हा देश केवळ मतदारांच्या सर्वाधिक संख्येमुळे जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून मिरवतो, हे हास्यास्पद आहे. निवडणूक हे इथलं सर्वांत लोकप्रिय आणि खर्चिक असं प्रहसन आहे!

१.

Economist Intelligence Unit (EIU) या युकेस्थित संस्थेद्वारे २००६ पासून लोकशाही निर्देशांक (Democracy Index) प्रसिद्ध केला जातो. त्या त्या देशातील तज्ज्ञ तसंच सर्वसामान्य लोकांसाठी ६० प्रश्न मुख्य पाच गटांत विभागून विचारले जातात. त्यायोगे मिळणाऱ्या उत्तरावरून प्रत्येक देशाला दहापैकी गुण मिळतात. मिळणाऱ्या गुणांवरून त्या देशाचा समावेश पूर्णतः लोकशाही, दोषयुक्त लोकशाही, समस्याग्रस्त (Hybrid) राज्य आणि एकाधिकारशाही राज्य यापैकी एका गटात केला जातो. दोषयुक्त गटात राजकीय लोकशाही असलेल्या अशा देशांचा समावेश होतो, ज्यांच्या लोकशाही मूल्यधारणांमध्ये मूलभूत दोष आहेत, तसंच ते देश अविकसित राजकीय संस्कृती, अत्यल्प लोकसहभाग, सरकारी कार्यपद्धतीतील त्रुटी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माध्यमांची गळचेपी अशा प्रश्नांनी ग्रासलेले असतात. 

भारत हा नेहमीच दोषयुक्त लोकशाही गटात आढळतो. हा निर्देशांक निवडणूक प्रक्रिया व बहुमतवाद, सरकारी कार्यप्रणाली, राजकीय लोकसहभाग, राजकीय संस्कृती आणि नागरी स्वातंत्र्य या पाच प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित आहे. लोकसहभाग आणि राजकीय संस्कृती या विषयात आपल्याला नेहमीच कमी गुण मिळत आले आहेत, परंतु २०१४ सालच्या २७व्या  क्रमांकावरून २०१८ साली ४१व्या स्थानी झालेल्या घसरणीमागे नागरी स्वातंत्र्याच्या मुद्दा असल्याचं प्रामुख्यानं निदर्शनास येतं. अमेरिकेसारखा लोकशाहीवादी देशही या सर्वेक्षणात २०१६ सालापासून पूर्णतः लोकशाहीवादी गटातून दोषयुक्त लोकशाही गटात फेकला गेला आहे. जागतिक पातळीवर निर्णायक वरचष्मा गाजवणाऱ्या देशांत एकाच कालखंडात प्रस्थापित झालेले एकहाती, एककल्ली राजकीय संस्कृतीचं हे आधुनिकोत्तर प्रारूप लोकशाहीच्या राज्यपुरस्कृत अधःपतनास कारणीभूत आहे, असं म्हणता येईल का?  

१९४७चा इंडिपेडन्स अॅक्ट आणि १९५० च्या घटनेद्वारे या देशात राजकीय लोकशाही लागू झाली. मात्र सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही अजूनही आपलं स्वप्नच आहे. राजकीय लोकशाही आहे, तीही केवळ तत्त्वत:. लोकसंख्येत दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा हा देश केवळ मतदारांच्या सर्वाधिक संख्येमुळे जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून मिरवतो हे हास्यास्पद आहे. निवडणूक हे इथलं सर्वांत लोकप्रिय आणि खर्चिक असं प्रहसन! ग्रामीण भारतात साक्षरतेचा टक्का कमी असला तरी मतदानाचा टक्का शहरी भागापेक्षा अधिक का असतो? निवडणूक काळात एका मताचा, एका कुटुंबाचा दर कसा आणि किती ठरतो? प्रत्येक गावासाठी बजेट कसं ठरतं? कार्यकर्ते आपापल्या जातीच्या एकगठ्ठा मताची हमी नेत्यांना कशी देतात? निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी नेमकं वारं कसं फिरतं? भावनिक होऊन ‘आपल्या माणसाला’ मत कसं दिलं जातं? शिकली-सवरलेली पोरंसुद्धा आमच्या घराण्याचं मत अमुक - अमुक पक्षालाच असतं असं म्हणतात, तेव्हा या खानदानी परंपरेकडे कसं बघायचं?

चार दिवस एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसोबत फिरलं तरी या प्रश्नांची उकल होईल. बरं साधी ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढवायची म्हटलं तर लाखोंच्या घरात खर्च. विधानसभा आणि लोकसभेचा हिशोब तर कल्पनेच्या पलीकडे. आता इतका पैसा ओतल्यानंतर तो दामदुपटीनं वसूल करणं हा नैसर्गिक व्यवहार ठरतो. आणि होतंही तसंच. राज्य आणि केंद्र पातळीवरचे बहुतांश प्रस्थापित राजकारणी आर्थिकदृष्ट्या सध्या इतके गब्बर कसे? आर्थिक सुबत्तेचं इतकं यशस्वी मॉडेल जनतेनं त्यांच्याकडून वदवून घ्यायला हवं. पण तसं झालं नाही, कदाचित होणारही नाही. पराकोटीची व्यक्तिपूजा इथं बाधक ठरते. अगदी जिल्हा परिषद सदस्यापासून ते आमदार-खासदार-मंत्र्यांपर्यंत सर्वांचा गुर्मीत असणारा वावर, मालकीहक्क दर्शवणारी देहबोली आणि त्यांच्यासमोर उभ्या असलेल्या लोकांचा, कार्यकर्त्यांचा आदरानं झुकलेला आशाळभूत लाळघोटेपणा, हे अजूनही सरंजामशाही अबाधित असल्याचं द्योतक आहे. या नवसरंजामदारांना थेट प्रश्न विचारण्याची हिंमत करून धोका कोण पत्करणार? ‘छत्रपती’ आणि ‘पेशवे’ ही संबोधनं आजही वापरणारे आपण, त्यांनी आपले प्रश्न सोडवावेत ही अपेक्षा करतो. हा विरोधाभास थोर आहे! 

२.

उघडउघड दिसणाऱ्या विसंगतींकडे दुर्लक्ष करून त्यातल्या प्रतीकात्मकतेकडे आणि त्यायोगे धारण केलेल्या मुखवट्याकडे सत्य म्हणून पाहणं, हे एकंदर भारतीय संस्कृतीचंच व्यवच्छेदक लक्षण मानावयास हवं. मुखवटेच जेव्हा प्राथमिकता बनतात, तेव्हा मूलभूत प्रश्न आणि चिकित्सा आपसूकपणे दुय्यम स्थानी जातात. आपलं स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरचं राजकारण आणि जनमानसाचा त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तरी याला अपवाद कसा असणार? एकूणातच आपलं पाच वर्षांचं राजकीय भवितव्य, जे पर्यायानं जीवनाच्या आर्थिक, सामाजिक व इतर अनेक बाबींवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम करत असतं, ते निवडताना किती निरर्थक, कालबाह्य आणि आत्मघाती मुद्द्यांना महत्त्व दिलं जातं, हा एक सर्वसाधारण मतदार म्हणून नेहमीच माझ्या कुतूहलाचा विषय राहिलेला आहे.

भारतीय समाज हा व्यक्तिगत पातळीवर सजग, परंतु सामाजिक पातळीवर अत्यंत उदासीन असलेला समाज आहे. उदाहरणादाखल, स्वतःचं घर आरशासारखं स्वच्छ ठेवणारे लोक रस्ते, बागा, सरकारी वाहनं, प्रेक्षणीय स्थळं, गडकिल्ले अशा आणि इतर अनेक सार्वजनिक ठिकाणी कुठलाही अपराधगंड न बाळगता राजरोसपणे घाण करतात. कुटुंब हे एकक असलेली अत्यंत आत्मकेंद्री समाजव्यवस्था आहे आपली. जोवर व्यक्तिशः स्वतःला किंवा कुटुंबाला झळ पोहोचत नाही, तोवर बव्हंशी नागरिक वैचारिक नंदनवनाचे रहिवासी असतात. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या जनतेच्या एकंदर मानसिकतेचा विचार करणं त्यामुळेच क्रमप्राप्त ठरतं. 

३.

भारतीय मतदार ढोबळमानानं ‘ठेविले अनंते…’ वृत्तीचा अल्पसंतुष्ट, ‘कुणीही निवडून आलं तरी काय फरक पडणार आहे?’ वृत्तीचा राजकीय निराशावादी, ‘यात माझा काय फायदा?’ असा नजीकच्या नफ्याचा विचार करणारा स्वार्थी आणि ‘आपला माणूस कोण?’ या विचाराचा जातीयवादी अशा गटांत विभागता येईल. याशिवाय त्या त्या पक्षाला वाहून घेतलेले सक्रिय कार्यकर्ते आणि सोशल मीडियावर रात्रंदिवस व्यक्त होणारा सर्व बाजूचा भक्तसंप्रदाय हे अतिरिक्त मतदारगट. या मतदारवर्गांना भावनिक, जातीय, धार्मिक मुद्द्यांनी प्रभावित करून आपल्या बाजूनं वळवणं राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी प्रभावीरीत्या केलं आहे. असं का होत असावं? एकविसाव्या शतकातही मूलभूत गोष्टींवर सरकारला धारेवर धरण्याची राजकीय परिपक्वता या समाजात अजून का आलेली नसावी?

याचं मूळ कदाचित शेकडो वर्षांपासून इथल्या सर्वसामान्यांची केंद्रिभूत सत्तेशी असलेल्या अलिप्ततेमध्ये असावं. बलुतेदारी, स्थानिक कारागिरांची उपलब्धता आणि कुणबी संस्कृती यामुळे इथला गावगाडा बव्हंशी स्वयंपूर्ण होता. महाराष्ट्रासारख्या प्रदेशात तत्कालीन भक्ती आणि वारकरी संप्रदायातील संतांनी या जीवनशैलीला एकप्रकारे वैचारिक, आध्यात्मिक अधिष्ठानच पुरवलं. त्यातून सत्ताकेंद्री कोण आहे, याचा फारसा फरक न पडता ही व्यवस्था अबाधित राहिली. इंग्रजांच्या काळातही शेतसाऱ्याच्या जाचक अटींनी शोषणात वाढ झाली. परंतु तुरळक अपवाद वगळता गांधीजींच्या लोकचळवळीपर्यंत इथला बहुजनवर्ग संघटितरीत्या सत्तेविरुद्ध उभा राहिला नाही.

इतकं दारिद्र्य, असमानता आणि सांस्कृतिक विविधता असतानादेखील अनेक राजकीय विश्लेषकांना तोंडघशी पाडत अजूनही टिकून असलेल्या भारतीय लोकशाहीमागे ही पूर्वापार चालत आलेली अलिप्तताही कदाचित कारणीभूत असावी. उदारीकरण पर्वानंतर अलिप्त असण्याला मर्यादा येत गेल्या. गाव आणि शहर यातल्या धूसर होत गेलेल्या सीमारेषा, परकीयांसाठी दारं उघडी केल्यामुळे बदललेली उद्योगजगताची समीकरणं आणि मागच्या १५-२० वर्षांत माहिती जगतात झालेली क्रांती, यामुळे आता राजकीय प्रक्रियांमधून अंग बाजूला काढत नामानिराळं राहणं तितकंसं सोपं राहिलं नाही.

प्रत्येक लहान-सहान गोष्टींवर समाजमाध्यमांवर होत असलेला काथ्याकूट हा बदलच दर्शवतो. अर्थात माहितीच्या स्फोटामुळे आणि माध्यमांच्या सुलभ उपलब्धतेमुळे आपण सत्याच्या जवळ जातोय की, दूर हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. समाजमाध्यमांचं हे दुधारी तलवार असणं राजकीय वर्गानं पुरतं ओळखलंय. मुळात अस्तित्वात नसलेला किंवा ज्याचा उपद्रव मर्यादित स्वरूपाचा आहे असा, जनसामान्यांच्या आयुष्याशी निगडित नसलेला शत्रू उभा करणं, त्यात खऱ्याखोट्याची हवा भारत लोकांना त्यांच्या खऱ्या प्रश्नांपेक्षा या सुरचित शत्रूचं भय अधिक वाटावं, असा सर्वबाजूनं प्रचार करणं, ही फसवी परंतु इतिहासातही यशस्वी झालेली नीती आहे. सांप्रत सत्तेनं यावर कमालीची हुकूमत मिळवली आहे.

यासोबतच काही वर्षांतच आपण ‘महासत्ता’ बनणार हे एक युटोपियन मिथक आपल्या मनावर बिंबवलं जातंय. जनतेला बृहद तसंच सूक्ष्म अर्थशास्त्राची खोलात जाण नसतं. ते अपेक्षितही नाही. परंतु या अज्ञानाचा गैरफायदा उठवून निवडणूक प्रचारात आणि जाहीरनाम्यात अव्वाच्या सव्वा आश्वासनं दिली जातात. आपणही समाज म्हणून करिष्म्यासाठी आसुसलेलेच आहोत. आपल्याला प्रश्नांची जाण असलेला, दीर्घकालीन दृष्टिकोन बाळगणारा, संयमी पर्याय भावत नाही. त्यापेक्षा लोकानुनयी, अतिरंजित आणि उघडपणे अशक्य अशा घोषणा करणारा, जादूची कांडी फिरवून सगळ्या अडचणी छू-मंतर करणारा तारणहार कितीतरी आकर्षक!

या विधानांची, आश्वासनांची आणि जाहीरनाम्यांची नंतर अक्षरशः कुणालाच आठवण नसते. कारण त्यासंदर्भातील उत्तरदायित्वाची आपण प्रश्न विचारून त्यांना कधी सवयच लावली नाही. राजकारणात सर्व क्षम्य असतं हे भंपक तत्वज्ञान गप्प बसून आपण पुनःपुन्हा सिद्ध करत असतो. मतदार म्हणून लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेल्या आपल्या सर्वांचा हा राजकीय आळस आपल्या आजघडीच्या दुःस्थितीच सर्वांत मोठं कारण आहे. 

४.

सुशिक्षित आणि विचारी तरुणांपुढे सध्या दोन पेच आहेत. पहिला आहे मतदानासंदर्भातील. ढोबळमानानं देशात दोन आघाड्या आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी. या दोन्ही आघाड्यांनी आपापले नॅरेटिव्हज प्रस्थापित केले आहेत. भाजप हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर समविचारी पक्षांना साद घालतो, तर काँग्रेसनं धर्मनिरपेक्षता ही आपली मक्तेदारी दाखवून आघाडीची मोट बांधली आहे. हिंदुत्व आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन्ही मुखवटे वेळोवेळी सोयीस्कररीत्या सत्तासंपादनासाठी वापरले गेले आहेत. या दिखाऊ विचारसरणीआड दोन्ही आघाड्यांच्या आर्थिक धोरणांत फारसा फरक आढळत नाही. विरोधात असताना तीव्र टीका केलेल्या कितीतरी योजना भाजपनं सत्तेत आल्यावर सुरू ठेवल्या आहेत!

दोन्ही बाजूच्या अशा दुटप्पीपणामुळे मतदानाच्या वेळी सुजाण नागरिकांना संभ्रमास सामोरं जावं लागतं. दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायानं मतदारसंघासाठी अधिक उपयुक्त कोण त्याला मत देणं श्रेयस्कर. परंतु बहुतांश वेळा ज्या दोन प्रमुख उमेदवारांत चुरस असते, ते दोन्हीही दगडच निघतात. त्यातून केंद्रीय नेतृत्वाकडे बघून स्थानिक पातळीवरचे उमेदवार निवडून देण्याचा विकेंद्रित लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक प्रघात काही वर्षांपासून पुन्हा सुरू झाला आहे. मुख्य मुद्द्यांकडे मतदारांची डोळेझाक व्हावी म्हणून ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादाचा ज्वर पसरवणं, इतिहासातील पूर्वसुरींच्या घडलेल्या न घडलेल्या तसेच सांप्रतकाळी अस्थानी असलेल्या चुकांचा पाढा वाचून दाखवणं, दावणीला बांधलेल्या माध्यमांकरवी स्वतःला सोयीस्कर अशा पटकथा दाखवत राहणं, काही महत्त्वाचं परंतु पक्षप्रतिमेसाठी नकारात्मक घडलं असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष व्हावं म्हणून पक्षातील बोलभांड नेत्यांकरवी काहीतरी बाष्कळ वदवून दिवसभर समाजमाध्यमांवर चर्चेची गुऱ्हाळं घडवून आणणं, आयटी सेलद्वारे खोट्यानाट्या कंड्या पिकवत राहणं हे सगळं सत्योत्तर जगाची अपरिहार्यता म्हणून स्वीकारत राहिलो तर लवकरच परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन क्षोभ हिंसक मार्गानं बाहेर पडेल की काय ही भीती वाटत राहते. कारण आपण सगळे सारखेच आहोत. आज विरोधात असलेला पक्ष उद्या सत्तेत आला तर याच मार्गावरून अजून त्वेषानं चालेल.  

तरुण मतदारानं धोरणलकवा आणि भ्रष्टाचार या कारणांमुळे काँग्रेसला २०१४ साली अपमानास्पदरीत्या नाकारलं. या काँग्रेसचा १३५ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या संघटनेशी काडीचाही संबंध उरलेला नाही. इंदिरा गांधींच्या १९६९ सालच्या घोडचुकीचं हे फळ आहे. गांधी-नेहरू या मिथकात अडकलेल्या या राष्ट्रीय पक्षाची दारुण अवस्था का झाली, याची उकल मागच्या ५० वर्षांत या पक्षानं जी संस्कृती रुजवली आहे त्यावरून होईल. पक्षाच्या नेतृत्वानं अत्यंत कणाहीन निष्ठावंतांची पहिली आणि दुसरी फळी तयार केली. क्षमता असलेल्या दिग्गज परंतु वरचढ ठरतील, अशा नेत्यांना कायम सापत्न वागणूक देत डावलण्यात आलं. नेतृत्व गांधी घराण्याबाहेर गेलं तर पक्षाचं अस्तित्व धोक्यात येईल, या अर्थहीन तर्कामुळे राहुल गांधींसारख्या अत्यंत अकार्यक्षम आणि राजकीय प्रतिभा आणि परिपक्वता नसलेल्या व्यक्तीकडे सूत्रं सोपवण्यात आली. 

काँग्रेसनं गांधी-नेहरू घराण्याव्यतिरिक्त नेमलेल्या इतर पंतप्रधानांवर नेहमीच अन्याय केला आहे. लालबहादूर शास्त्री, नरसिंह राव, मनमोहनसिंग या लोकांनी अनुक्रमे परकीय आक्रमण/ दुष्काळ, परकीय चलनाचं अरिष्ट आणि जागतिक मंदी अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत देशाची धुरा समर्थपणे सांभाळली. परंतु त्यांच्याच पक्षाकडून त्यांना अनुल्लेखानं मारलं जातंय. गांधी-नेहरू हे मिथक पक्षसंस्कृतीत किती खोलवर रुजलंय हेच यातून दिसतं. नजीकच्या भूतकाळातील सातत्यानं होत गेलेल्या पराभवांमुळे काँग्रेसनं आत्मविश्वास गमावलाय. त्यांच्या पहिल्या फळीतील महत्त्वाच्या नेत्यांचं राजकीय करिअर सगळी सत्तापदं भोगून उत्तरावस्थेत पोचलं आहे. त्यांच्यात आता पक्षात चैतन्य निर्माण करावं, ही इच्छा, ताकद आणि उर्मी दिसत नाही. एक विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी केलेल्या अत्यंत सुमार कामगिरीमागे पक्षनेतृत्वापासून खालच्या फळीतील नेतृत्वाची आणि एकंदर पक्षाचीच आळसावलेली अवस्था कारणीभूत आहे. भविष्यातही फारसं आशादायक चित्र दिसत नाही. 

५.

राजकीय संस्कृतीत सरंजामशाही जोपासणं आणि लोकशाहीला कागदोपत्री ठेवण्यात काँग्रेसचा वाटा सर्वाधिक आहे. भाजप मात्र स्वतःच्या  कार्यपद्धतीतून आपण त्यांच्याही दोन पावलं पुढे आहोत हे दाखवण्याच्या खटपटीत दिसतोय. अत्यंत घिसाडघाईनं आणि अतिआत्मविश्वासानं, जनतेला व संसदेला विश्वासात न घेता आणि दूरगामी परिणामांची पर्वा न करता आदर्शवादी घोषणा करत मोठे निर्णय घेणं, त्या निर्णयांमुळे झालेल्या परिणामांचं स्पष्टीकरण न देणं, त्यात हाती लागलेल्या अपयशाची कुठलीही जबाबदारी न स्वीकारणं, बहुमतवादाला फाटा देत सत्तेचं केंद्रीकरण करणं, लोकशाहीचा कणा मानल्या गेलेल्या अतिमहत्वाच्या स्वायत्त संस्थांना धोकादायकरीत्या कमकुवत बनवणं, राजकीय  स्वार्थ आणि निवडणुकीतील यशासाठी धार्मिक कर्मठ पुनरुज्जीवनवाद्यांना सूचक मौन बाळगून तसंच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत त्यांचं लांगुलचालन करणं, विकासाच्या मुद्यावर तोंडघशी पडणार हे दिसलं की, राष्ट्रवादाची मात्र लागू करणं, या व तत्सम अनेकप्रकारे भाजपनं भारतीय लोकशाहीची उलट्या दिशेनं वाटचाल सुरू केली आहे.

इतक्या मोठ्या कालखंडानंतर एवढं निर्भेळ बहुमत जनतेनं भाजपच्या पदरात टाकलं होतं. परंतु जुमलेबाजी करत आणि आयटी सेल आणि मांडलिक मीडियाला हाताशी धरून प्रचंड जाहिरातबाजी करत एखादं खासगी उत्पादन विकावं त्याप्रमाणे हे आपली केलेली-न केलेली कामगिरी जनतेला विकत आहेत. काँग्रेस धोरणलकव्यानं ग्रस्त होती, तर भाजपचा हा धोरणचकवा देशाला कुठे घेऊन जातोय, हे येणारा काळच सांगेल. 

६.

ज्या तरुणांना सक्रिय राजकारणात सहभागी व्हायचंय त्यांना वैचारिक द्वंद्वांशी दोन हात करावे लागतात. हा त्यांच्यापुढे असलेला दुसरा पेच. वर नमूद केलेल्या दोन आघाड्यांव्यतिरिक्त तिसऱ्या आघाडीचा किंवा नव्या  पर्यायाचा धुरळा प्रत्येक निवडणुकीआधी उडतो आणि निकालानंतर खाली बसतो. अमेरिकेसारख्या आपल्याहून कितीतरी पट अधिक लोकशाहीवादी देशात अजूनही तिसरा पर्याय मूळ रोवू शकलेला नाही. आपल्याही देशात ते कठीणच दिसतंय. आणीबाणी उठवल्यानंतर काँग्रेसेतर पक्षांची मोळी बांधून प्रथमच मोठं राजकीय स्थित्यंतर घडवण्यात आलं, परंतु तीन वर्षांत पुन्हा परिस्थिती जैसे थे झाली.

२०११ साली अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली मोठे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले, परंतु इव्हेंटबाजी, तात्विक बैठकीचा अभाव आणि लोकांच्या त्वरित ओसरलेल्या उत्साहामुळे प्रमुख आंदोलनकर्त्यांचा वैयक्तिक फायदा आणि काँग्रेसविरोधी जनमत बनवून भाजपला झालेला राजकीय फायदा हे दोन अपवाद वगळले तर ते आंदोलन पेल्यातलं वादळच ठरलं.

लोकचळवळीतून उदयास आलेल्या पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी मागाहून तत्त्वांना हरताळ फासत, तसंच जनभावनेचा घोर अनादर करत केवळ परिवारवाद जपला आहे. समाजवादी चळवळीतून पुढे आलेल्या नेत्यांचं आणि त्यांच्या पक्षांचं आजचं रूपडं नजरेसमोर आणलं तर ही बाब निखळपणे लक्षात येईल. प्रस्थापित पक्षात सामील व्हायचं तर तात्त्विक तडजोड आली. मालक-नोकर दर्जाची नेता-कार्यकर्ता ही सरंजामी व्यवस्था स्वीकारणं आलं. पक्षाची तोंडदेखली विचारसरणी तीच आपली मानून तिचं लंगडं समर्थन करणं आलं. बरं, या फंदात न पडता नवीन पर्याय देणं हे ४०-५० वर्षांपूर्वीच्या स्वप्नाळू वातावरणात होतं तितकं आता सोपं आणि स्वस्त राहिलं नाही.

तसंही मागच्या पंचवीस वर्षात नव्यानं निर्माण झालेल्या प्रादेशिक पक्षांवर नजर टाकली तर तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बिजू जनता दल, आम आदमी पार्टी ही काही राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणावर  प्रभाव पाडणारी नावं लक्षात येतात. आप वगळता इतर सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना दीर्घ राजकीय अनुभव होता. विशिष्ट उपद्रवमूल्य होतं. शरद पवार, ममता बॅनर्जी किंवा नवीन पटनाईकांनी शून्यातून पक्ष उभा केला असं काही म्हणता येणार नाही. ‘आप’ला अर्थातच दिल्लीत नियोजनपूर्वक केलेल्या आंदोलनाचा राजकीय पक्ष म्हणून उभं राहण्यात फायदा झाला. परंतु अजूनही दिल्लीबाहेर हा पक्ष धडपडताना दिसतोय.  

७.

तरुणांमध्ये राजकीय सक्रियतेबद्दल अनास्था निर्माण करण्यात पुढे नमूद केलेली वस्तुस्थितीही कारणीभूत ठरू शकते. सतराव्या लोकसभेत ४० वर्षांखालील एकूण ६४ उमेदवार आहेत. म्हणजे साधारणतः १२ टक्के. २९ वर्षं सरासरी वय असलेल्या या तरुण देशाचं नेतृत्व अजूनही ५५ वर्षं सरासरी वय असलेली लोकसभा करतेय. या ६४ निर्वाचित खासदारांच्या यादीवरून नजर फिरवली असता बहुतांश उमेदवार राजकीय घराण्यातून आलेले आहेत अथवा कला-क्रीडा क्षेत्रात नावाजलेले आहेत हे दिसतं. एखादाच लडाख भागातून लोकसभेत पोचलेला सुताराचा मुलगा जामयांग नामग्याल किंवा एखादीच मजुर पिता आणि शिवणकाम करणाऱ्या आईच्या पोटी जन्मलेली केरळची रम्या हरिदास. पण ही अक्षरशः बोटावर मोजण्याइतकी अपवादात्मक नावं.

Association for Democratic Reforms (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेनं २०१४ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अभ्यासातून काही निष्कर्ष नोंदवले आहेत. निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार खासदार म्हणून निवडून आलेल्या ५२१ उमेदवारांपैकी ४३० म्हणजेच जवळपास ८३ टक्के उमेदवार करोडपती होते, तर प्रतिखासदार सरासरी मालमत्ता १४.७२ कोटी होती. २०१९ च्या लोकसभेत एकूण ४७५ कोट्याधीश (८८ टक्के) आहेत तर सरासरी मालमत्ता २०.९३ कोटी इतकी आहे. ३३५ उमेदवार या दोन्ही निवडणुकांत विजयी झालेत. त्यांच्या एकूण उत्पन्नात या पाच वर्षांत सरासरी ६.९ कोटींची वाढ झालीये. हे आकडे चक्रावणारे आहेत, तसंच ही केवळ कागदोपत्री जाहीर केलेली माहिती आहे. प्रत्यक्ष चित्र याहून अधिक चिंताजनक असू शकतं. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोट्याधीश निवडून येतात म्हणजे तिकीट वाटप करताना आर्थिक क्षमता आणि खर्च करण्याची ताकद ह्या मुद्द्यांना प्राथमिकता देण्याचा सर्वपक्षीय दृष्टीकोनच यातून अधोरेखित होतो. २०१९ च्या लोकसभेत २३३ निर्वाचित खासदारांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला कोट्याधीश हा इथल्या प्रत्येक पक्षासाठीचा एक उमेदवार म्हणून आदर्श प्रोटोटाईप आहे. 

ही माहिती लोकसभेसंदर्भातली असली तरी ती प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहे. विधानसभा किंवा स्थानिक निवडणुकांतही फारसा वेगळा प्रकार नसतो.

आता येऊ घातलेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही मतदान करताना विवेकाची कसोटी लागणार आहे. सत्ताधारी दाहीदिशांनी आपल्या कामगिरीचा उदोउदो करतील, जोडीला कलम ३७०, पुलवामा हल्ला वगैरे संदर्भहीन देशभक्तीचे डोस पाजतील. विरोधक त्यांच्यापरीने अस्तित्वाच्या लढाया लढतील. मिळून सगळेजण शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या नावे पुरोगामी महाराष्ट्राचे मिथक पुन्हा एकवार आपल्या माथी मारतील. कधीकधी प्रश्न पडतो आचारसंहितेत या तीन महापुरुषांच्या नावाचा वापर करण्यावर बंदी घातली तर इथले नेते भाषणात काय बरं बोलतील? असं एकदा व्हावयास हवं. 

८.

एक तरुण मतदार म्हणून प्रत्येक निवडणुकीआधी मी अशा अनेक संभ्रमांशी झुंज देतो. बहुतेक वेळा समाधानकारक उत्तरं मिळत नाहीत. समग्र राजकीय वर्तुळाची अपरिपक्व राजकीय इच्छाशक्ती आणि स्वपलीकडे न पाहता येण्याची वृत्ती कमालीची अचंबित करते. देशातील जनता आणि मतदार म्हणून आपण अत्यंत बेजबाबदार आहोत हे - जीवन-मरणाचे प्रश्न विसरून - बेगडी, उथळ देशभक्ती दाखवत आणि स्वतःचं मत कवडीमोलानं विकून आपण सिद्ध करत असतो! आपल्या या वर्तमानातील घोडचुका येणाऱ्या पिढ्यांच्या उत्कर्षाला गालबोट लावणाऱ्या ठरतील, नव्हे ठरतच आहेत. स्वतःच्या विवेकाधीन राहून मतदान करत आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवारास वेळोवेळी आवश्यक ते प्रश्न विचारत त्याच्या/तिच्या कर्तव्याची जाणीव करून देत राहिलो तरच आपण एका परिपक्व लोकशाहीच्या दिशेनं पावलं टाकू. आणि हे आपल्यालाच करायचं आहे.

एक डोळा महाराष्ट्रातील निवडणुकांवर ठेवून अमेरिकेत माननीय पंतप्रधानांनी तिथं जमलेल्या हजारो सुखवस्तू अनिवासी भारतीयांसमोर ‘सगळं काही छान आहे’ ही हाळी दिली, तेव्हा इथल्या बेरोजगार तरुणांना, निसर्गानं नागवलेल्या शेतकऱ्यांना, पीडित स्त्रियांना, कुपोषित बालकांना सणसणीत चपराक लगावल्यागत वाटलं असेल, नाही?

अलबत, मोदीजी हे काही नीरो नाहीत, परंतु फिडेलचा आवाज मात्र हल्ली सगळीकडूनच ऐकू येतोय. त्याचं काहीतरी करायला हवं. 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रविण अक्कानवरु फ्रीलान्स कंटेंट रायटर आहेत.

psa1888@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................