‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५-अ’ नेमके आहेत तरी काय?

काल राज्यसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरला कलम ३७० द्वारे देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून या राज्याचे विभाजन करणारे विधेयक मांडले. त्यावरून संसदेत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये आणि देशात जोरदार चर्चेला सुरुवात झाली. कलम ३७० आणि कलम ३५-अ ही दोन कलमे जमम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात कायमच चर्चेची, वादाची आणि कळीची भूमिका बजावत आली आहेत. या दोन कलमांविषयी...

.............................................................................................................................................

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. पाकिस्तान स्वतंत्र झाले. काश्मीर हे संस्थान भारत किंवा पाकिस्तान या दोन्हीपैकी कुठेच सामील न होता स्वतंत्र राहिले होते. मात्र २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला केला, तेव्हा काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी भारताकडे मदत मागितली. त्यासाठी भारताने काही अटी ठेवल्या. त्यानुसार कलम ३७० अस्तित्वात आले. देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम ३७० आणि ३५ (अ)चा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला आहे. मात्र सुरुवातीपासूनच भाजपने या कलमाविषयी आक्षेप घेतलेला आहे. हे कलम काढून काश्मीरचा भारतात पूर्णपणे समावेश केला जावा, अशी भाजपची मागणी आहे.

जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना आहे. १९५६मध्ये ही राज्यघटना अस्तित्वात आली. या घटनेत अनेत तरतुदी स्वतंत्रपणे करण्यात आलेल्या आहेत. उदा. भारतात काही विशिष्ट कारणांमुळे आणीबाणी जाहीर केली गेली तरी ती जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. या राज्यात अंतर्गत कारणांमुळे अशांतता निर्माण झाली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तरच विधानसभेच्या संमतीनंतर केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते.

कलम ३७०

कलम ३७०नुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभेला आपले कायदे करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संसदेचे कायदे तेथील विधानसभेच्या संमतीशिवाय राज्यात लागू होत नाहीत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करणारी परिस्थिती, अशा आणीबाणीच्या प्रसंगीच संसदेला जम्मू-काश्मीरसंदर्भात कायदा करता येतो. याचबरोबर राज्यघटनेतील मार्गदर्श तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत. कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने संमत केला तरच ते रद्द होऊ शकते.

प्रमुख तरतुदी

१) कलम ३७० द्वारे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. म्हणजे हे राज्य ‘विशेष स्वायत्तता’ असलेले राज्य आहे.

२) संसदेला जम्मू-काश्मीरसंदर्भात फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळण यांच्याशी संबंधितच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.

३) इतर कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

४) हा जम्मू-काश्मीरचा विशेष अधिकार असून त्यामुळे राष्ट्रपतींना या राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

५) कलम ३७० मुळेच जम्मू-काश्मीरमध्ये १९७६चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच जम्मू-काश्मीरची रहिवासी नसलेली व्यक्ती या राज्यात जमीन खरेदी करू शकत नाही. इतर भारतीयांना तिथं कोणत्याही प्रकारची संपत्ती खरेदी करता येत नाही. अर्थात, हिमाचल प्रदेश, ईशान्य भारतातही हाच कायदा लागू आहे. त्यामुळे तिथंही उर्वरित भारतीयांना संपत्ती खरेदीचा अधिकार नाही.

६) याचबरोबर जम्मू-काश्मीर एखाद्या तरुणी\महिला यांनी इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले, तरी तो तिथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.

७) भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३६० द्वारे देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद आहे. मात्र ती जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाही.

८) भारतातील इतर राज्यांमध्ये लागू होत असलेले कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होत नाहीत.

९) भारतातील इतर राज्यांच्या विधानसभेचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो, मात्र हाच कालावधी जम्मू-काश्मीरमध्ये सहा वर्षांचा असतो. कलम ३७०द्वारे ही विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे.

कलम ३५-अ

या कलमाअंतर्गत जम्मू-काश्मीर विधानसभेला राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवाशी ठरवण्याचा अधिकार आहे. १४ मे १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एक आदेश पारित केला होता. या आदेशान्वये भारताच्या संविधानात एक ‘कलम ३५ अ’ जोडण्यात आले. हे कलम कलम ३७० चाच एक हिस्सा आहे. या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल, जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र संस्थान असताना तेथील महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२ मध्ये राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचेही नियमन होत होते.

तत्कालीन पंतप्रधान पं. नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यात १९५२ मध्ये झालेल्या करारानुसार काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशानं १९५४ मध्ये करण्यात आल्या. त्यावेळी कलम ३५ अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६ मध्ये तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये राजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकांची’ व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११ पूर्वी  राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गानं स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक - त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थानांतरित झालेले नागरिक येतात- हा विषय राज्याचा असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही आणि सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ३५-अ अंतर्गत आहे. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेनं बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास तिचं राज्याचं नागरिकत्व अपात्र ठरतं. मात्र ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयानं काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचं नागरिकत्व अपात्र ठरत नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं.

‘वुई द सिटीझन’ या स्वयंसेवी संस्थेनं २०१४ मध्ये या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. कलम ३६८ अंतर्गत हे कलम राज्यघटनेत  समाविष्ट करण्यात आलं असल्याचं सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला होता. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आलं नाही, तसंच ते तातडीनं लागू करण्यात करण्यात आल्याचा दावा संस्थेनं केला होता.

‘कलम ३५-अ’ रद्द झाल्यास जम्मू-काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष व फुटीरवाद्यांना वाटते. हे कलम रद्द झाल्यास मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. जम्मू-काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्तत्तेवर आधारित असल्याचं राज्यातील राजकीय पक्षांचं म्हणणं आहे. कलम ३५-अ रद्द झाल्यास राज्यात हिंदू धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडला नाही. जम्मूत हिंदू बहुसंख्याक आहेत, तर लडाख भागात बौद्ध धार्मिक मोठ्या संख्येनं आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................