अजूनकाही
गेली २५ वर्षं ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ हा प्रश्न महाराष्ट्राला भेडसावतो आहे. सुरुवातीपासून आजपर्यंत रोजच्या बातम्यांपासून विधीमंडळाच्या अधिवेशनापर्यंत, रोजच्या राजकारणापासून ते निवडणुकांच्या राजकारणापर्यंत हा विषय धगधगत राहिला आहे. पण आजही शेतकरी आत्महत्या करतच आहेत. या गंभीर समस्येची ‘जाणारा जातो, पण मागे जे राहतात त्यांचं काय?’ ही बाजूही तितकीच भीषण आहे. अनुभवी आणि संवेदशील पत्रकार दीप्ती राऊत यांनी याच प्रश्नाचा राज्यभर फिरून सखोल अभ्यास केला. प्रत्यक्ष फिरून, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नी, कुटुंब यांच्याशी बोलून त्यांनी ‘कोरडी शेतं...ओले डोळे’ हे पुस्तक लिहिलं आहे. रोहन प्रकाशनातर्फे नुकत्याच बाजारात आलेल्या या पुस्तकाच्या निमित्तानं दीप्ती राऊत यांचं हे मनोगत...
.............................................................................................................................................
सोळा वर्षं झाली त्या प्रसंगाला.
चांदवड तालुक्यातलं रेडगाव खुर्द नाव होतं त्या गावाचं. वार्ताहर म्हणून त्या गावात पोहोचले, त्या दिवशी नुकतेच तीन दिवस झाले होते त्या घटनेला. ओट्यावर सफेद कपडे घालून पुरुष मंडळी ओळीनं बसलेली. अंगणात दोन मुलं. घरात बायका. सोबतचा फोटोग्राफर बाहेर थांबला. बाई असल्यामुळे मी सरळ आत जाऊ शकले. खोलीतला अंधार भपकन अंगावर आला. कोपऱ्यात एक वात तेवत होती. भिंतीला डोकं टेकून चार-पाच बायका बसल्या होत्या. सगळ्या मोकळ्या कपाळाच्या. दोन नऊवारीतल्या, तीन पाचवारीतल्या. रांगेतल्या शेवटच्या कोपऱ्यात ‘ती’ बसली होती. काळा पडलेला चेहरा. रडून रडून सुजलेले डोळे, कृश शरीर आणि हरवलेली नजर. बहुदा माझ्याच वयाची. कदाचित माझ्यापेक्षा लहानच. एक अडीच वर्षांचा मुलगा आत-बाहेर करत होता आणि एक तान्हं झोळीत. ‘आता पोरांकडे बघून मन घट्ट कर पोरी...’, सांत्वनासाठी येणारे लोक तिला सांगत होते. बऱ्याच वेळचं अवघडलेपण संपल्यावर मी मोठा धीर करून विचारलं, ‘किती कर्ज होतं?’
तिचं उत्तर – ‘माहीत नाही, मला काहीच सांगायचे नाहीत ते...’
‘नोटीस आली होती का थकबाकीची?’
तिचं पुन्हा तेच उत्तर – ‘माहीत नाही...’
माझे प्रश्न ऐकून ओट्यावरचा दीर लगबगीनं आले आणि माहिती देऊ लागले – ‘सोसायटीचं दोन लाखांचं कर्ज होतं…’ सांगत प्लॅस्टिकच्या पिशवीतले दोन कागद त्यांनी काढले.
त्या कागदांकडे बघत ती पुन्हा शून्यात नजर लावून रडू लागली.
विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा राज्यात गंभीरपणे चर्चेत आलेला विषय होता. २००३ साल होतं ते. मी तेव्हा दै. ‘लोकसत्ता’च्या उत्तर महाराष्ट्र वृतान्तसाठी वार्ताहर म्हणून काम करत होते. चांदवड तालुक्यातील रेडगावमध्ये झालेली ती उत्तर महाराष्ट्रातील, नाशिक जिल्ह्यातील, कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची पहिली आत्महत्या होती. तोपर्यंत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातला विदर्भ शेतकरी आत्महत्यांनी धगधगत होता. त्यानंतर ‘शेतकरी आत्महत्या’ रोजच्या बातम्यांपासून विधीमंडळाच्या अधिवेशनांपर्यंत, राजकारणापासून प्रत्येक निवडणुकीपर्यंत चर्चेत धगधगत राहिल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी, शिवसेना-भाजप, कोणत्याही सरकारला त्यावर निर्णायक उत्तर शोधता आलं नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचं राजकारण फक्त होत राहिलं. विरोधात होते ते सत्ताधारी झाले आणि सत्तेत होते ते विरोधात गेले.
बातम्यांमधले आकडे फक्त वाढत गेले. पहिल्या पानांवरील हा विषय आतल्या पानांमध्ये गेला. पुढे पुढे ‘महिनाभरात दहा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’, ‘सहा महिन्यांत तीस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’, ‘वर्षभरात अडीचशे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’, ‘आमच्या काळात एवढ्या, त्यांच्या काळात तेवढ्या...’, नंतर नंतर फक्त आकडेच शिल्लक राहिले, सरकारी अहवालांमध्ये आणि आमच्या बातम्यांमध्येही.
वर्षं सरली. आकड्यांच्या नोंदी ठेवणंही अनेकांनी सोडून दिलं, पण प्रश्न सुटला नाही.
अजूनही आत्महत्येच्या घटना सुरू आहेत, बातम्या सुरू आहेत. बाकी बऱ्याच गोष्टी बदलल्या. पण रेडगावची पहिली बातमी कव्हर केली, तेव्हा त्या शेतकऱ्याचा पासपोर्टसाईज फोटोही मिळत नव्हता. शेवटी बँकेच्या पासबुकावरचा फोटो कॉपी करून बातमीसाठी घेतला. आता आत्महत्येची बातमी कव्हर करायला गेलो तर परिस्थिती खूप वेगळी असते. त्यांचे पासपोर्टसाईज फोटो काढलेले असतात, एखाद्या नातलगाच्या मोबाईलमधील फोटो तो पटकन व्हॉट्सअॅप करतो. शेतकऱ्याचा मोठा फोटो हार घालून दर्शनी भागात ठेवलेला असतो. त्याच्या एका बाजूला बायकोला आणि दुसऱ्या बाजूला आईला अशी बैठकीची रचना केलेली असते. प्रसंगी अंधाऱ्या खोलीतली ती बाहेर ओट्यावरही बसलेली दिसते. तहसीलदारांना द्यायला फाईल तयार केलेली असते. प्रेसला द्यायला फोटोच्या आणि निवेदनांच्या कॉपीज काढून ठेवलेल्या असतात. बदलत नाहीत ती तिची उत्तरं… कर्ज किती होतं? माहीत नाही. केव्हापासून थकलं? माहीत नाही…
एका राजकीय पक्षाच्या मेळाव्यात व्यासपीठावर त्या साऱ्यांना रांगेनं बसवण्यात आलं होतं. हाडकुळ्या, कृश. विटकट साड्यांचे पदर डोक्यावर. कुणाच्या हातात लेकरं, कुणाच्या मांडीवर तान्ही बाळं. कुणाच्या सोबत वडील, कुणाच्या दीर. मराठवाड्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या त्या साऱ्या विधवा होत्या. त्यातली प्रत्येक जण जिवाच्या आकांतानं सांगत होती, काहीतरी मदत करा. त्यांचे प्रश्न फक्त आर्थिक नव्हते. मानसिक होते, कौटुंबिक होते, मुलांच्या शिक्षणाचे होते, म्हाताऱ्या सासू-सासऱ्यांच्या आजाराचे होते, पाण्याआभावी करपणाऱ्या शेतीचे होते, आरोग्याचे होते, आधाराचे होते. सगळ्यांचे चेहरे नैराश्यानं आणि चिंतेनं ग्रासलेले.
त्यानंतर २०१५ साली नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम’ फाउंडेशनच्या वतीनं राज्यभर असेच मेळावे झाले. औरंगाबाद, बीड, नाशिक. मकरंद आणि नाना दोघंही तो प्रसंग शक्य तेवढ्या संवेनशीलतेनं हाताळत होते. ‘आम्हाला माहीत आहे, पंधरा हजारांनी काही होत नाही, पण ही फुल ना फुलाची पाकळी’ असल्याचं सांगत होते. औरंगाबाद, बीड, नाशिक या ठिकाणी ते कार्यक्रम झाले. अर्धा हॉल महिलांनी भरला होता. कुणी मुलाचा हात धरून आली होती, कुणी कडेवर मुलाला घेऊन. नानांच्या मनोगतानं सगळ्यांच्या डोळ्याला धारा लागल्या होत्या. सगळ्यांच्या वतीनं एकजण मनोगत मांडण्यासाठी उभी राहिली. तशीच काळीसावळी, शिडशिडीत. विशीतल्या वैधव्यानं खंगलेली. पण एकेक शब्द धारदार. हंबरडा फोडून विचारत होती, सरकार किमान आमचं तरी कर्ज माफ का करत नाही? अजून काय उदध्वस्त राहायचं राहिलंय आमचं? सरकारला हात जोडून विनंती आहे, किमान आमचं तरी कर्ज माफ करा...
ऑफिसमध्ये परतल्यावर मी बातमी लिहायला घेतली, किमान आमचं तरी कर्ज माफ करा... विधवा शेतकऱ्यांचा आक्रोश.. आणि बोटं की बोर्डवर थबकली... ‘शेतकऱ्यांच्या विधवा’ म्हणायचं की ‘विधवा शेतकरी’… आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी मराठीत गोळीबंद शब्द सापडत नव्हता, ‘फार्म विडोज’, ‘वॉर विडोज’सारखा. गोळी बनून वाचकाच्या काळजात घुसणारा. यांचं जगणंही ‘वॉर विडोज’पेक्षा वेगळं नव्हतं. किंबहुना त्यांच्यापेक्षा खूपच हलाखीचं. त्यांच्या पदरी शहिद जवानाची वीरपत्नी म्हणून गौरव येतो, यांच्या पदरी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची विधवा म्हणून अवहेलनाच.
त्यानंतर अनेक प्रसंगांच्या निमित्तानं आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा भेटत होत्या.
“नेमकं किती कर्ज होतं, कुणाकुणाचं होतं, कांद्याचे किती आले आणि खतांचे किती दिले मला काहीच सांगायचे नाहीत, विचारलं तर चिडायचे. दिवसदिवस बोलायचे नाहीत आणि अचानक तसं केलं. मला काहीच सुधरत नव्हतं. दिवस होईपर्यंत सगळे गप होते. दशक्रिया विधी झाला आणि दुसऱ्या दिवसापासून घेणेकऱ्यांची रांग लागली. कुणी म्हणे, माझे पन्नास हजार घेतलेले, कुणी म्हणजे माझे दोन लाख बाकी… माझ्या तर पायाखालची जमीन सरकलेली...”
चांदवडच्या मनिषा पगार सांगत होत्या. हातापायाच्या कुड्या. त्यांच्याही आणि मांडीवर बसलेल्या तीन वर्षाच्या लेकराच्याही. गावाबाहेरच्या वावरात पत्र्याच्या शेडमध्ये आम्ही बोलत होतो. मोठी पाच वर्षांची मुलगी शाळेत गेली होती आणि धाकटा नुकताच अंगणवाडीतून आलेला. गेल्या वर्षी त्यांच्या पतीनं गळफास लावून आत्महत्या केली. पंचवीस वर्षांच्या मनिषाताईंच्या पदरात ही दोन लेकरं आणि सात लाखांच्या कर्जाचा बोजा टाकून ते निघून गेले. पण त्यांच्या पश्चात मनिषाताईंच्या आयुष्याची पुरती वाताहत सुरू होती.
“पहिले दोन दिवस मला कुणी काही बोललं नाही. सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. नंतर लोक येत होते. नात्यातले, सरकारमधले. पुढारी. नेते. कुणीतरी माझ्या हातात पैशाचं पाकीट ठेवलं आणि सासूचं वागणंच बदललं. तहसीलदारांनी प्रकरण करण्यासाठी माझा नंबर मागितला, तर दिरानं सांगितलं, तिला काही कळत नाही, माझा घ्या. ती वेळ काही बोलण्याची नव्हती म्हणून मी गप्प राहिले, पण नंतर सारंच बिघडलं. येणारे लोक मदत म्हणून साड्या देत होते. आता आभाळ कोसळलं असताना मी साड्या नेसून कुठे जाणार होते? पण लोक भेटायला येऊ लागले, तसं घरातल्यांना आणि गावातल्यांना वाटलं मला खूप पैसे मिळताहेत. दहाव्यानंतर तर सगळ्यांचंच वागणं बदललं, घरातल्यांचंही आणि गावातल्यांचंही…”
मनिषाताईंचा हा अनुभव कमी-अधिक फरकानं सगळ्या जणी सांगत होत्या.
आता ही बाईमाणूस आपले पैसे फेडते की नाही ही धास्ती आणि आता तिला पैसे मिळताहेत तो आपले वसूल करून घ्यावे हा व्यवहार, असा दुहेरी सामना त्यांना करावा लागल होता. बँकेचे लोक सोडले तर बाकी सारे घेणेकरी नात्यातलेच. इंदुबाईंच्या नवऱ्यानं नणंदेच्या दिराकडून पाच लाख उधार आणलेले. कागद नाही की पुरावा नाही. नवरा गेल्यानंतर नणंदेनं तगादा लावला. कुंदा शिंदेंच्या सासऱ्यांनी पाच वर्षांपूर्वीच शेतीच्या वाटण्या करून दिल्या होत्या. सगळे वेगळे राहत होते. ‘अडचणीत होतो तेव्हा कुणीच मदत केली नाही. आम्ही विनंत्या करून थकलो. तुमचं वेगळं करून दिलं, आता तुमचं तुम्ही बघा’ असं म्हणून सगळ्यांनी हात वर केले. “हे गेल्यावर माझ्या वडलांना बोलवून माहेरी धाडलं. नंतर त्यांना कुणी सांगितलं, मला लाखो रुपयांची सरकारी मदत मिळाली, वेगवेगळ्या संस्थांचे चेक मिळाले, तेव्हा माहेरी येऊन माझ्याशी भांडले. म्हणाले, ‘आम्ही पण त्याचे आईबाप आहोत, आमचा वाटा दे.’ माझ्या दु:खाचा वाटेकरी कुणी झालं नाही, पण मला मिळालेल्या मदतीचे वाटेकरी सगळेच झाले,” बारावी शिकलेली कुंदा तिच्या दु:खाला वाट करून देत होती.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या खडाजंगी चर्चांमध्ये, बातम्यांच्या रकान्यांमध्ये त्यांच्या विधवा पत्नींचे आयुष्य, त्यांचे प्रश्न मात्र फारसे उजेडात आले नाहीत, बोलले जात नाहीत. आत्महत्येनंतर शेतकऱ्याचं कर्ज माफच झालं असेल, असा एक सार्वत्रिक भ्रम. प्रत्यक्षात या साऱ्याजणी ते कर्ज फेडतच संसाराचा गाडा आणि शेतीचा राडा सांभाळत आहेत. आत्महत्येनंतर सरकारकडून भरपूर मदत मिळते हा दुसरा भ्रम. प्रत्यक्षात काहींचे प्रस्ताव मदतीस पात्र ठरत होते, तर काहींचे अपात्र. पात्र ठरणाऱ्यांना ३० हजार रोख आणि ७० हजारांची मुदत पावती असे १ लाख रुपयांची मदत मिळते. पण त्यासाठी आणि त्यानंतरही किती खस्ता खाव्या लागत आहेत, हे तिचं तिलाच ठाऊक!
२०१५मध्ये महाराष्ट्रात ३ हजार २२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कमी-अधिक फरकानं दरवर्षीचा हाच आकडा. म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत किमान ३० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे आजघडीला महाराष्ट्रात कमीत कमी ३० हजार विधवा पतीच्या पश्चात या प्रश्नांशी झुंज देत आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीला शरण जाऊन मैदान सोडून गेलेल्याचं भांडवल होताना दिसतं, परंतु त्याच मैदानात डोक्यावरचा दु:खाचा डोंगर बाजूला सारून, डोळ्यांचा पदर कमरेला खोचून लढणाऱ्यांना मात्र एकाकी पडल्या आहेत. त्यांच्यासाठी राज्याची समग्र अशी कोणतीही एकत्रित योजना नाही की, मदतीचा ठोस कार्यक्रम नाही.
अनेक संस्था, संघटना आज आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवा शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहेत. कुणी त्यांना जोडधंद्यासाठी मदत करते आहे, तर कुणी शेतीतील मार्गदर्शनासाठी. कुणी त्यांना पेरण्यांसाठी रोख रक्कम देतात, तर कुणी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय करत आहेत. पण फाटलेल्या आभाळाला हे तुकडे किती पुरणार? ३० हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या समूहासाठी शासनाची कोणतीही एकत्रित उपाययोजना नाही की प्राधान्यानं व तातडीनं लक्ष देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना नाहीत. कारण आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा आणि त्यांचे प्रश्न आजही समाजाच्या दृष्टीनं प्रश्न म्हणून, वंचित-उपेक्षित समाज घटक म्हणून अंधारातच आहेत.
कुठे एकटीनं संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी धडपडणाऱ्या या महिला, कुठे सासू-सासऱ्यांची काठी बनून उसनं अवसान आणून दिवस काढणाऱ्या, कुठे मुलांच्या भवितव्याच्या आशेनं रात्रीचा दिवस करून राबराब राबणाऱ्या, तर कुठे पुन्हा शिक्षणाच्या आधारानं जगण्याची वेगळी वाट शोधणाऱ्या. कुठे नैराश्याच्या बळी तर कुठे एकत्र येऊन एकमेकींच्या बळ बनलेल्या हजारो महिला राज्यभर आहेत. कुठे सासर-माहेरच्यांच्या आधारानं, कुठे एखाद्या संस्था-संघटनेच्या आधारानं तर कुठे काहीच आधार मिळाला नाही म्हणून हतबलतेनं त्यांच्या जगण्याचा गाडा ओढत आहेत.
त्यांचं जगणं, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचा संघर्ष, त्यांच्यासाठी कार्यरत स्वयंसेवी, शासकीय प्रयत्न समाजापुढे यावा, त्यांचे सामाजिक-राजकीय-आर्थिक पैलू उजेडात यावेत आणि समाजानं त्यांच्या अस्तित्वाची आणि त्यांच्या प्रश्नांची दखल घ्यावी, हा या अभ्यासाचा उद्देश.
याच उद्देशानं राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या परिस्थितीचा हा घेतलेला आढावा.
.............................................................................................................................................
‘कोरडी शेतं...ओले डोळे’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5134/Kordi-Sheta-ole-dole
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Tue , 15 October 2019
सरकार कर्ज का माफ करंत नाही! मोठा गहन प्रश्न आहे. सोपं उत्तर असंय की सरकारला कॉर्पोरेट शेती आणायची आहे. इंग्लंडमध्ये अशाच तऱ्हेने मुडदे पाडवून भांडवलशाही वाढली म्हणून ! आवडलं उत्तर? नसेल तर आवडवून घ्या.
-गामा पैलवान