मोदी सरकार काश्मीरच्याच मागे का लागले आहे?

शेवटी आश्‍वासनाप्रमाणे विद्यमान मोदी सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा दिलेल्या कलम ३७०चा भाग एक सोडून उर्वरित भाग दोन व तीन रद्द केला आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने कलम ३७० रद्द झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. पण जेव्हा हे कलम घटनेत समाविष्ट केले, त्या वेळी भाजपचा पूर्वावतार असलेल्या जनसंघाचे संस्थापक डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी हे घटना समितीचे सदस्य होते. त्यांनी त्या वेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान या कलमाला अजिबात विरोध केला नव्हता.  

काश्मीरला घटनेतील ३७० कलमाद्वारे विशेष राज्याचा दर्जा १९४९ साली देण्यात आला. त्यानुसार त्याला काही सवलती व अधिकार देण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकाराखालील घटना समितीचे बहुतांश कामकाज आटोपत येऊन त्यावर अखेरचा हात फिरवण्याच्या वेळी गोपालस्वामी अय्यंगार या सदस्यांनी काश्मीरबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले. त्यात ‘काश्मीर नुकताच आपल्यात सामील झाला आहे, त्याचा बराच भाग पाकिस्तानने व्यापला आहे, त्या परिसरात लोकांची स्थलांतरे अजूनही चालू आहेत, त्यापैकी काश्मीरचे नागरिक कोण व कोणाला किती अधिकार द्यावेत, हे आत्ताच आपण ठरवणे घाईचे होईल. तेथील बरीचशी जमीन नदीनाले, दर्‍याखोर्‍या, पहाड व जंगलाचा आहे. फक्त २० टक्केच जमीन शेतीला उपयुक्त आहे, त्यातही जनतेची निवासस्थाने, शाळा, कॉलेजेस, दवाखाने व सरकारी कार्यालये इत्यादीसाठीही बरीच जमीन लागते. अशा परिस्थितीत बाहेरील लोकांनी तेथे जाऊन त्या घेतल्या तर काश्मिरी लोकांची म्हणून जी ‘काश्मिरियत’ असलेली ओळख आहे, तीच नष्ट होण्याचा धोका आहे. म्हणून तेथील सरकारला व जनतेलाही विशेष अधिकार देण्यात यावे’ असे मांडण्यात आले. सर्वांना ते पटले. अशा प्रकारे सर्वसंमतीनेच १९४९ साली कलम ३७० घालण्यात आले.

पुढे चालून १९५४ साली बदललेल्या परिस्थितीनुसार व या कलमात असलेल्या तरतुदीनुसार ३५-अ या पोटकलमाचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार जो १९४४ सालापर्यंतचा निवासी असेल त्याला नागरिकत्व देऊन (कारण १९४७च्या सुमारास पाकव्याप्त काश्मीरकडील बरेचशे लोक तेथे येण्याची प्रक्रिया चालू असल्याने) शासकीय नोकरी, जमिनीसह इतर मालमत्तेचा हक्क, सरकारी योजनांचे फायदे व व्यवसाय करण्याचा अधिकार इत्यादी फायदे मिळण्याची तरतूद केली. याप्रमाणे आजपर्यंत हे सर्व तेथे सुरळीत चालू होते.

एकीकडे ही प्रक्रिया चालू असताना काश्मिरी जनतेतही काही हालचाली चालू होत्या. एकतर ती  धर्माने मुस्लीम असली तरी बहुसंख्य कष्टकरी थरातील असल्याने काबाडकष्ट करणारी शोषित जनता होती. देशात होत असलेल्या शेती सुधारणांच्या, जमिनीच्या फेरवाटपाच्या, कसेल त्याला जमिनीच्या घोषणांचा, स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांचा त्यांच्यावरही परिणाम होतच होता. खुद्द काश्मीरमध्येही जमीन सुधारणा, सिलिंग अ‍ॅक्टचा प्रश्‍न होता. तेथील जनतेच्या आशा-आकांक्षा व जागृतीही वाढत होती. ती शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्त्वाखाली संघटित होऊन चळवळ करत होती. तेव्हा ज्यांना आता आपण काश्मिरी पंडित म्हणतो, त्यातील बहुसंख्य लोक हे जमीनदार, सरंजामदार थरातील होते. शोषक वर्गातील होते. शोषित नक्कीच नव्हते. कलम ३७०चे व काश्मिरींच्या सामीलीकरणाचे सर्व खापर ज्या पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर फोडले जाते, ते पंडित नेहरू स्वत: काश्मिरी पंडितच होते!

याप्रमाणे जेव्हा शोषक असलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या जमिनीवरील मालकी हक्काला हात लावण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला, त्या वेळी त्यांनी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. मग हे सर्व अस्वस्थ झालेले काश्मिरी पंडित संघटित होऊन, त्या काळी जमीनदार, सरंजामदारांचा, राजेरजवाड्यांचाच पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या जनसंघाकडे, म्हणजे त्या पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याकडे गेले. आपल्या जमिनींसह गढी-वाड्यांचे व इतरही मालमत्तेचे रक्षण करायचे असल्यामुळे त्यांनी काश्मीर राज्याला कलम ३७० आणि ३५-अ नुसार मिळालेल्या हक्कांविरुद्ध बोलायला सुरुवात केली. आणि म्हणून घटना समितीत असताना विरोध न करणार्‍या डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यांच्या हाडीमासी भिनलेल्या मुस्लीम द्वेषाच्या पायावर काश्मिरी पंडितांच्या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी या कलमांना विरोध करणे सुरू केले. 

हा झाला जनसंघाचा इतिहास. आता भाजपचे वर्तमान बघू.

हे कलम व पोटकलम रद्द करण्याचे समर्थन करताना सत्ताधाऱ्यांकडून असे सांगण्यात येत आहे की, काश्मीरचा विकास न होण्यात, तेथे आतंकवादाची समस्या निर्माण होण्यात जणू काही ही कलमेच दोषी आहेत. आता या कलमांचा अडथळा दूर झाल्यामुळे तेथील आतंकवादाची समस्याही सुटेल व विकासही  झपाट्याने होईल. पण खरंच असं होणार आहे काय? ज्यांचा विकास करायचा त्या काश्मीर घाटीतील लोकांवर सैन्यांच्या बंदुका रोखून, कर्फ्यू लावून व त्यांना घरात डांबून सैनिक त्यांचे कोणापासून संरक्षण करत आहेत? त्यांना दहशतीखाली आतंकित करून, बळजबरीने त्यांचा विकास करायच्या मागे भाजपवाले का लागले आहेत? राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणतात त्याप्रमाणे तेथील जनतेला, त्यांच्या प्रतिनिधींना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. त्यांच्या सहकार्यानेच त्यांचा विकास करायला हवा. पण तेथील जनता म्हणजे मुस्लीम व त्यांचे प्रतिनिधी म्हणजेही मुस्लीमच. त्यांच्याशी चर्चा, वाटाघाटी, विचारविनिमय करणे या बाबी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या मुशीतून आलेल्या भाजपच्या स्वयंसेवकांना जमणे अशक्यच बाब वाटत असावी. म्हणून तर त्यांनी काश्मीरच्या प्रश्‍नावरील सर्वच चर्चा त्यांच्या पहिल्या टर्मपासूनच बंद केल्या आहेत.

काश्मीर व्यतिरिक्त उर्वरित भारतात प्रचंड विकास होऊन तो ओसंडून वाहत आहे, भाजपच्या ध्येयाप्रमाणे तो ‘महागुरू’ बनला आहे आणि आता विकासाला इतर कोठेच जागा शिल्लक राहिली नाही, म्हणून मग मोदी सरकार काश्मीरच्या मागे लागले असावे असे म्हणावे, तर यांच्याच काळात गेल्या ४५ वर्षांत कधी नव्हे ते बेकारीचे प्रमाण वाढले आहे. महागाईने कहर केला आहे. भ्रष्टाचाराने लडबडलेल्या पुढार्‍यांना भाजपमध्येच आश्रय मिळतो आहे. मंदीने आपला विळखा आणखी आवळला असून वाहन क्षेत्र त्रस्त झाले आहे. आपली ही व्यथा राजीव-राहुल बजाजपर्यंतच्या उद्योगपतींनी बोलून दाखवली आहे.

बरं केवळ जम्मू-काश्मीरमध्येच उर्वरित भारतीय नागरिकांना जमिनी व इतर स्थावर मालमत्ता घेण्याचा अधिकार नाही असे नव्हे, तर मणीपूर, नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांतही जमिनी खरेदी करता येत नाहीत. तो त्या राज्यातील जनतेला विशिष्ट परिस्थितीत, विविध कारणांनी मिळालेला विशेष अधिकार आहे. इतकंच नव्हे, खुद्द आपल्या महाराष्ट्रातील बिगर आदिवासी नागरिकांना आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करता येत नाहीत.

मग मोदी सरकार काश्मीरच्याच मागे का लागले असावे?

त्याचे साधे कारण असे आहे की, काश्मीर घाटीतील लोक हे बहुसंख्येने मुस्लीम आहेत. आणि संघ व भाजप हे मुस्लिमद्वेष्टे आहेत. त्यांच्यालेखी मुस्लीम हे दुय्यम नागरिकच असू शकतात. दुसरे या मुद्द्यावरून देशाच्या इतर राज्यातील हिंदूंचे ध्रुवीकरण करणे सोपे जाते. मुस्लिमांच्या विशेष हक्काविरुद्ध, त्यांच्या तृष्टीकरणाविषयी देशभर कांगावा करणे सोयीचे ठरते.

दुसरे म्हणजे, देशाचे जवळजवळ सर्वच कायदे तुरळक अपवाद वगळता जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आले आहेत. फक्त यापूर्वी त्यांच्या विधानसभेची संमती घेणे आवश्यक होते. ते कायमपणे संमती देत आले आहेत. उलट सर्वांच्या संमतीने कोणतेही कायदे लागू करणे कधीही चांगलेच असते. म्हणजे मग त्या कायद्याची अंमलबजावणीसुद्धा चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते.

कलम ३७० व कलम ३५-अ ही कलमे रद्द केल्याने मात्र काश्मीरच्या स्वायत्ततेला, आत्मसन्मानाला, भारतीय संविधानाने दिलेल्या विश्‍वासाला आणि भारतीय व जम्मू-काश्मीरमधील जनता यांच्या परस्परसंबंधांना मात्र तडा गेला आहे.

यातून सरकार सांगते त्याप्रमाणे तेथील आतंकवादाचा प्रश्‍न मिटणार तर नाहीच, उलट तो आता पूर्वीपेक्षाही जास्त गंभीर होईल. आता जेवढे तरुण आतंकवादाच्या नावाखाली तेथे मारले जातात, त्यापेक्षा जास्त तरुणांचा बळी येथून पुढे घेतला जाणार. त्यांची निर्मितीही येथून पुढे आणखी वाढणार.

या निर्णयामुळे भाजप समर्थकांनी त्यांच्या कार्यालयापुढे मोठा जल्लोष केला. गुलाल उधळून, लड्डू, पेढे वाटून विजयोत्सव साजरा केला. पण खरंच बेकार असल्यामुळे ढोल वाजवणार्‍या या तरुणांना आता काश्मिरात गेल्याने शासकीय नोकर्‍या मिळतील. इकडे मिळत नाही तर तिकडे कशा मिळतील? नोटाबंदीमुळे त्रस्त झालेले छोटे व्यवसायिक आता काश्मीरमध्ये जाऊन आपला व्यवसाय भरभराटीला आणू शकतील? नोटाबंदी तर काश्मीरमध्येही होतीच. तेव्हा तिकडले छोटे व्यवसायही डबघाईला आलेलेच आहेत. मग इकडचे छोटे व्यवसायिक तिकडे जाऊन काय करतील? जमिनीचेही तसेच. इकडल्या शेतकर्‍यांना आपली इकडची जमीन सांभाळणे कठीण झाले आहे. ती एकतर सावकारांच्या किंवा बड्यांच्या मालकीची होत आहे. तेव्हा जमीन खरेदीवरील बंदी उठली म्हणून काय हे तिकडे जाऊन जमिनी खरेदी करू शकतील?

ढोल वाजवणार्‍या बेकार तरुणांना, बर्बाद झालेल्या छोट्या व्यावसायिकांना अथवा आत्महत्त्याग्रस्त, कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना या निर्णयाचा प्रत्यक्षात कोणताच फायदा होणार नाही. तरी काळाबाजारवाल्या व्यापार्‍यांना, अदानी-अंबानी यांसारख्या कार्पोरेट घराण्यांना, मोठी हॉटेल्स चालवणार्‍यांना, भ्रष्टाचाराने पैसा कमावलेल्या पुढारी व बड्या नोकरशहांना या निर्णयाचा फायदा निश्‍चितच होऊ शकेल. तेच तेथे जाऊन जमिनी, जायदाद खरेदी करून व्यवसायही नीट करू शकतील. इकडील काळा-पांढरा पैसाही तेथे गुंतवून तो वाढवू शकतील.

या निर्णयामुळे आता भाजपला निवडणुकीत दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्ती केल्याचा आनंद घेता येईल. त्यानंतर राम मंदीर, आसामकडील एनआरसी इत्यादीच्या परिपूर्तीसाठी मार्गक्रमण करता येईल. तसा विश्‍वास आता जनतेतही निर्माण होईल. त्यामुळे हिंदूंचे ध्रुवीकरणही पक्के होऊन त्यांच्या फॅसिस्ट सत्तेला बळकटी येईल. जनतेचे इतर जीवन-मरणाचे आर्थिक प्रश्‍न बाजूला सारता येतील. देशांतर्गतच असलेल्या एका विशिष्ट प्रदेशात नवीन आर्थिक धोरण राबवण्याचाच हा एक भाग आहे. त्यामुळे ज्यांच्यासाठी हे धोरण व सरकार आहे, ती कॉर्पोरेट घराणीही त्यांना आणखी दमदार पाठिंबा व प्रचंड निधी देऊ शकतील.

.............................................................................................................................................

रवीश कुमारच्या ‘द फ्री व्हॉइस’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4527/The-free-voice

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................