आज महात्मा गांधी यांची १५०वी जयंती. त्यानिमित्तान ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होत असलेल्या विशेषांकातील हा एक लेख.
............................................................................................................................................
प्रजासत्ताक भारतात घटनानिर्मितीचं काम सुरू असताना महात्मा गांधी आपल्याला ३० जानेवारी १९४८ रोजी सोडून गेले. त्यांची ‘गांधीवादी राज्यघटना’ कशी असती, याचा आपल्याला काहीसा संकेत औंध संस्थानामध्ये झालेल्या प्रयोगातून मिळतो.
कल्पना करू, गोडसेच्या हल्ल्यातून गांधी बचावले असते आणि त्यांचा भारतीय घटनानिर्मितीवर मोठा प्रभाव पडला असता तर? याचं उत्तर आपल्याला १९३८मध्ये महाराष्ट्रात घडलेल्या अनोख्या घटनेमधून मिळू शकतं.
१९३८च्या उन्हाळ्यामध्ये महाराष्ट्रातील आटपाडी परिसरात राहणारे जवळपास सहा हजार शेतकरी मोर्चा घेऊन औंध संस्थानाकडे निघाले. औंधचे राजे भवानराव पंत यांना याबाबतच्या बातम्या त्यांच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांमार्फत मिळत होत्या. संतप्त जमाव व त्यांचे नेते क्रांतिकारक घोषणा देत पुढे सरकत होते. या मोर्चामध्ये आटपाडी तालुक्यातील दहा टक्क्यांहून अधिक लोकांचा समावेश होता. दोन दिवसांच्या प्रवासानंतर आहे त्या उत्साहात राजवाड्याच्या प्रवेशद्वाराच्या पाच किलोमीटर अंतरावर या मोर्चानं आपला तळ ठोकला. सुमारे पाच दशकानंतर या घटनांविषयी लिहिताना औंध राजाचे पुत्र आणि वारस अप्पा पंत यांनी राजवाड्यातील भयानक परिस्थितीची आठवण करून दिली- “हे माता, जगदंबे, हा औंध संस्थानाचा शेवट तर नसेल आणि बाबांच्या आदर्श राज्याच्या स्वप्नाचं काय?’ ”
ती रात्र सरली. दुसऱ्या दिवशी निदर्शनकर्ते राजवाड्याजवळ आले आणि त्यांनी राजाला भेटण्याची मागणी केली. अजूनपर्यंत कुणा एकानं राजाशी सल्लामसलत करण्याचा विचार केला नव्हता. रंगाची खोली- जिथं राजे भवानराव रंगकाम करत असत - तिथं रामायण-महाभारत किंवा शिवाजीमहाराजांच्या आयुष्यातील प्रसंगावर चित्रं रंगवण्यात ते रोजचे जवळपास दोन तास खर्च करत असत. याच भवनामध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली गेली.
राजा दरबारात जमलेल्या निदर्शकांमुळे अस्वस्थ झाले होते. सल्लागारांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर ते अप्पा पंतांकडे वळले. (अप्पा पंत भारताच्या प्रजासत्ताकानंतर एक निष्णात मुत्सद्दी म्हणून ओळखले गेले!) त्यांनी एक मार्ग सुचवला असा ते दावा करतात. तो असा- सध्या तरी आपण निदर्शनकर्त्यांना डाळ व भात पुरवण्याची व्यवस्था करू आणि त्यांना निषेधाचं कारण विचारू. राजांनी हा विचार मान्य करून कारवाई पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
दुसऱ्या दिवशी उत्साहात स्वागत व दुपारचं जेवण झाल्यावर निदर्शक बोलणी करण्यास बसले. ही चर्चा बरेच दिवस चालली. यामध्ये बर्याच नेत्यांनी सहभाग घेतला. त्यात औंध संस्थानाबाहेरील बऱ्याच लोकांचा समावेश होता. या चर्चेअंती दोन मुद्दे समोर आले. १) कमी कर व २) चांगलं प्रशासन. औंध शासनानं करांच्या दराचा आढावा घेण्यास सहमती दर्शवली. शंकरराव देव आणि बी. व्ही. शिखरे या दोन काँग्रेस नेत्यांना आढावा घेऊन सुधारणा सुचवण्यासाठी नेमलं गेलं.
हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे व दुपारचं विनामूल्य जेवण याबरोबर या गोष्टी या टप्प्यावर कशा आल्या? सत्ताधाऱ्यांचा स्वभाव? पुढच्या वेळेस अशा परिस्थितीत जमावाचं डाळ व भातानं सांत्वन झालं नाही तर? जमावानं हल्ला करून राजवाडा भस्मसात केला तर? या प्रश्नांवर विचार करण्यास सुरुवात झाली. लोकांचं योग्य प्रकारे समाधान व्हायला हवं, याची त्यांना जाणीव झाली.
पुढील सहा महिन्यानंतर, २३ नोव्हेंबर १९३८ रोजी राजानं आपल्या ७०व्या वाढदिवशी भारतातील राज्यांच्या इतिहासातील अभूतपूर्व निर्णय घेतला. राजा भवानराव पंतांनी आपलं सिंहासन सोडलं आणि घोषित केलं – ‘माझी प्रजा’ आता स्वतःचं कार्य सांभाळण्यास सक्षम झाली आहे. मी आता फक्त त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचं व मार्गदर्शनाचं काम करेन.’
आता एकच समस्या होती. औंध प्रशासन स्वतःचा कारभार स्वतः कसा करेल? यावेळी औंधमधील नेत्यांनी सर्वसंमतीनं एका व्यक्तीच्या मदतीची अपेक्षा केली, ती म्हणजे महात्मा गांधी.
औंधमध्ये गांधीवादी राज्यघटनेची दहा वर्षं अंमलबजावणी केलेला औंध प्रयोग समजून घेण्यासाठी, त्यातील कौतुकास्पद बाबी व कमकुवत बाजू समजून घेण्यासाठी आपल्याला तीन महत्त्वाच्या कथा समजून घ्याव्या लागतील. १) औंधविषयी, २) तेथील शासकांविषयी आणि ३) पोलिश ज्यु मॉरिस फ्रीडमन यांच्याविषयी.
औंध संस्थान हे या संस्थानांपैकी होतं, ज्याचा जन्म मराठी सत्तेचा १८१८ मध्ये शेवट झाल्यावर झाला. १९३८ मध्ये हे संस्थान लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागलं गेलं होतं. यामध्ये सातारा व सांगली हे महाराष्ट्रातील आणि विजापूर या कर्नाटक जिल्ह्यातील जवळपास ७२ खेड्यांचा समावेश होता. संपूर्ण औंधचं क्षेत्रफळ हे फक्त ५०० चौरस किलोमीटर होतं, तेही विखुरलेल्या स्वरूपात.
औंध हे लहान आकाराचं संस्थान असलं तरी तेथील राजा ख्यातनाम होता. त्याचं कारण होतं- सूर्यनमस्कार. भवानराव हे रहस्यमय व्यायामाचे कट्टरपंथी होते. औंधच्या प्रत्येक शाळेत दररोज सकाळी ७.१० वाजता सर्व जाती-धर्माची मुलं एकत्र येऊन संस्कृत जपाबरोबर सूर्यनमस्कार घालत असत. १९२३ मध्ये राजानं व्यायाम प्रकारावर एक मराठी पुस्तक लिहिलं. काही वर्षानंतर राजे युरोप दौऱ्यावर गेले, त्या वेळी त्यांनी १६ एमएमची एक चित्रफीत तयार केली आणि दैनंदिन जीवनात व्यायामाचा रस असणाऱ्यांसाठी कार्यक्रम सादर केले. ब्रिटिश वृत्तपत्रांमुळे ते स्थानिक पातळीवर प्रसिद्ध झाले. १९३८ या वर्षी त्यांनी लिहिलेलं ‘द टेन पॉइंट वे तू हेल्थ’ हे पुस्तक सर्वाधिक खपाचं ठरलं. या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये असणारी छायाचित्रं. सूर्यनमस्कार घालणारी जी छायाचित्रं आहेत, ती खुद्द औंधच्या राजकुमाराची आहेत. विशेष म्हणजे हे पुस्तक आजही आपल्याला ऑनलाइन मिळू शकतं.
राजा भवानराव आपल्या संस्थानाचे घटनात्मक प्रजासत्ताकामध्ये रूपांतरित करण्यासाठी प्रयत्न करणारे एकमेव राजे होते. इतिहासकार व गांधीवादी इंदिरा रॉथरमंड (Indira Rothermund) यांनी औंध प्रयोगावरील आपल्या पुस्तकात औंधचे राजे १९१७ पासून वेगवेगळ्या स्वरूपात आपल्या लोकांना कशा प्रकारे अधिकार सोपवत गेले हे मांडलं आहे. या वर्षी औंध संस्थानानं राज्य व ग्रामीण पातळीवर प्रातिनिधिक संस्था स्थापन केल्याचं पाहावयास मिळतं.
राजा, राजपुत्र व त्यांच्या सल्लागारांनी असा टोकाचा निर्णय घेणं आणि सर्व सत्ता लोकांच्या हाती सोपवणं, ही स्वभावातील चमत्कारीता वाटते. मात्र ती गोष्ट भारतातील संस्थानिकांच्या सत्ताकाळात सोपी नव्हती. अप्पा पंत लिहितात, ‘औंध हे कायमच एक लहान, दुष्काळग्रस्त, बारमाही कर्जात असणारं एक राज्य होतं.’
पोलंडमधील क्रॅ कोट या दारिद्रय असणाऱ्या शहरात जन्मलेल्या फ्रीडमनला भाषेची अस्पष्टता होती. मात्र किशोरवयीन होईपर्यंत ते रशियन, पोलिश, फ्रेंच, इंग्लिश व हिब्रू या भाषा शिकले. इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असणाऱ्या फ्रीडमन यांनी बऱ्याच ठिकाणी नोकरी केली. पॅरिसमध्ये एका कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना म्हैसूरच्या पंतप्रधानांची त्यांच्याशी भेट झाली. पंतप्रधानांनी फ्रीडमन यांना विनंती व त्यांची मनधरणी करून त्यांना आपल्यासोबत बंगळूरला येण्यास पाचारण केलं. दोन वर्षांनंतर त्यांनी शासकीय विद्युत कारखाना उभा केला, तसंच ते श्री रमण महर्षि यांचे शिष्य बनले आणि त्यांनी ‘भारतनंद’ हे नाव धारण केलं.
अप्पा पंत बंगळूर दौऱ्यावर असताना त्यांची फ्रीडमन यांच्याशी ओळख झाली. तिचं मैत्रीत रूपांतर होऊन ती अनेक दशकांपर्यंत टिकून राहिली. त्यांच्यासमोर ‘क्रांती व लोकशाही’ यासारख्या पाश्चात्य कल्पना भारतात रुजवून भारतातील खेड्यापाड्यात सुधारणा करण्याचा विचार अप्पा पंतांनी मांडला. अखेरीस मार्च १९३८ मध्ये फ्रीडमन अन्न व निवाऱ्याच्या बदल्यात लोकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी औंधला रवाना झाले.
१९३८च्या नोव्हेंबर महिन्यामध्ये राजानं आपलं सिंहासन सोडण्याचा निर्णय घेतला त्यासंबंधीचं घोषणापत्र फ्रीडमन यांनी तयार केलं होतं. दुसऱ्याच महिन्यात गांधींना सेवाग्राममध्ये भेटण्यासाठी आप्पा पंतांबरोबर फ्रीडमनदेखील गेले.
गांधींनी आपण आनंदानं मदत करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं, मात्र ३ शर्तींवर.
१) राजकुमारानं एखाद्या मोठ्या शहरात जाण्याची घाई न करता औंधमध्ये दहा वर्षं राहून काम केलं पाहिजे.
२) राजपुत्रानं औंधमध्ये तयार झालेलं कापड वापरावं. सामान्य माणसाला परवडतं ते खावं आणि स्वतःवर महिन्याकाठी फक्त पन्नास रुपये खर्च करावा.
३) राजपुत्रानं आपला निवास सर्वांत गरीब नागरिकाप्रमाणे एखाद्या झोपडपट्टीत करावा.
राजकुमारासाठी या अटी धक्कादायक होत्या, मात्र तो तयार झाला. यानंतर गांधींनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून सरकारची रूपरेषा सांगायला सुरुवात केली.
अप्पा पंत गांधीजींच्या शब्दात ती सांगताना लिहितात- “माझ्या स्वप्नातील आदर्श राज्यांमध्ये सत्ताही काही लोकांच्या हाती केंद्रित होणार नाही. केंद्रित सत्तेनं नेहमीच समाजामध्ये मोठ्या समस्या निर्माण केल्या आहेत. केंद्रित शासन हे बऱ्याचदा खर्चिक, बोजड, कार्यक्षम भ्रष्ट, निर्दयी आणि नेहमी निष्ठुर असतं. केंद्रित सरकारं सत्तेसाठी हपापल्यांना प्रलोभनं दाखवतात आणि त्याद्वारे सत्ता मिळवून ती सत्ता शक्तीच्या बळावर टिकून ठेवतात.”
गांधीजींना केंद्रीत सत्तेऐवजी अशी सरकारी व्यवस्था हवी होती, जिचं मूळ ग्रामपंचायत असेल आणि सत्ताविस्तार हा त्या भोवताली होणारा असेल. १९३८च्या डिसेंबरमध्ये औंध व गांधीजींच्या प्रतिनिधींनी स्वराज्य संविधान मसुद्यावर गांधीजींच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्यास सुरुवात केली.
अप्पा पंत यांच्या सभांच्या आठवणी व रोथर मंड यांनी केलेलं विश्लेषण यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे सरकारची सुरुवात ही गावापासून आणि त्या गावातील प्रत्येक माणसापासून व्हायला हवी. प्रत्येक गावानं पाच लोकांची पंचायत निवडावी. हे पाच लोक एकमतानं आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतील किंवा अध्यक्षपदासाठी थेट निवडणूक घेण्यात येईल. ग्रामपंचायत अध्यक्ष मिळून एक तालुका निर्माण करतील. त्यातून एका प्रमुखाची निवड करण्यात येईल. अशा प्रकारे तयार झालेले चार तालुके औंधच्या विधानसभेत प्रत्येकी तीन सदस्य पाठवतील. त्यातून एकाची पंतप्रधान म्हणून निवड होईल.
गांधीजींच्या या संकल्पनेनुसार औंधचा पंतप्रधान हा एक ग्रामपंचायत सदस्य असे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मतदानाचा हक्क केवळ साक्षर नागरिकांना होता. यामुळे राजपुत्र व इतरांची मोठी पंचाईत झाली. १९३८ साली औंधमध्ये १० टक्क्यांहून कमी लोक साक्षर होते. यावर उपाय म्हणून गांधीजींनी पहिल्या निवडणुकीपूर्वी सर्वांना साक्षर करण्यास सांगितलं.
२१ जानेवारी १९३९ रोजी या नव्या स्वराज्य घटनेचा कायदा मंजूर करण्यात आला आणि आश्चर्य म्हणजे ही घटना गांधीजींनी निर्धारित केल्याप्रमाणे तंतोतंत अंमलबजावणीत आणली गेली. या घटनेनं सबंध भारतातील संस्थानं व जगामध्ये एक धक्कादायक लाट पसरली. जुलमी राजवट म्हणून कु-प्रसिद्ध असणाऱ्या पौर्वात्य भागातील एका देशांमध्ये एका राजानं एक नवी राज्यघटना आपल्या राज्याला सोपवणं हे विशेष होतं. आणि तीही महात्मा गांधींसारख्या एका भारतीय बंडखोरानं घडवलेली होती.
या घटनेनंतर राजा व राजकुमार यांना ब्रिटिशांची शंका व नाराजी रोखण्यासाठी बराच वेळ द्यावा लागला. त्या काळाकडे व्यापक भारतीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर औंध प्रयोगानं स्वतःचं अस्तित्व जपण्याची धडपड दाखवलेली दिसते. ब्रिटिश हस्तक्षेप व विस्फोटक राष्ट्रवादी चळवळ या दोन मार्गांहून तिसरा मार्ग हा औंधच्या घटनात्मक लोकशाही राज्यात सापडतो.
औंधचा हा प्रयोग यशस्वी झाला असेल का? पंतांच्या आठवणी व रोथरमंड यांच्या विश्लेषणावरून हे सांगणं खरोखर अवघड गोष्ट वाटते. शिक्षण, राज्याची वित्तीय परिस्थिती व सामाजिक एकतेच्या दृष्टिकोनातून स्वराज्य घटनेनं लोकांचं जीवनमान सुधारलं यात शंका नाही. १९३८ नंतरच्या काळात शाळांची संख्या, शिक्षकांची संख्या व शिक्षणावरील राज्याचा खर्च वाढलेला दिसतो. १९४२चा विनाशकारी दुष्काळ हे राज्य न कोसळता हाताळू शकलं. मात्र लहान राज्यांना असणारी असुरक्षितता, अन्नधान्यांच्या किमती यांचा सामना करण्याचं साधन नसणं, आयातीवरील अवलंबित्व आणि भारताच्या राजकारणातील अशांतता, या मोठ्या दुर्गम समस्या होत्या. या सर्वांची पर्वा न करता औंध संस्थान १९४८ पर्यंत टिकून राहिलं. अखेरीस इतर संस्थानांप्रमाणे ते भारतीय संघराज्यात विलीन झालं.
गांधींच्या मृत्यूनंतर प्रत्येक वर्धापन दिनानिमित्त गांधी मारेकऱ्यांच्या हल्ल्यातून वाचले असते तर काय झालं असतं, असा प्रश्न पडण्यास आपण प्रवृत्त होतो. त्यांच्या निर्विवाद प्रभावाखाली घटना समितीचे सदस्य हलले असते का? अधिक प्रमाणात विकेंद्रीकरण होऊन स्थानिक शासन व सामान्य लोकांसाठी असणारी आध्यात्मिक अशी भारतीय राज्यघटना निर्मिली गेली असती का? गांधींनी आपल्या लेखनात व आयुष्यात ज्या समतेचं वर्णन केलं, त्याच्या विपरीत जाऊन केवळ साक्षर मतदारांचा आग्रह धरला असता का? या सर्व प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याची जागा म्हणजे महाराष्ट्रातील औंध संस्थान व तिथं राबवली गेलेली स्वराज्य घटना!
या घटनांसाठी अधिक स्त्रोत मिळणं कठीण आहे. रॉथरमंड स्वतः अप्पा पंतांच्या स्मृतींच्या खंडांवर विशेषत: १९८९ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘An Unusual Raja : Mahatma Gandhi And The Aundh Experiment’ यावर अवलंबून असलेल्या दिसतात.
............................................................................................................................................................
हा मूळ इंग्रजी लेख ‘लाइव्ह मिंट’ या अर्थविषयक इंग्रजी दैनिकात २७ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी क्लिक करा -
............................................................................................................................................................
अनुवाद : श्रीकांत फाकडे (सहाय्यक प्राध्यापक राज्यशास्त्र, आर. आर. पाटील महाविद्यालय, सावळज, ता. तासगाव, जि. सांगली)
shriphakade@gmail.com
............................................................................................................................................................
रामचंद्र गुहा यांच्या 'गांधी : भारतात येण्यापूर्वी' या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5018/Gandhi-Before-India
............................................................................................................................................................
लुई फिशर यांच्या ‘महात्मा गांधी : जीवन आणि कार्यकाळ’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5073/Mahatma-Gandhi
.............................................................................................................................................
गांधींविषयीच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
http://www.booksnama.com/client/book_list
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Thu , 03 October 2019
गावपातळीवर गांधींची राज्यघटना हा आकर्षक पर्याय आहे. औंधचा पंतप्रधान हा ग्रामपंचायत सदस्य असतो. अशा प्रकारची व्यवस्था माझ्या आठवणीनुसार स्वित्झर्लंडमध्ये आहे. मात्र स्वित्झर्लंड हे अतिशय चिमुकलं राष्ट्र आहे. भारतासारख्या विशालकाय व प्रचंड लोकसंख्येच्या राष्ट्राची घटना बनवतांना केंद्र शासनात लोकांना थेट सामील करून घेता येणार नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधीच हवा.
असो. माहितीबद्दल धन्यवाद!
-गामा पैलवान