नैसर्गिक आपत्तींबाबत महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि मतदार कमालीचे मागासलेले आहेत!

महाराष्ट्र पुराच्या विळख्यात आहे. कोल्हापुरात दोन लाख लोक विस्थापित झाले आहेत. सांगली जिल्ह्यातली परिस्थितीही वेगळी नाही. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्येही भीषण परिस्थिती आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातही पुरानं थैमान घातलं आहे. मराठवाडा मात्र कोरडा आहे. मुंबई-पुणे रेल्वेमार्ग काही दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. मुंबई-नाशिक रेल्वेमार्गाची स्थिती काही दिवसांपूर्वी अशीच होती. मुंबई-नाशिक महामार्ग अनेक ठिकाणी खचला आहे. राज्यातील पूरस्थिती गंभीर आहे.

साऊथ एशियन रिव्हर नेटवर्क या संस्थेनं केलेल्या विश्लेषणानुसार धरणांचं शास्त्रीय आणि एकात्मिक व्यवस्थापन करण्यात उणिवा असल्याने कृष्णा खोर्‍यातील पूरस्थिती गंभीर झाली. नदीच्या वरच्या आणि खालच्या भागातील धरणांनी वेळेवर पाण्याचा विसर्ग सुरू केला असता तर पूरस्थिती आटोक्यात राहिली असती. २००५ साली आलेल्या पुरापासून आपण म्हणजे राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणांनी काहीही धडा घेतलेला नाही, ही बाब या अहवालातून स्पष्ट होते. जलसंपदा विभागानं या विषयावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करायला हवी.

कोल्हापूर शहरामध्ये झालेल्या हाहाकाराला विकासक वा बिल्डर लॉबी जबाबदार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. पंचगंगा नदीच्या पूररेषांची पर्वा न करता इमारती उभारणं, बंधारे घालणं, यामुळे कोल्हापूर शहराची परिस्थिती शोचनीय झाली. पूररेषा ठरवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग न करता, बिल्डर लॉबीच्या सूचनांवर महापालिका, राज्य आणि केंद्र सरकार विसंबून राहिले. परिणामी पंचगंगेच्या पात्रातील ५०० हेक्टर जमीन बांधकामासाठी मोकळी झाली. यासंबंधातील तपशील विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व नद्यांच्या पूररेषा केव्हा निश्चित करण्यात आल्या, त्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबण्यात आली, या पूररेषा बिल्डर लॉबीच्या दडपणाखाली निश्चित करण्यात आल्या होत्या का आणि त्यामुळे काय जिवित-वित्तहानी झाली, या विषयावरही शासनानं श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करायला हवी.

कोकणातील अतिवृष्टीची स्थिती गंभीर आहे. नदीतील मगरी शहराच्या नाल्यांमध्ये सापडू लागल्या आहेत. त्याला जागतिक हवामान बदलाशी त्याचा संबंध आहे का, असल्यास त्यावर उपाययोजना कोणती या विषयावर हवामानतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि गावसमूहांनी एकत्रितपणे चर्चा करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. पश्चिम घाटातील जैवविविधतेच्या जतन आणि संवर्धनासंबंधात डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीनं दिलेल्या अहवालाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं सोडचिठ्ठी दिली. त्याचे भयावह परिणाम केरळमधील पुराने समोर आणले होते. भारतीय राजकारणात ‘विकास’ हा परवलीचा शब्द बनला आहे. सर्व समूहांना विकासाची आस लागली आहे. मात्र हा विकास आपल्या मुळावर येतो आहे, हे भान आपल्याला उरलेलं नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा विध्वंस करणार्‍या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करणारे पुढारी महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणात अग्रसेर आहेत. वस्तुतः हे पुढारी मूठभर भांडवलदार वा बिल्डर्स यांचे हितसंबंध सांभाळतात. मात्र त्या मूठभरांच्या पत्रावळीशेजारी आपला द्रोण ठेवण्यासाठी सामान्य जनता उत्सुक असते. गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाल्यावर मात्र राजकारणी, सरकार, प्रशासन यांच्या नावानं बोटं मोडण्यात लोक धन्यता मानतात!

गडचिरोली जिल्ह्यातील पूरस्थितीमुळे शेकडो गावांचा परस्परांशी संपर्क तुटला. भामरागड हे तालुक्याचं गाव पाण्याखाली गेलं. त्यामुळे लाखो आदिवासींना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य यासारख्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहावं लागलं. ही परिस्थिती अर्थातच गंभीर आहे. मात्र तिथं लोकसंख्येची घनता कमी असल्यानं त्या प्रदेशाकडे स्वाभाविकपणे राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन यांचं दुर्लक्ष होतं.

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुरामुळे या प्रदेशातील आपत्ती निवारण यंत्रणा किती कुचकामी आहे, हेही स्पष्ट झालं. कोणत्याही आधुनिक समाजाची मान शरमेनं खाली जाईल, अशी ही स्थिती आहे. भूतकाळातील राजे, धर्मसुधारक, समाजसुधारक यांचा उठता-बसता जयजयकार करून ही परिस्थिती बदलणारी नाही. त्यासाठी काही कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे. एक काळ असा होता की, समुद्रातील वादळ जमिनीवर आदळल्यानं मोठ्या प्रमाणावर जिवित-वित्तहानी भारताच्या किनारपट्टीवर होत असे. १९७९ साली आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे झालेल्या वादळात हजारो लोक मृत्यूमुखी पडले होते. मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानानं वादळाची पूर्वसूचना काही आठवडे आधी मिळू लागली. त्यानुसार आपत्ती निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मार्गदर्शिका तयार झाली. त्यामुळे वादळ किनारपट्टीवर धडकण्यापूर्वीच लाखो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. अशा प्रकारच्या यंत्रणा आणि संस्था निर्माण करणं, हे आधुनिकतेचं लक्षण असतं.

महाराष्ट्रातील पूरस्थितीला सामोरं जाताना, या प्रकारच्या कायमस्वरूपी यंत्रणा आणि संस्था उभारण्याची, त्यांची पायाभरणी करण्याची संधी आपण घ्यायला हवी. त्यासाठी वेगळे कायदे आणि नियमावली व त्यांचं पालन करणारी यंत्रणा उभारायला हवी. पंचगंगेच्या पात्रातील ५०० हेक्टर जमीन बांधकामासाठी कोणी मोकळी केली, त्यांना व त्या जमिनीवर बांधकाम करणार्‍या बिल्डरांच्या संपत्तीवर वेळप्रसंगी टाच आणण्याची तरतूद संबंधित कायद्यात हवी. मुंबईमध्ये विना-पार्किंगच्या जागेवर कार पार्क केल्यास महापालिकेनं १०,००० रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. आधुनिक समाजात मानवी जीवन केंद्रस्थानी असतं. त्याच्या भोवती विविध हितसंबंधांचं जाळं विणायचं असतं. मानवी जीवन अमूल्य आहे, हे तत्त्व राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण आणि संस्कृतीमध्ये स्वीकारलं गेलं पाहिजे. आधुनिकता ही लोक चळवळ बनली पाहिजे.

पूर, महापूर, भूकंप, अतिवृष्टी, जंगलात लागणारे वणवे या नैसर्गिक आपत्ती जगात सर्वत्र घडत असतात. अनेक आपत्ती मानवनिर्मितही असतात किंवा अनेक नैसर्गिक आपत्तींना माणसांच्या चुकीच्या निर्णयांचा हातभार लागत असतो. म्हणूनच भविष्याचा वेध घेण्यासाठी विशेषज्ञ, तंत्रज्ञ यांची गरज असते. त्यांच्या शिफारशींनुसार नियोजन आणि अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा वा संस्थांची उभारणी करायची असते. अशा प्रकारचा समाज कोणत्याही जातिधर्मांचा का असेना आधुनिक असतो.

महाराष्ट्रातील राजकारणी आणि मतदार याबाबतीत कमालीचे मागासलेले आहेत. राज्यात अतिवृष्टी सुरू असताना प्रमुख राजकीय पक्ष आपापल्या पक्षाच्या प्रचारासाठी यात्रा काढण्यात गुंतले होते. आदित्य ठाकरे जन आशीर्वाद यात्रेवर होते, तर मुख्यमंत्री महाजनादेश यात्रेत व्यग्र होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवस्वराज्य यात्रेचा शुभारंभ केला होता. कोणत्याही देशातलं वा राज्यातलं लोकशाही राजकारण कमालीचं गबाळं असतं. ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटवरून सुरू असलेला गोंधळ त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. परंतु त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तींना अटकाव करण्याची उपाययोजना, आपत्ती निवारण यामध्ये कोणतीही बाधा येत नसते. ब्रिटनमधील दुष्काळात केवळ लोकांच्या पाण्याची काळजी घेण्यात आली नाही, तर विशिष्ट ओहोळ वा झर्‍यातील माशांचा अधिवास विस्कटू नये, याचीही खबरदारी घेण्यात आली. तिथलं राजकारण आपल्यासारखंच गबाळं असलं तरीही आधुनिकता जनजीवनात रुजलेली आहे. कारण ब्रिटन वा पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये आधुनिकता हा सरकारी प्रकल्प नव्हता, तर लोकचळवळ होती. त्यातून सामान्य माणसाच्या जगण्याचा हक्क केंद्रस्थानी आला. नव्या संस्था व यंत्रणांची उभारणी त्यासाठी करण्यात आली.

कोकण असो की पश्चिम महाराष्ट्र वा गडचिरोली अतिवृष्टी वा पूर आपण टाळू शकणार नसलो तरीही प्रतिबंधक उपाय योजना आणि आपत्तीकालीन व्यवस्थापन यासंबंधात कठोर निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या यंत्रणा आणि संस्थांची उभारणी आपण करायला हवी. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी जिवितवित्तहानी कमीत कमी होईल याची खबरदारी घेणं हे प्रगत आणि आधुनिक समाजाचं लक्षण आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................