लोकशाही ही केवळ शासनाचा औपचारिक प्रकार एवढीच ओळख राहता कामा नये!

१.

भारतात लोकशाहीचा ‘वेबमिनिस्टर’ नमुना आपण स्वीकारला. कारण वसाहतवादी वारशात असताना आपणास या पद्धतीचा परिचय होता. पण जेव्हा हा विषय घटनापरिषदेत चर्चेला आला, तेव्हा आपण अमेरिकेच्या ‘अध्यक्षीय शासन पद्धती’ऐवजी ‘संसदीय शासनपद्धती’ स्वीकारली. कारण भारताची सामाजिक व राजकीय परिस्थिती आणि भारतीय लोकांची भक्ती किंवा व्यक्तीपूजा-प्रवृत्ती पाहता जबाबदार शासनपद्धती म्हणून संसदीय पद्धत स्वीकारण्यात आली. युरोपियन देशांत समाज एकजिनसी असल्यानं तिथं लोकांचं राजकीय बहुमत असतं. पण भारतात मात्र जातीय/सांप्रदायिक बहुमत दिसतं. कारण मतदारांची विभागणी जातीनुसार झालेली असते. म्हणून भारतातील लोकशाहीचा प्रयोग गेल्या ७० वर्षांत जितक्या निरपेक्ष पद्धतीनं व्हायला पाहिजे होता, तितका झालेला नाही. पण समकालीन ज्या ज्या राष्ट्रांनी लोकशाही पद्धती स्वीकारली, तिथं म्हणावी तेवढी लोकशाही यशस्वी झालेली नाही; पण भारतात झालेली आहे.

भारतीय लोकशाही केवळ सत्ताकारणापुरती मर्यादित होताना दिसते. डॉ. आंबेडकरांनी ‘व्यक्तीच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात घडवून येणारा बदल म्हणजे लोकशाही.’ अशी व्याख्या केली आहे. हा केवळ शासनप्रकार नसून ती एक जीवनपद्धतीही आहे. मात्र हा विचार दिवसेंदिवस कमी होत जाऊन लोकशाही सत्ता व निवडणुकांपुरती ओळखली जात आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ता प्राप्त करता येते, म्हणून निवडणुकांना अत्यंत महत्त्व आलेलं आहे. निवडणुका व मतदानालाच लोकशाहीचा उत्सव समजलं जातं. निवडणुकांमुळे राजकीय पक्षांना नको तेवढं महत्त्व आलेलं आहे. राजकीय पक्ष ठरवतील ते सरकारचं वा देशाचं धोरण असं रूढ होत आहे. राजकीय पक्ष व त्या पक्षाची विचारसरणी हीच देशाची विचारसरणी बनत आहे. जनतेच्या सार्वभौमत्वाची लोकशाहीची व्याख्या विरून गेलेली आहे.

‘आम्ही भारताचे लोक... हे संविधान स्वत:प्रती अंगीकृत व स्वीकृत करत आहोत.’ अशी भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची सुरुवात आहे. मात्र हा विचार सरनाम्यापुरता राहिलेला आहे. कारण जनतेपेक्षा मतदाराला व मतदारांपेक्षा राजकीय पक्षांना महत्त्व आलं. निवडणुका हा राजकीय पक्षासाठी अस्मितेची बाब बनत आहेत. उमेदवाराला तिकीट देण्यासाठी राष्ट्रनिष्ठेपेक्षा पक्षीय किंवा व्यक्तिनिष्ठा महत्त्वाची मानली जाऊ लागली आहे.

उमेदवाराचं चारित्र्य, शिक्षण, अनुभव, क्षमता इत्यादी न पाहता निवडणुकीची गुणवत्ता दुसऱ्याच निकषांवर ठरवली जाते. पैसा, संपत्ती, गुंडगिरी, जात, सांप्रदायिक बहुसंख्यत्व इत्यादी उपद्रव्यमूल्य पाहून उमेदवारी दिली जाते. भारतीय लोकशाहीचं असं विदारक चित्र गेल्या ७२ वर्षांत पुढे आलेलं आहे. लोकसेवकाची भूमिका सत्तेच्या दलालांनी घेतलेली आहे. विरोधकाला शत्रू समजण्यात येऊ लागलेलं आहे. सत्ताकारण म्हणजे बदला, स्पर्धा, वर्चस्व, सर्वाधिकारवाद असा प्रघात प्रस्थापित होत आहे.

२.

‘मतदार वर्तन’ हे असं अभ्यासक्षेत्र आहे, ज्यात सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदार कसं मतदान करतात आणि ते का करतात याचा शोध घेतला जातो. यामध्ये प्रामुख्यानं मतदारांची राजकीय पक्षाशी असलेली संलग्नता, धर्म, जात, व्यवसाय, राष्ट्रीयता, निवासस्थान, शैक्षणिक व अर्थिक पातळी, व्यक्तिगत व व्यावसायिक संघटनांशी संबंध, विचारप्रणालीच्या कक्षा, सामाजिक दर्जा, प्रचाराचा परिणाम, राजकीय पक्षाचे जाहीरनामे या घटकांचा मतदारांवरील परिणामाचा समावेश असतो.

थोडक्यात यात अनेक कल लक्षात घेतले जातात. सध्या ‘निवडणूक अंदाजशास्त्र’ (Psephology) मोठ्या प्रमाणात विकसित झालेलं आहे. अनेक सर्वेक्षण संस्था किंवा माध्यम समूह मतदानपूर्व व मतदानेत्तर सर्वेक्षण करून निवडणुकांच्या निकालांचं अचूक भाकित करत आहेत.

अमेरिकेत ‘ब्रँडवॅगन परिणाम’ फार प्रसिद्ध आहे. तिथं मतदार भावनिक होऊन आपल्या विचारांशी साम्य असेल अशाच पक्षाला मतदान करतात. खरं तर मतदान ही विवेकशील वर्तनाची कृती आहे. म्हणजेच विवेकपूर्ण निर्णय घेऊन तत्त्व, पक्ष आणि उमेदवार यांना सक्रिय पाठिंबा दिला पाहिजे. जेव्हा लोक भावनेच्या आहारी जाऊन मतदान करतात, तेव्हा त्यास ‘ब्रँडवॅगन परिणाम’ असं म्हणतात.

अलीकडच्या काळातील भारतातील मतदाराच्या वर्तनाला अनेक घटक प्रभावित करताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या संदर्भात पाहावयाचं झाल्यास विशेषत: १९९० नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा संदर्भ बदललेला आहे. जागतिकीकरण व खाजगीकरणामुळे मतदारांच्या पसंतीचा प्राधान्यक्रम बदललेला आहे. भावनिक प्रश्नापेक्षा भौतिक प्रश्न मतदारांना महत्त्वाचे वाटतात. तसंच २००९ नंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात बदल झालेला आहे. त्यात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतरीत होत आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची शहरी लोकसंख्या ४५ टक्के झालेली आहे. केवळ ८.८ टक्के लोकसंख्या शेती क्षेत्राशी निगडित असल्यानं ग्रामीण भागात राहते, तर ४८ टक्के कामगार शहरी भागात काम करताना दिसतात. राज्याच्या २८८ विधानसभा मतदारसंघापैकी १०० मतदारसंघ हे शहरी आहेत आणि हे २६ महानगरपालिका क्षेत्रांत विखुरलेले आहेत. तसंच ५३ मतदारसंघाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त शहरी आहे.

मुंबई व उपनगरात ६० पेक्षा जास्त मतदारसंघ येतात. या वरून हे लक्षात येतं की, शहरी व निमशहरी भागात मोठ्या प्रमाणात मतदारांची संख्या अधिवास करते. त्यामुळे आरोग्य, स्वच्छता, निवास, रोजगाराच्या संधी इत्यादी प्रश्न मतदारांचं प्राधान्याचे झालेले आहेत. म्हणून शहरी मतदार हा जात, धर्म, संप्रदाय म्हणजेच भावनेच्या राजकारणापेक्षा विकास या मुद्द्याला प्राधान्यक्रम देत असलेला दिसून येत आहे. म्हणून सर्वच राजकीय पक्षाचा डोळा हा ग्रामीण मतदारांपेक्षा शहरी व निमशहरी मतदारांवर राहिलेला आहे. पण ग्रामीण भागात आजही मतदार जात, धर्म या घटकांनी प्रभावित होऊन मतदान करताना दिसतो. म्हणून सत्ताप्राप्तीचा मार्ग प्रामुख्यानं शहरी मतदारसंघातून मिळण्याची खात्री वाटते.

३.

तरुण मतदारांचं प्रमाण वाढल्यामुळे सोशल मीडियाद्वारे मतदारांना प्रभावित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. विशेषत: वायफायची मोफत सुविधा पुरवणं, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक इत्यादीद्वारे प्रचार यंत्रणा उभारून तरुण मतदारांना प्रभावित केलं जात आहे. खंबीर नेतृत्वाची गरज निर्माण करून पक्षापेक्षा कणखर नेतृत्वाला प्रस्तावित केलं जात आहे. पण सामान्यपणे प्रत्येक मतदाराला उत्तम रोजगाराच्या संधी, आरोग्य सेवेची स्वस्त उपलब्धता, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, शेतीसाठी पाण्याची व्यवस्था, शेतीसाठी सहज कर्ज उपलब्धता, शेती उत्पन्नाला उत्तम भाव, उत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, इंग्रजी माध्यमाचं स्वस्त शिक्षण इत्यादी. म्हणून प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात मतदारांना प्रभावित करणाऱ्या गोष्टींना प्राधान्य देताना दिसत आहेत. मात्र राष्ट्रीय प्रश्न व विकास याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

भारतीय मतदान प्रक्रियेत मतदारांचं वर्तन हे अत्यंत भावना केंद्रीत असतं. राजकीय पक्ष लोकांना प्रभावीत करत असताना आकर्षक शब्द वा भाषा वापरतात. विशेषत: सकारात्मक वाक्यरचनेऐवजी नकारात्मक रचना वापरतात. उदा : आर्थिक विकासाऐवजी ‘गरिबी हटाव’ इत्यादी. भारतात बहुतांश मतदार हे दारिद्रयाशी लढत वाढलेले असतात. त्यामुळे ‘गरिबी हटाव’ किंवा स्वस्तातील योजना किंवा फायदे देणाऱ्या गोष्टींकडे फार लवकर आकर्षित होताना दिसतात. उदा : या निवडणुकीत शिवसेनेची घोषणा १० रुपयांत जेवण, मोफत वीज, मोफत शिक्षण, कर्जमाफी, व्याजात सूट इत्यादी या सर्व तात्पुरत्या समाधान देणाऱ्या गोष्टींवरून मतदार प्रभावित होतात. विशेषत: दक्षिण भारतात विकासाच्या योजनांपेक्षा दारिद्रय निर्मूलनाच्या योजनांचा जाहीरनाम्यात भर असतो.

अत्यंत वैचारिक, भाषा, आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय विषय लोकांना आवडतात, पण त्याचं मतदानात रूपांतर होत नाही. ग्रामीण मतदार हा मूलभूत सोयी-सुविधेपेक्षा रोख रक्कमेच्या प्रतीक्षेत जास्त असतो. म्हणून तर मतदानाच्या आदल्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात पैसा वाटप करून झुंडीनं मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित केलं जातं. म्हणून भारतात जेवढं सरासरी मतदान होतं, त्यात गरीब, ग्रामीण व गरजू मतदारांचे प्रमाण जास्त असतं. कारण त्यांनी मतदानासाठी पैसे घेतलेले असतात. याच कारणास्तव अलीकडच्या काळात उमेदवारी देत असताना उमेदवाराची आर्थिक संपन्नता हा मुद्दा प्रामुख्यानं पाहिला जातो. ज्या उमेदवाराची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, त्यालाच उमेदवारी दिली जाते. पक्षनिष्ठ उमेदवारास डावललं जातं. यासाठी त्यास कारण दिलं जातं- निवडून येण्याची क्षमता तुमच्यात नाही, म्हणजेच आर्थिक क्षमता.

४.

सध्या कोणताही पक्ष सत्तेत येण्यासाठी धोका पत्करायला तयार नाही, म्हणून तर दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या व आर्थिक क्षमता म्हणजेच निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या लोकांनाच तिकीट दिलं जातं. महिला उमेदवारांना त्यांचा पती वा सासरा वा वडील यांची आर्थिक कुवत व प्रभाव पाहून तिकीट दिलं जातं. म्हणजे त्या स्त्री पाठीमागे असलेली तिच्या कुटुंबाची आर्थिक क्षमता तपासली जाते. स्त्री उमेदवाराची केवळ औपचारिकताच उरलेली आहे.

अलीकडच्या काळात ग्रामीण मतदार हा विशेषत: जात, नातेवाईक, भूमीपूत्र म्हणजेच ‘आपला माणूस’ म्हणूनच मतदान करताना दिसत आहे. तसंच बरेच मतदार हे ‘उमेदवाराच्या मित्रमंडळात’ काम करणारे असल्यामुळे आपले मतदान भक्तीभावानं आपल्या उमेदवाराला देताना दिसतात. काही मतदार सरकार कोणतं सत्तेत यावं, यापेक्षा आपला उमेदवार निवडून यावा एवढ्यापुरताच विचार करताना दिसतात. मतदारांना सरकारपेक्षा स्थानिक उमेदवाराची भक्ती किंवा मोह सोडवत नाही. अल्पसंख्याक मतदार नेहमी राष्ट्रीय प्रश्न किंवा विकासाचे प्रश्न यापेक्षा आपल्या समूहाची सुरक्षितता जपण्यासाठीच मतदान करतात. उदा : मुस्लीम मतदार.

मतदारांची सुशिक्षितता जास्त असेल तर असे मतदार मतदान करण्याऐवजी उदासीन किंवा NOTAला मतदान करण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. पाश्चिमात्य देशात म्हणजेच विकसित देशात मतदारांना प्रभावित करणारे फार घटक नसतात. पण विकसनशील देशात अनेक घटक प्रभाव पाडतात. तसंच प्रत्येक मतदारसंघनिहाय प्रभावित घटक वेगवेगळे असतात. म्हणून भारतातील लोकशाही ही अर्ध-सरंजामी मानसिकतेत अधिवास करताना दिसते.

भारतीय मतदार फार संवेदनशील आहे, कारण जर निवडणुकीच्या आधी किंवा दिवशी एखादी अनुचित घटना घडली तर मतदार आपला निर्णय लगेच फिरवतात. उदा : जातीय किंवा सांप्रदायिक दंगली इत्यादी. जेव्हा आपण महिला मतदारांचा विचार करतो, तेव्हा भारतात पुरुषी वर्चस्वामुळे महिलांना व्यक्तीगत व राजकीय स्वातंत्र्य क्वचितच असते. जसे पाश्चिमात्य देशात महिला स्वावलंबी व सुशिक्षित असल्यामुळे त्या बरेच निर्णय आपल्या जोडीदाराला न विचारता घेतात. म्हणून तिथं एखाद्या उमेदवाराला मिळालेल्या पुरुषांच्या मतदानाच्या तुलनेत महिलांचं मतदान सारखं नसतं, पण भारतात एखाद्या पक्षाला मिळालेले पुरुष मतदानाएवढंच स्त्रियांचंही मतदान असतं. भारतात मतदारांचं विखुरलेपण जास्त आहे. म्हणजेच बराच मतदार हा कोणत्याही व्यावसायिक संघटनेशी कमीत कमी जोडला गेलेला आहे. मतदारांचे संघटन म्हणावं तितकं झालेलं नाही. मतदारांचे संस्थीकरण न झाल्यामुळे मतदारांबद्दल निश्चित अंदाज बांधता येत नाही.

राजकीय पक्ष आपल्या मतदाराचं राजकीय वर्तन निश्चित करत असतात. त्यासाठी त्यांना राजकीय सामाजीकरणाची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. राजकीय संसूचन व राजकीय सामाजिकरणामुळे मतदार हा अधिक सजग होतो, ही भूमिका प्रामुख्याने मीडिया, वर्तमानपत्रं करत असतात. लोकमत आजमावून मतदारांचा कल जाणून घेता येतो. पण भारतासारख्या देशात लोकमत आजमावण्याच्या पद्धती अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे मतदार वर्तनाचा निश्चित पॅटर्न प्रस्थापित होत नाही.

५.

सध्या इंटरनेट व इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांमुळे मतदारांचा कल गुगलसारख्या आंतरराष्ट्रीय सर्च इंजिनच्या माध्यमातून एकत्रित केलेली विदा (डाटा) यांचे अल्गोरिदमच्या साहाय्यानं विश्लेषण करून विशिष्ट भागातून किंवा काळात लोकांचा कल जाणून तशा राजकीय घोषणा/जाहीरनामे राजकीय पक्ष तयार करतात आणि दुरून मतदारांना नियंत्रणात ठेवून त्यास मतदान करण्याला भाग पाडतात. तसंच सरकारी आकडेवारी फसवी दाखवून मतदारांची दिशाभूल करूनही मतदार वर्तन सध्या प्रभावित केले जात आहे. हा संदर्भ अभिजीत बॅनर्जी या भारतीयवंशाच्या अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञानं दिलेला आहे.

थोडक्यात, भारतीय मतदार हा तर्कसंगत पद्धतीनं मतदान करत नाही. तो केवळ संवेदनशील व भावनिक राहतो. त्यास अनेक घटक प्रभावित करत असल्यामुळे त्याचा निर्णय स्थिर राहत नाही. विशेषत: जातीय अर्धसरंजामी, सांप्रदायिक, पुरुषी, स्थितीवादी मानसिकता मतदारांना मर्यादेबाहेर जाऊ देत नाही. ही सर्व आज मतदारांना प्रभावित करणारी पारंपरिक नियंत्रणाची साधनं असली तरी वर्तमान नवभांडवली, मध्यमवर्गीय, उदारमतवादी, भौतिकवादी जगात मतदार हा मुक्त होऊ पाहत आहे, पण तितकाच तो मतदान प्रक्रियेपासून दूर जात आहे. त्यांना मतदान करणं ही निव्वळ औपचारिकता वाटायला लागलेली आहे. वंचित, शोषित, गरजू यांना लोकशाहीचं प्रेम गरजेतून येत आहे. लोकशाही हे मूल्य किंवा जीवनपद्धती न राहता सत्ताकारण आणि निवडणुका यापुरती सिमित झालेली आहे. म्हणून लोकशाही ही केवळ शासनाचा औपचारिक प्रकार एवढीच ओळख राहता कामा नये.

.............................................................................................................................................

लेखक विश्वांभर धर्मा गायकवाड शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................