अजूनकाही
गेल्या शनिवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते अनेक योजनांच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला. यात मेट्रो भवन, तीन नवीन मेट्रो मार्गांचं भूमिपूजन पार पडलं. आचारसंहिता कुठल्याही क्षणी (किंवा ठरवून दिल्या क्षणी) लागू शकते. त्याआधी सत्ताधाऱ्यांनी वेळ साधून या कार्यक्रमाद्वारे एकप्रकारे विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळच फोडला. युतीबाबत लाडिक भाष्यंही झाली. पंतप्रधानांनी गणेश विसर्जन करताना ‘समुद्राची कचरा पेटी करू नका’ असं आवाहन केलं.
खरं तर मुंबईच्या समुद्राचीच नाही, तर संपूर्ण मुंबईच एक कचरापेटी झालीय. या समारंभाआधी काही दिवस मुंबईला जी अवकळा आली होती, ती पाहता, या भविष्यकालीन कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांचे असे सोहळे करणं मुंबईकरांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखंच आहे. पण मुंबईकरही आता सर्व प्रकारच्या जखमांना सरावला असून वर मिठाच्या पाण्यानेच आंघोळ करतो. इथल्या राज्यकर्त्यांनी आपली किंमत फोलपटाएवढीही ठेवलेली नाही, हे तो जाणतो. राज्यकर्ते अशा सोशिक, निष्क्रिय व खितपत पडणाऱ्या जनतेमुळे अधिक निलाजरे झालेत.
आपले पंतप्रधान कायम ‘७० वर्षांत जे झालं नाही…’, असं लोकप्रिय आख्यान लावतात. पण मुंबईच्या ज्या समुद्राच्या प्रदूषणाचा त्यांनी उल्लेख केला, त्यासह या मुंबईची नालेसफाई, रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन याबाबत काय स्थिती आहे? मुंबईवर गेल्या २५ वर्षांहून अधिक शिवसेनेची (सोबत भाजपची) सत्ता आहे. त्या सेनेचे अध्यक्ष या समारंभात मुंबईच्या ‘तुंबई’ होण्यावर, लोकांना झालेल्या त्रासावर एक शब्द बोलले नाहीत. उलट ‘सत्ता आम्हाला हवीय, पण काम करण्यासाठी’ असं विनोदी वाक्य बोलले. २५ वर्षं या शहराची सत्ता तुमच्या हातात आहे, केलं काय तुम्ही?
आश्चर्य वाटतं, ते याचं. पी. चिदंबरमपासून राज ठाकरेपर्यंत सर्वांना ईडी व तत्सम यंत्रणांच्या पायऱ्या चढायला लावणारं केंद्र सरकार व त्यांच्या यंत्रणा. किरीट सोमय्यासह इतर भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी मातोश्री, मेव्हणे, पीए यावर आरोपांची राळ उठवली. महापालिका भ्रष्टाचारानं बरबटली आहे, असं जाहीर पत्रकार परिषदा घेऊन म्हणत होते, ते सगळे कुठे गेले? कुठे गेले ते पुरावे? कागदपत्रे? यातलं काहीच न होता लोकसभा निवडणुकीसाठी युती जाहीर होणाऱ्या पत्रकार परिषदेतून सोमय्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. याच सेनाहट्टासाठी त्यांचं खासदारकीचं तिकीटही कापलं. या सर्व प्रकरणावर ना सोमय्या बोलत, ना भाजप, ना सेना! तेरी भी चूप मेरी भी चूप!
लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी भाजप सावध होता. उद्धव ठाकरेंनी ‘ठाकरे’पणाला न शोभणारी माघार घेतली. आधीच्या शपथा, मर्दानी भाषणं, आरपारच्या गर्जना हवेत विरल्या. पाच वर्षं खडाजंगी केल्यावर कृतक राष्ट्रवादाच्या काडीचा आधार घेत, देशभक्ती दाखवत सेनेनं युती केली. ‘अमित शहा मातोश्रीवर आले’ हे समाधानाचं गाजर खात लहान-मोठे ठाकरे ‘सोमय्या नको तिथं’ वगैरे म्हणत युतीला राजी झाले.
भाजपची केंद्रीय सत्ता शेवटच्या दोन वर्षांत थोडी डगमगली होती आणि मोदी-शहांना कुठलीही रिस्क घ्यायची नव्हती. त्यामुळे पाच वर्षं घटक पक्षांना दिलेल्या वागणुकीत बदल करत, त्यांनी सर्वत्र बेरजेचं राजकारण केलं. हे करताना बंद दरवाज्याआडच्या चर्चेत कुणी कुणाला काय सांगितलं, सुनावलं हे गुलदस्त्यातच राहिलं. नंतरच्या निकालांनी भाजपला एवढं बळ दिलं की, गेल्या शंभर दिवसांत सेनेचा वाघ डार्ट न मारताच नियंत्रणात आला. अधूनमधून किनऱ्या आवाजातल्या ‘वल्गना’ ऐकू येतात, पण भाजपसाठी त्या ‘म्यॉव’ पलीकडे नाहीत.
नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप विस्ताराचा आक्रमक धडाका लावलाय. गिरीश महाजन आणि चंद्रकांतदादा पाटील हे झिलकरी पोवाड्याला योग्य ती साथ देत ती आघाडी सांभाळताहेत. या सगळ्यात ‘भारतमुक्त काँग्रेस’ करता करता ‘काँग्रेस (राष्ट्रवादी)युक्त भाजप’ तयार होतोय. मोदी-फडणवीसांचे हात बळकट करण्यासाठी भाजपनं, मोदींनी ज्या ‘एनसीपी’ची ‘नॅशनल करप्ट पार्टी’ असं वर्णन केलं होतं, त्या पार्टीचं पूर्ण दप्तरच आता जवळपास भाजपमध्ये आणलंय. हीच का ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारता’ची संकल्पना?
या पक्षांतराचं कुणालाच काहीच वाटेनासं झालंय. गेल्या महिन्यात महाराष्ट्र प्रलयमय झाला, तेव्हा चार-दोन दिवस मदतकार्य करून पुन्हा जोमानं भरती कार्य सुरू झालं. सत्ताधाऱ्यांच्या या वृत्तीला साजेसाच कार्यक्रम परवा झाला.
मुंबईची अवस्था पुन्हा सातबेटांसारखी झाली, तेव्हा शिवसेना अध्यक्ष म्हणाले, ‘पाऊस लहरी झालाय! महिन्याचा पाऊस दोन दिवसांत झाला तर ती निसर्गाची अवकृपा!’
वरकरणी तर्कसंगत वाटणाऱ्या या विधानामागे मुंबईकरांप्रती असलेली असंवेदनशील वृत्ती दिसून येते. २५ वर्षांच्या सत्तेची उब दिसते. दोन महिन्याचा पाऊस दोन दिवसांत पडला, पण तुम्ही तर २५ वर्षं सत्तेत आहात. दरवर्षी ठराविक ठिकाणी पाणी तुंबतं, पाऊस कितीही होवो. २००५च्या प्रलयाला १५ वर्षं होऊन गेली. या १५ वर्षांत केलं काय पालिकेनं? २००५ला प्रलयात माणसं छातीभर पाण्यात, रात्रभर चालत होती, तेव्हा ठाकरे कुटुंबीय सुरक्षित बोटीत बसून पंचतारांकित हॉटेलात गेलं वस्तीला! पुन्हा १५ वर्षानंतर कलानगरसह मुंबई पाण्याखाली! याची ना खंत, ना खेद, ना लाज, ना शरम! हे सगळं नजरेआड करत ‘मोठा भाऊ, छोटा भाऊ’ करत सत्तेची स्वप्नं पाहता?
मुंबईची जबाबदारी आता मुंबई महापालिकेसह शासनाच्या विविध प्राधिकरणांचीही आहे. या सर्व संस्था ‘संस्थानं’ झाल्या असून मुंबईची ‘तुंबई’ करण्यात या सगळ्यांचा सारखाच वाटा आहे. मात्र एकमेकाकडे बोट दाखवत, आकडेवाऱ्या नाचवण्यापलीकडे हे काहीही करत नाहीत.
आता मुंबईकरांनी आपल्या तथाकथित ‘स्पिरिट’ची बाटली मोरीत ओतून या बेमूर्तवतखोर राज्यकर्त्यांना धडा शिकवायला हवा. मुंबईची तुंबई करणाऱ्या शिवसेनेला आणि भाजपलाही मुंबईत तरी ठरवून पराभूत करायला हवं. इन्फ्रा स्ट्रक्चरच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड करणारे ठराविक कंत्राटदार, उद्योगपतींचे इमले आणखी वाढवणारे, प्रामाणिक करदात्यांना कस्पटासमान मानून आपल्याच मस्तीत मुख्यमंत्रीपद आणि उपमुख्यमंत्रीपदाचा भोंडला खेळणाऱ्यांना घरी बसवायला हवं. २५ वर्षं सेनेनं पोट फुटेस्तोवर खाल्लंय. मोदींच्या प्रभावळीखाली त्यांचे गैरव्यवहार झाकण्याचं पाप भाजपसह मोदी-शहांनी करू नये. या जोडीसह भाजपच्या ‘कुणीही यावं, जिंकून जावं’ या उपनियमालाही एक तडाखा देणं जरुरी आहे.
१०० दिवस पूर्ण करणारं मोदी सरकार आणि पाच वर्षं पूर्ण करणारं फडणवीस सरकार ‘सत्तेसाठी काहीपण’ आणि विरोधकांना गाडून टाकण्याचा जो अगोचरपणा करत आहेत, त्याला मताधिकारातून लगाम घालायची वेळ आलीय. मुंबईकरांनी ही संधी साधावीच!
.............................................................................................................................................
रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice
...............................................................................................................................................................
लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.
writingwala@gmail.com
............................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Vivek Date
Sat , 14 September 2019
I lived in Mumbai for 50 years since birth and now am in USA for 25 years. I have seen the years when occassionally the streets were washed in Mumbai early morning. Density was not so high and the Parsees and other elected corporators behaved and managed the municipality responsibly. The problem started when a large number of illegal residents came about with all the rights and no obligations. The property tax paying population is in decline for decades and in any city tax paying citizens elect their representatives and hold the accountable for mananagment of the city. Mumbai was modelled on London and that has gone on well after British left India. Unless this situation changes for the better, nothing will change.