जनमताचा अनादर करणारा पोरखेळ!

एक नोव्हेंबरला संध्याकाळी हा मजकूर लिहायला घेतला, तेव्हा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन १२ दिवस उलटून गेलेले आहेत आणि भाजप-सेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं असलं तरी अजून सरकार मात्र स्थापन झालेलं नाही. सत्ता स्थापनेचा जो काही खेळ रंगवला गेलेला आहे, त्यापेक्षा लहान मुलं भातुकली गंभीरपणे खेळतात, याचं भान भाजप आणि सेनेच्या नेत्यांना उरलेलं नाही. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यावर सुमारे दोन आठवडे उलटल्यावरही सरकार स्थापन करण्यात अपयश येण्याचा भूषणावह नसलेला महाविक्रमच भाजप-शिवेसेनेच्या महायुतीनं नोंदवला आहे; नुसता पोरखेळ सुरू असून या दोन्ही पक्षांची पुरती शोभा झालेली आहे!

भाजप, शिवसेना आणि अन्य काही पक्षांची निवडणूकपूर्व महायुती होण्याआधी झालेले बरेच राजकीय रुसवे-फुगवे या पोरखेळाची सुरुवात होती, असंच आता म्हणायला हवं. निवडणुकीआधी महायुती होणार किंवा नाही याबद्दल संभ्रम, मग बहुमत मिळवण्याचे दावे आणि प्रतिदाव्यांचा नुसता महापूर आलेला, २२० पेक्षा जास्त जागा महायुतीला मिळणार असं वातावरण निर्माण करण्यात आलेलं होतं. भाजपला तर स्व-बळावर सत्ता स्थापनेची आणि शिवसेनेला ९० ते १०० जागा मिळण्याची स्वप्नं जागेपणीच पडू लागलेली होती. प्रत्यक्षात तसं काही घडणार नव्हतं, हे ‘ग्राउंड रियालिटी’ ओळखून असणाऱ्यांना चांगलं ठाऊक होतं. महायुतीचा आकडा १७० ते  १८०च्या पार जाणार नाही, हे मतदानाच्या आधी स्पष्ट दिसू लागलेलं होतं, पण त्याचा अंदाज महायुतीच्या कोणाही नेत्याला काही आलेला नव्हता. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अमरावती, अहमदनगर या जिल्ह्यात महायुतीचा दारुण पराभव झाला. मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरातही मोठी पडझड झाली. शिवाय भाजप आणि सेनेने परस्परांचे उमेदवार पाडण्याचे प्रयत्न (अशा जागा किमान २३ आहेत!) इमानेइतबारे केले, बंडखोरांनी चांगला दणका दिला. तरी  मतदारांनी महायुतीला पुन्हा सत्ता स्थापनेचा स्पष्ट कौल दिला. मात्र मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा आदर न करता महायुतीचे आणि त्यातही प्रामुख्यानं भाजप व सेनेचे नेते पोरखेळ खेळण्यात मग्न आहेत.

निवडणुकीआधी ‘आमचं ठरलंय’ अशी भाजप आणि सेनेकडून जोरजोरात वाजवण्यात आलेली पुंगी निकालानंतर प्रत्यक्षात मात्र गाजराची ठरली असल्याची स्थिती आहे. ‘आमचं ठरलंय’चा पोपट झालाय असं म्हणा हवं तर! काय ठरलं हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. ठरल्याप्रमाणे सत्तेतला ५० टक्के वाटा हवा असा दावा सेनेकडून सातत्याने केला जात असला तरी असं काही ठरल्याचा किंवा न ठरल्याचा कोणताही खुलासा भाजपकडून होत नाहीये. सेनेनं मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला आहे, पण अशी कोणतीच चर्चा माझ्यासमोर तरी झाली नाही असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्यावर त्यावर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाचं कुणासोबत ठरलं होतं, हे न सांगता मुख्यमंत्रीपदाचा अमरपट्टा घालून कुणी आलेलं नाही, अशी टोलेबाजी करतात. ही चर्चा कुठे झाली कुणासोबत झाली हे मात्र सांगत नाहीत. सरकार स्थापन करण्याचा नुसता उबग आणणारा कलगीतुरा सुरू आहे. निवडणुकीआधी असा कलगीतुरा करण्याचं ठरलं होतं का, असं समजण्याइतका हा पोरखेळ आता कर्कश्श टिपेला पोहोचला आहे.  

सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करायचे सोडून महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असूनही आपापलं संख्याबळ वाढवण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष विजयी झालेल्या अपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचं अव्यापारेषु राजकारण करत आहेत. कितीही अपक्ष आपल्या बाजूनं वळवले तरी भाजप किंवा सेना बहुमत गाठू शकत नाही हे स्पष्टच आहे. संख्याबळ वाढवण्याचा हा भाग केवळ सांकेतिक समाधान आहे.

भाजप आणि सेनेचं २२० जागांचं स्वप्न भंग करणारे ‘चॅम्पियन’, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष, ‘पाऊसफेम’ शरद पवार यांची भूमिका पुन्हा एकदा भाजपनुकुल आणि शिवसेनेला बॅकफूटवर ढकलणारी ठरली आहे. २०१४च्या निवडणूक निकालानंतर शरद पवार यांनी सरकार स्थापनेसाठी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केल्यावर शिवसेनेला अखेर भाजपच्या अटींवर सत्तेत सहभागी व्हावं लागलं आणि राजीनामे खिशात ठेऊन तसंच स्वाभिमान गुंडाळून पाच वर्षं नांदावं लागलं. या निवडणुकीच्या निकालानंतर शरद पवार यांनी नेमकी उलट भूमिका घेत विरोधी पक्षात बसण्याचं जाहीर करून भाजपच्या अटींवर सत्तेत सहभागी होण्यासाठी पुन्हा भाजपसमोर झुकल्या मानेनंच राहावा यासाठी सेनेवरचा दबाव वाढवला आहे. अर्थात शरद पवार म्हणतील त्याप्रमाणे वागतील असं कांही नसतं हे  खरं असलं तरी त्यांच्या भूमिकेचा फायदा सेनेची कोंडी करण्यासाठी याही वेळी भाजपला होताना दिसतो आहे.

भाजपला वगळून शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार येण्याची पुडी सोडली गेली आणि त्या पुडीतून अनेक शक्यता बाहेर पडू लागल्या तरी प्रत्यक्षात एक बाब लक्षात पाहिजे की तशी ऑफर शिवसेनेनं अजून काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीला किंवा या दोन्ही पक्षांनी शिवसेनेला दिलेली नाही. अशी आघाडी झाली तरी विजयी झालेला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून सत्तास्थापनेची पहिली संधी भाजपलच मिळेल. शिवाय राष्ट्रवादीनं विरोधी पक्षात बसण्याचं आधीच जाहीर केलेलं असल्यानं शिवसेनेला बहुमत मिळणार कुठून? काँग्रेसचे महाराष्ट्रातले नेते जरी सेनेसोबत जाण्याच्या दूरदूरच्या शक्यता सावधपणे व्यक्त करत असले तरी या नेत्यांच्या हातात काहीच नाही; ते अवलंबून आहे ते दिल्लीश्वरांवर म्हणजे पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर. त्यांनी यासंदर्भात अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी ‘आमच्या पक्षाची विचारधारा निधर्मी असल्यानं सेनेला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही’ असं सुशीलकुमार शिंदे म्हणतात. ते स्वत:हून इतका महत्त्वाचा म्हणजे, सेनेला पाठिंबा न देण्याचा निर्णय  दिल्लीश्वरांना विचारल्याशिवाय किंवा दिल्लीश्वरांवरांनी सांगितल्याशिवाय जाहीर करतील हेही अशक्य आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर शिवसेनाचा मुख्यमंत्री ही केवळ पतंगबाजी उरते.    

आणखी एक शक्यता म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस बहुमत असल्याचा दावा करून काही अपक्षांच्या मदतीनं सरकार स्थापन करू शकतात. केंद्रातही भाजपचं सरकार आणि त्या सरकारच्या पसंतीचे असलेले राज्यपाल सरकार स्थापन करण्यास अनुमती देऊन विशिष्ट मुदतीत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देवेंद्र फडणवीस यांना देतील. विधानसभेत जेव्हा बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ येईल, तेव्हा जर शिवसेनेनंही विरोधात मतदान केलं तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य गैरहजर राहून सरकारचं बहुमत सिद्ध होऊ शकतं. अशा परिस्थितीत युती तोडल्याचं खापर सेनेवर फोडण्यास भाजपला मोकळीक मिळेल आणि शिवसेनेची ती सर्वांत मोठी राजकीय शोकांतिका असेल.

या पोरखेळचं पर्यावसान राष्ट्रपती राजवटीच्या शक्यतेची आहे. (तसं सुतोवाच राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मजकूर लिहित असतांनाच केल्याचा ‘न्यूज अलर्ट’ आलाय!)  कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत नाही आणि निवडणुकीपूर्व असलेली महायुती सरकार स्थापन करण्यास पुढे येणार नसेल तर ही कोंडी फुटेपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल केंद्र सरकारकडे करू शकतात. असं घडलं तरी त्याचंही खापर पुन्हा शिवसेनेवरच फोडलं जाणार हे सांगायला कुण्या कुडमुड्याही ज्योतिष्याची गरज नाही. थोडक्यात महायुतीचं सरकार स्थापन होवो अथवा न होवो शिवसेनेला सर्व बाजूनं कोंडीत पकडण्यात देवेंद्र फडणवीस  (आणि शरद  पवार) यशस्वी झालेले आहेत.

निवडणुकीच्या आधी काही तरी ठरलेलं तर नक्कीच असावं, कारण उद्धव ठाकरे काही फेकाफाकी करण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. म्हणून भाजपनं उर्मटपणा आणि जास्त संख्याबळाचा ताठा बाजूला ठेवून ‘ते ठरलेलं’ देण्या आणि महायुतीचं सरकार आणण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. ‘दिलेला शब्द न पाळणारा पक्ष’ अशा भाजपविषयी तक्रारी याधीच महायुतीतील रामदास आठवले, महादेव जानकर, विनायक मेटे या नेत्यांनीही केलेल्या आहेत आणि तरी त्यांनी युती धर्म पाळला आहे. आता आडमुठेपणा सोडून युतीधर्म पाळण्याची जबाबदारी भाजपची आहे. सत्ता स्थापनेचा जो काही पोरखेळ सुरू आहे, त्यात भाजपचीच जास्त बदनामी होत आहे. म्हणून महायुतीतल्या सर्वांनी आता हा पोरखेळ थांबवावा आणि सरकार स्थापन करावं. अहंकार आणि ताठा बाजूला ठेवणं, एकमेकावर कुरघोड्या करणं थांबवता येत नसेल तर या सर्व नेत्यांनी राजकारणातून संन्यास घेऊन दुसऱ्या फळीतल्या नेत्यांच्या हाती सारी सूत्रं सोपवावी आणि रामाच्या दर्शनाला जावं; जनतेनं दिलेल्या कौलाचा अनादर करून पोरखेळ करण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना नाहीये! 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................