आपण ‘आधुनिक’ यंत्र-तंत्र वापरतो, परंतु ‘आधुनिक जीवनशैली’ आत्मसात केलेली नसते!

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात ओढवलेल्या पूरसंकटात सुमारे साडेचार लाख हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली. सुमारे दीड लाख घरांना फटका बसला. १३ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे.

राज्य सरकारनं केंद्राकडे मागितलेली मदत

पूर स्थिती का उद्भवली, धरणांच्या व्यवस्थापनात त्रुटी होत्या का, नद्या गाळानं भरलेल्या होत्या का, शेतात वा पूररेषांची पर्वा न करता घरं बांधण्यात आली होती का, असे अनेक प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतात. ग्रामपंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अशा अनेक यंत्रणांबाबत प्रश्न निर्माण होतात. हीच परिस्थिती कर्नाटक आणि केरळ राज्यांमध्येही आहे.

आज गरज आहे मदत आणि पुनर्वसनाचं काम वेगानं आणि सुसंघटितपणे करण्याची. जबाबदार कोण, त्यांची जबाबदारी कोणती, ती कोणी निश्चित करायची, हे प्रश्न विचारण्याची ही वेळ नाही. कारण आपल्या देशात अशा गोष्टी सातत्यानं घडतात. सरकार कोणत्याही पक्षाचं का असेना. घटना घडून गेली आहे. तिच्या कारणांचा ऊहापोह चालूच राहील, गरज आहे मदत आणि पुनर्वसनाचं कार्य सत्वर करण्याची. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज करणं, अनेक अडचणींचा वा समस्यांचा निपटारा करण्याची यंत्रणा उभारणं, त्यासाठी योग्य ते निर्णय घेणं, पूर्वीच्या निर्णयांत दुरुस्ती करणं या बाबी महत्त्वाच्या. यासाठी योग्य पदावर योग्य व्यक्तीची निवड करणं आणि धडाडीनं निर्णय घेणारं नेतृत्व गरजेचं आहे. मात्र तरीही काही झालेल्या नुकसानाची जबाबदारी निसर्गावर टाकणं हे काही आधुनिकतेचं लक्षण नाही. दर वर्षाची वा दर महिन्याच्या पावसाची सरासरी काढली तर पावसाचं प्रमाण बारा पट अधिक होतं, त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली, या वस्तुस्थितीची ढाल पुढे करणं आधुनिक जीवनाशी सुसंगत नाही.

अतिवृष्टी, भूकंप, चक्रीवादळ अशा आपत्ती केव्हा कोसळतील याचा नेम नसतो. वाहनांचे अपघात, शॉर्ट सर्किट वा अन्य कारणांमुळे लागलेली आग, चोरी वा घरफोडी केव्हा घडेल याचाही नेम नसतो. अशा अनेक जोखमींसह आपण जगत असतो. प्राचीन काळापासून विविध जोखमी कमी करण्याचे मार्ग विविध मानवी समूहांनी शोधले आहेत. पिकाची वा जनावरांची चोरी झाली तर रामोशी माग काढायचे आणि संबंधिताला गावकर्‍यांच्या हवाली करायचे. त्यासाठी रामोशांना बलुतं देण्याची पद्धत होती. जोखीम कमी करण्याचाच हा प्रकार होता. आधुनिक काळात जोखीम कमी करण्यासाठी विमा या संकल्पना आणि उद्योग निर्माण झाला.

जोखीम कोणती, तिच्यामुळे होणारं नुकसान किती, नुकसानीमागची मानवी कारणं कोणती, याचं संगणन करून विम्याचा हप्ता आणि नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित होते. जोखीम जेवढी मोठी तेवढा विम्याचा हप्ता अधिक, जोखीम जेवढी कमी तेवढा विम्याचा हप्ता कमी. तुमच्या नुकसानीस तुम्ही जबाबदार असाल तर तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळत नाही. उदाहरणार्थ, हेल्मेट न चढवता तुम्ही दुचाकी चालवत असाल आणि तुम्हाला अपघात झाला तर तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळत नाही. तुम्ही पूररेषेची पर्वा न करता घर बांधलं असेल तर पूरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई तुम्हाला मिळणार नाही. या नुकसानीला सरकार जबाबदार असेल तर विम्या कंपन्या सरकारकडून नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करतील. अशा प्रकारचे कायदे-कानून प्रगत औद्योगिक देशांमध्ये असतात. त्यामुळे विमा पॉलिसीधारक आणि सरकारी यंत्रणा कायदे-कानूनच्या पालनाबाबत अधिक जागरूक होतात. निम्मी जोखीम आणि नुकसान इथेच कमी होते.

भारतातील विमा उद्योग २०२० पर्यंत २०८० अब्ज डॉलर्सची उलाढाल करेल असा अंदाज आहे. परंतु २०१७ साली विम्याच्या हप्त्यांची सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेली टक्केवारी केवळ ३.६९ टक्के होती. वाहन विम्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यानंतर आरोग्य विमा, पीक विमा यांचा क्रमांक लागतो. पीक विमा अर्थातच सरकारी योजना आहे. या योजनेतील उणिवा आणि घोटाळा यांची पोलखोल अनेक माध्यमांतून करण्यात आली आहे. बाकीच्या विम्यांचं प्रमाण फारच कमी आहे.

विमा कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे दोन प्रमुख स्त्रोत असतात. हप्त्यापोटी गोळा होणारी रक्कम आणि द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई यातील फरक, गोळा झालेल्या रकमेची विविध कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करून त्या गुंतवणूकीवर मिळणारा परतावा. नुकसान भरपाई कमीत कमी देण्याकडे विमा कंपन्यांचा कल असतो. त्यासाठी नुकसानीस मानवी कारणं कोणती याचा बारकाईनं अभ्यास केला जातो. सत्वर सेवा मिळणं हा विमाधारकाचा हक्क असतो. मी समजा माझ्या घराचा पूर विमा उतरवला आहे, सरकारी कायदे-कानून यांची पूर्तता करून घर बांधलेलं असेल तर घराच्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई मला मिळू शकते. म्हणजे घराची साफसफाई करण्यापासून ते डागडुजी, घरातील वस्तू, फर्निचर इत्यादी सर्व खर्च मला मिळू शकतो. याला ‘आधुनिक जीवनशैली’ म्हणतात.

आपल्याकडची अडचण अशी की, आपण आपल्या जीवनातील जोखमींचं मूल्यांकन नीट करत नाही. उदाहरणार्थ, गवारीच्या बियांपासून तयार केलेला गोंद खनिजतेलाच्या विहिरींच्या यंत्रात वंगण म्हणून उपयोगी असतो. गवारीची लागवड केवळ भारतातच होते. जगातील अन्य देशांत गवारीची लागवड होत नाही. व्यापारी तत्त्वावर तर नाहीच. कारण गवार या पिकाला विम्याचं संरक्षण नाही.

प्रगत देशांमध्ये ज्या पिकाला विम्याचं संरक्षण नाही, त्या पिकाची लागवड शेतकरी करत नाहीत. आपल्याकडे शेती विमा सरकारनं उतरवायचा असल्यानं पिकांच्या जोखमीचं मूल्यांकन केलं जात नाही. विमा कंपन्या आपल्या फायद्यावरच लक्ष ठेवून असणार हे उघड आहे. शेतकर्‍यांचे हितसंबंध सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. सरकार म्हणजे कोणते तरी अधिकारी, समित्या इत्यादी. जोखमीचं मूल्यांकन करण्याचं व्यावसायिक कौशल्य त्यांच्याकडे नसतं. त्यांनी केवळ एमपीएससी आणि युपीएससी परीक्षा दिलेल्या असतात.  आपल्या जीवनातील जोखमी कोणत्या, त्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या पॉलिसींची गरज आहे वा नवीन प्रपत्रांची (फिनान्शिअल इंन्स्ट्रुमेंटस) गरज आहे, याचा शोध आपण लावत नाही. कारण आपण पुरेसं आधुनिक नाही. त्यामुळे आपली भिस्त पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, स्थानिक राजकारणी, सनदी अधिकारी, नोकरशहा यांच्यावर असते. सेवाभावी संस्थांवर असते. लोकांच्या दयाबुद्धीवर वा कर्तव्य बुद्धीवर असते. आपण आधुनिक यंत्र-तंत्र वापरतो, परंतु आधुनिक जीवनशैली आत्मसात केलेली नसते. ते वळणच आपल्याला नाही.

आणखी एक मार्ग आहे.

कच्छला चक्री वादळाचा फटका बसला होता, तेव्हा मी तिकडे वृत्तांकनासाठी गेलो होतो. रबाडी लोकांचं एक गाव समुद्रकिनारी होतं. त्यांचा व्यवसाय उंट पालनाचा होता. त्यांचे उंट समुद्रात चरायला जात. तेथील तिवरांची पानं हा त्यांचा चारा होता. समुद्राचं पाणी ते पीत आणि संध्याकाळी परत येत. या गावातील १०० उंट वादळामुळे वाहून गेले. मी गावकर्‍यांना विचारलं, सरकारकडे तुम्ही नुकसान भरपाई मागितली का? गावकरी म्हणाले, सरकारची गरज नाही. ज्यांचे उंट वाहून गेले त्यांना आम्ही आमच्याकडचे एक, दोन उंट दिले. त्या उंटांची विक्री झाली की आम्ही हिशेब करू. म्हणजे व्यक्तीच्या नुकसान भरपाईची जबाबदारी समूहानं घेण्याची प्रथा त्यांच्यात होती. गरीब, भटक्या समूहांमध्ये समुदायाशी असलेली बांधिलकी म्हणूनच घट्ट असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणूनच म्हणाले होते की, भारतातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी जात हाच मोठा विमा आहे.

.............................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

महापुरातून आता तरी आम्ही धडा घेणार का?
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3552

नैसर्गिक आपत्तींबाबत महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि मतदार कमालीचे मागासलेले आहेत!

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3546

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................