काश्मीर : धोरणलकवा, शोकांतिका की आणखी काही? (भाग ३)

२० डिसेंबर १९४७ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी करून संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्न नेण्याचा निर्णय घेतला. २२ डिसेंबरला पाकिस्तानला तसे लेखी कळवण्यात आले. (हा निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतला नसून मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिलेली होती. मंत्रिमंडळ त्यांच्या सगळ्या गोष्टींना मंजुरी देत नसे. उदा. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी शिष्टाई करून पं. नेहरू आणि पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल जिन्ना यांची लाहोर येथे भेट ठरवली होती. नेहरूंचीही जायची इच्छा होती, पण मंत्रिमंडळ आणि विशेषत: सरदार पटेलांच्या विरोधामुळे त्यांनी आजारी पडण्याचे कारण देत जाणे टाळले.) २३ डिसेंबरला उरी पाकिस्तानच्या ताब्यात गेल्याची बातमी आली आणि युद्धविराम करून हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्याची, शांततेची, चर्चा, वाटाघाटी आणि सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याची भाषा करणारे नेहरू अचानक कबाइली हल्लेखोरांचे कंबरडे मोडायची भाषा करू लागले. पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन त्यांवर हल्ले करायची आणि त्यासाठी जरूर पडल्यास हवाईदल वापरायचे आदेशही त्यांनी दिले. पण भारतीय फौजांनी उरी पुन्हा जिंकून घेतले. त्यामुळे ती वेळ आली नाही.

ज्या दिवशी भारताने औपचारिकरीत्या काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवले तेव्हापासूनच माउंटबॅटन यांनी हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. ब्रिटिशांना जसे यश गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे मिळाले होते, तसे यश काश्मिरात मिळणार नव्हते हे उघड झाले होते. दोन्ही सैन्याचे सैन्यप्रमुख अजूनही माउंटबॅटनच होते आणि त्यांचे सैन्य आपसातच लढणार हे त्यांना कदापि होऊ द्यायचे नव्हते. भारत-पाकिस्ताननी मिळून संयुक्त राष्ट्रसंघात जावे असे त्यांनी सुचवले, तसे प्रयत्नही केले, पण जिन्ना आणि नेहरू यांचे त्याबाबत एकमत होऊ शकले नाही. म्हणून मग भारताने ३१ डिसेंबर १९४७ रोजी एकतर्फी संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार पाठवून दिली.

भारताने एकतर्फी तक्रार जरी दाखल केलेली असली तरी ती एक राजकीय खेळी होती. भारताने तक्रार दाखल करताना ती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कलम ३५ खाली दाखल केलेली होती. या कलमाप्रमाणे दाखल केलेल्या तक्रारीत संबंधित देशांना लष्करी मदतीची/ हस्तक्षेपाची मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे करता येत नाही, तसेच त्यांचे सैन्य तेथे उतरवू शकत नाही. भारताला तेव्हा कोणत्याही लष्करी मदतीची गरजच नव्हती, पण पाकिस्तानला होती. चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकवून भारताने पाकिस्तानला हातोहात फसवले. कलम ३७ खाली तक्रार दाखल केली असती तर लष्करी मदत किंवा लष्करी हस्तक्षेप शक्य होते. ही दोन्ही कलमे-

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly,  or to the Ombudsmus, when formed, of the Provisional World Government or World Government, or to the Enforcement System, when formed, of the Provisional World Government or World Government under the Constitution for the Federation of Earth.

2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it ratifies in advance, the Constitution for the Federation of Earth and World Legislative Bill Number One.

3. The proceedings of the Security Council in respect of matters brought to its attention under this Article  and Article 34 will be subject to the provisions of Articles 11 and 12 of this New United Nations Charter.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the appropriate Bench of the Provisional District World Court or District World Court.

2. If the Provisional World Government or World Government deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of world security, world justice or world peace, it shall call for any necessary legal and/or enforcement action which may be required under the terms of the Constitution for the Federation of Earth.

अर्थात पुढे पाकिस्तानने प्रति तक्रार दाखल केलीच, पण एकदा एका विषयावर तक्रार दाखल झाली असताना तीच तक्रार दुसऱ्या कलमाखाली दाखल करता येत नसल्याने पाकिस्तानला ती कलम ३७ खाली दाखल करता आली नाही. झाले फक्त एवढेच की, जम्मू-काश्मीर प्रश्न हा खरेतर भारत-पाकिस्तान प्रश्न आहे. म्हणजे तो दोन देशांमधला प्रश्न आहे असे पाकिस्तानने म्हटले, तर भारताने त्याचा प्रतिवाद केला कि ‘हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे’. म्हणूनच तर कलम ३७ ऐवजी ३५ मध्ये तक्रार दाखल करून भारताने असे म्हटले होते की, “काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानने केलेल्या अनाठायी आगळिकीमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निदर्शनास फक्त आणून दिली आहे. अन्यथा हा प्रश्न हाताळण्यास भारत सरकार पूर्णपणे सक्षम असून त्याला इतर कुणाच्याही मदतीची गरज नाही.” याचा अर्थ असा होतो की, या वादाची चौकशी करण्याची किंवा लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी तर यात अजिबातच नाही, पण असा हस्तक्षेप भारत त्याच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानेल. दुसरे म्हणजे कलम ३५ अंतर्गत दाखल तक्रारीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ ज्या शिफारशी करेल त्या संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात.

२१ एप्रिल १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षासमितीने ५ सदस्यांचा एक आयोग स्थापन केला आणि त्याला काश्मीरमधल्या परिस्थितीची पाहणी करून शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले. या आयोगात भारताचा एक, पाकिस्तानचा एक आणि संयुक्त राष्ट्रांचे ३ सदस्य होते. त्याप्रमाणे त्यांनी १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी आपला अहवाल दिला. हा ठराव दोन्ही देशांनी मान्य केला. त्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे १ जाने. १९४९ पासून अधिकृत युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. आणि त्यावेळी जी सैन्यस्थिती होती तिला प्रत्यक्ष ‘ताबा रेषा’ म्हटले गेले. शांतता प्रस्थापित झाल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेण्याची शिफारससुद्धा केली गेली. हेही मान्य केले गेले. अर्थात दोन्ही देशांनी फक्त या आयोगाच्या शिफारशी तोंडदेखल्या मान्य केल्या, प्रत्यक्षात पाकिस्तानने आपल्या घातपाती कारवाया कधीही थांबवल्या नाहीत उलट त्यात अधिक वाढ केली. दहशतवादाला खतपाणी घालून काश्मिरात कायम अशांतता, अस्थिरता कशी राहील हे पाहिले तर भारताने हेच कारण पुढे करून कधीही सार्वमत घेतले नाही. भारताने अघोषित युद्धबंदीमागे १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच केली होती. त्यानंतर एक इंचही भारत पुढे गेला नाही किंवा मागे हटला नाही. अशा प्रकारे भारताने तरी (आणि पाकिस्ताननेही) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊनसुद्धा तो केराच्या टोपलीत फेकला.

भारताने सार्वमत घेतले नाही कारण १३ ऑगस्टच्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य मागे घ्यायचे होते. (पाकिस्तानबाबत घुसखोर मागे घेऊन तसेच त्यांना असलेली आपली मदत थांबवून अर्थात जून १९४८ मध्ये त्यांनी अधिकृतपणे आपले सैन्य पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये तैनात केलेले होते. लॉर्ड माउंटबॅटन यांचा कार्यकाळ जून १९४८ मध्येच संपला होता.) तरी पाकिस्तानची भारतात घुसखोरी/ घातपाती कारवाया चालूच होत्या.) पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतले नाही या कारणाने भारताने सार्वमत घेतले नाही.

समजा भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीरमध्ये त्यांनी सार्वमत घेतले असते तर? तर मग तो भाग नक्की स्वतंत्र झाला असता आणि हे भारताला अपेक्षितही होते. मग काय झालं?

भारताच्या काश्मीरविषयक भूमिकेत फेब्रुवारी १९४८ पासून बदल होऊ लागल्याचे जाणवते. कागदोपत्री काही कारणे दिलेली असली तरी मूळ आणि खरे कारण शोधायचे असेल तर आपल्याला घटना आणि त्या त्या वेळी केलेल्या वक्तव्यांचा परामर्श घेऊन त्यावरून तर्क बांधता येतो. खरे कारण राजकारणात कोणी देत नसतो किंवा या प्रकरणात तरी तसे ते दिल्याचे माहिती नाही. काश्मीरबाबत विलीनीकरण करून नंतर सार्वमत घेतल्यावर काय होणार हेही भारतीय नेत्यांना माहिती होते. पण भारतीय जनता, तिचे काय? हा प्रश्न अजून समोर आलाच नव्हता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, उच्चायुक्तांच्या पातळीवर, मुत्सद्देगिरी करणाऱ्या धुरंदरने त्यांना जेव्हा आपल्याला जनतेच्यासमोर जायचे आहे आणि त्यांना उत्तर द्यायचे आहे, हे जाणवले, तेव्हा त्यांच्या धोरणात, वक्तव्यात वागणुकीत फरक पडू लागला. संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, जिथे जिथे सार्वमताचे तत्त्व लागू केले होते (फक्त ६ ठिकाणी) तिथे आधी सार्वमत घेऊन मग विलीनीकरण केले होते. आधी विलीनीकरण आणि मग सार्वमत असे झाले नव्हते. विलीनीकरणानंतर दीड-दोन वर्षांनी सार्वमत घेऊन गरज पडल्यास तो भाग पुन्हा भारतापासून वेगळा करणे याचा अर्थ परत फाळणी असाच होत होता. दोन-तीन वर्षांत भारताची दुसऱ्यांदा फाळणी? भारतीय, विशेषत: हिंदू मनाला ही कल्पना सहन होणे शक्य नव्हते आणि पाकिस्तान अलग झाल्यानंतर उर्वरित भारतात तेच बहुसंख्य होते. भारतीय किंवा हिंदू मनाला फाळणी ही कायमच पाप वाटत आलेली आहे. मग ती देशाची असो वा कुटुंबाची. आजही येता-जाता एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावामधले प्रेम याची भलावण मालिकांतून, सिनेमांमधून केली जाते. याचे कारण ही मानसिकता. भारत-पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर फाळणी अपरिहार्य होती. ती थांबवणे अशक्य, अनैसर्गिक आणि गैरलागू होते. (फाळणीची बीजे तेव्हाच पेरली गेली जेव्हा मुसलमान आक्रमकांनी इथे आपली साम्राज्य उभारली, पण ना त्यांना हिंदूंचा निर्णायक पराभव करता आला न हिंदूंना त्यांना हुसकावून लावता आले!) फाळणी झाली हे योग्य पण त्यानिमित्ताने जी हिंसा झाली ती भयानक होती. त्यामुळे सगळ्यांचा थरकाप उडाला, सगळ्या नेत्यांना प्रचंड धक्का बसला. ही परिस्थिती अभूतपूर्व अशी होती. जनतेला विश्वासात न घेता महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम होता का? हा अनर्थ ही हिंसा टाळता आली असती का, या बाबत संभ्रम आहे. कदाचित थोडा /पुरेसा वेळ आपल्या नेत्यांना मिळाला असता तर कदाचित जनतेची मानसिक तयारी ते करू शकले असते आणि रक्तपात टाळू शकले असते. (हिटलरने आपल्या १३ वर्षांच्या शासनकाळात पद्धतशीरपणे ज्यू लोकांना मारले. दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा त्याने छळछावण्यांमध्ये साधारण ६० लाख ज्यूंना मारले होते, तर भारत-पाकिस्तानच्या फाळणीच्या वेळी झालेल्या हिंसाचारात १० लाखावर माणसे मारली गेली होती. ती पण काही महिन्यांत!)

फाळणीच्यावेळी धार्मिक दंगलींचा आगडोंब उसळला होता, तो १९४८ सालीही तसाच धगधगत होता. पाकिस्तान, भारत आणि इंग्रज यांना दंगली थांबवण्यात सपशेल अपयश आले होते. आपण विसाव्या शतकात आहोत की, मध्ययुगात हेच कळू नये अशी अंदाधुंदी व बेबंदशाहीची अवस्था निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत एकच माणूस होता, ज्याचे थोडेफार लोक ऐकत होते, कमीत कमी तो जिथे जाईल आणि थांबेल तेवढा वेळ तरी तिथे शांतता प्रस्थापित होत होती. तो माणूस म्हणजे महात्मा गांधी. पण त्यांची ३० जानेवारी १९४८ रोजी हत्या झाली. हा धक्का इतका जबरदस्त होता की, अख्ख्या भारतभर चालू असलेले दंगे अचानक पूर्णपणे थांबले. इंग्रज, भारत सरकार आणि स्वत: गांधीजी जे करू शकले नाहीत ते त्यांच्या बलिदानाने अकल्पितपणे घडून आले. भारतीय जनतेला अशा वेळी फाळणीचा दुसरा धक्का देणे कितपत शहाणपणाचे होते? फाळणी वेळी झालेल्या हिंसेच्या जखमा अजून ताज्या होत्या. (आजही त्या पूर्णपणे भरल्या आहेत असे नाही.)

तशात काश्मीर भारतात विलीन झाल्यावर पाकिस्तानने हल्ला केला होता आणि आपल्या भारतीय सैन्याने, अपुऱ्या साधनसामग्री, अपुऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आणि तोकड्या मनुष्यबळाच्या, पण अपरिमित शौर्य आणि देशभक्तीच्या जोरावर काश्मिर वाचवले होते. त्याकरता बलिदान दिलेले होते, रक्त सांडले होते. (यातले कंगोरे, राजकारण, नैतिकता, अनैतिकता, हे काही तिला समजत नव्हते. तिला ते जाणून घ्यायची इच्छाही नव्हती आणि जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना सत्य परिस्थिती सांगून त्याप्रमाणे जनमत घडवण्याचा तर आपला इतिहास नव्हता आणि आजही नाही.) आता सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना काश्मिरात गुंतल्या होत्या, काश्मीर आपला मानबिंदू झाला होता. त्याचा वियोग म्हणजे दुसरी फाळणी आणि हा राष्ट्राच्या अस्मितेवर, अखंडतेवर, सार्वभौमत्वावर हल्ला, ही खूणगाठ तिने मनाशी बांधून टाकली. असे काही जर झाले तर आजही भारतात धार्मिक कत्तली आणि दंगलींचा तोच नंगानाच खेळला जाऊ शकतो. भारतीय मुसलमानावर किती भयंकर आपत्ती कोसळू शकते याची आपण कल्पना करू शकतो.

१९४७ साली काश्मीर प्रश्नाचे एकूण पाच पक्षकार होते. भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, इंग्रज, महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला. यापैकी पहिल्या तिघांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होते ते म्हणजे काश्मीरने पाकिस्तानात विलीन व्हावे, महाराजा हरीसिंगाचे मत होते काश्मीरने भारतात विलीन व्हावे आणि शेख अब्दुल्लाचे मत होते काश्मीरने स्वतंत्र व्हावे. पण यापलीकडे आणखी एक महत्त्वाचा पक्षकार होता, तो म्हणजे भारतीय जनता. तिचे मत लक्षात न घेतल्याने सगळा ब्रह्मघोटाळा झाला. आपल्या भावना गुंतवून आणि काश्मीरला आपला मानबिंदू मानणाऱ्या भारतीय जनतेमुळे भारत सरकार कधीही सार्वमत घ्यायला धजावले नाही. काश्मीरची स्वातंत्र्योत्सुक जनता अशा प्रकारे कायमच ओलीस धरली गेली. १९५५ पासून तर नेहरू उघडपणे सार्वमताच्या विरोधात बोलू लागले. २९ मार्च १९५६ ला लोकसभेत केलेल्या भाषणात ते म्हणाले ,“काश्मीरप्रश्न अनिश्चित काळापर्यंत लोंबकळत राहू शकत नाही. आता तिथे घटना समिती स्थापन झालेली आहे. गोष्टी स्थिर आणि जनजीवन सुरळीत झाले आहे. अशा अवस्थेत सार्वमताने या गोष्टी पुन्हा आपण अस्थिर करू शकत नाही. तसे केल्यास पुन्हा धार्मिक तेढ, दंगली, निर्वासितांचे प्रश्न, हिंदू मुसलमान आणि भारत-पाक संघर्ष होऊ शकतो.” यावर नंतर पत्रकारांनी विचारले की, “याचा अर्थ सार्वमताचा विचार आपण सोडून दिला आहे काय?” यावर नेहरू उत्तरले “बहुतेक तसेच आहे.”

अशा प्रकारे इथे काश्मीर भारतात विलीन कसे झाले याचा इतिहास पूर्ण होतो. काश्मीर प्रश्न मात्र पुढेही चालूच आहे. त्यात पुढे शेख अब्दुल्ला – नेहरू यांचे बिघडलेले संबंध, त्यांचा कारावास, आर्टिकल ३७०, पाकप्रणीत दहशतवाद, काश्मीरची अलगाववादी चळवळ अशा अनेक गोष्टी येतात, पण त्या वेगळ्या आणि अशाच दीर्घ लेखाचा विषय आहेत.

पुढे काय? काश्मीर प्रश्नाचे दोन मुख्य तोडगे असू शकतात. १. काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे आणि त्याकरता भारतातील जनमत तयार करणे किंवा काश्मिरी जनतेला भारतात सामील होण्याकरता राजी करणे. किंवा २. शस्त्राच्या बळावर काश्मीरवर ताबा ठेवणे. जसा तो सध्या आहे.

जनतेला विश्वासात घेतल्याने या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल याबाबत शंका आहे. कारण १९४७ नंतर आज २०१६ पर्यंत भारतीय जनतेला किंवा अगदी काश्मिरी जनतेला तरी विश्वासात घेऊन परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न किती झाले? शून्य. जो खराखुरा इतिहास मांडतो त्याला ‘देशद्रोही’, ‘पाकधार्जिणा’ अन काय काय म्हणून हिणवले जाते. जनमत हे एखाद्या मृगजळाप्रमाणे असते असे म्हणतात, ते खरे असेल कदाचित पण या जनमताच्या मागे धावणाऱ्याच्या नाकातोंडात जाणारे पाणी मात्र खरे असते. काश्मीरबाबत भारतीय जनतेच्या भावनेचा जो राजकारणी अनादर करेल, त्याच्याकरता ती नक्कीच राजकीय आत्महत्या असेल. हीच गोष्ट काश्मिरी जनतेच्या आणि तेथल्या राजकारण्याबाबतही म्हणता येईल. शिवाय भारतातील मुसलमानांकरता ही गोष्ट फारशी हितावह असणार नाही, हे नेहरूंना जाणवल्यानंतर त्यांनी नैतिकता गुंडाळून बाजूला ठेवून हा प्रश्न चिघळू दिला. आजतर जवळपास सव्वा कोटी काश्मिरी लोकांच्या इच्छेसाठी भारतातल्या ८५ कोटी हिंदूंना नाराज करणे किंवा १५ कोटी मुसलमानांना धोक्यात टाकणे कधीही व्यवहार्य असणार नाही आणि हे सत्तेवर बसणारे सगळे जण जाणतात आणि म्हणूनच ते काहीही करत नाहीत.

मग दुसरा उपाय? शस्त्राच्या बळावर काश्मीरवर ताबा ठेवणे? एक लक्षात घ्या, काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे हे राजकीय शहाणपण असणार नाही. आपल्यापासून तुटून वेगळे झालेले पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांची उदाहरणे आहेत. तिथे कधी दीर्घकाळ लोकशाही नांदली नाही, जनता सुखात नाही. मुख्य म्हणजे ते आपले भरवशाचे सहकारी नाहीत, उलट शत्रूच आहेत. नेपाळ आणि श्रीलंका हे बिगर मुस्लीम देशही आपले भरवशाचे सहकारी म्हणता येत नाहीत. शिवाय महत्त्वाकांक्षी आणि पाताळयंत्री चीन आहेच. अशा वेळी अजून एक संभावित शत्रू राष्ट्र आपल्या डोक्यावर तयार होऊ देणे राजकीय शहाणपण असणार नाही. काश्मिर गेले तर उत्तर हिंदुस्थानातील अत्यंत महत्त्वाची ठाणी आणि शहरे धोक्यात येतील. काश्मीर आपण सर्वकाळ नसले तरी दीर्घकाळ बळाच्या जोरावर आपल्याकडे ठेवू शकतो. आज आपणही अण्वस्त्रधारी देश आहोत आणि भारतीय जनता काश्मीरला जीवनमरणाचा प्रश्न मानते. त्यामुळे जगातील इतर बडी राष्ट्रे एवढ्या थराला गोष्टी जाऊ देणार नाहीत. शेजारी असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानलाही ते परवडणार नाही. पण त्याबरोबर हेही लक्षात ठेवावे लागेल की लष्करी उपायांनी फार तर काश्मिरच्या भूभागावर ताबा ठेवता येईल, पण तेथील जनतेला भारताच्या बाजूने वळवता येणार नाही. शेवटी काश्मीर म्हणजे फक्त भूमी नाही तिथली माणसेही तितकीच, किंबहुना जास्तच महत्त्वाची आहेत. यावरचा आणखी एक उपाय म्हणून काश्मीरला अधिक स्वायत्तता द्यावी असेही बऱ्याचदा म्हटले जाते. अर्थात काश्मीरला स्वायत्तता कशासाठी हवी आहे यावर या उपायाची फलश्रुती अवलंबून आहे. काश्मिरी लोकांना पाकिस्तानात न जाण्याची किंवा वेगळे न होण्याची किंमत म्हणून अधिक स्वायत्तता हवे असेल तर या स्वायत्ततेचा काही उपयोग नाही. उलट त्यामुळे अलगाववाद अधिकच वाढेल. पण त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे लाभ, इतर पायाभूत सुविधांचा विकास, देशाच्या इतर राज्याबरोबर विकासाच्या संधी उपलब्ध होत गेल्या, त्याचबरोबर त्यांची प्राणप्रिय काश्मिरियत धोक्यात येत नाही, असे खात्रीलायकरित्या वाटत राहिले पाहिजे. सरकारचे वर्तन त्याला धरून असले पाहिजे. कलम ३७०चे प्रामाणिकपणे पालन केले पाहिजे. (आपण हे कलम अनेकदा पायदळी तुडवले आहे (बनावट निवडणुका हे त्याचे उत्तम उदाहरण). या कलमाचा यथायोग्य वापर होतो आहे आणि लष्कर जुलुमासाठी नसून पाकिस्तानपासून संरक्षण देण्यासाठी व आपत्तीमध्ये मदतीसाठी आहे हे त्यांना दिसले तर त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीतील हवा निघून जाईल. आणि मग काश्मीर व काश्मिरी जनता भारताचा अविभाज्य भाग बनतील.

१९४७ सालापासून भारतीय नेत्यांचे काश्मीरबाबतचे वर्तन फार दुटप्पी राहिले आहे. त्यांना लोकशाही तत्त्वानुसार स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य आहे, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे सार्वमत आणि त्यानुसार येणारे पुढचे काश्मीरचे भारताकडून विभाजन नको आहे. त्याकरता जनमत तयार करायचा प्रयत्नही ते करत नाहीत. हे किती काळ चालेल माहिती नाही, पण नियती न्यायनिष्ठुर आणि निर्दयी असते असा इतिहासाचा धडा आहे. वास्तवाला नाकारून आंधळेपणाने वागणाऱ्यांना ती शाप देत असते. विलीनीकरण झाल्यावर आणि भारतीय सैनिकांनी रक्त सांडल्यावर काश्मीर पाकिस्तानात जाणे शक्य नाही, ते स्वतंत्र होणे ही शक्य नाही हे वास्तव शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या काश्मिरी जनतेने आंधळेपणाने नाकारले. काश्मीर भारतापासून तोडणे कालत्रयी शक्य नाही हे पाकिस्तानने कधी समजून घेतले नाही. आणि काश्मिरी लोकांना पूर्वीही व आजदेखील भारतात राहायचे नाही, हे भारतीय जनतेला कळत नाही. असा हा तीन आंधळ्यांचा शापमय संघर्ष आहे. या तिघांपैकी एकाला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात दृष्टी प्राप्त होवो. (तसे भारतीय जनतेबाबतच घडायची शक्यता त्यातल्या त्यात अधिक आहे!) तोपर्यंत तरी काश्मीरला उ:शापाची प्रतीक्षाच राहील.

संदर्भ -

१. The Great Divide: Britain, India, Pakistan -  H. V. Hodson

२. Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta

लेखक टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com