विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित बहुजन आघाडी’चा पराभव कशामुळे झाला?

महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका नुकत्यात पार पडल्या. पैकी हरियाणाच्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधीही झाला आहे. महाराष्ट्रातसुद्धा भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळाले असले तरी मुख्यमंत्रीपद कोण व मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या इतर पदांबद्दल सध्या वाद-विवाद चालू आहेत. त्यामुळे अजूनपर्यंत मंत्रिमंडळ स्थापन झालेले नाही, परंतु येत्या काही दिवसांत त्याबद्दलच्या वाटाघाटींना गती येण्याची शक्यता आहे.

या निवडणुकीत भाजपला १०५, शिवसेनेला ५६, राष्ट्रवादीला ५४ आणि काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या आहेत. भाजपने निवडणुकीपूर्वी जेवढ्या जागा मिळतील, अशी अपेक्षा व वातावरण निर्माण केले होते, त्याप्रमाणे त्यांना जागा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचा व त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हिरमोड झाला आहे. साहजिकच शिवसेनेशिवाय ते यावेळीही सरकार स्थापन करू शकत नाहीत.

मागील विधानसभेच्या वेळी आतापेक्षा जास्त जागा त्यांना मिळाल्या असल्यामुळे तेव्हाची परिस्थिती आताच्या पेक्षा चांगली होती. पण आता पूर्वीपेक्षा कमी जागा मिळाल्यामुळे त्यांची थोडी  अडचण झाली आहे. पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना विनाशर्त पाठिंबा दिला असल्यामुळे शिवसेनेची त्यावेळी गोची झाली होती. पण आता मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांनीही शिवसेनेला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देण्याचा आपला मनोदय जाहीर केल्यामुळे सेनेचे बळ वाढले आहे. आणि परिणामी भाजपची काही प्रमाणात कोंडी झाली आहे. पण तरीही यातून मार्ग काढून स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची गुगली त्यांनी आता टाकली आहे!

तेव्हा मुख्यमंत्री कोणाचा व किती वर्षासाठी, तसेच कोणती खाती कोणाला इत्यादी चर्चा अजून काही दिवस तरी चालू राहील, यात शंका नाही. तसेच या निवडणुकीत कलम ३७०, काश्मीरचा प्रश्न, हे राष्ट्रवादाशी संबंधित प्रश्न फारसे कसे चालले नाहीत, शरद पवारांनी भर पावसात कशी सभा घेतली, तिला कसा प्रतिसाद मिळाला, भाजपची सत्तेची मस्ती कशी जनतेने जिरवली, काँग्रेसने भाजपच्या आक्रमक डावपेचापुढे कशी नांगी टाकली होती, जनतेनेच पुढाकार घेऊन झोपलेल्या काँग्रेसला कसे जागे केले आणि तिला ४४ जागा कशा मिळवून दिल्या, शरद पवारांच्या प्रचारामुळे काँग्रेसलाही कसा फायदा झाला, इत्यादी चर्चा सर्वच प्रसारमाध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात झालेल्या आहेत.

या चर्चांत निश्चितच अर्थ आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती न करता वंचित बहुजन आघाडीकडे आपले लक्ष वेधायचे आहे. (पण वंबआमुळे भाजपचा कसा फायदा झाला आणि तिने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे किती नुकसान केले, ती भाजपची ‘बी टीम’ कशी आहे, याकडे अजिबात लक्ष द्यायचे नाही. कारण वारंवार तीच बाब उपस्थित करून तो मुद्दा आता चर्चा करण्याचाही लायकीचा राहिलेला नाही!)

ही बाब तर खरीच आहे की, भाजपच्या मस्तीला वैतागून लोकांनी पर्यायाची काही प्रमाणात चाचपणी केली. ती करत असताना महाराष्ट्रीय जनतेला कोणता पर्याय सापडला? तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचाच. खरे तर या दोन्ही पक्षाच्या पंधरा वर्षीय आघाडी सरकारला, त्यांच्या कामगिरीला वैतागूनच महाराष्ट्रीयन जनतेने मागच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव केला होता. आणि त्याचाच गैरफायदा देश व राज्यपातळीवर भाजपने घेतला होता, हे निर्विवाद सत्य आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळातही कायदा-सुव्यवस्थेचे, महागाई, बेकारीचे प्रश्न होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा, त्यांच्या आत्महत्येचा आणि शेतमालाच्या भाववाढीचाही प्रश्न तीव्र स्वरूपात होतेच. म्हणून तर भाजपने दिलेल्या आश्वासनांवर फिदा होऊन देशातील जनतेप्रमाणेच महाराष्ट्रीय जनतेनेसुद्धा राज्यात भाजपला सत्तेवर आणले होते.

पण भाजपच्या मागील पाच वर्षांच्या काळात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता झालेली नाही, शिवाय या काळात काही नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भाजपने राजकीय सत्तेचा गैरफायदा घेऊन इडी, सीबीआय, न्यायव्यवस्था या संस्थांचा दुरुपयोग करून विरोधकांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही बाबसुद्धा जनतेच्या लक्षात आली आहे. या कारणांमुळे जनता वेगळ्या पर्यायाच्या शोधात होती, असे आपण धरून चालूया. पण पर्यायाच्या शोधात असलेल्या जनतेने निवड केली ती काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीच.

या निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेत भाजप-शिवसेनेच्या अनुक्रमे जनादेश यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा चालू होत्या. सत्ताधारी असल्याने त्यांचा डामडौल व गाजावाजाही भरपूर झाला. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचा प्रचार जवळजवळ नसल्यातच जमा होता. शरद पवारांना आलेल्या ईडीच्या नोटीसनंतर त्यांनी जी आक्रमक भूमिका व तसाच आक्रमक प्रचार केला, त्याला मात्र जनतेने, विशेषत: तरुणांनी चांगलाच प्रतिसाद दिला हे निर्विवाद आहे. त्यांची साताऱ्यातील भर पावसातील सभा सोशल मीडियावरही फारच गाजली. तिचा एकूण परिणाम मतदानाच्या प्रक्रियेवर, तसेच मतदानावर चांगलाच झाला हेही सत्य आहे.

पण या निवडणुकीच्या सुरुवातीपासून प्रचारसभांमध्ये सत्ताधारी युतीव्यतिरिक्त जर कोण आघाडीवर असेल तर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर. त्यांनी सुरुवातीपासून प्रचारात पुढाकार घेतला होता. त्यांच्या सभांना राज्यभरातून प्रतिसादही चांगला मिळत होता, हेही वास्तव कोणाला नाकारता येणार नाही. ‘तिसरा पर्याय’ म्हणून ते पुढे येत आहेत असे चित्र ते निर्माण करत होते. ‘आमचा संघर्ष भाजप-शिवसेनेशी आहे’ असे ते जाहीरपणे सांगत होते. ‘काँग्रेस पर्याय म्हणून नाही’ असे चित्र ते निर्माण करत होते. असे असतानाही महाराष्ट्रीय जनतेने ‘तिसरा पर्याय’ म्हणून वंचित बहुजन आघाडीला का बरे निवडले नसावे?

मधल्या काळात वंबआची एमआयएमबरोबर असलेली आघाडीही तुटली होती. लक्ष्मण मानेंसारखे लोक तर आधीच आघाडी सोडून गेले होते. शेवटी शेवटी धनगरांचा प्रतिनिधी म्हणून असलेल्या पडळकर यांनीही आघाडी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे वंबआच्या कार्यकर्त्यांमध्ये, तसेच एकूण समाजातही लोकसभेइतका उत्साह विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी नव्हता, हे खरे आहे. तरीही त्यांच्या सभांना प्रतिसाद मिळत होता, ही वस्तुस्थिती आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जनता जर खरोखरच ‘तिसऱ्या पर्यायाच्या शोधात’ होती, तर तिला वंचित बहुजन आघाडी का दिसली नाही? किंवा तिने तिचा स्वीकार का केला नाही? माझ्या मते हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

मुस्लीम मतदार दलितांना मतदान करत नाहीत. एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीचाही तसाच अनुभव आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस एमआयएमबरोबर वंचित बहुजन आघाडी नव्हती. सध्याच्या धर्मांध वातावरणात एमआयएमशी आघाडी असल्यामुळे हिंदू वंचित बहुजन आघाडीला मतदान करणार नाहीत, असे क्षणभर गृहीत धरू. पण मग विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमशी आघाडी नसताना हिंदूंनी वंचित बहुजन आघाडीला मतदान का बरे केले नसावे?

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस प्रकाश आंबेडकर यांनी एमआयएमशी आघाडी केल्यामुळे काँग्रेससह सर्वच डाव्या पक्षांनी आंबेडकर यांच्यावर प्रचंड टीका केली होती. पण आता तर एमआयएमशी आघाडी नव्हती. मग यावेळेस निदान डाव्या पक्षांनी तरी बहुजन वंचित आघाडीबरोबर युती का केली नाही? निदान डाव्या उमेदवारानंतर वंचितच्या उमेदवारांना मतदान करा असेही त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना व मतदारांना आवाहन का केले नाही? त्यांनाही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचाच पुळका का बरे आला असावा? की एमआयएमचा मुद्दा फक्त वंबआशी आघाडी होऊ नये, यासाठीच वापरायचा होता?

याचा इत्यर्थ असा निघतो की, जातीय व धर्मांध शक्तीचा पराभव कोण करू शकतो, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच करू शकते, यावर डाव्यांचा ठाम विश्वास आहे. त्यासाठीच भाजप-शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव करू शकणारे सक्षम उमेदवार म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आधार (त्यांना धर्मनिरपेक्षतेचे बिरुद लावून) ते घेत असतात. त्यापुढे जागतिकीकरणासारख्या त्यांच्या आर्थिक धोरणांकडेही डाव्यांकडून दुर्लक्ष होते.

प्रकाश आंबेडकर आपल्या सभांतून जनतेच्या प्रश्नाबद्दल बोलत होते. मराठवाड्याच्या दुष्काळापासून शेतमाल भाव, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांपर्यंत आणि तरुणांच्या नोकऱ्यांपासून त्यांच्या शिक्षणापर्यंत सर्वच मुद्द्यांना त्यांनी आपल्या प्रचारसभांमधून जागा दिली होती. त्यांनी वंबआच्या जाहीरनाम्यातही अशाच प्रश्नांची मांडणी केली आहे. तरीही आम जनतेने वंचित बहुजन आघाडीला एकही जागा का दिली नसावी?

माझ्या मते त्याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रकाश आंबेडकर केवळ दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न अथवा बेकरांचे प्रश्न एवढ्यापुरतेच बोलत नव्हते, तर त्याचबरोबर दलित, पीडित, वंचितांचीही राजकीय अस्मिता जागृत करत होते. भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या दलितांवरील हल्ल्याला जबाबदार असणाऱ्या मनोहर भिडे यांना अटक करण्याची मागणी त्यांनी अनेकदा केली आहे. ते दलित-ओबीसींच्या आरक्षणाचे समर्थक आहेत, हे सर्वज्ञात आहे.

अशा परिस्थितीत आम हिंदू लोकांनी त्यांना आपलेसे करणे हे कदाचित त्यांना मानसिकदृष्ट्या झेपणारे वाटले नसावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताचे संविधान लिहिलेले असले, प्रकाशराव त्यांचे नातू असले, ते फार विद्वान असले, तरी ते गावकुसाबाहेरील अस्पृश्यच आहेत, ही मानसिकता अजून लोकांच्या डोक्यातून गेली नसावी, हे तर त्याचे कारण नाही ना?

यावरून गुजरात विधानसभा निवडणुकीची आठवण येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जीएसटी लागू केल्यानंतर गुजरातच्या अहमदाबाद, सुरत, बडोदा यांसारख्या प्रमुख शहरांतून व्यापाऱ्यांनी या कराला कडाडून विरोध केला होता. या सर्व शहरांतून त्यांनी लाखांचे मोर्चे काढले होते, दुकाने बंद ठेवून संप केला होता, पुतळे जाळले होते. तरीही या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या शेवटी नरेंद्र मोदींनी ‘मग गुजरातचा मुख्यमंत्री काय अहमद पटेल यांना बनवणार काय?’ असा प्रश्न मतदारांपुढे टाकल्यानंतर या व्यापाऱ्यांसह बहुसंख्याकांनी भाजपलाच मतदान केले. पुन्हा तेथे भाजपची सत्ता आली!

यावर कुणी म्हणेल की, ‘पण काँग्रेसने चांगलीच टक्कर दिली.’ ते खरे आहे. तसेच इतरही काही घटक भाजपच्या विजयाला जबाबदार असतील, पण देशातील धर्मांधतेचे वास्तव वातावरण नाकारून चालणार नाही.

तसेच महाराष्ट्रातील जातीय वातावरणसुद्धा नाकारता येणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांनी गेल्या पंधरा वर्षांत कितीही चुका केल्या असल्या तरी ते आपलेच आहेत, त्यांच्या चुका आपल्याला पदरात पाडून घ्याव्या लागणार आहेत आणि त्यांना सुधारण्याची संधी द्यावी लागणार आहे, याच हेतूने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बऱ्यापैकी जागा मिळाल्या आहेत, असे मला वाटते.

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................