प्रकाशाची छोटी पण भक्कम बेटे निर्माण करण्याच्या वृत्तीला २०१९चे अर्थशास्त्रातले नोबेल पारितोषिक आहे!
पडघम - अर्थकारण
किरण लिमये
  • अभिजीत बॅनर्जी, एस्थर डफ्लो आणि मायकल क्रेमर. रेखाचित्रे - Niklas Elmehed, साभार - https://www.nobelprize.org
  • Wed , 16 October 2019
  • पडघम अर्थकारण मायकल क्रेमर Michael Kremer अभिजीत बॅनर्जी Abhijit Banerjee एस्थर डफ्लो Esther Duflo Nobel Economics Prize

२०१९चा अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार अभिजीत बॅनर्जी, एस्थर डफ्लो आणि मायकल क्रेमर यांना जाहीर झालेला आहे. हे नोबेल त्यांच्या ‘जगभरातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी अमलांत आणलेल्या संशोधनात्मक पावित्र्याला’ आहे.

‘डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स’ असे या तिघांच्या संशोधन क्षेत्राचे ढोबळ वर्णन करता येईल. गरिबी किंवा दारिद्र्य निर्मूलन हा या संशोधनशाखेचा एक भाग आहे. गरिबी हा या संशोधनक्षेत्रातील महत्त्वाचा संशोधनविषय आहे, कारण जगातील बरीच लोकसंख्या आजही किमान जीवनमानाच्या अभावाने ग्रस्त आहे. पण या तिघांच्या संशोधनाचे वैशिष्ट्य असे की, एखाद्या फार्मा क्षेत्रातील संशोधकाने आपल्या जैव-रासायनिक प्रयोगांकडे बघावे तसा दृष्टिकोन या तिघांनी आपल्या संशोधनात आणलेला आहे. ‘Randomized control trials’ हे त्यांच्या संशोधनाचे प्रमुख सूत्र आहे. उदाहरणार्थ पाणी शुद्ध करण्याचे औषध उपलब्ध करून दिल्याने आरोग्यावर काय परिणाम होतो, या प्रश्नाचा अभ्यास करायला दोन एकमेकांशी साधर्म्य असणारी गावे/वस्त्या निवडली जातात. त्यातील एका वस्तीतील काही लोकांना, जे रँडम पद्धतीने निवडलेले आहेत, त्यांना असे औषध उपलब्ध करून दिले जाते. नंतर या दोन्ही वस्त्यांचे नीट निरीक्षण केले जाते.

थोडक्यांत माणसांवर प्रयोग असे या तिघांच्या संशोधनाचे स्वरूप आहे. अर्थात हे प्रयोग शारीरिक नसतात, तर वागणुकीबद्दलचे असतात. अर्थशास्त्राचे पायाभूत गृहीतक हे आहे की, व्यक्ती प्रोत्साहनानुसार (incentives) वागतात. त्यामुळे त्यांचे वागणे बदलायचे असेल तर त्यांच्या वागण्यापाठचे प्रोत्साहन बदलायला हवे. त्या अनुषंगाने या ‘Randomized controlled trials’ची रचना केली जाते. कुठल्या प्रोत्साहनाला लोक प्रतिसाद देतात आणि कुठल्या नाही, हे अशा प्रयोगांतून कळते.

‘Randomized controlled trials’ या औषध संशोधन क्षेत्रात खूप आधीपासून वापरांत आहेत. कार्यकारण (causal) परिणाम शोधण्याचा हा वैज्ञानिक म्हणजे statistical मार्ग आहे. सामाजिक विज्ञानात त्यांचा वापर प्रामुख्याने मागच्या तीन दशकांपासून होतो आहे. ‘Randomized controlled trial’ या खर्चिक आहेत आणि त्या बऱ्याच कालावधीसाठी चालतात. ‘Randomized controlled trials’ यायच्या आधी माणसांचे निरीक्षण हे सर्व्हेद्वारे व्हायचे. सर्व्हे उपयोगी असले तरी ते कार्यकारणभाव उलगडायला फारसे उपयोगी नसतात. उदाहरणार्थ सर्व्हेमध्ये अमुक एक लोक अमुक एक प्रकारचे कपडे वापरतात असे कळते. पण त्यांना दुसरे कुठले कपडे दिले तरी ते पूर्वीच्या प्रकारचेच कपडे वापरातील का याचे उत्तर सर्व्हे देऊ शकत नाही. एकतर अनेक वर्षे त्यांचे सर्व्हे करून त्यांच्या कपड्याच्या वापरातील बदल नोंदवणे किंवा त्याबद्दल केवळ सैद्धांतिक भूमिका घेणे हाच पर्याय राहतो. ‘Randomized controlled trials’ यापेक्षा उत्तम पर्याय ठरतो. काही सोडत पद्धतीने निवडलेल्या लोकांना समजा दुसरे कुठले कपडे वापरायची संधी दिली तर ते काय करतील हा या ‘Randomized controlled trial’चा गाभा आहे.

सोयीस्कर, एकाच समूहापुरते मर्यादित सर्व्हे, आपल्या अनुभवांवर आधारित आणि अनेकदा अत्यंत ideological अशा भूमिका अशा सबगोलंकार अवस्थेतून सांख्यिकीच्या दृढ आधारावर निष्कर्ष काढणारे वैज्ञानिक संशोधनक्षेत्र अशा अवस्थेत ‘डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स’ आले आहे, त्यात या त्रयीचा मोठा वाटा आहे.  

अभिजीत बॅनर्जी आणि एस्थार डफ्लो यांनी ‘पुअर इकॉनॉमिक्स’ हे एक उत्तम पुस्तक लिहिलेले आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांचा आणि त्याच्या यशापायशाचा त्यात आढावा आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाच्या अनेक बाजू, जसे भूक, आरोग्य, इन्शुरन्स, कर्ज, शिक्षण यांवर या पुस्तकांत यथासांग चर्चा आहे. हे पुस्तक या विषयांत रुची असलेल्या वाचकांसाठी आहे, तसेच ‘डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स’ विषयाचे पाठ्यपुस्तक म्हणूनही ते उपयोगी आहे. (पुस्तकाची वेबसाईट) या पुस्तकातील शिक्षण विषयावरचे प्रकरण ही शिक्षणाबद्दलची सर्वांत प्रागतिक (pragmatic) मांडणी असावी.

अभिजीत बॅनर्जी यांच्या संशोधनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा लहान-लहान, पण rigorous प्रयोगांवरचा फोकस. देश, जग अशा मोठ्या मोठ्या पातळीबाबत त्यांचे शोधनिबंध फार बोलत नाहीत. काही गावांपुरत्या/वस्त्यांपुरत्या मर्यादित, पण काटेकोर प्रयोगातून मानवी वर्तणुकीबद्दल अधिकाधिक माहिती मिळवणे हीच त्यांच्या प्रयोगाची दिशा आहे.

त्यांचा ‘presumptions of growth policy’ असा एक निबंध आहे. आर्थिक वाढीसाठी काय काय करता येईल, हा अनेक देशांपुढचा यक्षप्रश्न असतो. दारिद्र्य निर्मूलन आणि आर्थिक वाढ या दोन प्राधान्य असलेल्या समस्यांपैकी कुठली सोडवावी किंवा त्यांना किती प्राधान्य वाटून घ्यावे, हे विकसनशील देशातील पॉलिसी मेकर्सना ठरवावे लागते. आर्थिक विकासातून दारिद्र्य निर्मूलन असे सध्याचे प्रस्थापित शहाणपण आहे.  Grand स्कीम्स हा राज्यकर्त्यांचा आवडीचा विषय आहे. आर्थिक वाढीसाठी काय क्लृप्ती आहे, हे राजकीय नेते आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागार यांना पडलेले कोडे अजून सुटलेले नाही. अभिजित बॅनर्जी यांच्या निबंधातला हा शेवटचा परिच्छेद त्यांची भूमिका नीट मांडतो, असं मला वाटतं. (निबंध मुळातून वाचावा असा आहे.)

“Which brings us to our last, most radical, thought: It is not clear to us that the best way to get growth is to do growth policy of any form. Perhaps making growth happen is ultimately beyond our control. Maybe all that happens is that something goes right for once (privatized agriculture raises incomes in rural China) and then that sparks growth somewhere else in economy, and so on. Perhaps, we will never learn where it will start or what will make it continue. The best we can do in that world is to hold the fort till that initial spark arrives: make sure that there is not too much human misery, maintain the social equilibrium, try to make sure that there is enough human capital around to take advantage of the spark when it arrives. Social policy may be the best thing that we can do for growth to happen and micro-evidence on how to do it well, may turn out to be the key to growth success.”

‘जमील पॉवर्टी अॅक्शन लॅब’ (J-PAL) द्वारे सहयोगी NGO सोबत अनेक छोटे प्रयोग अभिजित बॅनर्जी, एस्थर डफ्लो आणि त्यांचे सहकारी राबवत आहेत. भारतातील आणि जगातील मानवी जीवन आणि विकासाच्या प्रश्नात संशोधन करू इच्छिणारे अनेक विद्यार्थी या प्रकल्पांत काम करतात. आपापल्या भागांत जीवनातील प्रश्नांशी आणि अभावाशी झुंजणाऱ्या अनेक संस्थांना हे प्रयोग रिसोर्स आणि बळ प्रदान करतात.

मानवी जीवनाला गवसणी घालणारे तत्त्वज्ञान आणि त्याचे वाद ही निव्वळ उष्ण वाट टाळून प्रकाशाची छोटी पण भक्कम बेटे निर्माण करण्याच्या वृत्तीला २०१९चे हे नोबेल पारितोषिक आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक किरण लिमये मुंबईस्थित एन.एम.आय.एम.एस. विद्यापीठाच्या सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

kiranlimaye11@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Fri , 18 October 2019

मला एक कळंत नाही की हे इकोनॉमिस्ट लोकं ग्रोथ साठी एव्हढे का वेडे होतात? जॉबलेस ग्रोथ सुद्धा काही ठिकाणी आढळून आली आहे. मग ग्रोथ वर इतका भर कशासाठी?
-गामा पैलवान


Vivek Date

Wed , 16 October 2019

Brilliant article, Thanks for explaining to common readers the importance of the work of the Nobel Prize winning economists. Not that many will read and try to understand. The recognition to Behavioral Economics started by Israeli economists and the book Undoing Project by Michael Lewis lucidly explains how the study of ‘political economy’ is changing. The Nobel last year was exactly for same achievement.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......