संसदीय लोकशाहीने निर्माण केलेल्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची जागा आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने व्यापली आहे!

Corporate Democracy a new form of Indian Democracy. That’s a Modi's ‘New India’!

२०१४ ला सत्तेवर आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘न्यू इंडिया’ची संकल्पना मांडली. २०२२ साली त्यांना ‘नवा भारत’ घडवायचा आहे. त्यांनी मांडलेली ‘न्यू इंडिया’ची संकल्पना म्हणजेच ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ होय. हे भारतीय लोकशाहीचे एक नवीन रूप आहे. मोदींनी त्याला ‘न्यू इंडिया’ हे गोंडस नाव दिले आहे एवढेच. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनी ‘प्राइज ऑफ सिव्हिलिझेशन’ (२०११) या ग्रंथात अमेरिकेच्या अध्यक्षीय लोकशाहीचे वर्णन ‘कॉर्पोरेटोक्रसी’ म्हणजेच ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ असे केले आहे. अमेरिकेत ‘अध्यक्षीय लोकशाही’ आहे. परंतु अमेरिकेचा कारभार पाहिला तर तेथे ‘अध्यक्षीय लोकशाही’चे रूपांतर ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’त झाले आहे, हे पाहायला मिळते. अमेरिकेप्रमाणे भारतातही ‘न्यू इंडिया’च्या माध्यमातून मोदींना ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ प्रस्थापित करावयाची आहे!

१८५७ साली इस्ट इंडिया कंपनी भारतात व्यापारी म्हणून आली आणि राज्यकर्ती झाली, असे म्हटले जाते. पुढे स्वातंत्र्य चळवळीद्वारे ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध आंदोलन करत भारतात लोकशाही स्थापन केली गेली. याच दरम्यान हिटलरशाही प्रवृत्तीचा बिमोड आणि लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी जगात दोन महायुद्धे झाली. लोकशाही म्हणजे लोकांचे शासन! परिणामी इस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे आता कुणालाही दुसऱ्या देशात राज्यकर्ते होता येत नाही. राष्ट्रराज्याच्या उदयाने राजकीय साम्राज्यवाद संपला आहे. म्हणून भांडवलदारांनी जागतिकीकरणाच्या नावाखाली मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून जगभर धुडगूस घातला आहे आणि त्या देशातील सत्ताधाऱ्यांना आपल्या कवेत घेतले आहे. सत्तेसाठी या सत्ताधाऱ्यांनी आपले उत्तरदायित्व जनतेकडे न ठेवता कॉर्पोरेटकडे गहाण टाकल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

एका देशाचा दुसऱ्या देशासोबत मुक्तपणे व्यापार व्हावा म्हणून जागतिकीकरणाच्या नावाखाली अनेक आंतरराष्ट्रीय कायदे केले गेले. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष व उमेदवार यांच्यावर वारेमाप पैशाची उधळण सुरू केली. तद्वतच जागतिकीकरणाने कामगारवर्गाचे सत्तेवर असलेले ‘शक्ती संतुलन’ पूर्णतया मोडीत काढले, मीडिया सरकारधार्जिणा बनवला. अशा प्रकारे सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी लोकशाही शासनव्यवस्था सुरू केली, त्या देशात सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेसाठी तर कॉर्पोरेट जगताने निर्धोक व्यापारासाठी सांसदीय वा अध्यक्षीय लोकशाहीला धक्का न लावता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ ही नवी शासनप्रणाली उदयास आणली आहे.

या शासनप्रणालीचा उद्देश जनहितापेक्षा स्व:ताचे हित अधिक आहे. भारत हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. सामाजिक न्याय हा भारतीय लोकशाहीचा केंद्रबिंदू होता. त्यासाठीसाठी देशाची अर्थव्यवस्था समाजवादी असावी, देशातील काही महत्त्वाचे कारखाने व उद्योगधंदे राज्याच्या मालकीचे असावेत, असा संविधानाचा मुख्य उद्देश होता. परंतु १९९० नंतर काँग्रेस सरकारने सरकारी उद्योग विकायला काढले. आता मोदी सरकारने तर सार्वजनिक उद्योग असलेले ‘Public sector unit PSU 19’ युनिट बंदच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अहमदाबाद, लखनऊ, जयपूर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मंगलुरु येथील विमानतळांचे खासगीकरण होत आहे. रेल्वेच्या खासगीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.

तसेच सरकारी व सरकारद्वारे अनुदानित शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधून गेल्या ७० वर्षांत ‘नाही रे’ वर्गातील पिढ्या शिक्षणामुळे मुख्य प्रवाहात आल्या. आता त्यांना ‘पुरे झाले शिक्षण’ म्हणून नव्या शैक्षणिक धोरणात २०० परदेशी विद्यापीठांना भारतात मान्यता दिली आहे. खासगी व परदेशी विद्यापीठांतून महागडे शिक्षण घेणे गरिबांना परवडणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. पण त्याच्याशी सरकारला देणेघेणे राहिलेले नाही.

मागील तीन वर्षांत रिलायन्सची जिओ ही देशातील सर्वांत मोठी दूरसंचार कंपनी बनली आहे, तर सरकारी बीएसएनएल कंपनीला घरघर लागली आहे. यावरून सरकारचा उद्देश स्पष्ट होतो! सरकारच्या धोरणनिर्मितीत महत्त्वाची भूमिका असणारे जॉइंट सेक्रेटरीसारखे पद खासगीक्षेत्रातून भरले जात आहे. सध्या भरलेल्या नऊ जॉइंट सेक्रेटरींमध्ये एकही आरक्षित घटकातून आलेला नाही, सर्व उच्चवर्गीय आहेत. ६५० डेप्युटी सेक्रेटरी व निर्देशक ही पदे पूर्वी आयएएसची परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून भरली जात होती. आता त्यातील ४०० पदे खासगीक्षेत्रातून भरली जात आहेत. म्हणजे देशाच्या धोरणनिर्मितीत आरक्षित घटकातील कुणीच राहणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे.

दुसरीकडे सहाव्या व सातव्या वेतनश्रेणीतून तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील पदे रद्द केली आहेत. ही सर्व पदे आउटसोर्सिंगने भरली जाणार आहेत. म्हणजेच एस. सी, एस. टी, ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा पद्धतशीर घाट सरकारने ‘न्यू इंडिया’च्या माध्यमातून घातला आहे. एकीकडे देशातील प्रत्येक जात आम्ही मागासलेले आहोत म्हणून आरक्षणाची मागणी करत आहे, तर दुसरीकडे सरकारी खात्यातून आरक्षण संपवले जात आहे.

नाही म्हणायला पाच लाख जनआरोग्य विमा, शेतकऱ्यांना सहा हजार अनुदान, वृद्धांना एक हजार अनुदान या योजना सुरू ठेवून आम्ही गरिबांचे कसे वाली आहोत, हे दाखवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.

संसदीय लोकशाहीने निर्माण केलेल्या ‘कल्याणकारी राज्या’ची जागा आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने व्यापली आहे! ‘जनतेचे हित’ हा कल्याणकारी राज्याचा पाया होता, तो आता ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने ‘सत्ताधाऱ्यांचे हित’ इथपर्यंत मर्यादित केला आहे.

‘लोकशाही’ म्हणजे लोकांचे राज्य. म्हणून जनतेला न्याय देण्यासाठी लोकशाहीत ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) ही संकल्पना स्वीकारली गेली होती. मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’त गरिबी, बेरोजगारी, सर्वांना आरोग्य, ही ध्येये असली तरी त्यातून सामाजिक न्यायाचा पोत म्हणून स्वीकारलेले ‘आरक्षणाचे तत्त्व’ हद्दपार करण्याचे सुतोवाच दिसून येते. ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ने मताधिकार, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, संसद ही प्रणाली तशीच कायम ठेवत लोकशाहीच्या व्याख्येत बदल केला आहे. ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’ म्हणजे लोकांद्वारे, लोकांकडून, कॉर्पोरेटच्या हितासाठी चालवले जाणारे शासन होय!

लोकशाही म्हणजे प्रौढ मताधिकारांच्या आधारे भयमुक्त, पारदर्शी व नि:पक्षपाती निवडणुकांद्वारे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतीनिधींद्वारे चालवले जाणारे शासन होय. थोडक्यात, ‘लोकांचे शासन’ (rule by people) असे रूढ अर्थाने लोकशाही शासनाबाबत म्हटले जाते. म्हणूनच सध्याच्या युगाला ‘लोकशाहीचे युग’ (An age of Democracy) असे संबोधले जाते.

लोकशाहीचे ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ व ‘अप्रत्यक्ष लोकशाही’ असे दोन प्रकार आहेत. यातील ‘प्रत्यक्ष लोकशाही’ हा शासन प्रकार स्वित्झर्लंडमधील एका कॅन्टोनपुरता आणि आस्ट्रेलियामध्ये संविधान दुरुस्तीपुरता मर्यादित आहे. ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’ हाच लोकशाहीचा लोकप्रिय प्रकार जगभर दिसून येतो.

या प्रातिनिधिक लोकशाहीचेही सांसदीय आणि अध्यक्षीय असे दोन प्रकार आहेत. अमेरिकेत अध्यक्षीय तर भारत, इंग्लंड अशा देशांत सांसदीय लोकशाही आहे. भारताने संसदीय लोकशाही स्वीकारून ७० वर्षांचा काळ लोटला, परंतु सामान्य माणसांच्या जीवनमानात अपेक्षित बदल झालेला नाही.

दुसऱ्यांदा बहुमत मिळालेल्या मोदी सरकारला बेरोजगारी, महागाई, पर्यावरण असमतोल या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा ‘एक देश, एक निवडणूक’, कलम ३५-अ हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे वाटतात. १७व्या लोकसभेच्या पहिल्या सत्रात मोदी सरकारकडून करण्यात येणारे कायदे लोकशाहीला मजबूत करतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

सरकारच्या उणीवा, चुका काढण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा आणला गेला. त्या कायद्यात माहिती आयुक्त हे पद स्वायत होते. आता त्याची निवड, पगार याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे नव्या दुरुस्तीद्वारे ठेवले गेले आहेत. यामुळे खरेच जनतेला पाहिजे ती माहिती उपलब्ध होणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दहशतवादाविषयीच्या कायद्यातही सुधारणा करून कोणत्याही व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचे अधिकार एनआयएला दिले आहेत. दहशतवाद रोखण्यासाठी हा कायदा केला असे म्हटले जात असले तरी या नव्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारला दहशतवादाच्या नावाखाली कुणालाही ‘दहशतवादी’ घोषित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

त्यामुळे सध्याचे युग ‘लोकशाही’चे म्हटले जात असले तरी खऱ्या अर्थाने हे युग ‘कॉर्पोरेट लोकशाही’चे आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................