उद्विग्न होऊन येत्या २१ तारखेला मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे!
पडघम - राज्यकारण
विनय हर्डीकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Tue , 15 October 2019
  • पडघम राज्यकारण विनय हर्डीकर Vinay Hardikar नोटा NOTA मतदान Voting विधानसभा निवडणूक Vidhan Sabha Election लोकशाही Democracy

विनय हर्डीकर म्हणतात - 

१) मी याआधी प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केलेलं आहे.

२) बहिष्कार ही सुद्धा ‘राजकीय कृती’च आहे, ती माघार नव्हे.

३) ‘NOTA’ला धार नाही.

४) मी सगळ्याच पक्षांबद्दल बोलतोय, कुठलाच पक्ष त्याला अपवाद नाही. (अपवाद असलाच तर आमचा ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ एवढाच काय तो अपवाद आहे, कारण त्याचा उमेदवारच नाही!) त्यामुळे ‘भाजपची लोकप्रियता तुम्हाला पाहवत नाही’ या आक्षेपाला काहीही अर्थ नाही. 

.............................................................................................................................................

सत्तेची किळसवाणी हाव, निर्लज्जपणे केलेली पक्षांतरे आणि त्या पक्षांतरांचे तितकेच बेमुर्वत, तत्त्वहीन समर्थन, राजकीय प्रचाराची बटबटीत, थिल्लर आणि हीन भाषा आणि शैली, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांची चर्चा करणे सोडून मतदारांच्या भावना भडकवण्याचे सत्ताधारी पक्षांचे गारुड आणि त्याला माजी सत्ताधारी पक्षांची बेजबाबदार उत्तरे, आरोप-प्रत्यारोप, सर्वच पक्षांतून गुंड-गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांचा आढळ, या आणि इतर कारणांमुळे उद्विग्न होऊन मी मतदान न करण्याचे ठरवले आहे.

भारतीय लोकशाही परिपक्व व्हावी म्हणून मी केलेली धडपड सर्वांना माहीत आहे. मतदान करणे माझे कर्तव्य आहे याची मला जाणीव आहे. तरीही मतदानावर बहिष्कार हा लोकशाही मार्ग मी स्वीकारला आहे. ‘नोटा’चा पर्याय मी ती तरतूद झाल्यापासून वापरला होता; मात्र त्यामध्ये आपण केवळ आपल्या मतदार संघातले उमेदवार नाकारतो; सध्याच्या राजकीय संस्कृतीबद्दलची नाराजी त्यातून व्यक्त होत नाही.

शेतकऱ्यांमधले वैफल्य, सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या, आर्थिक व्यवस्थेची मंदावलेली गती, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये हतबल होणारे सुस्त प्रशासन, वाढत चाललेली आर्थिक विषमता, बकाल शहरीकरण यांतल्या कशाचीही चर्चा न करता ‘सत्तेवर आल्यावर आम्ही हे प्रश्न सोडवू’ अशा उर्मट आवेशाने मतदारांना वारेमाप आश्वासने दिली जात आहेत. गरिबी संपवण्यासाठी धोरणात्मक रचना न बदलता, तुम्ही गरीब म्हणवून घ्या, सरकार तुम्हाला मदत करेल अशी- स्वाभिमानाने उत्पादन कष्ट करण्याऐवजी लाचारी स्वीकारण्याची- सवय जनतेला लावली जात आहे.

यावर उपाय करायचा असेल तर या कोलाहलापासून थोडे दूर होऊन विचार करण्याची गरज आहे. माझ्याप्रमाणे अनेक नागरिक उद्विग्न आहेतच! त्यांनी आपली भूमिका ठरवावी, कल्पना सुचवाव्यात म्हणजे निवडणुकीनंतर एकत्र बसून विचारविनिमय करून Action Plan बनवता येईल.

.............................................................................................................................................

लेखक विनय हर्डीकर पत्रकार, लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत.

त्यांचा मोबाईल नं. - ९८९०१ ६६३२७.

vinay.freedom@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Tushar Suryawanshi

Sun , 20 October 2019

मी आपल्या या निर्णया वर सहमत आहे आणि असा निर्णय देशातल्या त्या सर्व नागरिकांनी घ्यायला हवा जे या देशात बदल करू पाहता क्रांती करू पाहता. मला जेव्हा पासून राजकीय घडामोडी बद्दल समजायला लागले आहे तो पर्यंत मी मताधिकार करण्याच्या वयात आलोच होतो परंतु आज त्या वयाची मी पाच वर्षे उलटली तरी अजूनही मताधिकार कार्ड मताधिकार नोंदणी करण्याचं धाडस मी केलेल नाही आणि कदाचित या नंतर ही करणार नाही।


Gamma Pailvan

Wed , 16 October 2019

विनय हरडीकर,

तुमच्या या विधानाशी सहमत :

यावर उपाय करायचा असेल तर या कोलाहलापासून थोडे दूर होऊन विचार करण्याची गरज आहे.


पण मग यासाठी मतदानावर बहिष्कार कशास्तव ? जो काही विचार करायचाय तो मतदान करूनही करता येतो ना ? मोदीपक्ष भरघोस मतांनी निवडून येतो हे शल्य तर मनी नाही तुमच्या ? थेट बहिष्काराची भाषा शोभंत नाही तुम्हांस ! शेवटी काही झालं तरी मतदान हे लोकशाहीतलं पवित्र कर्तव्य आहे, नाहीका ?

आपला नम्र,
गामा पैलवान


Bhagyashree Bhagwat

Tue , 15 October 2019

संपूर्ण सहमत


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सोळाव्या शतकापासून युरोप आणि आशियामधल्या दळणवळणाने नवे जग आकाराला येत होते. त्या जगाची ओळख व्हावी, म्हणून हा ग्रंथप्रपंच...
जेलमध्ये आल्यावर कैद्याच्या आयुष्याचे ‘तीन-तेरा’ वाजतात ही एक छोटी समस्या आहे; मोठी समस्या तर ही आहे की, अवघ्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेचेच तीन-तेरा वाजले आहेत!
पुरुष अंतराळयात्रींइतक्याच महिला अंतराळयात्रींदेखील अंतराळात जाण्यास पात्र आणि सक्षम होत्या, परंतु त्यासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागला...
“मराठी माणसाने मोठी महत्त्वाकांक्षा ठेवली नाही, तर दिल्लीवर मराठी प्रभाव प्रस्थापित करणं कठीणच आहे.” - पृथ्वीराज चव्हाण
देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असताचा काळ आणि स्वांत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही महिन्यांचा काळ हा किती धकाधकीचा होता, हे या खंडातील पत्रव्यवहारावरून कळते

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

‘आप’च्या पराभवाची जबाबदारी अरविंद केजरीवाल यांची आहे. त्यांच्या अहंमन्य तत्त्वशून्य आणि स्वार्थी राजकारणामुळे ‘आप’चा पराभव झाला...

अशा तत्त्वशून्य अहंमन्यतेचा पराभव होणं गरजेचं होतं. तसा तो झाला. याबाबतीत वाईट वाटण्याचं कोणतंच कारण नाही. भ्रष्टाचारविहीन शुद्ध चारित्र्याच्या राजकारणाचे स्वप्न ‘इंडिया अगेन्स करप्शन’ आंदोलनाने जनतेला दाखवले होते. त्याकडे मध्यमवर्गीय समाज आणि तरुण आकर्षितही झाले होते. या मध्यमवर्गाचा भ्रमनिरास करण्याचं पाप केजरीवालांनी केलं आणि त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. दुःख इतकंच की, ‘सापनाथ गेला आणि नागनाथ आला’.......

महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजना ‘techno-patrimonialism’ उदाहरण आहे. हे प्रारूप मते मिळवून देते, पण यातून दीर्घकालीन प्रश्न सुटत नाहीत...

‘techno-patrimonialism’ हे प्रारूप देशपातळीवर प्रचंड यशस्वी ठरले आहे. केंद्र सरकारने हे वापरायला सुरुवात केली, पण विविध राज्य सरकारांनीसुद्धा याचा वापर करायला सुरुवात केली. हे प्रारूप मते मिळवून देते, पण यातून दीर्घकालीन प्रश्न सुटत नाहीत. अशी खैरात वित्तीयदृष्ट्या परवडायची असेल, तर अर्थव्यवस्था प्रचंड सक्षम करावी लागेल. पण अर्थव्यवस्था सक्षम झाली, तर मग अशा योजनांची गरजच भासणार नाही.......

हंसा जिवराज मेहता : ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’वर प्रभाव पाडणारी ‘मानवी हक्क व स्त्रीस्वातंत्र्या’ची अस्सल भारतीय पुरस्कर्ती

अत्यंत मितभाषी, संपूर्ण भारतीय वेशात असलेल्या आणि काहीश्या बुजऱ्या हंसाबाईंकडून इतक्या प्रखर शब्दांत झालेला विरोध बैठकीतल्या सगळ्यांना आश्चर्यचकित करून गेला. हंसाबाईंनी ‘Human Being’ असा शब्द वापरल्यास काय हरकत आहे, असा प्रतिवाद करून सगळ्यांना निरुत्तर केले. पुढे ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’ने मानवी हक्क संवर्धनासंबंधीच्या प्रस्ताव हाच शब्द वापरून हंसाबाईंच्या विचारावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच केले.......

‘कण्हत-कुंथत’ चालणारं राज्याचं सरकार...

साधारण साडेचार दशकांपूर्वी तिरपुडे यांच्या रूपानं महाराष्ट्राला प्रथमच उपमुख्यमंत्री मिळाला होता. एका पत्रकार परिषदेत ‘सरकार कसं चाललं आहे?’ या प्रश्नाला उत्तर देताना तिरपुडे म्हणाले, ‘चाललंय काठी टेकत टेकत!’. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (आणि उपमुख्यमंत्रीद्वय एकनाथ शिंदे व अजित पवार) यांच्या नेतृत्वाखालील यांच्या विद्यमान सरकारचा कारभार तसाच काठी टेकत टेकत (खरं तर, ‘कण्हत-कुंथत’!) सुरू आहे.......

आजच्या राजकीय वातावरणात हर्षवर्धन सपकाळ हा ‘गांधीवादी साधेपणा’चा ब्रँड आदर्श, स्वप्नवत (युटोपियन) वाटू शकतो, परंतु तीच त्यांची खासीयत आहे!

हर्षवर्धन सपकाळ पारंपरिक राजकारण्याच्या साच्यात बसत नाहीत. ते कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या कुटुंबातून येतात. त्यांचे आई-वडील सरकारी कर्मचारी होते. त्यामुळे स्वतःच स्वतःला घडवलेल्या नेत्यांपैकी ते एक आहेत. त्यांनी १९९०च्या दशकात औपचारिकपणे काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांचा राजकीय प्रवास त्यांच्या गावच्या सरपंच पदापासून सुरू झाला. काँग्रेसला पुन्हा उभारणे हे आता सपकाळ यांच्यासमोरचे आव्हान आहे.......

सत्ताधारी पक्षाचा सांगावा : पाहू नका आणि बोलू नका, ऐकायचे ते फक्त आम्ही सांगतो, ते आणि तेवढेच, हे ध्यानात ठेवा!

सध्या आपल्या देशात सत्तारूढ पक्षाकडून सत्य दडवून ठेवण्याचे वारंवार प्रयत्न केले जात आहेत. आणि अनेक वेळा तर त्यांनी लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तरी वास्तव जनतेला ठाऊक होतेच आहे. पण म्हणून त्या पक्षाने अद्याप ही सवय सोडलेली नाही. बऱ्याच वेळा सत्य काय ते उघड होण्यास काही वेळ लागतो, तोवर लोक सारेकाही विसरून जातील, असे त्यांना वाटत असावे. पण लोक पुरते कधीच विसरत नाहीत, हे त्यांना माहीत असायला हवे.......

९८व्या अ.भा.म. साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकरांचे शाल-जोडे, शेला-पागोटे, कानपिरगाळणी, दणके आणि तडाखे

महाराष्ट्र उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्या तळ्यात-मळ्यात एकएक पाय टाकून उभा आहे. उत्तरेकडील संस्कृती आर्यबहुल आहे आणि दक्षिणेकडील संस्कृती द्रविडबहुल आहे. आर्य आणि द्रविड या प्रदेशांचा सीमा प्रदेश म्हणजे महाराष्ट्र! आणि म्हणून महाराष्ट्र सांस्कृतिकदृष्ट्या फार एकारलेला कधी झाला नाही. येथे दोन्ही संस्कृतींची देवाण-घेवाण, उदारमनस्कता सातत्याने राहिली.......

भालचंद्र कांगो नावाचं ‘झाड’!

भालचंद्र म्हातारा होऊ शकतो, याच्यावर माझा विश्वास नाही. तो मनाने कायम तरुण राहणार आहे. भालचंद्र राजकारणी आहे, आणि एक ‘सुसंस्कृत माणूस’ही आहे. भालचंद्र डावीकडे गेला हे चांगलंच झालं. नुसताच डावीकडे गेला नाही, तर चार-साडेचार दशकं एकनिष्ठ राहिला. त्यानं त्या निष्ठांशी कुठे प्रतारणा केली नाही, व्यभिचारी वृत्ती कधी दाखवली नाही. भालचंद्रकडे मी एक शांतपणे तेवणारी ज्योत म्हणून बघतो. आमची ही आशेची ज्योत आहे.......

ज्या क्षेत्रामध्ये विकासाची पाळेमुळे आहेत, अशा सर्व क्षेत्रांबाबत अर्थसंकल्पातल्या तरतुदी अतिशय किरकोळ आहेत

विकास ही एक गतिमान प्रक्रिया आहे. गेल्या वर्षी आपण काय संकल्प केले, ते किती वास्तववादी होते, ते जर खूप महत्त्वाचे असूनही सिद्धीस जाऊ शकले नसतील, तर आपण काय धोरणात्मक बदल करायला हवे आहेत? बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे त्यातले काही अनाठायी झाले असतील का? असा विचार करून प्रत्येक पुढील अर्थसंकल्पाकडे वाटचाल करता आली, तर आपल्यालाच आपली वाट नीट सापडेल. नाही तर अशा परिस्थितीत आपण केवळ ‘विकसित भारत’च्या घोषणा देत राहू!.......

अलीकडे माझा निद्रानाश कमी झाल्यामुळे मला स्वप्न पडलंच की, मी अध्यक्ष झालो!

पहिली घोषणा मी अशी केली : माझं अध्यक्षपदाच वर्ष हे आत्मपरीक्षणाच वर्ष असेल. दुसरं असं ठरवलं की, येत्या वर्षभरात मी सरकारकडे मराठी साहित्यासाठी काहीही मागणार नाही. त्याच सुमाराला मराठीला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा मिळाला म्हणून सरकारसकट कुणाचेही आभार मानणार नाही. कारण हजार वर्षांच्या लिखित साहित्याची परंपरा असलेली भाषा ‘अभिजात’ आहेच, हे सांगायला सध्याच्या राज्य आणि केंद्र सरकारांची गरज नाही.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.