टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • सर्वोच्च न्यायालय, दै. सामना, बिपीन रावत, एटीएमसमोरील रांगा आणि राजू शेट्टी
  • Wed , 04 January 2017
  • विनोदनामा टपल्या नोटाबंदी Demonetization सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court राजू शेट्टी Raju Shetty बिपीन रावत Bipin Rawat सामना Samna

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या घोषणा म्हणजे जुना ढोकळा गरम करून वाढण्याचा प्रकार आहे. असे शिळे खाणे हे आरोग्यासाठी घातकच असते : 'सामना'च्या अग्रलेखातली टीका

'अन्नछत्रात जेवणाऱ्याने मिरपूड मागायची नसते' ही म्हण शिवसेनेला ठाऊक नाही का? तुम्ही चटणी-भाकरी-झुणक्याच्या गप्पा मारता मारता थेपले, दालबाटी आणि लिट्टीचोखाही चाखू लागला आहात, तिथे शिळ्या-ताज्याची पर्वा करता की काय? आता भस्म्या झाल्यासारखे कायमस्वरूपी 'आ' वासून बसलाच आहात, तर शिळा ढोकळाही गोड मानावाच लागेल.

……………………………………

२. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागितलेली ५० दिवसांची मुदत उलटून गेल्यानंतरही देशभरातील बहुतांश एटीएममध्ये पुरेसे पैसे नसल्याने चलनकल्लोळ कायम आहे. त्यातच कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारने एटीएम आणि डेबिट कार्डच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारायला सुरुवात करून लोकांच्या मनस्तापात भर टाकली आहे.

अहो, दोन हजार वर्षांनी कदाचित या निर्णयाची गोड फळं आपल्या पुढच्या पिढ्या चाखतील. त्यांच्याकडे पाहून आज हा त्रास सहन करायला काय हरकत आहे? सरकारने सगळीकडे पोलिओच्या डोसप्रमाणे देशभक्तीच्या लशीचे डोस मोफत पाजायला सुरुवात केल्याशिवाय ही कुरकूर थांबणार नाही देशद्रोह्यांची.

……………………………………

३. नोटाबंदीच्या निर्णयाची सर्वाधिक झळ ही शेतकऱ्यांना नव्हे, तर प्रसारमाध्यमांनाच बसली आहे. कारण सगळी प्रसारमाध्यमे ही काळ्या पैशावर चालतात : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी

बाटग्याची बांग मोठी म्हणतात ते उगाच नाही. हे राजापेक्षा राजनिष्ठ. शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणाऱ्या शेट्टींनी आता संघटनेच्या नावातला 'स्वाभिमानी' हा शब्द काढून टाकावा, नावही सुटसुटीत होईल आणि शोभूनही दिसेल. कोणाच्याही मालकीच्या नसलेल्या सोशल मीडियाचाही जरा कानोसा घ्या राजूभाऊ, अर्थात कानांचा आकारही कमलदलांसारखा झाला असेल, तर तो ऐकू येणं कठीणच आहे म्हणा!

……………………………………

४. निवडणूक ही धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया असते आणि त्याचे पालन केलेच पाहिजे. नेत्यांना धर्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर मत मागता येणार नाही. : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा चार विरुद्ध तीन अशा बहुमताचा निकाल

अरे देवा, आता मतं मागायची कशाच्या आधारावर? कोणताही पक्ष यापेक्षा वेगळ्या आधारावर मतं मागण्याजोगं करतो तरी काय? मतं मागणाऱ्यांचं सोडा; मतदान करणारे तरी काय पाहून मत देतात? मतदारांनी या आधारांवर मतदान करता कामा नये, अशी काही तजवीज करता येणं अशक्यच आहे. मग हा निकाल व्यर्थच आहे.

……………………………………

५. भारत एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन्ही आघाड्यांवर युद्ध करण्यास सक्षम आहे. संबंधित राजकीय नेतृत्त्वाकडून देण्यात आलेली कामगिरी कोणत्याही परिस्थितीत पार पाडण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. : नवे लष्करप्रमुख बिपीन रावत

अरे वा, छप्पन्न इंची क्लबमध्ये नवी भर पडली वाटतं? अन्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून यांची निवड का झाली, हे इतक्या लवकर समजून येईल असं वाटलं नव्हतं. आता पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि लष्करप्रमुख या तिघांमध्ये शड्डू ठोकण्याची स्पर्धा लागेल. यांच्या तोंडाळ खुमखुमीपायी २०१५च्या तुलनेत २०१६मध्ये जवळपास दुप्पट सैनिकांना सीमेवर हौतात्म्य पत्करावं लागलं, याची देशभक्तांना काय पर्वा म्हणा! त्यांना कुठे सीमेवर जाऊन लढायचंय?

editor@aksharnama.com

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......