सुहास्य वदनी सुषमा स्वराज!
संकीर्ण - श्रद्धांजली
प्रवीण बर्दापूरकर
  • सुषमा स्वराज - १४ फेब्रुवारी १९५२ - ६ ऑगस्ट २०१९
  • Fri , 09 August 2019
  • संकीर्ण श्रद्धांजली सुषमा स्वराज Sushma Swaraj नरेंद्र मोदी Narendra Modi मोदी सरकार Modi government अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee लालकृष्ण आडवाणी Lal Krishna Advani

नागपुरात पत्रकारिता करायला मिळाल्यानं अनेक पक्षांच्या मोठ्या राजकीय नेत्यांना, लेखक, विचारवंतांना सहजगत्या पाहता आलं. त्यांच्याशी संवाद साधता आला. आचार्य विनोबा भावे हयात असेपर्यंत काँग्रेसचे अनेक नेते पवनारला जाण्यासाठी नागपूरला कायम पायधूळ झाडत असत. सेवाग्राम आश्रमामुळे सर्वोदय आणि गांधीवाद्यांची कायम उठबस असे. दीक्षाभूमीमुळे रिपब्लिकन राजकारण आणि दलित साहित्य क्षेत्रातील नामवंत नागपूरला येत. आणि आमचं वास्तव्य तर कायम दीक्षाभूमीच्या आसपासच राहिलं. त्यामुळे त्या असाईनमेंट माझ्या वाट्याला येत असत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय नागपुरात असल्यानं भाजपच्याही अनेक नेत्यांची नागपुरात कायम ये-जा असे.

सुषमा स्वराज त्यापैकी एक. लहान चणीच्या, उच्च अभिरुचीची अंगभर पदर घेतलेली साडी पहेनलेल्या, कपाळावर मोठ्ठं कुंकू लावलेल्या आणि ओघवतं हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी अस्स्लखित काहीशा तारस्वरात बोलणाऱ्या सुषमा स्वराज यांची पत्रकार परिषद असो की, जाहीर कार्यक्रम कायम उत्सुकता असे. पहिल्या भेटीपासूनच मनावर ठसलं ते त्यांचं सुहास्य वदन. असा दुसरा कुणी कायम हसरा राजकारणी माझ्या आजवर पाहण्यात नाही!

काँग्रेसचे वसंतराव साठे यांच्यासारखे मोजके नेते वगळता अन्य सर्व बडे नेते पत्रकारांना बड्या हॉटेलात किंवा रवी भवनात भेटत, पण सत्तेत असताना आणि नसतानाही भाजपच्या कितीही मोठ्या नेत्याची पत्रकार भवनात येण्यास मुळीच हरकत नसे. पत्रकार भवनासमोरच्या कॉफी हाऊस किंवा/ आर्य भवन या हॉटेलात तळ मजल्यावर प्रमोद महाजन, धरमचंद चोरडिया, गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी यांच्यासोबत गप्पांचा फड  जमवल्याच्या अनेक आठवणी मनात ताज्या  आहेत. 

मंगळवारी दिल्लीहून रात्री अकराच्या सुमारास सुषमा स्वराज यांच्या निधनाचा एसएमएस आल्यावर सुषमा स्वराज यांच्याशी झालेल्या अशा अनेक भेटी आठवल्या. नितीन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना एकदा आम्ही दोघं गप्पा मारत बसलेलो होतो, तेव्हा वेळेच्या आधीच सुषमा स्वराज येण्याची वर्दी मिळाली आणि कपातला चहा संपत नाही तोच त्या आल्याही. गडकरींनी ओळख करून दिल्यावर त्यांनी परिचित स्मित देत ओळखत असल्याचं सांगितलं. मग चहा संपेपर्यंत इकडच्या तिकडच्या गप्पा झाल्या.

नंतर दिल्लीत संसदेत ‘अभिवादन भेटी’ नियमित होत असत. त्याचं कारण गोपीनाथ मुंडे होते. लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या म्हणून मिळालेलं सुषमा स्वराज यांचं संसदेच्या इमारतीतील तळमजल्यावरचं कार्यालय प्रशस्त होतं. त्याला लागूनच लोकसभेतले उपनेते गोपीनाथ मुंडेंचं लांबुळकं चेंबर होतं आणि सुषमा स्वराज यांच्या दालनात प्रवेश केल्याबरोबर डाव्या हाताला मुंडे यांच्या चेंबरमध्ये जाण्यासाठी दरवाजा होता. त्यामुळे आमच्या परस्परांशी असणाऱ्या अभिवादन भेटीत वाढ झालेली होती.

नरेंद्र मोदी यांचा भाजपच्या राष्ट्रीय राजकारणात झालेला उदय आणि लालकृष्ण अडवाणी यांना मागे सारत भावी पंतप्रधान म्हणून त्यांची झालेली निवड न रुचलेल्या भाजपच्या नेत्यांत सुषमा स्वराज यांचा समावेश होता. तरी पक्षानं पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदी यांची निवड केल्यावर (खरं तर संघानं ती करवून घेतल्यावर!) नाराज लालकृष्ण अडवाणी यांनी ‘लेटर बॉम्ब’ फोडू नये म्हणून नितीन गडकरी यांच्यासोबत शिष्टाई करणारात सुषमा स्वराज कशा आघाडीवर होत्या, याचा मी एक साक्षीदार आहे. कारण अडवाणी यांनी जर तो ‘लेटर बॉम्ब’ फोडला असता तर पक्षाची प्रतिमा डगाळली असती!    

एखाद्या राजकीय महाकादंबरीची महानायिका शोभावी असा, सुषमा स्वराज यांचा भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवास अत्यंत ऐटदार, काहीसा संघर्षमयी आणि अचंबितही करणारा आहे. गव्हाळ वर्णाच्या, लहान चणीच्या आणि फर्ड वक्तृत्व असलेल्या सुषमा यांचा जन्म हरियाणातील पलवाल या गावी १४ फेब्रुवारी १९५२ रोजी लक्ष्मीदेवी आणि हरदेव शर्मा या दाम्पत्याच्या पोटी झाला. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या काळात त्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं काम करत असत. त्याच वयापासून त्यांचं नाव वक्ता म्हणून गाजू लागलं. कायद्याचं शिक्षण घेत असताना त्यांचे प्रेमसंबंध तेव्हा इंग्रजी वक्तृत्वात गाजत असलेल्या स्वराज कौशिक यांच्याशी जुळले. नंतर स्वराज कौशल यांच्याशी त्या विवाहबद्ध झाल्या.

१९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत सुषमा यांच्यावर प्रचाराची जबाबदारी सोपवण्यात आली. नंतर झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत सुषमा यांना उमेदवारी देण्याची शिफारस खुद्द जयप्रकाश नारायण यांनी केली. विजयानंतर त्या वयाच्या अवघ्या २५व्या वर्षी मंत्री झाल्या. हरियाणाच्या कामगार मंत्री असताना एक त्रिपक्षीय करार करताना कामगारांची बाजू घेत हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या देवीलाल यांच्याशी थेट पंगा घेतल्यावर सुषमा स्वराज यांनी बाणेदारपणे राजीनामा दिला, पण तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी त्यांचा पुन्हा मंत्रीमंडळात समावेश करायला लावला. पक्षाचे तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर यांच्याही सुषमा स्वराज विश्वासातल्या होत्या आणि त्यांच्या राजीनामा प्रकरणात चंद्रशेखर यांनी देवीलाल यांना कसं झापलं होतं, याच्या आठवणी अजूनही हरियाणाच्या राजकारणाच्या चघळल्या जातात.

केंद्रात जनता पक्षाचं सरकार असताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याच्या सय्यद शहाबुद्दीन यांच्या मागणीला सुषमा यांनी ठाम विरोध दर्शवला, तरी दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावर जनता पक्षात ‘वाजत-गाजत’ झालेल्या फुटीनंतर सुषमा मात्र भारतीय जनता पक्षात सहभागी झाल्या नाहीत. त्या जनता पक्षातच राहिल्या. अखेर लालकृष्ण अडवाणी यांनी आग्रह केल्यावर त्यांनी १९८४ साली भाजपमध्ये प्रवेश केला, पण ज्या दिवशी म्हणजे ३१ ऑक्टोबर १९८४रोजी सकाळी त्या पक्षप्रवेशासाठी भाजपच्या अशोक मार्गावरील राष्ट्रीय कार्यालयात पोहोचल्या, तेव्हा अडवाणी यांनी त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येचं वृत्त सांगितलं. त्या हत्येमुळे सुषमा यांच्या पक्षप्रवेशाची घोषणा करणारी पत्रकार परिषद पुढे ढकलण्यात आली होती !

नंतर भाजप आणि देशाच्या राजकारणात सुषमा यांनी घेतलेली झेप ही एक राजकीय यशकथा आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे केवळ दोन सदस्य निवडून आले. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या लाटेनंतर विशेषत: भाजपसारख्या नव्यानं सुरुवात केलेल्या पक्षाच्या वाढीसाठी तो अतिशय विपरित कालखंड होता. दुसऱ्या फळीतील प्रमोद महाजन, कुशाभाऊ ठाकरे यांच्याप्रमाणे सुषमा स्वराज याही अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासोबत ठामपणे राहिल्या. पक्ष विस्तारासोबतच सुषमा स्वराज यांचा बोलबाला वाढू लागला. नेता असो की कार्यकर्ता की सामान्य माणूस त्याच्याशी सस्मित ‘रिलेट’ होण्याची सुषमा स्वराज यांची शैली लाघवी असायची.

अफाट वाचन, कुशाग्र स्मरणशक्ती आणि दिवस-रात्र न बघता काम करण्याच्या सवयीनं त्यांचा हा बोलबाला वृद्धिंगत आणि राजकीय आकलन प्रगल्भ होत गेलं. दरम्यान हरियाणा सोडून दिल्लीत बस्तान बसवत त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली. क्षेत्र व्यापक झालं आणि नेतृत्वाची झेपही मग विस्तारतच गेली. त्यांची पक्ष निष्ठाही बावनकशी ठरली. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पुढाकारानंच त्यांना राज्यसभेवर संधी मिळाली आणि संसदीय राजकारणावरही सुषमा यांनी ठसा उमटवला.

भारतीय जनता पक्षात ज्या मोजक्या महिला त्या काळात यशस्वी ठरल्या, त्यात सुषमा स्वराज यांचं नाव अग्रक्रमावर आहे. पक्षाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रीय सरचिटणीस, पहिल्या महिला प्रवक्त्या, दिल्लीच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री, लोकसभेतील पहिल्या महिला विरोधी पक्ष नेत्या आणि इंदिरा गांधी यांच्यानंतरच्या एकमेव महिला परराष्ट्रमंत्री... अशी अनेक पहिलीवहिली पदं त्यांनी भूषवली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील तिन्ही केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या त्या अविभाज्य घटक होत्या. भाजपच्या केंद्रातील पहिल्या तेरा दिवसाच्या सरकारात असताना संसदेचं कामकाज दूरदर्शनवर प्रसारित करण्यासारखा धाडसी निर्णय घेणाऱ्या सुषमा स्वराजच होत्या!              

मनाला पटणारा नसला तरीही अटलबिहारी वाजपेयी किंवा लालकृष्ण अडवाणी यांनी दिलेला आदेश पाळणारा निष्ठावंत असा लौकिक सुषमा यांनी प्राप्त केला. १९९९त बेल्लारी लोकसभा मतदार संघातून सोनिया गांधी यांच्या विरोधात लढण्याचा मध्यरात्री मिळालेला आदेश असो की, केंद्रीय मंत्रीपद सोडून वा दिल्लीचं मुख्यमंत्रीपद सोडून विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचं नेतृत्व करण्याचा पाळलेला आदेश, ही याच पक्षादेश पाळणाऱ्या निष्ठावंततेची उदाहरणं आहेत.

(संघाच्या आदेशाप्रमाणे) अडवाणी यांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद सोडावं लागलं, तोपर्यंत पक्षात सुषमा इतक्या उंचीला पोहोचलेल्या होत्या की, अडवाणी यांचा वारस म्हणून लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाच्या खुर्चीत विराजमान होण्यासाठी सुषमा स्वराज यांच्याशिवाय दुसरं कोणतंचं नाव पक्षासमोर नव्हतं. याच काळात ‘प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग’ म्हणून सुषमा स्वराज यांच्याकडे पाहिलं आणि बोललं जाऊ लागलं.

२००४मध्ये जी महिला पंतप्रधान झाली तर ‘मुंडन करेन’, ‘श्वेत वस्त्र परिधान करेन’ असा असुसंस्कृत आणि अशोभनीय आततायीपणा सुषमा स्वराज यांनी केला होता, त्याच सोनिया गांधी तेव्हा सभागृहात यूपीएच्या सर्वोच्च नेत्या म्हणून समोरच्या बाकावर स्थानापन्न होत्या. राजकारणातही काव्य असतं त्याचा भारतीय लोकशाहीनं आणून दिलेला हा प्रत्यय होता! एक मात्र खरं विरोधाचा मुद्दा संपला की, त्यांचा जनसंपर्क राजकारणाच्या तसेच जाती आणि धर्मांच्याही पलीकडचा होता.

जयप्रकाश नारायण-चंद्रशेखर ते वाजपेयी-अडवाणी अशा बहुपेडी, विस्तृत राजकीय संस्काराचं संचित बाळगणाऱ्या, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यातून एकमेव-बेल्लारीचा अपवाद वगळता दहा (सात लोकसभा आणि तीन विधानसभा) निवडणुका जिंकण्याचा अनुभव पाठीशी असणाऱ्या, राजकीय कथेतील सुषमा स्वराज नावाच्या महानायिकेच्या पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नाचा मात्र दारुण शेवट झाला. त्या पक्ष आणि सरकारात एकाकी पडल्या. ट्विट करणं आणि गरजूंना व्हिजा मिळवून देणं यापलीकडे परराष्ट्रमंत्री म्हणून करण्यासारखं फार काही काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुषमा स्वराज यांच्यासाठी ठेवलेलं नव्हतंच. तरीही परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला कायदे आणि नियमांच्या पोलादी चौकटीतून मुक्त करत मानवी चेहरा मिळवून देण्याचे प्रयत्न त्यांनी कसे केले, याचे अनेक अनुभव समाज माध्यमांवर मौजूद आहेत . 

तसंही नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाल्यावर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र असे अनेक धुरंदर नेते वळचणीला टांगले गेले आहेतच. त्यात आपलाही नंबर लागू नये म्हणूनच निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेऊन सक्रिय राजकरणातून बाहेर पडण्याचा समंजसपणा कदाचित सुषमा स्वराज यांनी दाखवला असावा, असं म्हणण्यास भरपूर वाव आहे. शिवाय अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांत प्रकृतीच्या तक्रारीही वाढलेल्या होत्या. तरीही त्यांना मृत्यू इतक्या लवकर गाठेल असं मुळीच वाटलेलं नव्हतं.

सुषमा स्वराज निवडणुकीच्या राजकारणातून बाजूला झाल्या. त्यांनी शासकीय निवासस्थान खळखळ न करता रिकामं केल्यावर एका इंग्रजी वृत्तपत्रात (बहुदा ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये) त्यांची काही छायाचित्रं प्रकाशित झाली. त्या घराच्या बाल्कनीत सस्मित उभ्या आहेत आणि साक्षीला दिल्लीची गच्च हिरवी स्कायलाईन आहे. चहाचे कप समोर आहेत आणि पतीसोबत त्या हास्य विनोदात रमलेल्या आहेत, अशी स्मरणात राहावी अशी ती छायाचित्रे आहेत. राजकीय आयुष्याच्या संध्याकाळी अपेक्षाभंगाचं शल्य उरी न बाळगता चेहऱ्यावर आनंद आणि हसू कायम ठेवणारा सुषमा स्वराज नावाचा हा तारा, भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर कायम लुकलुकत राहील यात शंकाच नाही...

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......