‘अन्न’ या गरजेचं निवारण करण्यात एक राष्ट्र म्हणून आपण सपशेल अयशस्वी ठरलो आहोत!

कुठल्याही देशाचं भवितव्य ठरतं, हे त्या देशाची पुढची पिढी सुदृढ आहे का, यावरून. योग्य पोषण हा मेंदूची वाढ, आरोग्य, रोगप्रतिकारक शक्ती, शिक्षणक्षमता, या सर्वांचा पाया ठरतो. पण एका देशाची अर्ध्याहून अधिक भावी पिढी जर कुपोषित असेल तर? ‘नवीन भारत’, ‘चमकणारा भारत’ अशा वल्गना करणाऱ्या आपल्या देशाच्या बाबतीत हे सत्य नुकतंच उजेडात आलं आहे. युनिसेफ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा ‘जगातील लहान मुलांची परिस्थिती’ (State of the World’s Children) हा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. त्यातून ही स्थिती समोर आली आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत, हे वाक्य आपण लहानपणापासून शिकतो. पण त्यातल्या ‘अन्न’ या गरजेचं निवारण करण्यात एक राष्ट्र म्हणून आपण सपशेल अयशस्वी ठरलो आहोत, याचाच हा दुःखद दाखला आहे.

आकडे काय सांगतात?

- भारतातील प्रत्येक दुसरं लहान मूल हे कुठल्या ना कुठल्या ‘कुपोषित’ गटात आहे.

- पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूपैकी ६९ टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात.

- ३५ टक्के मुलं बुटकेपणा (stunting) या गटात आहेत, ज्याला तीव्र कुपोषणाचा मानक समजलं जातं.

- ६ ते २३ महिने वयोगटामधल्या फक्त ४२ टक्के मुलांना (नवजात शिशु) आवश्यक त्या अंतरानं, आवश्यक तितकं खाणं पुरवलं जातं.

- त्यातील फक्त २१ टक्के मुलांना अन्नामध्ये जितकी विविधता हवी, तितकी पुरवली जाते.

- प्रत्येक दुसरी भारतीय स्त्री अॅनिमियानं ग्रस्त आहे, ज्याच्या परिणाम अर्थातच जन्मणाऱ्या बाळाच्या आरोग्यावर होतो. किशोरवयीन मुली याच वयातील मुलांपेक्षा दुपटीनं अॅनिमियाग्रस्त आहेत.

- ८० टक्के किशोरवयीन मुलं-मुली ‘लपलेल्या भूकेचा’ (hidden hunger) सामना करत आहेत. म्हणजेच व्हिटॅमिन, लोह, झिंक अशा आवश्यक पोषक घटकांपासून वंचित आहेत.

आकड्यांमागचं सत्य काय?

कुपोषणाची कारणंही केवळ एका स्तरावरील नाहीत, तर त्याला आपल्या विकासाच्या एकूणच व्याख्येपासून घरोघरी रुजलेल्या चालीरीतींपर्यंत विविध घटक जबाबदार आहेत.

१९७५पासून एकात्मिक बालविकास प्रकल्प यांसारखी सर्वव्यापी योजना भारतात राबवली जात आहे. तीव्र कुपोषित बालकांसाठी गावपातळीवर विशेष केंद्र आणि नुकतंच सुरू झालेलं पोषणमाह अभियान, अॅनिमियामुक्त भारत अशा अनेक योजना आरोग्य विभागातर्फे चालवल्या जातात. पोषण सुधारणा होण्यामध्ये या योजनांची महत्त्वाची भूमिका आहे. असं असूनसुद्धा योजनेचं स्वरूप आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये कित्येकदा दरी असते. अंगणवाडी केंद्रातील सुविधांचा अभाव, ढिसाळ व्यवस्थापन, अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनाचे, कामाच्या बोजाचे प्रश्न इथपासून ते पोषणासाठी केली जाणारी आर्थिक तरतूद आणि पोषण अन्नाच्या बाबतीत वेळोवेळी उघडकीस येणाऱ्या घोटाळ्यांपर्यंत (उदाहरणार्थ - २०१५मध्ये चर्चेत असलेला चिक्की घोटाळा, मध्यान्ह भोजन योजनेचा उत्तर प्रदेशातील घोटाळा) अशा अनेक समस्यांनी या व्यवस्था आणि योजना पोखरल्या गेलेल्या आहेत.

गरोदर मातेची पोषण गरज काय, जन्मानंतर पहिले १००० दिवस बाळाचं पोषण कसं असावं, ‘व्हिटॅमिन ए’चं महत्त्व काय, अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छता बाळाच्या पोषणात कशी महत्त्वाची भूमिका बजावतात, जंकफूडच्या सवयींना पर्याय काय, यांबद्दल अजूनही अज्ञान आहे. आणि जिथं ही माहिती आहे, तिथं वर्तनात ती उतरेल याची शाश्वती नाही. समज-गैरसमज, चालीरीती यांमुळे अजूनही सुयोग्य पोषण हे फक्त अंगणवाडी केंद्रातील शैक्षणिक पोस्टरपर्यंतच सीमित राहते.

कुपोषणाची कारणं सामाजिक स्तरावर रुजलेली आहेत. गरिबी, वाढती बेकारी हे घटक पोषण अन्न एखाद्या कुटुंबाला मिळवण्यापासून वंचित ठेवतात. अजूनही अनेक स्त्रिया घरातल्या सगळ्यांची जेवणं झाल्यावर उरलंसुरलं असेल ते जेवतात. मुलगा आणि मुलगी यांपैकी मुलीला अन्नाचा कमी भाग मिळतो. चकाकणाऱ्या शहरांमधील अनेक वस्त्यांमध्ये फक्त वडापाव खाऊन झोपणारी कुटुंबं आहेत. हंगामी स्थलांतर करणारी अनेक कुटुंबं मुलांच्या अन्नाच्या बाबतीत कित्येकदा तडजोड करतात. असे असंख्य सामाजिक प्रश्न पोषणामागे ‘आ’ वासून उभे आहेत.

कुपोषणाचे विदारक आकडे कमी करण्याचे पर्याय काय?

योजना आणि त्यांची अंमलबजावणी यांतील दरी कमी करणं हे कुठल्या एका व्यक्तीचं किंवा सरकारच्या एका विभागाचं किंवा निव्वळ सरकारचं काम नाही. सर्वांनी एकत्र येऊन कृती करण्याची गरज आहे. आणि ही कृती घर पातळीपासून ते गाव, शहर, जिल्हा, राज्य अशा सर्व स्तरांवर होणं गरजेचं आहे. पोषण हा प्रश्न फक्त एका विभागाचा नाही, तर तो सर्वांचा आहे. त्यामुळे यात व्यक्ती, कुटुंब, सामाजिक संस्था, सरकारी विभाग, योजना आणि अन्न पुरवठा करणारे खाजगी घटक, या सर्वांनी एकत्र काम करणं गरजेचं आहे.

कुपोषणाचे आकडे जर कमी करायचे असतील तर लहान पातळीवरचे आकडेच मुळात आधी समजून घ्यायला हवेत. जेव्हा संशोधनावर आधारित समस्या समजेल, तेव्हा त्यावर योग्य, आवश्यक कृती होईल. आपल्या सरकारी व्यवस्था आकडे गोळा करण्यात तरबेज आहेत, पण ते आकडे शास्त्रीय दृष्टीनं, खरेपणानं गोळा करणं आणि त्या आकड्यांवर आधारित निर्णय घेणं महत्त्वाचं आहे.

असं म्हणतात की, अन्न, पोषण ही संस्कृती आहे. पोषणासाठी योग्य असं वातावरण जेव्हा घरोघरी, गावोगावी, वस्त्यांमध्ये निर्माण होईल, तेव्हा हा प्रश्न खऱ्या अर्थानं सुटेल. असं वातावरण निर्माण करणं म्हणजे वर्तनातील बदल, अनेक नको असलेल्या समजुतींना फाटा आणि पोषणाला आपल्या आयुष्यात प्राधान्य देण्याची गरज आहे. हा मार्ग भले लांबचा असला तरी शाश्वत आहे.

थोडक्यात काय तर ही धोक्याची घंटा समजून, त्याबाबतीत पावलं उचलणं ही आपली जबाबदारी आहे. कारण हा प्रश्न पोषणासारख्या मूलभूत गरजेचा आणि देशाच्या भावी पिढीचा असल्यानं आपली जबाबदारी जास्त तातडीची आणि महत्त्वाची ठरते.

.............................................................................................................................................

लेखक अनुज घाणेकर मानववंशशास्त्रज्ञ व समुपदेशक आहेत.

anujghanekar2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.      

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................