लोकमान्य टिळकांना शेवटचा गोड घास खाऊनच मृत्यू आला...

वासाहतिक काळात अखिल भारताचे नेतृत्व करणारे पहिले नेते म्हणजे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक. टिळकांमुळे महाराष्ट्राचे नाव पुन्हा एकदा भारतीय पातळीवर पोहोचले. भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात टिळकांनी पहिल्यांदाच साध्य आणि साधन यांच्याविषयी स्पष्टता दिली. त्या अनुरोधानेच महात्मा गांधींनी भारताचा स्वातंत्र्यलढा पुढे नेला.

१ ऑगस्ट २०१९ पासून लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षाला सुरुवात झाली आहे. त्यानिमित्ताने संतसाहित्याचे अभ्यासक सदानंद मोरे यांच्या ‘लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक’ या चरित्राची नवी आवृत्ती नुकतीच प्रकाशित झाली आहे. सकाळ प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातील शेवटच्या प्रकरणाचा हा संपादित अंश...

............................................................................................................................................................

मद्रासचा दौरा आटोपून पुण्यास परतलेले टिळक २४ डिसेंबर रोजी मुंबईच्या ग्रँट रोड स्टेशनवरून आपल्या अनुयायांसह अमृतसरकडे कूच करते झाले. यापूर्वी १९१६मध्ये लखनौमध्ये भरलेल्या अधिवेशनासाठी होमरूल स्पेशल रेल्वेची खास व्यवस्था केली होती. त्याचप्रमाणे याही वेळेस टिळकांची स्पेशल गाडी होती.

वाटेवर टिळकांना ठिकठिकाणच्या स्टेशनांवर सत्कार समारंभांना सामोरे जावे लागले. लोकांचे मन मोडायचे नाही, हा टिळकांचा लोकसंग्रही राजकारणाचाच भाग असल्यामुळे गाडीला उशीर होत जाणे स्वाभाविकच होते. वाटेवरील सर्व कार्यक्रमांत व्यायामाचे आचार्य सी. माणिकराव यांनी केलेल्या बडोदा स्टेशनवरील व्यवस्थेचा आणि थाटामाटाचा विशेष उल्लेख करावा लागेल.

२५ डिसेंबरला टिळकांची गाडी दुपारी दोन वाजता गंगापूर स्टेशनात आली. तेथे वर्तमानपत्रे चाळत असताना त्यांना ‘अ‍ॅडव्होकेट ऑफ इंडिया’ पत्राचा ताजा अंक वाचायला मिळाला. या अंकातील महत्त्वाच्या बातमीने त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. २३ डिसेंबर रोजी इंग्लंडच्या बादशहांनी राजकीय सुधारणांच्या कायद्यास मान्यता दिली असल्याची ही बातमी होती. बादशहांनी प्रकाशित केलेला जाहीरनामाच त्यात होता. पंजाबमधील राजकीय कैद्यांची मुक्तता करण्याचा हुकूमही बादशहांनी सद्भावनेचे प्रतीक म्हणून जारी केला होता. बादशहांनी मान्य केलेल्या मागण्यांमध्ये टिळकांच्या काही मागण्यांचाही समावेश होता.

 टिळकांनी बादशहांच्या या जाहीरनाम्याची चर्चा आपल्या अनुयायांबरोबर केली. या नव्या धोरणाबाबत बादशहांचे आभार मानणारी तार करावी असे ठरले. पुढच्या बयाणा स्टेशनवरून ही तार पाठवण्यात आली. टिळकांची ही तार नंतर वादाच्या भोवर्‍यात सापडली. विशेषत: अच्युतराव कोल्हटकरांनी या विषयावर ‘संदेश’ पत्रातून लिहिलेल्या ‘हाय हाय गंगापूर’ हा अग्रलेख खूप गाजला. त्यातील ‘गंगापूर घाई’ हा शब्दप्रयोग तेव्हा मराठी भाषेत एखाद्या म्हणीसारखा प्रसिद्ध झाला. त्या लेखाचा प्रतिवाद करण्यासाठी टिळकांनी लिहिलेल्या ‘बादशहांस टिळकांची तार आणि तिचे तारवटलेले टीकाकार’ या अग्रलेखात या तारेची जन्मकहाणी त्यांनीच सांगितली आहे. त्यानुसार ‘स्पेशल गाडी म्हणजे होमरूलवाल्यांची एक अनाहूत कॉन्फरन्सच होती आणि खुद्द टिळकांच्या डब्यातच होमरूल लीगचे माजी अध्यक्ष व हल्लीचे उपाध्यक्ष बॅ. बॅप्टिस्टा आणि दुसरे उपाध्यक्ष रा.ब. चिंतामणराव वैद्य व सेक्रेटरी रा. नरसोपंत केळकर प्रवास करत असून, त्या वेळचे होमरूल लीगचे तिसरेही उपाध्यक्ष गंगाधरराव देशपांडे आणि इतर काही होमरूलर्स डब्यात जमले होते. या सर्वांचा तास दीड तास खल होऊन मग अखेरीस बॅप्टिस्टासाहेबांनी तारेचा मसुदा तयार केला. रा. केळकर यांनी तो लिहून काढला आणि टिळक अध्यक्ष असल्याकारणाने त्यांच्या सहीने तो टेलिग्राम पुढे बयाणा स्टेशनवरून पाठवण्यात आला. माँटेग्यू साहेबांना तारही बयाणा स्टेशनवरून गेली असती; पण तेथे फॉरेन टेलिग्राम घेईनात, म्हणून ती तार पुढच्या, म्हणजे भरतपूरच्या मोठ्या स्टेशनवरून करण्यात आली. यात घाई कोणत्याही प्रकारची झाली नाही.’ तार कशी लिहिली गेली याचा वृत्तान्त आठवणींमध्ये दस्तुरखुद्द बॅप्टिस्टा यांनीच नमूद केल्याप्रमाणे ‘टिळकांनी केळकर आणि इतरांशी विचारविनिमय करून या जाहीरनाम्यास देण्याच्या प्रतिसादाचा तर्जुमा तयार केला आणि मग ते माझ्याकडे आले. ‘टिळक, हा तर्जुमा मला पसंत नाही’ मी म्हणालो. ‘मग तुम्ही स्वत: वेगळा खर्डा लिहा’ असे म्हणून टिळकांनी मला एकट्याला सोडले. मी त्यानुसार लिखाण केले आणि त्यांच्याकडे पाठवले. आम्ही त्यावर अर्धा तास चर्चा केली. ‘रिस्पॉन्सिव्ह को-ऑपरेशन’ या शब्दप्रयोगाला ते मोहित झाले. त्यांनी त्याच्या आशयाचे आणि संदेशाचे सर्वांगीण परीक्षण केले. त्यांनी निर्णय दिला. ‘रिस्पॉन्सिव्ह को-ऑपरेशन हे दैवी प्रकटीकरण’ आहे’

बॅप्टिस्टांनी केलेले तारेचे लेखन याप्रमाणे - ‘Please convey to his majesty grateful and loyal thanks of Indian Home Rule League and the people of India for proclamation and amnesty and assure him of responsive co-operation.’ बॅप्टिस्टांच्या मूळ इंग्रजी ‘responsive co-operation’ या शब्दप्रयोगासाठी टिळकांनी मराठीत ‘प्रतियोगी सहकारिता’ हा पर्याय तयार केला. इतकेच नव्हे तर त्याला भगवद्गीतेच्या तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत बसवले. भगवान कृष्णाचे गीतेतील ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम’ हे वचन प्रतियोगी सहकारिताच असल्याचे त्यांनी नंतर प्रतिपादन केले.

काँग्रेसमधील नेमस्तांचा गट हा नेहमीच सरकारशी बिनशर्त सहकार्य करण्याच्या भूमिकेचा पुरस्कर्ता होता. याउलट चित्तरंजन दासांसारखे जहाल सरकारशी कोणत्याच प्रकाराचे सहकार्य करूच नये या मताचे होते. टिळकांनी बॅप्टिस्टांशी विचारविनिमय करून या परस्परविरोधी भूमिकांचा समन्वय करत एक सुवर्णमध्य काढला. सरकार जे देऊ करेल ते पदरात पाडून घ्यायचे आणि जे दिले नाही त्याची मागणी करायची, हे टिळकांचे पहिल्यापासूनचेच धोरण होते; परंतु काही घ्यायचे म्हणजे ती सहकारिताच झाली. परंतु उरलेले पदरात पाडून घेण्यासाठी सरकारविरोधी उभे ठाकण्याचा म्हणजे असहकाराचा हक्क त्यांना राखून ठेवायचा होता. ‘प्रतियोगी सहकारिता’ या शब्दप्रयोगाने दोन्ही परिणाम साधणार होते.

टिळकांनी वापरलेला हा शब्द टिळकांच्या पश्चात मोठाच वादविषय होऊन बसला. टिळकांच्या अनुयायांसाठी तो जणू राजकारणातील परवलीचा शब्द बनला. त्याच्या अर्थावर रणे माजली. ‘टिळक-भारत’कार शि.ल. करंदीकर यांनी हा मुद्दा समर्पकरीत्या मांडला आहे. ‘या शब्दप्रयोगाचा आजवर विपर्यासही खूप करण्यात आला आहे आणि तो शब्द वापरणार्‍यांच्या वर्तनामुळेही तो हास्यास्पद ठरला आहे.’ करंदीकरांचा हा एक प्रकारचा कबुलीजबाबच म्हणावा लागतो. कारण नंतरच्या काळात गांधीजी यांच्या असहकारितेच्या चळवळीला विरोध करण्यासाठी टिळकांच्या अनुयायांनी ‘प्रतियोगी सहकारिते’च्या संकल्पनेचे हत्यार वापरले. इतकेच नव्हे तर ‘प्रतिसहकार पक्ष’ नावाच्या राजकीय पक्षाची स्थापनाही त्यांनी केली.

अमृतसरची काँग्रेस चांगलीच गाजली. टिळक, मोतीलाल इ. मान्यवरांची मोठी मिरवणूक काढण्यात आली. अधिवेशन चालू असताना अली बंधूंसारख्या राजबंद्यांची सुटका होऊन ते नाट्यपूर्ण रीतीने मंडपात प्रविष्ट झाले, तेव्हा लोकांच्या उत्साहास व आनंदास पारावार राहिला नाही.

अधिवेशनात चर्चिला गेलेला मुख्य विषय म्हणजे अर्थातच माँटेग्यूप्रणित नव्या राजकीय सुधारणांविषयी काँग्रेसने घ्यायची भूमिका. आभार मानण्यासाठी दासांनी आणलेल्या ठरावात सुधारणांचे वर्णन अपुर्‍या, असमाधानकारक आणि निराशाजनक असे शब्द वापरून सुधारणा राबवण्याची तयारी दाखवली होती. ते त्यांच्या प्रतियोगी सहकारितेच्या धोरणाशी सुसंगतच होते. याउलट गांधीजी बिनशर्त सहकार्याचे पुरस्कर्ते असल्यामुळे त्यांनी ठरावातून वरील विशेषणे वगळावीत आणि हातचे काहीही राखून न ठेवता खुल्या दिलाने आभार मानावेत असे सुचवले. सरकारकडून पंजाबात झालेल्या अत्याचारांचा निषेध करणारा ठराव मान्य व्हायला काहीच अडचण नव्हती; परंतु गांधीजी यांनी लोकांच्या अत्याचारांचाही निषेध करायला पाहिजे असा आग्रह धरला. वादळी चर्चा झाली. शेवटी ‘निराशाजनक’ वगैरे शब्द कायम ठेवून माँटेग्यूसाहेबांचे आभार मानायचे ठरले. इकडे लोकांच्या अत्याचारांचा निषेधही करण्यात आला. टिळक आणि गांधी यांच्यातील तात्त्विक चकमकही प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली. हा वाद पुढे काही दिवस ‘यंग इंडिया’ व ‘केसरी’-‘मराठा’मधून चालू राहिला. ‘शठं प्रति शाठ्यं’ ही टिळकांची, तर ‘शठं प्रति अपि सत्यं’ ही गांधी यांची भूमिका असे या वादाचे सार सांगता येईल. या वादात कृष्ण व बुद्ध यांच्या वचनांचा उपयोग करण्यात आला.

अमृतसरचे अधिवेशन आटोपून परतल्यानंतर ३० जानेवारीला मुंबईत टिळकांनी अली बंधूंच्या सत्कारसभेचे अध्यक्षपद भूषवले. सांगली येथील ज्योतिषसंमेलनात भाग घेतला. दरम्यान ३ आणि ४ मार्च, १९२० या दिवशी जुन्नरला पुणे जिल्हा परिषद भरली. ही परिषद उधळण्यासाठी नेमस्त आणि ब्राह्मणेतर एकत्र आले होते; परंतु त्यांची योजना यशस्वी होऊ शकली नाही. ६ आणि ७ तारखांना संकेश्वर येथे झालेल्या बेळगाव जिल्हा परिषदेस टिळक गेले असता मात्र तेथील ब्राह्मणेतरांनी आणि जैनांनी त्यांना मानपत्रे दिली!

असे असले तरी याच दौऱ्यातील अथणी येथील व्याख्यानात केलेल्या विधानामुळे टिळक चांगलेच अडचणीत आले. माँटेग्यूप्रणीत सुधारणांमध्ये कौन्सिलात वेगवेगळ्या जातीजमातींसाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यात आली होती. टिळकांचा दृष्टिकोन राष्ट्रीय असल्यामुळे त्यांना जातिजमातींचे प्रतिनिधित्व पसंत नव्हते. अथणीच्या सभेत कुणब्यांनी कौन्सिलात जाऊन नांगर हाकायचा आहे काय? वाण्यांनी तागडी धरायची काय? असे प्रश्न विचारले, तेव्हा साहजिकच ते ब्राह्मणेतर आणि नेमस्त यांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरले. गंगाधरराव देशपांडे यांनी आपल्या आत्मकथेत टिळकांनी ब्राह्मणांनी पळीपंचपात्रासह कौन्सिलात जाऊन काय संध्या करायची काय? असा प्रश्नही विचारला असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचा अर्थ असा होतो की, राजकीय प्रश्न मांडण्याची गुणवत्ता हाच कौन्सिलात जायचा निकष असावा असे टिळकांना वाटत होते. अपात्र ब्राह्मणाला केवळ ब्राह्मण म्हणून कौन्सिलातील जागा बहाल करू नये हे त्यांचे म्हणणे बरोबरच आहे. कारण पात्र ब्राह्मणांची संख्या बरीच असल्याने त्यांना डावलून अपात्र ब्राह्मणाची वर्णी लावण्याचे समर्थन कोण करील? परंतु कायस्थ किंवा पाठारे प्रभू यांच्यासारखे थोडे अपवाद सोडले, तर ब्राह्मणेतर जाती मागास असल्याने त्यांच्यात पात्र उमेदवार कमीच असणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत त्या त्या जातींचे हितसंबंध रक्षिले जाण्यासाठी पात्रतेचे निकष शिथिल करून त्यांचे प्रतिनिधी कौन्सिलात पाठवले पाहिजेत. उच्चवर्णीय प्रतिनिधी आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करतील, असा विश्वास या मागास ब्राह्मणेतर जातींना नव्हता याची दखल टिळकांनी घेतली नाही. लखनौ करारात मुसलमानांच्या स्वतंत्र मतदारसंघांना मान्यता देणारे टिळक हिंदू धर्मातील मागास जातींना तोच न्याय का लागू करीत नाहीत, असा ब्राह्मणेतरांचा सवाल होता. अशाच प्रकारचा प्रश्न गांधीजी यांना नंतर अस्पृश्यांच्या संदर्भात विचारला गेला, याचीही नोंद येथे करायला हवी.

अर्थात टिळकांनाही या टीकेची दखल घ्यावी लागली. लेखांमधून व व्याख्यानांमधून त्यांना, येणारे स्वराज्य फक्त ब्राह्मणांचे नसून सर्वांचे असेल, अशी ग्वाही द्यावी लागली. अमृतसरमध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन चालू असताना इकडे महाराष्ट्रातील कराडमध्ये सत्यशोधक परिषद भरली होती. केशवराव विचारे, भाऊराव पाटील यांच्या प्रयत्नातून या भागातील ब्राह्मणेतरांत आपल्या सामाजिक हक्कांविषयी जागृती निर्माण झाली होती. मुकुंदराव पाटील या परिषदेचे अध्यक्ष होते. टिळकांचे देशपातळीवरील व महाराष्ट्रातील महत्त्व आणि लोकप्रियता यांच्यातील प्रमाण व्यस्त होऊ लागणे ही खेदाची गोष्ट मानायला हवी. स्वराज्याच्या राष्ट्रीय प्रश्नाचे महत्त्व ब्राह्मणेतरांपर्यंत पोहचवण्यात टिळकांचे अनुयायी अपयशी ठरत होते. ब्राह्मणेतरांची समस्या ही (दक्षिण वगळता) देशाच्या इतर प्रांतांमध्ये महाराष्ट्राइतकी गंभीर नव्हती. महाराष्ट्रात विशेषत: पेशवाईच्या काळात ब्राह्मणांनी राजकीय सत्तेच्या आधारे खालच्या जातींवर अन्याय केल्याची ब्राह्मणेतरांची तक्रार होती आणि त्याची पुनरावृत्ती होण्याचे भय त्यांना वाटत होते. इतरत्र ब्राह्मण सत्ताधारी नव्हतेच.

मार्च १९२० अखेरीस टिळकांचा सिंध प्रांतातील दौरा मुक्रर झाला होता. २० तारखेला ते दिल्लीस पोहोचले. तेथे त्यांची मोठी मिरवणूक निघाली. दिल्लीहून ते अजमेरला गेले. खापर्डे आणि बिपिनचंद्र पाल यांच्या समवेत मुलांनी आणि पताकांनी सुशोभित करण्यात आलेल्या रस्त्यावरून त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली. अजमेरच्या प्रसिद्ध मवाजा मोइनुद्दीन चिश्तीच्या दर्ग्यात मुसलमानांनी त्यांचा जयजयकारात सत्कार केला. तेथून त्यांचा सिंधदौरा सुरू झाला. सिंधमधील हैदराबाद-कराचीसह अनेक शहरांमध्ये त्यांच्या मिरवणुका, सत्कार, व्याख्याने असे कार्यक्रम पार पडले. त्यात हिंदू आणि मुसलमान सारख्याच उत्साहाने सामील झाले होते.

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात टिळक हैदराबादहून रेल्वेने थेट सोलापूरमध्ये दाखल झाले. उन्हाळ्यामुळे व पथ्यपाण्यामुळे त्यांना बर्फाचे गोळे खात भुकेच्या वेळा निभाऊन न्याव्या लागल्या. त्याचा परिणाम त्यांच्या प्रकृतीवर झाल्याशिवाय राहिला नाही. सोलापूर येथे मुंबई प्रांतिक परिषद भरली. न.चिं. केळकरांच्या अध्यक्षतेखाली भरणार्‍या या परिषदेत टिळकांचे वर्चस्व मोडून काँग्रेसला परत नेमस्त वळण देण्याच्या इराद्याने जोग, परांजपे, कामत, काळे, कानिटकर यांच्यासारखे नेमस्त आणि वा.रा. कोठारी यांच्यासारखे ब्राह्मणेतर एकवटले होते. विशेष म्हणजे याच कारणासाठी बेझंटबाईसुद्धा तेथे आल्या होत्या. बाईंनी टिळकांच्या ठरावाला सुचवलेली दुरुस्ती बहुमताने फेटाळण्यात आली. दगडफेक आणि दंगाधोपा करून ही परिषद उधळण्याचा प्रयत्नही टिळकविरोधकांनी करून पाहिला; परंतु तो विफल झाला. रँ. परांजपे यांना लक्ष्य करून टिळकांनी ‘केसरी’त ‘प्रिन्सिपॉल, शिशुपाल की पशुपाल’ या शीर्षकाने लिहिलेल्या अग्रलेखात या विरोधकांवर जोरदार टीका केली.

सोलापूर परिषदेत विरोधकांवर मात करण्यात टिळक यशस्वी झाले असले, तरी अजमेरच्या दर्ग्यात ज्यांच्यावर सोन्यारुप्याची मुले उधळण्यात आली, त्यांना सोलापूरच्या परिषदेत दगडफेकीला सामोरे जावे लागले, ही विसंगती विचार करायला भाग पाडते.

असा विचार स्वत: टिळकांनाही करावा लागलाच. त्यांच्या राष्ट्रीय पक्षाची भूमिका काहीही असो, माँटेग्यू-सुधारणांनुसार येऊ घातलेल्या निवडणुकांत ब्राह्मणेतरांचा गट राजकीय पक्ष म्हणून पुढे येणार हे उघड होते. त्याच्या मागण्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. २० एप्रिलच्या ‘केसरी’मधून टिळकांनी आपल्या ‘काँग्रेस डेमोकमॅटिक पक्षा’चा जाहीरनामा प्रकाशित केला. त्यात त्यांनी या आणि अशाच इतर प्रश्नांची दखल घेऊन आपल्या राजकीय विचारात कालानुरूप बदल करण्याचे धैर्य दाखवले. या जाहीरनाम्यात खिलाफतीच्या चळवळीला पाठिंबा, भाषावार प्रांतरचना, मुलामुलींना सक्तीचे मोफत शिक्षण अशा कलमांचा समावेश होता. टिळकांचा हा नवा पवित्रा काहींना धोरणात्मक वाटला. ‘टिळकांच्या राजकीय विचारसरणीचे सार या जाहीरनाम्यात साठलेले आहे’, असे शि.ल. करंदीकर म्हणतात ते योग्यच आहे. या जाहीरनाम्यावर ढोंगीपणाची टीका झाल्याबद्दल अस्वस्थ होणारे केळकर मात्र त्यांच्या ‘टिळकचरित्रा’त त्याची नीट चर्चा करताना आढळत नाहीत. जाहीरनाम्याची पूर्ण संहिता प्रसिद्ध करण्याची तसदीही त्यांनी घेतली नाही.

मे महिन्यात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. टिळकांच्या पाच अपत्यांपैकी तीन मुलींची लग्ने यापूर्वीच झाली होती. मुलांमध्ये रामभाऊ ज्येष्ठ आणि श्रीधरपंत कनिष्ठ होते. दोघांचीही वये विवाहायोग्य होती; परंतु रामभाऊ मुंबई येथे वैद्यकशास्त्राच्या पदवीचे शिक्षण घेत असल्यामुळे धाकट्या श्रीधरपंत ऊर्फ बापूचा विवाह उरकून घ्यायचे ठरले. तो १५ मे रोजी झाला. वधू शांताबाई ही टिळकांचे परमभक्त स.वि. बापट यांची भाची होती. लग्नात बर्‍याच गोष्टी जातीने कराव्या लागल्यामुळे टिळकांना बरीच दगदग झाली.

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे चिरोल खटल्यात टिळकांना झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी जमा केलेला निधी त्यांना समारंभपूर्वक अर्पण करण्याचा कार्यक्रम. डॉ. नाना देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा समारंभ २२ मे रोजी पार पडला. एव्हाना हा निधी तीन लक्ष रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. लोकांनी दाखवलेल्या प्रेमामुळे आणि कृतज्ञताबुद्धीने टिळक भारावून गेले. महा निधी गोळा करून तुम्ही मला विकत घेतले आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले. ‘संदेश’कार अच्युतराव कोल्हटकरांनी उपस्थित केलेल्या वादामुळे या पर्स फंडाला गालबोट लागले. अच्युतराव आपल्या अनुयायांना आटोपत नाहीत, हे पाहून टिळकांना जातीने या वादात उतरून त्यांचा समाचार घ्यावा लागला.

दरम्यान गांधीजी यांनी खिलाफतीचा प्रश्‍न आणि पंजाबमधील अत्याचार यांची तड लावण्यासाठी असहकारितेचे शस्त्र उपसायची योजना पुढे मांडली. अमृतसरमध्ये पूर्ण सहकारितावादी असलेले गांधी आता दुसर्‍या टोकाला जाऊन पूर्ण असहकाराची भूमिका मांडू लागले होते. गांधी यांच्या आवाहनाचा विचार करण्यासाठी बनारस येथे २९ मे रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ३० आणि ३१ या दोन्ही दिवशी असहकाराच्या प्रश्‍नावर बरीच चर्चा होऊनही शेवटी निर्णय लागू शकला नाही. शेवटी त्यासाठी कलकत्ता येथे काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन घेण्याचे ठरले. खिलाफत आणि असहकारिता यांच्याविषयी टिळकांनी सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसते. खिलाफतीच्या चळवळीला पाठिंबा द्यायचा झाला, तरी त्यात किती सक्रीय व्हायचे आणि त्यासाठी असहकारितेचा अवलंब करायचा किंवा नाही याचा निर्णय या लढ्याला लोकांकडून किती पाठिंबा मिळतो यावरून घ्यायचा टिळकांचा दृष्टिकोन व्यावहारिक होता असे वाटते.

कलकत्त्याच्या विशेष अधिवेशनाचे अध्यक्षपद टिळकांनी स्वीकारावे अशी पं. मालवीय प्रभृतींची सूचना होती; परंतु खुद्द टिळकांनाच ती मानवली नाही. खाडिलकरांना नकार समजावून सांगताना टिळक म्हणाले, ‘महात्मा गांधी यांची असहकारितेची तत्त्वे कोणाही विचारी पुरुषास अमान्य होण्यासारखी नाहीत; तथापि निरनिराळ्या व्यवसायांच्या आणि दर्जांच्या लोकांत ती निरनिराळ्या प्रमाणात अंमलात येण्याचा संभव असल्यामुळे या प्रमाणाच्या भेदाला अनुसरून कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेत २-४ तट दृष्टीस पडल्यावाचून राहणार नाहीत आणि कदाचित या तटांमुळे कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेचे २-३ तुकडे होण्याचा संभव आहे. हे तुकडे पडू नयेत, म्हणून त्या वेळी मोठ्या जोराची खटपट करावी लागेल आणि निरनिराळ्या पक्षांना राष्ट्रीय सभेच्या ४-५ वर्षे संघटित झालेल्या राजकीय शक्तीला कमीपणा आणू नका, असे आग्रहपूर्वक सांगून राष्ट्रीय सभेची शक्ती या नात्याने जूट कायम ठेवण्याचा उद्योग मला करावा लागेल. निरनिराळ्या तटांची ही तोंडमिळवणी तडजोडीने आणि मोकळेपणाने मला करता यावी, म्हणून मी अध्यक्षपद स्वीकारले नाही... मी कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारत नाही याचे कारण हा असला एकोपा राखण्यास माझा उपयोग अधिक होईल, असेच मला वाटत आहे.’

खाडिलकरांच्या म्हणण्याप्रमाणे कलकत्त्याच्या अधिवेशनानंतर असहकारितेची चळवळ जोरात सुरू होईल आणि सरकार टिळक व गांधी या दोघांनाही अटकेत ठेवील अशी टिळकांची अटकळ होती. त्यामुळे ‘अशा रीतीने नोकरशाहीच्या अटकेत पडण्यापेक्षा विलायतेस वर्ष-सहा महिने जाऊन राहणे बरे, असे मला वाटत असल्यामुळे मुंबईस गेल्यावर तशा व्यवस्थेला अंशत: मी सुरुवात करणार आहे’ असे बोलून दाखवले.

याचा अर्थ असा मात्र नाही की, वय झाल्यामुळे किंवा अन्य एखाद्या कारणामुळे टिळक तुरुंगवासाला घाबरत होते आणि म्हणून तो टाळण्यासाठी परदेशी जाऊ इच्छित होते. टिळकांच्या होर्‍याप्रमाणे टिळकांना नोकरशाहीने तुरुंगात टाकले तर त्यांची सुटका व्हावी म्हणून त्यांचे अनुयायी सरकारच्या नको त्या अटी मान्य करून आपल्या मागण्यांना कात्री लावतील. ही वेळ येऊ नये म्हणून परदेशी प्रस्थान ठेवणे अधिक योग्य. खाडिलकरांनी सांगितलेल्या या हकीकतीची योग्य ती दखल केळकर किंवा करंदीकर घेताना दिसत नाहीत; तथापि गांधी यांचे सामर्थ्य आणि स्थान टिळकांनी अचूक ओळखले होते, हे यावरून दिसून येते.

अर्थात परदेशी जाण्याचे एवढेच काही नकारात्मक उद्दिष्ट टिळकांसमोर नव्हते. त्यांनी विठ्ठलभाई पटेल यांना सांगितले होते की, लंडनच नव्हे तर न्यूयॉर्क, पॅरिस, टोकियो इ. महत्त्वाच्या शहरांत भारताची प्रसिद्धी आणि माहिती केंद्रे सुरू करून संपूर्ण जगातील राष्ट्रांना भारतविषयक योग्य ती माहिती पुरवून भारताविषयी अनुकूल लोकमत करण्याचेही त्यांच्या मनात आहे. धनंजय कीर यांनी या संदर्भात सुचवलेला मुद्दा महत्त्वाचा आहे. गांधी यांच्या सर्वच मतांशी सहमत होणे टिळकांसाठी अवघड होते; परंतु त्याचबरोबर आता गांधी यांचेच युग येत असल्याचा अंदाज त्यांना आल्यामुळे गांधी यांना विरोध करत त्यांच्या मार्गात अडथळा आणणेही त्यांना उचित वाटत नसावे. गांधी यांना देशात पूर्ण वाव देण्यासाठी टिळक परदेशी जाऊ इच्छित होते.

मात्र विधिलिखित काही वेगळेच होते. टिळकांची प्रकृती खूपच खालावली होती. अमृतसर काँग्रेस आटोपून ते मुंबईला आले, तेव्हा खापर्डेही इंग्लंडहून मुंबईस पोहचले होते. १५ जानेवारी १९२० रोजी त्यांची भेट झाली, तेव्हा टिळकांना पाहून खापर्डे यांनी नोंद केली ती अशी, ‘लोकमान्यांची प्रकृती फारच क्षीण झाल्यासारखी दिसली. ते इंग्लंडमध्ये होते, त्याच्या अर्धेही राहिले नाहीत.’

राष्ट्रकार्यात स्वत:ला झोकून देऊन काम करणार्‍या टिळकांच्या मागे खासगी कामेही लागलेली असत. ताई महाराजांचा खटला हे त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे काम. या खटल्यातील मुख्य मुद्द्यांवरील निकाल त्यांनी प्रिव्ही कौन्सिलकडून आपल्या बाजूने खेचून आणला होता. टिळकांनी ज्याचे दत्तविधान करवले होते, त्या जगन्नाथ महाराजांना न्यायालयाने वैध दत्तकपुत्र ठरवले होते; तथापि पंडित महाराजांच्या जहागिरीचा काही हिस्सा कोल्हापूर संस्थानात होता आणि त्याचा ताबा अद्याप जगन्नाथला मिळाला नव्हता, कारण कोल्हापूर संस्थानने या बाबतीत जगन्नाथाचे प्रतिस्पर्धी बाबा महाराजांची बाजू घेतली होती. या प्रकरणाचा दावा मुंबईच्या हायकोर्टात चालू होता. अखेरच्या टप्प्यातील त्याची सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार होती. या अंतिम फेरीची तयारी करण्यात टिळकांनी खूप कष्ट घेतले. १२ जुलै रोजी सरदारगृहात दाखल झालेल्या टिळकांनी दोन दिवस वकिलांशी चर्चा करून जगन्नाथ महाराजांची कैफियत तयार केली. १४ तारखेला दावा उभा राहिला. २१ तारखेला कोर्टाने दाव्याचा निकाल टिळकांच्या म्हणजेच जगन्नाथ महाराजांच्या बाजूने लागून वैध दत्तक या नात्याने त्यांचा कोल्हापूर संस्थानातील उत्पन्नावरील हक्क मान्य करण्यात आला. बाळामहाराजांचा दावा कोर्टाने फेटाळून लावला आणि त्यांनी दाव्याचा खर्चही जगन्नाथ महाराजांना द्यावा असा हुकूम दिला. या निकालाला केळकरांनी टिळकचरित्रातील भरतवाक्य म्हटले आहे ते अगदी समर्पक आहे. कारण नंतर थोड्याच दिवसांत टिळकांचा मृत्यू ओढवला. ‘टिळकांना शेवटचा गोड घास खाऊनच मृत्यू आला,’ असे केळकर लिहितात...

............................................................................................................................................................

'लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक' हे पुस्तक विकत घेण्यासाठी क्लिक करा - 
https://www.booksnama.com/book/5016/Lokmanya-Bal-Gangadhar-Tilak

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................