‘गुन्हेगार’ ठरवण्यासाठी पुस्तकांचा आधार ‘निराधार’ आहे!

भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ ला घडलेल्या दंगलीचे महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये तीव्र पडसाद उमटले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जनआंदोलन उभारले गेले. या दंगलीला कारणीभूत असणाऱ्या लोकांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यात देशातील अनेक लेखक आणि विचारवंतांना विशेषतः डाव्या विचासरणीच्या लोकांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावरील आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत, परंतु सरकारच्या बड्या मंत्र्यांनी, देशातील व्यापारी आणि सरकारचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या माध्यमांनी त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधून जागतिक स्तरावर बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले. डाव्या विचारसरणीचे विचारवंत नेहमीच सरकारच्या आणि देशात चालत असलेल्या विषमतावादी व्यवस्थेच्या विरोधात उठून उभे राहिलेले आहेत. आपल्या विरोधात किंवा आपण घेत असलेल्या निर्णयांविरोधात कुणीही टीका करू नये, असे कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते. याकरिता सत्तेवर असणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असतो. 

डाव्या विचारसरणीचे लोक नेहमी सत्तेला प्रश्न विचारून त्यांच्या नाकी नऊ आणतात. त्यामुळे ते प्रत्येक सरकारला नकोसे वाटतात. कन्हैया कुमार हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. सत्ताधाऱ्यांना बोचणारे प्रश्न विचारले म्हणून ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून त्याला तुरुंगात डांबण्यात आले. आयआयटी हैदराबाद येथे शिकणाऱ्या रोहित वेमुलाने सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकारने त्यास आत्महत्या करण्यास बाध्य केले.

देशातील सुजाण नागरिकांनी तसेच विद्वान लोकांनी सत्तेला प्रश्न विचारू नयेत, यासाठी प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांच्या देशभक्तीवर संशय निर्माण करून त्यांना ‘देशद्रोही’ संबोधून त्यांची तोंडे बंद करण्याचा प्रयोग पद्धतशीरपणे पार पडला जात आहे. ‘आवाज उठवला तर तुमचा पण दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी करू’ अशा प्रकारच्या धमक्या देऊन त्यांना समाजमाध्यमांवरून ट्रोल केले जात आहे.

२०१८ ला भीमा कोरेगाव येथे जी दंगल घडली, त्यात अनेकांचा सहभाग असल्याचे बोलले जाते. त्यात भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे यांचेदेखील नाव घेतले गेले, परंतु सत्ताधाऱ्यांशी असलेली जवळीकता या कारणामुळे त्यांची विशेष अशी चौकशी करण्यात आली नाही. परंतु डावी विचारसरणी जोपासणाऱ्या आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या विचारवंतांची मात्र कसून चौकशी करण्यात येत आहे. त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या घरांची झडती घेऊन त्यांच्या मागे चौकशीचा सासेमिरा लावण्यात आलेला आहे.

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात आरोपी म्हणून अटक करण्यात आलेले व्हर्नोन गोन्सालवीस यांच्या घरातून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात साहित्य ताब्यात घेतले. त्यात मार्क्सवादी विचारधारेशी संबंधित सीडी, ‘जय भीम कॉम्रेड’ हा लघुपट, खैरलांजीशी संबधित साहित्य, यासोबतच माओवाद आणि नक्षलवादाशी संबंधित साहित्य आहे. पोलिसांनी या साहित्याची एक यादी तयार करून न्यायालयात सादर केली आहे. परंतु ही यादी त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधिण्यास पुरेशी आहे का किंवा या साहित्यावरून त्यांना दंगलीत सहभागी असल्याचे सिद्ध करता येईल का, हा प्रश्न आहे.

परंतु गोन्सालवीस यांच्या घरातून व्यवस्थेविरोधी साहित्य असणारी पुस्तके जप्त करून ती गंभीर पुरावा असल्याचा दावा करत पोलिसांनी त्याची यादी न्यायालयात सादर केली आहे. त्यात बिस्वजित रॉय यांच्या ‘वॉर अँड पीस इन जंगलमहल’ या पुस्तकाचाही समावेश आहे. पण एखादे पुस्तक एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्यासाठी किंवा ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवण्यासाठी पुरेसे ठरू शकेल का, हा प्रश्न आहे. परंतु पोलीस यालाच गंभीर पुरावा मानत आहेत.

ही चौकशी महाराष्ट्र पोलिसांच्या माध्यमातून सुरू आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचा या पोलीस खात्याशी संपर्क येतो. हेच फडणवीस नागपूरमध्ये भरलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून म्हणाले होते की, “व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आमच्या कार्यकाळात झालेली नसून आणीबाणीच्या काळात झालेली होती... एखाद्याच्या घरात नक्षली साहित्य सापडले किंवा त्याने वाचले म्हणून त्यास अटक करण्याचे कारण नाही. मीदेखील असे साहित्य वाचले आहे. त्यामुळे अशी अटक करायची असेल तर मलाच करावी लागेल.” संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांनी सरकारला ‘शहरी नक्षलवादा’वरून सरकारला धारेवर धरले होते, त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही विधाने केली आहेत.

मग फडणवीसांनी या कार्यवाहीत सामील असणाऱ्या आपल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना हा सल्ला का देऊ नये किंवा फडणवीसांनी केलेले हे विधान पोलिसांच्या कार्यवाहीचा अपमान करणारे तर नाही ना, असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

एखाद्याच्या घरात गांधीवादी साहित्य मिळाले, म्हणून तो जसा ‘गांधीवादी’ होऊ शकत नाही; तसेच एखाद्याच्या घरात ‘क्रांतिकारी साहित्य’ मिळाले म्हणून तो ‘क्रांतिकारी’ असेलच, असे नाही. परंतु एक मात्र निश्चित की, सरकारच्या धोरणावर टीका करणारे साहित्य मिळालेली व्यक्ती ही सरकारला, व्यवस्थेला प्रश्न नक्की विचारेल आणि तो तिचा मूलभूत हक्कदेखील आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, ती दहशतवादी, नक्षलवादी किंवा कुठल्याही हिंसक कार्यवाहीत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असेल.

या प्रकरणात सुरू असलेल्या कार्यवाहीत, विशेषतः गोन्सालवीस यांच्या घरात मिळालेले साहित्य त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवण्यासाठी किंवा दंगलीत सामील असण्यासाठी गंभीर पुरावा असल्याचा दावा मान्य करता येण्यासारखा नाही.

पुस्तकांचा आधार घेऊन जर असले आरोप सिद्ध होत असतील तर मोदी सरकारचे एक मंत्री नरसिंहा राव यांनी ईव्हीएम विरोधात एक पुस्तक लिहिले होते, त्याचा आधार घेऊन सरकार, पोलीस, निवडणूक आयोग यांनी ईव्हीएम बंद करायला पाहिजे. पण असे नक्कीच होणार नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुस्तकांचा आधार हा पूर्णपणे निराधार आहे.

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

.............................................................................................................................................

लेखक अमित इंदुरकर पत्रकार आहेत.

mr.amitindurkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................