‘संरचनीय हिंसा’च आजच्या स्त्री-पुरुषांमधील आर्थिक असमानतेचे आणि सामाजिक अपवर्जनामागील कारण आहे!

आजतागायत स्त्री-वादाची भारतातील मांडणी ही सूक्ष्म पातळीवरील म्हणजेच मायक्रो-लेवलवरील आहे. याचाच अर्थ स्त्रियांचे कुटुंब व्यवस्थेतील स्थान, रोजच्या जीवनातील पितृसत्ताक व्यवस्थाप्रणित आव्हाने, रोजगारांमधील संधी अशा इतर अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयी ही मांडणी मुख्यत्वे दिसून येते. अशा सर्व प्रश्नांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा (अतिसुलभीकरणातून येणारा) मूल्यनिर्णयात्मक आहे. सोप्या भाषेत स्त्री-प्रश्नांकडे नैतिकता, नीती आणि तत्त्वे अशा प्रिझममधून आपण बघतो. जी स्त्रियांसकट इतर उपेक्षित (marginalised) सामाजिक गटांचा लढा उभारण्यासाठीची पहिली पायरी मानली जाते. मात्र आता वेळ या कोषातून बाहेर पडून मॅक्रो-लेवलवरील मांडणी करण्याची आहे. म्हणजेच स्त्री-पिळवणुकीकडे, शोषणाकडे आणि ती करणाऱ्या दडपशाहीकडे ‘रचने’च्या (structural) स्वरूपात बघणे फार गरजेचे आहे. प्रख्यात समाजशास्त्रज्ञ अखिल गुप्ता जसे ‘गरिबी’विषयी म्हणतात की, गरिबी ही एक संरचनात्मक हिंसा आहे; त्याचप्रमाणे स्त्रीशोषण हे आज अदृश्यरीत्या हयात रचनेने अखंड ठेवण्यात येते. स्त्रीप्रश्नात सामाजिक हिंसा असूनही त्याला स्कॅम म्हणून उघडकीस आणले जात नाही, कारण त्यातून येणारा असंतोष आणि सार्वजनिक आक्रोश हा सबंध रचना उलथवून टाकण्याएवढी क्षमता ठेवतो.

लिंगभेदभावसुद्धा तितकीच गंभीर हिंसा असून ती या समाजाच्या, रचनेच्या आणि सिस्टिमच्या संमतीने कायम आहे. ही ‘संरचनीय हिंसा’च (Structural Violence) आजच्या स्त्री-पुरुषांमधील आर्थिक असमानतेचे आणि सामाजिक अपवर्जनामागील (Social Exclusion) कारण आहे. तिचाच उहापोह आपण या लेखात करूयात.

इथे जेव्हा आपण हिंसा हा शब्द वापरतोय तो थेट हिंसेविषयीच मर्यादित न राहता, व्यापक अर्थाने येतो. हिंसा ही शारिरीक हिंसेच्या पलीकडे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक म्हणजेच एकंदरीत संरचनात्मक बनते. म्हणजेच आपण जेव्हा वरील उल्लेखलेल्या स्त्रीप्रश्नांकडे (स्त्रियांचे कुटुंबव्यवस्थेतील स्थान, रोजच्या जीवनातील पितृसत्ताक व्यवस्थाप्रणित आव्हाने, रोजगारांमधील संधी व इतर अनेक) बघतो, तेव्हा त्याचा विचार हा संपूर्ण सामाजिक रचना म्हणून व्हायला हवा. ज्या व्यवस्थेचा पितृसत्ता हा फक्त एक पैलू म्हणून दिसायला लागतो. माझ्या एका मैत्रिणीला तू ‘राज्य’ (State) या संकल्पनेकडे कशी बघतेस असे विचारले असता, आमच्या चर्चेतून असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, ज्या देशात तुम्ही देशाला ‘माता’ म्हणून संबोधतात त्या ‘माते’ला कंट्रोल करायला तुम्हाला ‘पितृक-राष्ट्रराज्या’ (Patriarchal State)ची गरज भासते. म्हणजे थोडक्यात काय तर मुळात ‘राष्ट्र-राज्य’ हेच मुळात स्त्रीविरोधी भासू लागते. परंतु माझा युक्तिवाद हा त्याला यापलीकडेही बघण्याचा आहे. मुळात ‘राष्ट्र-राज्य’ नियंत्रित करणारी व्यवस्थासुद्धा त्यापलीकडची आहे. अशा व्यवस्थेला आपण उत्पादनाच्या साधनांवरील मक्तेदारी किंवा मालकीच्या दृष्टिकोनातून बघणे फार गरजेचे आहे. जसे प्रख्यात अर्थतज्ञा यू. कल्पगम म्हणतात- लिंग आणि वर्ग हे कधीच विश्लेषणाची दोन स्वतंत्र श्रेणी नव्हत्या. कारण भांडवलशाहीची शक्ती आणि पुरुषप्रधानत्वाची विचारधारा यांचे संयोजन हे कायमच रचनेत होते. महिलांच्या कामाचे स्वरूप हे सदैव पितृसत्तेचा थेट वापर करत भांडवलशाहीच्या शक्तीने ठरवले आहे. जर स्त्रिया बरोबरीने मार्केटमध्ये प्रवेश करू शकत नसतील, तर त्यामागे भांडवलशाही विकासाचे विचित्र स्वरूप आहे. कारण भांडवलशाहीचा कुठल्याही देशातील विकास हा त्यातील पूर्वीच्या सर्व व्यवस्था मोडीत काढून होत असतो. म्हणजे जसे युरोपात झाले. तेथील भांडवलशाही ही सरंजामव्यवस्थेच्या अस्थींवर स्वार होऊन आधुनिक विचारांच्या आड उदयास येते. परंतु भारतात तिचा विकास हा जातीव्यवस्था व पितृसत्ता यांना धक्काही न लावता/लागता झाला आहे. त्यामुळे भांडवशाहीचा भारतातील विकास हा पितृसत्तेवर व जातिव्यवस्थेवर सुपरइम्पोज करून झाला आणि पूर्वीची स्त्री-श्रम रचना तशीच राहिली. त्याने स्त्रियांना सर्वांत कमी दर्जाच्या व कमी प्रतीच्या कामांमध्ये ठेवले गेले. कारण जागतिकीकरणामुळे आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाजारीकरणामुळे त्यांचे श्रम हे भांडवलात विलीन झाले.

‘स्त्री-श्रम’ हे अशा भांडवली व्यवस्थेत राखीव म्हणून मानले जाते. कार्ल मार्क्सच्या ‘कामगारांच्या राखीव सैन्या’ची (Reserved Army of Labour) संकल्पना इथे वापरल्यास, स्त्री-श्रम हे या ना त्या प्रकारे कायम राखीव म्हणून समजले गेले; ज्या श्रमाचा वापर हा फक्त रोजगार आणि वेतन नियंत्रित करण्यासाठी होतो. ज्याने घरगुती श्रमाच्या गतिशीलतेचा विचार करण्याऐवजी त्या श्रमातून भांडवशाहीचे दुय्यम प्रश्न निस्तरण्याविषयीचा विचार होऊ लागतो. यामुळेच स्त्री-श्रम हे मागणी-पुरवठा फ्रेमवर्कद्वारे ठरवले जाते, परंतु वेतन/रोजगार-निर्धारात पुरुषप्रधान व्यवस्थेची भूमिका अनिश्चित म्हणून सुटते आणि याने सबंध पितृसत्ताक व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे भांडवशाहीला पूरक ठरते. यावर आपण ‘Working Womens Forum’ आणि ‘SEWA’ या संस्थांचे ‘Struggle through development’ व ‘Empowerment through Self-Activity’ हे रिपोर्ट वाचावे. ज्यात आपल्याला सत्ता-रचणेविषयी म्हणजेच power-structure विषयी अधिक माहिती मिळते.

अशा भांडवली व्यवस्थेत स्त्रीने रोजगार-क्षेत्रात येणे/नोकरी करणे हे तिच्यावर दुहेरी जबाबदारी टाकते. एकीकडे पितृसत्तेने स्त्रीला घरगुती कामात गुंफून ठेवलेय आणि दुसरीकडे भांडवशाहीच्या अधोगतीने कुटुंबावर उदरनिर्वाहासाठी स्त्रीला कामासाठी घराबाहेर खेचणे, यात तिची दुहेरी बाजूने ससेहोलपट होते. परिणामी मानसिक व शारीरिक त्रासही सहन करावा लागतो. अशी परिस्थिती ‘Double Burden, Low-wages’कडे घेऊन जाते. म्हणजे पितृक-भांडवशाहीत स्त्रीशोषण हे दुप्पटीने वाढते. त्यात वाढत्या औद्योगिकतेने ही विभागणी कठोरपणे आणि वेगवानरीत्या होते, ज्याने घर आणि बाहेरील काम यांच्यातही विभागणी होऊन स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील श्रमसंबंधांतील विषमता तीव्र होते. आज भारतात कारखान्यात काम करणाऱ्या स्त्रियांची परिस्थिती ही अठराव्या-एकोणविसाव्या शतकातील युरोपात काम करणाऱ्या स्त्रियांसारखी आहे, ज्यामुळे तेथे खऱ्या स्त्री-चळवळीला सुरुवात झालेली दिसते.

आज असेही दिसून येते की, स्त्रियांचे घरकाम हे आऊट-सोर्स केले जाते किंवा sub-contract केले जाते. आणि भारतातील कामगार धोरणे घरकाम करणाऱ्यांना सेल्फ-एम्प्लॉईड म्हणून धरते, ज्यांना कसले, कुठे आणि केव्हा उत्पादन करायचे याची स्वायत्तता असते. ज्याने घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांना कामगारांचा दर्जा नाकारला जातो आणि सर्व घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया (स्वतःच्या घरात किंवा अगदी मोलकरीण म्हणून दुसऱ्याच्या घरातही) धोरणांच्या फायद्यांपासून खूप लांब राहतात. भांडवल केवळ पूर्वीच्या अस्तित्वातील लिंग कोडसह समन्वय साधत नसून स्त्रियांना गृहजीवनापर्यंत मर्यादित ठेवते, परंतु महिलांची स्थिती कामगारांची असली तरीही पितृसत्ता अधिक टिकाऊ बनते.

भांडवलशाही आणि पितृसत्ता दोघे एक नवीन रचना बनवण्याच्या मार्गावर असतात. जिथे भांडवलशाही जास्तीत जास्त नफ्यासाठी रोजगार/वेतन कपातीमध्ये स्वारस्य ठेवते, तर पितृसत्ता ही महिलांना डोमेस्टिक स्फिअरमध्ये बांधून ठेवण्यात रस ठेवते आणि ही नव्याने बनलेली संरचना महिलांना भेडसावणाऱ्या अनेक असमानतांना जन्म देते. जेथे महिलांचे औपचारिक श्रम (Formal work) अनौपचारिक क्षेत्रात (Informal Location) एकटवतात. म्हणूनच स्त्रीप्रश्नांकडे वेगळ्या संबंध-प्रणालीच्या दृष्टिकोनातून बघितले जायला हवे; जिथे सामाजिक रचनेचे घटक कसे श्रमाच्या लैंगिक विभागणीला प्रभावी करतात हे दिसते. आणि याच विभागणीतून निर्माण होणाऱ्या विषमतेत आपल्याला पुरुषांकडे एकटवलेली सत्ता/अधिकार/शक्ती दिसून येते.

आता काही अहवालांवर दृष्टिक्षेप टाकुयात. २००९-१०साली घेतलेल्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या ६६व्या फेरीत असे दिसून आले की, घरगुती कामात आणि घरकामात असलेल्या महिला या अतिशय वंचित गटात मोडतात व त्यांना एकाधिक असुरक्षितेतून जावे लागते. यांपैकी बहुतांश स्त्रिया या दलित समाजातून असल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ असा की, पूर्वीच्या जुलमी व्यवस्था तशाच ठेवून भांडवलशाहीने समजूतरंडीवरून जसे खाली जाऊ तसे शोषण वाढत जाते. आणि त्यातही महिलांचे शोषण अधिक असते. तसाच ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या जागतिक संस्थेचा असामानतेवरील अहवालही असेच संकेत देतो. ऑक्सफॅमच्या अहवालातून असे दिसते की, एक- गरिबीची जास्त झळही मुलींना व स्त्रियांना जास्त सोसावी लागते. दोन- सारख्याच दर्जाच्या कामासाठी पुरुषांना मिळणाऱ्या रोजगार/वेतनापेक्षा ३४ टक्के कमी वेतन स्त्रियांना मिळते. इथे वर मांडलेली राखीव सैन्याची व एकंदरीत स्त्रियांचे वेतन नियंत्रित करण्याचा सिद्धान्त खरा ठरतो. तीन- जेव्हा शासन सार्वजनिक सेवांवरील म्हणजेच आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्च कमी करते, तेव्हा याचा परिणाम सोसणारी पहिली फळी ही मुली व स्त्रियांची असते. म्हणजेच स्त्री-स्वातंत्र्याचा लढा हा घरापासून जरी असला तरी तो घरापुरताच मर्यादित न राहता सरकार/शासनापर्यंत जाऊन ठेपतो. जे सरकार हे स्वतःतच एक रचनेचा घटक असते. चार- भारतीय स्त्रिया या पाच तासांपेक्षा जास्त श्रम कुठलाही मोबदला न मिळता करतात, दुसरीकडे पुरुष फक्त अर्धा तास मोबदल्याविना करतात. पाच- बिहार, झारखंड आणि उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांत ६०टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक (स्त्री-पुरुष) दोघेही धरून विचार करतात की, कुठे श्रमाच्या बाबतीत चुकल्यास स्त्रीला दूषणं देणं आणि तिच्यावर हिंसाचार करणं हे स्वीकार्य आहे. याचा अर्थ हिंसाचारामुळे महिला सतत आर्थिकदृष्ट्या मागे जातात आणि एका दुष्ट चक्रात अडकतात.

म्हणूनच मुळात सध्याच्या मोदी सरकारचेही नवउदारमतवादी व्यवस्थेतून येणारे विकासाचे आणि प्रगतीचे नॅरेटिव्हज हे मुळातच खोट्या आधारावर उभे आहेत. तिथे विकास कुणाचा, हा प्रश्नही आज विचारणे अधिक गरजेचे आहे. त्या विकासाच्या व्याख्येत स्त्रिया कुठे बसतात? असे प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे. मात्र आज फक्त भांडवलशाहीचा नव्हे तर धर्माचाही उपयोग पितृसत्तेला बळकट करण्यासाठी होतो; जेथे धर्मातून येणारा फाजील ‘पुरुषार्थ’ हा मॉब-लिंचिंग करण्यात धन्यता मानतो. मुळात धर्मच जर स्वतःचे गाडे जातीव्यवस्था आणि पितृसत्ता या दोन चाकांवर चालवत असेल आणि भांडवलशाही त्यावर स्वार होत असेल, तर अशा संरचनात्मक हिंसेचा मुकाबला करणे हे ही रचना उलथवून टाकण्यातच आहे. त्यासाठी त्याची हवी तेवढी चिकित्सा होणे फार गरजेचे आहे. या रचनेच्या घटकांची गुंतागुंत जाणून घेणे गरजेचे ठरते. तरच कदाचित आपण त्या समतावादी ‘egalitarian’ समाजाचे स्वप्न पूर्ण करू शकू.

.............................................................................................................................................

लेखक हितेश पोतदार विविध महाविद्यालयं आणि स्पर्धा परीक्षा केंद्रांत राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे अध्यापन आणि अध्ययन करतात.

hdpotdar199@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................