भाजप आणि शिवसेना यांची युती होवो वा न होवो, महाराष्ट्राची सत्ता कोणाच्या हाती येईल हे जवळपास निश्चित झालं आहे!

महाराष्ट्रातील सर्व छत्रपती आणि त्यांचे सरदार शिवसेना वा भारतीय जनता पक्षामध्ये डेरेदाखल झाले आहेत. राखीव जागा पदरात पाडून घेतल्यावर मराठा-कुणबी समाजाने क्षत्रियत्वाचा अभिमान बाळगत राज्यावरील आपल्या सत्तेला सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर महिन्यात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर या परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता नाही.

विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात ब्राह्मण—ब्राह्मणेतर वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला. १९३०च्या दशकात ब्राह्मणेतर पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतरही राज्य विधिमंडळात (त्यावेळी विधान परिषद होती) आणि प्रदेश काँग्रेसच्या नेतृत्वातही ब्राह्मणांचं वर्चस्व होतं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनानंतर म्हणजे १९६०च्या राजकीय सत्ता निर्णायकरीत्या ब्राह्मणेतरांच्या हाती आली. त्यानंतर १९७७पर्यंत मराठा-कुणबी समूहानं काँग्रेसची पाठराखण केली. या काळात काँग्रेस मराठ्यांची नव्हती. राजकीय सत्तेत अन्य समूहांनाही सामील करून घेण्याची भूमिका काँग्रेसनं घेतली होती. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर मात्र मराठा-कुणबी समूहात उभी फूट पडली. राज्यावरील या समूहाचं नेतृत्व डळमळीत होऊ लागलं.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांचं मतदान आणि निकाल जाहीर होण्यापर्यंतच्या काळात ‘लोकनीती’ या संस्थेनं महाराष्ट्रातील मतदारांचं सर्वेक्षण केलं. या सर्वेक्षणात खालील बाबी स्पष्ट होतात.

१) १०० पैकी ५३ शहरी मतदारसंघात भाजपला ३५ टक्के मतं मिळाली.

२) उच्च जातींची ५२ टक्के आणि ओबीसींची ३८ टक्के मतं भाजपला मिळाली आहेत.

३) दर तीन मराठा मतांमागे एक मत शिवसेनेला आहे.

४) मुख्यमंत्री म्हणून सर्वाधिक पसंती उद्धव ठाकरे यांना होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस तर पृथ्वीराज चव्हाण तिसऱ्या क्रमांकावर होते.

५) मराठा कुणबी मतांची विभागणी पुढीलप्रमाणे -

(१.) शहरी मतदार (सर्व जातींचे), उच्च जाती आणि ओबीसी हा भाजपचा सामाजिक आधार आहे. हा आधार भक्कम करण्याची भाजपची रणनीती आहे.

(२.) विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण या प्रत्येक प्रदेशात भाजपकडे ब्राह्मणेतर नेता आहे.

(३.) मराठा अभिजन वा आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक नेतृत्व करणार्यात गटाची शक्ती शेतकरी वर्गात नाही. साखर कारखाने, पतसंस्था, दूध संघ यापेक्षा या वर्गाचे हितसंबंध रिअल इस्टेट, बिल्डर वा बांधकाम व्यवसाय, शहरी उद्योग व सेवा यांच्यामध्ये आहेत. त्यामुळे हा वर्ग त्याच्या पारंपारिक राजकीय पक्षांपासून (काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस) दुरावत आहे.

(४.) मराठा-कुणबी समाजाची राजकीय सत्तेवरील पकड त्यामुळे निसटली आहे.

(५.) अशा परिस्थितीत विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाला पुन्हा पुन्हा फोडणी देणं निवडणुकांच्या राजकारणात शहाणपणाची बाब नाही. मात्र बदललेल्या आर्थिक-राजकीय परिस्थितीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून मराठा-कुणबी नेतृत्वाच्या राजकीय भवितव्यासाठी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या शिळ्या कढीला ऊत आणला जातो.

(६.) ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि मुसलमान यांच्या सत्ताकांक्षांना सामावून घेतल्याशिवाय शिवसेना व भाजप यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणं शक्य नाही.

(७.) महाराष्ट्रातील शेतकरी—त्यातही कोरडवाहू शेतकरी, नाडला गेला आहे. नोटबंदी असो की, जीएसटी वा इंधन दरातील वाढ किंवा महागडं शिक्षण वा आरोग्यसेवा, शेतकरी आणि शेतीवर आधारीत रोजगार, व्यवसाय करणारा वर्ग सर्वाधिक नाडला गेला आहे.

(८.) जागतिक तापमानवाढीमुळे मॉन्सूनचं वेळापत्रक अर्थातच देशातील हवामान बदलतं आहे. केरळच्या उंबरठ्यावर मॉन्सून १ जून रोजी दाखल होतो आणि १ सप्टेंबर रोजी राजस्थानातून माघारी फिरतो. हे वेळापत्रक पुढील वर्षीपासून अधिकृतरीत्या बदलण्याचा निर्णयाचा भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने जाहीर केला आहे. हवामान बदलामुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या किमान आणि कमाल तापमानात वाढ होते आहे. त्यामुळे ऊस, कापूस, सोयाबीन या राज्यातील प्रमुख नगदी पिकांना फटका बसणार आहे. द्राक्ष, संत्री यांच्या उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होणार आहे. मात्र हवामानबदल हा मुद्दा भारतीय राजकारणात केंद्रस्थानी नाही. महाराष्ट्राही त्याला अपवाद नाही. कारण राजकारणाची सूत्रं सध्या शहरी वर्गाच्या हातात गेली आहेत.

२१ व्या शतकातील प्रश्नांना सामोरं जाण्याची, मांडणी करण्याची वैचारिक आणि सामाजिक शक्ती शिवसेना-भाजप यांच्या विरोधकांकडे नाही. त्यामुळे २०१९च्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरदार हिंदुत्ववादी पक्षांमध्ये सामील होण्यासाठी तळमळत होते.

भाजप आणि शिवसेना यांची युती होवो वा न होवो, त्यांच्यामध्ये कुरबुरी असोत वा नसोत, महाराष्ट्राची सत्ता कोणाच्या हाती येईल हे जवळपास निश्चित झालं आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................