काश्मीर भारतात सामील झाला कसा? (भाग २)

भारत सरकारच्या वतीने महाराजांना समजवण्यासाठी दस्तुरखुद्द गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन १८ जून १९४७ रोजी काश्मीरला गेले. तेथे ते २३ जूनपर्यंत थांबले आणि रोज महाराजांना भेटून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला की, ‘तुम्ही जरी कायद्याने स्वतंत्र राहू शकत असलात, तरी ते शहाणपणाचे ठरणार नाही. पाकिस्तान लष्करी कारवाई करेल आणि भारत तुम्हाला काहीही मदत करणार नाही. उलट तुम्ही पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतलात, तर ते नैसर्गिक असेल आणि भारत सरकार त्याला आक्षेप घेणार नाही. महाराजांना जर विलीनिकरणाबाबत शंका असेल, तर त्यांनी काश्मिरमध्ये सार्वमत घ्यावे (महाराजांनी घ्यावे, भारत सरकारने नव्हे), पण तसे करण्याआधी काश्मिरातील जनतेच्या नेतृत्वाला (शेख अब्दुल्ला आणि इतर सहकारी) कैदमुक्त करावे.’ पण महाराज बधले नाहीत. काय वाट्टेल ते झाले तरी त्यांना काश्मीर पाकिस्तानमध्ये जाऊ द्यायचे नव्हते. शेवटी लॉर्ड माउंटबॅटन निराश होऊनच परतले. त्यांचे सल्लागार एच. व्ही. होडसन यांनी त्यांच्या ‘द ग्रेट डिव्हाइड’ या ग्रंथात ही सगळी हकिकत तपशीलवार दिली आहे. संतापून जाऊन माउंटबॅटन महाराजांना ‘ब्लडी फूल’ म्हटल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.

आणखी एक प्रयत्न म्हणून १ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वत: गांधीजी काश्मीरमध्ये गेले व त्यांनी महाराजांशी सुमारे दीड तास चर्चा केली. त्या वेळी राजकुमार करण सिंग तिथे उपस्थित होते. त्यांनीच लिहून ठेवल्याप्रमाणे गांधीजींनी त्यांना सल्ला दिला की, ‘जनतेला विश्वासात घ्या. तुम्ही जनतेचा विश्वास गमावला आहे. सार्वमत घ्या अन त्याप्रमाणे निर्णय घ्या.’ पण महाराजांनी त्यांचे ऐकले नाही. उलट पंतप्रधान रामचंद्र काक यांची उचलबांगडी करून मेहेरचंद महाजन यांना पंतप्रधान केले. काक हे मवाळ आणि जनतेच्या इच्छेला मान देऊन पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याच्या मताचे होते. त्यांची नियुक्ती ब्रिटिशांनी केली असल्याने महाराज त्यांना सरळ सरळ बडतर्फ करू शकत नव्हते, पण शेवटी त्यांनी ते केलेच (आता एवीतेवी ब्रिटिश जाणार होतेच). महाजन हे कट्टर भारतवादी आणि आर्यसमाजी होते. सूत्रे हाती घेतल्यानंतर (सप्टेंबर १९४७) महाजन दिल्लीला येऊन नेहरूंना भेटले आणि ‘काश्मीर भारतात विलीन करून घ्या’ म्हणून गळ घालू लागले, पण नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितले की, ‘शेख अब्दुल्लांना कैदमुक्त करा आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या.’ सरदार पटेल आणि गांधीजींनीही हाच सल्ला दिला होता. अखेरीस नाइलाजाने २९ सप्टेंबर १९४७ला शेखसाहेबांची मुक्तता केली गेली. शेख साहेबांनी लगेच गर्जना केली, ‘विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय महाराज नव्हे, तर जनतेचे जबाबदार सरकार घेईल.’ भारत सरकारने त्यांची लगेच री ओढून विलीनीकरण पुढे ढकलले.

या सगळ्यात पाकिस्तान शांत बसणे शक्यच नव्हते, पण शेखसाहेबांच्या या घोषणेने आणि भारताच्या पवित्र्याने आता पाकिस्तानचा संयम संपला. जिन्ना आणि शेख साहेबांचे काश्मीरच्या भवितव्यावरून टोकाचे मतभेद होते. जिन्ना आणि मुस्लीम लीग तसेच काश्मीरमधील मुस्लीम लीगच्या मुजफ्फराबाद शाखेचे अध्यक्ष चौधरी गुलाम महम्मद हे शेख अब्दुल्लांचे विरोधक होते. शेख अब्दुल्लांनी आणि त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने सुरू केलेल्या ‘क्विट काश्मीर-काश्मीर छोडो’ या आंदोलनाविरोधात चौधरी गुलाम महम्मद यांनी महाराजांना साहाय्य केले होते. त्यामुळे हे आंदोलन अयशस्वी झाले होते. जिन्नांना काश्मीर पाकिस्तानातच विलीन व्हायला हवे होते आणि शेख अब्दुल्ला हा त्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडसर होता (इथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, शेख अब्दुल्लांचे प्रभावक्षेत्र मुख्यत्वे काश्मीर खोरे आणि जम्मू खोरे होते. कारण तेथील जनता मुख्यत्वे काश्मिरी होती. जम्मूच्या किंवा झेलम नदीच्या पश्चिमेकडची / खोऱ्याबाहेरची जनता मुस्लीमच असली, तरी ती पंजाबी भाषक, पाकिस्तानवादी आणि म्हणूनच शेखसाहेबांच्या विरोधात होती). आता शेखसाहेब कैदेतून बाहेर आल्यावर आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या गर्जना करू लागल्यावर पाकिस्तानला तातडीने काहीतरी करणे भाग होते.

शेख अब्दुल्ला, बॅ. जीना, पं. नेहरू आणि म. गांधी

ब्रिटिश पाकिस्तानला लष्करी कारवाई करू देत नव्हते, म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरची कोंडी करायचे ठरवले. जरी पाकिस्तानचा काश्मीरशी ‘जैसे थे’ करार होता (भारताने काश्मीरशी हा करार केलेला नव्हता), तरीही काश्मीरला नमवण्यासाठी त्यांनी अन्नधान्य, औषधे, इंधन यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी पुरवणे बंद केले आणि दळणवळण बंद पाडले. त्यातून श्रीनगरला भारत आणि पाकिस्तानशी जोडणाऱ्या चार महत्त्वाच्या रस्त्यांपैकी तीन रस्ते फाळणीमुळे पाकिस्तानच्या हातात आल्याने तेही त्यांनी बंद केले आणि काश्मीरचा उर्वरित जगाशी संपर्क तोडला. आता काश्मीरची सगळी मदार भारताच्या हद्दीतील एकमेव ‘माधोपुर-श्रीनगर’ रस्त्यावर होती आणि काही प्रमाणात चालू असलेल्या भारत-श्रीनगर हवाई मार्गाने थोडीफार रसद येत होती.

शेखसाहेब आणि त्यांची मनीषा पाकिस्तानला चांगली माहीत होती (खरे तर दोघांनी संयम, समंजसपणा दाखवला असता आणि शांत बसले असते, तर इतिहास वेगळा झाला असता); पण आज आपण ‘भारताचे सैन्य’, ‘पाकिस्तानचे सैन्य’ म्हणत असलो, तरी ऑक्टोबर १९४७मध्ये त्या सैन्याची भारत-पाकिस्तान अशी फाळणी होऊन फक्त दोन महिने झाले होते (खालील तक्ता पाहावा). गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन या सैन्याचे अध्यक्ष होते, भारताचे सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट होते, तर पाकिस्तानचे सेनापती जनरल मशेव्हारी होते आणि फील्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक हे दोन्ही सैन्यांचे सरसेनापती होते. म्हणजे पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही सैन्यांचे अध्यक्ष तेच होते. भारत किंवा पाकिस्तान दोघांपैकी कुणालाही तोपर्यंत सैन्याचे प्रभुत्व मिळाले नव्हते. ते अध्यक्ष असताना त्यांचे सैन्य आपापसात लढणार ही गोष्ट कल्पनातीत होती. ती टाळण्यासाठी माउंटबटन वेळकाढूपणा करत होते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल महम्मद अली जिन्ना यांनी जनरल लॉकहार्ट यांच्या हाताखाली काम करणारा एक अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान ऊर्फ जबेल तारिक याला हाताशी धरून वायव्य सरहद्द प्रांतातील पठाण टोळीवाले - यांना कबाईली म्हणत - आणि पाकिस्तानवादी मुसलमान यांचे एक अर्धप्रशिक्षित सैन्य उभे केले आणि त्यांना काश्मीर खोऱ्यात उतरवले. हेच ते ऑपरेशन गुलमर्ग.

पुढे जाण्याअगोदर १९४७ साली भारत-पाकिस्तानची लष्करी स्थिती कशी होती ते पाहू.

भारताची सैन्यस्थिती पाकिस्तानपेक्षा बरीच चांगली असल्याचे आणि मनात आणले असते, तर भारत पाकिस्तानच्या आक्रमणाला सहज चिरडू शकला असता हे यावरून सहज समजून येईल, पण काश्मीरची स्थिती तशी नव्हती.

पाकिस्तानने चिथावणी दिलेले घुसखोर आणि बंडखोर पठाण १५ ऑगस्टपूर्वीच पूंछ भागात घुसले होते. ‘जैसे थे’ करार तोडून पाकिस्तानने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करून काश्मीरला संकटात टाकले होतेच. आता त्यांच्या पठाण टोळीवाल्यांनी आणि स्थानिक पाकिस्तानी समर्थकांनी २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर पाच बाजूंनी सरळसरळ हल्ला केला.  महाराजांचे सैन्यबळ पुरेसे नव्हते आणि ते फार काळ टिकाव धरू शकणार नव्हते. तरीही महाराजांचे सेनापती राजेंद्रसिंग यांनी चपळाईने हालचाली करून उरीजवळील नदीवरचा पूल उडवून दिला. त्यामुळे काही काळ तरी टोळीवाले उरीतच अडकून पडले. या वेळी झालेल्या चकमकीत खुद्द राजेंद्रसिंग धारातीर्थी पडले. टोळीवाल्यांना सुरुवातीला काश्मिरी जनतेचे समर्थन मिळत होते. महाराजांच्या गुलामीतून मुक्त करायला आपले धर्मबांधव येत असल्याच्या भावनेने या जनतेने सुरुवातीला टोळीवाल्यांचे स्वागत केले; पण टोळीवाल्यांच्या मनात काही वेगळेच होते. त्यांनी लुटालूट, जाळपोळ, बलात्कार सुरू केले. त्यामुळे साहजिकच काश्मीर खोऱ्यातले जनमत पाकिस्तानविरोधी बनले. शेखसाहेबांनाही धक्का बसला. काश्मीर स्वतंत्र झाले असते, तर काय झाले असते, याची ती चुणूक होती (आजही त्यांच्या मुलाला व नातवाला याची जाणीव आहे, त्यामुळे ते वल्गना खूप करतात, पण प्रत्यक्षात करत काही नाहीत.)

२३ ऑक्टोबरला काश्मीर सरकारने भारताकडे पुन्हा मदतीची मागणी केली व विलीनीकरण करून घेण्याची विनंती केली. २४ व २५ ऑक्टोबर वाट पाहण्यात गेले. भारताकडून काहीच उत्तर आले नाही. महाराजांचे सैन्य हरत होते. माहूराचे वीजनिर्मिती केंद्र टोळीवाले-कबाइलीच्या हातात पडले व श्रीनगर अंधारात बुडाले. एक-दोन दिवसांमध्ये श्रीनगरही पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. महाराज सुरक्षेसाठी जम्मूला आले. २६ ऑक्टोबर रोजी पं. महाजन दिल्लीला आले व नेहरूंना भेटले. त्यांनी लगेच लष्करी मदतीची याचना केली, पण नेहरूंनी असमर्थता दर्शवली. त्यांनी महाराजांनी सही केलेला विलीननामा सादर केला, पण नेहरू-पटेल दोघांनाही विलीननाम्यात रस नव्हता. शेवटी महाजन हताशपणे म्हणाले ‘तुम्ही मदत करणार नसाल, तर नाइलाजाने, रक्तपात, कत्तली आणि सर्वनाश टाळण्यासाठी महाराजांना पाकिस्तानला शरण जाण्यावाचून पर्याय नाही. महाराज नाइलाजाने पाकिस्तानबरोबरच्या विलीननाम्यावर सही करतील.’ हा बाण अनवधानाने पण अचूक लागला तो शेखसाहेबांना. याचा अर्थ कळायला त्यांना वेळ लागला नाही. त्या वेळी शेखसाहेब त्यांच्या जनतेला सोडून दिल्लीत येऊन थांबले होते. वाटाघाटी चालू असताना शेजारच्या खोलीतच तेही हजर असल्याचे खुद्द महाजनांनी लिहून ठेवले आहे. त्यांनी नेहरूंशी चर्चा केली आणि नेहरूंनी नाइलाजाने विलीननामा स्वीकारला. ही सगळी हकिकत शेख साहेबांच्या ‘आतिश-ए-चिनार’मध्येही सविस्तर वाचायला मिळते. तोपर्यंत महाराजांनी त्यांना कैदमुक्त करून महिना उलटला होता. काश्मीरवर हल्ला होऊन चार दिवस झाले होते, पण तोवर त्यांनी विलीनीकरणाचे नावही तोंडातून काढले नव्हते. ‘महाराज पळ काढतील किंवा मारले जातील आणि काश्मीर स्वतंत्र होईल’, असा त्याचा अंदाज असावा, पण महाराज पाकिस्तानमधील विलीनीकरणासाठी तयार होतील, ही शक्यता काही त्यांनी गृहीत धरली नव्हती. त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

आता प्रश्न असा उभा राहतो की, जर भारताला विलीनीकरण नकोच होते, तर भारताने कोणत्याही परिस्थितीत विलीनीकरण स्वीकारलेच का? लष्करी मदत तशीच देता आली असती. काश्मीर कायदेशीररित्या १५ ऑगस्ट १९४७ला स्वतंत्र राष्ट्र झाले होते आणि ते शेजारी देशाकडे, भारताकडे लष्करी मदत मागू शकत होते. त्याकरता विलीननाम्याची गरज नव्हती. पाकिस्तानचे सैन्य माघारी गेल्यावर आणि काश्मीर मुक्त झाल्यावर भारतही सैन्य माघारी बोलावू शकला असता. त्या करता विलीनीकरण गरजेचे नव्हतेच; पण परिस्थितीचे आकलन करताना शेखसाहेब चुकले, तसेच व्हाईसरॉयही चुकले. विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्याची मदत देण्यासाठी त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. भारताला आणि शेखसाहेबांनाही विलीनीकरण नको असल्याचे त्यांना माहीत होते. त्यामुळे ते निर्धास्त होते; पण महाराज पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करणार म्हटल्यावर शेख साहेबांच धीर सुटला. काश्मीर स्वतंत्र व्हावे म्हणून तळमळणारे ते एकटेच होते. ‘आपण फट बडवत बसू आणि बोका लोणी खाऊन जाईल’, हे त्यांना पुरते कळले. काश्मीर पाकिस्तानमध्ये जावे असेच बाकीच्यांना मनातून वाटत होते. त्यांनी अगतिकतेने नेहरूंना विलीनीकरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि नेहरू, सरदार पटेल आणि व्हाईसरॉय तिघे तोंडावर पडले. आता त्यांना माघार घेता येणे शक्य नव्हते.

आता सगळ्यात धक्कादायक बाब! भारत सरकारने विलीननाम्यावर सही केलीच नाही.

भारत सरकारच्या वतीने विलीननाम्यावर संस्थानिकाबरोबर सरदार पटेल किंवा नेहरूंची सही असे, पण काश्मीरच्या विलीननाम्यावर माउंटबॅटन यांची सही आहे. ती पण २७ ऑक्टोबरची, महाराजांनी सही केल्यानंतर तब्बल एक दिवसानंतरची. अर्थात हा तांत्रिक मुद्दा झाला. भारताने त्यानंतर कधीही विलीनीकरण नाकारले नाही किंवा त्याची जबाबदारी ब्रिटिशांवर ढकलली नाही. पण नेहरू, पटेल विलीनीकरणाला किती अनुत्सुक होते हे यातून दिसते. माउंटबॅटन यांनी २७ ऑक्टोबरला सही करून विलीनानाम्याची प्रत महाराजांकडे पाठवताना एक पत्र त्यासोबत जोडले. त्यांनी म्हटले होते कि, “भारत सरकारचे असे धोरण आहे की, ज्या संस्थानात विलीनिकरणासंदर्भात वाद आहेत, तिथे सार्वमताद्वारे जनतेची इच्छा जाणून त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. काश्मीरबाबतही ते आक्रमकांपासून मुक्त झाल्यावर आणि तेथे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेऊन निर्णय घेतला जाईल.” २ नोव्हेंबर ४७ ला नेहरूंनी रेडिओवरून भाषण करताना हेच शब्द उदधृत केले आणि शिवाय पाकिस्तानला तार करून कळवले की, या भाषणातली मते व्यक्तिगत नसून ती भारत सरकाची मते आहेत. हेच ते सार्वमताचे आश्वासन आहे, हेसुद्धा भारताने कधीही नाकारले नाही.

असो. शेवटी कागदोपत्री का होईना, काश्मीर भारतात विलीन झाले. आता आक्रमकांपासून मुक्तता करण्याची लढाई सुरू होत होती. इथे इतिहासाला कलाटणी देणारा आणि हा प्रश्न अभूतपूर्व असा गुंतागुंतीचा करणारा घटक सामील होणार होता. तो अजूनपर्यंत गप्प होता. त्यामुळे कुणाला त्याचे अस्तित्व/महत्त्व कळलेच नव्हते, पण आता तसे त्याला दुर्लक्षित ठेवणे परवडणार नव्हते.

नकाशा १

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, संपूर्ण पाक व्याप्त काश्मीर म्हणजे आझाद काश्मीर नसून फक्त वर नकाशात हिरव्या रंगाने दाखवलेला भाग म्हणजे फक्त आझाद काश्मीर होय. हा आणि भारताच्या अखत्यारित येणारा भाग हाच फक्त काश्मीर असे पाकिस्तान मानत होते आणि त्याला शेख अब्दुल्लांचीही हरकत नव्हती.

२७ ऑक्टोबरला भारताने विमानाने सैन्य पाठवायला सुरुवात केली. उरीजवळ उडवलेला पूल दुरुस्त करून हल्लेखोर आता बारामुल्लाकडे आले होते. बारामुल्ला उद्ध्वस्त करून ते विजयोन्मादात श्रीनगरकडे निघाले. भारतीय सैन्याची पहिली खेप ही अवघी २५० सैनिकांची होती आणि त्याचे नेतृत्व ब्रि. रणजीतराय करत होते. त्यांची आणि हल्लेखोर टोळीवाल्यांची गाठ पाटण गावाजवळ पडली. तोपर्यंत टोळीवाले १०,००० च्या घरात गेले होते. हा विषम लढा होता आणि त्यात अर्थात ब्रि. रणजीतराय यांचा पराभव झाला, ते हुतात्मा झाले. पाकिस्तानने एकाच वेळी पाच ठिकाणाहून कबाईली टोळीवाले घुसवले होते. त्यांची चढाई पुढीलप्रमाणे होती -

१. पश्चिमेकडे भीमबर–रावळकोट-पूंछ-राजौरी-जम्मू

२. मुझफ्फराबाद- डोमेल-उरी –बारामुल्ला-श्रीनगर

३. हाजीपीर-गुलमर्ग–श्रीनगर

४. तीथवाल-हंडवारा-बंदीपूर आणि

५. वायव्येकडून स्कर्दू- कारगिल-द्रास

नकाशा २

त्यानंतर ब्रिगेडीयर एल. पी. सेन यांच्याकडे सैन्याची सूत्रे दिली गेली. सेन श्रीनगरला पोहोचले २ नोव्हेंबर १९४७ रोजी. तोपावेतो भारतीय सैन्याची संख्या २४०० झाली होती. ३ नोव्हेंबरला श्रीनगरच्या वेशी जवळच्या बदगाम यागावी मेजर सोमनाथ शर्मा आणि त्यांच्या छोट्या तुकडीने  श्रीनगरवर चालून आलेल्या हल्लेखोरांना अडवले. हल्लेखोर पुढे गेले असते तर श्रीनगर आणि तिथला विमानतळ त्यांच्या हाती पडला असता. त्यामुळे भारताला रसद व पुढचे सैनिक पाठवता आले नसते, पण आधीचे सैनिकही रसद व मदत न मिळाल्याने मारले गेले असते. यावेळी  झालेल्या तुंबळ युद्धात मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद झाले. अत्यंत विषम परिस्थितीत त्यांनी हल्लेखोरांना थोपवून धरले. त्यांची जवळ जवळ सगळी तुकडी मारली गेली. त्यांच्या या अतुलनीय शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र दिले गेले.

अशा प्रकारे काश्मीरच्या भूमीवर भारताचा पहिला परम वीरचक्र विजेता शहीद झाला. त्यांचे फक्त रक्त काश्मीरच्या मातीत मिसळल गेले नाही तर ३५ कोटी भारतीयांच्या भावना आणि संवेदना तिथे मिसळल्या गेल्या. आयुष्यात कधीही काश्मीरला न गेलेला भारतीयसुद्धा त्या भूमीशी हजार-दोन हजार वर्षांच्या दुराव्यानंतर भावनेच्या नात्याने जोडला गेला तो मेजर शर्मा, ब्रि. रणजीतराय आणि अशा असंख्य भारतीय सैनिकांच्या बलिदानाने. लक्षात घ्या, भारत स्वतंत्र होऊन फक्त दोन-अडीच महिने झाले होते आणि आपले सैनिक अपुऱ्या साधन सामग्री व तुटपुंज्या मनुष्यबळावर मातृभूमीच्या संरक्षणासाठी लढत होते, असेच जर भारतीय जनतेला वाटले तर त्यात चूक नाही. बहुसंख्य काश्मिरी जनतेला काय वाटते हा एरवी अत्यंत महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा इथे गैरलागू ठरतो. तर्क, नैसर्गिक न्याय, धोरण, तत्त्व या सगळ्या गोष्टी वरवरच्या ठरतात. असो.

ब्रि. सेन यांनी प्रसंगावधान दाखवून तसेच आपल्या युद्ध नेतृत्वाचा/ कौशल्याचा अनुभव देत व्यूहरचना करून हल्लेखोरांना श्रीनगरच्या वेशीवरच्या शालटंगगावी घेरले. तोपर्यंत हल्लेखोरांना प्रतिकार कडवा झाला तरी पराजय चाखायला मिळाला नव्हता. त्यांची संख्या आणि शस्त्रबलही भरपूर होते. ते विजयाच्या उन्मादात होते आणि काश्मीरच्या राजधानीच्या सीमेवर येऊन थडकले होते. आता विजय त्यांच्या दृष्टीपथात होता, पण ७ नोव्हेंबरला भारतीय सैन्याने अचानक त्यांना तिन्ही बाजूने घेरून एवढा जोरदार हल्ला चढवला की, त्यांच्या युद्धज्वराची, विजायोन्मादाची धुंदी खाडकन उतरली. पूर्ण गोंधळ, घबराट, अफरातफर यांमध्ये हातची शस्त्रास्त्र टाकून ते पळाले. भारतीय सैन्याने त्यांचा पाठलाग सुरू केला. ही ‘शालटेंगची लढाई’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. या एका लढाईने पारडे पूर्णपणे आपल्या बाजूने फिरले. हल्लेखोर हे काही प्रशिक्षित सैनिक नव्हते. ते चिथावणी दिलेले आणि लालूच दाखवलेले, लुटमार करायला आलेले टोळीवाले होते. त्यांच्या कडून प्रतिकाराची, बलिदानाची अपेक्षा नव्हतीच. त्यामुळे त्यांनी प्रतिहल्ला चढवण्याचा प्रयत्नही केला नाही. नंतर ब्रि. सेन यांनी त्यांना मारत मारत बारामुल्लापर्यंत धडक दिली. बारामुल्ला मुक्त झाले आणि तिथून ते डोमेलपर्यंत घुसले.

हा वेळेपावेतो भारतीय सैन्य तीन बटालियन होते म्हणजे २४०० सैनिक (१ बटालियन = ८००-९०० सैनिक). नवीन कुमक येत नव्हती. म्हणून ब्रि. सेन यांनी जादा कुमक मागितली मागितली आणि डोमेलवर हल्ल्याची मोर्चेबांधणी सुरू केली. डोमेल पडल्यावर मुझफ्फाराबाद सहज हाती पडणार होते आणि सगळे काश्मीर खोरेच मुक्त होणार होते. (खोरे, अख्खे काश्मीर नव्हे. नकाशा १ पहावा.) पण भारत सरकारच्या आदेशावरून सैन्य मुख्यालयाने त्यांना डोमेलवर हल्ला न करण्याचा आणि उरी–बारामुल्ला-पूंछ मुक्त करून तेथेच राहण्याचा आदेश दिला. शिवाय तीन पैकी एक बटालियन श्रीनगरच्या संरक्षणासाठी पाठवून देण्यास सांगितले. ही घटना आहे १४ नोव्हेंबर १९४७ ची. त्यावेळी हल्लेखोर इतके हतोत्साहित झाले होते की, मुझफ्फराबादसुद्धा सोडून ते पाकिस्तानात पळून गेले होते. तो सगळा भाग मुक्त झालाच होता. भारताने फक्त जाऊन ताबा घ्यायचा होता, पण भारताने तेवढेही केले नाही. का? कारण तेथील जनता पाकिस्तानवादी होती. सैन्य बळावर त्यांना ताब्यात ठेवून भारत काय मिळवणार होता? डोकेदुखी! सेन त्यांना उरी-पूंछ-बारामुल्ला-कुपवारा- कारगिल यारेषेच्या संरक्षणाची व्यवस्था पाहण्यास सांगितले गेले. अशा प्रकारे आपण होऊन भारताने युद्ध विराम (अघोषित) केला. त्यानंतर आजतागायत आपण एक इंचही पुढे सरकलेलो नाही, मग ते १९६५ असो, १९७१ असो किंवा १९९९ (कारगिल युद्ध) असो. (आणि मागे तर अजिबातच आलेलो नाही.) संधी भरपूर होती, सामर्थ्यही होते, आजही आहे, पण इच्छा कधीच नव्हती, आजही नाही. फक्त जाहीर बोलताना भाषा तशी नसते म्हणून दिशाभूल होते. याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. काँग्रेस असो वा भाजप. आपण काश्मीरच्या मुक्ततेबद्दल हेच धोरण ठेवलेले आहे. १९४७ पासून अजिबात न बदलेले असे कदाचित हे एकच धोरण असेल!

नकाशा ३

आता थोडेसे गिलगीट- बाल्टीस्तानविषयी.

हा भाग महाराजा हरीसिंगांच्या अखत्यारित येत होता, पण दुर्गम, प्रशासन करायला अवघड आणि कमी उत्पन्नाचा असल्याने १९३५ मध्ये त्यांनी तो ब्रिटिशांना ७५,००० रुपयांना वार्षिक भाड्याने दिला. अफगानिस्तान, रशिया, चीनशी असलेल्या संलग्नतेमुळे हा भाग ब्रिटिशांकरता सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. त्यामुळे त्यांनी तो ताब्यात घेतला. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी आपले संस्थान भारतात औपचारिकरित्या भारतात विलीन केले, पण या भागातली जनता पाकिस्तानात जायला उत्सुक होती. पण आपण स्वतंत्र राहावे असे वाटणाराही त्यात एक गट होता. त्यांनी आपसात दंगे सुरू केले. हिंसा, रक्तपात, यादवी टाळण्यासाठी  महाराजांच्या गिलगीट स्काउटचा प्रमुख विलियम ब्राऊन याने राजा शाह रईस खान आणि मिर्झा हसन खान यांना फूस लाऊन बंड करायला लावले आणि जनतेचे हंगामी सरकार स्थापन करून हा प्रांत स्वतंत्र घोषित केला. पण त्याच वेळी स्वत: पाकिस्तानला म्हणजे जनरल फ्रांक माशेव्हारी यांना सांगून पाकिस्तानद्वारे हल्ला करवला. (हे असेच काश्मिरात करण्याचा ब्रिटिशांचा डाव होता. तेव्हा हा प्रश्न चिघळवण्यात इंग्रजांचाही वाटा आहेच, पण नीट विचार केला तर त्यांनी हे कोणत्याही वाईट उद्देशाने न करता केवळ यादवी, रक्तपात टाळण्यासाठी केले, असे मानण्यास जागा आहे. असो.) हंगामी सरकार बडतर्फ करून हा प्रांत १६ नोव्हेंबर १९४७ला पाकिस्तानात विलीन केला गेला. भारत सरकार, शेख अब्दुल्ला कोणीही त्याविरुद्ध एक शब्दही काढला नाही. फक्त एकूण काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात गेल्यावर भारताने एक राजकीय खेळी म्हणून आपण केलेल्या लष्करी कारवाईच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने केलेल्या या कारवाईचे उदाहरण दिलेले आहे.

आज जो भारताकडे असलेला काश्मीरचा भाग आहे (चीनव्याप्त सोडून) तोच खरे तर पाकिस्तानविरोधी, भारतविरोधी आणि स्वतंत्र काश्मीर हवा असणारा आहे. आजची सीमारेषा हीच पकिस्तानवादी आणि स्वतंत्र काश्मीरवादी लोकांमधली सीमारेषा आहे.

६० वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेकडे आज निष्पक्षपणे पाहताना (खरे तर हे कुणाही भारतीय माणसाला फार अवघड आहे!) एक गोष्ट जाणवते की, या सगळ्या प्रकरणाचा गुंता वाढवण्यात ब्रिटिशांचा सहभाग लक्षणीय आहे. पण हेही जाणवते की, त्यांनी हे दुष्टबुद्धीने केलेले नाही. भारत-पाकिस्तानची फाळणी होताना हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले होते. हा अख्खा उपखंड रक्ताने न्हाऊन निघाला होता. यादवी, नरसंहार, जीवित-वित्तहानी प्रचंड झाली होती. कुणाही सहृदय माणसाचा थरकाप उडावा असे हे सगळे होते. भारतीय उपखंडातली आपली सत्ता सोडून जाताना ब्रिटिश इथल्या लोकांना नरसंहाराच्या, धार्मिक हिंसेच्या खाईत मरायला सोडून जाऊ शकत नव्हते. फाळणीच्या वेळी उसळलेले दंगे भारत-पाकिस्तानात अजून चालू होते आणि ते आटोक्यात आणायला भारत, पाकिस्तान आणि इंग्रज तिघेही सपशेल अपयशी ठरले होते. हेच लोण काश्मिरात पसरण्याची दाट शक्यता होती. फाळणीचे तत्त्व लागू करायचे म्हटल्यावर काश्मीर हा पाकिस्तानातच जायला हवा होता. त्याला भारत सरकारचीही संमती होती. त्यामुळे त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला. नाहीतर सगळ्या जगावर २०० वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांच्या नाकाखाली कुणी अकबर खान, जीन्नांशी संगनमत करून १०-१२ हजारांची फौज उभारतो हे शेंबड्या पोराला तरी खरे वाटेल काय? म्हणून इंग्रजांनीच स्थानिक नेतृत्वाला फूस लावून त्यांना हरीसिंगाच्या सत्तेविरुद्ध बंड करायला लावायचे आणि मग पाकिस्तानकरवी लष्करी कारवाई करून तो भाग पाकिस्तानला जोडून द्यायचा अशी काहीशी ती योजना होती. गिलगीट- बाल्टीस्तान इथेही योजना यशस्वी झाली, पण काश्मिरात तसे झाले नाही. कारण शेख अब्दुल्लाने दाखवलेला असमंजस, आततायीपणा आणि कबाईली हल्लेखोरांनी केलेली लुटमार व अमानवीय क्रूर वर्तन. पहिल्या भागात म्हटल्याप्रमाणे काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे या प्रश्नाचे झाले आहे.

असो! आता यानंतर काश्मीरच्या कहाणीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अध्याय जोडला जातो. हा सगळ्यात विवाद्य, किचकट आणि नेहरूंची भारतात बदनामी करण्याकरत३ वापरला गेलेला भाग आहे. पं. नेहरूंनी हा प्रश्न अधीरतेने, स्वत:ला शांततेचा देवदूत म्हणून जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी, सरदार पटेलांना हा प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय मिळू नये म्हणून, माउंटबॅटन यांच्या दबावाला बळी पडून आणि कशाकशासाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला आणि कायमचा कुजवला असे आरोप त्यांच्यावर केले जातात. खरे पाहू जाता एक युद्धविराम करण्याचा प्रस्ताव सोडला तर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एकही प्रस्ताव मान्य केलेला नाही.

या सगळ्या घडामोडींबद्दल पुढील शेवटच्या भागात पाहू.

(संदर्भ : डोमेल ते कारगिल- ब्रिगेडियर शशिकांत पित्रे )

लेखक टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com