नोटबंदी @ ५० : शेतकऱ्याने जगावं की मरावं? की आहे तसंच खितपत पडावं?

केंद्र सरकारने काळा पैसा बाहेर निघावा यासाठी ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दीड-पावणे दोन महिन्यांत घाईघाईने घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम छोट्या-मोठ्या उद्योग धंद्यांवर झाल्याचा बातम्या सतत प्रसारमाध्यमांतून येत आहेत. ज्याविषयी फारशा बातम्या येत नाहीत, अशा शेतीक्षेत्रालाही या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे. सध्या रब्बी हंगाम चालू आहे. पैशाची उपलब्धता होत नसल्याने शेतकऱ्यावर खतं व बियाणं उधारीवर खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. नोटबंदीनंतर राज्य सरकारने शेतमाल विक्रीची कोणतीही पर्यायी व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे कवडीमोल भावाने शेतमालाची विक्री करावी लागत आहे. शेतकरी आधीच कर्जबाजारी त्यात ही भर!

नोटबंदीनंतर जवळपास पावणे दोन महिने उलटूनही पैसा मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. मजूर वर्गाला देण्यासाठी पैसाच उपलब्ध होत नसल्याने शेतीतली कामं कशी उरकावी असा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्यापुढे आ वासून उभा राहिला आहे. अल्पभूधारक शेतकरी आणि मजुरांकडून शेती करून घेणारे शेतकरी धान्य किंवा पैसे नंतर मिळतील या बोलीवर कामं करून घेत आहेत.

सध्या शेतकरी, व्यापारी आणि खरीददार या सर्वांच्याच अडचणी वाढल्या आहेत. आतापर्यंत उधारीवर व्यवहार सुरू होते. सुट्या पैशांच्या तुटवड्यामुळे जावक बऱ्याच प्रमाणात घटली आहे, परंतु आवक वाढत आहे. शेतमाल नाशवंत असल्याने त्याच्या किमती वेगाने उतरल्या आणि शेतकऱ्याला माल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली आहे.

शेतकरी गावकीच्या संबंधावर, नात्यागोत्याच्या मदतीने आणि आजवरच्या आपल्या व्यवहारातून निर्माण केलेल्या आपल्या ‘पती’वर कसे तरी पैसा गोळा करतो आहे. परंतु कित्येकदा ‘उघडा गेला नागड्याकडे’ अशी गत होते. थोड्याफार रकमेने किती दिवस भागणार? त्यामुळे त्याला रोज अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. घरखर्च, शेतातील मजुरांचा पगार, शेतीमधील औषधपाणी, खतं, पाळीव जनावरांचं खाद्य, औषधपाणी अशा अनेक गोष्टींची तोंडमिळवणी करता करता तो टेकीला आला आहे.

या वर्षी रब्बी हंगामासाठी चांगल्या पाऊसपाण्याची सोय झाली. त्यामुळे उत्साहाने शेतकऱ्यांनी फळभाज्यांची लागवड केली गेली. फळभाज्यांचे पीक हमखास पैसे देतं. मुबलक पाणी, औषधं आणि खतं यांचा वापर केल्याने यंदा ही पिकेही चांगली आली होती. पण ती काढणीला आली आणि ऐन हंगामाच्या तोंडावर सरकारने आडत बंदीचा निर्णय जाहीर केला. मग काय, व्यापाऱ्यांनी काही दिवस बाजार समित्यांतील व्यवहार बंद पाडले. ते मनमानी पद्धतीने व्यवहार करू लागले. त्याचा फटका शेतकरी सहन करतो न करतो तोच केंद्र सरकारने नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे आधीच आगीत सापडलेला शेतकरी, या निर्णयाने फुफाट्यात पडला! व्यापाऱ्यांची मनमानी अधिकाधिक वाढत गेली आणि बाजारभाव त्यांच्या मनासारखे उतरू लागले. शेतमालाची ज्या त्या वेळीच विक्री करणे भाग असल्याने शेतकऱ्याला या दिव्यातूनही जावं लागत आहे.

शेतकऱ्यांनी जी फळपिकं घेतली होती, त्यातून मजुरांना व शेतकऱ्यांना रोजगार मिळणार होता. पुढील शेतकामासाठी भांडवल उपलब्ध होणार होतं. पण नोटबंदीनंतर बाजारात मंदी आली आणि त्याचा फायदा घेत व्यापाऱ्यांनी शेतमालाचे भाव पाडले. परिणामी शेतकऱ्याला नाईलाजाने आपला शेतमाल रस्त्यावर फेकावा लागला. या फळभाजी पिकासाठी त्याने केलेला खर्च व्यर्थ गेला. आता त्याचे पुढचे पीकपाण्याचे आणि इतर नियोजन कशाच्या जोरावर होणार?

ही इतकी वाईट स्थिती फक्त शेतकऱ्यांचीच झाली आहे, कारण त्यांची कोणती मजबूत संघटना नाही की, त्यांचा कोणी एक नेता नाही, आमदार नाही की खासदार नाही... त्याची कोणती एक जात नाही! थोडक्यात त्याला कोणीच वाली नाही. सध्या व्यापाऱ्यांकडे रोख पैसे नसल्याने अनेक भाजीवाल्यांचे सौदे पूर्ण होत नाहीत. कमी प्रमाणात भाजीपाला असणाऱ्यांना धनादेश द्यायचेही बंद केले आहे. अनेक वेळा भाजीपाल्याची खरेदी-विक्री केली जात नाही. त्यामुळे त्याचा फटका सरळ शेतकऱ्याला बसतो आहे. तसंच दर पंधरवड्याने येणारी दुधाची बिलं (ज्यावर शेतकऱ्याचा रोजचा खर्च तोलला जातो! ) बँकेच्या खात्यात असल्याने शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चावरच गदा आली आहे. नोटबंदीने किती काळा पैसा गोळा केला याचं सोयरसुतक शेतकऱ्याला असणं दुरापास्त आहे. एवढं खरं की, नोटबंदी मात्र त्याच्या मुळावर आली आहे.

हे झालं शेतकऱ्यांविषयी. जनावरांच्या बाजाराची स्थितीही याहून वेगळी नाही. शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यातील मध्यस्त (दलाल) सर्वसाधारणपणे अल्पभूधारक शेतकरी आहे. त्याच्याकडून जनावरे विकत घेतली जातात आणि पुढच्या बाजारात एक-दोन हजाराच्या फरकाने विकली जातात. हाच या लोकांचा पोटपाण्याचा व्यवसाय आहे. हा बाजार पूर्णपणे रोखीनं केला जातो. तो तसाच करावा लागतो. या बाजारात चेकचा वापर करणं केवळ अशक्य आहे. मग विचार करा नोटबंदीचा या बाजारावर काय परिणाम झाला असेल? अशीच स्थिती शेळ्या-म्हशीच्या बाजाराचीही आहे. एकतर मंदी, किमती उतरलेल्या, विकणारा हातघाईवर आलेला, परंतु गिऱ्हाईकाचीच वानवा. पाचशेच्या जुन्या नोटा घेऊन गिऱ्हाईक येतं, परंतु शेतकरी त्या घ्यायला तयार नाहीत. कारण बँकाच्या रांगांची भीती. घेतलेल्या नोटा बदलून घेण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अनंत कसरती अडाणी शेतकरी कशा करणार?

फळे, फुले, भाज्या यांचे दर ५० टक्क्यांनी उतरले आहेत. फळे, फुले, भाज्या विक्रीसाठी ज्या मोठ्या बाजारपेठेच्या ठिकाणी पाठवल्या जात होत्या, तिथं मागणी कमी झाली म्हणून ही विक्री स्थानिक बाजारपेठेत सुरू झाली. पण तिथं सुट्या पैशांची टंचाई म्हणून दर घसरले. फुलशेती तर पूर्णपणे तोट्यात गेली. एका फुलशेतकऱ्याने पांढऱ्या शेवंतीचे पिक घेतलं होतं. नोटबंदीआधी शेवंतीचा दर किलोमागे साधारण १०० रुपये होता. नोटबंदीनंतर तीच शेवंती ४०-५० रुपये किलो झाली. काढणी खर्च आणि वाहतूक खर्च मात्र तोच राहिला. त्यात व्यापाऱ्यांनी आपले हात मारणं चालूच ठेवलं. परिणामी जी शेवंती १०० रुपये किलोने विकली जायची, तो १० रुपयांवर आला. शेवटी त्या शेतकऱ्याने शेवंतीची बाग आहे तशी नांगरून काढली.

 हे भाव शेतकऱ्याच्या मालाचे आहेत.

केंद्र सरकारने या हंगामासाठी तुरीचा दर ५०५० रुपये प्रती क्विंटल जाहीर केला होता, परंतु नोटांच्या अभावामुळे क्विंटलामागे शेतकऱ्याच्या हाती ४००० रुपयेच पडत आहेत.

मला भाजीबाजारात आलेला अनुभव विलक्षण विदारक आहे. बाजाराच्या दिवशी मी मित्रासोबत गेलो होतो. त्याने पाच रुपयाला मेथीच्या दोन जुड्या घेतल्या. दहा रुपये दिले. त्यावर शेतकरी म्हणू लागला, ‘पाचची चिल्लर कुठून देऊ? त्यापेक्षा आणखी तीन जुड्या घ्या.’ दहा रुपयाला पाच जुड्या या भावाने जर मेथी विकावी लागत असेल तर त्या शेतकऱ्याला काय उरत असेल, या प्रश्नानं माझं डोकं भणाणत राहिलं. हीच स्थिती सगळ्या भाज्यांची झाली आहे. टोमॅटो, वांगी, गाजर, घेवडा, मिरची याचे भाव ऐकून तर मी खूपच अस्वस्थ झालो. शेतकऱ्याला सगळ्यांनी मिळून फासावरच चढायचं ठरवून टाकलं आहे का? कशासाठी शेतकरी शेती करण्याचा हा वेडेपणा करत आहेत?

सत्ताधाऱ्यांची उदासीनता तर चक्रावून टाकणारी आहे. नोटबंदीमुळे शेतमालाचे कोसळलेले भाव, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळग्रस्तांसाठीचं गेल्या वर्षातील रखडलेलं मदतीचं वाटप, पीक विम्याची प्रतीक्षा आदींसह ज्वलंत प्रश्न शेतीपुढे असताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहण्याचं जवळपास नाकारल्याचंच चित्र आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्या नागपुरात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात यावर काहीही ठोस उपाय सरकारने केला नाही. दुर्दैवाने विरोधकसुद्धा या मुद्द्यावर राज्य सरकारला जाब विचारण्याच्या बाबतीत उदासीन असल्याचंच दिसलं

थोडक्यात शेतकरी सर्व पातळीवरील उदासीनतेचा बळी ठरत आहे. याचा त्यामुळे जाब विचारावा तर कोणाला, हा प्रश्न माझ्यासारख्या शेतकऱ्याला पदोपदी गर्भगळीत करत आहे!

लेखक कृषी पदवीधर असून पूर्णवेळ शेती करतात.