अभिजीत बॅनर्जी यांना मिळालेलं ‘नोबेल पारितोषिक’ मोदी सरकारला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करायला लावणारं आहे!

अभिजित बॅनर्जी, एस्थर डफ्लो आणि हार्वर्डचे प्रोफेसर मायकेल क्रेमर यांना संयुक्तपणे २०१९चा अर्थशास्त्रासाठीचं नोबेल पारितोषिक जाहीर झालं आहे. या तिघांना जागतिक दारिद्र्य दूर करण्याच्या त्यांच्या प्रयोगात्मक दृष्टिकोनाबद्दल हे पारितोषिक दिलं जाणार आहे. ५८ वर्षीय भारतीय-अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ बॅनर्जी मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये (एमआयटी) अर्थतज्ज्ञ आहेत. मुंबईत जन्मलेले आणि आईकडून मराठी असलेले बॅनर्जी प्रेसिडेन्सी कॉलेज (आता विद्यापीठ), जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) आणि हार्वर्ड विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी १९८८ मध्ये हार्वर्डमधून पीएच.डी. मिळवली. मोदी सरकारच्या धोरणांवर उघडपणे टीका करणाऱ्या बॅनर्जी यांना नोबेल जाहीर झालं, तेव्हा देशभरात अभिमानाचं व आनंदाचं वातावरण होतं, परंतु सत्ताधारी भाजप व त्याच्या समर्थकांना काय प्रतिक्रिया द्यावी, हे उमजत नव्हतं. ‘टेक्नोसॅव्ही’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोजक्या शब्दांत साडेचार तासांनी सायंकाळी सातनंतर अभिजीत बॅनर्जी यांचं अभिनंदन केलं.  

२००३मध्ये डॉ. बॅनर्जी यांनी डफ्लो आणि सेंदिल मुल्लाइनाथन यांच्यासमवेत ‘अब्दुल लतीफ जमील दारिद्र्य कृती प्रयोगशाळा’ (जे-पीएएल)ची स्थापना केली. आजही ते संचालकांपैकी एक आहेत. २०१५नंतरच्या विकास अजेंडावर त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या उच्चस्तरीय व्यक्तींच्या पॅनेलवरही काम केलं आहे. आज जे-पॅल दारिद्रयाच्या प्रश्नांवर प्रयोग राबवणार्‍या जगभरातील संशोधकांचं एक जाळं आणि संशोधनाचं प्रमुख केंद्र बनलं आहे. बॅनर्जी यांचे अनेक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले असून त्यांनी सात पुस्तकं लिहिली आहेत. त्यांचं ‘गुड इकॉनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स’ हे नवीन पुस्तक पुढच्या महिन्यात प्रकाशित होत असून त्याच्या डफ्लो सह-लेखक आहेत. मायक्रो फायनान्स, आरोग्य सेवा आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून त्यांनी भारतातील दारिद्र्यावर व्यापक काम केलं आहे. त्यांचे काही शोधनिबंध भारतीय मतदारांवर, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था आणि नोटबंदी यांवरही आहेत.

नोबेल जाहीर होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी म्हणजे ९ ऑक्टोबर रोजी बॅनर्जी  यांनी अमेरिकेच्या ब्राऊन विद्यापीठात भाषण करताना मोदी सरकारच्या सरकारी संस्थांच्या केंद्रीकरणावर टीका केली. त्यांनी म्हटलं आहे की, “भाजप सरकार त्याच्या धोरण व निर्णयांचं केंद्रीकरण करत आहे. त्यामुळे लंगड्या बनलेल्या संस्थांवर फार वाईट परिणाम झाले आहेत. या सरकारला वाटतं की, या संस्थांना खूप अधिक अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे ते त्याचं केंद्रीकरण करू पाहत आहे. संस्था अस्तित्वात आहेत, पण तुम्ही शीर्षपदी अशी व्यक्ती बसवता ज्याला प्रश्न विचारणार्‍याला शिक्षा देण्याचा कोणताही वास्तविक अधिकार नाही. तुम्ही प्रत्येक निर्णयात पंतप्रधान कार्यालयाला मध्ये आणता. तुम्ही अशा पद्धतीनं काम करून खरं तर संस्थेचे अधिकार हेरावून घेता. संस्था अतिसक्रिय होऊन आता त्यांचं रूपांतरण झोंबीत झालं आहे. संस्थांवर अतिरिक्त नोकरशाही नियंत्रण लादलं गेलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयच अंतिम ठरवणार म्हणून निर्णय लांबवले जातात.”  

भारत सरकार वेळोवेळी जी आकडेवारी जाहीर करते, त्याच्या सत्यतेसंदर्भात अनेक अर्थतज्ज्ञ शंका उपस्थित करत राहिले आहेत. बॅनर्जी त्यासंदर्भात म्हणतात, “भारतात कोणती आकडेवारी किंवा डाटा खरा आहे त्याबाबत एक मोठा लढा सुरू आहे.  सरकारचा असा एक दृष्टिकोन बनला आहे की, त्यासाठी अडचणीच्या ठरणार्‍या आकडेवार्‍या व माहिती सरकार खोटी असल्याचं सांगत असतं. परंतु तरीही मला असं वाटतं की, समस्या आहे हे असे सरकारनंही ओळखलं आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था खूप वेगानं घसरत आहे. किती वेगानं आम्हाला माहीत नाही, कारण डाटाबद्दल वाद आहे, पण मला वेगानं घसरत आहे असं वाटतं.”

चालू वर्षाच्या सुरुवातीला जीडीपीचे आकडे बदलेले गेले आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेकडून (एनएसएसएसओ) रोजगारसंदर्भातला आकडा सरकारनं रोखून धरला होता. या विरोधात अर्थशास्त्रज्ञ, सांख्यिकीशास्त्रज्ञ आणि स्वतंत्र संशोधकांनी एकत्र येऊन ‘गैरसोयीचा डाटा दाबून’ टाकण्याच्या प्रवृत्तीविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं गेलं. मार्च २०१९मध्ये १०८ अर्थशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रज्ञांच्या गटानं भारताच्या अधिकृत डाटाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं केलं. त्यांनी देशाच्या जीडीपीच्या आकडेवारीच्या सांख्यिकीय हेराफेरीच्या विरोधात भारत सरकारला संबोधित केलेल्या पत्रावर स्वाक्षरी केली. या पत्राच्या स्वाक्षरीकारांमध्ये अभिजीत बॅनर्जी, प्रणव बर्धन, जीन ड्रीझ, डफ्लो, जेम्स बॉयस, रीटिका खेरा, जयती घोष, अमर्त्य लाहिरी, सुधा नारायणन, आशिमा सूद, जयन जोस थॉमस, वंशी वाकुलभरणम आणि इतर  नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक शास्त्रज्ञांचा समावेश होता.

या पत्रात म्हटलं होतं की, “भारताच्या सांख्यिकीय संस्थांची राष्ट्रीय आणि जागतिक प्रतिष्ठा धोक्यात आहे. त्याहीपेक्षा आकडेवारी तयार करण्यासाठीची लागणारी सांख्यिकीय निष्ठा महत्त्वपूर्ण आहे, जी आर्थिक धोरण बनवण्यामध्ये भर घालू शकते आणि यातूनच प्रामाणिक आणि लोकशाही पद्धतीनं लोकांपर्यंत माहिती जाईल. अलीकडे भारतीय आकडेवारी आणि तिच्याशी संबंधित संस्था राजकीय विचारांचा परिणाम झालेल्या आणि नियंत्रित असल्याच्या वातावरणात आहेत. सरकारच्या यशाबद्दल संशयाचा ठपका ठेवणारी कोणतीही आकडेवारी सुधारित किंवा दडपलेली दिसते.”

त्यांनी सार्वजनिक आकडेवारीपर्यंत पोच, अखंडता, विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि संस्थात्मक स्वातंत्र्य पुन्हा स्थापित करण्यासाठी, तसंच सांख्यिकी संस्थांशी एकनिष्ठता व्यक्त करण्यासाठी शीर्ष भारतीय आणि विदेशी संस्थांमधील अर्थतज्ज्ञांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं होतं. निवेदनात म्हटलं होतं की, ‘‘ही परिस्थिती पूर्वीच्या परिस्थितीपेक्षा वेगळी होती, ज्यात भारताच्या सांख्यिकीय यंत्रणेनं अनेक आर्थिक आणि सामाजिक मापदंडांवर उत्पादित केलेल्या डाटाच्या अखंडतेसाठी उच्च स्तरावर प्रतिष्ठा मिळवली. अधिकृत आकडेवारीवर अनेकदा अंदाजांच्या गुणवत्तेवर टीका केली जात होती, परंतु राजकीय हस्तक्षेपाचे निर्णय आणि स्वत:च्या अंदाजांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप कधीच झाला नाही.”

या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना सरकारच्या समर्थकांकडून बराच विरोध झाला. भक्तांच्या ट्रोल आर्मीकडून या सर्वांना ‘देशद्रोही’ घोषित करण्यात आलं. देशातल्या १३१ सनदी लेखापालांनी हे पत्र ‘राजकीयदृष्ट्या प्रेरित’ आणि ‘फसवं’ असल्याचं जाहीर करणारं दुसरं पत्र सरकारला पाठवून पाठिंबा जाहीर केला. दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तेव्हा या नामवंतांना आपल्या ब्लॉगवरून उत्तर देत ‘विरोधाची सवय असलेले, विरोध करणारे’ म्हणून टर उडवली होती.

बॅनर्जी यांनी मोदींच्या राजवटीवर वेळोवेळी टीका केली आहे. भारताच्या आर्थिक धोरणांच्या वाटचालीबद्दल त्यांनी म्हटलं की, ‘‘भारताची अर्थव्यवस्था माझ्या दृष्टीनं अत्यंत वाईट प्रदर्शन करत आहे. ती डळमळीत आहे. सध्या उपलब्ध आकडेवारी पाहता यातून देशाच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी कोणतंही आश्वासन मिळत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे. सध्याची  आकडेवारी पाहिल्यानंतर त्याबद्दल (नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन) निश्चित होऊ शकत नाही. गेल्या पाच-सहा वर्षांत किमान आम्हाला काही प्रमाणात वाढ दिसेल असं वाटलं, पण आता हे आश्वासनही संपलं आहे. माझं हे विधान भारताची अर्थव्यवस्था भविष्यात कुठल्या दिशेनं जाईल, याविषयी नाही तर आता काय चाललं आहे, याविषयीचं आहे. त्याबद्दल मत व्यक्त करण्यास मी पात्र आहे.”

भारतातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील सरासरी उपभोगाबद्दल दर दीड वर्षांनी जाहीर होणार्‍या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या आकडेवारीचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले की, “आम्ही त्यामध्ये पाहतो की, २०१४-१५ ते २०१७-१८च्या दरम्यान शहरी व ग्रामीण भागाचा सरासरी उपभोग थोडा खाली गेला आहे. असं बर्‍याच वर्षांनी प्रथमच घडलं आहे. हा एक अत्यंत तीव्र सावधानतेचा इशारा आहे.”

अर्थकारणावर सरकार काय करत आहे याबाबत अभिजित बॅनर्जी म्हणाले की, “सरकारची वित्तीय तूट खूप मोठी आहे. परंतु सध्या काही बजेट लक्ष्य आणि आर्थिक लक्ष्य ठेवण्याचे नाटक करून प्रत्येकाला संतुष्ट करण्याचे काम चालू आहे. अर्थव्यवस्था जेव्हा चक्राकार गटांगळ्या खात आहे, तेव्हा आर्थिक स्थिरतेबद्दल फार चिंता करण्याऐवजी मागणीची काळजी करावी. माझ्या मते सध्या अर्थव्यवस्थेत मागणी ही एक मोठी समस्या आहे.”

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याबाबत त्यांचं म्हणणं आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत सरकारनं मान्य करावं की, अधिक प्रमाणात वाढ किंवा विकास खुंटला आहे, गुंतवणूक पूर्णपणे ढेपाळली आहे, निर्यातीत वाढ नाही. सार्वजनिक कर्ज हा आपल्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जीडीपी) ९-१० टक्के झालं आहे. आपण प्रचंड संकटात आहोत. आपल्या या तर्काच्या बाजूनं ते राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाची आकडेवारी मांडतात. ग्रामीण भागात २०१४-१५ मध्ये प्रतिव्यक्ती प्रतिमहिना १५५८ रुपये खर्च केले जायचे, ज्यात २०१७-१८ मध्ये घट होऊन ते १५२४ रुपये झालं. शहरी भागात २०१४-१५ मध्ये प्रतीव्यक्ती प्रतिमहिना २९२६ रुपये खर्च केले जायचे, ज्यात २०१७-१८ मध्ये घट होऊन ते २९०९ रुपये झालं.

या आधारावर अभिजीत बॅनर्जी यांनी ज्या सूचना केल्या आहेत, त्यांची ते अल्पकालिक आणि दीर्घकालिक उद्दिष्ट अशा दोन भागांत विभागणी करतात. अल्पकालिक उद्दिष्ट म्हणून मनरेगाच्या पैशांत वाढ, लोकांच्या हातात पैसे पडतील म्हणून सक्रिय प्रयत्न, शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या हमी भावात वाढ, सरकारी बँकांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी त्यावर कडक नियम लादून ते चालवण्यासाठी नवीन मालकांकडे देण्यात याव्यात. आर्थिक मंदीत निष्प्रभ ठरणार्‍या व्याजदर कपातीसारख्या गोष्टी करण्याऐवजी परिमाणात्मक स्तरावर मुद्राविषयक धोरण सैल करणं यांसारखे उपाय सुचवतात. दीर्घ उद्दिष्टात संस्थात्मक मजबुतीसाठी वेगानं काम करणं, त्यात पंतप्रधान कार्यालयाचा हस्तक्षेप थांबवणं, राजकीय हेतूनं प्रेरित राजकीय खटले मागे घेणं, भारतीय प्रसारमाध्यमांना पारदर्शक बनवणं, लोकशाहीचा सर्वसामान्य घटक म्हणून सरकारवर होणार्‍या टीका सहन करणं आणि ट्रोल आर्मी, भक्त मंडळी किंवा सरकारी पोलीस व इतर यंत्रणांना वेसण घालणं, आदी उपाय त्यांनी सुचवले आहेत.

भ्रष्टाचार - काळा पैसा संपवण्याचं ऐतिहासिक पाऊल म्हणून मोदी सरकारनं ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदी लागू केली. त्याचा फोलपणा उघड झाल्यावर डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल म्हणून सावरासावर करण्यात आली. नोटबंदीनंतर सुमारे ५० दिवसांनी त्यावर प्रतिक्रिया देत अभिजीत बॅनर्जी यांनी लिहिलं होतं की - “शैक्षणिक वर्तुळात, विशेषत: परदेशातही या उदव्यापाकडे ‘चिंता’ म्हणून पाहिलं जात आहे. त्यामागील तर्क मला कधीच समजला नाही. सध्याच्या तणावग्रस्त परिस्थितीची मुळं नोटबंदीच्या निर्णयात आहेत. २,०००च्या नोटा का सुरू करण्यात आल्या? सध्याच्या तुलनेत हा त्रास पुढे अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीनं वाढवण्याची मला शंका आहे.”

हार्वर्ड विद्यापीठाच्या नम्रता कला यांच्या संयुक्तपणे लिहिलेल्या एका शोधनिबंधामध्ये नोटबंदी संदर्भात बॅनर्जी म्हणतात की, “चलनबंदीमुळे जी टंचाई निर्माण झाली, त्यामुळे हातात पैसेच नसल्यानं आर्थिक व्यवहारांची संख्या घसरली. याचा सर्वाधिक वाईट परिणाम अनौपचारिक क्षेत्रावर पडला, जिथं ८५ टक्के किंवा त्याहून अधिक भारतीय श्रम शक्ती कार्यरत आहे. इथं पारंपरिकरीत्या रोख चलनाचे व्यवहार केले जातात. या मागचा दुसरा उद्देश भ्रष्टाचार कमी करणं होता, परंतु सरकारनं सर्वाधिक किमतीचं चलन (२००० रुपयांच्या नोटा) आणल्यानं लोकांना बेकायदेशीरपणे पैसे देणं सोपं झालं. अशा प्रकारे नोटाबंदीचं स्वरूप मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवणार्‍यांना दंड आकारण्यासारखं होतं. त्यामुळे भविष्यात भ्रष्टाचाराच्या वाढीवर कोणतेही परिणाम होणार नाहीत. बँक कर्जाच्या सर्वांत मोठ्या डिफॉल्टर्सला ज्या दंडात्मक कारवाईसह कार्य करण्यास परवानगी दिली जाते, त्यावरून असं सूचित होतं की सरकारची पुरेशी इच्छाशक्ती नाही. भ्रष्ट लोक एकमेकांचे पैसे सोन्याच्या स्वरूपात फेडतील किंवा त्यांच्या परदेशी बँक खात्यातून ते हस्तांतरित करतील.”

अभिजीत बॅनर्जी नोटबंदीला ‘विचित्र’ आणि ‘अस्वस्थ करणारा’ निर्णय मानतात. त्यांनी जीएसटी लागू करण्याच्या पद्धतीवरदेखील टीका केली आहे. त्यांच्या मते जीएसटी ज्या पद्धतीनं अमलात आणली गेली, ती चुकीची आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसकडून मांडण्यात आलेल्या ‘किमान उत्पन्न कार्यक्रम’ (‘न्याय’) या योजनेमागे ज्या अर्थतज्ज्ञांच्या हात होता, त्यात अभिजीत बॅनर्जीदेखील होते. गरीब लोकांच्या हाती थोडी रक्कम दिल्यास मागणीत वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेला मदत होईल, ही त्यामागची संकल्पना होती. 

अभिजीत बॅनर्जी यांचं स्नातकोत्तर शिक्षण १९८१ ते १९८३ दरम्यान मोदी सरकारकडून ‘देशद्रोही’ व ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवल्या गेलेल्या दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात झालं आहे. जेएनयूच्या विद्यार्थी राजकारणात नेहमीच कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या विद्यार्थी संघटना लोकप्रिय राहिल्या आहेत. बॅनर्जी यांनी तेव्हा स्वातंत्र्य, लोकशाही व समाजवादाचा पुरस्कर्ता असलेल्या स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या विद्यार्थी संघटनेच्या प्रतिनिधीला मतदान केलं होतं. मे १९८३मध्ये निवडून आलेल्या अध्यक्षाला काढून टाकण्याच्या कारवाईविरोधात जेएनयूतल्या विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंना घेराव घातला होता. त्यात अभिजीत बॅनर्जींसह ३६० विद्यार्थ्यांना - ज्यात ५० महिला होत्या - १२ दिवसांसाठी दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये डांबण्यात आलं होतं.

अभिजीत बॅनर्जी विद्यापीठांत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक विचारांवर चर्चेचं स्वातंत्र्य असावं, हे मानणारे आहेत. कन्हैया कुमारला देशद्रोहाच्या खोट्या आरोपाखाली जेव्हा अटक करण्यात आली, तेव्हा त्याच्या समर्थनात आणि अटकेविरोधात जे विचारवंत पुढे आले, त्यातही अभिजीत बॅनर्जी होते. त्यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, “ज्या गोष्टींवर आम्ही विश्वास ठेवतो किंवा त्यावर विश्वास ठेवू असं म्हणतो त्या प्रश्नांसाठी जागा असू द्या.” सरकारला त्यांनी जेएनयूला ‘विचार करण्याची जागा’ राहू देण्याची विनंती केली होती. त्याबद्दल ते म्हणतात, “ही अशी जागा आहे, जिथं आपण अर्धवट गोष्टीवर विश्वास ठेवू किंवा अविश्वास व्यक्त करू, किंवा अशा प्रतिक्रिया ओढवून घेऊ, ज्यामुळे आपल्याला खरोखर काय विश्वास आहे, हे शिकवलं जाऊ शकतं. विद्यार्थी बर्‍याचदा अशा गोष्टी बोलतात, ज्याबद्दल त्यांचं एक दिवस मत बदललेलं असेल, परंतु त्यात अशाही गोष्टी असतात, जेव्हा आपण त्यांचा विचार करतो, तेव्हा आपले विचार बदलतात. म्हणून आम्हाला त्या मोकळ्या अवकाशाची गरज आहे. म्हणूनच सर्वसाधारणपणे विद्यापीठं आणि नागरी समाज आपल्यासारख्या लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहेत….”

म्हणूनच डाव्या विद्यार्थी चळवळीचं केंद्र असलेल्या प्रेसिडेंसी विद्यापीठात व जेएनयूतदेखील अभिजीत बॅनर्जी यांना नोबेल मिळाल्यावर आनंद व्यक्त करण्यात आला. अभिजीत बॅनर्जी डावे नाहीत, परंतु ते त्या लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष व उदारमतवादी विचारसरणीचे समर्थक आहेत.

पी. साईनाथ, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, निखिल वागळे, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, राणा अयुब, पुण्य प्रसून वाजपेयी यांच्यासारखे पत्रकार; रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, इरफान हबीबसारखे इतिहासकार; रघुराम राजन, अभिजीत बॅनर्जी इतर अनेक अर्थतज्ज्ञ आज मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांविरोधात भूमिका घेत आहेत. मुळात हे सर्व लोक लोकशाही बळकट करण्याचंच काम करत आहेत.

रवीश कुमार यांना मिळालेला ‘रॅमन मॅगसेसे’ आणि अभिजीत बॅनर्जी यांना मिळालेलं ‘नोबेल पारितोषिक’ मोदी सरकारला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करायला लावणारं आहे! 

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पांडे ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन, महाराष्ट्रचे सदस्य आहेत.

adv.sanjaypande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................