दुर्दम्य आशावादाचे एक तप : आफ्रिकेतली ‘द ग्रेट ग्रीन वॉल’
पडघम - विदेशनामा
निवेदिता खांडेकर
  • द ग्रेट ग्रीन वॉल. छायाचित्र सौजन्य -UNCCD
  • Thu , 07 November 2019
  • पडघम विदेशनामा द ग्रेट ग्रीन वॉल The Great Green Wall आफ्रिका Africa

निसर्गाच्या तांडवाने ध्वस्त झालेल्या जागा बाहेरून मदत मिळाली की, हळूहळू का होईना उभ्या राहायला लागतात. पण जिथे निसर्ग चोरपावलांनी तुमच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावत असतो, तिथे तुम्ही काय कराल? ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ हा प्रेरणादायी प्रकल्प दाखवतो, मानवाच्या कल्पकतेची जिद्द, जिथे निसर्गाच्या मदतीनेच निसर्गावर मात करण्याचा आशावाद आहे.

............................................................................................................................................................

नजर जाईल तिथपर्यंत केवळ आणि केवळ रेती आणि मध्ये मध्ये ओएसीसचे हिरवे पुंजके, साधारण अशी वाळवंटाची आपल्याला ओळख असते. वाळवंटाचं पण आपलं एक इको-सिस्टम असतं; अगदी कमी प्रमाणात का होईना, तिकडे पण शेती होते. पण जर मातीतली आर्द्रता नष्ट होऊन रेताड जमीन असेल तर मात्र फक्त शेतीकरताच नाही तर एकूणच त्या समाजासमोर सर्व प्रकारच्या समस्या उभ्या राहतात.

गेल्या शतकभरात, म्हणजे १९२० पासून आजपर्यंत, सहारा वाळवंट दरवर्षी ७,६०० चौरस किलोमीटरने वाढलंय. एकूण १० टक्क्यांनी त्याची जी वाढ झालीय, त्यात दक्षिणेकडच्या सहेल भागाकडे सर्वांत अधिक झालीय: शंभर वर्षात ५,५४,००० चौरस किलोमीटर इतकी. सहारा वाळवंट आज तब्बल ९.४ दशलक्ष चौरस किलोमीटर (9.4 million sq km) इतकी जागा व्यापून आहे. अनेक देशांना व्यापणारा, राजकीय सीमारेषांच्या पलीकडे जाणारा सहाराच्या दक्षिणेकडचा भाग म्हणजे सहेल.

आधीच आफ्रिकेतल्या अनेक देशांना गरिबी, बेरोजगारी, उपासमार, मुलांमध्ये कुपोषण आणि सोबतच वाढती गुन्हेगारी यांसारख्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. त्यामुळे त्यांचा युरोपकडे स्थलांतराचा ओघ सुरू झालेला आहे. सहेल भाग म्हणजे तर गरिबीची परिसीमा असलेला प्रदेश. अनेक देशांमधून आफ्रिका खंडाच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडे पसरलेला सहेल पट्टा जवळपास दोन डझन देशांमधून जातो. साधारण १९७० पासून सतत दुष्काळ, इतर वेळी अगदी कमी पाऊस, अश्या कारणांमुळे सहेलमध्ये शेती आणि इतर उपजीविकांवर कुऱ्हाड चाललेली आहे, मोठ्या प्रमाणावर जनसंख्येचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. पाऊस नसल्यामुळे हळूहळू पशुधन कमी व्हायला लागलं, तिथल्या स्थानिय वातावरणाला पोषक अशा वनस्पती कमी व्हायला लागल्या, त्या वातावरणात तग धरून वाढणारी पिकं जणू काही गायबच झालीत. पण एकीकडे जनसंख्या मात्र वाढतेच आहे आणि सोबतच नैसर्गिक संसाधनांवरचा ताण.

या सगळ्यात ‘सहारा’ आपले हात-पाय पसरायला लागल्याची जाणीव जेव्हा इथल्या शासनकर्त्यांना झाली, तेव्हा काहीतरी केलं पाहिजे अन्यथा पुढच्या पिढीकरता सुपीक जमीन आणि इतरही काही उरणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात आलं. आफ्रिका खंडातील जवळपास ६५ टक्के जमीन निकृष्ट आहे/झाली आहे आणि त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे, याची त्यांना जाणीव झाली.

निसर्गाच्या तांडवाने ध्वस्त झालेल्या जागा, नैसर्गिक आपत्ती आलेल्या समाजाला बाहेरून मदत मिळाली की, हळूहळू का होईना पूर्ववत यायला लागतात. पण जिथे निसर्गच चोरपावलांनी तुमच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावत असतो, तिथे तुम्ही काय कराल? अगदी असाच प्रकार आफ्रिकेतल्या सहेल पट्ट्यात झालाय.

छायाचित्र सौजन्य - National Geographic

२००७ मध्ये आफ्रिकन युनिअन कमिशनने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू केला, ज्याचा प्रमुख उद्देश आहे सहेल भागाचे वाढते वाळवंटीकरण थांबवणे आणि विविध प्रकारच्या मानवी हस्तक्षेपाने वाळवंट पसरत जाण्याची प्रक्रिया उलटवणे. युनायटेड नेशन्सची वाढत्या वाळवंटीकरणा विरुद्ध काम करणारी जी संस्था आहे (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD https://www.unccd.int) तिच्या मदतीने आजमितीला किमान २० देश या कामी भिडले आहेत. झाडे लावून, तळी निर्माण करून, भूजलाची पातळी वाढवून रखरखीत झालेल्या जागा पुन्हा हिरव्यागार करून, ओसाड जमिनीला शेतीयोग्य जमीनत बदलून एक जिती-जागती हिरवी भिंत तयार करून सहाराची वाढ रोखणे – म्हणजेच ‘द ग्रेट ग्रीन वॉल’ (https://www.greatgreenwall.org/) प्रकल्प. म्हणजे ८,००० किलोमीटर लांबीची जंगल-पाणी-शेतांची अशी जिवंत हिरवी भिंत, जी पूर्ण झाल्यावर केवळ वाढते वाळवंटीकरण थांबवणार नाही तर त्या त्या देशातल्या लोकांना रोजगार देईल, जमिनीचा कस वाढवेल, स्थलांतर थांबवेल, दुष्काळाला मात द्यायला मदत करेल, देशांतर्गत संघर्ष आणि शेजारी देशांशी नैसर्गिक साधनांवरून होणारे संघर्ष टाळेल आणि सगळ्यात महत्त्वाचे, त्या त्या भागाला जल-वायू परिवर्तनामुळे होणारे दुष्परिणाम झेलण्याला सक्षम बनवेल.

जल-वायू परिवर्तन किंवा वाळवंटीकरण यांना राजकीय सीमारेषा माहिती नसतात, त्यामुळे या समस्यांवर इलाज देखील असाच अराजकीय हवा. अगदी हाच विचार करून आफ्रिका खंडाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील सेनेगलची राजधानी डकारपासून पूर्वेकडच्या जिबूती पर्यंत २० देशांनी हा प्रकल्प राबवायला सहमती दर्शवली आहे.

केवळ झाडांची भिंत नाही

हा प्रकल्प म्हणजे केवळ झाडे लावा, जंगल वाढवा इतका मर्यादित अर्थांनी नाहीच मुळी. गरिबीने पिडलेल्या समाजाला हिरवळ-पाणी-जंगल वाढवून जगायची नवी उमेद देणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे त्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणे आणि निसर्गाची कास धरूनच नैसर्गिक संकटाशी सामना करणे असे अनेक पैलू आहेत.

मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचा चेहरा-मोहरा बदलणे (landscaperestoration), हरित-क्षेत्रातली १० दशलक्ष रोजगार निर्मिती (greenjobs) आणि या संपूर्ण पट्ट्यात २०३० पर्यंत स्वच्छ ऊर्जेचाच (cleanenergy) वापर करणे, अशी मुख्य उद्दिष्ट्ये साध्य करायची आहेत. यात १०० दशलक्ष हेक्टर नापीक, बरड जमीन सुपीक करायची, जेणेकरून वाढत्या वाळवंटीकरणाचा आणि एकूणच जल-वायू परिवर्तनाचा फटका बसणाऱ्या गरिबांचे आयुष्य सुधारायचे; हरित-रोजगार निर्माण करताना स्थानिय जनतेला शाश्वत विकासाच्या संधी उपलब्ध होतील याची काळजी घेणे आणि स्वच्छ उर्जेचा वापर करताना कुठेही आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये याचीही दक्षता घेण्यात यावी लागणार आहे.

‘द ग्रेट ग्रीन वॉल’ माहितीपट

फक्त आफ्रिका खंडातच नाही तर जगभरात वाढते वाळवंटीकरण, निकृष्ट जमिनीमुळे होणाऱ्या समस्या हा बांका प्रश्न आहे. ही वाढती समस्या आणि त्यावरचे उपाय इत्यादी विषयांवर चर्चा करायला या वर्षी सप्टेंबरमध्ये दिल्लीशेजारी असलेल्या ग्रेटर नोएडाला UNCCD ची एक मोठी बैठक झाली. पंधरवडाभर चालेल्या या कॉन्फरन्समध्ये एक पूर्ण दिवस आफ्रिकेतल्या समस्यांवर चर्चेसाठी ठेवला होता. त्यात ‘द ग्रेट ग्रीन वॉल’ नावाचाच अत्यंत प्रभावी चित्रण असलेला माहितीपट दाखवण्यात आला.

इन्ना मोज्दा नावाच्या आफ्रिकन गायिकेने पुढाकार घेऊन UNCCD च्या मदतीने फर्नांडो मिएरेलेस (‘सिटी ऑफ गॉड’ आणि ‘द कॉन्स्टंट गार्डनर’ फेम) यांनी या माहितीपटाची निर्मिती केली आहे.

सेनेगल, नायजेरिया, माली, एथिओपिआ आणि नायजेर या देशांमधून फिरत मोज्दा आपल्यासमोर एक विशाल पट उभा करतात. कुठे तुकड्या-तुकड्यांमध्ये सामाजिक कुरणं तयार होताहेत, तर कुठे छोट्या डोंगराच्या पायथ्याशी जल-संचयानाची तळी; कुठे बायकांच्या मजुरीतून फुललेली फुला-भाज्यांची बाग तर कुठे केवळ बाभळीची झाडे लावून जमिनीची धूप थांबवण्याचा प्रयत्न. या प्रवासादरम्यान मोज्दा स्थानिय गायक-संगीतकारांशी भेटते, जमिनीतून निपजलेलं संगीत शोधते. ते ते गायक किंवा संगीतकार सोबतच त्यांच्या समाजातील दाहक वास्तवाशी परिचय करून देतात.     

वाट चुकलेले तरुण ज्यांनी हाती शस्त्र घेतले आहे असो; गरिबीला कंटाळलेले तरुण जे जीवावर बेतेल हे माहिती असून भयंकर वाळवंटाच्या मार्गे किंवा मेडीटेरेनियन समुद्रमार्गे युरोपात स्थलांतर करू बघतात आणि पकडल्या गेल्यावर हाल हाल होऊन वापस येतात ते असो; नुकत्याच वयात आलेल्या मुलींना सेक्स स्लेव होता होता वाचवून त्यांच्या करता शाळा चालवणाऱ्या शिक्षिका असो किंवा एकेक-एकेक झाड जपून-वाचवून वाळवंटाच्या किनारी नंदनवन फुलवणारे म्हणणारे हात असो, संवेदनशील पणे मोज्दा आपल्याला त्या अनुभवात सामिल करून घेतात. आपल्या लोकांची पराकोटीची हालत पाहून स्वतः रडतात आणि आपल्यालाही डोळ्यांच्या कडा ओला झालेल्या जाणवतात.

“माझे संगीत हे माझ्यासाठी एक व्यासपीठ आहे ज्याचा वापर मी माझ्या लोकांसाठी, ज्यांचा आवाज कुठेही व्यक्त होत नाही, त्या लोकांसाठी आणि मला ज्या विषयांची कळकळ आहे त्याकरता करते,” असं मोज्दा त्या माहितीपटात सांगतात.

अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे

नायजेरीया देशातल्या लागोस या जागी राहणारे वाले ओजेतिमी हे न्यूज एजेन्सी ऑफ नायजेरीयाचे पत्रकार. ते या कॉन्फरन्सचं वार्तांकन करायला दिल्लीत आले होते. ‘द ग्रेट ग्रीन वॉल’ डॉक्युमेंटरी बघितल्यावर उत्सुकतेवश त्यांच्याशी मी संवाद साधला. लगेच त्यांनी दुजोरा दिला की, त्या माहितीपटात सांगितलेली परिस्थिती तंतोतंत खरी आहे. सोबतच हेही सांगितलं, काम तर सुरू आहे, पण जे प्रयत्न सुरू आहेत त्यात अजून भर पडायला हवी.

“गरीब लोकांना बाकीची, बाहेरची चिंता नाही, त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या अस्तित्वाची पहिले फिकीर आहे, आणि ते स्वाभाविकच आहे. अनेकांना तर असा काही भव्य दिव्य प्लान आहे हेही माहिती नाही. त्यांना त्यांचा किंवा त्यांच्या छोट्या जमिनीचा काय फायदा होतो याची चिंता,” ओजेतिमी सांगत होते.

सध्याच्या घटकेला तुकड्या-तुकड्यांमध्ये साधारण १,००० किलोमीटर अशी ही हिरवी भिंत तयार झाली आहे. त्यात सेनेगल देश सगळ्यात पुढे आहे. २५,००० हेक्टरहून जास्ती जागेवर तिथली देशी बाभळीची झाडे लाऊन सेनेगलनी चार दशलक्ष हेक्टर जमीन पुनःप्राप्त केलीय. त्या झाडांना जागवायला फार पाणी लागत नाही, पण त्यांच्या मुळे तिथल्या विहिरींचे पाणी वाढले, कोरड्या विहिरी जिवंत झाल्या. अनेक ठिकाणी आजूबाजूच्या अधिवासातले प्राणी, जसं ससे आणि काळवीट, वापस आले/त्यांची संख्या वाढली.

UNCCD, आफ्रिकन युनियन कमिशन, ग्लोबल एन्वायरर्मेंट फॅसिलीटी (GEF) शिवाय जागतिक बँक असा अनेकांचा या प्रकल्पाला हातभार लागला आहे. प्रत्येक देशाने २०३० पर्यंतचे आपापले राष्ट्रीय कृती आराखडे केले आहेत आणि त्याप्रमाणे काम सुरू आहे.

सप्टेंबरच्या मीटिंगमध्ये UNCCD चे कार्यकारी सचिव इब्राहीम थिआव यांच्या आवाहनानंतर अनेक देशांनी आणि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी राष्ट्रीय, सामाजिक आणि खाजगी गुंतवणुकीतून पैसा आणि तांत्रिक मदत देऊ केली आहे. आता जरूरी आहे हे प्रयत्न वाढवायची, सगळ्यांच्या सहाय्यातून प्रगती साधायची. अगदी जसं त्या माहितीपटात इन्ना मोज्दांना एक कार्यकर्ता सांगतो, “आम्हाला हा बदल घडवून आणायचा आहे आणि आशा आहे की आमच्याच आयुष्यकाळात हा घडून येईल.”

............................................................................................................................................................

लेखिका निवेदिता खांडेकर या दिल्लीस्थित स्वतंत्र पत्रकार आहेत. त्या पर्यावरण आणि विकास या विषयांवर लिखाण करतात.

nivedita_him@rediffmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......