‘गुन्हेगार’ ठरवण्यासाठी पुस्तकांचा आधार ‘निराधार’ आहे!
पडघम - राज्यकारण
अमित इंदुरकर
  • सुधा भारद्वाज, व्हर्नोन गोन्सालवीस आणि अरुण फरेरा
  • Mon , 02 September 2019
  • पडघम राज्यकारण सुधा भारद्वाज Sudha Bharadwaj व्हर्नोन गोन्सालवीस Vernon Gonsalves अरुण फरेरा Arun Ferreira शहरी नक्षलवादी Urban Naxal एल्गार परिषद Elgar Parishad भीमा कोरेगाव Bhima Koregaon

भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ ला घडलेल्या दंगलीचे महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये तीव्र पडसाद उमटले. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जनआंदोलन उभारले गेले. या दंगलीला कारणीभूत असणाऱ्या लोकांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यात देशातील अनेक लेखक आणि विचारवंतांना विशेषतः डाव्या विचासरणीच्या लोकांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावरील आरोप अद्यापही सिद्ध झालेले नाहीत, परंतु सरकारच्या बड्या मंत्र्यांनी, देशातील व्यापारी आणि सरकारचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या माध्यमांनी त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधून जागतिक स्तरावर बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले. डाव्या विचारसरणीचे विचारवंत नेहमीच सरकारच्या आणि देशात चालत असलेल्या विषमतावादी व्यवस्थेच्या विरोधात उठून उभे राहिलेले आहेत. आपल्या विरोधात किंवा आपण घेत असलेल्या निर्णयांविरोधात कुणीही टीका करू नये, असे कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते. याकरिता सत्तेवर असणारा प्रत्येक राजकीय पक्ष विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असतो. 

डाव्या विचारसरणीचे लोक नेहमी सत्तेला प्रश्न विचारून त्यांच्या नाकी नऊ आणतात. त्यामुळे ते प्रत्येक सरकारला नकोसे वाटतात. कन्हैया कुमार हे याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. सत्ताधाऱ्यांना बोचणारे प्रश्न विचारले म्हणून ‘देशद्रोही’ ठरवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करून त्याला तुरुंगात डांबण्यात आले. आयआयटी हैदराबाद येथे शिकणाऱ्या रोहित वेमुलाने सत्तेच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकारने त्यास आत्महत्या करण्यास बाध्य केले.

देशातील सुजाण नागरिकांनी तसेच विद्वान लोकांनी सत्तेला प्रश्न विचारू नयेत, यासाठी प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांच्या देशभक्तीवर संशय निर्माण करून त्यांना ‘देशद्रोही’ संबोधून त्यांची तोंडे बंद करण्याचा प्रयोग पद्धतशीरपणे पार पडला जात आहे. ‘आवाज उठवला तर तुमचा पण दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी करू’ अशा प्रकारच्या धमक्या देऊन त्यांना समाजमाध्यमांवरून ट्रोल केले जात आहे.

२०१८ ला भीमा कोरेगाव येथे जी दंगल घडली, त्यात अनेकांचा सहभाग असल्याचे बोलले जाते. त्यात भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे यांचेदेखील नाव घेतले गेले, परंतु सत्ताधाऱ्यांशी असलेली जवळीकता या कारणामुळे त्यांची विशेष अशी चौकशी करण्यात आली नाही. परंतु डावी विचारसरणी जोपासणाऱ्या आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या विचारवंतांची मात्र कसून चौकशी करण्यात येत आहे. त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांच्या घरांची झडती घेऊन त्यांच्या मागे चौकशीचा सासेमिरा लावण्यात आलेला आहे.

भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात आरोपी म्हणून अटक करण्यात आलेले व्हर्नोन गोन्सालवीस यांच्या घरातून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात साहित्य ताब्यात घेतले. त्यात मार्क्सवादी विचारधारेशी संबंधित सीडी, ‘जय भीम कॉम्रेड’ हा लघुपट, खैरलांजीशी संबधित साहित्य, यासोबतच माओवाद आणि नक्षलवादाशी संबंधित साहित्य आहे. पोलिसांनी या साहित्याची एक यादी तयार करून न्यायालयात सादर केली आहे. परंतु ही यादी त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधिण्यास पुरेशी आहे का किंवा या साहित्यावरून त्यांना दंगलीत सहभागी असल्याचे सिद्ध करता येईल का, हा प्रश्न आहे.

परंतु गोन्सालवीस यांच्या घरातून व्यवस्थेविरोधी साहित्य असणारी पुस्तके जप्त करून ती गंभीर पुरावा असल्याचा दावा करत पोलिसांनी त्याची यादी न्यायालयात सादर केली आहे. त्यात बिस्वजित रॉय यांच्या ‘वॉर अँड पीस इन जंगलमहल’ या पुस्तकाचाही समावेश आहे. पण एखादे पुस्तक एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्यासाठी किंवा ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवण्यासाठी पुरेसे ठरू शकेल का, हा प्रश्न आहे. परंतु पोलीस यालाच गंभीर पुरावा मानत आहेत.

ही चौकशी महाराष्ट्र पोलिसांच्या माध्यमातून सुरू आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांचा या पोलीस खात्याशी संपर्क येतो. हेच फडणवीस नागपूरमध्ये भरलेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय नाट्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून म्हणाले होते की, “व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आमच्या कार्यकाळात झालेली नसून आणीबाणीच्या काळात झालेली होती... एखाद्याच्या घरात नक्षली साहित्य सापडले किंवा त्याने वाचले म्हणून त्यास अटक करण्याचे कारण नाही. मीदेखील असे साहित्य वाचले आहे. त्यामुळे अशी अटक करायची असेल तर मलाच करावी लागेल.” संमेलनाचे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांनी सरकारला ‘शहरी नक्षलवादा’वरून सरकारला धारेवर धरले होते, त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही विधाने केली आहेत.

मग फडणवीसांनी या कार्यवाहीत सामील असणाऱ्या आपल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना हा सल्ला का देऊ नये किंवा फडणवीसांनी केलेले हे विधान पोलिसांच्या कार्यवाहीचा अपमान करणारे तर नाही ना, असे प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.

एखाद्याच्या घरात गांधीवादी साहित्य मिळाले, म्हणून तो जसा ‘गांधीवादी’ होऊ शकत नाही; तसेच एखाद्याच्या घरात ‘क्रांतिकारी साहित्य’ मिळाले म्हणून तो ‘क्रांतिकारी’ असेलच, असे नाही. परंतु एक मात्र निश्चित की, सरकारच्या धोरणावर टीका करणारे साहित्य मिळालेली व्यक्ती ही सरकारला, व्यवस्थेला प्रश्न नक्की विचारेल आणि तो तिचा मूलभूत हक्कदेखील आहे. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, ती दहशतवादी, नक्षलवादी किंवा कुठल्याही हिंसक कार्यवाहीत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असेल.

या प्रकरणात सुरू असलेल्या कार्यवाहीत, विशेषतः गोन्सालवीस यांच्या घरात मिळालेले साहित्य त्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ ठरवण्यासाठी किंवा दंगलीत सामील असण्यासाठी गंभीर पुरावा असल्याचा दावा मान्य करता येण्यासारखा नाही.

पुस्तकांचा आधार घेऊन जर असले आरोप सिद्ध होत असतील तर मोदी सरकारचे एक मंत्री नरसिंहा राव यांनी ईव्हीएम विरोधात एक पुस्तक लिहिले होते, त्याचा आधार घेऊन सरकार, पोलीस, निवडणूक आयोग यांनी ईव्हीएम बंद करायला पाहिजे. पण असे नक्कीच होणार नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी पुस्तकांचा आधार हा पूर्णपणे निराधार आहे.

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

.............................................................................................................................................

लेखक अमित इंदुरकर पत्रकार आहेत.

mr.amitindurkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Sachin Shinde

Tue , 03 September 2019

Agadi Vastav Aahe He


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.