हैद्राबाद संस्थान अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतात विलीन झाले...

हैद्राबाद संस्थान अर्थात निजाम राजवटीचा इतिहास असलेल्या ‘आसिफजाही, खंड-१’ या पुस्तकाचे संपादन सरफराज अहमद, कलीम अजीम व सय्यद शाह वाएज यांनी केले आहे. शब्द पब्लिकेशन्स, मुंबई यांनी प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे प्रकाशन गुरुवारी, १९ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे समारंभपूर्वक झाले. या पुस्तकाला संपादकांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

हैद्राबाद संस्थान तेलंगण, कर्नाटक आणि मराठवाडा या तीन विभागाने तयार झालेले होते. तेलंगणचे ८ जिल्हे, कर्नाटक ३ आणि मराठवाड्याचे ५ जिल्हे (आता सात जिल्हे) एकत्र येऊन निजामी राजवट अस्तित्वात आली होती. राज्याचे क्षेत्रफळ ८२,००० चौरस मैल आणि वार्षिक महसूल २६ कोटी रुपये होता. लोकसंख्या १६ दशलक्ष इतकी होती. त्यात ८६ टक्के हिंदू, १२.५ टक्के मुस्लीम, १.५ टक्के ख्रिश्चन व इतर होते. बहुतेक लोक तेलुगू, मराठी व कन्नड भाषिक होते. तर उर्दू बोलणारे फक्त प्रशासकीय अधिकारी होते. या तीनही विभागात बहुसंख्य जनता हिंदू आणि राजा मुस्लीम अशी ही राजवट होती. अशा रीतीने हैद्राबादची जनता सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक बंधनांनी जोडलेली होती.

१९४१मध्ये संस्थानातील लष्कर, पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी अशा सरकारी नोकऱ्यांत मुस्लिमांची संख्या १ लाख १२ हजार ७३७, तर हिंदूंचे प्रमाण केवळ २३ हजार ३६८ होते, तर प्रतिनिधी मंडळात हिंदूंची संख्या १०, तर १३२ मुस्लीम होते.

भाषिक आणि सांस्कृतिक संघर्ष संस्थानातील अस्वस्थ वातावरणाच्या प्रमुख कारणांपैकी एक होते. १८८६ साली राजभाषा म्हणून फारसीऐवजी उर्दूला मान्यता देण्यात आली होती. सरकारने प्राथमिक शिक्षणापुरते प्रादेशिक भाषा बंदिस्त केलेली होती. उच्चशिक्षणासाठी उर्दूशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. ज्यांना अन्य भाषेत शिक्षण घ्यावयाचे असे, ते पुणे, मुंबई, कलकत्ता आदी शहरात जात असत. त्यामुळे फारच अल्प गट शिक्षणाकडे वळत. उर्दू भाषेचा हट्टाग्रह जनतेला अमान्य झालेला होता. प्रशासनात असलेला बोटावर मोजण्याइतका एक वर्ग उर्दू भाषेशी संबंधित होता. या पलीकडे उर्दूचा फारसा संबंध कोणाचा येत नसे. बहुतेक जनता तेलुगू, कानडी आणि मराठी बोलणारी होती. त्यांच्यासाठी उर्दू भाषा हा एकमेव पर्याय म्हणून लादणे राजवटीसाठी धोकादायक होते. गैरउर्दू भाषकांसाठी ही दंडकशाही होती. ज्यांना उर्दू भाषा अवगत असे, असे लोकच सरकारी नोकऱ्या पटकावत. त्या काळी मध्यमवर्गीयात शिक्षणाचे फारसे प्रमाण नव्हते. शिक्षणाची धुरा उच्च समजल्या जाती-समुदायांच्या खांद्यावर होती. त्यात उर्दू भाषेमुळे शिक्षण सामान्य व मध्यम वर्गीयापासून लांब गेले. संस्थानवासियांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. मराठवाड्यातून देशपांडे, कुलकर्णी नावाचे अधिकारी उर्दू शिकून नोकरीत सामील झाले होते. प्रशासनाचा भाग झालेला असा लाभधारक वर्ग मोठा होता.

किरकोळ स्वरूपातील व्यवसाय व उद्योगावर सामान्य लोकांची गुजराण चाले. मोठे-मोठे व्यापार, उद्योग व त्याचे फायदे मोठ्या शहरापुरते मर्यादित होते. संस्थानचा अर्धा प्रदेश तेलंगणने व्यापला होता. तिथे जमीनदारी पद्धत प्रबळ होती. हजारो एकर शेतीची मालकी मूठभर लोकांकडे होती. शेती पिकवणारे व प्रत्यक्ष राबवणारे वेठबिगार भूमिहीन होते. मराठवाडा व कर्नाटकमध्ये फारशा मोठ्या जमिनी नव्हत्या. प्रदेशात देशमुखी व देशपांडेगिरीची वतनदारी निजामाने सुरू केली होती. जहागिरीमधून शोषणाची व्यवस्था तयार झालेली होती. असे सांगितले जाते की, या जहागिरदारांच्या मर्जीप्रमाणे प्रशासन चाले.

निजाम उस्मानअलींकडे मोठ्या प्रमाणात पिकाऊ जमिनी होत्या. त्यातून दरवर्षी मोठे उत्पन्न त्यांना मिळत. उपलब्ध आकडेवारीतून असे दिसून येते की, ८१०९ चौरस मैल क्षेत्रफळाची जहागीर सरकारकडे होती. संस्थानात ८४ टक्के लोकांचे उपजीविकेचे साधन शेती होते. बहुतेक शेती कोरडवाहू होती. तेलंगणमधील जमीन पाणथळ होती. बागायती जमिनीसाठी ५ ते ८ रुपये एकरी तर कोरडवाहूसाठी १ रुपया एकरी असा शेतसारा वसूल केला जात. असे सांगितले जाते की, ब्रिटिशांसारखीच अन्यायी वसुली संस्थानात होत. या उत्पन्नातून विकासकामासाठी खूप कमी निधी खर्च केला जाई.

निजाम सरकारच्या या शोषणव्यवस्थेविरोधात अनेक ठिकाणी अस्वस्थतेचे वातावरण होते. १९२६ पासून सरकारचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विरोध सुरू झालेला होता. व्यंकटेश खेडगीकर उर्फ स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी १९२९पासून ‘राष्ट्रीय शाळा, हिप्परगे’ येथून निजाम सरकारविरोधात संघटन बांधणी सुरू केली होती. 

समाजात सामाजिक व सांस्कृतिक संघर्ष जोर धरत होता. अस्मिताधारी गट जागोजागी उदयास आलेले होते. या घुसमटीचा फायदा घेणाऱ्या संघटनांचा संस्थानात उत आलेला होता. हिंदू महासभा, आर्य समाजी चळवळीने या अस्वस्थतेची संधी उचलत सामाजिक वातावरणात घुसळण सुरू केली होती. आर्य समाजी चळवळीने शुद्धीकरणाचा उद्रेक माजवला होता. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम स्त्रियांना पळवून नेत त्यांचे धर्मांतर घडवले जात होते. आर्य समाजींचा शुद्धीकरणाचा हा उत्पात एवढा वाढला होता की, महात्मा गांधींना ‘यंग इंडिया’मध्ये या बाटवाबाटवीवर टीका करणारा लेख लिहावा लागला. आर्य समाजींकडून मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या या धर्मांतराला उत्तर देण्यासाठी १९२७ला ‘मजलिस ए इत्तेहादूल’ (सामाजिक एकता) संघटनेची स्थापना झाली. बहादूर यार जंग आणि अॅड. कासिम रिझवी त्याचे संस्थापक होते. कासिम रिझवी मूळचे लातूरचे होते. ते एक विद्वान व निष्णात वकील होते. त्यांचा दरारा संपूर्ण परिसरात पसरलेला होता. त्यांच्या नावाने अनेक तरुण संघटनेत सामील होण्यास स्वत:हून त्यांच्याकडे जात. आमच्या अंबाजोगाई व शेजारच्या लातूरमधून त्यांनी तरुणांची मेगाभरती सुरू केली होती. रिकामटेकड्या व बेरोजगार तरुणांना संघटनेत सामील करून घेतले जात होते.

आमचे आजोबा उस्मान बेगमअली सांगायचे की, त्यांच्या संपर्कातले व ओळखीतले कितीतरी गुंड, मवाली, उनाड तरुण या संघटनेत सामील झाले होते. त्यांना स्वत:ला ‘रझाकार’ (स्वयंसेवक) म्हणवून घ्यायला बरे वाटायचे. आजोबा म्हणायचे, ज्यांना कुटुंबात, समाजात कुठलीही पत व स्थान नव्हते, असे कितीतरी लोक रझाकार बनले. दंडकशाहीमुळे त्यांना हिंसा व उत्पात माजवण्याचे बळ प्राप्त झालेले होते. रझाकार झाल्यामुळे समाजात धाक व दरारा निर्माण होत असे. ज्यांना समाजाने ‘वाया गेलेला’ असे घोषित केलेले होते, अशी कितीतरी उनाड तरुण आपल्या आत्मिकसुखासाठी घरा-दारांचा त्याग करून रझाकार व्हायला हैदराबादला निघून गेले होते. अशा गुंड, मवाली, उनाड लोकांनी स्व-सुखासाठी समाजात विकृती माजवली होती.

देशात टिळकांचा मृत्यूनंतर स्वातंत्र्य चळवळीला गती आलेली होती. स्वातंत्र्यलढा तीव्र स्वरूपाचा होत होता. महात्मा गाधींचा उदय, चंपारणचा लढा, शेतकऱ्यांची आंदोलने, मिठाचे सत्याग्रह, राष्ट्रीय सभेची (काँग्रेस) वाढती लोकप्रियता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना इत्यादी घटकांनी हैदराबाद संस्थानात अस्वस्थता पसरली. १९३८ला ‘हैदराबाद स्टेट काँग्रेस’ या राजकीय संघटनेची स्थापना करून मराठवाड्यात मुक्ती आंदोलनाला स्वामीजींनी गती दिली होती. ठिकठिकाणी त्यांचे सत्याग्रह सुरू होते.

१९४२ नंतर भारतात स्वातंत्र्य चळवळीने जोर धरला. महात्मा गांधींनी मुंबईतल्या गवालिया टँक मैदानात ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ म्हणत निर्वाणीचा इशारा दिला होता. १९४५मध्ये ब्रिटिश हिंदुस्थानला भारतीयांकडे सोपवून निघून जाणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यानुसार मुस्लीम लिगने मुस्लिमांसाठी वेगळ्या राष्ट्राची मागणी लावून धरली. धर्माच्या आधारांवर वेगळे राष्ट्र स्वातंत्र्य निर्माण करणे स्वातंत्र्य चळवळीतील मान्यवर नेत्यांना मान्य नव्हते. पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना आझाद, सरदार पटेल, जाकिर हुसेन या नेत्यांचा फाळणीला विरोध होता. परंतु बॅ. जिनांच्या हटवादी धोरणापुढे सर्वजण हतबल होते. पंजाब आणि बंगालच्या मुस्लीम नेत्यांमध्ये फूट पाडून त्यांना आपल्या बाजूला वळवून घेतले होते. त्यांनी उलेमा आणि धर्मगुरूंनादेखील हाताशी  धरले. अशा रीतीने बहुतेक मुस्लीम नेत्यांना जिनांनी आपल्या मुठीत घेतले होते. बॅ. जिनांना ब्रिटिशांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे त्यांचा हट्टीपणा वाढत होता.

आपली मागणी मान्य होणार नाही, अशी चिन्हे दिसताच बॅ. जीना जमातवादी राजकारणाकडे  वळले. त्यांनी डायरेक्ट अक्शनची घोषणा दिली. परिणामी भारताच्या अनेक भागात दंगली उसळल्या. यथावकाश महात्मा गांधी, पंडित नेहरू यांनी फाळणीला मान्यता दिली. १५ ऑगस्ट १९४७ला भारत स्वतंत्र झाला.

त्यावेळी भारतात छोटी-मोठी अशी तब्बल ५६२ संस्थाने होती. यथावकाश या संस्थानांनी भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण स्वीकारले. मात्र हैदराबाद राजवटीने हा पर्याय धुडकावून लावला. या संस्थानात स्वातंत्र्याचे वाहे वाहू लागले. परिणामी हैदराबाद संस्थानातही मुक्ती आंदोलनाला गती आली. स्वामीजींनी अंबाजोगाईत येऊन सरकारविरोधाची लढा तीव्र केलेला होता. विरोध प्रदर्शने, सत्याग्रह अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने मुक्ती आंदोलने सुरू झाली होती. गोविंदभाई श्रॉफ, स्वामी रामानंद तीर्थ आदी नेते चळवळीचा प्रमुख चेहरा झालेले होते.

देशाची फाळणी करताना ब्रिटिशांनी घोषणा केली होती की, भारत-पाकिस्तान दोन्ही देश त्यांच्यासाठी मोकळे आहेत, जिथे पाहिजे तिथे त्यांनी जावे. शिवाय ज्यांना स्वतंत्र राज्य म्हणून राहायचे असेल त्यांनी तसे राहावे. मुस्लीम संस्थानिकामध्ये रामपूर आणि पालनपूरचे नवाब अपवाद ठरले. त्यांनी कुठलेही आढेवेढे न घेता नव्या भारतामध्ये विलीन होण्यास संमती दिली. त्रावणकोर, काश्मीर, हैद्राबाद या संस्थानांनी स्वतंत्र राहण्याची घोषणा केली. टोंक व जुनागड पाकिस्तानसोबत जाणार होते. पण यथावकाश ही भोपाळसह सर्व संस्थाने भारतात सामील झाली. हैदराबादने मात्र वेगळी भूमिका घेतली.

३ जून १९४७ला माउंटबॅटन प्लॅन जाहीर झाल्यानंतर निजाम उस्मानअलींनी एक फर्मान काढून भारत अथवा पाकिस्तानच्या संसदीय मंडळात प्रतिनिधी पाठवणार नसल्याचे जाहीर केले. तसेच १५ ऑगस्ट १९४७ला हैद्राबाद एक ‘स्वसत्ताक राज्य’ घोषित होईल, असेही जाहीर केले.

भारतीय स्वतंत्रता कायद्याच्या मसुद्यातील कलम-७ नुसार भारतीय संस्थानाला स्वसत्ताक दर्जा मिळणे अवघड होते. त्यामुळे गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी आपली भूमिका व निर्णय निजाम उस्मानअलींना कळवले. त्यानुसार ११ जूनला निजामांनी ६ सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळ भारत सरकारकडे चर्चेसाठी पाठवले. त्यात कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष नवाब अहमद सईद छत्तारी, नवाब अली यावर जंग, निजामांचे घटनात्मक सल्लागार सर वॉल्टन माँक्टन, के. सी. अब्दुल रहीम, पिंगळे, व्यंकटरामा रेड्डी होते. यावेळी माउंटबॅटन यांनी सर्व शंकाचे निरसन केले. दोन पर्यायावर चर्चा झाली. निजाम उस्मानअलींना विलीनीकरणाचा प्रस्ताव कबूल नव्हता. दुसरीकडे हैद्राबाद संस्थानाला ब्रिटिश राष्ट्रकुलाचे सदस्य करणे इंग्रज सरकारला मान्य होणार नव्हते. त्यासाठी त्याला भारत किंवा पाकिस्तान यांच्यात सामील व्हावे लागणार होते.

निजाम मीर उस्मानअलींचा निर्णय पुर्णत: चुकीचा होता. हैद्राबादला स्वतंत्र राहण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या अडचणी होत्या. पहिली, राजा मुस्लीम असला तरी संस्थानातील बहुसंख्य प्रजा हिंदू होती, तर दुसरी सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे, हैदराबादचा भौगोलिक परिसर. हैदराबाद संस्थान भारताच्या मधोमध होते. राज्याला कुठलीही बाह्य सीमा व समुद्र किनारा नव्हता. त्रावणकोरला समुद्र किनारा असल्याने त्याने स्वत:ला स्वतंत्र घोषित केलेले होते. परंतु हैदराबादची परिस्थिती त्याहून फार वेगळी होती. सांस्कृतिक व सामाजिक संघर्ष तीव्र झाला असल्याने राज्यात संघटनांचा उद्रेक वाढला होता. स्टेट काँग्रेसने भारत सरकारशी पत्रव्यवहार करून मुक्तीची मागणी केलेली होती.

‘हैद्राबाद भारताच्या पोटातील कॅन्सर ठरू शकतो’ अशी घोषणा करून गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी हैद्राबादमुक्तीचे प्रयत्न अधिक तीव्र केले. परंतु निजाम मीर उस्मानअलींनी चालढकलीची भूमिका स्वीकारली होती. भारत सरकार व हैद्राबाद संस्थानात बोलणी, चर्चा, अटींचा सिलसिला सुरू होता. हिंदू महासभा आणि आर्य समाजी चळवळीला सांप्रदायिक स्वरूप प्राप्त झाले होते. ‘हिंदू ब्रिगेड’च्या तावडीतून साम्राज्याची सुटका करण्याचा विडा कासिम रिझवी या बंडखोराने उचलला होता. संघटनेला सरकारचा वरदहस्त असल्याने रझाकार गुंड मोकाट सुटले. त्यांच्याकडून राज्यात उत्पात माजवणे सुरू झाले. सरकारविरोधकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी रझाकारांनी जीवघेणे हल्ले केले. रफिक झकेरियांनी ‘सरदार पटेल अँड मुस्लीम’ या पुस्तकात कासिम रिझवींच्या उचापतींच्या कथा सविस्तर दिलेल्या आहेत.

झकेरियांनी कासिम रिझवींचा निजाम मीर उस्मानअलींवर पूर्ण ताबा होता असे म्हटले आहे. ते म्हणतात, “रिझवींच्या प्रक्षोभक आणि शिवराळ भाषणांमुळे वातावरण जास्तच बिघडले. त्यांच्या अत्यंत जहाल भाषणांमुळे प्रभावित झालेले मुसलमान त्याला ‘देवदूत’च मानू लागले. त्यांच्या दांडगाईचा व उर्मटपणाचा संपूर्ण संस्थानात दरारा निर्माण झालेला होता. खुद्द निजामांनासुद्धा त्यांची भीती वाटू लागली.” (पान-१०६).

के. एम. मुन्शी भारत सरकारचे हैदराबादमधील राजदूत होते. त्यांनी आपल्या ‘दि एण्ड ऑफ अन एरा- हैदराबाद मेमरी’ या आत्मकथेत कासिम रिझवींचे व्यक्तीचित्रण केले आहे. त्यांच्या मते रिझवी कट्टर, धर्मवेडे आणि दृष्ट होते. वेळेप्रसंगी ते आर्जवी बने किंवा आपला दराराही निर्माण करी. ते कधी-कधी हसतमुख दिसत तर विनोदसुद्धा करत. (पान-२८)

झकेरिया म्हणतात, निजामांना जास्तीत जास्त आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा रिझवींचा प्रयत्न चालू होता. मला अल्लाहनेच तुमच्या मदतीला पाठवले असे ते निजाम उस्मानअलींना वारंवार सांगत. कायदेपंडित वॉल्टर माँक्टन यांनी निजामांच्या वतीने भारत सरकारशी दोघांना मान्य होईल असा समझोता घडवून आणला होता. परंतु रिझवींच्या कारस्थानापुढे वॉल्टर यांनी हात टेकले. रिझवींनी वॉल्टरना इतके घाबरवून सोडले की, निजामांचे वकीलपत्र अर्धवट सोडून निराश मन:स्थितीत ते लंडनला निघून गेले.

या सर्व नोंदीतून हे दिसून येते की निजाम उस्मानअलीं स्वतहून निर्णय घेत नव्हते. सर्व निर्णय रिझवी घेत होते. त्यावेळी निजाम मीर उस्मानअली यांची मानसिक अवस्था फारशी ठीक नव्हती, अशी माहिती काही उर्दूच्या पुस्तकातून दिसून येते. रफिक झकेरियांनीदेखील निजाम उस्मानअलींची ही मनस्थिती टिपली आहे. ते म्हणतात, “निजाम एका विचित्र ओढताणीत सापडले होते. त्यांना काहीही समजेनासे झाले. ते कोणताही निर्णय घेऊ शकत नव्हते. ते सतत आपली भूमिका बदलू लागले. एक दिवस दोन हात करण्याची भाषा करत वेळ आली, तर तुम्हाला ब्रिटिश किंवा भारत कोणीही मदत करणार नाही, असा इशारा त्यांनी नवाब छत्तारी यांनी आधीच देऊन ठेवला होता. अखेर त्यांनी भारताशी समजोता करण्याची तयारी दर्शवली. रिझवींनी ही माहिती कळताच त्यांनी थैमान घातले. जनतेमध्ये असंतोष पसरवण्याचा उद्योग केला. निजामांनी ताबडतोब आपले वचन मागे घेतले. एकदा मात्र निजामांना आपला तोल सांभाळता आला नाही. रिझवींच्या बडबडीचा त्यांना पुरता कंटाळा आला होता. त्यांनी आपल्या कारभाऱ्यांना आदेश सोडला की, त्या दोन कवडीच्या माथेफिरूला आता आवरा!” (पान-१०६) शेवटचे पंतप्रधान मीर लायकअलींनीदेखील आपल्या एका लेखात निजाम उस्मानअलींची मानसिक अवस्था ठीक नव्हती, असे कबूल केले आहे.

दरम्यान भारत सरकारने निजाम मीर उस्मानअलींना मान्य होणारा तोडगा काढला. हैद्राबादला जवळपास स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला होता. तो आपला कायदा स्वत: तयार करू शकणार होता. त्याला २० हजारपर्यंत सैन्य ठेवता येणार होते. अंतर्गत संघर्ष उद्भवल्यास भारताचे सैन्य हैदराबादमध्ये प्रवेश करू शकणार होते. १३ जून १९४८ला हा प्रस्ताव सरदार पटेल यांनी माउंटबॅटन यांच्याकडून मंजूर करून घेतला. निजाम मीर उस्मानअलींनी सह्या केल्यानंतर हा समझोता अंमलात येणार होता. हा डेहरादून समझोता निजाम उस्मानअलींना मंजूर होता. त्यांनी भारतात सन्मानाने विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. हैदराबादला विचार करण्यासाठी अधिक मुदत देण्यात आली होती. परंतु ते रिझवींच्या तावडीतून सुटू शकत नव्हते. रिझवींना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न सरदार पटेल यांनीदेखील केला होता, पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. कासिम रिझवींमुळे ही बोलणी फिस्कटली.

१४ जूनला पुन्हा कासिम रिझवी दिल्लीला गेले. सरदार पटेल यांची भेट घेत विलिनीकरणाचा पर्याय आमच्याकडे नाही असे म्हटले. कुठल्याही समझोत्याला तयार नसल्याचे कासिम रिझवींनी पटेलांना चढ्या आवाजात सांगितले. मुन्शी त्यावेळी तिथे हजर होते. त्यांनी हा संवाद आपल्या आत्मकथेत नोंदवला आहे. त्यातून हे स्पष्ट होते की, रिझवींना भारतात सामील व्हायचेच नव्हते. ते फक्त आढेवेढे घेत वेळ मारून नेत होते. या काळात त्यांनी सशस्त्र उठावाची तयारी सुरू केल्याचे व्ही. पी. मेनन यांनी आपल्या ‘दि स्टोरी ऑफ इंट्रिगेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स’मध्ये लिहिले आहे. झकेरिया या घटनेला रिझवींची चलाखी म्हणतात.

पंतप्रधान लायकअलींनी सदरील खंडात असलेल्या लेखात उल्लेख केला आहे की, त्यांनी हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित करण्यासाठी आपला प्रतिनिधी पाठवला होता. पाकिस्तानहून आधुनिक रणगाडेदेखील त्यांनी मागवले होते. रिझवींनी हैदराबादेत शस्त्रपूजनही केले होते. पंडित नेहरूंच्या कानावर ही वार्ता आलेली होती. अशावेळी भारत सरकारला जास्त वेळ वाट पाहणे संयुक्तिक नव्हते. अखेर पोलीस अॅक्शनचा निर्णय घेण्यात आला. इकडे निजाम अस्वस्थ होते. पाकिस्तानने कुठल्याही मदतीला नकार दिला होता. ही संधी साधून भारताने हैद्राबादवर चढाई केली.

हैदराबाद संस्थानकडे तुटपुंजे सैन्य असल्याने ते नसल्यातच जमा होते. ते ब्रिटिशांच्या काळातही शस्त्र आयात करू शकत नव्हते. तसेच ते स्वत:हून शस्त्र व दारुगोळा निर्मिती करू शकत नव्हते. १९३९मध्ये लष्करी योजनेनुसार इंग्रज सरकारने त्याच्या संमतीशिवाय निजामाचे सैन्य कमी केले होते, तसेच काहींचे शस्त्र काढून काहींना शस्त्र पुरवले होते. तुटपुंजे लष्कर, पोलीस, अधिकारी, सुरक्षा रक्षक इत्यादींच्या भरवशावर निजाम युद्धाला सामोरे गेले होते. पाच दिवसांच्या लष्करी कारवाईनंतर १७ सप्टेंबर १९४९ला हैदराबादचा पाडाव झाला.

निजाम मीर उस्मानअलींनी अतिशय भावनोत्कटतेने रेडिओवर आसिफजाह राजवटीचा शेवटचा संदेश प्रसारित केला. रफिक झकेरियांनी त्याचा काही भाग आपल्या पुस्तकात दिला आहे. निजामांनी आपला निर्णय चुकल्याची जाहीर कबुली दिली. रिझवींमुळे आपली फार बदनामी झाली असे म्हटले. रिझवींनी लोकांची घरे-दारे लुटली, त्याबद्दल त्यांनी पश्चाताप व्यक्त केला. भारताने मला वेळोवेळी समझोत्याची संधी दिली, पण ती नाकारण्यास मला भाग पाडण्यात आले, असेही निजाम उस्मानअलींनी शेवटी कबूल केले.

.............................................................................................................................................

‘आसिफजाही, खंड-१’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5106/Asifjahi---Nizam-Rajwaticha-Itihas-Khand-1

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................