उन्नाव बलात्कार प्रकरण निर्भया बलात्कार प्रकरणापेक्षा भीषण आहे?

समाजवादी पक्षाच्या आजम खान यांच्या संसदेतील अश्लील शेरेबाजीवर झालेला गदारोळ मात्र उन्नाव बलात्कार प्रकरणात आणि पीडितेच्या अथक संघर्षाबाबत शांत आहे. उन्नाव प्रकरण हे कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारं आहे. बलात्काराविरोधात आवाज उठवला म्हणून वडिलांचा खून, काकाला तुरुंगवास, धमक्या आणि शेवटी अपघातात नातेवाईकांचे मृत्यू आणि पीडितेची मृत्युशी झुंज... पोलीस यंत्रणा किती बेदरकारपणे वाकवून एखाद्याचे आयुष्य उदध्वस्त करता येते, हा राजकारणाचा विकृत चेहरा दाखवणारी ही एका अभागी मुलीची कहाणी आहे. सीबीआयही आरोपीला पाठीशी घालते आहे. निर्भया प्रकरणात देशभरात निषेध करणारा भाजप आपल्या आमदाराचा बचाव करतो, गप्प राहतो, हा सत्ताधारी दांभिकपणा अधिक अस्वस्थ करणारा आहे.

............................................................................................................................................. 

१९ वर्षाच्या बलात्कार झालेल्या मुलीला धमकी मिळाल्यावर तीन महिन्यांनंतर तिच्या नातेवाईकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवले जाते. नंबर प्लेटला काळा रंग लावलेला ट्रक तिच्या गाडीवर आदळवून चालक आणि तिची मावशी व काकूचा बळी घेऊन तिला आणि तिच्या वकिलांना मृत्युशी झगडावे लागते आहे.  

धाडशी आणि निग्रही असलेली ही मुलगी आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराविरोधात आमदार कुलदीपसिंग सेंगर विरोधात आवाज उठवते आहे आणि तिचा आवाज कायमचा बंद करण्यासाठीच २८ जुलैचा हा हल्ला करण्यात आला, असा संशय यावा इतके हे स्पष्ट आहे. आणि संशय गडद व्हावा इतके यातील योगायोग स्पष्ट आहेत. एक योगायोग हा की, ट्रकचा मालक त्या आमदाराचा परिचित आहे आणि आमदाराच्याच परिसरात राहतो.

दुसरा योगायोग हा की, ट्रक विरुद्ध दिशेने चुकीच्या बाजूने येत होता व अतिशय वेगात होता आणि नंबर प्लेटवरील रजिस्ट्रेशन नंबरला काळा रंग लावण्यात आला होता. तिच्या रक्षणासाठी दिलेले पोलीस रायबरेली प्रवासात त्या गाडीत सोबत नव्हते. ते सोयीने दूर राहिले आणि अपघातातून त्यांनी त्यांची सुटका करून घेतली. पण ते म्हणतात की गाडीत जागा नव्हती म्हणून त्यांना गाडीत सोबत घेण्यात आले नाही.

ही मुलगी अवघी १७ वर्षांची असताना तिच्यावर अत्याचार झाला आणि आता ती १९ वर्षांची आहे. ती अत्याचाराविरुद्ध संघर्ष करताना आता लखनौच्या रुग्णालयात मृत्युशी झुंज देते आहे. डोक्याला गंभीर दुखापत, पायाला फ्रक्चर आणि फुप्फुसात रक्तस्त्राव होतो आहे. त्यामुळे तिची तब्येत खूपच गंभीर आहे. तिचे वकीलही गंभीर जखमी आहेत. त्यांच्याच स्विफ्ट डिसायरमधून ती तुरुंगात असलेल्या काकांना भेटायला गेली होती.           

गाडीत असलेले तिघे जण गेले आणि दोघेजण मृत्युशी झुंज देत आहेत. त्यामुळे नेमके काय घडले हे सांगायला कोणीच नाही. पण एकूण सात पोलीस कर्मचारी आणि एका महिलेला रक्षणाची जबाबदारी दिलेली असताना आणि तीन कर्मचाऱ्यांना तिला कधीही नजरेआड करायचे नाही, असे आदेश असताना कर्तव्यात हलगर्जीपणा म्हणून त्यांना अपराधी ठरवायला नको का? पण रक्षणाची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते गायब असण्याबद्दल अजूनही कोणतीच कारवाई पोलिसांनी केलेली नाही.

लखनौचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांनी माध्यमांना सांगितलं की, ट्रक मालकानं त्याच्या जबाबात सांगितलं की, ट्रकला आर्थिक सहाय केलेल्या व्यक्तीपासून सुटका करण्यासाठी रजिस्ट्रेशन क्रमांकाला काळा रंग फासला आहे. तो आर्थिक सहाय्य करणाऱ्याला पैसे देऊ शकला नाही, असे पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले, पण हे कारण पटण्यासारखे नाही.        

ट्रकच्या नंबर प्लेटला ग्रीसनं काळा रंग लावलेला होता. डायरेक्टर जनरल पोलीस ओ. पी. सिंग यांनी अतिशय घाईघाईनं माध्यमांना हा केवळ अपघात आहे, पण जे आरोप होताहेत त्याची शहानिशा केली जाईल असे संगितले, पण त्यांना त्या ट्रकमध्ये नेमके काय वाहून नेलं जात होतं आणि दिवसभर त्या ट्रकनं कोठून प्रवास केला? आणि तो ट्रक विरुद्ध बाजूनं अतिशय वेगानं का चालला होता, हे त्यांना कोणीही विचारलं नाही.       

राज्य पोलीस दल आणि सीबीआय ज्या पद्धतीनं ही केस  हाताळत आहेत, त्यावरून ते प्रभावशील आमदाराला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, या आरोपालाच बळकटी देत आहेत. त्या मुलीच्या वडिलांना झाडाला बांधून आमदार आणि त्याच्या भावानं बेदम मारलं होतं. त्या केसबाबत पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायला नकार दिला होता आणि अतिशय गंभीर जखमी झालेल्या तिच्या वडिलांना पोलिसांनी त्याच दिवशी म्हणजे तीन एप्रिलला अवैध शस्त्र बाळगल्याच्या (खोट्या) गुन्ह्यात अटक केली होती. पाच दिवसांनी आठ एप्रिलला ही पीडित मुलगी आणि तिच्या आईने मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मग हे प्रकरण माध्यमांच्या समोर आलं. पण दुसऱ्याच दिवशी तिच्या वडिलांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला. तरीसुद्धा पोलिसांनी त्या आमदाराला अटक केली नाही.

शेवटी सीबीआयनं त्या आमदाराला अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं आदेश दिल्यावर १४ एप्रिलला अटक केली, पण त्याच दिवशी न्यायालयानं आमदाराला न्यायालयीन कोठडी दिली. त्यामुळे सीबीआयला योग्य ती चौकशी करता आली नाही की, जी अशा प्रकरणात अत्यंत गरजेची  असते. सीबीआयने दोन महिन्यात आरोपपत्र दाखल केलं, पण ते फक्त लैंगिक शोषणाचं होतं. त्या पीडित मुलीच्या वडिलांच्या मृत्यूला आमदाराला जबाबदार धरण्याबाबतचं आरोपपत्र दाखल केलं नाही. त्याचप्रमाणे ज्या पोलिसांनी तिच्या जखमी वडिलांना अटक केली आणि रुग्णालयात नेण्यापेक्षा पोलिस कोठडीत नेऊन पुन्हा मरेपर्यंत मारहाण केली, त्या पोलिसांविरुद्ध सीबीआयनं कोणतीच पावलं उचलली नाहीत.     

या खटल्यातील योगायोग इथंच थांबत नाहीत. तिच्या वडिलांना ज्या दुकानाजवळ मारहाण करण्यात आली, त्या दुकानाचा मालक युनुस खान हा महत्त्वाचा साक्षीदार होता. त्याचा ऑगस्ट महिन्यात गूढ मृत्यू झाला. गावकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्याला कोणताच गंभीर आजार नव्हता. नंतर मात्र कुटुंबीय म्हणाले की, लिव्हरचा आजार होता आणि ते हृदयविकाराच्या धक्क्यानं मृत्यू पावले. पण पीडित मुलीच्या मते युनूस खान यांचं गुपचूप दफन करण्यात आलं. तिच्या म्हणण्याप्रमाणे युनूस खानचा भाऊ जान मोहम्मद हा युनुसच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनी त्या आमदाराच्या घरी गेला होता.  

............................................................................................................................................. 

उन्नाव बलात्कार घटनाक्रम

आमदार कुलदीप सेंगरने बलात्कार केल्याचा आरोप - जून २०१७

पीडित मुलीकडून लखनौ येथे आत्मदहनाचा प्रयत्न - एप्रिल २०१८

माध्यमे व लोकांच्या दडपणाने आमदाराला अटक - एप्रिल २०१८

आमदाराच्या भावाकडून पीडितेच्या भावाला मारहाण पण वडिलांनाच अटक - एप्रिल २०१८

अटक झाल्यावर तिच्या वडिलांच्या पोलिस कस्टडीत दुसऱ्या दिवशी मृत्यू

अहलाबाद उच्च न्यायालयाकडून केस सीबीआयकडे वर्ग - मे २०१८

सीबीआयकडून आरोपपत्र - जुलै २०१८

पीडितेच्या भावाला अटक - नोव्हेंबर २०१८

पीडितेच्या काकाला १९ वर्षापूर्वीच्या जुन्या केसमध्ये अटक - डिसेंबर २०१८

सीबीआय न्यायाधीशाची बदली - एप्रिल २०१९

पीडितेच्या कुटुंबीयांना धमकी - ७ जुलै २०१९

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पीडितेने पत्र लिहिले - १२ जुलै २०१९

ती प्रवास करत असलेल्या कारला ट्रकची धडक - २८ जुलै २०१९

............................................................................................................................................. 

या प्रकरणानं नंतर विकृत वळण घेतले. मृत साक्षीदार युनुस खान यांच्या पत्नीनं पीडित मुलीच्या काकावर आरोप केला की, त्या काकांनी आमदाराविरोधात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी तिला आठ लाख रुपये देऊ केले होते. पीडिताचे काका म्हणाले की, मी कुणाला पाच हजार रुपयेही देण्याच्या आर्थिक परिस्थितीत नाही, तिथं आठ लाख कोठून देऊ शकेल? पुढे त्यांना १९ वर्षांच्या जुन्या केसमध्ये शिक्षा झाली. पीडितेच्या कुटुंबियांचा दावा आहे की, त्यांना मिळालेल्या धमक्यांचं रेकॉर्डिंग त्यांनी सीबीआयला दिलं आहे, पण त्यांनी त्या आमदाराचीच पाठराखण केली आहे आणि कदाचित ते रेकॉर्डिंग त्यांनी नष्ट करून टाकलं असावं. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. पीडितेनं आजपर्यंत त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या धमक्यांविषयी एकूण ३५ तक्रारी दाखल केल्या. त्यातील ३३ तक्रारी प्राप्त झाल्याचे पोलीस अधीक्षक मान्यही करतात. पण त्या तक्रारीत तथ्य नसल्यानं कारवाई केली नाही, असा त्यांचा दावा आहे!

आणि जो अपघात म्हणून सांगितला जातो, त्या अपघाताबाब्त जे संशय घेतले जात आहेत, ते गंभीर आहेत. या ट्रकच्या चालकानं पोलिसांना सांगितलं की, ‘पाऊस पडत होता. मी ब्रेक लावला पण लागला नाही. त्यामुळे माझा ताबा सुटला आणि त्याच वेळी समोरून येणारी कार माझ्या ट्रकवर आदळली.’ ट्रकचा चालक आणि मालक हे दोघेही फत्तेपूरचे आहेत. ट्रक फत्तेपूरमध्येच रजिष्टर केलेला आहे. आणि योगी सरकारमधील कृषीमंत्री रावेंद्र प्रतापसिंग यांचे जावई अरुणसिंग यांच्या भागीदारीच्या व्यवसायातील हा ट्रक आहे. अशा श्रीमंत व्यक्तीला ट्रकचे पैसे फेडता येत नाहीत म्हणून त्यानं रजिष्टर नंबरवर काळा रंग फासला आहे, यावर कसा विश्वास ठेवावा? एक पोलीस अधिकारी म्हणाले, ‘फत्तेपूरचा संबंध या केसमध्ये महत्त्वाचा दुवा आहे. फत्तेपूरपासून ३८ किमी वर हा (तथाकथित) अपघात घडला. त्यामुळे चौकशीत फत्तेपूरचे दुवे उघड होतील.’        

या बलात्कार प्रकरणातून भाजपचा दांभिकपणा उघड झाला आहे. जेव्हा २०१२ मध्ये दिल्लीत निर्भया प्रकरण घडले, तेव्हा आरोपींना मृत्युदंड दिला जावा व संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावं अशी मागणी केली होती. सध्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी तेव्हाच्या ट्वीटमध्ये लिहिलं होतं- “पंतप्रधान एफडीआयसाठी राष्ट्राला संबोधित करू शकतात, पण महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर देशाला संबोधित करू शकत नाही. एफडीआय हे महिलांच्या सुरक्षिततेपेक्षा महत्त्वाचं ठरलं.”

पण कथुआ आणि उन्नाव या दोन्ही बलात्कार प्रकरणांबाबत भाजपचा सन्नाटा आश्चर्यकारक आहे. जेव्हा कधी त्याविषयी विचारलं गेलं, तेव्हा तेव्हा ‘बलात्काराच्या प्रकरणाचं राजकीयीकरण करू नका’ असा शहाजोग सल्ला ते देतात. जेव्हा आरोपी भाजपशी संबंधित असतात, तेव्हा ते मूग गिळून गप्प बसतात. हा दांभिकपणा संतापजनक आहे. काँग्रेसच्या सचिव प्रियंका गांधी यांनी सेंगर यांना अजूनही पक्षानं बडतर्फ केलं नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत म्हटलं की - ‘भाजप कशाची वाट बघतो आहे? या माणसाचं नाव जर आरोपपत्रात आहे, तर हा माणूस बडतर्फ का केला जात नाही?’    

या प्रश्नाचं उत्तर लोक समजतात की, त्याच्या जातीत आहे. योगी आदित्यनाथही ठाकूर आहेत आणि सेंगर हा ठाकूर जातीतील एक प्रमुख नेता आहे. राजा भैय्या, यशवंतसिंग, अरविंद सिंग गोपे, अक्षय प्रतापसिंग, दिनेशसिंग हे वेगवेगळ्या पक्षात असले तरी जातीच्या बंधनानं एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दात ते ‘T series’चे नेते आहेत!

भाजपने कुलदीप सेंगरला त्याच्या अटकेनंतर पक्षातून निलंबित केलं गेलं. भाजपचे ट्रोल त्याला गुंतवलं असल्याचं ट्विट करत आहेत. तुरुंगात असूनही तो राजकारणात मात्र प्रभावी आहे. खासदार साक्षी महाराज यांनी निवडणुकीत ‘मदत’ केल्याबद्दल त्याचे तुरुंगात जाऊन आभार मानले, यावरून त्याची राजकीय पोच लक्षात यावी!      

सेंगर मूळ भाजपचा नाही. समाजवादी पक्षातून मुख्यमंत्री योगी यांच्या आग्रहाखातर तो भाजपमध्ये आला. भाजप कार्यकर्ते त्याच्यावर खुश नाहीत. एक नेता म्हणाला, “आमचे राज्य उपाध्यक्ष दयाशंकरसिंग मायावतींबाबत आक्षेपार्ह बोलल्यावर त्यांच्यावर कारवाई होत असेल तर यांना बाहेरचा रस्ता दाखवायला काय अडचण आहे?” सेंगरचा राजकीय प्रभाव उन्नाव जिल्ह्यात लक्षणीय आहे. तो २००२ पासून आमदार आहे. तो सपा, बसपा आणि भाजपचा आमदार राहिला आहे. पहिल्यांदा तो सदर मतदारसंघातून बसपकडून निवडून आला. त्यानंतर स्माजवादी पक्षाकडून दोन वेळा जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांतून निवडून आला आणि २०१७ साली भाजपकडून भगवंतनगरमधून निवडून आला.

सेंगरला भाजपमधून केवळ बडतर्फ करून पीडिता, तिचे वडील, मावशी आणि काकूला न्याय मिळणार नाही. या अभागी दुर्दैवी प्रसंगातून आपल्या देशाचं, आपल्या राजकारणाचं, व्यवस्थेचं आणि न्यायव्यवस्था, कायदा सुव्यवस्था यांचं जे विदारक दर्शन घडलं, त्यावर चर्चा व्हायला हवी.

............................................................................................................................................. 

उत्तर प्रदेशात ‘योगायोगा’नं झालेले काही अपघात

१) मायावती मुख्यमंत्री असताना राजाभैय्याचा सहकारी अपक्ष आमदार रघुराज प्रताप सिंग यांच्यावर खून आणि खंडणीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. हा गुन्हा मंडल अधिकारी कुंदाराम पांडे यांनी नोंदवला. तीन वर्षांनी अलाहाबाद जवळ एका गूढ अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. नंतर समाजवादी पक्षाने हा खटला चालवला नाही

२) मधुमिता शुक्ला खून प्रकरणात माजी आमदार अमरमणी त्रिपाठी व त्यांची पत्नी मधुमणी हे जन्मठेप भोगत आहेत. या प्रकरणातील तपास अधिकारी यघदत्त दीक्षित यांचा कानपूरजवळ मृत्यू झाला. दुसऱ्या दिवशी ते सीबीआयसमोर साक्ष देणार होते

३) एका माफिया विरोधात साक्ष द्यायला न्यायालयात जाणाऱ्या वकिलाच्या कारला ट्रकने २०१४ मध्ये चिरडले. 

४) आसारामबापू बलात्कार खटल्यात दोन साक्षीदार शहाजाननगर येथे रस्ता अपघातात ठार. यापूर्वी आणखी तीन साक्षीदारांना गोळ्या घालण्यात आल्या. 

.............................................................................................................................................   

बिश्वजित बॅनर्जी यांच्या ‘www.nationalheraldindia.com’मध्ये १ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झालेल्या लेखाचा मराठी अनुवाद. मूळ लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................          

मराठी अनुवाद - हेरंब कुलकर्णी

herambkulkarni1971@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................