बांगला देश मुक्तिसंग्रामाची धगधगती कहाणी

बांगला देशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या इतिहासाची पुनर्मांडणी करणारं आणि अमेरिकेचा दुटप्पीपणा उघड करणाऱ्या ‘द ब्लड टेलिग्राम’ या इंग्रजीत गाजलेल्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद नुकताच प्रकाशित झाला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप चावरे यांनी केलेला हा अनुवाद डायमंड पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केला आहे. या पुस्तकाला मूळ लेखक गॅरी बास यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा संपादित अंश...

ढाक्यामधले अमेरिकेचे वाणिज्यदूत आर्चर ब्लड एक सज्जन राजनैतिक अधिकारी होते; पण उपदूतावासाच्या मेणचट कचेरीबाहेरच्या जीवघेण्या उकाड्यात ते शहर मरू घातलं होतं. २५ मार्च१९७१च्या रात्री पाकिस्तानी लष्करानं तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात आणि आजच्या स्वतंत्र बांगला देशात सगळीकडे अविरत हल्ले सुरू केले. एकट्या ढाका शहरात अगणित लोकांना गोळ्या घालण्यात आल्या, बॉम्बस्फोट घडवून आणून किंवा जाळून टाकून अनेकांना संपवण्यात आलं.

शीतयुद्धाच्या काळातल्या अतिभीषण अत्याचारांपैकी एका अत्याचाराचा साक्षीदार असलेला ब्लड यांचा उपदूतावास बंगाली नागरिकांच्या कत्तलींची माहिती भयानक तपशिलांसह संकलित करत होता. मात्र ब्लड यांच्या वॉशिंग्टनमधल्या वरिष्ठांना हा तपशील ऐकण्याची बिलकूल इच्छा नसल्याचं ब्लड यांना माहीत होतं. पाकिस्तान अमेरिकेचं दोस्त राष्ट्र होतं. रिचर्ड निक्सन आणि व्हाइट हाउसचे बुद्धिमान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर यांच्यावर केवळ शीतयुद्धाच्या गणिताचाच प्रभाव नव्हता, तर भारत आणि भारतीयांप्रती या दोघांना असणारी व्यक्तिगत तसंच भावनिक नावडही या दोघांच्या कारवायांसाठी कारणीभूत होती. पाकिस्तानचे लष्करी हुकूमशहा जनरल आगा मुहम्मद याह्या खान यांच्याबरोबरची मैत्री निक्सन यांना अतिशय रुचत असे.

जगातली दोन महान लोकशाही राष्ट्रं, अमेरिका आणि भारत यांनी विसाव्या शतकातल्या एका महाभयानक मानवीय संकटाची हाताळणी कशा प्रकारे केली, या विषयावर हे पुस्तक आधारित आहे. आता बांगला देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रदेशातली ही कत्तल म्हणजे अलीकडच्या इतिहासातलं सर्वांत महत्त्वाचं नैतिक आव्हान आहे; तरी अमेरिकी नागरिकांपेक्षा दक्षिण आशियाई नागरिकांना हा घटनाक्रम अधिक परिचित आहे.

१९७१ साली पाकिस्ताननं केलेल्या या कत्तलींमध्ये अमेरिकेने मारेकर्‍यांना साथ दिली. या कत्तली चालू असताना सीआयए आणि अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालय या दोहोंनी कत्तलींच्या आकडेवारीसंदर्भात जाहीर केलेल्या नेमस्त अंदाजानुसार सुमारे दोन लाख नागरिक मारण्यात आले होते. पण शीतयुद्धाच्या खाईत असताना निक्सन आणि किसिंजर पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याच्या स्वतःच्या भूमिकेवर अढळ राहिले.

बंगाली जनतेची कत्तल सुरूच राहिल्यामुळे काही महिन्यामध्येच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मोठं युद्ध भडकलं. पाकिस्तानचा सर्वांत महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय पाठीराखा म्हणून अमेरिकेचा पाकिस्तानवर मोठा प्रभाव होता, पण स्वतःच्याच नागरिकांना कंठस्नान घालण्यापासून पाकिस्तानच्या लष्करी राजवटीला परावृत्त करू शकणारा सावधगिरीचा कोणताही इशारा निक्सन-किसिंजर यांनी पाकिस्तानला दिला नाही किंवा त्या पद्धतीच्या अटीही पाकिस्तानवर घातल्या नाहीत. पाकिस्तानमधल्या पहिल्यावहिल्या मुक्त आणि न्याय्य लोकशाही मार्गानं झालेल्या निवडणुकीचा निकालही धुडकावून लावण्याचं कृत्य अमेरिकेनं पाकिस्तानी लष्कराला करू दिलं. मात्र ही निवडणूक जिंकणार्‍या बंगाली नेतृत्वाबरोबर सत्ता-सहभागाचं एखादं सूत्र विकसित करण्याची सूचना अमेरिकेनं लष्करशहांना केली नाही.

अमेरिकी परराष्ट्र धोरण स्वयंचलित, निष्क्रिय असल्याचा समज या सगळ्या चित्रामुळे निर्माण होऊ शकतो, पण वस्तुस्थिती तशी नव्हती. दक्षिण आशियाविषयक स्वतःच्या धोरणाची अंमलबजावणी निक्सन आणि किसिंजर प्रत्यक्षात जोरकसपणे आणि प्रभावी कल्पकता दाखवून करत होते; आणि त्यांचा हा गुण ब्लड यांच्यासारख्या स्वतःच्याच यंत्रणेतल्या विरोधकांना गप्प करताना किंवा भारताविरुद्धचं स्वतःचं वैर कायम ठेवताना दिसून येत होता. भारताच्या सदोष, पण सक्रिय लोकशाहीचं त्यांना सैद्धान्तिक पातळीवरदेखील कौतुक वाटत नव्हतं. हे दोघंही भावनाशून्य, व्यवहारनिष्ठ अशा ‘वास्तववादी राजकारणाचे’ (रिआलपॉलिटिकचे) साधक म्हणून प्रसिद्ध होते, पण ‘ओव्हल ऑफिसमध्ये’ एकान्तात असताना मात्र त्यांचे विचार आणि कृती यांच्यामागे निव्वळ भावनिकता असल्याचं दिसून येतं.

निक्सन आणि किसिंजर चीनबरोबर संपर्क प्रस्थापित करण्याबाबत नियोजन करत असतानाच बंगालमधली कत्तल सुरू झाली. अमेरिकेचे चीनबरोबरचे संबंध ही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मिळकत असली, तरी तिच्यासाठी बांगला देश आणि भारतात वसूल करण्यात आलेली मानवी जिवांची किंमत कोणालाही आठवत नाही. निक्सन आणि किसिंजर यांना चीनबरोबर संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी एका गोपनीय मध्यस्थाची गरज होती आणि याह्या खान यांच्या रूपानं या दोघांना हा मध्यस्थ लाभला होता. त्यामुळे जागतिक सत्तेचा समतोल साधण्याच्या प्रक्रियेतली ‘अपेक्षित हानी’ म्हणूनच बंगाली जनतेकडे पाहण्यात आलं. माओच्या चीनबरोबर संबंध प्रस्थापित झाल्यावर अमेरिकेनं केलेली पाहिली गोष्ट म्हणजे, पाकिस्तानच्या बचावासाठी आणि लोकशाहीवादी भारताला धमकावण्यासाठी भारत-चीन सीमेवर सैन्य जमवण्याची चीनला केलेली विनंती!

यासाठी किसिंजर आणि त्यांचे समर्थक नेहमीच निक्सन यांना दोष देण्याचा प्रयत्न करतात, पण या परिणामांसाठी  राष्ट्राध्यक्षांएवढेच जवळपास किसिंजरही जबाबदार असल्याचं उपलब्ध साधनांवरून सिद्ध होतं. व्हाइट हाउसमधल्या आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कर्मचार्‍यांबरोबर चर्चा करताना किसिंजर वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांचं स्वागत करत असत आणि स्वतःची सुप्रसिद्ध बौद्धिक तरलता दर्शवत असत, पण ते भारतविरोधी भूमिकेचाच नेहमी पुरस्कार करत. मात्र निक्सन आणि किसिंजर दोघंच असताना किसिंजर धूर्तपणे निक्सनचा संताप प्रज्वलित करत. अशा प्रसंगी त्यांचं बाह्य कवच नाहीसं होऊन ते भारताविरुद्ध अथक अपप्रचार सुरू करत.

निक्सन आणि किसिंजर यांच्याकडे इतिहासाने दुर्लक्ष केलेलं नसलं, तरी हे महत्त्वाचं प्रकरण त्यांच्या खात्यावरून गायब करण्यात आलेलं आहे. हे अपघातानं घडलेलं नाही. वॉटरगेट प्रकरणानंतर ‘परराष्ट्र धोरणविषयक महान तज्ज्ञ’ म्हणून स्वतःचा लौकिक पुन्हा प्राप्त करून घेण्याच्या प्रयत्नात निक्सन आणि किसिंजर यांनी बंगाली जनतेवरच्या अत्याचारांबाबत स्वतःचं धोरण स्पष्ट करताना इतिहासाची मोडतोड, अर्धसत्य आणि तद्दन खोटारडेपणा यांची सरमिसळ करून ठेवली आहे.

हा वंशविच्छेद होऊन चार दशकं उलटून गेल्यावरही निक्सन प्रशासनानं केलेल्या दडवा-दडवीमुळे संपूर्ण माहिती अजूनही सार्वजनिक झालेली नाही. कामाचा एक नित्य भाग म्हणून व्हाइट हाउसचे कर्मचारी निक्सन-किसिंजर यांच्या संभाषणांच्या नोंदींची ‘साफसफाई’ करत असत. अनेकदा याबाबतच्या किसिंजर यांच्या नेमक्या सूचनेनुसार हे करण्यात येत असे. निक्सन-किसिंजर यांना अडचणीत आणणारे व्हाइट हाउसच्या ध्वनिफितींमधले भाग खोडून काढणं शक्य करणारे राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक बुरसटलेले आणि अवास्तव नियम आजही अस्तित्वात आहेत. लायब्ररी ऑफ काँग्रेसबरोबर किसिंजर यांच्या झालेल्या करारानुसार त्यांच्या मृत्यूनंतर पाच वर्षं उलटेपर्यंत संशोधकांना त्यांचे दस्तऐवज वाचता येणार नाहीत. तसंच किसिंजरच्या हयातीतदेखील केवळ त्यांची लेखी परवानगी असेल, तरच ते एखाद्याला पाहता येतील. आपण तिथपर्यंत पोहोचू शकलो, तरी या लायब्ररीच्या म्हणण्यानुसार, किसिंजर यांचे अनेक अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज अत्युच्च वर्गीकरणविषयक निर्बंध, सुरक्षा-अनुमती आणि माहितीची गरजविषयक परवानगी यांच्या आवरणाखाली दडलेले आहेत; पण निक्सन आणि किसिंजर यांनी स्वतः फसवे दावे केले असले तरी आणि माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी नुकत्याच खुल्या करण्यात आलेल्या हजारो पानांच्या अमेरिकी दस्तऐवजांमधून, धुळीने भरलेल्या भारतीय अभिलेखागारांमधून आणि आत्तापर्यंत कधीच ऐकिवात नसलेल्या व्हाइट हाउसच्या ध्वनीफितींमधून एक वेगळंच कथानक आपल्याला सापडतं आणि विसाव्या शतकातला सर्वांत भयानक अपराध करणार्‍या क्रूरकर्म्यांना पाठिंबा देण्याच्या निक्सन आणि किसिंजर यांच्या गुप्त भूमिकेबाबत अधिक अचूक कागदपत्रांचा पुरावा असलेलं हे कथन आपल्यासमोर येतं.

बंगाली लोकांच्या कत्तलींकडे दुर्लक्ष करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसलेल्या भारतावर हे हत्याकांड थांबवण्याची जबाबदारी ढकलून देण्यात आली. भारतातली महाकाय लोकशाही आणि तिच्या शेजारीच घडणारी ही शोकान्तिका या दोन गोष्टी असंख्य धाग्यांनी जुळल्या होत्या. एकीकडे सुन्न झालेलं भारतातलं बंगाली समाजमन, तर दुसरीकडे पाकिस्तानबरोबरची निकराची लढाई असं हे चित्र होतं. इंदिरा गांधी यांचं सरकार एक उदात्त उद्दिष्ट आणि निष्ठुर वास्तववादी राजकारण अशा दोन घटकांनी उद्युक्त झालं होतं. नागरी लोकसंख्येची कत्तल थांबवण्याची मागणी आणि लोकशाही मार्गाने झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा सन्मान, त्याचप्रमाणे भारत द्वेष करत असलेल्या शत्रूची (पाकिस्तानची) विटंबना करून त्याचे दोन तुकडे करण्याची नामी संधी साधणं.

वसाहतवादातून मुक्त अशा एखाद्या आशियाई राष्ट्रानं मानवतावादी हस्तक्षेप करण्याची ही अद्वितीय आणि महत्त्वाची कृती असल्याचं प्रतिपादन काही नामांकित राजकीय विश्लेषक आणि आंतरराष्ट्रीय वकील यांनी केलं आहे. अशा प्रकारचे लष्करी हस्तक्षेप यापूर्वी केवळ पाश्चात्त्य देशांनीच केले होते.

इंदिरा गांधींची कृती मानवतावादाला पूरक असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र इंदिरा गांधी आणि त्यांचे वरिष्ठ सल्लागार थंड डोक्यानं व्यूहरचना आखत होते. भारतानं या कत्तलींसंदर्भात कमालीची भोंदू भूमिका स्वीकारलेली होती. पूर्व पाकिस्तानमधल्या बंगाली लोकांच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणारा भारत स्वतःच्या अमलाखाली असणार्‍या काश्मीरमधल्या अशान्त जनतेवर स्वतःच अत्याचार करतानाच मिझो आणि नागा अशा दुर्मीळ गटांना आणि - टोकाचा विरोधाभास म्हणजे - स्वतःच्याच अमलाखाली असलेल्या ज्वालाग्राही पश्चिम बंगाल राज्यातल्या डाव्यांनाही चिरडून टाकत होता. त्यामुळे भारताची कृती केवळ बंगाली जनतेबद्दलच्या सहानुभूतीमधून घडत नव्हती, तर क्रांतिकारी बंगाली घटकांबद्दल भारताला काही प्रमाणात वाटणारी भीतीही या कृतीसाठी कारणीभूत होती.

भारतात शांतता नांदण्याची इच्छा इंदिरा गांधी यांचं सरकार सातत्यानं व्यक्त करत असतानाच त्या जवळपास लगेचच आक्रमक पर्यायांकडे वळल्या. पाकिस्ताननं बंगाली जनतेच्या कत्तलीला सुरुवात केल्यापासूनच या देशाविरुद्ध एक समग्र युद्ध छेडण्याची गुप्तपणे तयारी करण्यासाठी त्यांनी भारतीय लष्कराला जुंपलेलं होतं. पाकिस्तान सरकारच्या विरुद्ध बंगाली गनिमांनी छेडलेल्या युद्धाला पाठिंबा देण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय पायदळ आणि सुरक्षा दल यांना भारतीय हद्दीतले तळ वापरण्याची गोपनीयरित्या परवानगी दिली होती. पूर्व पाकिस्तानमधल्या बंगाली गनिमी कारवायांना बळ पुरवण्यासाठी भारताने प्रचंड प्रमाणात साधन-सामग्री पाठवली; गनिमांना शस्त्रास्त्रं, प्रशिक्षण, तसंच छावण्या पुरवल्या आणि दोन देशांमधल्या सच्छिद्र सीमा परिसरात या गनिमांना मुक्तपणे आणि सुरक्षित ये-जा करता यावी, याचीही तजवीज केली. इंदिरा गांधी यांच्यापासून प्रत्येक भारतीय अधिकारी एक तर कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर देण्याचं टाळत असे किंवा रेटून खोटं बोलत असे; गनिमी कारवायांना भारत साथ देत असल्याचा कायमच इन्कार करण्यात येत असे. मात्र या महाप्रचंड आणि छुप्या कारवाईला देशातल्या सर्वोच्च स्तरावर मान्यता मिळालेली होती आणि त्यात भारताच्या गुप्तचर सेवा, सीमा सुरक्षा दल आणि पायदळ हे तीनही घटक सहभागी झाले होते, असं भारताच्या गोपनीय दस्तऐवजांवरून सिद्ध होतं.

अशा परिस्थितीत पाकिस्ताननं उतावळेपणानं एका पारंपरिक समग्र लढाईतला पहिला वार केला. १९७१च्या डिसेंबर महिन्यात पाकिस्ताननं अनपेक्षितरित्या जो हवाई हल्ला केला, त्यामुळे पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तानमध्ये जीवघेण्या लढाया सुरू झाल्या. हे युद्ध म्हणजे पाकिस्ताननं केलेलं खल्लमखुल्ला आक्रमण असल्याचं सामान्यपणे भारतीय लोकांच्या स्मरणात असलं, तरी प्रत्यक्ष युद्धाकडे भारत ज्या मार्गानं गेला, तो मार्ग असं दाखवतो की, यासाठी भारतही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जबाबदार आहे. आपण लष्करीदृष्ट्या फारच सरस असल्याचं भारताला ज्ञात होतं आणि या वास्तवाचा वापर गांधी सरकारने अगदी कठोरपणे केला. त्यामुळे पाकिस्ताननं केलेला हवाई हल्ला कोणत्याही चिथावणीविना केला गेला होता, असं समजणं हा एक देशभक्तिपर भ्रम असून काही भारतीय राष्ट्रप्रेमींनी तो अजूनही बाळगलेला आहे. तरीही पाकिस्तानने केलेला हा हवाई हल्ला म्हणजे या देशाच्या लष्करी हुकूमशाहीनं केलेलं मूर्खपणाचं अखेरचं कृत्य होतं. केवळ दोन आठवडे चाललेल्या या युद्धाची परिणती भारताच्या निर्णायक विजयात होऊन बांगला देश या नवजात राष्ट्राची निर्मिती झाली.

अमेरिका आणि भारत हे दोन समाज अतिशय निराळे आहेत. संपन्नता, वांशिक मिश्रण इथपासून लोकसंख्येच्या भव्य आकारापर्यंत त्यांच्यात अनेक फरक आहेत, पण त्यांच्या लोकशाही पद्धतींमध्ये काही मूलभूत साम्यसुद्धा आहेत. दोन्ही देशांमध्ये बेलगाम वाहणार्‍या काही शक्ती लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या नेत्यांना वेगवेगळ्या दिशांना ओढत असतात : सोयीच्या नसलेल्या किंवा अडचणीत टाकणार्‍या बातम्या शोधण्याची जन्मजात सवय असणारी मुक्त माध्यमं, राष्ट्राध्यक्ष किंवा पंतप्रधान कुठे अडखळल्यास त्यांच्यावर झडप घालण्याच्या तयारीत थांबलेले विरोधी पक्षांचे नेते आणि पाठीराखे आणि सरकारच्या सामरिक हितसंबंध जपण्याच्या भावनाशून्य थंडपणे केलेल्या हिशोबाबरोबर स्वतःच्या नैतिक संवेदना जुळवून घेऊ न शकणारी सर्वसामान्य जनता. या दोन्ही महान लोकशाहींमध्ये सरकारपेक्षाही सामान्य माणूस अधिक नीतिमान होता.

या सगळ्या पेचप्रसंगामुळे अमेरिकी जनता भयचकित झाली आणि तिच्यात अस्वस्थता पसरली. अमेरिकी वृत्तपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांनी दूर कुठे तरी चालू असणार्‍या अत्याचारांबाबत अंगावर काटा आणणारं तपशीलवार वृत्तांकन केलं. वृत्तमाध्यमांमधून समोर येणार्‍या वास्तवामुळे अमेरिकी जनतेला धक्का बसला. यामुळे शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीमार्फत पाकिस्तानला असलेला दृढ पाठिंबा जाहीर करणं शक्य नसल्याचं व्हाइट हाउसलासुद्धा समजून चुकलं आणि निक्सन-किसिंजरना स्वतःची धोरणं अनिच्छेने सौम्य करावी लागली.

मात्र स्वतःच्या अधिकारांवर असलेल्या कायदेशीर आणि लोकशाही निर्बंधांना या दोघांनी अस्सल निक्सन पद्धतीने प्रतिसाद दिला : कायदा मोडणं. स्वतःचं वर्तन बेकायदेशीर असल्याची पूर्ण कल्पना असूनही या दोघांनी अमेरिकेनेच लागू केलेल्या पुरवठाबंदीचं उल्लंघन करून पाकिस्तानला अमेरिकी शस्त्रास्त्रं पुरवली; पण त्यांच्या स्वतःच्या प्रशासनातल्या फार मोठ्या संख्येतल्या कर्मचार्‍यांची जागृत सदसद्विवेकबुद्धी आणि उत्तम सल्ला यांच्यामुळे निक्सन-किसिंजर यांना गतिरोधाला तोंड द्यावं लागलं.

पूर्व पाकिस्तानमधल्या अत्याचारांमुळे भारतीय लोकांचा संताप अनावर झाला होता. एकसंधता अभावानेच पाहायला मिळणार्‍या या विखंडित देशात पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत मात्र लक्षणीय एकमत होतं. उजवीकडचे हिंदू राष्ट्रवादी आणि डावीकडे समाजवादी आणि साम्यवादी असे भारताच्या राजकीय प्रणालीतले जवळपास सगळेच बंगाली जनतेच्या मागे उभे राहिले.

भारत सरकारचं सर्वांत डोळ्यात भरण्यासारखं धोरण म्हणजे, त्यानं न केलेली एक कृती, असं कदाचित म्हणता येईल. विस्थापितांच्या लोंढ्यांना भारताच्या हद्दीत येणासाठी भारताने अटकाव केला नाही. अखेर त्यांचा आकडा एक कोटीपर्यंत गेला. या नव्या, निराश लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करणं भारताच्या डळमळीत सीमावर्ती राज्यांच्या आणि केंद्रातल्या इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या क्षमतेबाहेरचं होतं. त्यामुळे पाकिस्तान -विरुद्धच्या संतापापोटी भारतीय जनता आणि भारत सरकार एकत्र आले.

भारत एकाकी पडला होता. उर्वरित जगाला अनेकवार विनंती करूनही विस्थापितांची देखभाल करण्यासाठी भारताला अत्यंत क्षुल्लक रक्कम देण्यात आली. या मदतीसाठी चीनचा भारताला कडवा विरोध होता; यापेक्षा अमेरिकेचा थोडासाच कमी म्हणता येईल असा विरोध होता; पेचात अडकलेली अलिप्तता चळवळ काहीच उपयोगाची नव्हती; इजिप्त, सौदी अरेबिया आणि इतर अरब देश पाकिस्तानचे कट्टर समर्थक होते; अगदी संयुक्त राष्ट्रसंघही पाकिस्तानकडे झुकल्याचं दिसत होतं. त्यामुळे भारताला सोव्हिएत संघाबरोबरचा बंध आणखी दृढ करणं भाग पडलं.

१९७१ साली भारताशी युद्धाच्या रूपाने पाकिस्तानवर आलेलं संकट हा या देशासाठी भयावह राष्ट्रीय आघात होता आणि हा आघात एक निरंतर दु:खद स्मृती म्हणून कायम राहिला. या युद्धाच्या रूपानं पाकिस्तानने देशाचा केवळ एक भाग किंवा लोकसंख्येचा मोठा भाग इतकंच गमावलेलं नसून शकलं झालेल्या पाकिस्तानपुढे स्वतःपेक्षा फार विशाल आणि सामर्थ्यशाली भारतीय शत्रूची वाढती भीती उभी ठाकणं असंसुद्धा या युद्धाचं स्वरूप आहे. पाकिस्तानामध्ये चालू असलेल्या लोकशाहीवादी विरोधकांच्या नायनाटाच्या प्रक्रियेसाठी अनुकूल परिस्थिती तयार करण्याचं काम निक्सन आणि किसिंजर यांनी केलं. त्यामुळे पाकिस्तानचं अधिकाधिक इस्लामीकरण झालं. अमेरिकेच्या अशा लोकशाहीविरोधी उद्योगांमुळे पाकिस्तानमधल्या अनेकांचा ‘अमेरिका केवळ कूटनीतिक डावपेच खेळून स्वतःचे हितसंबंध जपते आणि अमेरिकेच्या लेखी पाकिस्तानला काडीचीही किंमत नाही’, असा समज झाला आहे.

हे पुस्तक मानवतेविरुद्धच्या या अपराधांचा समग्र लेखाजोखा मांडत नाही आणि तसा दावाही करत नाही. बांगला देशाच्या फाळणीच्या वेळी झालेल्या अत्याचारांचा अमेरिकी प्रत्यक्षदर्शींच्या रूपानं एक दस्तऐवजरूपी हवाला या पुस्तकात आला आहे. हा हवाला म्हणजे त्या भीषण प्रकरणाच्या इतिहासातला केवळ एकच भाग असल्याचं स्पष्ट आहे. मात्र हा भाग महत्त्वाचा आहे, कारण पाकिस्तान सरकारचा मित्र असलेल्या महाशक्तीच्या स्थानिक प्रतिनिधींचा या घटनेकडे पाहण्याचा हा वास्तव दृष्टीकोन आहे.

निक्सन आणि किसिंजर यांच्या कृतीचे परिणाम आपण आजही भोगत आहोत. स्थापनेच्या जन्मकळांमुळे वेदनाग्रस्त झालेल्या बांगला देशाचा लोकसंख्येच्या संदर्भात जगातल्या देशांमध्ये आठवा क्रमांक लागतो. निक्सन आणि किसिंजर यांनी परराष्ट्र धोरणातलं स्वतःचं कर्तृत्व फुगवून सांगण्यासाठी असाधारण प्रयत्न केले आहेत. ‘परराष्ट्र धोरणविषयक महानायक’ म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्यात निक्सन आणि किसिंजर यांना आलेलं यश म्हणजे बांगला देशातल्या मानवी संहाराबद्दल निर्माण झालेली ऐतिहासिक विस्मृती! निक्सन आणि किसिंजर यांनी या भयानक काळात काय काय केलं, याची झाडाझडती घेण्याची वेळ आता अमेरिकी जनतेसमोर येऊन ठेपली आहे.

द ब्लड टेलिग्राम – गॅरी बास, अनुवाद – दिलीप चावरे,

डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे,

पाने – ४८६, मूल्य – ४९५ रुपये.

हे पुस्तक सवलतीत खरेदी करण्यासाठी खालील लिंक क्लिक करा

https://goo.gl/iadnEX