मोदी सरकारच्या कृपेने येत्या काळात आपल्या देशापुढे काय काय वाढून ठेवले आहे?

मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊन दोन-अडीच महिने झाले आहेत, तरी मॉब लिंचिंगच्या घटनांची सातत्यता सोडता कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही, असा दरम्यानच्या काळात आपला समज होऊ शकतो. वरवर पाहता ते खरे वाटते. पण ज्या रीतीच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांकडून चालू आहेत, त्यावरून भारतीय जनतेच्या पुढे काय वाढून ठेवले असावे, याचा अंदाज मात्र येऊ शकतो.

आता अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत. पुढील घटनांना कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदी करण्याच्या कामात ते सध्या व्यग्र आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनात त्यांनी काही विधेयके बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेतली आहेत.

त्यापैकी एक म्हणजे एनआयए या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या अधिकारात त्यांनी वाढ करवून घेतली. ही संस्था आता देशाबाहेरही गुन्ह्यांचा छडा लावून गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचवू शकेल, असे सरकारकडून सांगितले गेले. याचा अर्थ ही संस्था आता विदेशात मौजमजा करत असलेल्या विजय मल्ल्या, निरव मोदी, ललित मोदी, चोक्सीभाई अशा कर्जबुडव्यांचा छडा लावून त्यांना शिक्षा करेल? विदेशात असलेल्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी दाऊद इब्राहिमला भाजप फार पूर्वीपासून देशात फरपटत आणणार होता. एनआयए आता तरी तसे करणार काय? की फक्त विद्यमान सरकारच्या धोरणाविरोधात बोलणार्‍या, लिहिणार्‍या अथवा अभिव्यक्त होणार्‍या व्यक्तींनाच विकासविरोधी, देशविरोधी, आतंकवादी आदी बिरूदे लावून त्यांचाच काटा काढणार?

तशीच शक्यता जास्त आहे. कारण याच एनआयएने मालेगाव, हैद्राबाद, अजमेर दरगाह, समझौता एक्सप्रेस इत्यादी बॉम्बस्फोटातील प्रज्ञासिंह ठाकूर, असिमानंद यांसारख्या आरोपींबाबत कोणता व्यवहार केला, हे सर्वांना माहीत आहे.

दुसरे म्हणजे मोदी सरकारने युएपीए कायद्यातही काही दुरुस्त्या करवून घेतल्या आहेत. या दुरुस्त्यांनुसार आता सरकारचा ज्या कोणा व्यक्तीवर संशय असेल, अशा व्यक्तीला केवळ संशयावरून ‘दहशतवादी’ म्हणून जाहीर करता येईल. त्यासाठी न्यायालयाने तिला दोषी ठरवण्यापर्यंत वाट पाहण्याची गरज नाही. म्हणजे एक प्रकारे न्यायालयाचा अधिकार काढून घेऊन तो पोलिसांना देण्यात आला आहे. याबाबत विरोधी पक्षांनी लोकसभेत आक्षेप घेतला असता, या कायद्याचा सरकार गैरवापर करणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. याचा अर्थ जो कोणी भारत सरकार वा जनतेविरुद्ध शस्त्रासह कोणतीही कारवाई करेल त्याला सरकारच ‘आतंकवादी’ म्हणून जाहीर करू शकेल. त्याला अटक करून त्याची संपत्ती राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय जप्त करण्याची कारवाई करू शकेल.

उत्तर प्रदेशमधील सोनभद्र येथे उच्चभ्रू सशस्त्र सवर्णांनी तीन पिढ्यांपासून जमिनीवर कास्त करून आपली उपजिविका चालवणार्‍या आदिवासींना जमिनीतून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांना केवळ अमानूष मारहाणच नव्हे, तर गोळीबार केला. या गोळीबारात १० आदिवासी ठार झाले. त्यात लहान मुले व स्त्रियांचाही समावेश आहे. कित्येक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. आताच्या युएपीए कायद्यातील दुरुस्तीनुसार असा सशस्त्र हल्ला करणार्‍या व्यक्तींवर सरकार ‘आतंकवादी’ म्हणून कारवाई करणार काय?

मुळीच नाही. कारण ही घटना घडल्याच्या आठ दिवसानंतर केंद्रीय गृहमंत्री उत्तर प्रदेशच्या दौर्‍यावर गेले होते. तेथे केलेल्या भाषणात त्यांनी या सोनभद्रच्या घटनेचा साधा उल्लेखही केला नाही. उलट ‘आम्ही उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून योगी आदित्यनाथ यांची नेमणूक केली हे किती योग्य झाले, येथील कायदा व व्यवस्था किती उत्तम आहे’, याचे गोडवे गाऊन आदित्यनाथांची जाहीर स्तुती केली!

हा कायदा व त्यातील आताच्या दुरुस्त्यांचा वापर देशातील जे लोक आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी आपापल्या परीने संघर्ष करतील, त्यांच्या विरुद्ध होणार आहे. हेही लोकसभेतच गृहमंत्र्यांनी ‘हम शहरी नक्षलियोंको नहीं छोडेंगे’ असे उद्गार काढून पुढे दलित-आदिवासी जनतेसमोर काय वाढून ठेवले आहे, याची जाणीव करून दिली.

तिसरी दुरुस्ती आरटीआय (राईट टु इन्फर्मेशन) म्हणजे माहितीच्या अधिकार कायद्यात केली आहे. त्यानुसार माहिती आयुक्त नेमण्याचे, त्यांचा कार्यकाल ठरवण्याचे, त्यांचे पगारमान व भत्ते ठरवण्याचे अधिकार आता केंद्र सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत. पूर्वी माहिती आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच निवडणूक आयोगाच्या आयुक्ताप्रमाणे होता. परंतु या दुरुस्तीनुसार सरकारने त्याबाबतच्या अधिकाराचे केंद्रीकरण करून या आयोगाला सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून ठेवले आहे. याचा अर्थ कोणत्या अधिकार्‍याने सरकारविरोधातील कोणती माहिती, कोणाला द्यावी अथवा नाही याचा अंकुश त्यांच्यावर राहणार आहे.

नाहीतरी दिल्लीतील विविध मंत्रालयात आता पत्रकारांना पूर्वीप्रमाणे माहिती मिळणे दुरापास्त झालेच आहे. पूर्व परवानगीशिवाय कोणीही पत्रकार पूर्वीप्रमाणे आता मंत्रालयात जाऊन माहिती मिळवू शकणार नाही. त्यात आता या दुरुस्त्या झाल्याने तर माहिती मिळवणे आणखीच कठीण होणार आहे. तसेही जनता निवडणुकीतील खर्च वगैरे माहिती मिळवून ‘जनता काय करणार आहे?’, असे विधान पंतप्रधान मोदींनीच केले आहे. त्याला साजेशाच या दुरुस्त्या आहेत. या दुरुस्त्यांनी माहिती आयोग म्हणजे ‘बिनानखा-दातांचा वाघ’ बनवला आहे, असे जे म्हटले जाते ते योग्यच आहे.

चौथी दुरुस्ती मुस्लीम महिलांबाबतच्या तिहेरी तलाक विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करून केली आहे. हे विधेयक राज्यसभेतही संमत झाले असल्याने आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यावर सहमतीची मोहोर उठवली असल्याने त्याचे रूपांतर आता कायद्यात झाले आहे. खरे म्हणजे राज्यसभेत हे विधेयक संमत होणे इतके सोपे नव्हते, पण विरोधी पक्षांनीही राज्यसभेत गैरहजर राहून अथवा विधेयकाच्या बाजूने मतदान करून तो कायदा संमत केला आहे. यात कम्युनिस्ट पक्षांचाही एक एक खासदार सामील होता, याचे जास्त वाईट वाटते.

या कायद्यात तिहेरी तलाक दिलेल्या मुस्लीम पुरुषांना तीन वर्षांची कैद होण्याची तरतूद आहे. अशी तरतूद इतर कोणत्याच धर्माच्या, कोणत्याच देशात नाही. यामुळे मुस्लीम महिलांना न्याय मिळेल असे भाजपकडून सांगितले जाते. पण या कायद्यातून भाजपचा खर्‍या अर्थाने मुस्लीम महिलांबद्दलचे प्रेम नव्हे तर मुस्लीम पुरुषांबद्दलचा द्वेषच दिसून येतो.

येत्या काळात संविधानात व कायद्यात आणखी काही दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. त्याचे संकेत मोदी सरकारने दिले आहेतच. त्यापैकी एक म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले  कलम ‘35 अ’ रद्द करून तेथील नागरिकांचे संपत्तीसंबंधीचे कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार इतरांनाही देण्याची तयारी.

मोदी सरकारच्या दिमतीला असलेली सर्व प्रसारमाध्यमे याचे वैचारिकदृष्ट्या समर्थन करून भारतीय जनतेचा पाठिंबा मिळवतील. तो पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने ‘पुलवामा हल्ल्याचा बदला म्हणून आम्ही जम्मू-काश्मीरमध्ये १०,००० सैनिक पाठवत आहोत’ असे जाहीर केले आहे. जनतेने या सैनिकांच्या पाठीशी राहावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आहे. शिवाय त्यांच्या इव्हेंट घडवून आणण्याच्या कौशल्याने क्रिकेटपटू महेंद्रसिंह धोनीला जम्मू-काश्मीरमध्ये लेफ्टनंट कर्नल म्हणून पाठवण्यात आले आहे. तो तेथे लष्करी अधिकारी म्हणून कसा आता आपले कर्तव्य बजावत आहे, याची रसभरीत वर्णने ‘गोदी मीडिया’तून झळकावून जनतेचा या कृत्याला पाठिंबा मिळवला जाणार आहे.

महेंद्रसिंह धोनी हा चांगला क्रिकेटपटू  आहे. त्यामुळे त्याची खरी कसोटी क्रिकेटच्या मैदानावरच आहे. त्याने या मैदानावर काय कर्तबगारी केली हे नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड कपमध्ये सर्वांनी पाहिले आहे. त्याबद्दल येथे टीका करण्याचे काहीच कारण नाही. ती वर्तमानपत्रांतून यापूर्वीच झाली आहे. पण येथे प्रश्‍न आहे की, त्याला क्रिकेटच्या मैदानावरून लष्कराच्या रणमैदानावर उतरवण्याचे कारण काय? यात नक्कीच ‘सोची समझी नीती’ आहे!

भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याबाबतही काही दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. पूर्वेतर व मुख्यत: आसामसारख्या राज्यात बाहेरून आलेल्या बांगला देशींना देशाबाहेर घालवण्याची मोठी चळवळ ऐंशीच्या दशकात झाली होती. त्या वेळी भारत सरकारसोबत झालेल्या करारानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार एनआरसी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) करण्याचे काम चालू आहे. त्यानुसार बांगला देशाच्या निर्मितीच्या तारखेपर्यंत म्हणजे २५ मार्च १९७१ या तारखेपर्यंत जे लोक आपण आसाममधील असल्याचे कागदपत्रांसह सिद्ध करू शकतील, त्यांनाच फक्त भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्यात जाती वा धर्माचा कोणताही संबंध नव्हता व नाही. आंदोलकांचीही तशी मागणी नव्हती. पण मोदी सरकारच्या विचारानुसार बांगला देशातून आलेल्या हिंदूंनाही असे नागरिकत्व मिळू शकेल. शिवाय याची कक्षा बांगला देशला लागून असलेल्या पश्‍चिम बंगालपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे.

निवडणुकीदरम्यान झालेल्या सभांतून अमित शहा यांनी त्याचे सूतोवाच केले होते. तशी दुरुस्ती त्यांना या कायद्यात करावी लागेल. पण हे एनआरसी रजिस्टर बनवण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०१९ ही होती. तोपर्यंत ही दुरुस्ती होऊ शकलेली नाही, म्हणून ही तारीख सर्वोच्च न्यायालयाकडून वाढवून घेण्याचा सरकारचा विचार होता. नंतरच्या अधिवेशनात तशी दुरुस्ती करून पाहिजे तसे नागरिकत्व देता येईल. ज्या मुस्लिमांना असे नागरिकत्व मिळणार नाही, त्यांचा बांगला देशही स्वीकार करणार नाही. त्यामुळे ‘न घर के ना घाट के’ अशी त्यांची अवस्था होईल. त्यांच्यासाठी डिटेंशन कॅम्प तयार करण्यात आले आहेत. ते या देशाचे नागरिकच नसल्यामुळे नागरिकत्वाचे अधिकार त्यांना मिळण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होणार नाही.

तेव्हा काश्मिरमधील कलम ‘35 अ’ वा कलम ‘370’ असो अथवा आसाम व पूर्वेतर राज्यातील भारतीय नागरिकत्वाचा प्रश्न असो किंवा कायद्यातील इतर दुरुस्त्या असोत, पुढील काळात देशातील विविध भागात हाहाकार माजण्याची शक्यता वाटते.

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................