अर्थव्यवस्थेच्या कोसळण्यापुढे देशभक्ती, काश्मीर, कलम ३७०, हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, राममंदिर, असं कुठलंही ‘चाटण’ उपयोगी पडलं नाही!
पडघम - अर्थकारण
संपादक अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 28 August 2019
  • पडघम अर्थकारण भारतीय अर्थव्यवस्था indian economy मंदी Recession मोदी सरकार Modi Government आर्थिक मंदी Economic slowdown

जनतेला मूर्ख बनवणं, माध्यमांची मुस्कटदाबी करणं, विरोधकांना न जुमानणं सोपं असतं, पण बाजारपेठेपुढे कुठलीही सोंगं आणता येत नाहीत. बाजारपेठेची मुस्कटदाबी करता येत नाही. तिच्याकडे अगदी थोडा काळ दुर्लक्ष करता येतं. पण तेवढ्यानंही ती आपला इंगा दाखवू शकते. मग तिची दखल घ्यावी लागते. आणि आपणच घेतलेले निर्णय मागे घ्यावे लागतात. सवलतींची खैरात करावी लागते. नव्या सवलतींच्या शक्यता जाहीर कराव्या लागतात. हास्यास्पद विधानं किंवा समर्थनंही करावी लागतात. हा नवा धडा मोदी सरकार आणि त्याच्या विद्यमान अर्थमंत्र्यांना या आठवड्यात मिळाला असावा! (अर्थात एखाद-दुसऱ्या फटक्यातून बोध घेण्याबाबत मोदी सरकारची ख्याती नाही, हे गेल्या पाच वर्षांतलं वास्तव आहे!)

भारतीय जनता काश्मीर प्रश्न, कलम ३७० याबाबत जितकी उत्साहात होती किंवा पाकिस्तानला धडा शिकवण्याच्या बाबतीत ती नेहमीच जितकी आक्रमक असते, तशी ती गेल्या काही काळात बाजारात पैसा खर्च करून ‘फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ करण्याच्या मोदी सरकारच्या स्वप्नपूर्तीबाबत सजग दिसली नाही. उलट आपला हात अधिकाधिक आखडता घेत तिनं बाजारात पैसा खर्च करणं कमी केलं आहे.

परिणामी वाहनक्षेत्रातच नाहीतर बिस्किट, टुथपेस्ट या कंपन्यांमध्येही मंदीचं सावट जाणवू लागलं. रघुराम राजन यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ हाकारे देत होते. पण मोदी सरकारनं सुरुवातीला त्याची फारशी तमा बाळगली नाही. परिणामी निराशाजनक वातावरणात भर पडत गेली आणि वाहनक्षेत्रातील कंपन्यांनी ले ऑफ जाहीर करायला सुरुवात केली. परदेशी गुंतवणूकदार तर आधीपासूनच काढता पाय घेऊ लागलेले आहेत. देशातील उद्योगधंद्यांमध्येही मागणी अभावी तणावग्रस्त वातावरण निर्माण झालं आहे.

‘मेड इन इंडिया’ ही सरकार पुरस्कृत मोहीम आता थंडबस्त्यात गेली आहे. इतकंच नव्हे तर पारले-जीसारख्या प्रसिद्ध बिस्किट कंपनीनंही कामगार कपात जाहीर केली. याशिवाय अनेक कंपन्यांनी कंत्राटी कामगारांना काढून टाकलं आहे. इंग्रजीतील अर्थविषयक वर्तमानपत्रांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या नाडीचे ठोके ठीक नसल्याची चर्चा चालू झाली. त्यातल्या खूपच कमी किंवा अगदी निवडक बातम्या मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या किंवा येत आहेत.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर या सरकारधार्जिण्या मंडळींनीही अर्थव्यवस्थेवरील मंदीसदृश सावटाविषयी चिंता व्यक्त केली. कामगार कपातीच्या, ले ऑफच्या बातम्यांनी देशभरातील वर्तमानपत्रं गजबजू लागली. आणि मोदी सरकारला बहुधा पहिल्यांदाच जाणीव झाली की, अर्थव्यवस्थेच्या कोसळण्यापुढे देशभक्ती, राष्ट्रप्रेम, देशहित, काश्मीर, कलम ३७०, पाकिस्तान, हिंदू-मुस्लीम किंवा राममंदिर, गौ-माताप्रेम, असं कुठलंही ‘चाटण’ उपयोगी पडण्यासारखं नाही. खरं तर केवळ यांचंच ‘चाटवण’ चालू असल्यामुळेच अर्थव्यवस्थेवर दुर्धर स्थिती ओढवली असंही म्हणता येईल.

प्रेमाला सत्याशी, तारतम्याशी, विवेकाशी, मूल्यांशी, नीतीमत्तेशी फारसं देणं-घेणं नसतं. ‘देशप्रेम’, ‘राष्ट्रवाद-प्रेम’ यांचंही तसंच असतं. कुठल्याही गोष्टीचा ‘अतिरेक’ नुकसानकारकच असतो. पण करायचं ते डोक्यावर नाहीतर पायाखाली घेऊन अशा दोन टोकांचीच समज असलेल्या समाजात ‘अतिरेक’ हाच स्वभावधर्म बनतो. तीच जीवनशैली होते. आणि काहींच्या जगण्याचं तेच श्रेयस-प्रेयस होतं. असं झालं की, वास्तवापासून पळ काढला जातो. त्यासाठी ‘असत्या’ची अफू दिली जाते. ‘देशप्रेमा’ची नशा करवली जाते. भूतकाळातल्या कुणाकुणाच्या चुका हाच वर्तमानातला जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे असं सांगितलं जातं किंवा भूतकाळातलं कुणाचं तरी चिमूटभर शहाणपण हेच वर्तमानातलं सर्वाधिक थोर तत्त्व आहे, असं बिंबवलं जातं.

अशा मानसिकतेच्या उदगात्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना आधुनिकतेचं, विज्ञानाचं वावडं असतंच. सामंजस्य, बंधुभाव, सदभाव यांच्याशीही त्यांचा छत्तीसचा आकडा असतो. कुणाचा तरी सतत द्वेष करत राहिल्यानं कुणाचं तरी सतत प्रेम मिळत नाही, या सिद्धान्तावर त्यांची श्रद्धा असते. त्यामुळे तारतम्याऐवजी त्याला सोडचिठ्ठी हाच कुठल्याही समस्येचा इलाज समजला जातो. शहाणपणाऐवजी आडमुठेपणा हीच कुठल्याही बाजूचा विचार करण्याची पूर्वअट मानली जाते.

माणूस हा निसर्गत: ‘प्राणी’च असतो. त्याला ‘शहाणं’ होण्यासाठी रीतसर सगळ्या प्रकारची शिक्षणं घ्यावी लागतात. एवढंच नव्हे तर त्या शिक्षणानुसार मिळालेल्या ‘दृष्टी’चा वापर करून नवी मूल्यं अंगीकारावी लागतात. नव्या दृष्टिकोनाचा अवलंब करावा लागतो. पण काहींना याचाच मनस्वी तिटकारा असतो. ते सोयीचं तेवढं गरजेनुसार उचलतात आणि त्यांची शाश्वत, चिरंतन म्हणून भलावण करत राहतात. या प्रकाराला ‘दांभिकता’ म्हणतात. पण तीच ‘अजेंडा’ असलेल्या उदगात्यांना तिचा अवलंब करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. समर्थकांना ‘झेंडेकरी’ होण्याचंच किंवा ‘सतरंज्या’ उलचण्याचंच प्रशिक्षण दिलेलं असल्यानं त्यांचाही नाईलाज असतो.

काहींचा ‘दांभिकता’ हेच जीवनमूल्य किंवा हाच अजेंडा असू शकतो. प्रत्येकाच्या वैयक्तिक निवडीचा अधिक्षेप करण्याचं काहीच कारण नाही. पण ही दांभिकता सदासर्वदा मिरवत राहिल्यानं, तिचाच जयघोष करत राहिल्यानं काय होऊ शकतं? याचं उदाहरण म्हणून मोदी सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांकडे पाहता येतं!

कालच्या शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक मंदीच्या सावटावर उतारा म्हणून अनेक सवलतींचा वर्षाव केला, रिझर्व्ह बँकेकडून पावणेदोन लाख कोटींचा निधी मिळवला. यामुळे डगमगत्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल आणि स्थिती पूर्वपदावर येईल, अशी मोदी सरकारची धारणा आहे. तिचा अधिक्षेप करण्याचे कारण नाही. त्यासाठी सरकारला शुभेच्छा!

प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, तो काही शाश्वत उपाय नाही. देशाची प्रगती तात्पुरत्या उपायांनी उर्ध्वगामी राहत नाही, त्यासाठी शाश्वत स्वरूपाच्या उपायांची गरज असते. पण त्याची या सरकारला किती चाड आहे, हे सर्व विदित आहे!

.............................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था आणि जीव घाबरा करणाऱ्या काही बातम्या

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3576

आर्थिक आघाडीवर नापास होत असलेलं सरकार आपल्या राजकीय यशामध्ये मश्गूल आहे! - रवीश कुमार
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3575

अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या, पगार आणि सरकारकडे पैसे नाहीत, बाकी ‘सबकुछ काफी ठीक है’! - रवीश कुमार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3474

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......