उद्विग्न होऊन येत्या २१ तारखेला मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे!
पडघम - राज्यकारण
विनय हर्डीकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 15 October 2019
  • पडघम राज्यकारण विनय हर्डीकर Vinay Hardikar नोटा NOTA मतदान Voting विधानसभा निवडणूक Vidhan Sabha Election लोकशाही Democracy

विनय हर्डीकर म्हणतात - 

१) मी याआधी प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केलेलं आहे.

२) बहिष्कार ही सुद्धा ‘राजकीय कृती’च आहे, ती माघार नव्हे.

३) ‘NOTA’ला धार नाही.

४) मी सगळ्याच पक्षांबद्दल बोलतोय, कुठलाच पक्ष त्याला अपवाद नाही. (अपवाद असलाच तर आमचा ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ एवढाच काय तो अपवाद आहे, कारण त्याचा उमेदवारच नाही!) त्यामुळे ‘भाजपची लोकप्रियता तुम्हाला पाहवत नाही’ या आक्षेपाला काहीही अर्थ नाही. 

.............................................................................................................................................

सत्तेची किळसवाणी हाव, निर्लज्जपणे केलेली पक्षांतरे आणि त्या पक्षांतरांचे तितकेच बेमुर्वत, तत्त्वहीन समर्थन, राजकीय प्रचाराची बटबटीत, थिल्लर आणि हीन भाषा आणि शैली, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची चर्चा करणे सोडून मतदारांच्या भावना भडकवण्याचे सत्ताधारी पक्षांचे गारुड आणि त्याला माजी सत्ताधारी पक्षांची बेजबाबदार उत्तरे, आरोप-प्रत्यारोप, सर्वच पक्षांतून गुंड-गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांचा आढळ, या आणि इतर कारणांमुळे उद्विग्न होऊन मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे.

भारतीय लोकशाही परिपक्व व्हावी म्हणून मी केलेली धडपड सर्वांना माहीत आहे. मतदान करणे माझे कर्तव्य आहे याची मला जाणीव आहे. तरीही मतदानावर बहिष्कार हा लोकशाही मार्ग मी स्वीकारला आहे. ‘नोटा’चा पर्याय मी ती तरतूद झाल्यापासून वापरला होता; मात्र त्यामध्ये आपण केवळ आपल्या मतदार संघातले उमेदवार नाकारतो; सध्याच्या राजकीय संस्कृतीबद्दलची नाराजी त्यातून व्यक्त होत नाही.

शेतकऱ्यांमधले वैफल्य, सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या, आर्थिक व्यवस्थेची मंदावलेली गती, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये हतबल होणारे सुस्त प्रशासन, वाढत चाललेली आर्थिक विषमता, बकाल शहरीकरण यांतल्या कशाचीही चर्चा न करता ‘सत्तेवर आल्यावर आम्ही हे प्रश्न सोडवू’ अशा उर्मट आवेशाने मतदारांना वारेमाप आश्वासने दिली जात आहेत. गरिबी संपवण्यासाठी धोरणात्मक रचना न बदलता, तुम्ही गरीब म्हणवून घ्या, सरकार तुम्हाला मदत करेल अशी- स्वाभिमानाने उत्पादन कष्ट करण्याऐवजी लाचारी स्वीकारण्याची- सवय जनतेला लावली जात आहे.

यावर उपाय करायचा असेल तर या कोलाहलापासून थोडे दूर होऊन विचार करण्याची गरज आहे. माझ्याप्रमाणे अनेक नागरिक उद्विग्न आहेतच! त्यांनी आपली भूमिका ठरवावी, कल्पना सुचवाव्यात म्हणजे निवडणुकीनंतर एकत्र बसून विचारविनिमय करून Action Plan बनवता येईल.

.............................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार, लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत.

त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Tushar Suryawanshi

Sun , 20 October 2019

मी आपल्या या निर्णया वर सहमत आहे आणि असा निर्णय देशातल्या त्या सर्व नागरिकांनी घ्यायला हवा जे या देशात बदल करू पाहता क्रांती करू पाहता. मला जेव्हा पासून राजकीय घडामोडी बद्दल समजायला लागले आहे तो पर्यंत मी मताधिकार करण्याच्या वयात आलोच होतो परंतु आज त्या वयाची मी पाच वर्षे उलटली तरी अजूनही मताधिकार कार्ड मताधिकार नोंदणी करण्याचं धाडस मी केलेल नाही आणि कदाचित या नंतर ही करणार नाही।


Gamma Pailvan

Wed , 16 October 2019

विनय हरडीकर,

तुमच्या या विधानाशी सहमत :

यावर उपाय करायचा असेल तर या कोलाहलापासून थोडे दूर होऊन विचार करण्याची गरज आहे.


पण मग यासाठी मतदानावर बहिष्कार कशास्तव ? जो काही विचार करायचाय तो मतदान करूनही करता येतो ना ? मोदीपक्ष भरघोस मतांनी निवडून येतो हे शल्य तर मनी नाही तुमच्या ? थेट बहिष्काराची भाषा शोभंत नाही तुम्हांस ! शेवटी काही झालं तरी मतदान हे लोकशाहीतलं पवित्र कर्तव्य आहे, नाहीका ?

आपला नम्र,
गामा पैलवान


Bhagyashree Bhagwat

Tue , 15 October 2019

संपूर्ण सहमत


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......