‘कलम ३७०’ ही नेहरूंची घोडचूक नसून त्या काळात, परिस्थितीत घेतलेला तो अत्यंत योग्य निर्णय होता!

‘काश्मीर प्रश्न, कलम ३७० ही पंडित जवाहरलाल नेहरूंची घोडचूक’ म्हणणाऱ्यांनी आणि ‘सरदार पटेलांकडे हा विषय असता तर काश्मीर प्रश्नच निर्माण झाला नसता’ म्हणणाऱ्यांनी, हे समजून घेतले पाहिजे की, सरदार पटेलांकडे हा विषय राहिला असता तर हा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता, पण काश्मीर भारतात राहिले नसते! काश्मीर भारतात आहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरूंमुळेच! कलम ३७० ही नेहरूंची चूक नसून त्या काळात, परिस्थितीत घेतलेला तो अत्यंत योग्य निर्णय होता.

पक्षीय राजकारणाच्या, द्वेषाच्या पलीकडे जाऊन अभ्यास केला तर हे लक्षात येते की, काश्मीर प्रश्न फाळणीशी संबंधित आहे. त्यासाठी फाळणीचे तत्त्व समजून घ्यावे लागेल. हिंदू-मुस्लीम समाजाला सोबत राहायचे नाही, हे समजून घेऊन फाळणी झाली. जम्मू-काश्मीर संदर्भात भारताची अशी भूमिका होती की, काश्मीर, जम्मू व लडाख भागात फाळणी व्हावी. मुस्लीमबहुल काश्मीर पाकिस्तानात जावे, हिंदूबहुल जम्मू, लडाख भारतात घ्यावेत. अशी इच्छा माऊंटबॅटन, पंडित नेहरू, सरदार पटेल व महात्मा गांधी या सर्वांचीच होती. पण तेथील संस्थानिक महाराजा हरीसिंह यांना मात्र भारतात विलीन व्हायचे होते. त्यांनी भारतात विलीन होऊ नये यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत होते. पण हे कोणीही समजून घ्यायला तयार नाही. सत्ताधारी पक्षापासून ते बहुतांश माध्यमांतून हे नीट समजून न घेता उलटसुलट चर्चा चालू आहे.

जम्मू-काश्मीरचे राजा हरीसिंह भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हते. त्यांना स्वतंत्र काश्मीर हवे होते, असे मत जवळजवळ सर्वच माध्यमांतून सांगितले जात आहे. हे सत्य नाही तर उलट महाराज हरीसिंह भारतात सामील होण्यास तयार होते, पण आपण त्यांना सामील करून घेत नव्हतो. कारण संस्थानांचे विलिनीकरण संस्थानिकांच्या मनावर नव्हते, तर जनमतावर होते. या संदर्भात शेषराव मोरे यांच्या ‘काश्मीर : एक शापित नंदनवन’ या पुस्तकात अभ्यासपूर्ण मांडणी केलेली आहे.

शेषराव मोरे म्हणतात, हरीसिंह महाराज म्हणजे काश्मीर भारतात विलीन व्हावे, ते भारताचा अविभाज्य भाग बनावे असे मानणारा एक भारतवादी संस्थानिक. १९३० साली लंडनमध्ये गोलमेज परिषदेत त्यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची जाहीर मागणी केली होती. १९३५ च्या कायद्याप्रमाणे भारतात येऊ घातलेल्या संघराज्यात सामील होण्याचा निर्णय त्यांनी १९३९ साली घेतला होता. भारताला स्वातंत्र्य देणारी व स्वतंत्र भारताच्या संघराज्याची घटना तयार करण्यासाठी घटना समिती स्थापण्याची तरतूद असलेली कॅबिनेट मिशन योजना जून १९४६मध्ये काँग्रेसने मान्य केलेली होती. या घटना समितीत सामील होण्याचा निर्णय जाहीर करणारे निवेदन महाराजांनी १२ जुलै १९४६ रोजी प्रसिद्ध केले होते. ते असे -

‘‘स्वाभाविकच अखिल भारताच्या प्रगतीचीच आपल्याला चिंता आहे. यासंबंधीचे माझे विचार सुप्रसिद्ध आहेत. ते थोडक्यात असे आहेत की, होणाऱ्या भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी आपण पुढे गेले पाहिजे. भारत एक मोठे राष्ट्र म्हणून जगासमोर आले पाहिजे, अशी आमची आकांक्षा आहे... भारताची महान संस्कृती जगातील बिकट समस्या सोडवण्यासाठी परिणामकारक ठरणार आहे.” (‘सरदार पटेल्स करस्पाँन्डन्स’, खंड - १, पान १४.)

त्यानुसार महाराज काश्मीरचे चार प्रतिनिधी घटना समितीत पाठवले जाणार होते, परंतु घटना समितीने त्यांचे प्रतिनिधी स्वीकारण्यास नकार दिला. कारण हे की, त्यात शेख अब्दुल्ला किंवा त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सदस्यांचा समावेश नव्हता. तो नसण्याचे कारण असे की, १९४६ च्या ‘छोडो काश्मीर’ आंदोलनातील न्यायालयीन शिक्षेमुळे शेख अब्दुल्ला कारागृहात असल्याने जानेवारी १९४७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवर नॅशनल कॉन्फरन्सने बहिष्कार टाकला होता. परिणामत: घटना समितीकडे पाठवायच्या जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये त्या पक्षाच्या सदस्यांचा महाराज हरीसिंहांना समावेश करता येत नव्हता.

या संबंधात घटना समितीने आक्षेप घेतला की, निवडून आलेले हे प्रतिनिधी जनतेचे खरे प्रतिनिधी नव्हेत. जनतेचे खरे प्रतिनिधी निवडून पाठवण्यासंबंधी घटनासमितीकडून एप्रिल १९४७मध्ये महाराजांना सांगण्यात आले. अर्थात यासाठी शेख अब्दुल्लांची शिक्षा माफी, त्यांची मुक्तता, चार महिन्यात पुन्हा निवडणूका ही प्रक्रिया करावी लागणार होती. महाराज यास तयार नव्हते. अशा प्रकारे घटना समितीत प्रतिबंध केल्यामुळे महाराजांच्या अधिकारकाळात काश्मीर घटना समितीत सामिल होऊ शकले नाही. हा प्रतिबंधाचा निर्णय घेणारे काँग्रेसचेच नेते होते.

या कारणांमुळे मे १९४९ पर्यंत काश्मीरचे प्रतिनिधी घटना समितीमध्ये सामील झाले नव्हते. घटना तयार होत आली होती. काश्मीरचा घटनेत समावेश करण्यासाठी तेथील प्रतिनिधींचा घटना समितीत समावेश आवश्यक होता. काश्मीरवरील निर्णयाशिवाय घटना जाहीर करता येणार नव्हती. काश्मीरशिवाय घटना घोषित करावी तर काश्मीर भारतात नाही म्हणून सोडून दिल्यासारखे होणार होते. म्हणून २७ मे १९४९ रोजी काश्मीरला घटना समितीत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण शेख अब्दुल्ला घटना समितीत येण्यास तयार नव्हते. त्यांना अंतिम विलिनीकरणाचा निर्णय सार्वमताने घ्यावयाचा होता. २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजीच विलिनीकरण करून घेताना भारताने तसे सार्वमताचे लेखी आश्वासन दिलेले होते. संयुक्त राष्ट्र संघात ३१ डिसेंबर १९४७ रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीतही भारताने सार्वमताने अंतिम विलीनीकरण निश्चित करण्याच्या या आश्वासनाचा उल्लेख केलेला होता. घटना समितीत सामील होणे म्हणजे सार्वमताच्या हक्कावर पाणी सोडणे, हे माहीत असल्यामुळे शेख अब्दुल्ला सामील होण्यास तयार नव्हते.

पं. नेहरू संकटात सापडले होते. कारण आश्वासन दिल्याप्रमाणे शेख अब्दुल्लांचे बरोबर होते. सार्वमत घ्यावे तर काश्मीर भारतात राहणार नाही आणि ते भारतीय जनता सहन करणार नाही. तक्रारीत उल्लेख केल्यानुसार सुरक्षा समितीने काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यासाठी १९४८मध्ये सार्वमत आयोग नेमला. सार्वमत घेण्यासाठी तो जुलै १९४८ मध्ये काश्मीरमध्ये येऊन दाखल झाला. सार्वमत न घ्यावे तर आश्वासनाचा भंग होणार, जगात नाचक्की होणार, पाकिस्तान रान उठवणार आणि शेख अब्दुल्ला आक्रोश व बंड करून उठणार, हे नेहरूंना कळू लागले. परिणामतः अतिशय मुत्सद्दीपणे विविध सबबी सांगून पं. नेहरूंनी काश्मीरमध्ये सार्वमत होऊ दिले नाही.  आयोगाला वेगवेगळी कारणे सांगून वारंवार परत पाठवत राहिले.

इकडे काश्मीरला भारतात विलीन करून घेतल्याचा आरोप येणार होता. न घ्यावे तर काश्मीरचा उल्लेखच घटनेत आला नसता. अशा या पार्श्वभूमीवर काश्मीरला घटना समितीत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुसरे म्हणजे ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधींची हत्या झाली. भारतातील दंगली अर्थात मुस्लिमांच्या कत्तली थांबल्या. भारतीय व अमेरिकेतील हेरखात्याने नेहरूंना स्पष्ट सांगितले की, सार्वमतानंतर काश्मीर पाकिस्तानमध्ये जाईल... अर्थात हा निर्णय नेहरूंना अनपेक्षित नव्हता. पण जर आपण आता सार्वमत घेतले तर भारतातील तेव्हाच्या चार कोटी मुस्लिमांचे जीव धोक्यात आले असते आणि देशात दंगलीमुळे प्रगती, विकास साधता आला नसता. हे पं. नेहरू चुकले म्हणणाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे.

शेख अब्दुल्ला लिहितात, ‘घटना समितीत सामील होण्यासाठी केंद्र सरकार हट्ट धरून बसले. माझ्यासह राज्याचे चार प्रतिनिधी तीत सामील झाले, सामील होण्यापूर्वी त्यांनी नेहरूंकडून काही लेखी व काही तोंडी आश्वासने मिळवली होती. १८ मे १९४९ रोजी नेहरूंनी दिलेले लेखी आश्वासन असे होते, ‘काश्मीर करिता स्वतंत्र घटना समिती असेल. ती काश्मीरसाठी स्वतंत्र घटना तयार करील. भारतातील विलीनीकरण फक्त संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र या तीन विषयांपुरतेच मानले जाईल. याशिवाय इतर कोणत्या विषयात विलीन व्हावयाचे की नाही, हे ती घटना समिती ठरविल.’ तोंडी आश्वासन असे होते की, ‘तीन विषयापुरतेसुद्धा भारतात विलीन व्हावयाचे की नाही याचाही निर्णय घेण्याचा अधिकार घटना समितीला असेल.’ ही आश्वासने मिळाल्यानंतरच  घटना समितीत सामील होण्याचा निर्णय शेख अब्दुल्लांनी घेतला. ही आश्वासने दिली नसती तर काश्मीरच्या प्रतिनिधींचा या घटना समितीमध्ये समावेश झाला नसता,  कलम ३७० वा काश्मीरचा कोणताही उल्लेख भारतीय घटनेत आला नसता.

काँग्रेस नेते व शेख अब्दुल्ला यांच्यात आधी चर्चा होऊन कलम ३०७चा सर्वमत मसुदा ठरला होता. त्यानंतर नेहरू अमेरिकेला गेले. इकडे शेख अब्दुल्लांनी हा मसुदा त्यांच्या पक्षाला मान्य नाही, या कारणाने अमान्य करून स्वतःचा नवा मसुदा सादर केला. त्यात थोडी दुरुस्ती करून घटना समिती समोर मांडण्यात आला. डॉ. आंबेडकर व अन्य सदस्यांनी काश्मीरच्या खास दर्जाला आक्षेप घेतला. हे कलम तात्पुरते ठेवण्याचा आग्रह धरला. हे कलम मांडणारे गोपलस्वामी अय्यंगार यांनी ते मान्य करून सभागृहाला आश्वासन दिले की, ‘हे कलम विशिष्ट परिस्थितीत करण्यात आलेले आहे. आज हे राज्य पूर्ण विलीन होण्याच्या स्थितीत नाही. पुढे चालून हे राज्य इतर राज्यांप्रमाणे भारतात पूर्ण विलीन होऊन जाईल.’

या आश्वासनानंतर हे कलम घटना समितीने संमत केले. ‘तात्पुरती तरतूद’ असे या कलमाच्या शीर्षकातच लिहिण्यात आले आहे. हे कलम राष्ट्रपतींतर्फे विशिष्ट पद्धतीने रद्द करण्याचीही त्यात तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद म्हणजे कलम  ३७० मान्य केले नसते तर शेख अब्दुल्ला व त्यांचे सहकारी त्यागपत्र देऊन घटना समितीच्या बाहेर पडले असते. कायदेशीर मार्गाने काश्मीर भारताच्या घटनेत आलेच नसते.

कलम ३७० हे १९५०मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशामुळे ‘तात्पुरते’ म्हणून अस्तित्वात आणले गेले आणि १९५४मध्ये त्याचाच पुढचा भाग म्हणून कलम ३५ अ दाखल केले गेले. कलम ३७०मध्येच ते रद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. आता जो देतो त्याला ते परत घेण्याचाही अधिकार असतो, या नात्याने राष्ट्रपतींनी नवीन अध्यादेश काढून १९५०चा अध्यादेश रद्दबादल ठरवला.

तत्कालीन सरकाने खूप हुशारीने खेळी केल्याचे आपल्याला दिसून येईल. संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू-काश्मीर राज्य या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालायने १९६१मध्ये असे नमूद केले होते की, कलम ३७० रद्द करण्यासाठी तेथील घटना समितीची पूर्वपरवानगी असणे क्रमप्राप्त आहे. आता तेथील ‘घटना समिती’ १९५४मध्येच विसर्जित झाली. त्यामुळे सरकारने काय केले, तर त्यांनी आधी कलम ३६७मध्ये दुरुस्ती केली. तेथील ‘घटना समिती’चा यापुढे ‘जम्मू-काश्मीर विधानसभा’ असा उल्लेख केला आणि यापुढे जम्मू-काश्मीर विधानसभा म्हणजे तेथील राज्यपाल असे संबोधले जाईल आणि राज्यपाल योग्य ते निर्णय घेतील, अशा आशयाची घटनादुरुस्ती केली. सध्या काही महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा केंद्र सरकारने विसर्जित केली होती. तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यामुळे नवीन दुरुस्तीप्रमाणे राज्यपालांची संमती हीच तेथील विधानसभेची संमती, असे गृहीत धरून राष्ट्रपतींनी नवीन अध्यादेश काढला. आता अशी दुरुस्ती करता येणार नाही, अशी काही तरतूद घटनेमध्ये नाही. त्यामुळे जे प्रत्यक्षपणे करता येणार नव्हते, ते अप्रत्यक्षपणे सरकारने, अर्थात कायदेशीर मार्गाने करून दाखवले.

या कृत्याला ‘कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पॉवर’ म्हणता येईल का, हा विरोधकांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पुढे येईल. आजच्या परिस्थितीत जे झाले ते योग्यच झाले, नव्हे जम्मू व लडाखच्या दृष्टीने ते न्याय झाले. जणू नेहरूंचे स्वप्न मोदींच्या सरकारने पूर्ण केले. कारण तेव्हा त्यांनी ‘तात्पुरते’ किंवा ‘अस्थायी’ असा उल्लेख केला नसता तर आज अशा पद्धतीने कलम ३७० रद्द करता आले नसते!

 .............................................................................................................................................

लेखक डॉ. दत्ताहरी होनराव श्री हावगीस्वामी महाविद्यालय (उदगीर) इथं राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

dattaharih@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................