अजूनकाही
देश स्वतंत्र झाल्यापासून निवडणुका होताहेत. आणि त्या निवडणुकांचं वार्तांकन करणारी माध्यमंही त्यावेळेपासून ते करताहेत.
निवडणुकांमध्ये लक्षणीय बदल घडला ते मतपत्रिकेवर शिक्का मारून ती मतपेटीत टाकणं याऐवजी ईव्हीएम मशिन आलं तेव्हा. या नव्या बदलानं मतमोजणीची वेळखाऊ प्रक्रिया बाद होऊन लोकसभेच्या संपूर्ण ५४४ मतदारसंघांची मोजणीही १०-१२ तासांत पूर्ण होऊ लागली.
निवडणुकीतील गैरव्यवहार, गैरवर्तनाच्या घटना व त्यांच्या चर्चा, पहिल्यापासून होतच आल्या आहेत. गेल्या ७० वर्षांत त्यात मूलभूत फरक काहीच झालेला नाही. तपशील फक्त बदलत गेलेत.
या काळात सुरुवातीला सरकारी माध्यमांचा प्रभाव जास्त होता. आकाशवाणी हे एकमेव मोठं देशव्यापी माध्यम होतं. सत्तरच्या दशकानंतर दूरदर्शन आलं आणि विसावं शतक संपताना माध्यम स्फोट झाला, आणि आज एकविसाव्या शतकात डिजिटल माध्यमांनी पारंपरिक माध्यमांना जवळपास गिळून टाकलेय.
या प्रवासात मुद्रित माध्यमं आता संपतील, उद्या संपतील असं करत करत आजही जिवंत आहेत. उलट त्यांच्या जिल्हा आवृत्या निघताहेत आणि एकेकाळची काळी शाई जाऊन मुद्रित माध्यमं रंगीत झालीत. एकविसाव्या शतकातील वेगवान डिजिटल माध्यमांसमोर १८-१९व्या शतकातील ही माध्यमं आजही तग धरून आहेत. आणि विशेष म्हणजे त्यातील काही सर्व माध्यमांपेक्षा जास्त विश्वासाहार्यता बाळगून आहेत.
ही पार्श्वभूमी लिहिण्याचं कारण परवाच पार पडलेल्या निवडणुका आणि त्यानिमित्तानं विविध माध्यमांनी केलेलं वार्तांकन. माध्यमस्फोट होऊनही आता जवळपास २५ वर्षं होत आली, तरीही या वार्तांकनांचा ना चेहरा बदलला, ना दर्जा. उलट दर्जा अत्यंत उथळ, सवंग आणि प्रसंगी सनसनाटी झालाय. त्यात २०१४ नंतर अंकित, आश्रित माध्यमांचा वाढलेला कर्कश्श कलकलाट उबगवाणाच आहे.
६०-७०च्या दशकात देशव्यापी माध्यम आकाशवाणीच होतं. पण ते सरकारी असल्यानं काही जाणते नागरिक बीबीसी ऐकत!
अशा काळात वर्तमानपत्रं हे एकच माध्यम लोकांच्या विश्वासास पात्र होतं. काळ्या शाईत जाड्या भरड्या न्यूजप्रिंटवर छापली जाणारी बातमी ही काळ्या दगडावरच्या रेघेइतकीच अंतिम समजली जायची. वर्तमानपत्रंही चार ओळी छापताना दहा वेळा विचार करत. चित्रं वा छायाचित्र ब्लॉक बनवून छापली जात, जी क्वचितच स्पष्ट असतं. नेत्यांचे, काही प्रसंगांचे ठोकळे वर्षानुवर्षं तेच असत. दृश्यमानता यापेक्षा विश्वसनीयता व वाचनीयता याला महत्त्व होतं.
त्या काळी नियमित जिल्हापत्र म्हणजे जिल्हा वार्तापत्र आठवड्याला छापलं जाई. निवडणुकांच्या वेळी वार्ताहर भारतभर फिरत. ते सर्वच वाचनीय असे. वृत्तवाहिन्यांचा उदय झाल्यावर हे सर्व क्रमाक्रमानं बंद पडलं. आताही वार्तापत्रं येतात, अगदी वृत्तवाहिन्यावरही दिसतात. पण ती जागा भरल्यासारखी वाटतात. पूर्वी पत्रकारांना बीट दिलं जायचं. काहींची हयात त्यात जाई. पण त्यातून जे मिळे ते दर्जेदार असे. आताही बीट असतात, पण त्यात शोधकता कमी आणि तयार मिळवणं जास्त असतं. या सगळ्याचा परिणाम सध्याच्या वार्तांकनांवर दिसतो.
त्यात वृत्तवाहिन्यांचा गचाळपणा, सनसनाटीपणा, पुनरुक्ती, माहितीचा, ज्ञानाचा अभाव यामुळे सहन करण्यापलीकडे आपण काही करू शकत नाही.
निवडणूक वार्तांकनाच्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासात क्रांतिकारी बदल जवळपास नाहीतच. शेषन यांच्यामुळे त्यांच्या काळात काही वेगळ्या बातम्या आल्या. त्यानंतर मोठा बदल आणला तो दूरदर्शन आल्यावर एका दशकानंतर प्रणव राय यांनी. त्यांनी निवडणूक निकालाचं थेट प्रक्षेपण व विश्लेषण भारतात आणलं. त्याला एक दर्जाही होता. आता मात्र सुमारांचीच सद्दी सर्वत्र!
वर्तमानपत्रात खूप काळ मतदानाच्या दिवशी रांगांचे फोटो. त्यात स्त्रियांच्या, (बहुधा खेडूत) रांगा, वृद्धेला पाठुंगळी मारून नेणारा नातू, मुलगा… अपंग, अशी ठराविक छायाचित्रं कालपर्यंत वापरली जात होती. अलीकडे ती जरा कमी झालीत. ती नक्की कधीची हे सांगता येणार नाहीत इतकी नेहमीची असत.
अलीकडे यात बदल होऊन नेतेमंडळी, त्यांची कुटुंबं आणि चित्रपट मालिका यातले सेलिब्रेटीज यांना मानाचं स्थान मिळू लागलं आहे. यांना सामान्य मतदाराऐवजी विशेष दर्जा देऊन माध्यमं ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या संविधानिक आदर्शालाच हरताळ फासतात नि एक सांस्कृतिक विषमताच निर्माण करतात.
असाच एक हरताळ गुप्त मतदानाला फासला जातो, एक्झिट पोलच्या नावाखाली. माझं मत जर गुप्त आहे, तर मतदान केंद्राबाहेर येताच ते मी का उघड करावं? आणि ते उघड करायला लावणारी माध्यमं मूळ हेतूलाच बगल देतायत, हे निवडणूक आयोगालाही कळत नाही? कसली घाई ही निकालाआधी निकाल लावण्याची? त्या पद्धतीत निर्दोषत्व किती? विश्वसनीयता किती? तरीही चार टाळकी बसून त्यावर काथ्याकूट करतात. त्यात इलाज नसल्यासारखे राजकीय पक्षाचे नेते, प्रवक्ते सामील होतात. सूत्रसंचालक साधारण निर्बुद्धतेच्या पातळीवरचे किंवा साचेबद्ध प्रश्नावली पाठ करून आलेले असतात. अत्यंत दिशाहिन अशा या चर्चा लादलेल्या असतात. हे झालं वृत्तवाहिन्यांचं. वर्तमानपत्रांचंही हल्ली वेगळं काही नसतं. तेही या पोलचे आकडे छापून जागा भरतात.
एरव्ही राजकीय पक्ष, नेते यांना जात-धर्म यावरून चार बोल सुनावणारी लब्धप्रतिष्ठित वर्तमानपत्रंही अल्पसंख्याक स्त्रियांची मतदानास रांग म्हणून मुस्लीम स्त्रियांचं छायाचित्र छापतात! देशात मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध व जैन एवढे अल्पसंख्य म्हणून नोंदवले गेलेत. मग अल्पसंख्य म्हणून मुस्लीम स्त्रियांचं छायाचित्र का? अल्पसंख्यांना, त्यातही मुसलमानांना काही वेगळा मताधिकार आहे का त्यांच्यासाठी वेगळी रांग, वा मशिन वा त्यावर वेगळं बटण असतं? माध्यमं ही विषमता का निर्माण करतात? का शिक्के मारतात?
थोडक्यात निवडणुका आणि त्याचं वार्तांकन यात तेच ते तेच ते वर्षानुवर्षं चाललेलंच पुढे चाललंय. फरक काय झालाय तर ब्लँक अँड व्हाईटचं कलर झालंय.
शब्दांच्या जोडीनं ध्वनिचित्रं आलीत. तंत्रज्ञान बदललं, मात्र आशय तोच राहिलाय. उलट तो अधिक सवंग आणि आता तर थेट विकावू झालाय.
दरबारी भाट इतिहासात होते, ते आताही प्रकटलेत आणि मधल्या काळातली ध्येयवादी, परखड, शोधक पत्रकारिता संपवून एखाद्या चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यासारखी सवंगता, तोचतोचपणा निवडणूक वार्तांकनातही रूजवलेला दिसतो. अशा वेळी प्रामाणिक वाचक, दर्शकाची कुचंबणा झाली नाही तरच नवल!
...............................................................................................................................................................
लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.
writingwala@gmail.com
............................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment