काश्मीर भारतात सामील झाला कसा?

काल म्हणजे ५ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भागांमध्ये विभाजन करणारे ऐतिहासिक जम्मू-काश्मीर पूनर्रचना विधेयक राज्यसभेत मांडले. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक २०१९ हे विधेयकही मांडले. ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मंजूर करून घेण्यात मोदी सरकारला यशही आले. आता लवकरच हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल. तिथे भाजपकडे बहुमत असल्याने हे विधेयक तिथेही मंजूर होईल. या विधेयकामुळे काश्मीरची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशात विभागणी होणार आहे. जम्मू-काश्मीर कायमस्वरूपी केंद्रशासित प्रदेश राहणार नाही. परिस्थिती सामान्य झाली की, त्याला राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल असे अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले. मोदी सरकारच्या या विधेयकांमुळे देशभर हलकल्लोळ उडाला आहे. कलम ३७० आणि कलम ३५-अ या कलमांविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे. परंतु मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागतही होत आहे. 

सर्वसामान्य भारतीय माणूस काश्मीरबाबत फार संवेदनशील असतो, पण त्याला काश्मीर प्रश्नाचे स्वरूप नीट माहिती नसते. लेखक आदित्य कोरडे यांनी ‘काश्मीर भारतात सामील झाला कसा?’ हा दीर्घ लेख २६ डिसेंबर, २९ डिसेंबर २०१६ आणि २ जानेवारी २०१७ अशा तीन भागांत लिहिला होता. त्याचा हा संपादित अंश.

.............................................................................................................................................

१.

स्वतंत्र भारताच्या जन्मापासूनच अस्तित्वात असलेला आणि दिवसेंदिवस अधिकाधिक गुंतागुंतीचा, स्फोटक होत गेलेला काश्मीर हा भारताचा भौगोलिक-राजकीय प्रश्न आहे. काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे या प्रश्नाचे झाले आहे. सर्वसामान्य भारतीय माणूस काश्मीरबाबत फार संवेदनशील असतो, पण त्याला काश्मीर प्रश्नाचे स्वरूप नीट माहिती नसते.

इथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, काश्मीर हा प्रांत १९४७ पर्यंत तसा राजकीयदृष्ट्या इतर भारतापासून अलिप्तच राहिला होता. तेथील जनतेच्या आयुष्यात १३५० पासून कितीही उलथापालथ झाली तरी त्याचे पडसाद उर्वरित भारतात फारसे कधी उमटले नाहीत, तसेच भारतात घडणाऱ्या घटनांचे परिणाम काश्मीरवरही फारसे झाले नाहीत. यातून इतर भारतीयांपेक्षा वेगळी अशी एक काश्मिरियत हळूहळू काश्मिरी जनतेच्या मनात तयार झाली. निदान नंतर उदयाला आलेल्या शेख अब्दुल्लाने तेच प्रभावीपणे मांडले आणि बहुसंख्य मुस्लीम (हिंदू नव्हे, पण ते अल्पसंख्य होते) काश्मिरी जनतेने आणि नेहरू, पटेल, गांधीजी इत्यादी काँग्रेसच्या नेत्यांनीही त्याला दुजोरा दिला. ही हवा दिली गेलेली काश्मिरियत पुढे मोठा घोळ घालणार होती.

शेख अब्दुल्ला माहिती करून घेतल्याशिवाय आधुनिक काश्मीर आणि काश्मीर प्रश्नाचा उलगडा होणे केवळ अशक्यप्राय.

शेख अब्दुल्ला यांचा जन्म सौर नावाच्या श्रीनगरच्या अगदी जवळच्या गावी १९०५ साली झाला. त्यांच्या ‘आतिश-ए-चिनार’ या आत्मचरित्रात सांगितल्याप्रमाणे ते मूळचे उच्चवर्णीय काश्मिरी पंडित, कौल आडनावाचे, पण त्यांच्या पूर्वजांनी १७७२ मध्ये इस्लाम स्वीकारला. शेख अब्दुल्लानी एम.एस्सीची पदवी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातून घेतली. शिक्षण चालू असतानाच त्यांचा संबंध मौलवी अब्दुल्ला या मुस्लीम विचारवंताशी आणि त्यांच्या विचाराशी झाला. तसेच अल्लामा इक्बाल यांच्या विचाराने ते प्रभावित झाले होते.

त्या काळी लाहोरमधून ‘इन्किलाब’ नावाचे एक नियतकालिक निघत असे. त्यात शेख अब्दुल्ला लिखाण करू लागले. हे लिखाण सरकारविरोधी असे. त्यांचे लिखाण इतके जहाल आणि चिथावणीखोर असे की, काश्मीर सरकारने या नियतकालिकावर काश्मिरात बंदी घातली. मग शेख साहेबांनी स्वत:चे ‘काश्मीर’ याच नावाचे नियतकालिक सुरू केले आणि त्यात ते लिहू लागले. ते काश्मिरी जनतेत इतके लोकप्रिय झाले की, त्या काळी एक पैसा किंमत असलेले हे नियतकालिक लोक दोन-दोन रुपयांना विकत घेऊन वाचत असत, असे स्वत: शेखसाहेबांनी आपल्या आत्मचरित्रात लिहून ठेवले आहे.

याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. त्या नियतकालिकावरही बंदी येऊन लवकरच त्यांनाही कैद झाली. तीन महिन्यांनी त्यांना सोडण्यात आले, तेव्हा त्यांना हे जाणवले की, त्यांना आता फक्त लिखाण किंवा पत्रकारिता करून भागणार नाही. म्हणून त्यांनी १९३१ साली मुस्लीम कॉन्फरनस हा पक्ष काढला. त्यावेळी काढलेल्या जाहीरनाम्यात हा पक्ष काश्मीरमधील सर्व जनतेच्या दास्यमुक्तीसाठी आणि जनतेला त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी काढला असल्याचे म्हटले होते. पण सुरुवातीला या पक्षाचे सदस्यत्व फक्त मुस्लिमांनाच मिळत असे आणि इस्लामचा पवित्र चांदतारा पक्षाच्या ध्वजावर झळकत असे. पक्षाच्या सभाची सुरुवात कुराणातल्या काही आयातींच्या पठणाने होई आणि सभा संपताना ‘अल्ला-हो अकबर’च्या घोषणा दिल्या जात. या वरून सुज्ञांनी काय ते समजून घ्यावे. पुढे एक वर्षानंतर त्यांनी याच पक्षाचे नामकरण ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे केले, ते काश्मिरातल्या हिंदूंकडून तसेच उर्वरित भारतातून, काँग्रेसकडून पाठिंबा व देणग्या मिळाव्यात म्हणून.

त्यांच्या अमोघ वाणीने, जहाल भाषणांनी त्यांनी अख्खा काश्मीर ढवळून काढला. ते लवकरच काश्मिरी जनतेचे एकमेव आवाज बनले. त्यांना मिळालेले यश, जनतेचा पाठिंबा इतका मोठा होता की, काश्मिरी जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून गांधीजी आणि नेहरूसह सर्व काँग्रेस नेत्यांना तसेच जिना आणि अगदी मुस्लीम लीगलाही त्यांची दाखल घेणे भाग पडले.

१९३१ पासून १९८२ पर्यंत म्हणजे त्यांचा मृत्यू होईपर्यंत तेच काश्मिरी जनतेच्या हृदयावर राज्य करत होते. शेखसाहेबांच्या मते काश्मिरी मुसलमान हे जगातल्या इतर मुसलमानांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यांची वेगळी अशी ओळख –‘काश्मिरियत’ आहे आणि ती जपण्यासाठी त्यांना काश्मीर हे स्वतंत्र व्हायला हवे होते. मरेपर्यंत त्यांचा तोच आटापिटा होता आणि हे अपूर्ण स्वप्न उराशी ठेवूनच ते अल्लाला प्यारे झाले.

भारत स्वतंत्र होताना काश्मीर या संस्थानाचा प्रश्न गंभीर आणि गुंतागुंतीचा करण्यात शेख अब्दुल्लांचा, त्यांच्या धोरणाचा आणि या काश्मिरीयतचा वाटा सिंहाचा होता हे निश्चित.

गांधी आणि नेहरू

गांधी-नेहरू या दोघांवर मुस्लीमधार्जिणेपणाचा आरोप केला जातो. ते त्या करता भरपूर बदनाम आहेत. पण सत्य काय आहे? मुसलमानांच्या विभक्त मतदारसंघाला मान्यता, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा अधिक ‘वेटेज’ (एक तृतीयांश प्रतिनिधित्व केंद्रात आणि हिंदू-मुस्लीम बहुल भाग/ प्रांत वेगळे करून त्यात पूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता देण्याची तरतूद), हे सगळे गांधींनी नाही तर टिळकांनी मान्य केले होते, १९१६च्या लखनौ करारात. मग टिळक हे काय मुस्लीमधार्जिणे होते काय? नाही. त्या काळी मुस्लीम समाजाला इंग्रजाविरुद्धच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सामील करून घेण्यासाठी टाकलेले ते एक राजकीय पाऊल होते. म. गांधी किंवा नेहरू बोलताना काहीही आणि कितीही बोलले तरी त्यांनी एक पाऊलही कधी १९१६च्या कराराच्या पुढे टाकले नाही.

स्वातंत्र्य, फाळणी आणि संस्थानांचा प्रश्न

१९४७पर्यंत भारत संसदीय लोकशाही असणार की, संघराज्य असणार हे पुरेसे स्पष्ट नव्हते. शिवाय स्वतंत्र फक्त ब्रिटिश भारत होत होता, तेव्हा अस्तित्वात असलेले ५६५ संस्थानांचे काय हा प्रश्न होताच. ब्रिटिशांकडून त्यांना भारतात किंवा पाकिस्तानात सामील व्हायचे किंवा स्वतंत्र राहायचे स्वातंत्र्य होते. एकूण १३ संस्थाने पाकिस्तानांत सामील झाली, पण भारताचे तसे धोरण नव्हते. १८ जून रोजी काढलेल्या पत्रकात भारताने सांगितले, ‘संस्थानांनी स्वतंत्र न राहता भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हावे.’ अंतरिम भारत सरकारने ५ जुलै रोजी संस्थान खाते तयार करून सरदार पटेलांकडे त्याचे मंत्रीपद आणि व्ही. पी. मेनन यांच्याकडे सचिव पद दिले. म्हणजे आता फक्त ४० दिवस उरले होते आणि संस्थाने होती ५६५. त्यातल्या १४० मोठ्या आणि म्हणून महत्त्वाच्या संस्थानांना राजी करणे जिकिरीचे होते. अत्यंत धोरणीपणे संस्थानांना आश्वासने देऊन त्यांना भारतात विलीन करायचा सपाटा त्यांनी लावला.

विलीनीकरणाचे दोन दस्तऐवज केले गेले १. विलिननामा आणि २. जैसे थे करार. हे दोन्ही सर्व संस्थानांना सारखे होते. ‘जैसे थे’ करारामध्ये परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, संरक्षण अशा काही बाबी सोडून इतर बाबींमध्ये भारत सरकार हस्तक्षेप करणार नव्हते, राजे हे त्या त्या संस्थानांचे घटनात्मक प्रमुख राहणार होते. प्रत्येक संस्थानाशी स्वतंत्र वाटाघाटी केल्याशिवाय भारत सरकार त्यात बदल करणार नव्हते. खरे तर ही शुद्ध थाप होती आणि याला सत्य, अहिंसा आणि साधन शुचितेचा सतत उद्घोष करणाऱ्या गांधीजींचा आशीर्वाद होता.

संस्थानाच्या विलिनीकरणाच्या मसुद्यातली काही कलमे पुढील प्रमाणे -

१. विलिनीकरण फक्त संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र व्यवहारापुरते मर्यादित असेल.

२. भारताची भावी राज्यघटना स्वीकारण्याचे बंधन संस्थानांवर असणार नाही. याबाबत भारत सरकारशी वाटाघाटी करण्याचा संस्थानांचा हक्क भारत सरकारला मान्य आहे.

३. इतर सर्व विषयांतील प्रत्येक संस्थानाचे सध्याचे कायदे आहेत, तसेच पुढे चालू राहतील. संरक्षण, दळणवळण या कारणांसाठी सोडून इतर कोणत्याही कारणासाठी भारत सरकार संस्थानांची जमीन संपादन करणार नाही आणि उपरोल्लेखित कारणासाठी जमीन संपादन करताना संस्थानाला योग्य मोबदला दिला जाईल.

हे सर्व दूर बसून पाहणाऱ्या शेख अब्दुल्लाला फार आश्वासक वाटत होते. याचसाठी तर त्यांनी गेली १६-१७ वर्षे महाराजा हरीसिंहाशी उभा दावा मांडला होता. आता हे सर्व विनासायास त्यांच्या हाती पडणार होते. त्यांची अंतर्गत स्वायत्तता, त्यांची ‘काश्मिरियत’ जपली जाणार होती. वरील तीन बाबी सोडून बाकी सर्व बाबीत ते स्वतंत्र असणार होते आणि योग्य वेळ येताच या तीन बाबी झुगारून देऊन सार्वभौमत्व मिळवण्याची आशा ही होतीच.

एखादे संस्थान भारतात की, पाकिस्तानात जाणार हे ठरवण्याच्या दोन कसोट्या होत्या. भु प्रादेशिक संलग्नता आणि बहुसंख्य जनतेचा धर्म. यालाच जनतेची इच्छा- सार्वमत असे नाव नंतर जरी दिले गेले तरी हिंदू प्रजा बहुसंख्य असेल, भौगोलिक संलग्नता असेल तर जनतेला भारतात सामील व्हायचं आहे हे गृहीत धरले जात असे.

या कसोट्या वापरायच्या म्हटल्या तर काश्मीरचे काय व्हायला हवे होते किंवा नेहरू, गांधी आणि पटेलांच्या मनात काय होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. नैसर्गिकरित्या काश्मीर पाकिस्तानातच जायला हवे होते, नव्हे तशीच त्यांची इच्छा होती. पण घोळ असा झाला की, महाराजा हरीसिंहाना सुरुवातीला आपण स्वतंत्र व्हावे असे वाटत असले तरी शेख अब्दुल्ला आणि काश्मिरी जनता आपल्या विरोधी असताना, तसेच पाकिस्तान आपल्याला फार काळ राज्य करू देणार नाही, हे त्यांनी ओळखले आणि भारतात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. माउंटबटन, नेहरू, आचार्य कृपलानी पासून ते व्ही.पी. मेननपर्यंत सर्वांनी त्यांना समजून सांगायचा प्रयत्न केला. पण ते बधले नाहीत आणि घोळ व्हायला सुरुवात झाली.

२.

भारत सरकारच्या वतीने महाराजांना समजवण्यासाठी दस्तुरखुद्द गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन १८ जून १९४७ रोजी काश्मीरला गेले. तेथे ते २३ जूनपर्यंत थांबले आणि रोज महाराजांना भेटून त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला की, ‘तुम्ही जरी कायद्याने स्वतंत्र राहू शकत असलात, तरी ते शहाणपणाचे ठरणार नाही. पाकिस्तान लष्करी कारवाई करेल आणि भारत तुम्हाला काहीही मदत करणार नाही. उलट तुम्ही पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतलात, तर ते नैसर्गिक असेल आणि भारत सरकार त्याला आक्षेप घेणार नाही. महाराजांना जर विलीनिकरणाबाबत शंका असेल, तर त्यांनी काश्मिरमध्ये सार्वमत घ्यावे (महाराजांनी घ्यावे, भारत सरकारने नव्हे!), पण तसे करण्याआधी काश्मिरातील जनतेच्या नेतृत्वाला (शेख अब्दुल्ला आणि इतर सहकारी) कैदमुक्त करावे.’ पण महाराज बधले नाहीत. काय वाट्टेल ते झाले तरी त्यांना काश्मीर पाकिस्तानमध्ये जाऊ द्यायचे नव्हते. शेवटी लॉर्ड माउंटबॅटन निराश होऊनच परतले. त्यांचे सल्लागार एच. व्ही. होडसन यांनी त्यांच्या ‘द ग्रेट डिव्हाइड’ या ग्रंथात ही सगळी हकिकत तपशीलवार दिली आहे. संतापून जाऊन माउंटबॅटन महाराजांना ‘ब्लडी फूल’ म्हटल्याचा उल्लेखही त्यात आहे.

आणखी एक प्रयत्न म्हणून १ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वत: गांधीजी काश्मीरमध्ये गेले आणि त्यांनी महाराजांशी सुमारे दीड तास चर्चा केली. त्या वेळी राजकुमार करण सिंग तिथे उपस्थित होते. त्यांनीच लिहून ठेवल्याप्रमाणे गांधीजींनी त्यांना सल्ला दिला की, ‘जनतेला विश्वासात घ्या. तुम्ही जनतेचा विश्वास गमावला आहे. सार्वमत घ्या अन त्याप्रमाणे निर्णय घ्या.’ पण महाराजांनी त्यांचे ऐकले नाही. उलट पंतप्रधान रामचंद्र काक यांची उचलबांगडी करून मेहेरचंद महाजन यांना पंतप्रधान केले. काक हे मवाळ आणि जनतेच्या इच्छेला मान देऊन पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याच्या मताचे होते. त्यांची नियुक्ती ब्रिटिशांनी केली असल्याने महाराज त्यांना सरळ सरळ बडतर्फ करू शकत नव्हते, पण शेवटी त्यांनी ते केलेच. महाजन हे कट्टर भारतवादी आणि आर्यसमाजी होते. सूत्रे हाती घेतल्यानंतर (सप्टेंबर १९४७) महाजन दिल्लीला येऊन नेहरूंना भेटले आणि ‘काश्मीर भारतात विलीन करून घ्या’ म्हणून गळ घालू लागले, पण नेहरूंनी त्यांना स्पष्ट सांगितले की, ‘शेख अब्दुल्लांना कैदमुक्त करा आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार विलीनीकरणाचा निर्णय घ्या.’ सरदार पटेल आणि गांधीजींनीही हाच सल्ला दिला होता. अखेरीस नाइलाजाने २९ सप्टेंबर १९४७ला शेखसाहेबांची मुक्तता केली गेली. शेखसाहेबांनी लगेच गर्जना केली, ‘विलीनीकरणाचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय महाराज नव्हे, तर जनतेचे जबाबदार सरकार घेईल.’ भारत सरकारने त्यांची लगेच री ओढून विलीनीकरण पुढे ढकलले.

या सगळ्यात पाकिस्तान शांत बसणे शक्यच नव्हते, पण शेखसाहेबांच्या या घोषणेने आणि भारताच्या पवित्र्याने आता पाकिस्तानचा संयम संपला. जिन्ना आणि शेखसाहेबांचे काश्मीरच्या भवितव्यावरून टोकाचे मतभेद होते. जिन्ना आणि मुस्लीम लीग तसेच काश्मीरमधील मुस्लीम लीगच्या मुजफ्फराबाद शाखेचे अध्यक्ष चौधरी गुलाम महम्मद हे शेख अब्दुल्लांचे विरोधक होते. शेख अब्दुल्लांनी आणि त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने सुरू केलेल्या ‘क्विट काश्मीर-काश्मीर छोडो’ या आंदोलनाविरोधात चौधरी गुलाम महम्मद यांनी महाराजांना साहाय्य केले होते. त्यामुळे हे आंदोलन अयशस्वी झाले होते. जिन्नांना काश्मीर पाकिस्तानातच विलीन व्हायला हवे होते आणि शेख अब्दुल्ला हा त्या मार्गातील सर्वांत मोठा अडसर होता (इथे एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, शेख अब्दुल्लांचे प्रभावक्षेत्र मुख्यत्वे काश्मीर खोरे आणि जम्मू खोरे होते. कारण तेथील जनता मुख्यत्वे काश्मिरी होती. जम्मूच्या किंवा झेलम नदीच्या पश्चिमेकडची / खोऱ्याबाहेरची जनता मुस्लीमच असली, तरी ती पंजाबी भाषक, पाकिस्तानवादी आणि म्हणूनच शेखसाहेबांच्या विरोधात होती). आता शेखसाहेब कैदेतून बाहेर आल्यावर आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या गर्जना करू लागल्यावर पाकिस्तानला तातडीने काहीतरी करणे भाग होते.

शेख अब्दुल्ला, बॅ. जीना, पं. नेहरू आणि म. गांधी

ब्रिटिश पाकिस्तानला लष्करी कारवाई करू देत नव्हते, म्हणून पाकिस्तानने काश्मीरची कोंडी करायचे ठरवले. जरी पाकिस्तानचा काश्मीरशी ‘जैसे थे’ करार होता (भारताने काश्मीरशी हा करार केलेला नव्हता), तरीही काश्मीरला नमवण्यासाठी त्यांनी अन्नधान्य, औषधे, इंधन यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी पुरवणे बंद केले आणि दळणवळण बंद पाडले. त्यातून श्रीनगरला भारत आणि पाकिस्तानशी जोडणाऱ्या चार महत्त्वाच्या रस्त्यांपैकी तीन रस्ते फाळणीमुळे पाकिस्तानच्या हातात आल्याने तेही त्यांनी बंद केले आणि काश्मीरचा उर्वरित जगाशी संपर्क तोडला. आता काश्मीरची सगळी मदार भारताच्या हद्दीतील एकमेव ‘माधोपुर-श्रीनगर’ रस्त्यावर होती आणि काही प्रमाणात चालू असलेल्या भारत-श्रीनगर हवाई मार्गाने थोडीफार रसद येत होती.

शेखसाहेब आणि त्यांची मनीषा पाकिस्तानला चांगली माहीत होती; पण आज आपण ‘भारताचे सैन्य’, ‘पाकिस्तानचे सैन्य’ म्हणत असलो, तरी ऑक्टोबर १९४७मध्ये त्या सैन्याची भारत-पाकिस्तान अशी फाळणी होऊन फक्त दोन महिने झाले होते. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन या सैन्याचे अध्यक्ष होते, भारताचे सेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट होते, तर पाकिस्तानचे सेनापती जनरल मशेव्हारी होते आणि फील्ड मार्शल जनरल क्लौड अकीनलेक हे दोन्ही सैन्यांचे सरसेनापती होते. म्हणजे पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही सैन्यांचे अध्यक्ष तेच होते. भारत किंवा पाकिस्तान दोघांपैकी कुणालाही तोपर्यंत सैन्याचे प्रभुत्व मिळाले नव्हते. ते अध्यक्ष असताना त्यांचे सैन्य आपापसात लढणार ही गोष्ट कल्पनातीत होती. ती टाळण्यासाठी माउंटबटन वेळकाढूपणा करत होते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल महम्मद अली जिन्ना यांनी जनरल लॉकहार्ट यांच्या हाताखाली काम करणारा एक अधिकारी मेजर जनरल अकबर खान ऊर्फ जबेल तारिक याला हाताशी धरून वायव्य सरहद्द प्रांतातील पठाण टोळीवाले - यांना कबाईली म्हणत - आणि पाकिस्तानवादी मुसलमान यांचे एक अर्धप्रशिक्षित सैन्य उभे केले आणि त्यांना काश्मीर खोऱ्यात उतरवले. हेच ते ऑपरेशन गुलमर्ग.

भारताची सैन्यस्थिती पाकिस्तानपेक्षा बरीच चांगली असल्याचे आणि मनात आणले असते, तर भारत पाकिस्तानच्या आक्रमणाला सहज चिरडू शकला असता हे यावरून सहज समजून येईल, पण काश्मीरची स्थिती तशी नव्हती.

पाकिस्तानने चिथावणी दिलेले घुसखोर आणि बंडखोर पठाण १५ ऑगस्टपूर्वीच पूंछ भागात घुसले होते. ‘जैसे थे’ करार तोडून पाकिस्तानने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद करून काश्मीरला संकटात टाकले होतेच. आता त्यांच्या पठाण टोळीवाल्यांनी आणि स्थानिक पाकिस्तानी समर्थकांनी २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर पाच बाजूंनी सरळसरळ हल्ला केला.  महाराजांचे सैन्यबळ पुरेसे नव्हते आणि ते फार काळ टिकाव धरू शकणार नव्हते. तरीही महाराजांचे सेनापती राजेंद्रसिंग यांनी चपळाईने हालचाली करून उरीजवळील नदीवरचा पूल उडवून दिला. त्यामुळे काही काळ तरी टोळीवाले उरीतच अडकून पडले. या वेळी झालेल्या चकमकीत खुद्द राजेंद्रसिंग धारातीर्थी पडले. टोळीवाल्यांना सुरुवातीला काश्मिरी जनतेचे समर्थन मिळत होते. महाराजांच्या गुलामीतून मुक्त करायला आपले धर्मबांधव येत असल्याच्या भावनेने या जनतेने सुरुवातीला टोळीवाल्यांचे स्वागत केले; पण टोळीवाल्यांच्या मनात काही वेगळेच होते. त्यांनी लुटालूट, जाळपोळ, बलात्कार सुरू केले. त्यामुळे साहजिकच काश्मीर खोऱ्यातले जनमत पाकिस्तानविरोधी बनले. शेखसाहेबांनाही धक्का बसला. काश्मीर स्वतंत्र झाले असते, तर काय झाले असते, याची ती चुणूक होती.

२३ ऑक्टोबरला काश्मीर सरकारने भारताकडे पुन्हा मदतीची मागणी केली व विलीनीकरण करून घेण्याची विनंती केली. २४ व २५ ऑक्टोबर वाट पाहण्यात गेले. भारताकडून काहीच उत्तर आले नाही. महाराजांचे सैन्य हरत होते. माहूराचे वीजनिर्मिती केंद्र टोळीवाले-कबाइलीच्या हातात पडले व श्रीनगर अंधारात बुडाले. एक-दोन दिवसांमध्ये श्रीनगरही पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. महाराज सुरक्षेसाठी जम्मूला आले. २६ ऑक्टोबर रोजी पं. महाजन दिल्लीला आले व नेहरूंना भेटले. त्यांनी लगेच लष्करी मदतीची याचना केली, पण नेहरूंनी असमर्थता दर्शवली. त्यांनी महाराजांनी सही केलेला विलीननामा सादर केला, पण नेहरू-पटेल दोघांनाही विलीननाम्यात रस नव्हता. शेवटी महाजन हताशपणे म्हणाले, ‘तुम्ही मदत करणार नसाल, तर नाइलाजाने, रक्तपात, कत्तली आणि सर्वनाश टाळण्यासाठी महाराजांना पाकिस्तानला शरण जाण्यावाचून पर्याय नाही. महाराज नाइलाजाने पाकिस्तानबरोबरच्या विलीननाम्यावर सही करतील.’ हा बाण अनवधानाने पण अचूक लागला तो शेखसाहेबांना. याचा अर्थ कळायला त्यांना वेळ लागला नाही. त्या वेळी शेखसाहेब त्यांच्या जनतेला सोडून दिल्लीत येऊन थांबले होते. वाटाघाटी चालू असताना शेजारच्या खोलीतच तेही हजर असल्याचे खुद्द महाजनांनी लिहून ठेवले आहे. त्यांनी नेहरूंशी चर्चा केली आणि नेहरूंनी नाइलाजाने विलीननामा स्वीकारला. ही सगळी हकिकत शेखसाहेबांच्या ‘आतिश-ए-चिनार’मध्येही सविस्तर वाचायला मिळते. तोपर्यंत महाराजांनी त्यांना कैदमुक्त करून महिना उलटला होता. काश्मीरवर हल्ला होऊन चार दिवस झाले होते, पण तोवर त्यांनी विलीनीकरणाचे नावही तोंडातून काढले नव्हते. ‘महाराज पळ काढतील किंवा मारले जातील आणि काश्मीर स्वतंत्र होईल’, असा त्याचा अंदाज असावा, पण महाराज पाकिस्तानमधील विलीनीकरणासाठी तयार होतील, ही शक्यता काही त्यांनी गृहीत धरली नव्हती. त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

आता प्रश्न असा उभा राहतो की, जर भारताला विलीनीकरण नकोच होते, तर भारताने कोणत्याही परिस्थितीत विलीनीकरण स्वीकारलेच का? लष्करी मदत तशीच देता आली असती. काश्मीर कायदेशीररित्या १५ ऑगस्ट १९४७ला स्वतंत्र राष्ट्र झाले होते आणि ते शेजारी देशाकडे, भारताकडे लष्करी मदत मागू शकत होते. त्याकरता विलीननाम्याची गरज नव्हती. पाकिस्तानचे सैन्य माघारी गेल्यावर आणि काश्मीर मुक्त झाल्यावर भारतही सैन्य माघारी बोलावू शकला असता. त्या करता विलीनीकरण गरजेचे नव्हतेच; पण परिस्थितीचे आकलन करताना शेखसाहेब चुकले, तसेच व्हाईसरॉयही चुकले. विलीनीकरण झाल्याशिवाय सैन्याची मदत देण्यासाठी त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. भारताला आणि शेखसाहेबांनाही विलीनीकरण नको असल्याचे त्यांना माहीत होते. त्यामुळे ते निर्धास्त होते; पण महाराज पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करणार म्हटल्यावर शेखसाहेबांचा धीर सुटला. काश्मीर स्वतंत्र व्हावे म्हणून तळमळणारे ते एकटेच होते. ‘आपण फट बडवत बसू आणि बोका लोणी खाऊन जाईल’, हे त्यांना पुरते कळले. काश्मीर पाकिस्तानमध्ये जावे असेच बाकीच्यांना मनातून वाटत होते. त्यांनी अगतिकतेने नेहरूंना विलीनीकरण स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि नेहरू, सरदार पटेल आणि व्हाईसरॉय तिघे तोंडावर पडले. आता त्यांना माघार घेता येणे शक्य नव्हते.

आता सगळ्यात धक्कादायक बाब! भारत सरकारने विलीननाम्यावर सही केलीच नाही.

भारत सरकारच्या वतीने विलीननाम्यावर संस्थानिकाबरोबर सरदार पटेल किंवा नेहरूंची सही असे, पण काश्मीरच्या विलीननाम्यावर माउंटबॅटन यांची सही आहे. ती पण २७ ऑक्टोबरची, महाराजांनी सही केल्यानंतर तब्बल एक दिवसानंतरची. अर्थात हा तांत्रिक मुद्दा झाला. भारताने त्यानंतर कधीही विलीनीकरण नाकारले नाही किंवा त्याची जबाबदारी ब्रिटिशांवर ढकलली नाही. पण नेहरू, पटेल विलीनीकरणाला किती अनुत्सुक होते हे यातून दिसते. माउंटबॅटन यांनी २७ ऑक्टोबरला सही करून विलीनानाम्याची प्रत महाराजांकडे पाठवताना एक पत्र त्यासोबत जोडले. त्यांनी म्हटले होते कि, “भारत सरकारचे असे धोरण आहे की, ज्या संस्थानात विलीनिकरणासंदर्भात वाद आहेत, तिथे सार्वमताद्वारे जनतेची इच्छा जाणून त्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. काश्मीरबाबतही ते आक्रमकांपासून मुक्त झाल्यावर आणि तेथे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यावर सार्वमत घेऊन निर्णय घेतला जाईल.”

२ नोव्हेंबर ४७ ला नेहरूंनी रेडिओवरून भाषण करताना हेच शब्द उदधृत केले आणि शिवाय पाकिस्तानला तार करून कळवले की, या भाषणातली मते व्यक्तिगत नसून ती भारत सरकारची मते आहेत. हेच ते सार्वमताचे आश्वासन आहे, हेसुद्धा भारताने कधीही नाकारले नाही.

असो. शेवटी कागदोपत्री का होईना, काश्मीर भारतात विलीन झाले. आता आक्रमकांपासून मुक्तता करण्याची लढाई सुरू होत होती. इथे इतिहासाला कलाटणी देणारा आणि हा प्रश्न अभूतपूर्व असा गुंतागुंतीचा करणारा घटक सामील होणार होता. तो अजूनपर्यंत गप्प होता. त्यामुळे कुणाला त्याचे अस्तित्व/महत्त्व कळलेच नव्हते, पण आता तसे त्याला दुर्लक्षित ठेवणे परवडणार नव्हते.

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, आझाद काश्मीर आणि भारताच्या अखत्यारित येणारा भाग हाच फक्त काश्मीर असे पाकिस्तान मानत होते आणि त्याला शेख अब्दुल्लांचीही हरकत नव्हती.

२७ ऑक्टोबरला भारताने विमानाने सैन्य पाठवायला सुरुवात केली. उरीजवळ उडवलेला पूल दुरुस्त करून हल्लेखोर आता बारामुल्लाकडे आले होते. बारामुल्ला उद्ध्वस्त करून ते विजयोन्मादात श्रीनगरकडे निघाले. भारतीय सैन्याची पहिली खेप ही अवघी २५० सैनिकांची होती आणि त्याचे नेतृत्व ब्रि. रणजीतराय करत होते. त्यांची आणि हल्लेखोर टोळीवाल्यांची गाठ पाटण गावाजवळ पडली. तोपर्यंत टोळीवाले १०,००० च्या घरात गेले होते. हा विषम लढा होता आणि त्यात अर्थात ब्रि. रणजीतराय यांचा पराभव झाला, ते हुतात्मा झाले. पाकिस्तानने एकाच वेळी पाच ठिकाणाहून कबाईली टोळीवाले घुसवले होते.

त्यानंतर ब्रिगेडीयर एल. पी. सेन यांच्याकडे सैन्याची सूत्रे दिली गेली. सेन श्रीनगरला पोहोचले २ नोव्हेंबर १९४७ रोजी. तोपावेतो भारतीय सैन्याची संख्या २४०० झाली होती. ३ नोव्हेंबरला श्रीनगरच्या वेशी जवळच्या बदगाम यागावी मेजर सोमनाथ शर्मा आणि त्यांच्या छोट्या तुकडीने  श्रीनगरवर चालून आलेल्या हल्लेखोरांना अडवले. हल्लेखोर पुढे गेले असते तर श्रीनगर आणि तिथला विमानतळ त्यांच्या हाती पडला असता. त्यामुळे भारताला रसद व पुढचे सैनिक पाठवता आले नसते, पण आधीचे सैनिकही रसद व मदत न मिळाल्याने मारले गेले असते. यावेळी  झालेल्या तुंबळ युद्धात मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद झाले. अत्यंत विषम परिस्थितीत त्यांनी हल्लेखोरांना थोपवून धरले. त्यांची जवळ जवळ सगळी तुकडी मारली गेली. त्यांच्या या अतुलनीय शौर्याबद्दल त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्र दिले गेले.

अशा प्रकारे काश्मीरच्या भूमीवर भारताचा पहिला परम वीरचक्र विजेता शहीद झाला. त्यांचे फक्त रक्त काश्मीरच्या मातीत मिसळल गेले नाही तर ३५ कोटी भारतीयांच्या भावना आणि संवेदना तिथे मिसळल्या गेल्या. आयुष्यात कधीही काश्मीरला न गेलेला भारतीयसुद्धा त्या भूमीशी हजार-दोन हजार वर्षांच्या दुराव्यानंतर भावनेच्या नात्याने जोडला गेला तो मेजर शर्मा, ब्रि. रणजीतराय आणि अशा असंख्य भारतीय सैनिकांच्या बलिदानाने.

ब्रि. सेन यांनी प्रसंगावधान दाखवून तसेच आपल्या युद्ध नेतृत्वाचा/ कौशल्याचा अनुभव देत व्यूहरचना करून हल्लेखोरांना श्रीनगरच्या वेशीवरच्या शालटंगगावी घेरले. तोपर्यंत हल्लेखोरांना प्रतिकार कडवा झाला तरी पराजय चाखायला मिळाला नव्हता. त्यांची संख्या आणि शस्त्रबलही भरपूर होते. ते विजयाच्या उन्मादात होते आणि काश्मीरच्या राजधानीच्या सीमेवर येऊन थडकले होते. आता विजय त्यांच्या दृष्टीपथात होता, पण ७ नोव्हेंबरला भारतीय सैन्याने अचानक त्यांना तिन्ही बाजूने घेरून एवढा जोरदार हल्ला चढवला की, त्यांच्या युद्धज्वराची, विजायोन्मादाची धुंदी खाडकन उतरली. पूर्ण गोंधळ, घबराट, अफरातफर यांमध्ये हातची शस्त्रास्त्र टाकून ते पळाले. भारतीय सैन्याने त्यांचा पाठलाग सुरू केला. ही ‘शालटेंगची लढाई’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. या एका लढाईने पारडे पूर्णपणे आपल्या बाजूने फिरले. हल्लेखोर हे काही प्रशिक्षित सैनिक नव्हते. ते चिथावणी दिलेले आणि लालूच दाखवलेले, लुटमार करायला आलेले टोळीवाले होते. त्यांच्या कडून प्रतिकाराची, बलिदानाची अपेक्षा नव्हतीच. त्यामुळे त्यांनी प्रतिहल्ला चढवण्याचा प्रयत्नही केला नाही. नंतर ब्रि. सेन यांनी त्यांना मारत मारत बारामुल्लापर्यंत धडक दिली. बारामुल्ला मुक्त झाले आणि तिथून ते डोमेलपर्यंत घुसले.

हा वेळेपावेतो भारतीय सैन्य तीन बटालियन होते म्हणजे २४०० सैनिक (१ बटालियन = ८००-९०० सैनिक). नवीन कुमक येत नव्हती. म्हणून ब्रि. सेन यांनी जादा कुमक मागितली मागितली आणि डोमेलवर हल्ल्याची मोर्चेबांधणी सुरू केली. डोमेल पडल्यावर मुझफ्फाराबाद सहज हाती पडणार होते आणि सगळे काश्मीर खोरेच मुक्त होणार होते. (खोरे, अख्खे काश्मीर नव्हे.) पण भारत सरकारच्या आदेशावरून सैन्य मुख्यालयाने त्यांना डोमेलवर हल्ला न करण्याचा आणि उरी–बारामुल्ला-पूंछ मुक्त करून तेथेच राहण्याचा आदेश दिला. शिवाय तीन पैकी एक बटालियन श्रीनगरच्या संरक्षणासाठी पाठवून देण्यास सांगितले. ही घटना आहे १४ नोव्हेंबर १९४७ ची. त्यावेळी हल्लेखोर इतके हतोत्साहित झाले होते की, मुझफ्फराबादसुद्धा सोडून ते पाकिस्तानात पळून गेले होते. तो सगळा भाग मुक्त झालाच होता. भारताने फक्त जाऊन ताबा घ्यायचा होता, पण भारताने तेवढेही केले नाही. का? कारण तेथील जनता पाकिस्तानवादी होती. सैन्य बळावर त्यांना ताब्यात ठेवून भारत काय मिळवणार होता? डोकेदुखी! सेन त्यांना उरी-पूंछ-बारामुल्ला-कुपवारा- कारगिल यारेषेच्या संरक्षणाची व्यवस्था पाहण्यास सांगितले गेले. अशा प्रकारे आपण होऊन भारताने युद्धविराम (अघोषित) केला.

त्यानंतर आजतागायत आपण एक इंचही पुढे सरकलेलो नाही, मग ते १९६५ असो, १९७१ असो किंवा १९९९ (कारगिल युद्ध) असो. (आणि मागे तर अजिबातच आलेलो नाही.) संधी भरपूर होती, सामर्थ्यही होते, आजही आहे, पण इच्छा कधीच नव्हती, आजही नाही. फक्त जाहीर बोलताना भाषा तशी नसते म्हणून दिशाभूल होते. याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. काँग्रेस असो वा भाजप. आपण काश्मीरच्या मुक्ततेबद्दल हेच धोरण ठेवलेले आहे. १९४७ पासून अजिबात न बदलेले असे कदाचित हे एकच धोरण असेल!

हा भाग महाराजा हरीसिंगांच्या अखत्यारित येत होता, पण दुर्गम, प्रशासन करायला अवघड आणि कमी उत्पन्नाचा असल्याने १९३५ मध्ये त्यांनी तो ब्रिटिशांना ७५,००० रुपयांना वार्षिक भाड्याने दिला. अफगानिस्तान, रशिया, चीनशी असलेल्या संलग्नतेमुळे हा भाग ब्रिटिशांकरता सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. त्यामुळे त्यांनी तो ताब्यात घेतला. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर २६ ऑक्टोबरला महाराजांनी आपले संस्थान भारतात औपचारिकरित्या भारतात विलीन केले, पण या भागातली जनता पाकिस्तानात जायला उत्सुक होती. पण आपण स्वतंत्र राहावे असे वाटणाराही त्यात एक गट होता. त्यांनी आपसात दंगे सुरू केले. हिंसा, रक्तपात, यादवी टाळण्यासाठी  महाराजांच्या गिलगीट स्काउटचा प्रमुख विलियम ब्राऊन याने राजा शाह रईस खान आणि मिर्झा हसन खान यांना फूस लाऊन बंड करायला लावले आणि जनतेचे हंगामी सरकार स्थापन करून हा प्रांत स्वतंत्र घोषित केला. पण त्याच वेळी स्वत: पाकिस्तानला म्हणजे जनरल फ्रांक माशेव्हारी यांना सांगून पाकिस्तानद्वारे हल्ला करवला.

हंगामी सरकार बडतर्फ करून हा प्रांत १६ नोव्हेंबर १९४७ला पाकिस्तानात विलीन केला गेला. भारत सरकार, शेख अब्दुल्ला कोणीही त्याविरुद्ध एक शब्दही काढला नाही. फक्त एकूण काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात गेल्यावर भारताने एक राजकीय खेळी म्हणून आपण केलेल्या लष्करी कारवाईच्या समर्थनार्थ पाकिस्तानने केलेल्या या कारवाईचे उदाहरण दिलेले आहे.

आज जो भारताकडे असलेला काश्मीरचा भाग आहे (चीनव्याप्त सोडून) तोच खरे तर पाकिस्तानविरोधी, भारतविरोधी आणि स्वतंत्र काश्मीर हवा असणारा आहे. आजची सीमारेषा हीच पकिस्तानवादी आणि स्वतंत्र काश्मीरवादी लोकांमधली सीमारेषा आहे.

६० वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेकडे आज निष्पक्षपणे पाहताना एक गोष्ट जाणवते की, या सगळ्या प्रकरणाचा गुंता वाढवण्यात ब्रिटिशांचा सहभाग लक्षणीय आहे. पण हेही जाणवते की, त्यांनी हे दुष्टबुद्धीने केलेले नाही. भारत-पाकिस्तानची फाळणी होताना हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले होते. हा अख्खा उपखंड रक्ताने न्हाऊन निघाला होता. यादवी, नरसंहार, जीवित-वित्तहानी प्रचंड झाली होती. कुणाही सहृदय माणसाचा थरकाप उडावा असे हे सगळे होते. भारतीय उपखंडातली आपली सत्ता सोडून जाताना ब्रिटिश इथल्या लोकांना नरसंहाराच्या, धार्मिक हिंसेच्या खाईत मरायला सोडून जाऊ शकत नव्हते. फाळणीच्या वेळी उसळलेले दंगे भारत-पाकिस्तानात अजून चालू होते आणि ते आटोक्यात आणायला भारत, पाकिस्तान आणि इंग्रज तिघेही सपशेल अपयशी ठरले होते. हेच लोण काश्मिरात पसरण्याची दाट शक्यता होती. फाळणीचे तत्त्व लागू करायचे म्हटल्यावर काश्मीर हा पाकिस्तानातच जायला हवा होता. त्याला भारत सरकारचीही संमती होती. त्यामुळे त्यांनी हा मार्ग स्वीकारला. नाहीतर सगळ्या जगावर २०० वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांच्या नाकाखाली कुणी अकबर खान, जीन्नांशी संगनमत करून १०-१२ हजारांची फौज उभारतो हे शेंबड्या पोराला तरी खरे वाटेल काय? म्हणून इंग्रजांनीच स्थानिक नेतृत्वाला फूस लावून त्यांना हरीसिंगाच्या सत्तेविरुद्ध बंड करायला लावायचे आणि मग पाकिस्तानकरवी लष्करी कारवाई करून तो भाग पाकिस्तानला जोडून द्यायचा अशी काहीशी ती योजना होती. गिलगीट- बाल्टीस्तान इथेही योजना यशस्वी झाली, पण काश्मिरात तसे झाले नाही. कारण शेख अब्दुल्लाने दाखवलेला असमंजस, आततायीपणा आणि कबाईली हल्लेखोरांनी केलेली लुटमार व अमानवीय क्रूर वर्तन. म्हणजे काट्याने नायटा काढायला जावे आणि काट्याचेच कुरूप होऊन पाय सुजावा तसे काहीसे या प्रश्नाचे झाले आहे.

असो! आता यानंतर काश्मीरच्या कहाणीत संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अध्याय जोडला जातो. हा सगळ्यात विवाद्य, किचकट आणि नेहरूंची भारतात बदनामी करण्याकरता वापरला गेलेला भाग आहे. पं. नेहरूंनी हा प्रश्न अधीरतेने, स्वत:ला शांततेचा देवदूत म्हणून जागतिक पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी, सरदार पटेलांना हा प्रश्न सोडवण्याचे श्रेय मिळू नये म्हणून, माउंटबॅटन यांच्या दबावाला बळी पडून आणि कशाकशासाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला आणि कायमचा कुजवला असे आरोप त्यांच्यावर केले जातात. खरे पाहू जाता एक युद्धविराम करण्याचा प्रस्ताव सोडला तर भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एकही प्रस्ताव मान्य केलेला नाही.

३.

२० डिसेंबर १९४७ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी करून संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्न नेण्याचा निर्णय घेतला. २२ डिसेंबरला पाकिस्तानला तसे लेखी कळवण्यात आले. (हा निर्णय त्यांनी एकट्याने घेतला नसून मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिलेली होती. मंत्रिमंडळ त्यांच्या सगळ्या गोष्टींना मंजुरी देत नसे. उदा. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी शिष्टाई करून पं. नेहरू आणि पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल जिन्ना यांची लाहोर येथे भेट ठरवली होती. नेहरूंचीही जायची इच्छा होती, पण मंत्रिमंडळ आणि विशेषत: सरदार पटेलांच्या विरोधामुळे त्यांनी आजारी पडण्याचे कारण देत जाणे टाळले.) २३ डिसेंबरला उरी पाकिस्तानच्या ताब्यात गेल्याची बातमी आली आणि युद्धविराम करून हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राकडे नेण्याची, शांततेची, चर्चा, वाटाघाटी आणि सामोपचाराने प्रश्न सोडवण्याची भाषा करणारे नेहरू अचानक कबाइली हल्लेखोरांचे कंबरडे मोडायची भाषा करू लागले. पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन त्यांवर हल्ले करायची आणि त्यासाठी जरूर पडल्यास हवाईदल वापरायचे आदेशही त्यांनी दिले. पण भारतीय फौजांनी उरी पुन्हा जिंकून घेतले. त्यामुळे ती वेळ आली नाही.

ज्या दिवशी भारताने औपचारिकरीत्या काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवले, तेव्हापासूनच माउंटबॅटन यांनी हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. ब्रिटिशांना जसे यश गिलगीट- बाल्टीस्तान इथे मिळाले होते, तसे यश काश्मिरात मिळणार नव्हते, हे उघड झाले होते. दोन्ही सैन्याचे सैन्यप्रमुख अजूनही माउंटबॅटनच होते आणि त्यांचे सैन्य आपसातच लढणार हे त्यांना कदापि होऊ द्यायचे नव्हते. भारत-पाकिस्ताननी मिळून संयुक्त राष्ट्रसंघात जावे असे त्यांनी सुचवले, तसे प्रयत्नही केले, पण जिन्ना आणि नेहरू यांचे त्याबाबत एकमत होऊ शकले नाही. म्हणून मग भारताने ३१ डिसेंबर १९४७ रोजी एकतर्फी संयुक्त राष्ट्रसंघात तक्रार पाठवून दिली.

भारताने एकतर्फी तक्रार जरी दाखल केलेली असली तरी ती एक राजकीय खेळी होती. भारताने तक्रार दाखल करताना ती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कलम ३५ खाली दाखल केलेली होती. या कलमाप्रमाणे दाखल केलेल्या तक्रारीत संबंधित देशांना लष्करी मदतीची/ हस्तक्षेपाची मागणी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे करता येत नाही, तसेच त्यांचे सैन्य तेथे उतरवू शकत नाही. भारताला तेव्हा कोणत्याही लष्करी मदतीची गरजच नव्हती, पण पाकिस्तानला होती. चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकवून भारताने पाकिस्तानला हातोहात फसवले. कलम ३७ खाली तक्रार दाखल केली असती तर लष्करी मदत किंवा लष्करी हस्तक्षेप शक्य होते. ही दोन्ही कलमे-

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly,  or to the Ombudsmus, when formed, of the Provisional World Government or World Government, or to the Enforcement System, when formed, of the Provisional World Government or World Government under the Constitution for the Federation of Earth.

2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it ratifies in advance, the Constitution for the Federation of Earth and World Legislative Bill Number One.

3. The proceedings of the Security Council in respect of matters brought to its attention under this Article  and Article 34 will be subject to the provisions of Articles 11 and 12 of this New United Nations Charter.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the appropriate Bench of the Provisional District World Court or District World Court.

2. If the Provisional World Government or World Government deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of world security, world justice or world peace, it shall call for any necessary legal and/or enforcement action which may be required under the terms of the Constitution for the Federation of Earth.

अर्थात पुढे पाकिस्तानने प्रति तक्रार दाखल केलीच, पण एकदा एका विषयावर तक्रार दाखल झाली असताना तीच तक्रार दुसऱ्या कलमाखाली दाखल करता येत नसल्याने पाकिस्तानला ती कलम ३७ खाली दाखल करता आली नाही.

झाले फक्त एवढेच की, जम्मू-काश्मीर प्रश्न हा खरे तर भारत-पाकिस्तान प्रश्न आहे. म्हणजे तो दोन देशांमधला प्रश्न आहे असे पाकिस्तानने म्हटले, तर भारताने त्याचा प्रतिवाद केला की, ‘हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे’. म्हणूनच तर कलम ३७ ऐवजी ३५ मध्ये तक्रार दाखल करून भारताने असे म्हटले होते की, “काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानने केलेल्या अनाठायी आगळिकीमुळे उद्भवलेली गंभीर परिस्थिती त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निदर्शनास फक्त आणून दिली आहे. अन्यथा हा प्रश्न हाताळण्यास भारत सरकार पूर्णपणे सक्षम असून त्याला इतर कुणाच्याही मदतीची गरज नाही.” याचा अर्थ असा होतो की, या वादाची चौकशी करण्याची किंवा लष्करी हस्तक्षेपाची मागणी तर यात अजिबातच नाही, पण असा हस्तक्षेप भारत त्याच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला मानेल. दुसरे म्हणजे कलम ३५ अंतर्गत दाखल तक्रारीवर संयुक्त राष्ट्रसंघ ज्या शिफारशी करेल त्या संबंधित देशांवर बंधनकारक नसतात.

२१ एप्रिल १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षासमितीने पाच सदस्यांचा एक आयोग स्थापन केला आणि त्याला काश्मीरमधल्या परिस्थितीची पाहणी करून शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले. या आयोगात भारताचा एक, पाकिस्तानचा एक आणि संयुक्त राष्ट्रांचे तीन सदस्य होते. त्याप्रमाणे त्यांनी १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी आपला अहवाल दिला. हा ठराव दोन्ही देशांनी मान्य केला. त्यातला मुख्य मुद्दा म्हणजे १ जानेवारी १९४९ पासून अधिकृत युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. आणि त्यावेळी जी सैन्यस्थिती होती, तिला प्रत्यक्ष ‘ताबा रेषा’ म्हटले गेले. शांतता प्रस्थापित झाल्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेण्याची शिफारससुद्धा केली गेली. हेही मान्य केले गेले. अर्थात दोन्ही देशांनी फक्त या आयोगाच्या शिफारशी तोंडदेखल्या मान्य केल्या, प्रत्यक्षात पाकिस्तानने आपल्या घातपाती कारवाया कधीही थांबवल्या नाहीत, उलट त्यात अधिक वाढ केली. दहशतवादाला खतपाणी घालून काश्मीरमध्ये कायम अशांतता, अस्थिरता कशी राहील हे पाहिले.

तर भारताने हेच कारण पुढे करून कधीही सार्वमत घेतले नाही. भारताने अघोषित युद्धबंदी १४ नोव्हेंबर १९४७ रोजीच केली होती. त्यानंतर एक इंचही भारत पुढे गेला नाही किंवा मागे हटला नाही. अशा प्रकारे भारताने तरी (आणि पाकिस्ताननेही) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रस्तावाला मान्यता देऊनसुद्धा तो केराच्या टोपलीत फेकला.

भारताने सार्वमत घेतले नाही, कारण १३ ऑगस्टच्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य मागे घ्यायचे होते. (पाकिस्तानबाबत घुसखोर मागे घेऊन तसेच त्यांना असलेली आपली मदत थांबवून अर्थात जून १९४८ मध्ये त्यांनी अधिकृतपणे आपले सैन्य पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तैनात केलेले होते. लॉर्ड माउंटबॅटन यांचा कार्यकाळ जून १९४८ मध्येच संपला होता.) तरी पाकिस्तानची भारतात घुसखोरी/ घातपाती कारवाया चालूच होत्या.) पाकिस्तानने आपले सैन्य मागे घेतले नाही, या कारणाने भारताने सार्वमत घेतले नाही.

समजा भारताच्या ताब्यातल्या काश्मीरमध्ये त्यांनी सार्वमत घेतले असते तर? तर मग तो भाग नक्की स्वतंत्र झाला असता आणि हे भारताला अपेक्षितही होते. मग काय झाले?

भारताच्या काश्मीरविषयक भूमिकेत फेब्रुवारी १९४८ पासून बदल होऊ लागल्याचे जाणवते. कागदोपत्री काही कारणे दिलेली असली तरी मूळ आणि खरे कारण शोधायचे असेल तर आपल्याला घटना आणि त्या त्या वेळी केलेल्या वक्तव्यांचा परामर्श घेऊन त्यावरून तर्क बांधता येतो. खरे कारण राजकारणात कोणी देत नसतो किंवा या प्रकरणात तरी तसे ते दिल्याचे माहिती नाही. काश्मीरबाबत विलीनीकरण करून नंतर सार्वमत घेतल्यावर काय होणार हेही भारतीय नेत्यांना माहिती होते. पण भारतीय जनता, तिचे काय? हा प्रश्न अजून समोर आलाच नव्हता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, उच्चायुक्तांच्या पातळीवर, मुत्सद्देगिरी करणाऱ्या धुरंधरने त्यांना जेव्हा आपल्याला जनतेच्यासमोर जायचे आहे आणि त्यांना उत्तर द्यायचे आहे, हे जाणवले, तेव्हा त्यांच्या धोरणात, वक्तव्यात वागणुकीत फरक पडू लागला.

संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा इतिहास पहिला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, जिथे जिथे सार्वमताचे तत्त्व लागू केले होते (फक्त सहा ठिकाणी), तिथे आधी सार्वमत घेऊन मग विलीनीकरण केले होते. आधी विलीनीकरण आणि मग सार्वमत असे झाले नव्हते. विलीनीकरणानंतर दीड-दोन वर्षांनी सार्वमत घेऊन गरज पडल्यास तो भाग पुन्हा भारतापासून वेगळा करणे याचा अर्थ परत फाळणी असाच होत होता. दोन-तीन वर्षांत भारताची दुसऱ्यांदा फाळणी? भारतीय, विशेषत: हिंदू मनाला ही कल्पना सहन होणे शक्य नव्हते आणि पाकिस्तान अलग झाल्यानंतर उर्वरित भारतात तेच बहुसंख्य होते. भारतीय किंवा हिंदू मनाला फाळणी ही कायमच पाप वाटत आलेली आहे. मग ती देशाची असो वा कुटुंबाची. आजही येता-जाता एकत्र कुटुंबपद्धती, भावाभावामधले प्रेम याची भलावण मालिकांतून, सिनेमांमधून केली जाते. याचे कारण ही मानसिकता.

भारत-पाकिस्तानची धर्माच्या आधारावर फाळणी अपरिहार्य होती. ती थांबवणे अशक्य, अनैसर्गिक आणि गैरलागू होते. (फाळणीची बीजे तेव्हाच पेरली गेली, जेव्हा मुसलमान आक्रमकांनी इथे आपली साम्राज्य उभारली, पण ना त्यांना हिंदूंचा निर्णायक पराभव करता आला न हिंदूंना त्यांना हुसकावून लावता आले!)

फाळणी झाली हे योग्य पण त्यानिमित्ताने जी हिंसा झाली, ती भयानक होती. त्यामुळे सगळ्यांचा थरकाप उडाला, सगळ्या नेत्यांना प्रचंड धक्का बसला. ही परिस्थिती अभूतपूर्व अशी होती. जनतेला विश्वासात न घेता महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचा हा परिणाम होता का? हा अनर्थ, ही हिंसा टाळता आली असती का, याबाबत संभ्रम आहे. कदाचित थोडा /पुरेसा वेळ आपल्या नेत्यांना मिळाला असता तर कदाचित जनतेची मानसिक तयारी ते करू शकले असते आणि रक्तपात टाळू शकले असते.

फाळणीच्या वेळी धार्मिक दंगलींचा आगडोंब उसळला होता, तो १९४८ सालीही तसाच धगधगत होता. पाकिस्तान, भारत आणि इंग्रज यांना दंगली थांबवण्यात सपशेल अपयश आले होते. आपण विसाव्या शतकात आहोत की, मध्ययुगात हेच कळू नये अशी अंदाधुंदी व बेबंदशाहीची अवस्था निर्माण झाली होती.

अशा परिस्थितीत एकच माणूस होता, ज्याचे थोडेफार लोक ऐकत होते, कमीत कमी तो जिथे जाईल आणि थांबेल तेवढा वेळ तरी तिथे शांतता प्रस्थापित होत होती. तो माणूस म्हणजे महात्मा गांधी. पण त्यांची ३० जानेवारी १९४८ रोजी हत्या झाली. हा धक्का इतका जबरदस्त होता की, अख्ख्या भारतभर चालू असलेले दंगे अचानक पूर्णपणे थांबले. इंग्रज, भारत सरकार आणि स्वत: गांधीजी जे करू शकले नाहीत, ते त्यांच्या बलिदानाने अकल्पितपणे घडून आले. भारतीय जनतेला अशा वेळी फाळणीचा दुसरा धक्का देणे कितपत शहाणपणाचे होते? फाळणी वेळी झालेल्या हिंसेच्या जखमा अजून ताज्या होत्या. (आजही त्या पूर्णपणे भरल्या आहेत असे नाही.)

तशात काश्मीर भारतात विलीन झाल्यावर पाकिस्तानने हल्ला केला होता आणि आपल्या भारतीय सैन्याने, अपुऱ्या साधनसामग्री, अपुऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या आणि तोकड्या मनुष्यबळाच्या, पण अपरिमित शौर्य आणि देशभक्तीच्या जोरावर काश्मीर वाचवले होते. त्याकरता बलिदान दिलेले होते, रक्त सांडले होते. (यातले कंगोरे, राजकारण, नैतिकता, अनैतिकता, हे काही तिला समजत नव्हते. तिला ते जाणून घ्यायची इच्छाही नव्हती आणि जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना सत्य परिस्थिती सांगून त्याप्रमाणे जनमत घडवण्याचा तर आपला इतिहास नव्हता आणि आजही नाही!)

आता सर्वसामान्य भारतीयांच्या भावना काश्मिरात गुंतल्या होत्या, काश्मीर आपला मानबिंदू झाला होता. त्याचा वियोग म्हणजे दुसरी फाळणी आणि हा राष्ट्राच्या अस्मितेवर, अखंडतेवर, सार्वभौमत्वावर हल्ला, ही खूणगाठ तिने मनाशी बांधून टाकली. असे काही जर झाले तर आजही भारतात धार्मिक कत्तली आणि दंगलींचा तोच नंगानाच खेळला जाऊ शकतो. भारतीय मुसलमानावर किती भयंकर आपत्ती कोसळू शकते, याची आपण कल्पना करू शकतो.

१९४७ साली काश्मीर प्रश्नाचे एकूण पाच पक्षकार होते. भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, इंग्रज, महाराजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला. यापैकी पहिल्या तिघांचे काश्मीर प्रश्नाबाबत एकमत होते. ते म्हणजे काश्मीरने पाकिस्तानात विलीन व्हावे. महाराजा हरीसिंगाचे मत होते काश्मीरने भारतात विलीन व्हावे आणि शेख अब्दुल्लाचे मत होते काश्मीरने स्वतंत्र व्हावे. पण यापलीकडे आणखी एक महत्त्वाचा पक्षकार होता, तो म्हणजे भारतीय जनता. तिचे मत लक्षात न घेतल्याने सगळा ब्रह्मघोटाळा झाला. आपल्या भावना गुंतवून आणि काश्मीरला आपला मानबिंदू मानणाऱ्या भारतीय जनतेमुळे भारत सरकार कधीही सार्वमत घ्यायला धजावले नाही.

काश्मीरची स्वातंत्र्योत्सुक जनता अशा प्रकारे कायमच ओलीस धरली गेली. १९५५ पासून तर नेहरू उघडपणे सार्वमताच्या विरोधात बोलू लागले. २९ मार्च १९५६ ला लोकसभेत केलेल्या भाषणात ते म्हणाले, “काश्मीर प्रश्न अनिश्चित काळापर्यंत लोंबकळत राहू शकत नाही. आता तिथे घटना समिती स्थापन झालेली आहे. गोष्टी स्थिर आणि जनजीवन सुरळीत झाले आहे. अशा अवस्थेत सार्वमताने या गोष्टी पुन्हा आपण अस्थिर करू शकत नाही. तसे केल्यास पुन्हा धार्मिक तेढ, दंगली, निर्वासितांचे प्रश्न, हिंदू मुसलमान आणि भारत-पाक संघर्ष होऊ शकतो.” यावर नंतर पत्रकारांनी विचारले की, “याचा अर्थ सार्वमताचा विचार आपण सोडून दिला आहे काय?” यावर नेहरू उत्तरले- “बहुतेक तसेच आहे.”

अशा प्रकारे इथे काश्मीर भारतात विलीन कसे झाले याचा इतिहास पूर्ण होतो.

४.

काश्मीर प्रश्न मात्र पुढेही चालूच आहे. त्यात पुढे शेख अब्दुल्ला – नेहरू यांचे बिघडलेले संबंध, त्यांचा कारावास, कलम ३७०, पाकप्रणीत दहशतवाद, काश्मीरची अलगाववादी चळवळ, अशा अनेक गोष्टी येतात. पण त्या वेगळ्या आणि अशाच दीर्घ लेखाचा विषय आहेत.

पुढे काय? काश्मीर प्रश्नाचे दोन मुख्य तोडगे असू शकतात. एक, काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे आणि त्याकरता भारतातील जनमत तयार करणे किंवा काश्मिरी जनतेला भारतात सामील होण्याकरता राजी करणे. किंवा दोन, शस्त्राच्या बळावर काश्मीरवर ताबा ठेवणे. जसा तो सध्या आहे.

जनतेला विश्वासात घेतल्याने या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल याबाबत शंका आहे. कारण १९४७ नंतर आज २०१६ पर्यंत भारतीय जनतेला किंवा अगदी काश्मिरी जनतेला तरी विश्वासात घेऊन परिस्थितीची जाणीव करून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न किती झाले? शून्य. जो खराखुरा इतिहास मांडतो त्याला ‘देशद्रोही’, ‘पाकधार्जिणा’ अन काय काय म्हणून हिणवले जाते. जनमत हे एखाद्या मृगजळाप्रमाणे असते असे म्हणतात, ते खरे असेल कदाचित, पण या जनमताच्या मागे धावणाऱ्याच्या नाकातोंडात जाणारे पाणी मात्र खरे असते.

काश्मीरबाबत भारतीय जनतेच्या भावनेचा जो राजकारणी अनादर करेल, त्याच्याकरता ती नक्कीच राजकीय आत्महत्या असेल. हीच गोष्ट काश्मिरी जनतेच्या आणि तेथल्या राजकारण्याबाबतही म्हणता येईल. शिवाय भारतातील मुसलमानांकरता ही गोष्ट फारशी हितावह असणार नाही, हे नेहरूंना जाणवल्यानंतर त्यांनी नैतिकता गुंडाळून बाजूला ठेवून हा प्रश्न चिघळू दिला. आजतर जवळपास सव्वा कोटी काश्मिरी लोकांच्या इच्छेसाठी भारतातल्या ८५ कोटी हिंदूंना नाराज करणे किंवा १५ कोटी मुसलमानांना धोक्यात टाकणे कधीही व्यवहार्य असणार नाही आणि हे सत्तेवर बसणारे सगळे जण जाणतात आणि म्हणूनच ते काहीही करत नाहीत.

मग दुसरा उपाय? शस्त्राच्या बळावर काश्मीरवर ताबा ठेवणे? काश्मीरला स्वातंत्र्य देणे हे राजकीय शहाणपण असणार नाही. आपल्यापासून तुटून वेगळे झालेले पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांची उदाहरणे आहेत. तिथे कधी दीर्घकाळ लोकशाही नांदली नाही, जनता सुखात नाही. मुख्य म्हणजे ते आपले भरवशाचे सहकारी नाहीत, उलट शत्रूच आहेत. नेपाळ आणि श्रीलंका हे बिगर मुस्लीम देशही आपले भरवशाचे सहकारी म्हणता येत नाहीत. शिवाय महत्त्वाकांक्षी आणि पाताळयंत्री चीन आहेच. अशा वेळी अजून एक संभावित शत्रू राष्ट्र आपल्या डोक्यावर तयार होऊ देणे राजकीय शहाणपण असणार नाही.

काश्मीर गेले तर उत्तर हिंदुस्थानातील अत्यंत महत्त्वाची ठाणी आणि शहरे धोक्यात येतील. काश्मीर आपण सर्वकाळ नसले तरी दीर्घकाळ बळाच्या जोरावर आपल्याकडे ठेवू शकतो. आज आपणही अण्वस्त्रधारी देश आहोत आणि भारतीय जनता काश्मीरला जीवन-मरणाचा प्रश्न मानते. त्यामुळे जगातील इतर बडी राष्ट्रे एवढ्या थराला गोष्टी जाऊ देणार नाहीत. शेजारी असलेल्या चीन आणि पाकिस्तानलाही ते परवडणार नाही.

पण त्याबरोबर हेही लक्षात ठेवावे लागेल की, लष्करी उपायांनी फार तर काश्मीरच्या भूभागावर ताबा ठेवता येईल, पण तेथील जनतेला भारताच्या बाजूने वळवता येणार नाही. शेवटी काश्मीर म्हणजे फक्त भूमी नाही, तिथली माणसेही तितकीच, किंबहुना जास्तच महत्त्वाची आहेत.

यावरचा आणखी एक उपाय म्हणून काश्मीरला अधिक स्वायत्तता द्यावी असेही बऱ्याचदा म्हटले जाते. अर्थात काश्मीरला स्वायत्तता कशासाठी हवी आहे, यावर या उपायाची फलश्रुती अवलंबून आहे. काश्मिरी लोकांना पाकिस्तानात न जाण्याची किंवा वेगळे न होण्याची किंमत म्हणून अधिक स्वायत्तता हवी असेल तर तिचा काही उपयोग नाही. उलट त्यामुळे अलगाववाद अधिकच वाढेल. पण त्यांना कायदा व सुव्यवस्थेचे लाभ, इतर पायाभूत सुविधांचा विकास, देशाच्या इतर राज्याबरोबर विकासाच्या संधी उपलब्ध होत गेल्या, त्याचबरोबर त्यांची प्राणप्रिय काश्मिरियत धोक्यात येत नाही, असे खात्रीलायकरित्या वाटत राहिले पाहिजे. सरकारचे वर्तन त्याला धरून असले पाहिजे. कलम ३७०चे प्रामाणिकपणे पालन केले पाहिजे. (आपण हे कलम अनेकदा पायदळी तुडवले आहे. बनावट निवडणुका हे त्याचे उत्तम उदाहरण!). या कलमाचा यथायोग्य वापर होतो आहे आणि लष्कर जुलमासाठी नसून पाकिस्तानपासून संरक्षण देण्यासाठी व आपत्तीमध्ये मदतीसाठी आहे, हे त्यांना दिसले तर त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीतील हवा निघून जाईल. आणि मग काश्मीर व काश्मिरी जनता भारताचा अविभाज्य भाग बनतील.

१९४७ सालापासून भारतीय नेत्यांचे काश्मीरबाबतचे वर्तन फार दुटप्पी राहिले आहे. त्यांना लोकशाही तत्त्वानुसार स्वयंनिर्णयाचा हक्क मान्य आहे, पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी म्हणजे सार्वमत आणि त्यानुसार येणारे पुढचे काश्मीरचे भारताकडून विभाजन नको आहे. त्याकरता जनमत तयार करायचा प्रयत्नही ते करत नाहीत. हे किती काळ चालेल माहिती नाही, पण नियती न्यायनिष्ठुर आणि निर्दयी असते असा इतिहासाचा धडा आहे. वास्तवाला नाकारून आंधळेपणाने वागणाऱ्यांना ती शाप देत असते.

विलीनीकरण झाल्यावर आणि भारतीय सैनिकांनी रक्त सांडल्यावर काश्मीर पाकिस्तानात जाणे शक्य नाही, ते स्वतंत्र होणेही शक्य नाही, हे वास्तव शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या काश्मिरी जनतेने आंधळेपणाने नाकारले. काश्मीर भारतापासून तोडणे कालत्रयी शक्य नाही हे पाकिस्तानने कधी समजून घेतले नाही. आणि काश्मिरी लोकांना पूर्वीही व आजदेखील भारतात राहायचे नाही, हे भारतीय जनतेला कळत नाही.

असा हा तीन आंधळ्यांचा शापमय संघर्ष आहे. या तिघांपैकी एकाला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात दृष्टी प्राप्त होवो. तोपर्यंत तरी काश्मीरला उ:शापाची प्रतीक्षाच राहील.

संदर्भ ग्रंथ

१. काश्मीर एक शापित नंदनवन- प्रा. शेषराव मोरे

२. Freedom at Midnight- DominiqueLapiere

३. Kashmir- Tragedy of errors - Tavleen Singh

४. भारतीय मुसलमान – शोध आणि बोध- सेतू माधवराव पगडी

५. जंग ए काश्मीर- कर्नल शाम चव्हाण

६. डोमेल ते कारगिल- ब्रिगेडियर शशिकांत पित्रे )

७. The Great Divide: Britain, India, Pakistan -  H. V. Hodson

८. Kashmir- a Study in India – Pakistan Relations by Shishir Gupta

.............................................................................................................................................

लेखक आदित्य कोरडे टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................