एवढे ‘राष्ट्रप्रेमी’ आहात, तर देशाची आर्थिक स्थिती सुधारून दाखवा!

सध्या देशात ‘आर्थिक मंदी’ची चर्चा चालू आहे. आश्रित माध्यमांच्या काळातही काही माध्यमे याबाबतचे ‘सत्य’ किंवा ‘वास्तव’ मांडत आहेत. अर्थतज्ज्ञ, विश्लेषक यांच्यात मात्र मंदी आहे की नाही, याबाबत मतभिन्नता आहे. दरबारी तज्ज्ञभाटांनी ती नाकारलीच आहे, पण तटस्थ किंवा निव्वळ आर्थिक बाजूनं विचार करणारे ‘मंदी’ नाही तर ‘गती मंदावली’ (Slowdown) असं म्हणताहेत.

तरीही या सर्वांतून देशाचं आर्थिक चित्र फारसं बरं नाही, हा सामायिक निष्कर्ष सहज काढता येतो. त्यातच आर्थिक सुधारणा म्हणून सरकारनं उचललेली पावलं - उदा. रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी, बँकांचं विलीनीकरण, कर्ज स्वस्त करणं, जीएसटीत फेरबदल, काही कठोर निर्णय मागे घेणं इ. इ. वरपांगी नवे निर्णय, सुधारणा असं सरकार भासवत असलं तरी हे सर्व  - वेगानं घसरत्या आर्थिक स्थितीबाबतचा डॅमेज कंट्रोलचा भाग आहे.

यात नव्या अर्थमंत्र्यांसाठी अडचणींचा भाग असा की, या सरकारचं सर्व केंद्रीकरण पीएमओ कार्यालयात झालं आहे. नोटबंदीसारखा एककल्ली व आत्मघातकी निर्णय असो की, अर्धीकच्ची जीएसटी प्रणाली लागू करणं असो. त्यांचं समर्थन करत, या दोन्ही निर्णयांचे झालेले परिणाम शेवटच्या दोन-तीन वर्षांत ज्यांनी समर्थपणे निभावून नेले, ते अरुण जेटली आता हयात नाहीत. जेटलींची वकिली त्यांच्या कामी येई आणि त्यांचा पक्षातला, संसदेतला दीर्घ अनुभवही. निर्मला सीतारामन ‘राफेल’ मारा सोसून आलेल्या आहेत. संरक्षण खात्याला गोपनीयतेची आणि नव्या कारभारानुसार राष्ट्रवादाची जोड देता येते. अर्थ मंत्रालयात या गोष्टींचा उपयोग होत नाही. पैशाचं सोंग आणता येत नाही. त्याप्रमाणेच आकडेवाऱ्या कितीही फिरवल्या तरी ‘गणित’ जुळत नसलं तर चुकणारच!

अर्थ मंत्रालयाचा कारभार ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ अशा छापाचा असतो. त्यामुळेच उठसूठ माध्यमं किंवा समाजमाध्यमांत प्रतिक्रिया न देणारे माजी पंतप्रधान व निष्णात अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे मदतीचा हात पुढे करत म्हटलंय- पक्षीय सूडचक्र बाजूला ठेवून देशावरचं हे संकट सगळ्यांनी मिळून दूर करूया!  डॉ. सिंग यांचं हे आर्जव म्हणजेच संसदीय लोकशाहीतील रचनात्मक देशभक्ती!

पण आमचे गृहमंत्री आणि पंतप्रधान निवडणूक ‘मोड’मधून बाहेर यायलाच तयार नाहीत. पुलवामा हल्ल्यापासून ते जे पश्चिम सीमेवर अडकलेत ते कलम ३७०च्या निमित्तानं पुन्हा तिथंच. पर्यायानं हिंदू-मुस्लीम वादात अडकलेत. गृहमंत्री एका बाजूला काश्मीरच्या विकासाची स्वप्नं दाखवतात, पंतप्रधान व ते सतत सांगत असतात की, २०१४नंतर बॉम्बस्फोट, दंगली थांबल्या. तसा तर आतंकवाद नोटबंदीनंतर संपणारच होता. पण तरी उरी, पठाणकोट, पुलवामा घडलंच. त्याचा ‘बदला’ निवडणुकीत मुद्दा बनला व सरकार प्रचंड बहुमतानं निवडूनही आलं. मात्र आल्या आल्या तिहेरी तलाक, कलम ३७०, कलम ३५ अ आणि लोकसंख्या या थेट वा दुरून मुस्लीम समुदायाशी संबंधित घोषणा केल्या गेल्या.

काश्मीरच्या जनतेची मागणी कलम ३७० रद्द करा अशी होती, तर मग ते रद्द झाल्याचा आनंद साजरा करण्याची संधी त्या जनतेला का देण्यात आली नाही? का गृहमंत्र्यांनी १५ ऑगस्टला तिथं जाणं टाळलं? का फक्त काश्मीर खोरं चर्चेत व जम्मूसह लडाख बिनाचर्चित? आणीबाणीसारखी नेत्यांची धरपकड, स्थानबद्धता कशासाठी? सर्व देश पाठीशी आहे, तर सरकार १०-१२ स्थानिक नेत्यांना का घाबरतं? का राज्यपालही पदाला अशोभनीय वक्तव्य करतात?

दुसरीकडे पंतप्रधान अजून काँग्रेसच्या परिवारवादातच अडकलेत. अलीकडेच त्यांनी असं वक्तव्य केलं की, आता आडनावाचा महिमा संपला! त्यांचा रोख अर्थातच नेहरू-गांधी या आडनावांवर होता. पण पंतप्रधान हे विसरले की, २०१४नंतर देशात व परदेशात एकाच आडनावाचा जप होतोय, तोही तालासुरात, प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीसमोर! ते आडनाव म्हणजे ‘मोदी!’ नावात काय आहे, असं शेक्सपिअर म्हणाला. मोदी म्हणताहेत, ‘आडनावात काय आहे?’

पण गंमत बघा, परवा अमितभाई शहा सहकुटुंब लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला आले. खास मार्गिकेतून ते आले. पण त्या मार्गिकेच्या सुरक्षा कवचापलीकडून गजर काय होत होता? तर ‘मोदी! मोदी!!’ या गजराला शहा यांनीही हात हलवून ‘V’ची खूण करून प्रतिसाद दिला. नंतर बहुधा कुणाला तरी यातली विसंगती लक्षात आली असावी. त्यामुळे दोन-चार पुसटशा ‘शहा! शहा!!’ अशा घोषणा झाल्या. तर मग पंतप्रधानांनी यापुढे आपल्या आडनावाचा गजरही थांबवून आडनावांचं माहात्म्य राहिलं नाही, याचा वस्तुपाठ घालून द्यावा.

ही उदाहरणं यासाठी की, देश गंभीर आर्थिक संकटात असताना केंद्र सरकारची सर्वार्थानं दोन शक्तिस्थानं आजही राष्ट्रवाद, भारत-पाकिस्तान, निवडणुका, पक्षांतरं आणि अध्यादेश यातच गुंतली आहेत. पंतप्रधानांचा मागचा कार्यकाल लक्षात घेता ते परस्पर संवाद अथवा प्रश्नोत्तराचं उत्तरदायित्व मानत नाहीत, हे संसदेसह बाहेरही लक्षात आलंय. त्यामुळे ते आता ‘मन की बात’ कधी करतात किंवा प्रचार सभेत कुठली आकडेवारी सांगतात याची वाट पाहायची!

पंतप्रधानांसह संपूर्ण केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा आत्मविश्वास पूर्ण बहुमतानं तर वाढलाच आहे, पण आश्रित माध्यमं व विविध यंत्रणांच्या साहाय्यानं विरोधकांनाही नामशेष केल्यानं, या सरकारला धारेवर धरणार कोण? धोरणांचा, निर्णयांचा फोलपणा सांगणार कोण? जे काही हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे राजकीय नेते, पत्रकार, उद्योजक, समाजसेवक आहेत, त्यांना संघनीतीप्रमाणे ‘अनुल्लेखा’नं मारलं जातंय. दखलच घेतली जात नाही किंवा ‘हे कायम विरोधीच बोलतात’ असं म्हणून वासलात लावली जातीय! यात भरीस भर म्हणजे काँग्रेसमध्येच सरकारचं योग्य निर्णयासाठी अभिनंदन करावं की नाही, यावरच वाद सुरू झालाय.

या अशा वातावरणात स्वत:चं कथित राष्ट्रवाद, देशभक्तीचं टुमणं बाजूला ठेवून सरकारनं एककल्ली पद्धतीनं किंवा अध्यादेश किंवा रात्रीत निर्णय पद्धती सोडून मंत्रीमंडळाचा म्हणून निर्णय घ्यावा. तज्ज्ञांचा सल्ला ऐकावा. चुकलेल्या विरोधकांना अवश्य तुरुंगात डांबावं. पण त्यापलीकडे ज्यांचा सल्ला देशासाठी उपयोगी पडेल, त्यांना सन्मानानं बोलवावं. जसं वाजपेयींनी ‘आपत्ती व्यवस्थापना’साठी शरद पवार व शेतीप्रश्नासाठी शरद जोशींना बोलवलं होतं आणि पाणी प्रश्नावर महाराष्ट्रातल्या युती सरकारनं ना. धों. महानोरांना बोलावलं होतं. या राजकीय संस्कृतीची आज गरज आहे, ना की पोकळ, भ्रामक देशभक्तीची. मोदी-शहा यांना ती लवकरात लवकर समजो!

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................