लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीस सुरुवात होत असताना ‘टिळकांच्या पुतळ्यासमोर’ या कवितेची आठवण होते!

लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दी वर्षाची सुरुवात काल, १ ऑगस्टपासून झाली. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख.

.............................................................................................................................................

‘टिळकांच्या पुतळ्याजवळ’ ही कवी कुसुमाग्रज यांची १९४६ मधील कविता. एकेकाळी क्रमिक पुस्तकात समाविष्ट असल्याने जास्त प्रसार असलेली. गिरगाव चौपाटीवरील पुतळ्याचा स्पष्ट संदर्भ असणारी ही कविता अस्वस्थ वर्तमानाबाबत (कदाचित फाळणीपूर्व भारत) कवीच्या मनात उठलेले काहूर, टिळकांचे उग्र, उत्तुंग पण आश्वासक व्यक्तिमत्त्व आणि तुलनेत सामान्य जनतेचे निम्न जीवन या विविध भावना प्रगट करते. लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतिशताब्दीस सुरुवात होत असताना या कवितेची आठवण होणे स्वाभाविक आहे.

कुणाच्याही मरणाला शंभर वर्षे उलटल्यावर त्याचे व्यक्तिगत गुणविशेष काहीसे मागे पडतात. जुन्या काळातील नामवंतांच्या बाबतीत तर प्रखर ध्येयनिष्ठा, नि:स्वार्थी स्वभाव, परकीय सत्तेस विरोध आणि अविरत कार्यमग्नता असे गुणविशेषही सामान्य घटक ठरत असल्याने त्यांचे वैशिष्ट्य अधोरेखित करण्यास कदाचित ते अपुरे ठरतील. राजकीय कार्याव्यतिरिक्त इतर विषयांत – वैचारिक/ललित लेखन, पत्रकारिता, ग्रंथरचना - रस/नैपुण्य असणे हे विशेष देखील अनेक नेत्यांबाबत (योगी अरविंद, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य टिळक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, बाबासाहेब आंबेडकर) सांगता येतात. त्यांच्या अशा वैचारिक/साहित्यक कामगिरीचा विचार कालबद्ध असणार नाही. लोकमान्य टिळक यांच्या ‘गीतारहस्या’चा विचार गीता, तत्त्वज्ञान या संदर्भात नेहमीच करता येईल. अर्थात गीताविचार नव्याने मांडण्यात त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा संदर्भ आहेच.

तरीही राजकीय नेत्यांच्या कामगिरीचा विचार करताना त्यांच्या राजकारणाचा – त्यांच्या भूमिका आणि कृती यांचा – विचार प्रधान ठरतो/ठरावा. काळ बदलला की राजकारणाचे संदर्भ बदलतात. कधी जुन्या समस्यांचीच सोडवणूक झालेली नसते वा त्या नव्या स्वरूपात अवतरतात, तर कधी नवीनच समस्या उत्पन्न होतात. शिवाय काही काळ लोटल्यावर, तात्कालिक महत्त्वाचे घटक गळून पडल्याने भूतकालीन घटना, व्यक्ती आणि त्यांच्या भूमिका यांचा काहीशा तटस्थपणे विचार करणे शक्य असते. तसे आवश्यकही असते. गतकालीन व्यक्तीच्या कार्याचा अशा स्वरूपाचा आढावा घेण्याने संबंधित व्यक्तीचे महत्त्व नव्याने समजून घेण्यास मदत होऊ शकते. त्याचप्रमाणे वर्तमान समस्यांकडे पाहण्याचा ऐतिहासिक संदर्भही अचूकतेने लक्षात येण्याची शक्यता निर्माण होते.

ब्रिटिश राजवट संपल्याने टिळक आपला जन्मसिद्ध हक्क मानत असलेले स्वराज्य आपल्याला मिळाले असले तरी आधी राजकीय सुधारणा का सामाजिक सुधारणा, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, स्वदेशी, धार्मिक सलोखा अशा ज्या तात्कालिक समस्यांचा संदर्भ टिळकांच्या राजकीय कृतीस होता, त्या समस्या पूर्णत: इतिहासजमा झाल्या नसल्याने लोकमान्य टिळकांच्या मृत्यूनंतर शंभर वर्षे उलटत असतानाही अशा काही मुद्द्यांकडे पुन्हा नजर टाकणे उपयुक्त ठरेल.

लोकसहभागी राजकारण

१८८५ साली काँग्रेस पक्ष स्थापन झाल्यापासून आधुनिक राजकारणास सुरुवात झाली तरी त्याचा सुरुवातीचा आविष्कार उच्चवर्गीय आणि उच्चशिक्षित वर्गापुरता मर्यादित होता. १८५७चा सशस्त्र उठाव अयशस्वी ठरल्यावर राजकीय चळवळीस सनदशीर रूप देण्याचा प्रयोग सुरू होण्यात ब्रिटिश ए. ओ. ह्यूम यांचाही सहभाग होताच. पण या प्रयत्नांचे स्वरूप वार्षिक सभा-संमेलन भरवणाऱ्या मंडळी असे मर्यादित न राहता यातून सामान्य लोकांचे प्रश्न हाती घेतले जावेत आणि यात सामान्य लोकांचा सहभाग वाढावा असे प्रयत्न करण्याचा मोठा प्रयत्न लोकमान्यांनी केला. त्यामुळेच ते देशीदृष्टीने तेल्या-तांबोळ्यांचे पुढारी बनले, तर परदेशी सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने भारतीय असंतोषाचे जनक.

टिळकांच्या पश्चात या कथित जहाल राजकारणाचा वारसा आणि वसा महात्मा गांधींनी पुढे चालवला. स्वातंत्र्य चळवळीत अधिकाधिक लोकांचा सहभाग वाढत गेला आणि साम्राज्याअंतर्गत स्वायत्तता अशी पहिली मागणी असलेल्या चळवळीचे रूपांतर पूर्ण स्वराज्याच्या मागणीत होऊन ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ असे सुनावण्यात झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तर प्रौढ मतदान पद्धत स्वीकारल्याने शासनात लोकसहभाग पूर्णत्वास पोचला.     

आधी राजकीय की सामाजिक सुधारणा?

टिळकांच्या कारकिर्दीतच आधी राजकीय सुधारणा व्हाव्यात का सामाजिक सुधारणाना प्राधान्य मिळावे असा वाद महाराष्ट्रात झाला. टिळकांचे मत ब्रिटिश राजवटीची समाप्ती करण्यास आवश्यक असलेले सामाजिक एक्य साध्य करण्यासाठी सामाजिक सुधारणा मागे ठेवाव्यात असे होते, तर फुले, आगरकर आणि इतरांचे मत सामाजिक सुधारणांना अग्रक्रम दिला पाहिजे असे होते आणि आपापल्या परीने आणि पद्धतीने या सर्वांनी तसे प्रयत्न केलेच. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य मिळवण्याइतकेच - किंबहुना काकणभर जास्त - महत्त्व अस्पृश्यता निवारण, हिंदू–मुस्लीम एकोपा आणि खादी या विषयांना दिले. अस्पृश्यता नाहीशी केली नाही तर लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होणार नाही आणि हिंदु-मुस्लीम एकत्र आले नाहीत. तरीही स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी ब्रिटिश सरकारवर पुरेसा दबाव टाकता येणार नाही म्हणून तर हे घटक महत्त्वाचे होतेच. पण शिवाय भारतावरील ब्रिटिश राजवट संपल्यावरही भारतीय शासनासमोर या समस्यांच्या सोडवणुकीचे आव्हान उभे राहणार असल्याने हे प्रश्न लोकांसमोर मांडणे आणि त्यांचे मत परिवर्तनाचे एकत्रित प्रयत्न करणे महात्म्यास गरजेचे वाटले. राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांचा एकात्मिक विचार आणि त्यासाठी अहिंसात्मक पद्धतीने सविनय कायदेभंगाचा मार्ग या बाबी गांधींनी तत्त्व म्हणून स्वीकारल्या असल्या तरी काँग्रेस पक्षाने त्याचा स्वीकार व्यवहाराचा भाग म्हणूनच स्वीकारल्या होत्या हेही खरेच होते. गांधींच्या नेतृत्वास पर्याय दिसत नसल्याने त्यांचे म्हणणे काँग्रेसने आपदधर्म म्हणून मान्य केले आणि स्वातंत्र्य दृष्टिपथात आल्यावर गांधींच्या शब्दाचे वजन कमी झाले हे नाकारता येत नाही.

आधी राजकीय असे म्हणण्यात फक्त राजकीय सुधारणांना प्राधान्य देण्याचा हेतू होता का ब्रिटिश राज्य संपल्यावर देशी सरकारला समाजसुधारणा करणे सुलभ होईल अशी टिळकांची समजूत होती, हे ठरवणे कठीण आहे. समाजसुधारणेच्या कोणत्याही मुद्द्यावर सुधारक आणि सनातनी असे दोन गट पडून निर्माण होणाऱ्या दुहीचा फायदा ब्रिटिश सरकारला मिळण्याची शक्यता होतीच. त्यामुळे अशी दुही टाळण्यासाठी सामाजिक सुधारणा बाजूला ठेवायच्या हा रणनीतीचा भाग असण्याची शक्यता जास्त! स्वकीयांचे सरकार आले की, सामाजिक सुधारणा करण्यात काय अडचणी येऊ शकतात याचा फार गांभीर्याने विचार झाला नसावा. १८५७ च्या उद्रेकानंतर सामाजिक, धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याची रणनीति ब्रिटिश सरकारने स्वीकारल्याने सामाजिक सुधारणांना पूरक ठरणारे कायदे करण्यास परकीय सरकार तयार नव्हते. स्वकीय सरकारवर असे कोणते बंधन असणार नाही, इतका ढोबळ विचार त्यामागे असावा. सामाजिक सुधारणांबाबत स्वकीय सरकारची आजवरची कामगिरी पाहता असे सरकारही सनातनी (पक्षी सुधारणांचे विरोधक) गटांच्या (मतांच्या) दबावाचा विचार करण्यास बाध्य ठरते हा व्यापक अनुभव आहे. 

हिंदू - मुस्लीम ऐक्य

बंगाल प्रांताचे विभाजन करण्याचा लॉर्ड कर्झन यांचा १९०५ चा निर्णय आणि त्याला झालेला व्यापक विरोध ही घटना सरकार विरोधात लोक संघटन करण्यास चालना देणारी ठरली असली तरी त्यातून हिंदू –मुस्लिम राजकीय ऐक्याची गरजही अधोरेखित झाली. पुढे काही वर्षांनी हा निर्णय रद्द झाला असला तरी त्याच वेळी मुस्लिमांना विशेष प्रतिनिधित्व / स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याचे सरकारने मान्य केल्याने असे ऐक्य घडवून आणण्याच्या प्रयत्नास ब्रिटिश सरकार विरोध करेल, हे देखील स्पष्ट झाले. अस्पृष्यता निवारण आणि हिंदू - मुस्लीम ऐक्य हा विषय स्वातंत्र्यलढ्यात सामील करण्यात महात्मा गांधींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली – ज्याचा उल्लेख झालाच आहे - हे सर्वविदित आहे. पण स्वातंत्र चळवळीत मुस्लीम समाज सामील व्हावा याचे प्रयत्न लोकमान्यांनीही केले होते. १९१६ साली काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग या दोन्ही पक्षांची वार्षिक अधिवेशने लखनऊ येथे भरली होती. टिळक काँग्रेसचे अध्यक्ष होते, तर जीना मुस्लीम लीगचे. या दरम्यान काँग्रेस आणि लीग या पक्षात एक करार झाला, जो ‘लखनऊ करार’ या नावानं प्रसिद्ध आहे. मुस्लीम लीगने स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी व्हावे आणि ‘लीगला विशेष प्रतिनिधित्व देण्यास मान्यता देईल’ असा ठराव प्रथम काँग्रेस अधिवेशनात समंत झाला आणि दुसऱ्या दिवशी लीगने आपल्या अधिवेशनात असाच ठराव मान्य केला.

.............................................................................................................................................

‘लोकमान्य ते महात्मा (भाग १ व २)’ या डॉ. सदानंद मोरे यांच्या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4416/Lokmanya-te-Mahtma--Marathi-Bhag-1-ani-2

.............................................................................................................................................

टिळक आणि जीना यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण असेच होते. दोन खटल्यात टिळकांचा न्यायालयीन बचाव करण्याचे काम जीना यांनी केले. जीना यांची राजकीय भूमिका पुढे द्विराष्ट्रवादास अनुकूल झाली. पण १९१६ मध्ये लखनऊ करार झाला, तेव्हा ब्रिटिश सरकारशी युक्तिवाद करून, सनदशीर मार्गाने जास्त अधिकार मागण्याचीच जीना यांची भूमिका होती, जी काँग्रेसमधील ‘मवाळ’ गटाचीही होती. विशेष प्रतिनिधित्व (राखीव मतदार संघ) तर ब्रिटिश सरकारने १९०९ साली दिले होतेच; त्याला काँग्रेसने मान्यता देऊन मुस्लीम लीगला स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न टिळकांच्या पुढाकाराने झाला याची नोंद घेतली पाहिजे. टिळक ‘जहाल’ राजकारणाचे प्रतिनिधी मानले गेल्याने हिंदू - मुस्लीम ऐक्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाकडे सामान्यत: दुर्लक्ष होते.

१९१५ साली महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेतून परत येऊन भारतीय राजकारणात प्रवेश करत होते. पहिले महायुद्ध समाप्त झाल्यावर ओटोमन साम्राज्याचे विभाजन होऊन खिलाफत संपुष्टात येईल, अशी भीती भारतातील मुस्लीम नेत्यांना वाटत होती. स्वातंत्र्य चळवळीत मुस्लीम समाजाने सहभागी होण्यासाठी त्यांच्या खिलाफत मागणीस काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा अशी गांधींची भूमिका होती. मुस्लीम समाजाने स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी व्हावे म्हणून राजकीय देवघेव करण्यास टिळकांची हरकत नव्हती, पण मुस्लिमांच्या धर्मविषयक बाबतीत काँग्रेसने सहभागी होण्यास त्यांचा विरोध होता.

जनतेला संघटित करण्यासाठी टिळकांनी ‘सार्वजनिक गणेशोत्सव’ आणि ‘शिवजयंती’ हे उत्सव सुरू केले. गणपती या हिंदू दैवताचा सार्वजनिक उत्सव करून त्यातील कार्यक्रमांद्वारे लोकजागृती करण्याचा त्यांचा उद्देश होता. शिवजयंतीचा उत्सव मुसलमान समाजाविरुद्ध नाही; स्वराज्य स्थापन करणाऱ्या एका योद्ध्याच्या जागरातून वर्तमान स्वातंत्र्यलढ्यासाठी लोकांना जागे करणे हा आपला उद्देश आहे, असे स्वत: टिळकांनीच स्पष्ट केले होते. पण ‘सार्वजनिक गणपती’ उत्सवात फक्त हिंदू जनतेचा सहभाग असेल आणि त्यांच्या मनातील धार्मिक भावनांचा उपयोग राजकीय संघटनासाठी करण्याचा प्रयत्न टिळकांनाही करावासा वाटला. मंडालेच्या तुरुंगातून सुटल्यावर त्यांच्या राजकीय भूमिकांत लक्षणीय बदल झाला, असे एक मत आहे. या कालखंडात गणेशोत्सव आणि शिवजयंती उत्सवाबाबत टिळकांची भूमिका बदलली असती का, हे आता सांगता येणार नाही, पण खिलाफतचा मुद्दा राजकारणात आणण्यास विरोध करणाऱ्या टिळकांनी निराळा विचार केलाही असता.

टिळकांची भूमिका चूक किंवा बरोबर ठरवण्याचा वरील विवेचनाचा उद्देश नाही. पण वर उल्लेखिलेले विषय वर्तमानातही महत्त्वाचे असल्याने टिळकांच्या संबंधित आचार-विचारांचा अभ्यास उपयुक्त ठरेल.

.............................................................................................................................................

साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2019/07/

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................