कलम ३७०, कलम ३५-अ ही कलमे आली कशी? कधी आणि कशासाठी?

भारतात जेव्हा जेव्हा राज्याच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा चर्चिला जातो, तेव्हा प्रामुख्याने जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात जास्त चर्चा होते. भारतातील विलिनीकरणानंतर तत्कालीन राजकीय परिस्थितीचा विचार करून १९४९ला जम्मू-काश्मीरला ‘कलम ३७०’नुसार तात्पुरत्या स्वरूपाचा विशेष दर्जा दिला गेला. तेव्हापासून हे कलम कोणत्याही संसदीय चर्चा व मान्यतेशिवाय कायम राहिले होते. या कलमाचा एक भाग म्हणून १९५४ साली तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार ‘कलम ३५-अ’ या काश्मिरी नागरिकत्व व रहिवाशासंबंधातील पोटकलमाची तरतूद केली गेली. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरची स्वायतत्ता अधिक सक्षम झाली.

या स्वायत्त दर्जाला जनसंघ व भाजप वगळता इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने उघडपणे विरोध केलेला नव्हता. भाजप मात्र १९५०च्या दशकापासून कलम ३७०च्या रद्दतेबद्दल मागणी करत आलेला होता. २०१४ला भाजप सत्तेत आल्यापासून या मागणीला आणखी तीव्र धार आली. २०१९ला पुन्हा भाजप सत्तेत आला. आणि नुकतेच, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भाजप सरकारने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून कलम ३७० व पोटकलम ३५-अ रद्द केली. ही दोन्ही कलमे रद्द करण्याची घोषणा भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच केलेली होती.

सर्वप्रथम थोडासा इतिहास पाहू.

भारत हे संघराज्यप्रधान राष्ट्र आहे. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी भारत ही ब्रिटिशाची वसाहत (Colony) होती. ब्रिटिश येण्यापूर्वी भारतीय प्रदेश अनेक एतद्देशीय संस्थानिकांत विभागला गेलेला होता. या स्थानिकांचे प्रशासन हे वेगवेगळे होते. त्यांच्यात सुसंवाद नव्हता. जवळपास ५६५ संस्थानिक होते. ब्रिटिशांच्या आगमनाबरोबर ब्रिटिशांनी कंपनीद्वारे व्यापाराच्या माध्यमातून भारतावर आपले प्रशासन प्रस्थापित केले. विशेषत: सुरुवातीला बंगाल, बॉम्बे व मद्रास प्रांतात. त्यासाठीचे कायदेही तयार केले. पुढे या प्रांतात त्यांनी प्रांतिक सत्ता स्थापन केल्या. यावर प्रशासकीय नियंत्रण म्हणून १७७३चा रेग्युलिटिंग अॅक्ट लागू केला. १७७५ ते १८५७पर्यंत भारतातील प्रदेशावर कंपनीच्या माध्यमातून गव्हर्नर कारभार करत होते. पुढे १८५८च्या राणीच्या जाहीरनाम्याने प्रथमच कंपनीऐवजी राणीचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले. ज्या भागावर राणीचे नियंत्रण होते. त्यास ब्रिटिश प्रांत, तर जिथे राणीचे नियंत्रण नाही, तो प्रांत संस्थानिकाचा प्रदेश म्हणून ओळखला जात होता.

संस्थानिक हे अर्ध-सार्वभौम (Semi-sovereign) बनले. हे संस्थानिकांचे प्रदेश ब्रिटिशांकडून प्रत्यक्ष नियंत्रणात नसून ते ब्रिटिश अधिकाऱ्यांमार्फत काही विषयासंदर्भात नियंत्रणात होते. तर काही जहागिऱ्या ब्रिटिशांनी निर्माण केल्या होत्या. या संस्थानांपौकी हैदराबाद हे सर्वांत मोठे, तर बाबरी हे सर्वांत छोटे संस्थान होते. साधारणपणे १९४७ पूर्वी ४० टक्के भूप्रदेश व २३ टक्के लोकसंख्या संस्थानी प्रदेशात राहत होती. या संस्थानात हैद्राबाद, म्हैसूर, त्रावणकोर, जम्मू-काश्मीर, सिक्कीम, इंदौर इत्यादींचा समावेश होता.

खालसा धोरण (Doctrine of Lapse) हे भारतात लॉर्ड डलहौसी या गव्हर्नर जनरलने आणले. हे धोरण १८४८ ते १८५६पर्यंत होते. या धोरणांतर्गत डलहौसीने प्रशासकीय गोंधळ व वारस नसल्याकारणाने बरीच संस्थाने खालसा करून ब्रिटिश अमलाखाली आणली. विशेषत: सातारा (१८४९), नागपूर व झाशी (१८५४), तोरे व सरकोट (१८५५) व उदयपूर, औंध (१८५६) इत्यादी. पण या धोरणामुळे भारतातील अनेक संस्थानांमध्ये असंतोष पसरला म्हणून हे धोरण १८५७च्या उठावानंतर बंद करण्यात आले.

१९३५च्या भारत संघराज्य कायद्याद्वारे ब्रिटिश प्रांत व संस्थानिक यांचे मिळून संघराज्य आणण्याची योजना होती. पण ती प्रत्यक्ष उतरवता आली नाही. त्याला संस्थानिकांचा विरोध होता. जम्मू-काश्मीर हे एक मोजक्या प्रमुख संस्थानांपैकी एक संस्थान, ज्याचे क्षेत्रफळ २०, ०००० चौ.कि.मी. होते. ज्याची लोकसंख्या ४० लाख होती. ५६५ संस्थानांपैकी जवळपास बहुतांश संस्थाने भारतात सामील झालेली होती. ती सर्व शांततापूर्ण पद्धतीने झालेली होती. पैकी हैद्राबाद, जम्मू-काश्मीर, जुनागढ व कालत इत्यादी संस्थानिक भारतात सामील व्हायला तयार नव्हते. जम्मू-काश्मीर हे १८४६पासून १९४८पर्यंत संस्थान होते. ज्यावर जमवाल राजपूत डोगरा घराण्याची सत्ता होती. या राज्याची निर्मिती १८४६ला त्या काळाच्या शीख साम्राज्यातून झालेली होती. शीख राज्य हे अॅग्लो-शीख युद्धातून उदयास आले होते. पुढे ईस्ट इंडिया कंपनीने काश्मीर खोरे, जम्मू, लडाख व गीलगीट-बलुचुतिस्थान इत्यादी प्रदेश कंपनीला जोडले आणि त्याचे प्रशासन राजा गुलाबसिंग याकडे सोपवले. हा प्रदेश पुढे राजा हरिसिंगाकडे (१९२५ ते १९६१) आला.

भारताला स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान अॅटलीने केली. त्याप्रमाणे लॉर्ड माऊटबॅटन यांनी भारताच्या फाळणीची योजना आखली. ज्यामध्ये संस्थानिकांना भारत किंवा पाकिस्तान किंवा स्वतंत्र असे तीन पर्याय दिले होते. त्याप्रमाणे तत्कालीन राजा महाराज हरिसिंगाने सुरुवातीला स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले. काश्मीरमध्ये राजा हिंदू होता, पण बहुसंख्य जनता मुस्लीम होती. मात्र पाकिस्तानने २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी अचानक काश्मीरवर हल्ला केला, तेव्हा राजा हरिसिंगाने भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सामीलनाम्यावर (Instrument of Accession) सही करण्यास संमती दिली. हा सामीलनामा भारत सरकारच्या १९३५च्या कायद्याने तयार करण्यात आलेला होता, जो १९४७पर्यंत वापरला गेला. महाराजा हरिसिंगाने २६ ऑक्टोबर १९४७ला सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली, तोपर्यंत पाकिस्तानी सैन्याने काश्मीरचा काही प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला होता. १ जानेवारी १९४९ रोजी नेहरूंनी हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेऊन ‘जैसे थे’ची स्थगिती मिळवली, म्हणून तो प्रदेश आज पाकव्याप्त काश्मीर (POK) म्हणून ओळखला जातो. ज्यामध्ये मिरापूर-मुझफराबाद, उत्तर काश्मीर यांचा समावेश आहे. आता तो ‘गीलगीट-बलुचिस्थान’ म्हणून ओळखला जातो.

आता कलम ३७० व कलम ३५-अच्या राज्यघटनेतील समावेशाची पार्श्वभूमी पाहू.

राजा हरिसिंग व भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू यांनी सामीलनाम्यावर सही केली. तेव्हाची राजकीय परिस्थितीची गरज (पण सामीलीकरणाची पूर्वअट नव्हे) म्हणून कलम ३७० राज्यघटनेत समाविष्ट केले. हे कलम नोव्हेंबर १९४९मध्ये घटनेच्या भाग २१, कलम ३७०मध्ये ‘अस्थायी स्वरूपाची तरतूद’ (Temporary, Transitional & Special provision) या नावाने आहे.

राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर राज्याचे जे अ, ब व क भाग करण्यात आलेले होते, ते नष्ट करून सर्व भागांना राज्य (State) असा दर्जा देण्यात आला. १९५०मध्ये भारत सरकारने कलम ३७० संदर्भात श्वेतपत्रिका काढली. त्यानुसार दोन निर्णय घेण्याचे ठरले.

१) जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना परिषद बोलावून निर्णय घेतला जावा.

२) राज्यघटना परिषद एक तर हे कलम रद्द करण्याची शिफारस करेल किंवा त्यात सुधारणा करेल.

त्यानुसार ऑक्टोबर १९५१मध्ये जम्मू-काश्मीर घटना परिषदेची निर्मिती झाली. ज्यात जम्मू प्रजा परिषदेने निवडणुकीवर बहिष्कार घातला, तर राष्ट्रीय कॉन्फरन्सने बिनविरोध निवडणुका जिंकल्या. फेब्रुवारी १९५४ला राज्य घटना परिषदेने राज्याच्या सामिलीकरणाचा ठराव मंजूर केला आणि राष्ट्रपतीने १९५४ला जम्मू-काश्मीर राज्यघटना अध्यादेश (The Constitution (Application to Jammu & Kashmir) पास करण्यात आला.

या आदेशातील सेक्सन २ (३) व २ (४) ज्यात भाग-२ नागरिकत्वाशी तर भाग-३ मूलभूत हक्कांशी संबंधित आहे. या अध्यादेशाद्वारे जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळात नागरिकत्वासंबंधी किंवा स्थायी नागरिकत्वासाठीचे नियम बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. त्यानुसार सेक्सन २ (४) (J) नुसार कलम ३५-अ जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

अशा पद्धतीने कलम ३७० व कलम ३५-अ अस्तित्वात आले. मात्र कलम ३७०, भाग-२१ यावर कसलाही निर्णय न घेता ही परिषद २५ जानेवारी १९५७ला संपुष्टात आली. त्यामुळे कलम ३७० तसेच राहून गेले. तत्पूर्वी पं. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यात २४ जुलै १९५२ला दिल्ली करार (Delhi Agreement) झाला. ज्यामध्ये पुढील तरतुदी करण्यात आल्या -

१) राज्याचा प्रमुख सदर-ए-रियासत (Sadar-I-Riyasat) म्हणून ओळखण्यात यावा

२) भारताच्या ध्वजाबरोबरच राज्य ध्वजालाही तेवढाच दर्जा असावा

३) नागरिकांचा दर्जा व ओळख ठरवण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला असावा

४) मूलभूत हक्क हे राज्याच्या जमीन सुधारणा कार्यक्रमाच्या आड येऊ शकत नाहीत

५) राज्यांतर्गतची आणीबाणी राज्य सरकारच्या शिफारशीने लागू करण्यात यावी

६) शेषाधिकार राज्याकडे राखून ठेवण्यात यावेत. पण राज्य ते केंद्राकडे सोपवू शकते

७) सर्वोच्च न्यायालय राज्य व केंद्र यांच्यातील भांडणांचा राज्याच्या सहमतीनेच निर्णय देऊ शकते.

कलम ३७० व कलम ३५-अ यांमुळे जम्मू-काश्मीरला कोणते संविधानिक अधिकार मिळाले होते, ते पाहू.

विशेष स्वायत्त राज्याचा दर्जा मिळाला. संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित विषयांवरच कायदा बनवण्याचा अधिकार असेल. कलम २३८प्रमाणे संसदेला इतर कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची विधानसभेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही, भारतातील सर्व राज्यांना लागू होणारे संसदेचे विविध कायदेसुद्धा या राज्यांना लागू होत नाहीत. कलम ३६०नुसार देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद आहे. तीसुद्धा जम्मू-काश्मीरसाठी लागू नाही, जम्मू विधानसभेचा कार्यकाल हा सहा वर्षांचा होता, तर इतर राज्यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

कलम ३७०मुळे १९७६चा शहरी भूमी कायदा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरबाहेरची व्यक्ती तिथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. एवढेच नाही तर ज्या काश्मिरी महिलेने इतर राज्यातील पुरुषाशी लग्न केले असेल तर तोसुद्धा तेथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. माहितीचा अधिकार व शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत, घटनेतील कलम १२ ते ३५ मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांचे कलमेही तिथे लागू होत नाही. काश्मीर राज्य स्वत:चे व्यापारी प्रतिनिधी दुसऱ्या देशाला स्वतंत्र पाठवू शकतात. अशा प्रकारे अत्यंत महत्त्वपूर्ण अधिकार या राज्याला प्राप्त झालेले आहेत. म्हणजेच देशातील इतर राज्यापेक्षा या राज्याला विशेष अधिकार देण्यात आले होते.

कलम ३५-अ हे कलम ३७०चा एक भाग आहे. फेब्रुवारी १९५४ला जम्मू-काश्मीरच्या घटना परिषदेने राज्याच्या सामीलीकरणाचा ठराव मंजूर केला आणि राष्ट्रपतीने १९५४ला जम्मू-काश्मीर राज्यघटना अध्यादेश The Constitution Order 1954 पास करण्यात आला. या अध्यादेशातील भाग २ (३) व (४) ज्यात भाग २ नागरिकत्वाशी तर भाग-३ मूलभूत हक्काशी संबंधित आहे. या अध्यादेशाद्वारे जम्मू-काश्मीरच्या विधिमंडळाला नागरिकत्वासंबंधी किंवा स्थायी नागरिकत्वासाठीचे नियम बनवण्याचे अधिकार देण्यात आले. सेक्शन २ (४) (J) नुसार कलम ३५-अ जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व व रहिवासासंबंधी, संपत्ती धारण करण्यासंबंधीचे अधिकार राज्य विधानसभा ठरवू शकते.

कलम ३५-अ जरी १९५४ला समाविष्ट करण्यात आलेले असले तरी १९२७पासून ते जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्तित्वात आहे. ते स्टेट सबजेक्टचा भाग होते. फक्त ते राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाद्वारे घटनेत (परिशिष्टात) टाकण्यात आले. कलम ३५-अ मुळे जम्मू-काश्मीर राज्याला पुढील विशेषाधिकार प्राप्त झाले होते-

या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व फक्त तेथे जन्मलेल्यांनाच मिळते. तसेच नागरिकत्वासंबंधी नियम ठरवण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ५ ते ११ हे नागरिकत्वाचे तरतुद येथे लागू होत नाही. १९११ पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक यांना नागरिकत्वाचा अधिकार असेल. एखाद्या स्त्रीने काश्मीर बाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिच्या पतीला व अपत्याला वंशपरंपरागत अधिकार मिळत नाहीत. राज्याबाहेरील व्यक्तीला जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करता येत नाही.

कलम ३७० व कलम ३५-अ या दोन्ही कलमांच्या समर्थनार्थ काही मुद्दे, तर काही मुद्दे विरोधात पुढे  केले जातात. आधी समर्थनार्थ मांडले जाणारे मुद्दे.

कलम ३७० कायम ठेवल्यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित व कायदे निश्चित ठरवण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजेनुसार कायदे तयार करू शकतात. भारत व जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारानुसार हे राज्य भारताशी जोडण्यासाठी हे कलम आले. राज्यातील तरुणाच्या रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात, कारण इतर राज्यातील तरुणांना तिथे नोकरी मिळवता येत नाही. हे कलम रद्द झाल्यास मुस्लीम बहुसंख्याक असलेल्या राज्यात सामाजिक बदल होतील. राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील. काश्मीरची जनता प्रामुख्याने बहुसंख्य मुस्लीम असल्याने ते आपल्या राज्याला वंशपरंपरेने प्राप्त झालेले राज्य (Hereditary state) समजतात. त्यामुळे येथील संस्कृती जपण्याचा ते प्रयत्न करतात.

कलम ३५-अमध्ये संसदेला जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेच्या संमतीने काही सुधारणा करता येऊ शकतात. उदा. काश्मिरी महिलेने इतर राज्यातील पुरुषाशी विवाह केल्यास तिच्या अपत्यांना नागरिकत्वाचा दर्जा नव्हता, पण काश्मीर उच्च न्यायालयाने २००२ला यावर निकाल दिल्याने आता त्या अपत्यांना नागरिकत्वाचा दर्जा मिळतो. संपत्तीचा वंशपरंपरागत अधिकार मात्र नाही.

आता विरोधात मांडले जाणारे मुद्दे

कलम ३७०मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळते. या कलमांतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व मिळवू शकतो. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडून काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवण्यात येतो. कलम ३७०मुळे केंद्र सरकार काश्मीरमधील अल्पसंख्याक हिंदू व बौद्ध यांच्यासाठी काहीच करू शकत नाही. काश्मिरी स्त्रीच्या अपत्याला वंशपरंपरागत अधिकार मिळत नाहीत. कलम ३५-अ हे मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये इतर राज्यातील जे नागरिक विविध कारणांनी राहत आलेले आहेत, पण जन्माने काश्मीरी नाहीत, अशांना नागरिकत्व नाकारून हक्कापासून वंचित ठेवले जाते. हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. उदा : वाल्मीकी सफाई कामगार व पंजाबी निर्वासित (पश्चिम पंजाबमधून आलेले). थोडक्यात ही स्वायतत्ता घटनेतील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे.

ही दोन्ही कलमे रद्द करण्याच्या पुष्ट्यर्थ पुढील युक्तिवाद केला जातो.

कलम ३६८नुसार संसदेला घटना दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. पण १९७३च्या केशवानंद भारती केसनुसार संविधानाची मूलभूत संरचना व तत्त्वज्ञानात बदल करता येत नाही. कलम ३७० हे नोव्हेंबर १९४९ला घटनेत समाविष्ट झाले, तर कलम ३५-अ हे १९५४ला राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाने समाविष्ट झाले. ही दोन्ही कलमे जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणानंतर (ऑक्टोबर १९४७) आलेली आहेत. याचा अर्थ असा की, ही कलमे जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणाची पूर्वअट नाहीत. म्हणून विलिनीकरणाची प्रक्रिया धोक्यात येणार नाही. कलम ३७० हे घटनेच्या परिशिष्ट २१मध्ये आहे. घटनेत कलम ३६८प्रमाणेच संसदेला बदल करता येतो. ही कलमे असंवैधानिक पद्धतीने घटनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, म्हणून ती रद्द होऊ शकतात. १९५०ला भारत सरकारने कलम ३७० संदर्भात श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यात जम्मू-काश्मीरच्या घटना परिषदेने योग्य निर्णय घेऊन हे कलम रद्द करावे किंवा त्यात सुधारणा करावी असे सुचवले, पण यापैकी काहीही न करता ती घटना परिषद संपुष्टात आली. त्यामुळे हे कलम तसेच राहिले. म्हणून या कलमाचा संवैधानिक दर्जा तेव्हाच संपुष्टात आला.

तसेच कलम ३५-अ हे भारतीय संविधानाचा भाग नसून ते कलम ३७०चा म्हणजेच जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेचा भाग आहे. म्हणून प्रथम कलम ३७० रद्द करावे लागेल, तेव्हा कलम ३५-अ आपोआप रद्द होऊ शकते. तसे ते रद्द होऊ शकत नाही.

कारण आतापर्यंत राष्ट्रपतींनी जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात ९० पेक्षाही जास्त वटहुकूम काढलेले आहेत. कलम ३५-अचा राष्ट्रपती वटहुकूम रद्द करणे म्हणजेच आतापर्यंतचे ९० वटहुकूमसुद्धा रद्द करावे लागतील. म्हणून ही एक फार मोठी (संविधानिक) लढाई आहे. याकडे सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता इत्यादी विविध पैलूतून पहावे लागेल. कारण ही अत्यंत संवेदनक्षम बाब बनलेली आहे. केवळ एखाद्या राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम किंवा प्राधान्याचा मुद्दा समजून या प्रश्नाला हात घालणे चुकीचे आहे. कारण यात देशाच्या एकात्मतेचा, सुरक्षेचा, अखंडतेचा प्रश्न गुंतलेला आहे. त्यासाठी कुठलाही राजकीय स्वार्थ किंवा स्वार्थी हेतू, पूर्वग्रहीत मानसिकता असता कामा नये. तरच ते शक्य आहे. जबरदस्तीने हे शक्य नाही. जबरदस्ती केल्यास प्रश्न सुटण्याऐवजी गंभीर बनतो\बनू शकतो, एवढेच नव्हे तर त्यातून इतर अनेक प्रश्न उभे राहतात...

.............................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

१) मागील पाच वर्षांत मोदी सरकारची कामगिरी घोर निराशाजनक ठरली आहे, कलम ३७० रद्द केल्याने त्यात फरक पडण्याची सुतमात्र शक्यता नाही! - परिमल माया सुधाकर
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3531
२) मोदी सरकार काश्मीरच्याच मागे का लागले आहे? - कॉ. भीमराव बनसोड
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3532
३) आपल्या ‘लायकीचे’ सरकार ‘आपल्याला’ मिळते! - संजय पवार
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3533
४) काश्मीरचे विलीनीकरण म्हणजे काय? - डॉ. अविनाश गोडबोले
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3536 
५) ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५-अ’ नेमके आहेत तरी काय? - टीम अक्षरनामा
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3530
.............................................................................................................................................

लेखक विश्वांभर धर्मा गायकवाड शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर (जि. लातूर) इथं राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

vishwambar10@gmail.com

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................