जलियाँवाला बाग हत्याकांड : भारतातल्या ब्रिटिश साम्राज्याच्या शेवटाची सुरुवात…
पडघम - देशकारण
रवींद्र कुलकर्णी
  • जलियाँवाला बाग हत्याकांडाचं एक संग्रहित चित्र
  • Tue , 29 October 2019
  • दिवाळी २०१९ Diwali 2019 जलियाँवाला बाग

१३ एप्रिल १९१९ रोजी अमृतसरमधील जलियाँवाला बागेत ब्रिटिश जनरल डायरच्या नेतृत्वाखाली सैनिकांनी अनेक निरपराध भारतीयांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले, तर शेकडो जखमी झाले. या वर्षी या हत्याकांडाला १०० वर्षं पूर्ण झाली. त्यानिमित्तानं हे हत्याकांड कसं घडलं, त्यामागची पार्श्वभूमी आणि हत्याकांडानंतरचे परिणाम, यांविषयीचा हा सविस्तर लेख...

.............................................................................................................................................

१.

रविवार १३ एप्रिल १९१९. सकाळ कलत आली तशी पोलीस व लष्कराची लहानशी तुकडी रेल्वे लाइन ओलांडून अमृतसरच्या हॉल गेटमधून हॉल बझारमध्ये शिरली. सर्वांत पुढे घोड्यावर अश्रफखान हा सब इनस्पेक्टर, त्याच्या मागे असलेल्या गाडीत नायब तहसीलदार मलिक फतेह अली खान बसला होता. त्याच्या बरोबर असलेला माणूस ताशा वाजवत होता. त्याच्या मागे ब्रिटिश सैनिकांची तुकडी होती. त्याच्या मागे असलेल्या मोटारीत जनरल डायर व डेप्युटी कमिशनर मिल्स आयर्विंग होते. तर दुसऱ्या मोटारीत पोलीस सुपरिडेंट रेहिल व प्लोमर होते. त्यांच्या मागे उरलेले ब्रिटिश सैनिक चालत होते. हॉल गेट ते हॉल बझारमधून हा काफिला दुसऱ्या टोकाला एका किलोमीटरवर असलेल्या पोस्ट ऑफिसपाशी पोचेपर्यंत पाच वेळा थांबला. प्रत्येक वेळी ताशा वाजवण्यात आला. लोक गोळा झाले की, सूचना पंजाबी व उर्दूमधून प्रत्येकी दोन-दोन वेळा वाचून दाखवण्यात आली. त्यानुसार सगळ्या सभा व मिरवणुकांना बंदी घालण्यात आली होती. सभा व मिरवणुका काढल्यास सशस्त्र कारवाई करून त्यांना पांगवण्यात येणार होते. तसेच रात्री आठनंतर घराबाहेर पडणाऱ्यास गोळी घालण्यात येणार होती.

नंतर हा काफिला मजीठ मंडी चौकात आला. तेथेही ताशा वाजवून सूचना लोकांना वाचून दाखवण्यात आली. तिथून पश्चिमेकडे वळून तो परत उत्तरेकडे वळला. वाटेतली भागतन गेट, खजाना गेट, लाहोरी गेट असे १९ थांबे घेत तो परत हाथी गेटपाशी पोचला, तेव्हा दुपार होत आली होती. तो हरताळाचा सलग चौथा दिवस होता आणि डायरची ही तिसरी दवंडी होती. आता केवळ पोलिसांवर हवाला न ठेवता या वेळेस तो स्वत: हजर होता. वाटेतली सारी दुकानं बंद होती. रस्त्यावर गर्दी बरीच होती. लोक जत्थ्यानं फिरत होते. सूचना ऐकताना लोक गोळा होत व उपहासानं टाळ्या वाजवत व हसत. जनरल डायरच्या काफिल्या मागोमाग फिरून रॉकेलचा डबा वाजवत काही जणांनी संध्याकाळच्या सभेची सूचना दिली. शहराचा ताबा जमावाकडे होता व त्यांना ते माहीत होते. ही वेळ येण्याची काही कारणं होती.

पंजाबचा गव्हर्नर जनरल मायकेल ओ’डवायर याची प्रशासनाची पद्धत आणि पहिलं महायुद्ध (१९१४ ते १९१८) यांनी पंजाबात समीकरण बदललं. पंजाबात दुष्काळ व महागाईचे फटके मोठ्या प्रमाणात बसले. गुजरानवाला इथं धान्याच्या किमती ३०० ते ४०० टक्क्यांनी वाढल्या. अमृतसरच्या बाजारात मिठाची किंमत दुपटीपेक्षा जास्त झाली. सरकारी कर्मचारी, कारागीर, टांगेवाले व विद्यार्थी हे सारे अस्वस्थ असल्याचे व्हॉइसरॅाय चेम्सफर्डने भारतमंत्री माँटेग्यूला कळवले होते. ऑक्टोबर १९१७मध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा पगारवाढीचा संप नेत्यांना धमकी देऊन मोडून काढण्यात आला.

युरोपात पहिलं महायुद्ध सुरू झालं आणि इंग्रजांना मनुष्यबळाची गरज लागू लागली. पंजाबातून ४,४७००० सैनिक सैन्यात भरती झाले. १९१७ला ही गरज आणखी वाढली तशी भरतीसाठी निवृत्ती वेतन, बोनस जाहीर करण्यात आलं. ओ’डवायरनं भरतीसाठी दरबार भरवले. ज्यांनी खेड्याखेड्यांतून भरतीसाठी मदत केली, त्यांना विविध सन्मानदर्शक पदव्या दिल्या. १०,००० रिक्रुट एजंट नेमण्यात आले. त्यांनी दबाव तंत्र वापरलं. या उपक्रमामुळे खेड्यांत दहशत निर्माण झाली. एजंट आले की, तरुण उसाच्या मळ्यात जाऊन लपत. काहींना त्यांच्या स्त्रियांसमोर अपमानीत करण्यात आलं. मुलतान इथं लोक एजंटाच्या प्रतिकारासाठी कुऱ्हाडी घेऊन सज्ज होते.

अशाच एका प्रसंगी झालेल्या गोळीबारात चार जण मृत्यूमुखी पडले. चेम्सफोर्डनं अशा घटनांबाबत ओ’डवायरला सावध केलं असता त्यानं अशा तुरळक घटना घडल्याचं मान्य केलं, पण परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं कळवलं.

पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिश सैन्यात शीख सैनिक युरोप, आफ्रिका व टर्की या सर्व प्रदेशांत लढले. भारतीय सैनिकांना जे २२ मिल्ट्री क्रॉस मिळाले, त्यात १४ शीख सैनिकांचा समावेश होता. ब्रिटिशांनी सरकार दरबारी केलेल्या नोंदीत म्हटले आहे, “पंजाबात सर्व भागांतून शीख मोठ्या संख्येनं पुढे आले आणि युद्धाच्या सर्व अंगात त्यांनी जी कामगिरी बजावली, त्याबद्दल टीका करण्यासारखं काही नाही.” युद्ध संपल्यावर आपल्याला सन्मानाची वागणूक मिळेल ही त्यांची अपेक्षा मात्र फोल ठरली. पोलीस व सरकारी बाबूंनी त्यांना गावठी वा अडाणी माणसांसारखी वागणूक दिली. सरकारी कारकून, चपरासी, झाडूवाले यांच्या पगारातून वॉर लोनसाठी पैसे कापण्यात आले. जुलै १९१८मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार केरोसीन, मीठ व कापसांच्या व्यापाऱ्यांनी युद्धात भरपूर नफा कमावल्याचं कारण सांगत वॉर लोनसाठी २५ टक्के रक्कम सरकारनं मागितली. भारतानं एकंदर महसुलाच्या ५१.५ टक्के भाग युद्धासाठी खर्च केल्याचं प्रा. हरी सिंग यांनी म्हटलं आहे.  

जन्मानं आयरिश असलेला मायकेल ओ’डवायर १९१२पासून पंजाबचा लेफ्टनंट गव्हर्नर होता. पंजाब त्याला अपरिचित नव्हता. नोकरशाहीवर पूर्ण विश्वास व राजकीय सुधारणांबद्दल त्याला तिटकारा होता. नागरिकांना राजकीय सुधारणांची गरज नाही असं त्याचं मत होतं. काँग्रेस नेत्यांना हिणवताना त्यानं म्हटलं आहे- “राजकिय सुधारणांसाठी तारस्वरात भाषणं व जाहीरनामे काढण्यापेक्षा नांगराचा फाळ धरलेल्या शेतकऱ्याकडे लक्ष द्या!” या त्याच्या उद्गारांबद्दल नंतर त्याला माफी मागावी लागली. राष्ट्रप्रेमाचा पंजाबात पसरत चाललेला लोंढा अडवण्याचा त्यानं निर्धार केला. त्यासाठी जास्त अधिकारांची मागणी केली. नदीचा प्रवाह त्याच्या उगमापाशी लहानशा गवताच्या काडीनंही वळवता येतो, पण नंतर मोठा झाला की हत्तीलाही तो ओलांडता येत नाही, अशा अर्थाचं पर्शियन वचन ओ’डवायर नेहमी उदधृत करे. ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’ या केवळ युद्धकालीन कायद्याचा वापर करून त्यानं १९१५ ते १९१८ दरम्यान ‘काँग्रेस’, ‘विजय’, ‘इन्कलाब’, ‘क्वाम’ (दिल्ली) यांसारख्या आठ वृत्तपत्रांवर बंदी घातली. ओ’डवायरच्या या प्रकारच्या कार्यपद्धतीमुळे पंजाबमधली परिस्थिती आणखी चिघळल्याचं निरीक्षण माँटेग्यूनं नोंदवलं आहे.

२.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळापर्यंत काँग्रेस हीसंस्था भारतीय समाजाचं प्रतिनिधित्व करत नाही, हा ब्रिटिश सरकारचा दावा बऱ्याच प्रमाणात खरा होता. व्हॉइसरॉय होण्याच्या आधीच कर्झननं म्हटलं होतं, “हिंदुस्थानातील ब्रिटिशांची सत्ता ही खेड्यातले अशिक्षित लोक, त्यांच्यावर परंपरेनं राज्य करत आलेले जमीनदार व खेड्यांत स्थानिक प्रभाव असणारे काही मोजके जण यांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे आणि ती निर्दयी कार्यक्षमतेनं राबवली पाहिजे.” काँग्रेसच्या धुरिणांना याची कल्पना नव्हती असं नाही. जोपर्यंत ही संख्येच्या फौजेची ताकद आपल्या मागे उभी राहत नाही, तोपर्यंत आपल्या मागण्यांना कुत्रंही भीक घालणार नाही, हे काँग्रेसच्या नेत्यांनी ओळखलं होतं. त्यामुळे आपले हातपाय पसरायचं काम काँग्रेसनं हाती घेतलं.

१९१५ सालात गदर पार्टीचं बंड सरकारला मोडून काढण्यात यश आलं होतं, तरी ते बंड सरकारला अस्वस्थ करणारं होतं. यात प्रामुख्यानं भरणा शिखांचा होता, पण महंमद इक्बाल शेदाई व अब्दुल हफिज बरकतुल्लासारखे मुसलमानही त्यात होते. आज भोपाळ विद्यापीठाला त्यांचं नाव आहे. गदर चळवळीला अमेरिकेत त्या वेळी काम करणारे विवेकानंदांचे शिष्य- अभेनंदांचा पाठिंबा होता. गदर उठावातलं विष्णू गणेश पिंगळे हे मराठी नाव आपल्या परिचयातलं आहे. १९१५च्या नोव्हेबर महिन्यात त्यांना लाहोर इथं फाशी देण्यात आलं.

इंग्लंडला युद्धात यश मिळावे अशी टिळकांनी आशा प्रकट केली, पण त्याचबरोबर स्वराज्याच्या मागणीचं व असंतोष पसरवण्याचं आपलं काम जोमानं चालू करून सरकारवर दाब कायम ठेवला. याच सुमारास त्यांनी व बेझंटबाईंनी होमरुलची स्थापना केली. गांधींनीदेखील राजकीय सुधारणांच्या अपेक्षेनं युद्धाला पाठिंबा दिला. या सर्वांची एक सैलसर आघाडी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध निर्माण झाली.

१९१८च्या काँग्रेसच्या विशेष अधिवेशनात बोलताना सरदार पटेलांनी काँग्रेसला बोधी वृक्षाची उपमा दिली आणि म्हटलं, “या वृक्षाची मुळं या देशाच्या हृदयापर्यंत जाऊन पोचली आहेत. याच्या पसरलेल्या फांद्यांवर देशप्रेमाच्या प्रत्येक विचारांना जागा आहे. अल्पसंख्य शिक्षित नेतृत्वानं आता आपल्या मागे देशबांधवांची फळी उभी केली आहे.” ही अतिशयोक्ती नव्हती. एकट्या पंजाबात २७६ वर्तमानपत्रांच्या तीन लाख चाळीस हजार प्रती उर्दू व पंजाबी भाषेतून निघत होत्या.

१९१८च्या एप्रिल महिन्यात सरोजिनी नायडूंनी होमरुलच्या प्रचारासाठी जालंधर, अमृतसर व लाहोरचा दौरा केला. प्रत्येक ठिकाणी उत्साहात त्यांचं स्वागत झालं. त्यानंतर लो. टिळक व बिपीनचंद्र पाल यांचा दौरा होता. ओ’डवायरनं त्यांना पंजाबात प्रवेश बंदी केली. पंजाबातल्या त्यावेळच्या एकंदर परिस्थितीचा नेमका अंदाज पोलिसांच्या पुढील नोंदीवरून येतो. त्यात म्हटलं आहे, “नेकी राम हा रोहतकचा निवासी व बेवारशी माणूस आहे. उपजीविकेचं कोणतेही साधन त्याला नाही. हा माणूससुद्धा टिळकांबद्दल बोलू लागला आहे.”

३.

सर्व पक्षांच्या नेत्यांची वागणूक एकीकडे इंग्लडला युद्धात पाठिंबा आणि दुसरीकडे जनजागृती व राजकीय सुधारणांची अपेक्षा, या आधारानं चालू होती. सरकार हे ओळखून होतं. त्यांनीही एका हातात माँटेग्यू चेम्सफर्डच्या राजकीय सुधारणांचं गाजर आणिर दुसऱ्या बाजूला दडपशाहीचं शस्त्र म्हणून रौलेट कायद्याचं हत्यार हातात घेतलं. जे जलियाँवाला बागेच्या प्रकरणाला प्रामुख्यानं कारणीभूत ठरलं.

केवळ रौलेट कायदा हा पंजाबमधल्या असंतोषाला कारणीभूत नव्हता. मात्र असंतोषरूपी स्फोटकांनी भरलेल्या कोठारावर रौलेट कायद्यानं जळती काडी टाकली. रौलेट कायद्यान्वये सरकारला, गव्हर्नर जनरलला वाटल्यास कुणालाही स्थानबद्ध करण्याचा, विनाचौकशी डांबण्याचा वा त्याच्या लिखाणावर, भाषणांवर बंदी घालण्याचा अधिकार मिळाला. ‘क्रांतिकारी कृत्य’ याची व्याख्या संदिग्ध ठेवली होती. एखादी धार्मिक दंगल वा दरोडा हेदेखील क्रांतीकारी कृत्य ठरवता आलं असतं. संशयित कितीही मान्यवर व्यक्ती असली तरी त्याचा खटला गुप्त ठिकाणी चालवण्यात येणार होता. साक्षीदारांची साक्ष पुरावा म्हणून वापरण्याची सोय त्यात होती, एवढंच नव्हे तर या शिक्षांवर अपीलही नव्हतं.

ही पहिली घटना अशी होती की, ज्या वेळी समितीतल्या सर्व भारतीय सदस्यांनी एकमुखानं या कायद्याच्या विरोधी मतदान केलं. सरकारला सावध करताना बॅ. जीना म्हणाले, “गेली २० वर्षं देश राजकीय तणावात आहे. त्यात हा कायदा प्रत्यक्षात आला तर देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत आंदोलनाचं व कमालीच्या असंतोषाचं वातावरण तयार होईल व नागरीक व सरकार यांच्यामधली दरी रुंदावेल.” एस. एन. बॅनर्जिया, तेज बहादूर सप्रू, शीनिवास शास्त्री व प्रख्यात वकील मियाँ महमंद शफी या साऱ्यांनी या बिलास पूर्ण विरोध केला पाहिजे असं म्हटलं. यांत सर नारायण चंदावरकरदेखील होते. पण सरकारनं हट्टानं त्याचं कायद्यात रूपांतर करून तो १८ मार्च १९१९ला लागू केला.

पेशावर, बटाला, भिवानी अशा ठिकाणांहून सरकारवर या बिलाच्या निषेधाच्या व ते मागे घेण्याच्या विनंती अर्जांचा पाऊस पडला. या कायद्यानं अफवांचं पीक मोठ्या प्रमाणावर आलं. लग्न आणि जन्मावर रौलेट टॅक्स लागू आहे किंवा लग्नाआधी नवरा मुलगा-नवरी मुलीची ब्रिटिश डॉक्टर तपासणी करणार… यामुळे सामान्य माणूस कमालीचा अस्वस्थ झाला. त्याला ही आपल्या वैयक्तिक जीवनात ढवळाढवळ वाटली. सरकार ५० टक्के तयार पीक व ६० बिघ्यापेक्षा जास्त असलेली जमीन जप्त करणार, ही अफवा शेतीप्रधान समाजाला प्रक्षोभक स्थितीत आणण्यास पुरेशी होती. शिवाय बहुसंख्य जनता अशिक्षित होती आणि दहशतीच्या कारभाराला विटली होती. उर्दू, पंजाबी व हिंदी या साऱ्या वृत्तपत्रांनी या कायद्याचा निषेध केला. पंजाबच्या ‘द ट्रिब्यून’नं म्हटले- “हा कायदा म्हणजे जनतेला आव्हान आहे. नेतृत्वाशिवाय आंदोलन म्हणजे सेनापतीशिवाय सैन्य. आता नेतृत्वाची गरज आहे.” हे नेतृत्व गांधीच्या रूपानं उभं राहिलं.

१९१८पर्यंत गांधीजींनी चंपारण्यचा निळीचा प्रश्न, अहमदाबादच्या गिरणी कामगारांचं आंदोलन, यशस्वीरित्या हाताळले होते. रौलट कायद्यानं त्यांना देशव्यापी नेतृत्वाची संधी दिली. रौलट समीतीचा अहवाल गांधीजींना धक्का देणारा होता. कोणताही स्वाभिमानी माणूस यातल्या तरतुदींपुढे मान तुकवणार नाही, असं त्यांनी वल्लभाई पटेलांना म्हटलं. “हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या माणसांनी जरी या कायद्याला विरोध करण्याची शपथ घेतली तरी मी त्यांच्या बरेाबर सत्याग्रह उभारीन,” असंही त्यांनी म्हटलं. नंतर त्यांनी साबरमती आश्रमात वल्लभाई पटेल, बी. जी. हॉर्निमन, उमर शोभानी अशांची बैठक बोलावली आणि सत्याग्रह सभेची स्थापना केली व त्याचं नियंत्रण पूर्णपणे स्वत:कडे घेतलं. या उभारणीसाठी ते काँग्रेसवर अवलंबून राहिले नाहीत. या सभेतर्फे मोठ्या संख्येनं त्यांनी पत्रकं, पत्रं वा प्रेस नोट्स यांच्या मदतीनं जागृतीचं काम हातात घेतलं. त्याचबरोबर त्यांनी व्हॉइसरॉय चेम्सफर्डला पत्रं लिहून रौलेट बिलाचं कायद्यात रूपांतर  करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला.

रौलेट कायद्याविरुद्ध कोणत्या प्रकारचं आंदोलन उभं करावं याविषयी स्पष्टता येण्यास गांधीजींना वेळ लागला. त्यांच्या मनात चर्वितचर्वण चालू होतं. पहाट होत असताना, झोप व जागृती याच्यामधली स्थिती असताना आपल्याला सत्याग्रहाची कल्पना सुचल्याचं गांधीजींनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, “सत्याचा आग्रह धरताना स्वत:चं शुद्धीकरण आवश्यक होय. या कायद्याला विरोध करण्याचं आपलं कार्य पवित्र आहे. तेव्हा ज्या दिवशी हा कायदा लागू होईल, त्या दिवशी सर्वांनी उपास करावा व आपलं काम एक दिवस बंद ठेवावं.” अखेर लोकांच्या मनात असलेल्या असंतोषाला दिशा दिसली व कार्यक्रम मिळाला.

४.

दिल्ली, लाहोर व अमृतसर ही पंजाबमधली मोठी शहरं होती. १९१९च्या पहिल्या तीन महिन्यांत दिल्लीत स्थानिक नेत्यांनी बराच गृहपाठ करून सत्याग्रहासाठी वातावरण तयार केलं होतं. यात रामलीला मंडळांची त्यांना बरीच मदत झाली. आर्य समाजाचं स्वामी श्रद्धानंद हे दिल्लीतलं सर्वांत महत्त्वाचं व्यक्तिमत्त्व. लोक त्यांच्याभोवती सहज गोळा होत. काँग्रेसशी त्यांचा संबंध नव्हता. रौलेट बिल अन्यायकारक वाटल्यानं कांग्रीमधलं आपलं गुरुकुल सोडून ते सत्याग्रह चळवळीत आले.  तसंच वैद्यकीय शास्त्रातला चमत्कार मानले जाणारे हकीम अजमल खान हे दिल्लीचे रईस म्हणून ओळखले जात. खिलाफत आंदोलनात ते सक्रीय होते, तसंच १९१८च्या काँग्रेसच्या दिल्ली अधिवेशनात स्वागत समितीचे अध्यक्षही होते. त्यांच्यामागे मोठा मुस्लीम समाज होता. जलियाँवाला बाग प्रकरणानंतर त्यांनी सरकारनं त्यांना दिलेलं ‘कैसर-ए-हिंद’ हे पदक परत केलं. डॉ. डी. के. अन्सारी हे लंडनमधून सर्जन होऊन आले होते. त्यांच्यावर धर्माचा पगडा नव्हता. सत्याग्रहाची शपथ घेणारी डॉ. अन्सारी ही पहिली महत्त्वाची व्यक्ती होती. दिल्लीतलं आंदोलन मुख्यत: या तीन नेत्यांभवती फिरलं. तसंच हिंदी भाषेतून निघणारं वर्तमानपत्र ‘विजया’, उर्दूतून ‘कौम’, ‘सुबह सितारा’ वा ‘फतेह’ ही पत्रं वाचण्यासाठी पानवाला, हलवाई वा न्हावी यांच्याकडे गर्दी होई. रौलट बिल असेंब्लीत सादर होण्याच्या आतच या वर्तमानपत्रांनी वातावरणातली उत्सुकता वाढवली होती.

दिल्लीत स्वामी श्रद्धानंदांनी २९ मार्चच्या सभेत दहा हजार जणांपुढे ३० मार्च ही संपूर्ण हरताळाची तारीख जाहीर केली. दुसऱ्या दिवशी लोक यमुनेवर जाऊन शुद्ध होऊन आले. रस्त्यांवर शुकशुकाट  पसरला. दुकानं बंद होती. चांभार आणि खाटिकांनीदेखील आपले व्यवहार बंद ठेवले. हे सरकारला अनपेक्षित होतं. बहुसंख्य मुस्लीम आपले व्यवहार चालू ठेवतील हा सरकारचा कयास चुकला. संध्याकाळी पाच वाजता पीपल बाग इथं सभा होती. ती तीन वाजताच सुरू झाली. ४० हजार लोक त्याला उपस्थित होते. काही वेळानं ५० बंदुकधारी पोलीसांबरोबर चीफ व डेप्युटी चीफ कमिशनर सभेच्या ठिकाणी आले. लांबवर असणारी मशीनगन सभेच्या दरवाज्यापाशी आणली गेली. स्वामी श्रद्धानंदांच्या आश्वासनानंतर शिपाई व अधिकारी परत गेले. सभा ६.३०ला शांततेत पार पडली. पण चांदणी चौकापुढल्या क्लॉक टॉवरजवळ स्वामी श्रद्धानंद व त्यांच्या मागे असलेला जमाव पाहताच तिथं पोस्ट केलेल्या बंदुकधारी गुरखा सैनिकांनी आपापल्या बंदुका लोड करायला सुरुवात केली. त्या गडबडीत एक गोळी चुकून उडाली. जमावात अस्वस्थता पसरली. स्वामी श्रद्धानंद गुरखा सैनिकांना याचा जाब विचारण्यासाठी त्यांच्या जवळ गेले, तशा दोन बंदुका स्वामींच्या दिशेनं रोखल्या गेल्या व उर्मट आवाजात गुरखे त्यांना “तुमको छेद डालेगा!” म्हणत राहिले. भगव्या वेषातले स्वामीही खंबीरपणे म्हणाले, “मैं खडा हूँ, गोली चलाव!” एक वेळ अशी आली की, स्वामींच्या छातीवर आठ ते दहा बंदुका टेकल्या होत्या. स्वामींनी केवळ हाताच्या इशाऱ्यावर मागचा जमाव रोखून धरला होता. आयत्या वेळी गुन्हे अन्वेषण शाखेचा सुपरिडेंट पिल ओर्डस तिथं आला आणि त्यानं परिस्थिती नियंत्रणात आणली.  

हर स्कॉट या वरिष्ठ पोलीस ऑफिसरनं आपलं निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं आहे, “मी रोज शहरातून फिरत होतो. लोकांचा राग वाढत चालला होता. लाहोर व अमृतसर येथल्या बातम्यांनी त्यात भर पडत होती. राकट लोक व मुले रस्त्यांतून ‘गांधीजी की जय’ असं ओरडत फिरत आहेत.”

लाला हरकिशन लाल यांचं लाहोरमधलं नेतृत्व हे उद्योग जगतातून आलं होतं. ‘भांडवल उभं करण्यातला नेपोलियन’ म्हणून ते ओळखले जात. त्यांच्या मुलांना शिकवण्यासाठी त्यांनी इंग्लंडहून शिक्षक मागवले होते. त्यांना बुडवण्याचे काही प्रयत्न जमीनदारांनी सरकारच्या मदतीनं केले, पण हरकिशन लाल त्यांना पुरून उरले. रौलेट बिलाला विरोध फैलावण्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवून ओ’डवायरनं त्यांना तुरुंगात पाठवलं. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. १५ फेब्रुवारी २०१५च्या ‘डॉन’ या वृत्तपत्रानं लाहोरला आधुनिक युगात आणण्याचं श्रेय लाला हरकिशन लाल यांना दिलं आहे.

वकील धुनी चंद १५ वर्षं लाहोरच्या नगर पालिकेचे अध्यक्ष होते. दरवेळी ते बिनविरोध निवडून येत. अतिशय प्रभावी वक्तृत्व असलेला हा नेता नोकरशाहीला धारेवर धरे. युद्धाच्या वेळी सरकारनं केलेल्या दडपशाहीला त्यांनी विरोध केला. रवींद्रनाथ टागेारांची भाची सरला देवी व निसर्गत: नेतृत्वाचे गुण लाभलेले त्यांचे पती चौधरी रामभज दत्त यांचा बोलबाला लाहोरमध्ये होता. ते पंजाब प्रतिनिधी सभा व आर्यसमाजाचे अध्यक्ष होते. वकील मियाँ फजल इ हुसेन व गोकूळ चंद नारंग यांची मतं मवाळ होती, पण त्यांनाही लाहोरच्या सामाजिक जीवनात स्थान होतं.

रौलट बिलाविरुद्ध शिंग फुंकण्यासाठी लाहोरनं सत्याग्रहाची घोषणा होण्याची वाट पाहिली नाही.  ब्राडलॉ हॉलमध्ये ४ फेब्रुवारी १९१९लाच रौलेट बिलाविरुद्ध पहिली सभा भरली. ४०० जण उपस्थित होते. सरदार हबिबउल्ला शहा, लाला धरमदास सुरी, सय्यद मोहसीन शहा, चुनिलाल आनंद आदींची भाषणं त्यात झाली. ओ’डवायरच्या दडपशाहीच्या विरोधात मोठं जनमत असल्याचं रामभज दत्त यांनी तिथं सांगितलं. ९ मार्चच्या सभेत नंतर अमृतसरच्या आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सैफ उद्दिन किचलू यांचं भाषण झालं. शांततेच्या मार्गानं रौलेट बिलाला विरोध करण्याचा ठराव पास करण्यात आला. गांधीजींना लाहोरला बोलावण्याची सूचनाही तिथं आली.

लाहोरचा ६ एप्रिलचा हरताळ स्वयंस्फूर्त होता. तो १०० टक्के यशस्वी झाला. गांधीजींच्या  संदेशाची १६,००० पत्रकं वाटली गेली. त्यांची पोस्टर्स शहराच्या भिंतींवर दिसू लागली. सर्व लाहोर शहर रस्त्यावर होतं. लहानसहान भागातले रस्तेही माणसांनी फुलून गेले होते. अनारकली भागातला जमाव २० हजारांचा होता. सर्व वर्गातले लोक त्यात सामील होते. त्यातला प्रत्येक  जण उघड्या डोक्यानं व नागव्या पायानं होता. तरुण काळ्या पट्टया लावून मिरवत होते. सकाळी आठच्या सुमारास ६०,००० लोक रावी नदीच्या तीरावर स्नान करून पवित्र होण्यासाठी जमले. नंतर निघालेल्या मोर्चाचं नेतृत्व गोकुळ चंद नारंग यांच्याकडे होतं. त्यांनी मोर्चास ब्राडलॉ हॉल इथं वळवलं आणि म्हटलं, “तुमचं देशावर प्रेम असेल तर कृपया शांतपणे परत जा!” सायंकाळी पाच वाजता ब्राडलॉ हॉलमध्ये सभा होती, पण २.३०लाच हॉलमध्ये पाय ठेवायला जागा नव्हती. ५०,००० लोक जमले होते. पाच भाषणं बाहेर करावी लागली.

६ एप्रिलनंतर लाहोरचं जनजीवन काहीसं पूर्वपदावर आलं. ९ एप्रिलचा रामनवमीचा सण हिंदू व मुसलमान यांनी एकत्र व धडाक्यानं साजरा केला. एकाच भांड्यातून ते पाणी प्यायले. त्या निमित्तानं सकाळी निघालेल्या मिरवणुकांत लहानलहान स्थानिक नेत्यांचा पुढाकार होता. रामनवमी राष्ट्रीय सण झाला. पलवल स्टेशनावर गांधीजींना अटक करण्यात आल्याची बातमी दुपारी लाहोरला पोचली, तसं वातावरण तंग झालं.

दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी पाहता पाहता जमाव जमला आणि तो मायकल ओ’डवायरच्या गव्हर्मेंट हाऊसच्या दिशेनं गांधीजींना सोडण्याची विनंती करण्यासाठी जाऊ लागला. जमाव नि:शस्त्र होता, पण उद्दिपित व नेतृत्वहीन होता. त्याला वाटेत अडवण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न विफल ठरले. अखेर युरोपियन लोकांची वस्ती असलेल्या ओ’डवायरच्या सोल्जरस् क्लबजवळ पोलीस व जमाव समोरासमोर आले. आता पोलिसांकडे गोळीबाराचे आदेश होते, पण चौधरी रामभज दत्त यांचं तिथं आगमन झालं. त्यांनी पोलिसांकडे जमावाशी बोलण्याची परवानगी मागितली, पण गोंधळात त्यांचा आवाज कुणाला ऐकू जाईना, तसे पांढरा रुमाल त्यांनी हलवून पहिला. पोलिसांनी फक्त दोन मिनिटं दिली होती. जमावातून पोलिसांच्या दिशेनं दगड आले, तसा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट फॉयसनच्या उपस्थितीत गोळीबार झाला. त्यात एकाचा मृत्यू व सात जण जखमी झाले, पण जमाव पांगला. सरकारी यंत्रणेवर या घटनेचा परिणाम मोठा झाला. पहारे बसले. सैनिकांची गस्त सुरू झाली. ४५ मैलावरच्या फिरोजपूरवरून चिलखती गाड्या लाहोरात आल्या. शहरावरून कमी उंचीवरून विमानांनी घिरट्या घातल्या.

११ एप्रिल रोजी लाहोरामधले सर्व व्यवहार बंद होते. दुपारी एक वाजता बादशाही मशिदीतल्या सभेला बहुसंख्य हिंदू दुकानदार, कॉलेजातले तरुण व इतर सामान्य जन मोठ्या संख्येनं होते. सभा चालू असताना पोलीस व सैनिकांनी मशिदीला घेराव घातला. बाहेर पडणाऱ्या माणसांना त्यांचा रस्ता पोलीस घोडेस्वारांनी अडवल्याचं आढळलं. तशी काही जणांनी मशिदीच्या मागून बाहेर पडून पोलीसांवर मागून दगडफेक केली, तेव्हा गोळीबाराचे आदेश मिळाले. पहिली गेाळी महंमद अली खान या ऑनररी मॅजिस्ट्रेटनं झाडली. ती काशीराम नावाच्या तरुणाला लागली. तो पडला, पण परत उभा राहिला. त्या पाठोपाठ आठ गोळ्या काशीरामला लागल्या. शेवटी नवव्या गोळीला तो खाली पडला. ५०,००० लोक त्याच्या अंत्ययात्रेला उपस्थित होते.

५.

पंजाबमधलं लाहोरनंतरचं सर्वांत मोठं शहर अमृतसर होतं. १९१९ साली त्याची वस्ती १,६०,००० होती. लाहोर जसं सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखलं जायचं, तसं अमृतसर व्यापारउदिमासाठी जास्त प्रसिद्ध होतं. १९१७ साली काँग्रेसची शाखा तिथं स्थापन झाली. १९१८ला शहरात वार्ड पाडले गेले आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. डॉ. सैफउद्दीन किचलूसारखं तरुण नेतृत्व वेगानं पुढे आलं होतं. त्यांचे पूर्वज काश्मिरी पंडित होते. होमरुलचा पुरस्कार करणारी ही व्यक्ती उर्दू व इंग्रजीतून आपल्या ओघवत्या वक्तृत्वानं मंत्रमुग्ध करे. डॉ. किचलू इंग्लंडहून १९१५ साली भारतात परत आले, तेव्हा फक्त २७ वर्षांचे होते. ते १९१८ साली अमृतसर नगर परिषदेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या बरोबरचे ३५ वर्षांचे डॉ. सत्यपाल हे होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करत. ते आर्यसमाजाच्या कार्यकारी मंडळाचे सभासद होते. या नंतरच्या खालच्या फळीतला महाशय रतनचंद हा ब्रोकर होता. चौधरी बुग्गा मल हा पहिलवान काचेच्या व्यवसायात होता, तर लाला दिवाणचंद घाऊक व्यापारी होता. डॉ. महंम्मद बशीर हे ९ एप्रिलच्या रामनवमीच्या मिरवणुकीत अग्रस्थानी होते. या पैकी कुणावरही धर्माचा पगडा नव्हता.

जलियाँवाला बागेत पहिली सभा ३० मार्चला सायंकाळी चार वाजता जाहीर झाली. त्याला ३०,००० लोक उपस्थित होते. त्यात डॉ. सत्यपाल म्हणाले, “रौलट अ‍ॅक्ट हा भारतावर लावलेला काळा डाग आहे.” पुढे त्यांनी हिल स्टेशनस्, रेल्वेत आणि कोर्टात भारतीयांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीबद्दल संताप व्यक्त केला. मात्र २ एप्रिलच्या जलियाँवाला बागेच्या ७ हजाराच्या सभेत बोलताना स्वामी सत्यदेवांनी सर्वांना सावध करताना म्हटलं, “अशा सभांमुळे कारण नसताना वातावरण तापत आहे. गांधीजींच्या संदेशासाठी सर्वांनी वाट पाहावी.”

९ एप्रिलला रामनवमी होती. लाहोरप्रमाणे अमृतसरमध्येही ती हिंदू व मुसलमान या दोघांनी मिळून साजरी केली. या निमित्तानं निघालेल्या मिरवणुकीचं नेतृत्व सर्वांत पुढे घोड्यावर बसलेल्या डॉ. हफिज महमद बशीर यांच्याकडे होतं. मिरवणुकीच्या दोन्ही बाजूला उभ्या असणाऱ्यांना मिठाई वाटण्यात आली. हिंदू व मुस्लीम एकाच भांड्यातून पाणी पीत होते. हे मनोमीलन सरकारी अधिकाऱ्यांना धोकादायक वाटू लागलं. सामान्य युरोपियन वा इंग्लिश माणसं ‘महात्मा गांधी की जय’ ओरडणाऱ्या जमावात निर्धास्त फिरत होती. हिंदू व मुस्लिमांचं हे मनोमिलन अमृतसरचा डेप्युटी कमिशनर, मिल्स आयर्विंग अलाहाबाद बँकेच्या व्हरांड्यायातून पाहत होता. राजकीय गरज असल्याशिवाय हिंदू व मुसलमान एकत्र येत नाहीत, असं ब्रिटिशांचं निरीक्षण १८५७च्या बंडापासूनचे होते. १० एप्रिलला ओ’डवायरच्या प्रशासनानं एक आततायी निर्णय घेतला, ज्याच्या योग्यतेविषयी अजूनही चर्चा होत असते. ९ एप्रिलला सायंकाळी पंजाब सरकारकडून डॉ. किचलू व डॉ. सत्यपाल यांना अमृतसरमधून हद्दपार करण्याचा आदेश डेप्युटी कमिशनर मिल्स आयर्विंगला आला. त्याच्या अंमलबजावणीची तयारी म्हणून त्यानं आपल्या बंगल्यावर मिल्ट्री कमांडर कॅप्टन मेसी, पोलीस सुपरिडेंट रेहील, त्याचा सहाय्यक प्लोमर व सिव्हिल सर्जन स्मिथ यांची बैठक बोलावली. डॉ. किचलू व डॉ. सत्यपाल यांच्या हद्दपारीनंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी त्यांच्याजवळ २०० सैनिक व ७५ पोलीस होते. जमावाला कुठे अटकवता येईल आणि युरोपियन कुटुंबे कशी सुरक्षित ठेवता येतील, याचाही विचार करण्यात आला.

निमंत्रणानुसार सकाळी १० वाजता डॉ. किचलू व डॉ. सत्यपाल रेल्वेलाईन ओलांडून डिस्ट्रिक्ट कमिशनरच्या बंगल्यात आपल्या काही समर्थकांसह आले. मिल्स आयर्विंगनं त्यांना कॅप्टन मेसीच्या उपस्थितीत हद्दपारीची नोटीस वाचून दाखवली. बंगल्याच्या मागे उभ्या असलेल्या कारमध्ये दोघांना बसवलं गेलं आणि आर्मी ट्रकची सोबत देऊन धरमशालेच्या दिशेनं अमृतसरच्या बाहेर काढलं. त्यांच्याबरोबरच्या समर्थकांना आणखी आणखी तासभार थांबवून ठेवून सोडून दिलं.

११.३० वाजता डॉ. किचलू व डॉ. सत्यपाल यांच्या हद्दपारीची बातमी शहरात पसरू लागली, तसा स्टेशनच्या दक्षिणेला गोल बागेजवळ जमाव जमू लागला. दुकानं बंद होऊ लागली. जमाव नंतर हॉल बझार परिसरात शिरला. जमावातल्या लोकांना डिस्ट्रिक्ट कमिशनरला सिव्हील लाईन परिसरातल्या सरकारी वसाहतीत जाऊन आवेदन द्यायचं होतं. तर कोणत्याही परिस्थितीत जमावाला सरकारी वसाहतीत शिरू द्यायचं नाही, हे प्रशासनानं ठरवलं होतं. जमावाच्या मन:स्थितीचा कानोसा घेण्यासाठी लाला जीवनलाल हा पंजाब सीआयडीचा इन्स्पेक्टर त्यांच्यात सामील झाला.

रेल्वेलाईन पलीकडल्या सरकारी वसाहतीतल्या ब्रिटिश स्त्रिया व मुलांची व्यवस्था कोलोनेल स्मिथवर सोडून मिल्स आयर्विंग हॉल गेट ब्रिजच्या दिशेनं आला. त्या तिथं ब्रिटिश CO ची छोटीशी तुकडी होती. तलवारी व रिव्हॉलव्हर त्यांच्याकडे होत्या. थोडे पोलीस घोड्यावर होते. त्यांच्याजवळ भाले व दोन बंदुका होत्या. त्यातले दोन घोडेस्वार भारतीय होते. हॉल गेट ब्रिज क्रॉस करू पाहणाऱ्या जमावाला रोखण्यासाठी ते थांबले होते. असिस्टंट कमिशनर बेकेट घोड्यावर बसून पुढे येऊन जमावाला परत फिरायला सांगू लागला. गोंधळात त्याचा आवाज पोचणं अशक्य होतं. जमाव पुढे सरकला, तसा पोलीसांकडून गोळीबार झाला. गोळ्या लागून दोन माणसं मरून पडली व काही जखमी झाली… तसा जमाव थांबला. जखमींना हलवण्यात आलं.

आता लोकांच्या संतापानं टोक गाठलं होतं. त्यांच्या नेत्यांना कुठे हलवलं आहे, हे त्यांना माहीत नव्हतं. त्यांचे सहकारी जखमी झाले होते. काही मेले होते. जमाव आता फुटओव्हर ब्रिजकडून सिव्हिल लाइन्सकडे जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. ब्रिजच्या दुसऱ्या टोकाला सैनिक होते. जमावात आता काठ्या दिसू लागल्या. जमावातून सलारिया व मकबूल महमद हे दोन बॅरिस्टर पुढे आले. स्वत:च्या सुरक्षततेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून जमावाला पुढे न येण्याची व पोलिसांना गोळीबार न करण्याची विनंती करू लागले. जमावाला मागे फिरवण्यासाठी पोलिसांचे घोडे पुढे सरकू लागले, तसा त्यांच्यावर दगडांचा वर्षाव झाला. घोड्यांना काठ्यांचे फटके बसले, तसे घोडेस्वार १०० यार्ड मागे हटून थांबले. मग मिल्स आयर्विंगच्या मदतीला लष्कराच्या तुकड्या आल्या, तसा तो व प्लोमर घोड्यावरून पुढे येऊन जमावाला लष्कर आलं आहे हे सांगू लागले. पण जमाव काहीही ऐकण्यापलीकडे गेला होता. दोघंही जण परत दगडांच्या वर्षावाखाली आले, तसे ते मागे फिरून परत बंदूकधारी शिपायांच्या मागे उभे राहिले.

जमावानं सलारिया व मकबूल महमद या बॅरिस्टर द्व्यांना बाजूला हटवलं आणि तो पुढे सरकला, तसा परत गोळीबार झाला. २० माणसं मरून पडली. बरीच जखमी झाली, तसा जमाव काहीसा थंडावला व मागे फिरला. या गोळीबाराच्या आधी कुठल्याही जाहीर सूचना दिल्या गेल्या नव्हत्या. आता जवळपास पूर्ण अमृतसर रस्त्यावर होतं, हॉल गेटजवळ जमाव ३०,०००चा होता. त्याचं दुसरं टोक हाथी गेटजवळ होतं.

हॉल गेट ब्रिजवर भारतीय रक्त सांडल्याची बातमी थोड्याच वेळात पसरली आणि जमावाचे पाय मग हॉल बझारमधल्या बँकाकडे वळले. रेल्वे स्टेशनाजवळची गेाडाउन्स लोकांनी पेटवून दिली. नॉर्थ वेस्टर्न फ्राँटियर रेल्वेचा युरोपियन गार्ड रॉबिनसन याचा पाठलाग करून जमावानं त्याला काठ्यांनी ठार मारलं. टेली ग्राफ इमारतीवर हल्ला झाला. संध्याकाळपर्यंत या साऱ्या बातम्या लेफ्टनंट गव्हर्नर ओ’डवायरकडे आल्या. त्यानं कमिशनर किटचिनला पाठवून दिलं व जालंधरवरून लष्कराच्या तुकड्या एका मागोमाग अमृतसर स्टेशनात पोहचल्या. त्यांचा ताबा जनरल मॅकडोनाल्डकडे होता. त्याने लष्कराचं मुख्यालय स्टेशनातच बसवलं. अमृतसर स्टेशनाच्या वेटिंग रूममधे १० एप्रिलच्या रात्री १०.३० वाजता कमिशनर किटचिननं शहरातील परिस्थिती मुलकी कारभाराच्या नियंत्रणा बाहेर गेली असल्याचं सांगितलं आणि आपले अधिकार जनरल मॅकडोनाल्डकडे विनाअट सोपवले.

११ एप्रिलला दंगलखोर जमाव शांत झाला होता. कोठेही अनुचित घटना घडली नाही. मिल्स आयर्विंगने बैसाखी निमित्तानं १३ तारखेला अमृतसरमध्ये माणसं जमू नयेत म्हणून अमृतसरला पोचणाऱ्या सर्व रेल्वे गाड्यांयांची तिसऱ्या दर्जाची आरक्षणं रद्द केली आणि रेल्वे लाइनींची काळजी घेण्याचं काम त्यांच्या आसपासच्या खेड्यातल्या प्रमुखांकडे दिलं. जनरल मॅकडोनाल्डनं हॉल गेट परिसरात लष्करी शिपायांसह मार्च करून त्यांचे पहारे बसवले. पण हा शहराचा फार छोटा भाग होता. तिथं पसरलेल्या शांततेच्या बुरख्याखाली संतापाचे निखारे फुलले होते.

अशा वातावरणात रात्री ९ वाजता जालंधर ब्रिगेडच्या ब्रिगेडिअर जनरल डायरची कार अमृतसर स्टेशनात वसवलेल्या लष्करी छावणीपाशी आली. कॅप्टन ब्रिग्स हा त्याचा ब्रिगेड मेजर त्याच्या बरोबर होता.

६.

रौलेट अ‍ॅक्ट विरोधी गडबडी १९१९च्या मार्च महिन्यात सुरू झाल्या, तेव्हा डायर कुटुंबियांबरोबर दिल्लीत होता. तिथल्या आंदोलनाची झलक पाहून तो ६ एप्रिलला त्याच्या पोस्टवर जालंधरला आला. ११ एप्रिलला पहाटे जालंधर स्टेशनात त्याला अमृतसरमधली परिस्थिती गंभीर असून ती  मुलकी प्रशासनाच्या हाताबाहेर गेल्याचं कळलं. डिव्हिजनल हेडक्वारटरकडून सायंकाळी पाच वाजता अमृतसरला जाऊन तिथला पदभार स्वीकारण्याचा आदेश त्याला मिळाला असं तो म्हणतो.

रात्री ९ वाजता अमृतसरला पोचल्यावर प्रथम त्यानं स्टेशनवरचं लष्कराचं मुख्यालय हलवून मागे रामबागेत नेलं. पोलीस इन्स्पेक्टर अश्रफखानला बोलवून शहराच्या परिस्थितीची माहिती घेतली. तसंच मिल्स आयर्विंगचीही त्यानं भेट घेतली. त्याचं उद्दिष्ट होतं - शहराचं जमावाकडे गेलेलं नियंत्रण परत मिळवून मुलकी प्रशासनाकडे देणं. हे काम सोपं नव्हतं. त्याच्या जवळ १२००  सैनिक होते. दंगल करणारे एका ठिकाणी कुठेतरी मिळतील अशी संधी त्याला हवी होती.

१२ एप्रिलला सकाळी त्यानं विमानातून शहराची पाहणी करायला सांगितलं. दोन सशस्त्र वाहनं व ४३५ सैनिकांना घेऊन त्यानं शहरातून सशस्त्र सैनिकांचा मार्च काढला. त्याला पाहून लोक थुंकले आणि त्यांनी ‘हिंदू-मुसलमान की जय’च्या घोषणा दिल्या.

रामबागेच्या लष्करी ठाण्यावर परत आल्यावर आपल्या कॅप्टन ब्रिगेड मेजर ब्रिग्ज्ला अमृतसरच्या जनतेला उद्देशून पत्रक काढायला सांगितलं. त्यात लिहिलं होतं -

“अमृतसरवासियांना बजावलं जात आहे की, अमृतसर व त्याच्या परिसरात कोणत्याही स्थावर मालमत्तेला नुकसान वा इतर हिंसाचार खपवून घेतला जाणार नाही. अशा हिंसाचाराला अमृतसरमधून प्रोत्साहन मिळतं असं गृहित धरलं जाईल आणि गुन्हेगारांविरुद्ध लष्करी कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

सर्व प्रकारच्या प्रकारच्या सभा व संमेलनाला बंदी आहे. जमाव लष्करी कायद्यानुसार पांगवला जाईल.”

                                                                                                                        एफ. सी. ब्रिग्ज

                                                                                                                        (कॅप्टन ब्रिगेड मेजर)

हे पत्रक पोलिसांकडे प्रसिद्धीला देण्यात आलं. ते किती शहरवासियांपर्यंत पोचलं हे समजण्याचा कोणचाही मार्ग नव्हता. १२ एप्रिलला सायंकाळी चार वाजता हिंदू सभा हायस्कूल इथं बैठक भरली. त्यात दुसऱ्या दिवशी चार वाजता जालियांवाला बागेत सभेचं आयोजन करण्यात आल्याचं जाहीर झालं. सभेत डॉ. सत्यपाल व डॉ. किचलू यांच्या पत्रांचं वाचन होईल असं सांगण्यात आलं. जास्त त्यागाची गरज असल्याचं प्रतिपादन करताना आपल्या नेत्यांच्या सुटकेपर्यंत हरताळ चालू ठेवण्यास सांगण्यात आलं. रात्री सब इन्स्पेक्टर अशफखाननं चौधरी बुग्गा पहिलवान व दीनानाथ यांना अटकेत टाकलं. रस्त्यांवर लष्करी गस्त चालू होती. शहर शांत होतं, पण डटून होतं.  

सुरुवातीलाच सांगितल्याप्रमाणे १३ एप्रिलला जनरल डायरनं स्वत: उपस्थित राहून सभा व जमावबंदीच्या आदेशाचं जाहीर वाचन शहरात ठिकठिकाणी चालवलं होतं. या काफिल्या मागोमाग फिरून एक घोळका संध्याकाळच्या ४.३०च्या सभेची घोषणा करत होता. त्यात लाला कन्हैयालाल हे वरिष्ठ वकिल त्याचं अध्यक्षपद भूषवणार असल्याचं जाहीर केलं जात होतं. डायरची आज्ञा म्हणजे केवळ पोकळ धमकी असल्याची जमावाची भावना होती. जेव्हा पोलीस इन्स्पेक्टर अबेदउल्लानं ही पोकळ धमकी नसल्याचं बजावलं, तेव्हा जमावातल्या लोकांनी आपण बंदुकीच्या गोळ्या झेलायला तयार असल्याचं त्याला उलट बजावलं.  

सायंकाळी चार वाजता जलियाँवाला बागेत सभेसाठी माणसं जमल्याचं जनरल डायरला समजलं. त्याने ताबडतोब सैनिकी तुकडीला तयार करायला सांगितलं. अमृतसरच्या गल्लीबेाळात वा रस्तोरस्ती जमावांशी झगडत बसण्यापेक्षा हा सगळा दंगेखोर जमाव जलियाँवाला बागेत एकत्र आपल्या हातात आल्याची त्याची भावना झाली. या संधीचीच तो वाट पाहत होता. या घडीला त्याच्या जवळ १२०० सैनिक होते. मिल्स आयर्विंगच्या म्हणण्याप्रमाणे, “शहरावर कोणाचं नियंत्रण असणार याचा निकाल केव्हा ना केव्हा लागणं आवश्यक होतं.” जनरल डायरच्या मते हा तो क्षण होता!

७.

जलियाँवाला बाग साधारण चौकोनी आहे. त्या वेळी ही बाग म्हणजे केवळ एक मोकळी जागा होती. तिची जमीन उंच सखल होती. सभोवताली साधारण दहा फूट असमान उंच कुंपणाची भिंत होती. त्या पलीकडे दोन-तीन मजली घरांनी ही जागा वेढलेली होती.

बागेची जागा सरदार हिंमतसिंग यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीची होती. ते फतेहगढ जिल्ह्यातल्या जल्ला नामक गावाचे होते आणि महाराज रणजीतसिंगांच्या दरबारात सरदार होते. संपूर्ण कुटुंब जल्लेवाले म्हणून ओळखलं जाई. जलियाँवाला बागेचा उपयोग बऱ्याचदा सार्वजनिक सभांसाठी करण्यात येत असे.

जनरल डायर सायंकाळी चारनंतर त्याचा ब्रिगेड मेजर ब्रिग्सबरोबर कारमधून रामबागेतून निघाला, तेव्हा त्याच्यामागे दोन लष्करी वाहनं, त्यानंतर वाहनात रेहिल व प्लेमर होते. येताना वाटेत मोक्याच्या ठिकाणी बरोबरच्या सैनिकांना पेरत येऊन त्यानं आपली पिछाडी सुरक्षित केली आणि अनेक अरूंद गल्ल्यांमधून तो जलियाँवाला बागेच्या दरवाज्यापाशी पोचला. तेव्हा त्याच्याकडे ९० सैनिक उरले होते. त्यातले २५ गुरखा रेजिमेंटचे, २५ शीख फ्रंटियर फोर्सचे होते आणि ४० गुरखा सैनिक ज्यांच्याकडे फक्त कुकऱ्या होत्या. एकमेव उघड्या असलेल्या गेटपाशी पोचल्यावर त्याच्या लक्षात आलं की, गेट अरूंद आहे. त्यामधून लष्करी वाहन जाणं शक्य नाही, तसं त्या वाहनांना त्यानं बाहेर सोडलं आणि तो रेहिल, प्लेमर, ब्रिग्स व ९० सैनिकांसह बागेत आला. आत आल्यावर मागून येणाऱ्या सैनिकांना त्याच्या डाव्या व उजव्या बाजूला तैनात केलं. डायर व त्याचे जवान आता जमिनीच्या उंचवट्यावर उभे होते आणि समोरची सभा थोडी खाली व सखल भागावर असल्यानं डायरला समोरच्या सभेतल्या हालचाली स्पष्ट दिसत होत्या. दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक सभेसाठी जमले होते. बसलेल्या श्रोत्यांच्या गर्दीमधला शेवटचा माणूस डायरच्या सैनिकांपासून पंधरा ते वीस फुटावर होता आणि गर्दी ५०० फूट अंतरावरच्या व्यासपीठाच्या दिशेनं दाट होत गेली होती. गर्दी प्रामुख्यानं शहरातील जनतेची होती, तरी बैसाखी निमित्तानं आजुबाजूच्या खेड्यांतून आलेली मंडळीदेखील बऱ्याच संख्येनं होती.

सैनिकांनी एका गुडघ्यावर बसून बंदुकी सरसावल्या, तसं दुर्गादासनं आपलं भाषण थांबवलं व निघून जाणाऱ्या माणसांना तो आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न करू लागला. तोपर्यंत डायरनं आज्ञा दिली आणि गोळीबाराला सुरुवात होऊन माणसं पडू लागली होती. काही जणांनी समाधीच्या मागे आसरा घेतला, तर दुर्गादास व्यासपीठाच्या मागे झेपावला. बहुसंख्य लोक कडेला असणाऱ्या दोन्ही बाजूच्या गेटकडे धावले. दोन्ही गेट नेहमीप्रमाणे कुलूप लावून बंद ठेवली होती. लोक त्यावरून जाण्याच्या प्रयत्नात एकमेकांवर चढू लागले. एकमेकाला खेचू लागले. दोन्ही दरवाज्यांपाशी एकच झुंबड उडाली. कॅ. ब्रिग्सनं डायरचं लक्ष तिकडं वेधताच गोळीबार त्या दिशेला वळवण्याच्या आज्ञा डायरनं दिल्या. गेटवर चढून जाऊन पळू पाहणारे बरेच मारले गेले. जवळपास पंधरा हजाराचा नि:शस्त्र जमाव एका कोंडीत सापडला होता.

मीर रईज उल हफननं विमान डेाक्यावरून गेल्यावरच जागा सोडली होती, पण लाला गुरुनदित्ता तेवढा नशीबवान नव्हता. तो गोळीबार सुरू झाला, तसा तो तोंडावर पडून असताना त्याच्या दोन्ही पायांना गोळ्या लागल्या. त्याचा १२ वर्षांचा मुलगा गर्दीबरोबर पळताना त्याला दिसला. नंतर जवळच त्यानं दहा वर्षांचा मुलगा मरून पडलेला पाहिला. त्याच्या हातात लहान मूल होतं. हजारो पाय त्यांना तुडवून गेले. काही अडखळून पडले. गोळीबार थांबल्यावर मैदानाच्या सर्व दिशांतून येणारे किंचाळण्याचे व कण्हण्याचे आवाज ऐकत तो पडून होता. नंतर सरपटत सरपटत त्यानं मैदान ओलांडून जवळच्या मित्राचं घर गाठलं. सैन्यातून निवृत्त झालेले काही शीख व जाट सैनिक  श्रोत्यांमध्ये होते, ते लोकांना पडून राहायला सांगत होते. पण कोणीही ते ऐकण्याच्या परिस्थितीत नव्हतं. शिवाय समाधीच्या मागे जे होते ते सुरक्षित होते. त्यांची संख्या फारच थोडी होती. त्यात लाला बोधराज होता.

डॉ. मणीराम हा दातांचा सर्जन होता. तो गोळीबार सुरू व्हायच्या आधी काही क्षण दरवाज्याजवळ असल्यानं सहज निसटला आणि भिंतीला लागून असलेल्या लाला धोलनदास यांच्या घराजवळच्या गोठ्यात त्यानं आशय घेतला. तिथं पडलेल्या भोकातून त्यानं बागेतला संहार पहिला. गोळीबार थांबला, तसा तो घराकडे धावला. त्याचा खेळायला गेलेला मुलगा घरी न आल्याचं बायकोनं सांगितलं, तसा तो परत बागेत धावला. मुलगा रोज तिथं खेळत असे. तिथलं भयकंर दृश्य पाहून त्याला मुलाला शोधण्याचा धीर होईना. काही वेळानं त्याचा मित्र त्याला मुलगा सापडल्याचं सांगत आला. तो धडधडत्या हृदयानं तिथं पोचला, तेव्हा त्यानं मुलाला ओळखलं. अनेक मृतांबरोबर तो पडला होता.

मीर रईज उल हफनला बाग सोडल्यावर कळलं की, त्याचा आठ वर्षांचा भाऊ शेजारच्या मित्रांबरोबर बागेत खेळायला गेला होता. कुटुंबियांनी घेतलेल्या शोधाअंती मुलं मित्राच्या घरी सापडली. ती बागेतून योगायोगानं निसटून बागेजवळच्या मित्राच्या घरी पोचली होती.

लोक आपल्या कुटुंबियांना शोधायला बागेत जात असताना अनेक जखमी लोक हंसावाली गलीतून सरपटत येताना ते पाहत. सभेत असलेला प्रतापसिंग गोळीबार सुरू झाला, तसा आपल्या नऊ वर्षांच्या मुलाला घेऊन मृतदेहांवरून धावताना अडखळून पडला. मुलगा त्याच्या हातून सुटला. असंख्य पाय सरदार प्रतापसिंगला तुडवून गेले. गोळीबार संपल्यानंतर तो बाजूच्या गल्लीत आला, तेव्हा त्याच्या अंगावर धोतरही नव्हतं. एका अनोळखी घरात त्यानं पाणी मागितलं. ते प्यायल्यावर त्याला आपल्या मुलाची आठवण झाली व तो रडू लागला. त्याचे नातेवाईक मुलाला शोधायला अनेक दिशांना गेले. स्वत: सरदार प्रतापसिंग आपल्या मुलाला शोधायला परत बागेत गेला आणि मृतदेहांचे ढिगारे तपासू लागला. शोधता शोधता तो पाण्याच्या खड्डयापाशी आला. काही प्रेतं त्यात तरंगत होती. पाण्यावर रक्ताचा लाल तवंग दिसत होता. आत पाण्यात चुळबूळ झाली, तसा प्रतापसिंग थबकला. प्रेतं बाजूला सारत एक चेहरा वर आला. त्यानं विचारलं, “सैनिक गेले काय?” प्रतापसिंगनं हो म्हणताच ती व्यक्ती पूर्ण बाहेर आली व पळून गेली. प्रतापसिंगचा मुलगा क्रिपासिंग जीवंत होता, पण कित्येक मुलं मरून पडलेली त्यानं पाहिली.

८.

जनरल डायरचा गोळीबार १० ते १२ मिनिटं चालू असावा. त्या दरम्यान १६५० गोळ्या ५० सैनिकांकडून झाडल्या गेल्या. गोळ्या संपल्या तेव्हाच गोळीबार थांबला. सरकारच्या आकडेवारीनुसार ३३७ लोक मरण पावले. त्यात ४१ मुलं होती, एक मूल सात आठवड्यांचं होतं. काही लोक बाजूच्या गल्लीत व घरांत मरण पावले, त्यांचा हिशेाब लागला नाही. लोक आपण सभेत होतो हे लपवू लागले. ज्यांची घरं जवळ होती, त्यांना मदत लौकर मिळणं शक्य होतं. पण जे शहराच्या दूरवरच्या भागातून आले होते, त्यांच्या हालांना अंत नव्हता. बैशाखीनिमित्त अनेक लोक जवळच्या खेड्यातून आले होते, ते सहज म्हणून सभेला बसले आणि काहीही कल्पना नसताना या आवर्तात सापडले. तेथून बाहेर पडावं तर सायंकाळ झाली होती, कर्फ्यू लागलेला होता. गोळीबार करून जनरल डायर व त्याचे सैनिक सायंकाळी सहा वाजता रामबागेत आपल्या ठाण्यावर पोचले. रात्री दहा वाजता त्यानं शहरातून परत मार्च काढला. शहर सामसूम होतं. जे घरात नव्हते, ते बागेत विव्हळत पडले होते. त्यांचा अकांत डायरच्या कानापर्यंत जाणं अशक्य होतं.  

सकाळ झाली तशा आकाशात गिधाडांच्या घिरट्या सुरू झाल्या. लाला नथुराम आपल्या मुलाला व भावाला शोधत असताना या गिधाडांमुळे त्याला डोक्यावर पगडी ठेवणं अवघड होऊन बसलं. कोणताही सरकारी माणूस घटना घडून गेल्यानंतर चार दिवस घटनास्थळी फिरकला नाही.  

जे सरकारी इस्पितळात आले, त्यांना डॉ. किचलू वा गांधींकडून उपचार करून घेण्याविषयी सांगून हिणवण्यात आलं. नक्की किती लोक मारले गेले याचा हिशोब लावण्याची ब्रिटिश सरकारनं अजिबात घाई केली नाही. डायरचा रिपोर्टच सरकारला ऑगस्ट अखेरीला म्हणजे घटनेनंतर चार महिन्यांनी मिळाला. त्या दरम्यान सरकारनं डायरची बदली अफगाण सीमेवर केली.

गोळीबाराची बातमी हळूहळू बाहेर पडली. पंजाबचा गव्हर्नर ओ’डवायरला ती १४ एप्रिलला पहाटे ३.३०ला समजली. जो सांकेतिक निरोप त्याला मिळाला, त्यानुसार सभा पांगवताना मृतांचा आकडा २०० असावा असं म्हटलं होतं. जनरल बेनॉननं डायरच्या कृतीला मान्यता दिली आणि ओ’डवायरलाही त्या कृतीला दुजोरा देण्याविषयी विचारलं, ओ’डवायरनं त्याला होकार दिला आणि तसा आदेश डायरला पाठवण्यात आला.  

अधिकृतरित्या १४ तारखेला मार्शल लॉ लागू करण्यात आल्यावर शहराचा संपूर्ण ताबा लष्कराकडे गेला. त्या दिवशी डायर कोतवालीत गेला. तिथं उर्दूतून त्यानं अहंकारयुक्त भाषण केलं. बोलताना सारा दोष जनतेला दिला व प्रतिकाराचा प्रयत्न झाल्यास आणखी बळी जातील अशी धमकी दिली. त्यानं विचित्र शिक्षा लागू केल्या. जाहीररीत्या चाबकाचे फटके देणे, जमिनीला नाक घासायला लावणं, या सामान्य शिक्षा होत्या. पण युरोपियन रस्त्यावर समोर आल्यास त्याला सलाम करणं, स्वत:ची छत्री उघडी असेल तर ती बंद करणं आणि व माणूस घोड्यावर असेल तर युरोपियन माणसासमोर त्यानं खाली उतरणं बंधनकारक झालं. या शिक्षा मानहानी करणाऱ्या होत्या. वर्ण व वंशभेदाचा त्याला रंग होता. लष्करी मेंदूतून निघालेल्या शिक्षांमधली सर्वांत अपमानकारक  शिक्षा क्राउलिंग ऑर्डर म्हणजे रांगण्याची होती.

या सगळ्या धामधुमीत केवळ सात ब्रिटिश मारले गेले होते. त्याचा बदला १०००पेक्षा जास्त लोक मारून ब्रिटिश सरकारनं घेतला. लष्करी कोर्टानं १०८ लोकांना फाशीची व २६५ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ब्रिटिशांचं राज्य कायद्याचं असतं, हा लोकांचा समज रसातळाला गेला.

९.

१४ ऑक्टोबर १९१९ रोजी माँटेग्यूच्या आदेशानं सरकारनं या घटनेची चौकशी करण्यासाठी विल्यम लॉर्ड हंटर या स्कॅटिश न्यायाधीश यांच्या अध्यतेखाली समिती नेमली. नऊ सदस्यांच्या समितीत मुंबईचे सर चिमणलाल सेटलवाड, उत्तरेतल्या युनायटेड प्रोव्हिन्सचे वकील पंडित जगत नारायण आणि ग्वाल्हेर राज्याचे वकील सरदार सहीबजादा सुलतान अहमद खान हे तीन भारतीय होते. २९ ऑक्टोबरला गांधीजींनी लॉर्ड हंटरची भेट घेतली. त्यानंतर गव्हर्नर जनरलला पत्र लिहून जनतेच्या संस्था व त्यांचे तुरुंगात असलेले नेते यांनादेखील समितीसमोर त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी बोलावण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य झाली नाही, तशी काँग्रेसनं स्वत:च्या चौकशी समितीची घोषणा केली.

१९१९च्या नोव्हेंबर महिन्यात काँग्रेसच्या पंजाब सब कमिटीनं आपली चौकशी समिती जाहीर केली. पं. मदनमेाहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, गांधीजी, चित्तरंजन दास, अब्बास तय्यबजी, बॅ. जयकर व के संतनाम हे तिचे सदस्य होते. १७०० साक्षीदार त्यांनी तपासले. ६५० साक्षी नोंदवल्या. जिकडे मार्शल लॉ लागू होता, त्याच ठिकाणच्या घटनांची त्यांनी चौकशी केली. ज्या साक्षींमध्ये पुनरुक्ती होती, त्या गाळल्याचा व कडक उलट तपासणीशिवाय कोणाचंही म्हणणं ग्राह्य धरलेलं नसल्याचा निर्वाळा गांधीजींनी अहवालाच्या प्रस्तावनेत दिला आहे. या हत्याकांडात १००० जण मरण पावल्याचा निर्णय या अहवालात आहे. सरकारी आकड्याच्या तुलनेत ही संख्या खूप अधिक आहे. अहवालाच्या अखेरीला केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये रौलेट कायदा मागे घेण्याबरोबरच व्हॉइसरॉय चेम्सफर्डला परत बोलावण्याची तसेच ओ’डवायर व डायरला पदमुक्त करण्याची मागणी या समितीनं केली. २० फेब्रुवारी १९२०ला हा अहवाल काँग्रेसच्या अध्यक्षांना पुराव्यासहित सुपूर्त करण्यात आला.

जनरल डायरच्या कृतीचं समर्थन करताना त्या कृतीमुळे सरकार विरुद्धचं बंड मोडून पडलं, याचा ओ’डवायरनं हंटर कमिशन पुढे व इतरत्रही वारंवार उल्लेख केला. जणू १८५७च्या बंडाच्या वेळची परिस्थिती निर्माण झाली होती, असा आभास त्यानं निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ब्रिटिश सरकार उलथवून टाकायचा काँग्रेसचा कट होता का, याची चौकशी करण्यासाठी आयसीएस असलेला माल्कम हेली याची नेमणूक झाली होती. चौकशीअंती त्याला त्याचा कुठलाही पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळे ओ’डवायरचं म्हणणं हंटर कमिशननं मान्य केलं नाही. ८ मार्च १९२०ला हंटर कमिशनचा १४० पानी अहवाल सरकारला सादर झाला. त्याचं शब्दांकन करताना तीन भारतीय वकिलांची मतं वेगळी पडली आणि त्यांनी स्वत:चा अहवाल सादर केला. त्या अहवालात म्हटलं होतं- “डायरच्या कृतीमुळे पंजाब वाचला व १८५७सारख्या बंडाची परिस्थिती येण्याचं टळलं असं अनेकांनी म्हटलं आहे, पण या दंग्यांच्या आधी ब्रिटिश सरकार उलथून टाकायचं असा कुठला कट सिद्ध होऊ शकत नाही… सभेत बरेच लोक गोळीबार होणार नाही या भावनेनं जमले होते, हे खरं असलं तरी गोळीबार करण्याआधी लोकांना सूचना देणं आवश्यक होतं. त्यामुळे ज्यांनी शहरात पिटवलेली दवंडी ऐकली नव्हती, त्यांना निघून जाण्याची संधी देता आली असती. ती सूचना जर लोकांनी अव्हेरली असती, तर जनरल डायरचा गोळीबार योग्य म्हणता आला असता. थोडक्यात, जनरल डायरची गंभीर चूक झाली आहे. जनरल डायर यांना ते जे करत होते, त्यात काहीही चूक वाटली नाही. काय चूक व बरोबर काय यातली त्यांची निवड चुकली. ब्रिटिश सम्राटाच्या प्रजेशी वागताना ब्रिटिश साम्राज्याला नुकसान पोहचवणारं वर्तन त्यांच्याकडून घडलं आहे.”

हंटर समितीनं त्याला दोषी ठरवलं. डायरला पदमुक्त करण्यात आलं. इंग्लंडमधल्या जनतेची सहानुभूती मात्र जनरल डायरच्या बाजूनं होती. ‘मॉर्निंग पोस्ट’ या वृत्तपत्राच्या संपादकांनी डायरसाठी मदतीचं आवाहन केलं असता २८००० पौंड जमले. लेखक रुडयार्ड किपलिंगनं या मोहिमेला उत्साहानं पाठिंबा दिला. 

१९१९च्या मे महिन्याच्या अखेरीला ओ’डवायर निवृत्त झाला. पंजाबमधील परिस्थिती चिघळलेली असतानाही त्याचे निवृत्तीचे व सत्काराचे कार्यक्रम चालू होते. सर एडवर्ड मॅकग्लनला पदभार सोपवल्यावर त्यानं २९ मे १९१९ला लाहोर सोडलं. संस्थानिकांनी त्याला २०,००० पौंड गोळा करून दिले. त्याच्या निवृत्तीनं जलियाँवाला बागेचं भूत बाटलीत बंद होईल, अशी त्याची अपेक्षा खोटी ठरली!

पंजाबच्या जनतेच्या न्यायालयातला निर्णय अजून लागायचा होता. लंडनमधल्या कॅक्स्टन हॉल इथं १३ मार्च १९४०च्या संध्याकाळी उधमसिंगला ओ’डवायरच्या वधाची संधी मिळाली. अफगाणिस्थानच्या परिस्थितीवर तिथं परिसंवाद होता. कार्यक्रम संपल्यावर त्यानं ओ’डवायरच्या दिशेनं जवळून गोळ्या झाडल्या. त्यातली एक त्याच्या हृदयातून आरपार गेली आणि तो तत्काळ मरण पावला. न्यायालयानं उधमसिंगला त्याच्या कृत्याचं कारण विचारलं असता तो म्हणाला, “पंजाबच्या साऱ्या परिस्थितीला तो कारणीभूत होता. त्याला माझ्या बांधवांचा आत्मा चिरडून टाकायचा होता, म्हणून मी त्याला ठार मारलं. गेली २१ वर्षं मी सूड घ्यायची वाट पहात होतो. मला माझ्या मरणाची भीती नाही.” त्याचं म्हणणं खोटं नव्हतं. ३१ जुलै १९४० रोजी पॅन्टोव्हिलीच्या तुरुंगात त्याला फाशी देण्यात आलं.

१०.

समाजातल्या आजपर्यंत मूक असलेल्या वर्गाला या आंदोलनामुळे कंठ फुटला. यात स्त्री वर्गाची संख्या लक्षणीय होती. जलियाँवाला बाग प्रकरणानंतर गांधीजींचं नेतृत्व निर्विवादपणे पुढे आलं. १५ ऑक्टोबर १९१९ला गांधींना पंजाबमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली. लाहोर स्टेशनात भव्य जमाव त्यांच्या दर्शनासाठी जमला होता. त्यात स्त्रियांची संख्या लक्षणीय होती. ४ नोव्हेंबरला गांधी अमृतसरला आले, तेव्हा सी. एफ. अँड्रयूज त्यांच्याबरोबर होता. त्यानं लिहिलं आहे- “एखाद्या महात्म्याप्रमाणे त्यांचं स्वागत झालं. अनेक स्त्रिया मुलांना घेऊन त्यांना पाहण्यासाठी खिडक्यांमध्ये उभ्या होत्या.” पंजाबातल्या डॉ. किचलू वा सत्यपाल या सारख्या स्थानिक नेत्यांनी वा जनतेनं गांधींना तोपर्यंत पाहिलंही नव्हतं. पण जनतेतल्या असंतोषाला वाचा फोडण्यासाठी गांधींनी कार्यक्रम दिला. स्थानिक वर्तमानपत्रात त्यांचा उल्लेख ‘महात्मा’ व ‘वाली’ म्हणजे ‘तारणहार’ असा होऊ लागला.

ओडवायरच्या कार्यपद्धतीची झळ बसलेले बहुतांश लोक गरीब होते. त्या सर्वांनी आंदोलनात उतरून आपापल्या कल्पनेतला गांधी प्रत्यक्षात आणला. खुद्द गांधींनी हरताळ, सत्याग्रह व असहकार या साऱ्याबरोबर उपवास करणं, पवित्र होणं, स्वत:चं शुद्धीकरण करणं, असे कार्यक्रम देऊन हलकासा धार्मिक रंग दिला आणि या गोष्टींची चाचपणी या आंदोलनात पहिल्यांदा केली गेली. रौलट अ‍ॅक्टमध्ये ब्रिटिशांनी ‘सरकार विरुद्धचं बंड’ याची व्याख्या संदिग्ध ठेवली होती, तशीच गांधींनीही सत्याग्रहाची व्याख्या अस्पष्ट ठेवली होती. जनरल डायरच्या लष्करी ताकदी पुढे न झुकता सभा भरवण्याची ताकद या शस्त्रानं जनतेला दिली. अर्थात हे शस्त्र जपून वापरावं लागेल, याचा अंदाजही त्यांना आला असावा. नंतरचीही गांधींची आंदोलनं पूर्णपणे अहिंसक नव्हती. जनतेला प्रेरणाही द्यायची व काबूतही ठेवायचं, ही सर्कस त्यांना शेवटपर्यंत करावी लागली.

या प्रकारच्या आंदोलनातून अनागोंदी निर्माण होणं वा धार्मिकतेचा उन्माद निर्माण होणं, असे धोके सर शंकर नायर, महमद अली जिन्हा यांनी ओळखले होते. जे नंतर लगेच झालेल्या मोपला बंडात दिसून आले. खुद्द गांधींनाही याची कल्पना या घटनेनंतर आली असावी. या घटनेनंतर गांधींनी आपला मार्ग निश्चित केला.

हत्याकांडानंतर लगेच जलियाँवाला बाग स्मारक बनवायचं काँग्रेसनं ठरवलं आणि पं. मदनमोहन मालवियांच्या अध्यक्षतेखाली ट्रस्ट स्थापून ७,७६,७८० रुपये जमवले. त्यातले ५,६०,००० रुपये खर्चून ती जमीन १ ऑगस्ट १९२०ला विकत घेतली आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अमेरिकन वास्तूशिल्पकार बेंजामिन पोल्क यांच्या संस्थेकडून भव्य स्मारकाची निर्मिती करण्यात आली. तिचं उद्घाटन १३ एप्रिल १९६१ रोजी राजेंद्रप्रसादांच्या हस्ते झालं.

१४ ऑक्टोबर १९९७ला दुसऱ्या एलिझाबेथ राणीनं आपल्या यजमानांसह जलियाँवाला स्मारकाला भेट दिली. पण भारतीयांना अपेक्षित असलेली माफी राणीनं मागितली नाही. जलियाँवाला बागेतली ती वेदनादायी घटना होती, पण इतिहास बदलता येत नाही, असं तिनं भेटीच्या आदल्या दिवशी म्हटलं होतं. तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांना आपल्या पाहुण्यांना सांभाळून घेण्यासाठी कसरत करावी लागली. हे पाहुण्यांसाठी जास्त शरमेचं होतं.

रौलेट विरोधी आंदोलन व जलियाँवाला बाग हत्याकांड, ही अशी घटना होती, ज्यामुळे ‘भारतीयत्व’ नावाची एक समान गोष्ट उदयाला येण्याची शक्यता संपूर्ण भारतात निर्माण झाली. पंजाबचं व ब्रिटिश साम्राज्याचं भवितव्य एकत्र बांधलं गेलं होतं, हे लॉर्ड डफरिनचं म्हणणं जलियाँवाला घटनेच्या निमित्तानं अधोरेखित झालं!

हे हत्याकांड भारतातल्या ब्रिटिश साम्राज्याच्या शेवटाची सुरुवात होती...

(पद्मगंधा प्रकाशनाच्या वतीनं लवकरच प्रकाशित होत असलेल्या पुस्तकातील संपादित अंश.)

.............................................................................................................................................

लेखक रवींद्र कुलकर्णी युद्धविषयक पुस्तकांचे संग्राहक आणि अभ्यासक आहेत.

kravindrar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......