महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक : ‘नियोजनप्रवीण देवेंद्र’ विरुद्ध ‘नियोजनशून्य देवेंद्र’

आजचा जमाना आहे- जाहिरात, पैसा, पक्ष, जात, धर्म अन सोशल मीडियाचा; तसाच निवडणुका जिंकण्यासाठी करावयाच्या नियोजनबद्ध प्रचाराचा. म्हणून सर्व राजकीय पक्षांचा भर नियोजनावर असतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा सत्ताधारी भाजप नियोजनबद्ध प्रचारात पुढे आहे. शिवसेनेनं निवडणूक मॅनेजमेंट तज्ज्ञ म्हणून प्रशांत किशोर यांची निवड केली. निवडणुकीत मतदारसंघातील जनतेच्या मनात नेमकं काय चाललंय, हे पाहण्यासाठी करावयाच्या सर्व्हेपासून तिकिट मिळण्यापर्यंतची कामं कशी करावयाची, यासाठी काही मॅनेजमेंट गुरू राज्यभर कार्यरत आहेत. एवढं करूनही निवडणुकीत विजय मिळेलच याची हमखास शाश्वती मॅनेजमेंट गुरू देत नाही. पण निवडणूक म्हटलं की नियोजन आलंच. त्यामुळे अलीकडच्या काळात नियोजनबद्ध प्रचार करणं, हे निवडणुकीतील शाश्वत सत्य बनलं आहे. असं असूनही अनेक दिग्गज नेत्यांना महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत धूळ चाटावी लागली, हेही वास्तव आहे.

या निवडणुकीकरता भाजपनं अतिशय काळजीपूर्वक नियोजन करून राष्ट्रसंताच्या भूमीतून ‘महाजनादेश’ यात्रेला सुरुवात केली होती. ही यात्रा टप्प्याटप्प्यानं राज्यभर फिरली. दरम्यान टप्प्याटप्प्यानं निवडणुकीत यशाची खात्री नसलेले काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते भाजपवासी झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनेक बडे नेते भाजप व सेनेत गेल्यानं भाजप सेनेपुढे कोणतंच आव्हान नाही, अशा तोऱ्यात निवडणूक लढवली गेली. कुठल्याही कट्ट्यावर निवडणुकीविषयी चर्चा रंगत असताना भाजप-सेनेचंच सरकार येणार, याबाबत फारसं कुणाचं दुमत नव्हतं.

मुख्यमंत्री तर ‘पुढे कुणी पैलवानच नाही’ असं ठासून सांगत होते. सर्व्हेवाले भाजपच्या एक पाऊल पुढे होते. मतदानानंतर मात्र राज्यातील जनतेच्या मनात अंडरकरंट होता हे सिद्ध झालं. ‘अबकी बार २२०’ पार म्हणणाऱ्या महायुतीला नियोजनबद्ध प्रचार करूनही १६१ जागा (भाजप १०५, शिवसेना ५६) मिळाल्या. तर दुसरीकडे एक असाही ‘देवेंद्र’ आहे की, ज्यानं नियोजनशून्य प्रचार करूनही राज्याच्या कृषीमंत्र्याला पराभूत केलं. जनता कोणतंही नियोजन फेल करू शकते, हे निवडणूक निकालावरून दिसून येतं.

मोर्शी मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित आमदार देवेंद्र भुयार एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले की, निवडणुकीत कुठलंच नियोजन नव्हतं. नियोजनशून्य प्रचार होता. पैसा नव्हता, कुणीतरी प्रचाराचं पॅम्प्लेट, पोस्टर तयार करून दिलं, दुसऱ्यानं गाड्या दिल्या, तर तिसऱ्यानं डिझेल भरून दिलं, एखाद्या शेतकऱ्यानं कार्यकर्त्यांसाठी खंडीभर भाकऱ्या आणल्या, अशा प्रकारे प्रचार केला. त्या मतदारसंघात मतदारांच्या बोलण्यातून अंडर करंट जाणवत होता, मात्र तो संपूर्ण मतदारसंघात होता, हे निकालातून स्पष्ट झालं.

मोर्शी मतदारसंघाचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी मतदारसंघात कमळाची शेती फुलवण्यासाठी चांगली मशागत केली. कमळाचं फुल कोमेजू नये म्हणून कृषि प्रदर्शनात आलेल्या ‘लावण्यवती ब्रँड’चाही फवारा मारला. तरीही काही कमी पडू नये, यासाठी फडणविसांच्या हातून शेवटचा ‘मी पुन्हा येईन’चा डोसही मारला. इतकं सारं नियोजन करूनही प्रचाराच्या केवळ दहा-बारा दिवसांत बोंडेंच्या कमळाच्या शेतीला जाणारं पाणी भुयारमार्गे सामान्य शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचवल्यानं मोर्शी मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनी राज्यातील देवेंद्रापेक्षा गावगाड्यातील ‘देवेंद्र’वर विश्वास टाकत त्याला भरभरून मतं दिली. वरून दहा हजाराचा बोनसही दिला. त्यामुळे नियोजनबद्धरीत्या प्रचार करणाऱ्या भाजपच्या देवेंद्रचं राज्यात एकहाती सत्तेचं नियोजन बिघडलं असलं तरी मोर्शी मतदारसंघात नियोजनशून्य प्रचार करणाऱ्या देवेंद्रनं मात्र घवघवीत यश प्राप्त केलं!

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचं पहिलं वैशिष्ट्यं असं की, अमरावती जिल्ह्यात जनतेसाठी जे ‘इझी अॅक्सेस’ नेते (सहज उपलब्ध होणारे नेते) आहेत, त्यांनाच जनतेनं पसंती देत आमदारपदी विराजमान केलं. देवेंद्र भुयार, बच्चू कडू, बलवंत वानखड़े, राजकुमार पटेल हे ‘इझी अॅक्सेस’ म्हणून निवडून आले. रवि राणा हे किराणासाठी प्रसिद्ध असले तरी ते जनतेसाठी ‘इझी अॅक्सेस’ आहेत. तिवसा मतदारसंघात यशोमतींना आव्हान नव्हतं, तरी ‘मुंबईचं पार्सल’ म्हणून हिणवल्या गेलेल्या शिवसेनेच्या राजेश वानखडे यांनी निकराची झुंज दिली. डॉ. सुनील देशमुख हे ‘एलिट पर्सनॅलिटी’, तसंच दूरदृष्टीचं समाजमान्यता असलेलं नेतृत्व असलं तरी ते ‘इझी अॅक्सेस नेते’ म्हणून कमी पडले. ‘पंचरत्नां’चा गराडा भोवती असल्यानं जनतेसोबतची त्यांची कनेक्टिव्हिटी कमी पडली आणि अमरावतीत ‘संजय राज’ अवतरलं. धामणगाव मतदारसंघात वीरेंद्र जगताप जनतेसाठी ‘इझी अॅक्सेस’ असले तरी त्यांना ‘अँटी इकमबन्सी’चा फटका बसला. शिवाय कर्मानं नव्हे तर विश्वकर्मामुळे धामणगाव मतदारसंघात ‘प्रताप’ घडल्याचं बोललं जातं.

या निवडणुकीचं दुसरं वैशिष्ठ्य असं की, जनतेनं पैशापेक्षा जननेत्यांना पसंती दिली. पैसा हा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा मानला जातो. कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकीत तिकीट देताना उमेदवाराला तीन प्रश्न हमखास विचारतो. पहिला - ज्या  मतदारसंघात निवडणूक लढवायची आहे, त्या मतदारसंघात तुमच्या जातींची मतं किती? दुसरा - निवडणुकीत किती पैसे खर्च करणार? आणि तिसरा - किती पक्षनिधी देणार? त्यामुळे पैसा निवडणुकीतील अत्यंत कळीचा मुद्दा मानला जातो.

निवडणुकीत पैशाचा वारेमाप होणारा वापर लक्षात घेता उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळातील सामाजिक न्यायमंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी केलेलं एक वक्तव्य आठवतं. ते असं की, ‘बाटी चोखा कच्चा वोट, दारू मुर्गा पक्का वोट’. त्यांचं हे वक्तव्य वादग्रस्त झालं होतं. परंतु त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता की, जोपर्यंत दारू, मुर्गा खाऊन मत देणारे राहणार, तोपर्यंत पैसेवालेच निवडणूक जिंकत राहणार आणि त्या पैशाच्या बळावर पाच वर्षं तुम्हाला ‘मुर्गा’ बनवून नाचवत राहणार! त्यात बदल होणं गरजेचं आहे.

राजभर म्हणतात त्याप्रमाणे पैशापुढे ‘मुर्गा’ बनून राहण्याऐवजी जनतेच्या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी भांडणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील देवेंद्र भुयार, राजकुमार पटेल, बलवंत वानखडे या लोकनेत्यांच्या कार्याला पसंती देत त्यांना आमदार बनवलं. डहाणू मतदारसंघातही विनोद निकोले या कॉम्रेडला आमदार केलं. परंतु २८८ विधानसभा सदस्य असलेल्या विधानसभेत अशा सर्वसामान्य कुटुंबातील आमदार होणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे लोकशाही ‘फॉर द कॉर्पोरेट पीपल’ झाली आहे. मतदारसंघनिहाय लोकांसाठी लढणाऱ्या जननेत्यांची वाढ झाल्यास लोकशाही ‘फॉर द पीपल’ होईल. नाहीतर एका व्यवस्थापन तज्ज्ञानं म्हटल्याप्रमाणे आपण ‘बेडूक’ झालो आहोत.

तो म्हणतो, एक बेडूक घ्या. उकळतं पाणी असलेल्या एका भांड्यात त्याला टाका. तो उडी मारून पाण्याच्या बाहेर पडेल. त्याला चटका बसेल, पण तो जिवंत राहील. आता दुसरा एक बेडूक घ्या आणि सर्वसामान्य तापमानाचं पाणी असलेल्या भांड्यात त्याला टाका. आता त्या पाण्याला हळूहळू उष्णता देत उकळी येईपर्यंत तापवा. बेडकाला हळूहळू वाढणाऱ्या तापमानाची सवय होईल. पण शेवटी तो उकळला जाऊन मरण पावेल. आपण त्या बेडकासारखे आहोत हेच खरं!

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे आपलं मन काही क्षण गहिवरतं, दहशतवादी हल्ल्याचंही आता आपल्याला पाहिजे तेवढं अप्रूप वाटत नाही. बेरोजगारी, महागाई, शिष्यवृत्तीबद्दल तर निवडणुकीत चर्चाच होत नाही. चर्चा होते निवडणुकीतील पैलवानानं तेल लावलं की नाही, याची अन कलम ३७०ची. यातून बाहेर पडायचं असेल तर ‘नियोजनशून्य देवेंद्र’ची संख्या वाढवायला हवी. अन्यथा लोकशाही शासन प्रकाराच्या नावाखाली आपण खऱ्या अर्थानं हुकूमशाही राजवटीत जगत राहू.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................