विधानसभा निवडणूक, प्रस्थापितांचे राजकारण आणि ‘जातीय’ शिक्षणव्यवस्था

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचा प्रचार सध्या शिगेला पोचला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. हे पक्ष ‘आम्ही आतापर्यंत काय चांगली कामगिरी केली आणि पुढे काय करणार आहोत’, हे लोकांना पटवून देत आहेत. परंतु या राजकीय पक्षांनी शिक्षणव्यवस्थेमध्ये जातीवरून होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी कसलीही ठोस भूमिका घेतल्याचे त्यांच्या जाहीरनाम्यांमधून तरी दिसत नाही.

आतापर्यंत सर्व सत्ताधारी पक्षांनी नेहमीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेतले आणि दुर्बल घटकांचा उल्लेख केला, परंतु ते फक्त प्रतीकात्मक पातळीवरच पाहायला मिळाले आहे. मुख्यतः शैक्षणिक धोरणाचा प्रश्न येतो, तेव्हा आपल्या पदरी निराशाच पडते. शैक्षणिक धोरण फक्त इमारती बांधणे, कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे एवढेच नसून शिक्षणव्यवस्थेतून एक समानतावादी समाज निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे, पण तसा प्रयत्न होताना दिसत नाही. म्हणून ‘वंचित समाज’ खऱ्या अर्थाने शिक्षण, नोकरी या बाबतीत ‘वंचित’ राहिलेला आहे!

कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो त्याचे शैक्षणिक धोरण निराशाजनकच राहिलेले आहे, हे आपल्याला अनेक उदाहरणांवरून दिसून येते. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे डॉ. पायल तडवी (२६). ही भिल्ल समाजातील वैद्यकीय शिक्षण घेणारी त्यांच्या गावातील पहिली व्यक्ती होती. महाराष्ट्रात भिल्ल समाजाची शैक्षणिक परिस्थिती अतिशय भयावह आहे. २००१च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील भिल्ल समाजाच्या साक्षरतेचे प्रमाण फक्त ४०.६ टक्के आहे.

२२ मे २०१९ रोजी मुंबईमधील नायर हॉस्पिटलमध्ये एम.डी.चे शिक्षण घेत असणाऱ्या या विद्यार्थिनीने वसतिगृहामध्ये आत्महत्या केली. पायलला तीन उच्चजातीय मैत्रिणींनी तिच्या जातीवरून त्रास दिला म्हणून तिने आत्महत्या केली. या घटनेचा निषेध वेगवेगळ्या पुरोगामी विद्यार्थी संघटनांनी, दलित-आदिवासी संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी केला. परंतु पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या या राज्यातील एकाही डॉक्टरने किंवा डॉक्टरांच्या संघटनेने या घटनेचा अद्याप निषेध केलेला नाही.

पायलच्या घटनेनंतर फक्त २० दिवसांनी पश्चिम बंगालमधील एन. आर. एस. मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमधील परिबाहा मुखर्जी, टेकवानी या उच्चजातीय डॉक्टरांना मारहाण झाली. त्यामुळे तेथील डॉक्टरांनी जवळपास एक आठवडा ‘डॉक्टरांना सुरक्षितता पाहिजे’ (म्हणजे जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत सेवा मिळणार नाही.) या मुद्द्यावर संप पुकारला होता. या संपाला ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल असोसिएशन, इंडियन मेडिकल असोसिएशनसहित वेगवेगळ्या डॉक्टरांच्या संघटनांनी आणि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगढ, ओडिसा, आसाम, त्रिपुरा व गोवा या विविध राज्यांतील डॉक्टरांनी पाठिंबा दिला. या घटनेच्या निषेधार्थ देशात वेगवेगळ्या राज्यांत प्रदर्शने करण्यात आली. या संपाच्या दरम्यान ‘नो सर्व्हिस, विदाउट जस्टीस’ नावाचे बॅनर एका महिला डॉक्टरच्या हातात पाहायला मिळाले .

या दोन्ही घटनांना वेगवेगळा प्रतिसाद का मिळाला? तर शिक्षणव्यवस्थेतील जातीव्यवस्थेमुळे. पायल तडवी ही मागासवर्गीय जातीची विद्यार्थिनी होती, या उलट पश्चिम बंगालमधील मुखर्जी, टेकवाणी हे उच्चजातीय विद्यार्थी होते. भारतीय संविधानानुसार सर्वांना समान न्याय, हक्क मिळतील असे शासनाकडून पावलोपावली सांगितले जाते. परंतु या देशात ‘व्यक्तीची जात’ पाहून न्याय मिळतो, हे कटुसत्य आपण २१व्या शतकातही नाकारू शकत नाही.

२००७ साली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रा. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरसकट होणाऱ्या जातीभेदावर प्रकाश टाकला होता. प्रा. थोरात यांना आता असे वाटते की, त्यांच्या समितीच्या शिफारशी लागू केल्या असत्या तर तडवी आणि तिच्यासारख्या इतर व्यावसायिक संस्थांमधील बऱ्याच जणांनी असे कठोर पाऊल उचलले नसते. पायल तडवीच्या प्रकरणावरून दिसून येते की, तिचा संघर्ष हा अपवादात्मक राहिलेला आहे.

जर आपल्याला पायलसारखे डॉक्टर्स त्या समाजातून निर्माण करायचे असतील, तर अशी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करायला पाहिजे, जी व्यवस्था या समाजाबाबत संवेदनशील असेल.

भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर १९५१च्या जनगणनेनुसार १८ टक्के लोक साक्षर होते. परंतु तेव्हासुद्धा दलित आणि आदिवासी यांना अन्याय-अत्याचार सहन करावा लागत होता. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतात ७४ टक्के लोक साक्षर आहेत.  म्हणजे गेल्या ७२ वर्षांमध्ये देशाची साक्षरता १८ वरून ७४ टक्क्यांपर्यंत गेली, परंतु उच्चजातीय लोकांच्या मानसिकतेमध्ये दलित, आदिवासी यांच्याबद्दल बदल झालेला दिसत नाही. लोक डॉक्टर, इंजिनीअर झाले, अनेकांनी पीएच.डी. मिळवली; परंतु पूर्वग्रहदूषित शिक्षणव्यवस्थेमुळे त्यांच्यात काहीही बदल झालेला नाही.

१९८९ साली दलित, आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचार कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय म्हणून शासनाने ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार (प्रतिबंधक) कायदा’ मंजूर केला. दुर्दैवाने आजही या जातींवरील अन्याय-अत्याचार कमी झालेले नाहीत. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, दलितांवरील गुन्हेगारीचा दर दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

आधुनिक भारतामध्ये अशी एक धारणा होती की, शिक्षण हे समाजाला एक सामाजिक जाणीव देईल, परंतु असे होताना दिसत नाही. हे पायल तडवी, रोहित वेमूला या घटनांवरून सिद्ध होते. सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे समाजातील भेदभावाचे स्वरूप बदलेले आहे आणि हा भेदभाव कमी न होता वाढलेला आहे. भारताच्या धार्मिक संस्कृतीमध्ये आपल्याला एक गोष्ट पाहावयास मिळते की, येथे एका विशिष्ट समाजालाच शिक्षण देण्याचा आणि शिक्षणाचा अधिकार होता. महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशनसमोर सांगितले होते की, शैक्षणिक व्यवस्था उच्चवर्गाची मक्तेदारी बनली आहे. ब्राह्मणांनी उच्चशिक्षण संपादन करून एक विशिष्ट समाजव्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था निर्माण केलेली आहे. आणि ही व्यवस्था या प्रस्थापित वर्गाने तशीच ठेवण्याच्या प्रयत्न आतापर्यंत केलेला आहे. सुरुवातीपासूनच समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार करायला लावणारे शिक्षण म्हणजेच ‘सर्वसमावेशक शिक्षण’ नावाच्या संकल्पनेखाली लोकांची दिशाभूल केली जात आहे.

फुले-शाहू-आंबेडकरांनी दलित, आदिवासीपर्यंत शिक्षण पोहचवले आहे. त्यांनी शिक्षणाला जातीव्यवस्थेच्या बाहेर आणले आहे, परंतु त्यांना येथील प्रस्थापित वर्गाने कडाडून विरोध केला, हे सर्वश्रुत आहे. मायकल अॅपल या अमेरिकन शिक्षणतज्ञाने त्याच्या ‘Can education change society?’ या पुस्तकात स्पष्ट केले आहे की, तुम्ही ज्या प्रकारचे शिक्षण देता त्याच्यावर समाजव्यवस्था बदलेल की नाही, हे अवलंबून असेल.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा २०१९मध्ये व्यावसायिक शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण आणि वैदिक शिक्षणावर भर दिलेला दिसून येतो. परंतु या मसुद्यामध्ये शिक्षणाच्या मदतीने उच्चजातीय लोकांच्या मनात दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक यांच्याबद्दल कसा बदल करायचा याचा साधा उल्लेखही नाही. यावरून असे दिसून येते की, प्रस्थापितांना आणि उच्चजातीय राजकारण्यांना येथील समाजव्यवस्था अशीच टिकवून ठेवायची आहे. जोपर्यंत राज्यसंस्था जातीच्या निर्मूलनासाठी कठोर पावले उचलत नाहीत, तोपर्यंत समाजातील जात निघून जाणार नाही आणि लोकांच्या मानसिकतेमध्ये बदल होणार नाही.

महाराष्ट्रामध्ये सरकारी शिक्षणाची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. मागील काही वर्षात भाजप सरकारने महाराष्ट्रातील १३१४ सरकारी शाळा बंद केल्या आहेत. त्यानंतर लगेचच काही महिन्यांत याच सरकारने राज्याच्या विधानसभेमध्ये एक विधेयक पारित करून कोणत्याही खाजगी कंपनीला, कॉर्पोरेट आणि एनजीओ यांना कुठेही आणि कधीही शाळा सुरू करता येतील असे विधेयक मंजूर केले. यामुळे शिक्षणाची मक्तेदारी सरकारकडून खाजगी संस्थांकडे चाललेली आहे. हे धोरण येथील दुर्बल व वंचित घटकांसाठी धोकादायक आहे. शिक्षणाबाबतचे हे धोरण खूपच निराशावादी आहे.

त्यामुळे जे पक्ष शिक्षणाच्या मुद्द्याला वगळतील त्यांच्याकडून आपण व्यापक पातळीवरील परिवर्तनाची अपेक्षा करू शकत नाही!

.............................................................................................................................................

लेकक विनायक काळे सध्या प्रोजेक्ट ऑफिसर म्हणून सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेस, पुणे येथे काम करत आहेत.

vinayak1.com@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................