काश्मीरचे (तिहेरी) आव्हान

कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करणे, श्रीनगरच्या लाल चौकात स्वातंत्र्यदिनाला तिरंगा फडकावणे, मृत दहशतवाद्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे न देणे, अशा मागण्यांनी काश्मीर भारताच्या जवळ येत नसून अधिक दूरच जाते आहे. केंद्र सरकारने अधिक उदारमतवादी असणे ही चैन नसून आजच्या काश्मीरची ती गरज आहे. काश्मीर भारतापासून कोणीही तोडून टाकू शकत नाही हे तर आता स्पष्ट झालेले आहे. मात्र त्याच काश्मीरला भारतात राहावेसे वाटेल, काश्मिरी जनतेला हा देश आपलासा वाटेल, यासाठी त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जाणे व त्यांना या देशात सन्मानाने वागवले जाईल असे पाहणे, त्यासाठी राजकीय वातावरण तयार करणे याला भारताची तयारी आहे काय?

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २२ सप्टेंबर २०१८च्या अंकातील हा लेख...

.............................................................................................................................................

गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील ‘इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर’मध्ये ज्येष्ठ पत्रकार आणि काश्मीर प्रश्नाचे अभ्यासक डेव्हिड देवदास यांच्या ‘जनरेशन ऑफ रेज’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा कार्यक्रम झाला. प्रकाशनानंतर पत्रकार बरखा दत्त यांनी सिद्धार्थ वरदराजन (‘द वायर’चे संपादक), आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक अमिताभ मट्टू, स्वतः डेव्हिड देवदास आणि इफ्तिकार गिलानी (पत्रकार आणि फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांचे जावई) या चौघांना काश्मीरच्या सद्यस्थितीविषयी बोलते केले. बरखा दत्त यांच्यासहित या चौघांचाही काश्मीरविषयक बराच अभ्यास आणि प्रत्यक्ष अनुभवही असल्याने या चर्चेला वेगळे महत्त्व होते. ४ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी झालेल्या त्या कार्यक्रमाला इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये आयोजकांच्या अपेक्षेपेक्षा फारच जास्त गर्दी झाली होती आणि खुर्च्यांची संख्या वाढवूनही पूर्ण दोन तास चर्चा ऐकण्यासाठी लोक उभे होते. दिल्लीतील काश्मिरी तरुण, अभ्यासक आणि ज्याला क्रीम क्लास म्हणावा असा श्रोतावर्ग कार्यक्रमात होता. काश्मीर आज पुन्हा एकदा अस्वस्थतेच्या गर्तेत सापडला असून हा प्रदेश समजून घेण्याचा, तिथल्या लोकांचे म्हणणे काय आहे हे ऐकण्याचा फारसा प्रयत्नच केला जात नाही. काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांवर दगडफेक करणारी जी नवी पिढी, ‘जनरेशन ऑफ रेज’ समोर आली आहे, ती सगळी मुले वयाने अगदी पंधरा-सोळा वर्षांचीच असून आज त्या पिढीला भारताविषयी कोणतीही आस्था का वाटत नाही, काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपी यांनी सत्तेसाठी एकत्र येणे ही ऐतिहासिक चूक होती काय, अशा मुद्यांवर मुख्यतः चर्चेचा भर होता. हे सारे सांगण्याचे कारण असे की, गेल्या तीन महिन्यांपासून काश्मीर चुकीच्या कारणांनी चर्चेत आलेले असून, मोदी सरकारच्या साडेचार वर्षांच्या कामगिरीत देशांतर्गत पातळीवरचे सर्वांत मोठे अपयश म्हणून आज काश्मीरकडे बोट दाखवावे लागेल.

काश्मीर हा देशाच्या स्वातंत्र्यापासून चालत आलेला प्रश्न असून, आता या विषयावर नवे काय लिहिणार किंवा सांगणार असा प्रश्न समोर येऊ शकतो. जवाहरलाल नेहरूंपासून मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत प्रत्येक भारतीय पंतप्रधानाने काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी आपापल्या स्तरावर प्रयत्न केले. परंतु काश्मीर प्रश्न काही सुटलेला नाही. उलट ही समस्या काळानुरूप अधिकच जटिल होत गेलेली आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत तर भारतात ज्या प्रमाणात हिंदुत्ववादी गटांचे सामर्थ्य वाढत गेले आहे, त्या प्रमाणात काश्मीर भारतापासून दुरावत गेलेला आहे. भारत हिंदुत्ववादाकडे झुकणे म्हणजे ‘टू नेशन थिअरी’ला बळ मिळणे आणि या देशात मुस्लिमांना म्हणजे पर्यायाने काश्मिरी जनतेला काहीही स्थान नाही, असे वातावरण तयार होत जाणे.

आज काश्मीरच्या राजकारणाकडे नजर टाकताना पूर्वीपेक्षा थोडे वेगळे असे तीन मुद्दे समोर येतात. एक- जम्मू व काश्मीरच्या राजकारणात भाजप फारच महत्त्वाच्या भूमिकेत आलेला आहे. काश्मिरात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याआधी, २०१५ ते २०१८ अशी साडेतीन वर्षे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) बरोबर भाजप सत्तेतही होता.

दोन- भारतात सर्वच काश्मिरी जनतेकडे संशयाने पाहण्याचे प्रमाण क्रमाने वाढत गेलेले आहे. टीव्ही आणि सोशल मीडिया यांच्या माध्यमांतून फारच विषारी पद्धतीने काश्मीर प्रश्नाविषयी आणि काश्मिरी लोकांविषयी प्रचार केला गेला आहे. काश्मीरविषयी जरा सहानुभूतीने भूमिका घ्या, मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार करा, असे म्हणणारे लोक आक्रमक राष्ट्रवादाचे, हेटाळणीचे आणि द्वेषाचे लक्ष्य झालेले आहेत. याची तीव्रता इतकी जास्त आहे की, शाह फैझलसारख्या काश्मिरी आरएएस अधिकाऱ्याने लिहिले होते की, ‘टीव्हीवर जेव्हा जेव्हा काश्मीरविषयक चर्चा होते, तेव्हा अधिकाधिक प्रमाणात काश्मिरी जनता भारतापासून दूर जाते.’

तीन- पंतप्रधान नरसिंहरावांच्या काळापासून २०१४ पर्यंत भारत सरकारला काश्मीरमध्ये नेमके काय साध्य करायचे आहे (उदा. दहशतवाद्यांना संपवणे आणि त्याचबरोबरीने राजकीय मार्गाने प्रश्न सोडवणे) याची उद्दिष्टे स्पष्ट होती. मात्र गेल्या साडेचार वर्षांत भारताला काश्मीरमध्ये नेमके काय साध्य करायचे आहे, हेच स्पष्ट होत नाही. पाकिस्तानशी अजिबात चर्चा करायची नाही, काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्यांशी संवाद साधायचा नाही, लष्कराला मोकळीक द्यायची, संधी मिळाली तर राज्यातील सत्तेत सहभाग घ्यायचा आणि जम्मूमध्ये जाणीवपूर्वक आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकारण करायचे याला धोरण म्हणत नाहीत. ज्याला ‘धोरण’ म्हणतात ते असते तर दहशतवादी गटांचे बऱ्यापैकी प्रमाणात सामर्थ्य कमी झालेले असूनही, २०१६ मध्ये जेव्हा काश्मीर खोऱ्यात जनतेचा उद्रेक झाला आणि लाखो लोक तीन तीन महिने रस्त्यावर उतरले तेव्हा नेमके कोणाशी बोलून या लोकांना शांत करायचे हेच केंद्र व राज्य सरकारला कळत नाहीये अशी लाजिरवाणी वेळ आली नसती.

काश्मीर प्रश्नाला दोन मुख्य आयाम आहेत. एक - काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील वादग्रस्त मुद्दा आहे. काश्मीर प्रश्नावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत एकूण तीन युद्धे झाली आहेत. काश्मीरचा उत्तर व पश्चिमेकडील भूभाग पाकिस्तानच्या ताब्यात असून, जम्मू व काश्मीर खोरे आणि लडाखचा बराचसा भाग भारताकडे आहे. एका मर्यादित अर्थाने पाहता, फाळणीच्या काळात जशी बंगाल आणि पंजाब प्रांतांची फाळणी झाली, तशीच काहीशी फाळणी काश्मीरची झालेली आहे.

दुसरा आयाम- जम्मू-काश्मीर राज्य आणि भारतीय संघराज्य यांचे संबंध कसे असावेत हादेखील वादाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात सामील झाले, तेव्हा त्या राज्याला संघराज्यात स्वायत्तता मिळेल आणि भारताचे नियंत्रण मर्यादितच असेल असे ठरले होते. त्यादृष्टीने संविधानात तरतुदी (उदा. कलम ३७०) केल्या गेल्या होत्या. मात्र या प्रश्नावर भारतात मतमतांतरे आहेत.

जम्मू-काश्मीरला कोणतीही अंतर्गत स्वायत्तता, विशेष दर्जा न देता ते राज्य भारतात पूर्ण समाविष्ट झाले पाहिजे अशी भूमिका घेणारे हिंदुत्ववादी गट आहेत, तसेच काश्मीरवर भारताचा कोणताही हक्क नसून भारत ही त्या प्रदेशात एक वसाहतवादी सत्ता असल्याप्रमाणे वागत आहे असे मानणारे गटही या देशात आहेत.

भारतीय राजकारणातला मुख्य प्रवाह मात्र या दोन्हींपेक्षा थोडी सौम्य आणि मध्यममार्गी भूमिका घेतो. त्यानुसार, ‘काश्मीरची अंतर्गत स्वायत्तता जपली जाईल, गरज पडेल तेव्हा लष्कराचा वापर केला जाईल, भारतातील काश्मीरला पाकव्याप्त काश्मीरशी अधिकाधिक संबंध जोडता यावेत, व्यापार करता यावा यासाठी प्रयत्न होतील. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत काश्मीरला स्वतंत्र होऊ दिले जाणार नाही.’ ही भूमिका गेली ७० वर्षे टिकलेली आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचा विचार करताना भारत-पाकिस्तान संबंध कसे आहेत, काश्मीर-भारत संबंध कसे आहेत आणि भारतीर राजकारणात कोणते प्रवाह सामर्थ्यवान होत आहेत असे तीन प्रश्न विचारात घ्यावे लागतात.

स्वतंत्र भारतात काश्मीर सामील झाल्यानंतर चाळीस वर्षांनी (१९८९ मध्ये) काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी चळवळ सुरू झाली. नरसिंह रावांच्या काळात (१९९१ ते १९९६), आंतरराष्ट्रीय दबाव असूनही आक्रमक भाषा न वापरता, शांतपणे लष्करी बळाचा पूर्ण वापर करून ही चळवळ मोडून काढली गेली. त्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांना लक्षात आले होते की, आता काश्मीर आणि पाकिस्तान या दोन्ही पातळ्यांवर संबंध सुधारणे आवश्यक आहे. कमी-

अधिक फरकाने हेच धोरण डॉ. मनमोहन सिंग सत्तेत आल्यानंतर त्यांनीही चालू ठेवले होते. कारण हाच मार्ग दीर्घकालीन शांततेचा आणि व्यावहारिकदृष्ट्या उपयोगी आहे, हे लक्षात आले होते. अर्थात या मार्गावर चालताना दोनही पंतप्रधानांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही आघाड्यांवर खूप अडथळे आले. पाकिस्तानमधील बदलत्या राजकारणामुळे तयार झालेल्या अस्थिर परिस्थितीतून दोघांनाही मार्ग काढावा लागला. मात्र असे असूनही भारताच्या काश्मीर आणि पाकिस्तानविषयक धोरणाची दिशा त्यांनी बदलली नाही. त्यामुळेच वाजपेयी पंतप्रधान असताना काश्मीर खोऱ्यात पीडीपीसारखा फुटीरतावादाविषयी काही प्रमाणात सहानुभूती असलेला राजकीय पक्ष काँग्रेसच्या मदतीने सत्तेत येऊ शकला, तर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २००८ ते २०१० या तीन वर्षांतील अस्वस्थता लक्षात घेऊन २०१० मध्ये त्रि-सदस्यीय गट स्थापन करून काश्मिरी जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. अर्थात या गटाच्या अहवालावर पुढे काहीही कार्यवाही झाली नाही.

२०१४ नंतर हे सारे बदलले. आधीच्या सरकारांनी काश्मिरी फुटीरतावादी गटांशी संवाद ठेवणे, काश्मीरमधील राजकीय वातावरण अधिकाधिक स्थिर करणे आणि काश्मीरला भारताशी रस्ते-रेल्वे-नोकऱ्या याद्वारे जोडून घेणे असा मार्ग अवलंबला होता. असे करताना काश्मिरी जनतेकडून काहीशा तीव्र प्रमाणात भावना व्यक्त केल्या गेल्या, फुटिरतावादी गटांना संवाद ठेवणे, काश्मीरमधील राजकीय वातावरण अधिकाधिक स्थिर करणे आणि काश्मीरला भारताशी रस्ते-रेल्वे-नोकऱ्या याद्वारे जोडून घेणे असा मार्ग अवलंबला होता. असे करताना काश्मिरी जनतेकडून काहीशा तीव्र प्रमाणात भावना व्यक्त केल्या गेल्या, फुटिरतावादी गटांना सहानुभूती दाखवली गेली, तरीही भारत सरकार बऱ्याच प्रमाणात उदार होते. सध्याच्या सरकारने मात्र पूर्ण बहुमताने सत्तेत आल्यावर, एकीकडे पाकिस्तानला ‘धडा’ शिकवणे आणि दुसरीकडे काश्मीरचे ‘लाड’ पुरवणे बंद करणे, या राज्याकडे शक्य असेल त्या प्रमाणात दुर्लक्ष करणे आणि अधिकाधिक प्रमाणात लष्कराला मोकळीक देणे अशी दुहेरी व आक्रमक भूमिका घेतली गेली.

काश्मीर हे भारतीय संघराज्यातले एकमेव मुस्लीम बहुसंख्य राज्य असल्याने हे नवे धोरण हिंदू राष्ट्रवादी प्रतिमेला साजेसे असेच होते. तसेच २०१४ च्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, जम्मूमध्ये भाजप आणि काश्मीरमध्ये पीडीपी या पक्षांना जनतेचा कौल मिळाला. भाजपला काश्मीर खोऱ्यात येऊ देऊ नये या भूमिकेवर पीडीपीने प्रचार केला होता. मात्र अखेरीस त्याच भाजपशी आघाडी करून पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री झाले. अशा रीतीने भारतातल्या एकमेव मुस्लिम बहुमतातल्या प्रांतात भाजपसारखा हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेत आला होता.

मात्र या आघाडीत सुरुवातीपासूनच अगदी मूलभूत म्हणावा असा तणाव होता. कारण आघाडीतील एक पक्ष काश्मीरला अधिक स्वायत्तता मिळावी या मताचा होता, तर दुसरा पक्ष काश्मीरचे भारतात पूर्ण विलिनीकरण झाले पाहिजे असे म्हणणारा होता. आघाडीतील एका पक्षाला काश्मीरमध्ये नागरी जीवनातला लष्कराचा प्रभाव कमी व्हावा असे वाटत होते, तर दुसऱ्या पक्षाला काश्मीरचा प्रश्न लष्करी बळानेच सुटू शकेल असे वाटत होते. त्यामुळे ही आघाडी अयशस्वी ठरणार हे सुरुवातीपासून स्पष्ट होते. फक्त हे सरकार किती काळ टिकणार आणि कोणाला अधिक फायदा होणार इतकेच प्रश्न समोर होते.

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये भाजप सत्तेत, परिस्थिती पूर्ण अनुकूल, देशांतर्गत विरोधक खच्ची झालेले आणि काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन्ही पक्ष सुस्तावलेले अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारचे ‘नवे’ आणि आक्रमक काश्मीर धोरण अंमलात यायला सुरुवात झाली. यामध्ये निर्णयप्रक्रियेत गृहमंत्रालय व गृहमंत्री यांना बाजूला सारून पंतप्रधान कार्यालय, लष्करी अधिकारी आणि गुप्तचर यंत्रणा यांना महत्त्व आले. या नव्या धोरणामुळे काश्मीर प्रश्नाला वेगळी दिशा मिळू शकेल, याधीच्या पंचवीस वर्षांचे धोरण असेही ‘अपयशी’ ठरले आहे, मग हे सरकार काही तरी नवे करू पाहत आहे, तर आपण त्याला विरोध करू नये असे बालिश स्वरूपाचे युक्तिवाद तेव्हा केले गेले होते.

अशा आक्रमक धोरणामुळे काश्मीरसारखे प्रश्न सुटत नाहीत तर अधिकच गुंतागुंतीचे होतात हे आता दिसतेच आहे. कारण राजकीय प्रक्रिया चालू ठेवल्यामुळे, संवादामुळे एका बाजूला काश्मीरमध्ये विविध घटकांना आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारला वाटाघाटींमध्ये आपापल्या भूमिका कमी-अधिक प्रमाणात लवचिक करायला अवकाश मिळतो. लोकांच्या नाराजीला वाट काढून देण्यासाठी, काही पेचप्रसंग उद्भवल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी, काही प्रमाणात विकासकामे राबवण्यासाठी स्थानिक राजकीय नेतृत्वाचा उपयोग करून घेता येतो. तसेच आपण संवाद चालूच ठेवला असून प्रश्न चर्चेने सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, हे आंतरराष्ट्रीय समूहाला दाखवता येते आणि त्यांचा दबाव कमी करता येतो.

अशा विविध कारणांमुळेच अनेकदा परिस्थिती बदलली तरी संवादाचे धागे तुटू दिले जात नाहीत. केवळ लष्करी बळाच्या वापरामुळे वा दहशतवाद्यांना मारून काश्मीरसारखे प्रश्न सुटत नाहीत. जनतेला राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन, जनतेला नागरी, सांस्कृतिक व राजकीय हक्क देऊन, त्यांच्या आशा-आकांक्षांची पूर्तता येथे होऊ शकते आणि या देशातील लोकशाही मार्गाने आपला विकास करून घेता येतो अशी भावना निर्माण करूनच हे प्रश्न सुटू शकतात. मात्र ‘आम्हाला कोणाशीच चर्चा करायची नाहीये आणि आम्ही ठरवू तोच मार्ग तुमच्यासाठी योग्य आहे’ अशा आडमुठ्या व आक्रमक भूमिकेमुळे हे मार्ग बंद होतात. म्हणूनच मग असा प्रश्न येतो की, आक्रमक धोरण राबवल्यामुळे जे काही नुकसान झाले असेल ते कसे आणि कोण भरून काढणार?

नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर काश्मीरमध्ये गेल्या साडेचार वर्षांत काय झाले आणि काश्मिरी जनतेची अस्वस्थता आज कोणत्या टोकाला असेल याची आपल्याला कल्पनाही करता येत नाही. त्यासाठी घटनाक्रमाचा थोडक्यात आढावा घ्यायला हवा. २०१४च्या सप्टेंबरमध्ये काश्मिरात भीषण पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यात शेकडो कोटींचे नुकसान झाले, ते अजूनही भरून आलेले नाही. त्यानंतर लगेचच झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीचे निकाल डिसेंबरमध्ये लागूनही मार्च २०१५ मध्ये नवे सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर काहीच महिन्यांत भाजप-पीडीपी युतीचे शिल्पकार आणि मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जानेवारी २०१६ मध्ये मरण पावले. त्यांच्या मृत्यूनंतर तीन महिने काश्मीरमध्ये मुख्यमंत्री नव्हते, पीडीपी-भाजप सत्तेत राहणार की नाहीत, याविषयी साशंकता निर्माण झाली होती. अखेरीस मुफ्ती यांची मुलगी मेहबूबा यांनी एप्रिलमध्ये सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतरच्या तीनच महिन्यांत बुऱ्हाण वाणी या दहशतवाद्याला सुरक्षा दलांनी कंठस्नान घातल्यानंतर काश्मीरमध्ये २०१२ पासून साचत गेलेल्या अस्वस्थतेचा उद्रेक झाला. पुढील तीन महिने लाखो लोक रस्त्यावर उतरत होते. काश्मीरमध्ये सरकारचे अस्तित्व आहे की नाही हेच कळत नव्हते. त्यानंतर २०१७ मध्ये मतदान करण्यास गेलेल्या एका काश्मिरी तरुणाला लष्करी जीपच्या पुढच्या भागात बांधून भारताचे लष्करी पथक बाहेर पडले होते. कोणत्याही सुसंस्कृत मनाला लाजिरवाणी वाटावी अशी ही घटना होती, मात्र लष्कराने ही कृती करणाऱ्या अधिकाऱ्याला पदक देऊन सन्मानित केले. पुढे अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ला झाला.

हे सारे कमीच वाटावे अशी भीषण, नऊ वर्षांच्या मुस्लिम मुलीवरील बलात्काराची घटना जम्मूतील कथुआ भागात घडली. त्या घटनेचा निषेध करणे राहिले बाजूला, उलट या प्रश्नाला हिंदू विरुद्ध मुस्लिम असे धार्मिक रूप देऊन बलात्कारी कसे निर्दोष आहेत या अर्थाची विधाने केली गेली. त्यानंतर शुजात बुखारी या वरिष्ठ पत्रकार-संपादकाची ईदच्या मुहूर्तावर श्रीनगरमध्ये हत्या केली गेली. बुखारी यांच्या हत्येनंतर काहीच दिवसांत राज्यातील सत्तेतून भाजप बाहेर पडला आहे आणि काश्मिरात आता राष्ट्रपती राजवट आहे.

आज त्या राज्यातील परिस्थिती इतकी वाईट आहे की, भारत सरकारला अजूनही दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग मतदारसंघात लोकसभेच्या निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत. याआधीच्या काळात काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीसारखे राजकीय पक्ष हे भारत सरकार आणि काश्मिरी जनता यांच्यातील संवादाचे, असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम होते. वाजपेयींच्या काळात (२००२ मध्ये) तर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या फारुख अब्दुल्लांना देशाचे उपराष्ट्रपती करावे असा प्रस्ताव विचाराधीन होता. मनमोहन सिंगांच्या काळात (२००६ साली) काश्मीरमध्ये पहिली गोलमेज परिषद झाली होती, ज्यामध्ये हुर्रियत कॉन्फरन्ससारखे फुटीरतावादी गटही सामील झाले होते. त्या काळातील तो उदारमतवाद, समंजसपणा आणि राजकीय शहाणपण आता पूर्ण बाजूला टाकले गेलेले आहे. उलट भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत काश्मिरी राजकीय नेतृत्वाला जाणीवपूर्वक अजिबात महत्त्व द्यायचे नाही, त्यांचा शक्य तितका वापर करून घ्यायचा आणि त्यांची विश्वासार्हता पूर्ण संपवावी अशीच पावले टाकलेली आहेत. त्यामुळे आज काश्मिरी जनतेकडूनच फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती अशा नेत्यांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही. तसेच भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट २०१६-१७ मध्ये काश्मीरमध्ये गेला होता, त्यांनी आपल्या स्तरावर संवाद प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र त्या गटाला केंद्र सरकारकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही.

एकीकडे काश्मिरात असे सगळे घडत असताना भारताच्या इतर प्रांतात घडणाऱ्या घटनांचे पडसाद काश्मीरमध्ये लगेचच उमटतात. बीफ खाण्यावरील बंदी, घरवापसी-लव्ह जिहादसारखे मुद्दे, देशभरात हळूहळू तयार होत गेलेले मुस्लिमविरोधी वातावरण, हिंदुत्ववादी गटांचा वाढता जोर, निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांची आणि काही अँकर्सची टीव्हीवर बेजबाबदार विधाने, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना काश्मीरविषयक आक्षेपार्ह घोषणा दिल्याच्या आरोपाखाली झालेली अटक आणि त्यानिमित्ताने बदनाम केले गेलेले विद्यापीठ, राज्यघटनेतून कलम ३५ अ रद्द करावे यासाठी न्यायालयात दाखल केली गेलेली याचिका आणि त्यावरील सुनावणी, विकासयोजनांचा ओघ जाणीवपूर्वक जम्मूकडे वळवणे, लष्कराचे गौरवीकरण करणे व सर्जिकल स्ट्राईक्सचा प्रचार, काश्मिरी विद्यार्थ्यांवर देशभरात अधूनमधून होणारे हल्ले आणि एकूणच देशभरात उदारमतवादी प्रवाहांची झालेली पीछेहाट इत्यादींमुळे काश्मीरमध्ये भारताविषयी असलेला असंतोष क्रमाने वाढतच गेलेला आहे.

राजकीय पातळीवर काश्मीर आणि भारत यांच्यात दुरावा वाढत गेलेला असतानाच आणखी एक चिंताजनक प्रकार सुरू झालेला आहे. काश्मीरमध्ये इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव हळूहळू वाढत जाताना दिसतो आहे. इस्लामच्या तत्त्वांचा वापर करून काश्मीरमधील फुटीरतावादी-दहशतवादी गट आज आपल्या ‘लढ्याला’ जनतेचा पाठिंबा मिळवताना दिसत आहेत. सोशल मीडियाचा याकामी चांगलाच दुरुपयोग केला जातो. तसेच जेव्हा एखादा दहशतवादी मारला जातो, तेव्हा त्याच्या अंतिम संस्काराला लाखोंनी लोक जमा होतात. सरकारने जमावबंदीचे आदेश काढूनही असे होत असते. पाकिस्तानला लागून असलेल्या काश्मीरसारख्या प्रांतात असे होणे हे फारच धोकादायक आहे.

अस्वस्थ-असंतुष्ट तरुणाई, प्रभावशून्य राजकीय पक्ष, अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती व वाढती बेरोजगारी, लष्कराचा नागरी जीवनातला सततचा वावर व अतिरिक्त हस्तक्षेप, बंदुकीच्या छायेतले नागरी जीवन, नेहमीच होणारे गोळीबार, आंदोलने आणि संघर्ष, जगण्यातील असुरक्षितता, दहशतवादी हल्ले, वाढता इस्लामिक मूलतत्त्ववाद, अस्थिर नागरी-सांस्कृतिक जीवन, सोशल मीडियाचा प्रभाव असे आजच्या काश्मीरचे विदारक चित्र आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३५ अ वरील सुनावणी जानेवारी २०१९ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. तसेच सध्या नवे, लष्करी पार्श्वभूमी नसलेले राज्यपाल आणलेले असले तरीही राजकीय अस्थिरता कधी संपेल याची काहीही खात्री देता येत नाही. केंद्र सरकारने माजी गुप्तचर अधिकारी दिनेश शर्मा यांना २०१७ मध्ये काश्मिरी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी नियुक्त केले होते. मात्र २०११-१२ चा अनुभव लक्षात घेता, त्यांना काश्मिरी जनतेने फारसा प्रतिसाद दिला नाही. काश्मीरमधील परिस्थिती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने कथुआ बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या बाहेर हलवली आहे.

अशा साऱ्या वातावरणातच पुढील काही महिन्यांत देशात सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आता काश्मीरविषयी नवे काही होण्याची शक्याता तशी कमीच दिसते. कदाचित धक्कातंत्राचा वापर करून, निवडणुकीतील फायद्यासाठी (मात्र न्यायालायीन कसोटीवर टिकणार नाहीत असे) काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात.

काश्मीर हे भारताच्या लष्करी, परराष्ट्र आणि देशांतर्गत धोरणासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत या आव्हानाचे नेमके उत्तर कोणालाही सापडलेले नाही. मात्र प्रत्येक सरकारला या आव्हानाचा मुकाबला करावाच लागतो. तसेच सरकारची कितीही इच्छा असली तरी काश्मीर प्रश्नामधून पाकिस्तानला आणि हुर्रियतसारख्या फुटीरतावादी गटांना बाजूला काढता येत नाही. त्यामुळे अंतिमतः प्रत्येक सरकारला एकीकडे सशस्त्र दहशतवाद्यांना संपवणे, राजकीय पातळीवर विविध गटांशी संवाद साधणे, थोडे उदारमतवादी-सहिष्णू धोरण स्वीकारून काश्मिरी राजकीय पक्षांना अधिक ‘स्पेस’ देणे आणि पाकिस्तानशी संबंध सुधारणे याच मार्गाने जावे लागते. केवळ लष्करी बळाचा आणि गुप्तचर यंत्रणांचा निर्दयी वापर करून काश्मीरमधील अस्वस्थताही संपत नाही आणि दहशतवादाचाही बिमोड होत नाही, हे आपण गेली चार वर्षे पाहतच आहोत.

तसेच कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करणे, श्रीनगरच्या लाल चौकात स्वातंत्र्यदिनाला तिरंगा फडकावणे, मृत दहशतवाद्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडे न देणे, अशा मागण्यांनी काश्मीर भारताच्या जवळ येत नसून अधिक दूरच जाते आहे. केंद्र सरकारने अधिक उदारमतवादी असणे ही चैन नसून आजच्या काश्मीरची ती गरज आहे. काश्मीर भारतापासून कोणीही तोडून टाकू शकत नाही हे तर आता स्पष्ट झालेले आहे. मात्र त्याच काश्मीरला भारतात राहावेसे वाटेल, काश्मिरी जनतेला हा देश आपलासा वाटेल, यासाठी त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जाणे व त्यांना या देशात सन्मानाने वागवले जाईल असे पाहणे, त्यासाठी राजकीय वातावरण तयार करणे याला भारताची तयारी आहे काय?

सध्या येता-जाता वाजपेयींचे नाव घेणाऱ्या भाजपला आणि पंतप्रधानांना यादृष्टीने वाजपेयींच्या काळातील काश्मीरविषयक धोरणापासून बराच बोध घेता येण्यासारखा आहे. कदाचित तीच वाजपेयींना खरीखुरी श्रद्धांजली ठरेल!

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २२ सप्टेंबर २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

लेखक संकल्प गुर्जर दिल्लीस्थित साउथ एशियन विद्यापीठामध्ये पीएच.डी. करत आहेत.

sankalp.gurjar@gmail.com                                           

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................