राष्ट्रवाद, राष्ट्र-राज्य, धर्म या संकल्पनांचा पराभव करण्याची जबाबदारी उदारमतवादी विचारवंतांनी घ्यायला हवी!

‘द प्रिंट’ या वेबसाईटवर वा न्यूज पोर्टलवर कुमार केतकर यांनी अलीकडेच एक लेख लिहिला. त्यात त्यांनी असं म्हटलंय की, मोदी सरकार वा मोदी-शहा ही जोडगोळीला काँग्रेसची पर्वा नाही, त्यांना विरोधकांची चिंता नाही, मतदारांनाही ते पुसत नाहीत, दहशतवाद्यांना ते घाबरत नाहीत. मात्र ते घाबरतात मूठभर विचारवंतांना. हे विचारवंत कोणत्याही डाव्या, उजव्या वा मध्यममार्गी राजकीय पक्षाशी जोडलेले नाहीत. ते स्वतंत्र आहेत. नरेंद्र मोदींनी त्यांची संभावना ‘खान मार्केट गँग’ या शब्दांत केली आहे.

या विचारवंतांमध्ये रोमिला थापर, रामचंद्र गुहा, अमर्त्य सेन, आशिष नंदी, अपूर्वानंद, इरफान हबीब इत्यादींचा समावेश होतो. हे विचारवंत सर्वसाधारणपणे स्वातंत्र्य आंदोलनातील सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाची कास धरतात. नरेंद्र मोदी यांची धोरणं आणि कार्यक्रम यावर ते सडकून टीका करतात. मात्र ही टीका वैयक्तिक नसते. लोकशाही राजवटीमध्ये राज्यघटना, संसद, न्यायालय, निवडणूक आयोग, महालेखापरीक्षक, रिझर्व बँक आणि अर्थातच चौथा खांब—प्रसारमाध्यमं, यांना कळीचं महत्त्व असतं आणि नरेंद्र मोदी यांचं सरकार या संस्था, यंत्रणांवर हल्ले करत आहे. या संस्थांना निष्प्रभ करत आहे, अशी साधार टीका हे उदारमतवादी विचारवंत करत असतात.

मात्र त्यांचा फारसा प्रभाव जनमानसावर पडत नाही. दोन दिवसांपूर्वीच प्रा. अपूर्वानंद मुंबईत आले होते. मुंबई सर्वोदय मंडळाने आयोजित केलेल्या छोटेखानी चर्चेत त्यांनी हीच मांडणी केली. खोट्या बातम्यांची पोलखोल करून ‘अल्ट न्यूज’ ही वेबसाईट थकून गेली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प रोज किती थापा मारतात, हे साधार सिद्ध करणारी माहिती देणारेही थकून गेले आहेत.

दत्ता बाळसराफ यानेही माझ्याशी हाच विषय काढला. त्यावेळी मी म्हटलं, ‘सिग्रेटच्या पाकिटावर लिहिलेलं असतं की तंबाखूमुळे कॅन्सर होतो आणि तोंडाच्या कॅन्सरचा भीषण फोटोही असतो. तरीही लोक सिग्रेट ओढतात. सिग्रेट ओढणारे धूम्रपानाच्या विरोधातील जाहिरातींकडे कानाडोळा करत टीव्ही बघतात, चित्रपटातील एखादं पात्र सिग्रेट ओढत असेल तर धूम्रमान अपायकारक आहे, हा संदेश टीव्हीच्या पडद्यावर उजवीकडून डावीकडे सरकतो. त्याकडे सिग्रेट ओढणारे दुर्लक्ष करतात. तसंच राजकीय आकलनाबाबतही झालं आहे.’

वस्तुस्थिती ही आहे की, माणूस नेहमीच कल्पनाविश्वात रमतो आणि कल्पनांना सत्य मानतो. वेद अपौरुषेय आहेत, आदाम आणि ईव्ह यांनी सर्पाच्या सांगण्यावरून ज्ञानवृक्षाचं फळ खाल्लं आणि त्यांची स्वर्गातून पृथ्वीवर रवानगी झाली, ईश्वराने मोझेसला दहा आज्ञा दिल्या, दूधा-मधाच्या नद्या वाहणारी भूमी ज्यू लोकांना देण्याचं मान्य केलं, येशू ख्रिस्त हा अयोनी पुत्र आहे, महम्मद पैंगबर हा अखेरचा प्रेषित सर्वशक्तिमान ईश्वराने भूतलावर धाडला, या सर्व कल्पना आहेत. त्यांचा कोणताही पुरावा नाही. परंतु हजारो वर्षं कोट्यवधी लोक या गोष्टींवर विश्वास ठेवतात.

‘बायबल’मध्ये सांगितलेला पृथ्वीचा सर्वनाश वा प्रलय केव्हा होईल, याचं भाकित आयझॅक न्यूटननेही करून ठेवलं होतं. वास्तव काय आहे यापेक्षा कल्पना, कथा आणि आकलनावर मनुष्यमात्राचा भर पूर्वीपासूनच आहे. किंबहुना तीच माणसाची म्हणजे मानवी समूहाची शक्ती आहे. जे आवडतं तेच ऐकण्याचं, वाचायचं ही सवय केवळ भारतातल्या नाही तर जगभरच्या मानवी समुदायांना असते. कारण त्यामध्ये त्यांना त्यांच्या भवितव्याची सुरक्षितता लाभते. ही बाब उदारमतवादी विचारवंतांच्या खिजगणतीत नाही. एकविसाव्या शतकातही त्यांची अशी समजूत आहे की, लोक अज्ञ आहेत. चोख माहिती व ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यात आपण यशस्वी झालो तर जगात आणि देशामध्ये परिवर्तन होणं शक्य आहे, असा त्यांचा विश्वास वा श्रद्धा आहे.

जम्मू-काश्मीर राज्याला देण्यात आलेला खास दर्जा, तेथील कायम नागरिकत्वाचा विषय (या राज्याचं कायम नागरिक असणार्‍यांनाच जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदानाचा हक्क आहे.) उदारमतवादाच्या विरोधात असला तरीही त्याचं समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न उदारमतवादी विचारवंत करत असतात.

जम्मू-काश्मीर राज्याला स्वायत्तता द्यायला हवी, ‘काश्मीरियत’चा आदर करायला हवा, अशी भूमिका रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे आधुनिक भारताचे इतिहासकारही मांडत असतात. शासन मग ते नेहरूंचं असो की इंदिरा गांधींचं वा नरेंद्र मोदींचं, ही भूमिका कधीही स्वीकारणार नाही. कारण शासन या संस्थेचा गुणधर्मच सत्तेचा विस्तार करणं हा आहे. नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी आणि त्यानंतर अगदी वाजपेयी यांनीही जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेची मागणी कधीही मान्य केली नव्हती. जम्मू-काश्मीरमध्ये जनमत घ्यावं असा ठराव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने केला होता. मात्र त्या जनमतामध्ये दोनच पर्याय होते, भारतात सामील होणं वा पाकिस्तानात सामील होणं. स्वतंत्र, स्वायत्त जम्मू-काश्मीरचा पर्याय नव्हता. ही साधी बाब रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे इतिहासकारही दुर्लक्षित करतात. याचं कारण हे की उदारमतवाद्यांची धारणा अशी आहे की, या देशातील विविधतेला सामावून घेण्यासाठी ३७० कलमाचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला आणि त्याचा आदर केला पाहिजे. परंतु या कलमाचा आधार घेऊन शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र व स्वायत्त काश्मीरची मागणी करू लागले म्हणून नेहरूंनीच त्यांना अटक केली होती, ही साधी बाब उदारमतवादी विचारवंत दुर्लक्षित करतात. कारण त्यांची श्रद्धा वा विश्वास ‘विविधतेत एकता’ या मूल्यावर आहे.

राष्ट्रवाद आणि धर्म, विशेषतः हिंदू धर्म यांचं अपहरण भाजप-संघ परिवाराने यशस्वीरित्या केलं आहे. त्यांचा ना हिंदूधर्मातील सुधारणांशी संबंध होता की, राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाशी. परंतु या बाबी २०१४, २०१९ या काळात लोकांना सांगण्याने काहीही फरक पडत नाही, कारण लोकांना एका खंबीर भारतीय राष्ट्र-राज्याची गरज वाटते आहे. ही गरज वेगवेगळ्या ऐतिहासिक आणि समकालीन राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटकांनी निर्माण केलेली आहे. हे घटक केवळ राष्ट्रीय नाहीत तर आंतरराष्ट्रीय आहेत, ही बाब उदारमतवादी विचारवंतांनी ध्यानी घेतलेली नाही. त्यांचा भर केवळ भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेवर आणि सत्यकथनावर आहे. मतदार मात्र या सत्यकथनाला फारशी किंमत देत नाहीत, हे २०१४ आणि २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनी सिद्ध केलं आहे.

अशा परिस्थितीत उदारमतवादी मूल्यं— लोकशाही, स्वातंत्र्य, न्याय (सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय) आणि बंधुता, यांचा परिपोष करायचा असेल तर उदारमतवादी विचारवंतांनी वेगळी मांडणी लोकांपुढे मांडायला हवी. ही मांडणी राष्ट्रवाद आणि धर्म यांना लहान करणारी हवी. जागतिक तापमानवाढ (पश्चिम भारतातील पूर आणि त्यामुळे झालेलं अपरिमित जीवित वा वित्तहानी, शेतीवर होणारे विपरीत परिणाम, देशाच्या अन्नसुरक्षिततेवर होणारे परिणाम, इत्यादी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (मानवी सुरक्षितता आणि आरोग्य ध्यानी घेता अनेक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग अटळ आहे. मात्र त्यामुळे निर्माण होणारे नैतिक व आर्थिक प्रश्न, उदाहरणार्थ विनाचालक वाहन रस्त्यावर आली तर रस्ते अपघातांबाबत होणारे प्रश्न, मानवी जनुकांमध्ये बदल करण्याचं तंत्रज्ञान विकसित झाल्याने निर्माण होणारे प्रश्न, उदाहरणार्थ शारीरदृष्ट्या अधिक विकसित मानवांची प्रजाती, इत्यादी) आणि वित्त भांडवल (फिनान्शिअल कॅपिटल) यांच्या परस्परसंबंधांची उकल करणारी मांडणी उदारमतवादी विचारवंतांनी करण्याची गरज आहे.

या मांडणीतून भारतीय राज्यघटनेतील मूल्यांचा परिपोष होईल, अशा राजकीय मागण्या आकाराला आल्या पाहिजेत आणि त्याभोवती राजकारण संघटित झालं पाहिजे. तरच भाजप-संघ परिवाराला निष्प्रभ करता येईल. इतिहास नाही तर मानवजातीचं भविष्य ही रणभूमी आहे आणि त्यामध्ये राष्ट्रवाद, राष्ट्र-राज्य, धर्म या संकल्पनांचा पराभव करण्याची जबाबदारी उदारमतवादी विचारवंतांनी घ्यायला हवी. तरच मोदी-शहा यांना सकारात्मक राजकीय पर्याय उभा राहील.

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................