फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था आणि जीव घाबरा करणाऱ्या काही बातम्या
पडघम - अर्थकारण
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Thu , 22 August 2019
  • पडघम अर्थकारण भारतीय अर्थव्यवस्था indian economy मंदी Recession मोदी सरकार Modi Government आर्थिक मंदी Economic slowdown

मे महिन्याच्या अखेरीस भाजपप्रणीत मोदी सरकार पुन्हा मोठ्या बहुमतानं निवडून आलं. सोशल मीडियावर हे सरकार पुन्हा सत्तेत येईल की नाही, अशी जोरदार चर्चा चालू होती. आलं तरी पुन्हा बहुमतानं येईल की नाही, याविषयी वेगवेगळे तर्क सांगितले जात होते. पण ते सर्व फोल ठरवत मोदी सरकार पहिल्यापेक्षाही जास्त बहुमतानं निवडून आलं.

जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या नव्या सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्याविषयी गौरवोदगार काढताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढच्या पाच वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था फाइव्ह ट्रिलियन डॉलरची करण्याचा मनसुबा जाहीर केला. पुढचा महिनाभर मोदी सरकार २.०च्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पाचं गुणगान होत राहिलं.

मात्र ऑगस्टच्या अगदी सुरुवातीला बातमी आली की, जागतिक क्रमवारीत भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर ढकलली गेली आहे. आणि तेव्हापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीची चर्चा चालू झाली. इंग्रजी अर्थविषयक वर्तमानपत्रांमध्ये ही चर्चा गेले दोन-तीन आठवडे सातत्यानं होत आहे. मराठी वर्तमानपत्रांमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबच्या बातम्या येत आहेत. त्यातील या काही महत्त्वाच्या बातम्या….

दै. लोकमतमधील ३ ऑगस्टची बातमी

दै. लोकमतमधील ३ ऑगस्टची मंदीच्या कारणांबाबतची बातमी

ही सुद्धा दै. लोकमतमधील ३ ऑगस्टचीच बातमी

दै. लोकमतमधील ४ ऑगस्टची बातमी. जमशेदपूरमधील तब्बल ३० कंपन्यांना टाळं!

वाहन क्षेत्रात गेल्या दशकभरातील सर्वांत मोठी मंदी. दै. लोकमत, ५ ऑगस्ट

पाच हजार अब्ज डॉलर म्हणजे फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा दावा करणं फार सोपं असतं. त्यासाठी काय करायला हवं, हे या दै. लोकमतच्या ५ ऑगस्टच्या बातमीत सांगितलं आहे.

फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी सलग पाच वर्षं ९ टक्के दराने वृद्धी करायला हवी, पण सरकार काय करतंय याची ही बातमी. दै. लोकमत, ७ ऑगस्ट

अर्थव्यवस्थेत चढउतार आले की सोनं महाग होतंच! दै. लोकमत, ७ ऑगस्ट

रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम. दै. लोकमत, ८ ऑगस्ट

भारतीय रिझर्व्ह बँकेला हेच करायला लागणार, दुसरा उपायच नाही. तीव्र मंदीच्या काळात वृद्धीदर वाढवला जाऊच शकत नाही. दै. लोकमत, ८ ऑगस्ट

‘आयबीएम’, जमशेदपूरमधील ३० पोलाद कंपन्यांनंतर ‘कॉग्निझंट’चा नंबर. दै. लोकमत, १७ ऑगस्ट

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत नसेल, नजीकच्या काळात ती आणखीनच खोलात जाण्याची शक्यता असेल तर परदेशी गुंतवणूकदार काढता पाय घेणारच की! दै. लोकमत, १९ ऑगस्ट

वर्षभरात १.१० कोटी लोकांचा रोजगार गेला. ४.५० लाख घरे विक्रीविना, कारविक्रीत २३ टक्क्यांची घट. देशाची अर्थव्यवस्था चिंताजनकच होणार की अशा स्थितीत. दै. लोकमत, २० ऑगस्ट

‘आयबीएम’, जमशेदपूरमधील ३० पोलाद कंपन्या, ‘कॉग्निझंट’ यांच्यानंतर ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’चा नंबर. दै. लोकमत, २० ऑगस्ट

परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर केवळ कारच्या किमती कमी करून ती सुधारू शकेल? कठीणच दिसतंय! दै. लोकमत, २० ऑगस्ट

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे हे बोल. सरकारी बाबूंवरही शेवटी हताश व्हायची वेळ आली. सत्य किती काळ लपून राहील? ते राहू शकत नाही. दै. सामना, २१ ऑगस्ट

.............................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

आर्थिक आघाडीवर नापास होत असलेलं सरकार आपल्या राजकीय यशामध्ये मश्गूल आहे! - रवीश कुमार
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3575

अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या, पगार आणि सरकारकडे पैसे नाहीत, बाकी ‘सबकुछ काफी ठीक है’! - रवीश कुमार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3474

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.