RCEP या मुक्त व्यापार कराराला होणारा विरोध का? तो किती योग्य वा अयोग्य आहे?

आरसेप (RCEP - Regional Comprehensive Economic Parternship) म्हणजे १० आशियान देश आणि भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांसारखे इतर सहा देश मिळून १६ देशांमध्ये होऊ घातलेला ‘मुक्त व्यापार’ करार. थायलंडची राजधानी बँकॉकमध्ये या करारावर लवकरच शिक्कामोर्तब होईल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यासाठी थायलंडमध्ये पोहचले आहेत.

आरसेप हा जागतिक पातळीवर सगळ्यात मोठे मुक्त व्यापाराचे क्षेत्र निर्माण करणारा करार आहे. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या १६ देशांमध्ये जगातील अर्धी लोकसंख्या राहते, तर जागतिक GDPचा ३० टक्केचा वाटा याच भागातील आहे. हा करार अस्तित्वात आल्यानंतर या १६ देशांमध्ये वस्तू व सेवांची आयात-निर्यात कोणत्याही सरकारी अडथळ्यांशिवाय सुरळीत सुरू राहील. कुणालाही व्यापार करताना आयात किंवा निर्यात कर द्यावा लागणार नाही.

पण आरसेपला भारतातील काही शेतकरी संघटना, काही संघटीत उद्योग व काही राजकीय संघटना विरोध करत आहेत. त्यांचा विरोध का आणि कोणत्या मुद्यावर होत आहे?

१) आरसेपला विरोध करणाऱ्यांचा दावा आहे की, हा करार राष्ट्रविरोधी आहे. कारण यात समाविष्ट असलेल्या देशांमधून भारतात आयात मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे भारताची व्यापार तूट वाढेल.

२) अशियान देशातील रबर, नारळ वगैरेंसारखी शेती उत्पादने आणि ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड देशांमधून दुग्ध उत्पादने व दुधाची मोठ्या प्रमाणात आयात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय ग्रामीण व शेतकी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान हा करार करेल.

३) चीनसारख्या देशांमधून स्वस्त वस्तूंची आयात मोठ्या प्रमाणात झाल्याने छोटे, लघु व मध्यम उद्योगधंदे बंद पडतील. त्यामुळे करोडो रोजगार व स्वयंरोजगार बुडू शकतात.

४) बड्या संघटीत उद्योग क्षेत्रातील स्टील, पोलाद, टेक्स्टाइलसारख्या उद्योगांचा आक्षेप आहे की, चीन व करारामध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांमधून येणारी स्वस्त आयात आमचेही नुकसान करेल.

५) आरसेप या मुक्त व्यापार करारामुळे निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सामील होण्याआधी भारतीय उद्योगांना सक्षम बनवावे. मगच त्यात सामील व्हावे

असे काही युक्तीवाद आरसेपला विरोध करणारे करत आहेत. यामध्ये नवीन काही नाही. या प्रकारची कारणे देत १९९१च्या आर्थिक उदारीकरण व जागतिकी करणालाही विरोध केला गेला होता.

पण आता हे युक्तीवाद आपण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून आणि आजपर्यंतचा जागतिक अनुभवातून तपासून पाहू. आपण आरसेपसारख्या मुक्त व्यापार करारांना समर्थन का द्यावे? आणि खरेच आरसेप अस्तित्वात आल्याने आपल्या देशातील फार मोठ्या लोकसंख्येचे नुकसान होईल?

आरसेपमुळे भारताची इतर देशांशी व्यापार तूट वाढेल का? तर हो, पण त्यामुळे देशाचे काही आर्थिक नुकसान होईल का? तर फार काही नाही. अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ वॉल्टर विल्यम्स किराणा दुकानाचे उदाहरण देतात. आपण किराणा खरेदी करण्यासाठी एका दुकानात जाऊन जेव्हा काही वस्तू खरेदी करतो, तेव्हा आपण व दुकानदारामध्ये नेहमीच व्यापार तूट असते. कारण आपण फक्त खरेदी केलेली असते. त्याला काहीही विकलेले नसते. म्हणजे आपण १०० रुपयांची खरेदी केली असेल तर आपल्यात नि दुकानदारात १०० रुपयांची व्यापार तूट असते. पण याचा अर्थ असा होत नाही की, आपले या व्यवहारात काही नुकसान झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारदेखील असेच सुरू असतात.

चीनमधून होणारी मोठ्या प्रमाणावरील आयात नि त्यामुळे निर्माण झालेली व्यापार तूटही देशाचे फार मोठे आर्थिक नुकसान करेल असे नाही. भारतीय परकीय गंगाजळीतील काही डॉलर चीनशी व्यापार तूट वाढल्याने कमी होईल. पण ही डॉलरची झालेली कमी चीनशी होणारा व्यापार भारतीय रुपया व चिनी युआन या चलनांमध्ये करून, तसेच भारतीयांना गरजेचा असलेल्या स्वस्त नि मस्त वस्तू देशांतच निर्माण करण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून चीनमधून होणारी आयात कमी करणे आणि त्यासाठी भारतातील Manufacturing sectorमधील गुंतवणूक वाढावी म्हणून कामगार कायदे, जमीन कायदे व कर कायद्यांमध्ये बदल करणे; देशांतर्गत पायाभूत सुविधांचा विकास करत देशी उद्योगांना जास्तीत जास्त अर्थिक स्वातंत्र्य देणे; Ease of Doing Business आणि Index of Economic Freedomमधील आपली रँक सुधारण्याचा प्रयत्न करणे; असे काही उपाय आहेत.

जागतिक बँकेचा २०१९चा Ease of Doing Business Indexमध्ये १९० देशांपैकी भारताचा क्रमांक ७७वा आहे, तर चीनचा ४६वा. म्हणजे भारतात उद्योग सुरू करण्यास येणारे अडथळे चीनपेक्षा जास्त आहेत. चीनसोबत वाढणाऱ्या व्यापार तुटीस चीनपेक्षा आपल्याच देशातील उद्योजकतेसाठी पोषक नसलेले वातावरण जास्त जबाबदार आहे. त्यासाठी देशातील उद्योगांची उत्पादकता वाढवून चीनसोबतची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी अनेक देशांतर्गत उपाय करता येतील. चीन आपल्या मार्केटमधील काही क्षेत्रे पूर्वी भारतीय उद्योगांसाठी खुली करत नव्हता, पण आरसेपमुळे ती खुली होतील आणि भारताची निर्यातदेखील वाढेल.

चीनसोबतची वाढणारी आपली व्यापार तूटच नको, म्हणून मुक्त व्यापार करारालाच विरोध करणे, हे देशाच्या एकूणच व्यापक आर्थिक हितांना बाधक ठरेल. कॅनडाची अमेरिकेसोबत मोठी व्यापार तूट आहे, अमेरिकेची चीनसोबत, हाँगकाँगसारख्या देशांमध्येही गेली अनेक दशके व्यापार तूट अस्तित्वात आहे. तरीही तिथल्या लोकांचे राहणीमान किती तरी उच्च दर्जाचे आहे. त्यामुळे व्यापार तूट अगदीच वाईट असते, असे काही नाही.

आरसेपमुळे इतर देशांमधून आयात होणाऱ्या स्वस्त व मस्त वस्तूंमूळे भारतीय लघु, छोटे व मध्यम उद्योगधंदे बंद पडतील का? तर हो, पण सगळेच नाही. जागतिक स्पर्धेत टिकू न शकणारे अकार्यक्षम उद्योगधंदेच बंद पडतील.

आरसेपला विरोध करण्यासाठी जे युक्तिवाद आज केले जात आहेत, तेच युक्तिवाद देशांतर्गत होणाऱ्या मुक्त व्यापारासंदर्भातही केले जाऊ शकतात. देशांतर्गत मुक्त व्यापार व त्यातून निर्माण झालेली स्पर्धा आणि त्यामुळेही काही अकार्यक्षम उद्योगांचे नुकसान होतच असते. म्हणून देशातील दोन राज्यांमध्ये, दोन राज्यांमधील दोन जिल्ह्यांमध्ये, दोन गावांमध्ये होणाऱ्या मुक्त व्यापारावरही सरकारी शक्तीचा वापर करून बंदी घालावी का? स्पर्धेमुळे आपल्या गावातील समजा १० टक्के अकार्यक्षम उद्योग बंद पडतील, म्हणून दुसऱ्या गावातून मिळणाऱ्या स्वस्त वस्तू व सेवांच्या आयातीवर बंदी घालून गावातील ९० टक्के लोकांचे नुकसान करणे योग्य ठरेल की, बंद पडलेल्या त्या उद्योगांचे पुनर्वसन करणे, त्यांनी पुन्हा आपल्या पायावर उभे राहावे म्हणून पोषक वातावरण तयार करणे योग्य ठरेल?

स्वदेशी उद्योगांच्या रक्षणासाठी वाढवण्यात येणाऱ्या आयात कराचेही दुष्परिणाम शेवटी संपूर्ण देशालाच भोगावे लागतात. इथे हे समजून घ्यायला हवे की, ‘आयात कर’ हा विदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर लागत असला तरी त्या वस्तू आयात करणारे जे स्वदेशी व्यापारी व उद्योग आहेत, त्यांनाच तो द्यावा लागतो.

म्हणजे एकतर भारतीय व्यापाऱ्यांनी व उद्योगांनीच ‘कर’ द्यावेत. दुसरे या करांमुळे त्या वस्तू महाग झाल्याने जास्त पैसे देऊन भारतीय ग्राहकांनीच खरेदी कराव्यात. यात सगळ्यांचेच नुकसान आहे. फायदा फक्त मूठभर सरकारशी अनैतिक संबंध ठेवणाऱ्या अकार्यक्षम भारतीय उद्योगांचाच आहे.

मुक्त व्यापार करारातील स्पर्धेमुळे काही उद्योगधंदे बंद पडल्याने अनेकांना रोजगार गमवावे लागतील का? तर हो. पण याचा सरळ अर्थ असा होत नाही की, बंद पडलेल्या उद्योगांमुळे रोजगार गमावलेल्यांना इतरत्र रोजगार मिळणारच नाही. इथे सर्वप्रथम अर्थशास्त्राचा उद्देश समजून घेणे गरजेचे आहे. अर्थशास्त्राचा उद्देश फक्त रोजगार निर्मिती करणे किंवा ते टिकवणे नसतो, तर लोकांचे उत्पन्न वाढवून त्यांना जास्तीत जास्त मोकळा वेळ आपले छंद जोपासण्यासाठी आणि नवीन काहीतरी शिकायला मिळावे हा असतो. जगात रोजगाराची कमी नाही. प्रत्येक हाताला काम मिळू शकते. जेसिबी ट्रॅक्टरसारख्या मशिनऐवजी फावडी-खोरी वापरण्यास सुरुवात करून किंवा रेल्वेगाडीऐवजी घोडागाडी वा बैलगाडी वापरून जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करता येऊ शकतो. पण वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थशास्त्राचा उद्देश फक्त रोजगार निर्मिती नसून लोकांचे शारीरिक कष्ट कमी करून high paying नोकऱ्यांची व स्वयंरोजगारांची निर्मिती करणे हा असतो.

मुक्त व्यापार करारतील स्पर्धेमुळे काही अकार्यक्षम उद्योगधंदे बद पडत असतील, तर पडू द्यावेत. त्यांचे पुनर्वसन कार्यक्षम उद्योगांमध्ये किंवा इतरत्र करता येऊ शकते. मुक्त व्यापार करारातील स्पर्धा भारतीय उद्योगांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आपली मरगळ झटकून, आपल्या तंत्रज्ञानात सुधार करण्यास भाग पाडते. त्यामुळे त्यांची उत्पादकतादेखील वाढते. त्यांची उत्पादकता ही गुंतवणूक व कामगार वर्गाचे उत्पन्नदेखील वाढवून त्यांची खरेदी क्षमता वाढवते.

स्वदेशी उद्योगांचा रक्षणासाठी आयात कर वाढवणे किंवा सरळ आयात बंदीचाच वापर करणे, यांसारख्या उपाययोजना केल्याने जगभरातून देशात येणाऱ्या स्वस्त वस्तू नि सेवा खरेदी करण्यापासूनच ग्राहकांना आपण रोखतो, देशांतर्गतच तयार होणाऱ्या महाग वस्तू खरेदी करण्यास त्यांना भाग पाडतो. महागाई ही गरिबांवर कराप्रमाणेच आघात करत असते आणि मुक्त व्यापार कराराला बंदी घालणे नेमके याच गरिबांचे कंबरडे मोडण्याचे काम करते. या महाग वस्तू व सेवांच्या खरेदीमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होते. एकूणच ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी झाल्याने अर्थव्यवस्थेतील इतर उद्योगधंद्यांनाही मंदीचा सामना करावा लागतो. इतर उद्योगांमध्ये गुंतवणूक कमी होते. त्यांचा विकास न झाल्याने कामगार वर्गाचेही उत्पन्न वाढत नाही. एकूणच देशाचा अर्थिक वृद्धिदर घटतो.

८०-९०च्या दशकात जपानमध्ये उत्पादित वस्तूंची आवक अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात होत होती, तेव्हा विरोध करणारे जे युक्तिवाद करत होते, तेच युक्तिवाद आज आरसेपला विरोध करणारे करत आहेत. चिनी वस्तूंनी गेल्या २० वर्षांत अमेरिकेसारखी मोठी बाजारपेठ काबीज केली. आज अमेरिकन राजकारणी मुक्त व्यापाराविरोधात तेच युक्तीवाद देत आहेत, जे युक्तीवाद ते जपानी वस्तूंची आवक अमेरिकेत वाढत होती त्यावेळी करत होते. तात्पर्य- मुक्त व्यापार करारातील स्पर्धेमुळे आपले उद्योगधंदे बंद पडतील, बेरोजागी वाढेल वगैरे जे भीतियुक्त युक्तीवाद केले जात आहेत, त्यावर विश्वास ठेवण्यास कोणताही ठोस पुरावा नाही. मुक्त व्यापारामुळे एका क्षेत्रात झालेला तोटा देशातील इतर क्षेत्रांना झालेल्या फायद्याने भरून काढता येतो. आरसेपमुळे होणाऱ्या तोट्यांपेक्षा फायदेच जास्त आहेत, फक्त भावनिक राजकारण करणाऱ्यांपासून आपण सावध राहिले पाहिजे!

अर्थशास्त्राचा जनक अॅडम स्मिथने ‘Wealth of Nations’ या आपल्या जगप्रसिद्ध ग्रंथात मुक्त व्यापारामध्ये  ग्राहक, व्यापारी, उद्योजक या सगळ्यांचाच आर्थिक फायदा होतो आणि सगळ्यांचेच राहणीमान उंचावते असे म्हटलेले आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक हितासाठी आरसेपसारख्या मुक्त व्यापार करारांना समर्थन देणे गरजेचे आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सागर वाघमारे कृषि पदवीधर असून समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण हे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत.

saggy555@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................