पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक प्रकरण : आणखी एक बँक घोटाळा?

वित्तीय संकटात अडकलेल्या बँका/बिगर बँक वित्तीय संस्थांची नवनवीन उदाहरणे नियमितपणे उघड होत असताना पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बँकेचा घोटाळा प्रकाशात आल्यावर सामान्य - या बँकेतील ठेवीदार आणि कर्मचारी वगळता इतरांची - प्रतिक्रिया ‘आणखी एक बँक घोटाळा’ अशीच होईल. सरकारी मालकीच्या बँकांची थकित कर्जे आणि घोटाळ्यांच्या तुलनेत पीएमसी प्रकरण लहानच आहे. पण रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या निर्बंधामुळे त्रस्त झालेले ठेवीदार पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी किंवा विजय मल्ल्या, मेहूल चोक्सी अशी अधिक मोठी (आणि रंगतदार!) प्रकरणे उघडकीस येऊनही ठेवी काढण्यावर कोणतीच बंधने नसताना या प्रकरणात रिझर्व बँकेने घिसाडघाई केली आहे, अशी तक्रार दूरदर्शनच्या कॅमेऱ्यासमोर करत असलेले पाहताना टॉलस्टाय यांच्या ‘अना कॅरेनिना’ या कादंबरीमधील “सर्व सुखी कुटुंबे एकसारखी असली तरी असमाधानी कुटुंबांच्या असमाधानाचे कारण निराळे असते” या सलामीच्या वाक्याची आठवण येत होती!

बँक घोटाळ्याच्या सर्व प्रकरणात ठेवींची सुरक्षितता आणि उपलब्धता हा समान मुद्दा असला तरी प्रत्येक घोटाळ्यातील काही खास वैशिष्ट्ये असतात, ज्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. ही वैशिष्ट्ये बँक नियंत्रणाची जबाबदारी असलेल्या रिझर्व बँकेने जशी लक्षात घेणे गरजेचे आहे, त्याच प्रमाणे या छोट्या बँकेतील ठेवीदार आणि कर्मचारी यांनीही त्यांचा विचार करणे अगत्याचे ठरते.

पीएमसी घोटाळ्याचे स्वरूप

पीएमसी बँक ही सहकारी क्षेत्रातील बँक. सरकारी/खाजगी बँकांच्या तुलनेत ११,६०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेली ही बँक लहान मानली गेली तरी महाराष्ट्र, गुजरात, म. प्रदेश, दिल्ली आणि कर्नाटक या राज्यांत १३७ शाखा असलेली आणि १८०० कर्मचारी आणि ५१,००० सभासद असलेल्या या बँकेचा कारभार लक्षणीय मोठाच म्हणावा लागतो. एका विविक्षित गटाच्या हितवर्धनासाठी सामान्यत: सहकारी बँका सुरू होतात. पीएमसी बँक ही मुख्यत: पंजाब राज्याबाहेरील पंजाबी समुदायाची बँक आहे असे दिसते. १९८४ साली स्थापन झालेल्या या बँकेची व्यवसायवृद्धी समाधानकारक होती. लेखातपासणीत या बँकेस ‘A’ श्रेणी मिळत असल्याने लेखा तपासनीसांना बँकेच्या व्यवहारांत काही संशयास्पद आढळले नव्हते असेच म्हणावे लागेल. मात्र सप्टेंबर २३, २०१९ ला रिझर्व बँकेने ठेवीदारांवर पुढील सहा महिन्यांत आपले पैसे काढण्यावर १००० रुपये अशी मर्यादा घातल्याने आणि नवी कर्जे देण्यास व्यवस्थापनास अटकाव केल्याने हा घोटाळा उघड झाला. ठेवीदारांनी केलेल्या आक्रोशाने रिझर्व बँकेने पैसे काढण्याची मर्यादा प्रथम १०,००० रुपये आणि नंतर २५,००० रुपये अशी वाढवली असली तरी ठेवीदारांचे समाधान झालेले नाही. १ लाख रुपयांपर्यंतच्या बँक ठेवींना विमा संरक्षण असतेच, पण पीएमसी बँकेतील ठेवीदारांच्या सर्व ठेवींना पुढील काळात सुरक्षा कवच मिळेल का, हे अजून अस्पष्ट असले तरी या घोटाळ्याची काही ठळक वैशिष्ट्ये आता उघड झाली आहेत.

बांधकाम क्षेत्रातील HDIL या कंपनीस पीएमसी बँकेने मोठी कर्जे दिली होती. या कर्जाची रक्कम २५०० कोटी रुपयांपासून ६६०० कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे विविध अंदाज आहेत. मार्च २०१९मध्ये पीएमसी बँकेने केलेला एकूण कर्ज पुरवठा ८४०० कोटी रुपये इतकाच असल्याने HDIL आणि पीएमसी  बँक यांचे विशेष संबंध स्पष्ट होतात. एकाच कर्जदारास एकूण कर्जाच्या २८ टक्के (७८ टक्के) एवढा मोठा वाटा देणे जोखीम व्यवस्थापनाबाबत (एकाच उद्योगास, एकाच कर्जदारास किंवा एका गटास कर्ज देण्याबाबतची बंधने) रिझर्व बँकेने दिलेल्या मानदंडांच्या विरोधी असलेले हे व्यवहार बँकेचे संचालक मंडळ, व्यवस्थापन, लेखा परीक्षक, रिझर्व बँक यांच्या नजरेतून कसे सुटले असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उद्भवेल. या प्रश्नाचे उत्तर बँकेचे बडतर्फ व्यवस्थापकीय संचालक (जॉय थॉमस) यांनी दिले आहे! हे नियमबाह्य व्यवहार बँक नियंत्रकांच्या नजरेस येऊ नयेत म्हणून २१००० बनावट खाती उघडली गेली आणि व्याज व मुद्दलाची फेड न करणारी अनेक खाती थकित दाखवलीच गेली नाहीत; या कृत्यात संचालक मंडळाचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक व इतर काही कर्मचारी सामील होते; हे प्रकार गेल्या पाच/सहा वर्षांपासून सुरू आहेत, अशी ‘कबुली’ देतानाच आपण रिझर्व बँकेकडे या समस्या नियंत्रणात आणण्यासाठी काही आणखी काही कालावधी देण्याची विनंती केली होती, पण रिझर्व बँकेने घाईघाईत निर्बंध लागू केल्याने ठेवीदारांना त्रास सहन करावा लागत आहेत, असा कांगावाही त्यांनी केला.

माजी व्यवस्थापकीय संचालक जे म्हणत आहेत त्याची सत्यता तपास यंत्रणा पडताळून पाहातीलच, पण मोठ्या कंपनीला दिलेली कर्जे अनेक छोट्या कर्जाच्या रूपात दडपण्याचे प्रयत्न व्यवस्थापनाने केले आणि कर्मचारीही या प्रकारात सहभागी असतील तर बाह्य यंत्रणांनी हा प्रकार शोधणे कठीणच होते. HDILला पीएमसी बँकेने दिलेली कर्जे २५०० कोटी रुपयांची आहेत का ६६०० कोटी असा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी HDIL च्या मार्च २०१९ च्या वार्षिक ताळेबंदात कंपनीच्या बँकर्सच्या यादीत पीएमसी बँकेचा नामोल्लेखही आढळत नाही!.

HDIL ही बांधकाम क्षेत्रातील मुंबईतील एक अग्रगण्य पण सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेली कंपनी. तिचे एक माजी संचालक पीएमसी बँकेचे गेली अनेक वर्षे अध्यक्ष असल्याने बँक आणि कंपनी व्यवस्थापकांतील साटेलोटे स्पष्ट दिसून येते. बांधकाम क्षेत्रातील या कंपनीस बँकेने कर्ज दिले असेल तर त्याची माहिती ताळेबंदात - व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्रास दिलेली कर्जे ही संवेदनाक्षम क्षेत्राला केलेला कर्ज पुरवठा मानला जातो – जाहीर करावे लागते. मार्च २०१९ अखेर बँकेने ९८४ कोटी रुपयांची कर्जे बांधकाम क्षेत्रास दिल्याचे नमूद केले आहे. एकूण कर्जाच्या ११ टक्के कर्जे बांधकाम क्षेत्राला दिली असणेही सामान्यत: जोखमीचेच मानले जाईल, पण HDILला दिलेल्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत हा आकडा फारच कमी आहे! त्यामुळे बँकेने अनेक बाबी जाणीवपूर्वक लपवल्याचे दिसते. HDIL या लाडक्या कंपनीस लागेल ती ‘मदत’ करताना व्यावसायिक नीतिमत्ता, बँक नियंत्रकांचे निर्बंध किंवा आपल्या सभासद ठेवीदारांच्या रकमेची सुरक्षितता यापैकी कशाचीच तमा बाळगली नाही.

HDIL आणि तिच्याशी संबंधित कंपन्या आणि व्यक्ती यांचा एक व्यावसायिक गट म्हणून एकत्र विचार करायला हवा. तसा तो न झाल्याने HDILचे मोठे आणि जोखीमयुक्त कर्ज लेखापरीक्षक आणि नियंत्रकांच्या लक्षात आले नसावे. शिवाय HDILला दिलेली कर्जे मोठ्या संख्येने बनावट खाती उघडून झाकण्याचे कार्य काही वर्षांपासून चालू असेल तर मार्च २०१९च्या ताळेबंदातील नफा (९९ कोटी रुपये) भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर (१२.६ टक्के) यांचा हवाला देत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला घिसाडघाईचा म्हणण्याचे कारण उरत नाही!

थकित कर्जे लपवल्याने नफा आणि भांडवलही आपोआप वाढतेच! या प्रकरणातील संपूर्ण माहिती अद्याप समोर आली नसली तरी बँकेच्या एका शाखा व्यवस्थापकाने रिझर्व बँकेला ही माहिती आणि घोटाळ्यातील सहभागाची कबुली दिल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला असे दिसते. रिझर्व बँकेला ही माहिती पुरवली जात असतानाच त्याची वाच्यता होऊन ठेवी काढण्याचे मोठे प्रयत्नही सुरू झाले असावेत. एक-दोन दिवसांत पाच टक्के ठेवी काढल्या गेल्यावर निर्बंध लागू झाले. थॉमस यांचा खुलासा आणि कबुलीजबाब ही यानंतरची घटना आहे.

सर्व ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी एकाच वेळी काढण्याचे प्रयत्न केले तर कोणतीही बँक संकटग्रस्तच होईल. कोणतीही बँक संकटात आली की, त्यात सामान्य अर्थव्यवस्था पातळीवरील घटक, उद्योग पातळीवरील वरील घटक आणि विशिष्ट बँक संबंधित घटक आणि बँक नियंत्रकांची धोरणे/भूमिका हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. बँक संबंधित घटकास संचालक मंडळ, बँक व्यवस्थापन, कर्मचारी जबाबदार ठरतात. पीएमसी बँक घोटाळा हे शुद्ध बँक घोटाळ्याचे उत्तम उदाहरण ठरते.

सहकारी बँकांचे स्थान

सहकारी बँका एक सहकारी संस्था असते आणि बँकही. सभासदांनी परस्पर सहकार्याने आपल्या समान उद्दिष्टासाठी चालवलेली संस्था असे स्वरूप असलेल्या सहकारी संस्था राज्य सरकारांच्या कक्षेत आहेत. पण सर्व बँका रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणात असल्याने सहकारी बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व बँक यांचे दुहेरी नियंत्रण असते. ज्या सहकारी संस्था एकापेक्षा जास्त राज्यात कार्य करतात, त्यावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. पीएमसी बँकेचा कारभार अनेक राज्यांत पसरला असल्याने त्यावर केंद्र सरकार देखरेख ठेवते. पण अशा दुहेरी किंवा विभागलेल्या अधिकार कक्षेचा परिणाम देखरेख आणि नियंत्रणाची परिणामकारकता कमी होण्यात होते, याचा अनुभव सहकारी बँकांच्या संदर्भात आजवर अनेक वेळा आला आहे.

काही वर्षांपूर्वी गुजरातमधील माधवपुरा सहकारी बँक शेअर दलाल केतन पारेखला मोठी कर्जे दिल्याने संकटात आली. पीएमसी बँकेने HDIL या बांधकाम कंपनीला मोठी कर्जे दिल्याने या कंपनीचे दिवाळे निघाल्याने अडचणीत आलेली पीएमसी बँक त्याचे अजून एक उदाहरण. परस्परांच्या माहितीच्या सभासदांनी चालवलेल्या संस्थेवर सभासद लक्ष ठेवातील, ही अपेक्षा संस्थेचा कारभार वाढला की प्रत्यक्षात येणे कठीण होते.

सहकारी बँका छोट्या प्रदेशात काम करत असतील तर त्या आपल्या माहितीतील ग्राहकांना चांगल्या पद्धतीने सेवा देऊ शकतात. छोट्या ग्राहकांना त्यांच्याशी सुलभ संपर्क साधता येतो आणि बँकांनाही व्यावसायिक जोखीम व्यवस्थापन चांगल्या रीतीने करता येणे शक्य असते. मात्र या संस्था निवडक ‘आपल्या’ ग्राहकांच्या हिताच्या बटिक बनल्या की, सामान्य ग्राहक हिताला धोका निर्माण होतो. पीएमसी बँकेत हेच झाले. कर्ज देताना त्यातील जोखीम जोखताना चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात आणि जातातही. पण पीएमसी बँकेत जो प्रकार झाला तो अनवधानाने झालेला नव्हता. विशिष्ट ग्राहक, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट प्रदेश यांशी किती व्यवसाय करायच्या याबाबत ज्या मर्यादा असतात त्या पाळल्या नाहीत एवढेच नव्हे तर या बाबी हिशेब तपासनीस आणि रिझर्व बँक यांच्यापासून जाणीवपूर्वक लपवल्या गेल्या.

बँक व्यवसायात खोट आली की, त्याचा परिणाम मुख्यत: ठेवीदारांना सहन करावा लागतो. पण ठेवीदारांना त्यांची चूक नसताना नुकसान सहन करावे लागू नये म्हणून सरकारने हस्तक्षेप केला की, व्यवस्थापन अधिकच बेजबाबदार बनण्याचा धोका निर्माण होतो, हेच पीएमसी प्रकरणातून स्पष्ट होते. सहकारी बँकांना ठेवींवर जास्त व्याजदर देण्याची मुभा असल्याने या ठेवी आकर्षक ठरतात. पीएमसी बँकेत गृहनिर्माण आणि इतर संस्थांच्या मोठ्या ठेवी होत्या, अशा बातम्या आहेत. जोपर्यंत ठेवीचा पुरवठा कायम राहतो, तोवर बँकेची थकित कर्जे लपवली जाऊ शकतात. सहकारी बँकांना मिळणाऱ्या सवलती वा खास वागणूक फक्त लहान बँकांपुरत्या मर्यादित ठेवायच्या का असाही विचार झाला पाहिजे. रिझर्व बँकेच्या एका समितीने मोठ्या नागरी बँकांचे रूपांतर छोट्या बँकांत (Small Finance Bank) करावे अशी शिफारस केली आहे. याबाबतही त्वरित निर्णय झाला पाहिजे. या निर्णयास खाजगीकरण समजून याला कर्मचाऱ्यांनी विरोध करणे आंधळेपणाचे ठरेल. रिझर्व बँकेचे नियंत्रण अधिक परिणामकारक ठरले पाहिजे, याबाबत दुमत नाही पण ठेवीदार आणि कर्मचारी यांच्या भूमिकेचाही नव्याने विचार आवश्यक आहे.

ठेवीदार आणि कर्मचारी

आर्थिक विकासात बँका महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने कोणत्याही कारणाने बँक व्यवसाय अडचणीत येऊन थोड्याशा बँका जरी बुडाल्या तरी त्याचे दुष्परिणाम बँक कर्मचारी आणि ठेवीदार यांच्यापुरते मर्यादित न राहता बँक कर्जे घेतलेले व्यवसायही अडचणीत येऊन एकूण अर्थव्यवहारांवर (उत्पन्न, रोजगार इ.) विपरीत परिणाम होतो. म्हणून ठेवीदारांना विमा संरक्षण, अडचणीतील बँकांना वित्त /भांडवल पुरवठा करण्याचा प्रघात/ पद्धत सुरू झाली. पण या प्रकारात बँक व्यवस्थापकांनी अधिक धोका पत्करण्यास प्रोत्साहक वातावरण तयार होते. जर जास्त जोखीम पत्करणे योग्य ठरले तर अशा व्यवहारातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त नफ्याचा काही वाटा व्यवस्थापकांना मिळतोच, पण जर हे व्यवहार अंगाशी आले तर होणारा तोटा भागधारक आणि/किंवा सरकार (पक्षी सर्व करदाते) सहन करतात!

ही परिस्थिती बदलण्याचा एक उपाय बँक घोटाळ्याचा भार भागधारक आणि सरकार यांच्या बरोबरीने ठेवीदारानीही उचलायचा. अडचणीत आलेल्या व्यावसायिक कंपन्यांना दिवाळखोरीचा मार्ग Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), २०१६ नुसार उपलब्ध झाला आहे. अशाच स्वरूपाची व्यवस्था अडचणीत आलेल्या वित्तीय कंपन्या आणि बँका यांचेसाठी बनवता आली तर संकटग्रस्त बँकांना सरकारने वाचवण्याची गरज निर्माण होणार नाही किंवा निदान कमी होईल. अशी व्यवस्था निर्माण करणारे विधेयक, Financial Resolution And Deposit Insurance Bill संसदेत मांडले होते. यानुसार विशिष्ट परिस्थितीत मोठ्या ठेवींचे रूपांतर समभागात करण्याची व्यवस्था सुचवली होती. मात्र या तरतुदींना मोठा विरोध झाल्याने लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना हे सरकारने विधेयक मागे घेतले गेले. मात्र बँक घोटाळ्याच्या स्थितीत ठेवीदारांना भागधारक बनवण्याची व्यवस्था निर्माण झाली आणि ठेवीदार अधिक सजग, जागरूक बनले तर अशी व्यवस्था बँक घोटाळे नियंत्रणात राखण्यास मदतच होईल.

बँक कर्मचाऱ्याच्या भूमिकेबाबतही असाच फेरविचार झाला पाहिजे. सध्याही बँक घोटाळ्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यावर होतोच. जे कर्मचारी अशा संभाव्य प्रकरणांची माहिती उजेडात आणण्यास मदत करतील, त्यांना संरक्षणच नव्हे तर उत्तेजन मिळेल अशी तरतूद व्हायला हवी. कर्मचारी संघटनांनी अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीस पाठिंबा देण्यातून वित्तीय स्थिरता निर्माण करण्यास त्यांचाही पाठिंबा आहे, हे स्पष्ट होईल.

.............................................................................................................................................

साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2019/10/blog-post.html

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................