‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ अमेरिकेतील गुलामगिरीचा निर्घृण इतिहास जगापुढे आणू पाहत आहे...

चारशे वर्षांपूर्वी २० ऑगस्टला अँजेलासहीत इतर २०-२५ आफ्रिकनही व्हर्जिनिया बंदरावर उतरले. अँजेला आणि जॉन हे दोन रूपकात्मक प्रवासी. एक गुलाम स्त्री आणि दुसरा श्वेतवर्णीय जमीनदार पुरुष. या प्रतीकात्मक जोडीची कथा आता अमेरिकन लोकसाहित्याचा भाग बनली आहे.

तिचं नाव होतं अँजेला आणि त्याचं जॉन. १६१९ सालच्या कोणे एकेदिवशी ती व्हर्जिनियाच्या धक्क्यावर उतरली. जॉनही त्याच वर्षी कोणत्याशा महिन्यात समुद्रमार्गे व्हर्जिनियाला पोचला. फरक होता तो वर्णाचा. आफ्रिकन अँन्जेला गुलाम होती आणि जॉन युरोपीय गोरा पुरुष.  

‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’ने आपल्या ‘द 1619 प्रोजेक्ट’ची नुकतीच घोषणा केली. १६१९च्या सुमारास युरोपीय, विशेषत: इंग्लंडमधील निर्वासितांनी अमेरिका खंडात आसरा घेतला. त्याच वर्षी आफ्रिकन गुलामांची ‘खरेदी’ करून त्यांना जबरदस्तीनं अमेरिकेत धाडण्यात आलं. तिथं पाऊल टाकल्यापासून त्यांच्या अन्वनित छळाला सुरुवात झाली. अनेक वर्षं मानवी आणि नागरी स्वातंत्र्यापासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आलं होतं.

४ जुलै १७७६ या दिवशी अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळालं. त्याआधी ब्रिटिश आणि श्वेतवर्णीय निर्वासितांच्या सैन्यांमध्ये धमासान युद्ध झालं आणि विविध संस्थानं मिळून अमेरिकेची निर्मिती झाली. 

पण ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ला हा स्वातंत्र्य दिन मान्य नाही.

‘१७७६ला विसरा. देशाची स्थापना १७७६ साली नाही झाली. तुमची वर्णवर्चस्ववादी पडद्याआडील राष्ट्रस्थापनेची संकल्पना फेकून देण्याची वेळ आली आहे’, ‘टाईम्स’च्या संपादकांनी आवाहन केलं आहे. ‘१६१९ साली ओरीजिनल सिन्-मूळ पाप घडलं. त्याच वर्षी अमेरिकेनं आफ्रिकेतून गुलाम आयात केले.’... ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’नं ‘1619’ या नावाच्या आपल्या छोटेखानी ग्रंथात अमेरिकेतील गुलामगिरीच्या इतिहासाचा मागोवा घेतला आहे.

सतराव्या शतकात अमेरिकेत आलेल्या श्वेतवर्णीय निर्वासितांना वसाहतवादी ब्रिटिश सरकारपासून मुक्ती हवी होती, स्वातंत्र्य हवं होतं. मात्र गुलाम म्हणून आणलेल्या आफ्रिकन नागरिकांचे हक्क हिरावून घेणं त्यांना मान्य होतं. चारशेवं वर्धापन वर्षं केवळ स्वशासनासाठीच्या लढ्याचं नसून गुलामगिरीच्या काळोख्या इतिहासाचंही आहे. अमेरिकेत स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या युरोपिय निर्वासितांच्या घरी आणि मळ्यात आफ्रिकन गुलाम राबत होते. दुसरीकडे स्वातंत्र्य आणि समतेला वचनबद्ध असल्याचा उच्चार त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात केला होता.

स्वातंत्र्य काय फक्त श्वेतवर्णीयांसाठी हवं होतं? हा आंतर्विरोध अमेरिकेच्या इतिहासात दिसून येतो, तसा तो वर्तमानातही सतत दिसतो. आफ्रिकन समाजावर होणारी हिंसा अजूनही थांबलेली नाही. वर्णवर्चस्ववादाला पुन्हा उधाण आलं आहे. या हिंसेची जाणीव प्रसारमाध्यमांतून समोर येत असली तरी ती क्षीण आहे आणि त्यात सातत्यही नाही.

वंशवादापासून मुक्ती आणि प्रतिष्ठेनं जगण्यासाठीची धडपड या दोनही पातळ्यावरील अमेरिकेतील ४०० वर्षांपासून चालू असलेला लढा एकाच वेळी आशावादी आणि नैराश्य आणणाराही आहे.

सतराव्या शतकात जबरदस्तीनं आणलेल्या आफ्रिकन व्यक्तींची बंदरावरच नोंदणी केली जायची. अनेकांना आपली जन्मतारीख माहिती नसायची. त्यामुळे बंदरावरच्या दप्तरात नोंदणी झालेली तारीखच त्यांची जन्मतारीख झाली. आफ्रिकेतील त्यांचं मूळ गाव, त्यांचे पूर्वज, त्यांचं घराणं आणि त्यांची मूळ भाषा असा सारा इतिहास मिटून गेला आहे. व्हर्जिनिया बंदरावर १६ मार्च १६१९च्या नोंदीनुसार ३२ आफ्रिकन गुलाम आले. पण त्यांचा इतर कोणताही तपशील मिळत नाही.   

‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’चा ‘द 1619 प्रोजेक्ट’ आफ्रिकन ‘गुलामांच्या’ इतिहासासंबंधी केलेलं चिंतन आहे. इतिहास जेत्यांचा असतो, इतिहास लिहितातही जेतेच. गुलामांचा इतिहास कोण लिहितं? तो विस्मृतीच्या गाळात नाहीसा होतो. ‘या देशाच्या इतिहासाचं पुनर्लेखन करायला हवं. अमेरिकेत आफ्रिकन नागरिक गुलाम म्हणून आणलं जाण्याचं वर्ष १६१९. तेच वर्ष अमेरिकेच्या स्थापनेचं वर्ष मानलं जावं’, असा विचार या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून पुढे आला आहे. ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ अमेरिकेचा क्रूर आणि निर्घृण इतिहास पुढे आणू पाहत आहे.

या प्रकल्पाला साहजिकच खूप विरोध होतोय. स्वशासन आणि स्वातंत्र्य तसंच वसाहतवादाला विरोध अशी तत्त्वं अमेरिकन लढ्यानं दिली. जगभरात लोकशाही कमकुवत होत असताना युनायटेड स्टेटसच्या संस्थापकांनी दिलेली मुल्यं अनुल्लेखानं नाकारली जातायत असं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. पण या चर्चांमधून अमेरिकन इतिहासाला आकार देण्यात वंशवाद आणि गुलामगिरीची नेमकी काय भूमिका राहिली आहे, हे तपासून बघण्याची संधी लाभलेली आहे, असं ‘द न्यू यॉर्क टाईम्स’च्या समर्थकांना वाटतंय.

राजकीय हिंसा समर्थनीय ठरते का? तशी ती ठरत नसेल तर पारतंत्र्यातील हिंसेनं होरपळेल्या जनतेनं कोणत्या मार्गांचा अवलंब करावा? लोकशाहीतील न्याय्य प्रतिनिधित्व कसं मोजायचं? सत्ताधाऱ्यांनी जनतेकडून मंजुरी कशी मिळवायची? आपल्या संविधानिक कार्यात जनतेला कसं आणि कोणत्या मार्गांनी सहभागी करून घ्यायचं? कोणत्या प्रकारच्या राजकीय व्यवस्थेमुळे मानवी हक्क प्राप्त होतील? लोकशाही व्यवस्थेमध्ये या आणि अशा प्रश्नांची चर्चा सतत सुरू राहिली  पाहिजे.

पण ‘द 1619 प्रोजेक्ट’च्या विरोधकांना अशी मांडणी मान्य नाही. राष्ट्राच्या पायालाच बेकायदेशीर ठरवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप केला जात आहे. या चर्चा तावातावाने समाजमाध्यमांवरही होताना दिसतायत. अमेरिकन इतिहासातील हिंसक गुलामगिरी आणि युनाटेड स्टेट्सच्या स्थापनेतील तिची भूमिका पाहता स्वराज्याचा अमेरिकन प्रोजेक्ट कमअस्सल वाटू लागतो. एका समाजाला सांविधानिक हक्क आणि समतेपासून वंचित ठेवलेल्या अमेरिकन स्वातंत्र्याला आदर्श कसं म्हणता येईल?

श्वेतवर्णीयांच्या चळवळी आणि त्यांनी उभारलेल्या संस्थांनी केलेलं आफ्रिकन वंशीयांचं शोषण यांनी अमेरिकन इतिहास बरबटलेला आहे. स्वराज्याच्या चळवळीत हिरीरीनं भाग घेतलेल्या आणि स्वराज्याचा मसुदा तयार करणाऱ्या गटातील सदस्यांकडे अमाप जमिनी आणि संपत्ती होती. त्यांच्या पदरी आफ्रिकन गुलाम होते. दुसरीकडे समान हक्क आणि स्वराज्यासंबंधी चर्चा झडत होत्या.

‘सकल मानव समान असतात’ असं लिहून ठेवणाऱ्या थॉमस जेफरसन यांच्या घरी आणि मळ्यात आफ्रिकन गुलाम राबत होते. जेम्स मॅडिसन यांना अमेरिकन घटनेचं जनक मानलं जातं. पण अमेरिकन शासनव्यवस्थेमध्ये आफ्रिकन वंशीय योगदान देऊ शकतील असं त्यांना वाटत नव्हतं. सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाल्यानंतर ‘अमेरिकन कोलनायझेशन सोसायटी’चे ते अध्यक्ष झाले. मुक्त करण्यात आलेल्या आफ्रिकन लोकांना स्वदेशी पाठवून देण्यात यावं, अशी भूमिका या सोसायटीनं घेतली होती.

ब्रिटनच्या बाजूनं लढणाऱ्या आफ्रिकन सैनिकांना मुक्त करून स्वदेशी पाठवलं जाईल, असं जॉन मरे या व्हर्जिनियाच्या राज्यपालांनी घोषित केलं होतं. व्हर्जिनिया तेव्हा ब्रिटिश अधिपत्याखाली होतं. पण हे वचन पाळलं गेलं नाही.

गुलामगिरीवरोधातील जाणीवा विसाव्या शतकात अधिक तीव्र झाल्या असं म्हटलं जातं, ते तितकंसं खरं नाही. ‘स्वातंत्र्य हवं असा सर्वांत मोठा कंठशोष करणाऱ्या ‘स्वातंत्र्यवीरां’कडेच आफ्रिकन गुलाम आहेत’, अठराव्या शतकातील प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सॅम्युअल जॉन्सन यांनी १७७५ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात टोला मारला होता. इंग्लंडमध्येही गुलामगिरी विरोधातील आवाज उमटत होते.

अमेरिकेचे दुसरे अध्यक्ष, पुरोगामी विचारवंत आणि लेखक जॉन अ‍ॅडम यांच्या पदरी मात्र गुलाम नव्हते. त्यांनी गुलागिरीला कडवा विरोधही केला होता. 

प्रत्येक काळात, प्रत्येक समाजात आणि प्रत्येक व्यवस्थेमध्ये प्रतिगामी व्यक्ती असतात. असे दोष केवळ इतिहासात शोधणं चुकीचं ठरू शकतं. वर्तमानातील घटनांची समीक्षा करणं तितकंच जरुरीचं असतं. भारतातही जातीव्यवस्थेचं लांच्छन आहे आणि ते दूर होण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. जातीव्यवस्थेचा पुरस्कार उघड आणि छुप्या पद्धतीनं केला जातो. लग्न करताना जातीतीलच जोडीदार हवा असतो. दलित तरुणाशी लग्न केल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील उच्चवर्णीय स्त्रीच्या दलित पतीची हत्या करण्यात आली. साक्षी मिश्रा असं या तरुणीचं नाव आहे. तिनं दलित तरुणाशी लग्न केलं आणि तिला धमक्या येऊ लागल्या. उत्तर प्रदेश विधानसभेत आमदार असणाऱ्या तिच्या वडिलांनीच मारेकरी धाडले होते, असं या तरुणीचं म्हणणं आहे.

भारतातल्या जवळजवळ सर्व डाव्या, पुरोगामी चळवळींचे व संस्थांचे नेते आणि प्रणेते उच्चवर्णीय होते. त्यांनी जात आणि दलित वास्तवाबद्ल किती आस्था दाखवली? दलित-आदिवासींवरील उघड आणि छुप्या हिंसांचं सातत्य सुरू राहिलं आहे. अत्याचार, बलात्कार किंवा खून अशा घटना घडल्यानंतरच त्यांची सार्वजनिक चर्चा होते. अशा घटनांचा धिक्कार केला जातो. पण जातीअंताची भाषा बोलत असताना एकंदरीत व्यवस्थेतील छुप्या अन्यायांच्या मांडणीला केंद्रत्व मिळत नाही. हे कार्यव्यवस्थेचा भाग बनत नाही.

वंश-वर्णभेदाधारीत हिंसेच्या आपल्या इतिहासाला भिडण्याचं धाडस अमेरिकन समाजात नाही, तसंच ते भारतीय समाजातही नाही. कारण या संबंधांतील प्रगती राजकीय आणि वैधानिक पातळीवरील यशावर मोजली जाते. म्हणूनच घटनेनं जातीव्यवस्था मोडीत काढली आहे, दलित आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारासंबंधीचा कायदा आहे, असा प्रतिवाद केला जातो. पण कायद्यानं मानसिकता बदलता येत नाही किंवा जातीचा अंत होत नाही.

अमेरिकेत वर्णभेदविरोधी नागरी चळवळी झाल्या, पण अमेरिकन संस्थांनी मात्र समानतेचं स्पिरिट दाखवलेलं नाही. रोजच्या जीवनातील उघड आणि छुप्या हिंसांना अश्वेतवर्णीयांना तोंड द्यावं लागतं. खाजगी आणि सार्वजनिक संस्था आणि इतर व्यवस्थांमधून अमेरिकेच्या वर्णवर्चस्व अस्मिता प्रतीत होतात. बहुसंख्य आफ्रिकन वंशीयांच्या वस्त्या, शाळा आणि चर्च वेगळीच असतात.

गुलामगिरीचं समर्थन करणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचे सार्वजनिक स्थळांवरील पुतळे गेल्या काही वर्षांत काढले गेले. पण ते काढणाऱ्या व्यक्तींना चेहेरा लपवणारे मुखवटे घालावे लागले होते. कारण श्वेतवर्णीय वर्चस्वाची भावना वाढीला लागली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून वर्णवचस्वानं डोकं वर काढलं आहे.

बराक ओबामांना केनियाला परत पाठवून दिलं पाहिजे, असं वक्तव्य ते अध्यक्ष असताना एका सिनेटरनी केलं होतं. नंतर त्यांनी आपले शब्द मागे घेतले. आफ्रिकी आणि इतर अश्वेतवर्णीयांवर सतत हल्ले होतात. गेल्या चार वर्षांत भारतीय, इतर आशियायी आणि मेक्सिकन लोकांच्या हत्या करण्यात आल्या.

‘गुलामगिरी आणि कृष्णवर्णविरोधी वंशवादातूनच आजची अमेरिका घडली आहे. अमेरिकेची आर्थिक ताकद, औद्योगिक सत्ता, निवडणूक यंत्रणा, आहार, लोकप्रिय संगीत, आरोग्य आणि शिक्षणातील असमानता, हिंसेची तीव्र ओढ, मिळकतीतील तफावत अमेरिकेतील नागरी स्वातंत्र्यही’, ‘टाइम्स’चे संपादक मॅथ्यू डेसमंडनी आपली लेखणी अमेरिकन महासत्तेच्या कल्पनेवर रोखली आहे. 

यातील ‘ब्रुटॅलिटी ऑफ अमेरिकन कॅपिटॅलिझम’ हा लेख विशेष वाचण्यासारखा आहे.

‘आम्ही भांडवलशाही समाजात राहत असल्यामुळे इथले भांडवलदार किमतीच्या मुद्द्यावरून एकमेकांशी स्पर्धा करतात, समानता आणि उचित वेतनाच्या मुद्यावरून नाही. इथं असमानता राज्य करते आणि गरिबीचा प्रसार होतो’.

‘द 1619 प्रोजेक्ट’ वर्ण/वंशवादाविरोधात तसंच भांडवलशाही आणि लष्करी व्यवस्थेविरोधातील मांडणी करत आहे. पण अमेरिकेतील मूळ निवासी रेड इंडियन या आदिम समाजाच्या नरसंहाराचा या ग्रंथात उल्लेख नाही. आफ्रिकन गुलामगिरीसह स्थानिक ‘रेड इंडियन’ आदिम समाजावर हल्ले करण्यात आले. त्यांची संस्कृती, वनं आणि उपजीविकेच्या संसाधनांचा अपहार करण्यात आला. त्यांच्या नरसंहाराच्या इतिहासाला कधी वाचा फुटणार?

.............................................................................................................................................

लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.

alkagadgil@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................