संस्कृत भाषेचा आग्रह कशासाठी आणि कुणासाठी?
पडघम - सांस्कृतिक
अमित इंदुरकर
  • प्रातिनिधिक छायाचित्रे
  • Wed , 24 July 2019
  • पडघम सांस्कृतिक मोदी सरकार Modi Government भाजप BJP राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS

भाजप सरकार आणि त्याचं मातृसंघटन असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला नेहमी असं वाटतं की, हा भारत देश एक ‘हिंदूराष्ट्र’ म्हणून उदयास यावा आणि हिंदी वा संस्कृत ही येथील राष्ट्रभाषा असावी. या देशात बहुसंख्याक हिंदू आहेत, म्हणून हा देश ‘हिंदूराष्ट्र’ असायला हवा, हा भाजप-संघ यांचा दावा भाषेला संस्कृत भाषेला कसा लावता येईल? संस्कृत ही भाषा तर भारतात रसातळाला गेलेली आहे आणि ही भाषा बोलणाऱ्या लोकांची संख्याही फार म्हणजे फारच अल्प, अगदी नाहीच्या बरोबर आहे. ‘संस्कृत’ला ‘देवभाषा’ म्हणून मानणाऱ्या लोकांना आज ही भाषा सर्वांना समजावी असं का बरं वाटत असावं?

२०१४ला यूपीए-२चं सरकार जाऊन मोदी सरकार सत्तेवर विराजमान झालं. तेव्हा या सरकारच्या अनेक खासदारांनी लोकसभेत संस्कृतमध्ये शपथ घेतली. या घटनेची पुनरावृत्ती २०१९लाही झाली! पूर्व परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या उत्कृष्ट संसदपटू आणि विरोधक म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनीही खासदारकीची शपथ संस्कृतमध्येच घेतली. ती किती लोकांना समजली असेल माहीत नाही. मालेगाव बॉम्बस्फोट हल्ल्याच्या प्रकरणात आरोपीच्या यादीत असणाऱ्या खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंग-ठाकूर यांनी संस्कृतमध्ये शपथ घेतली!

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या आजी-माजी नेत्यांनादेखील संस्कृतबद्दल कळवळा वाटू लागला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री मुरली मनोहर जोशी नागपुरातील एका कार्यक्रमात (१० सप्टेंबर २०१७) बोलताना म्हणाले, ‘संस्कृत ही केवळ ब्राह्मणांची नाही तर विज्ञान आणि एकतेची भाषा आहे. याच संस्कृत भाषेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देशाची राष्ट्रभाषा करू इच्छित होते.’ जोशी यांचं हे वक्तव्य न पटणारं होतं. कारण संस्कृतवर फक्त उच्चवर्णीयांची एकाधिकारशाही होती आणि खालच्या जातीतील लोकांना ती भाषा शिकण्यास सक्त मनाई होती. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांना इच्छा असूनही ती शिकता आली नाही, हा इतिहास आता सर्वविदित आहे.

याच कार्यक्रमात पूर्व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाज बांधणी व जलसंपदा मंत्री असलेले नितीन गडकरी म्हणाले की, ‘संस्कृत भाषेबद्दल अनेक गैरसमज आहेत. ते दूर झाले पाहिजेत तसेच संस्कृत भाषेला लोकाभिमुख करून सर्व स्तरापर्यंत पोहचवलं पाहिजे.’

संस्कृत लोकाभिमुख भाषा व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नाची पराकाष्ठा करत आहे. विद्यमान केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी काही संस्थांना निर्देश देऊन त्यांना किमान दोन गावं दत्तक घेण्यास बजावलं आहे. या संस्थांकडे तेथील विद्यार्थ्यांना संस्कृत भाषा शिकवण्याचं काम सोपवण्यात आलं आहे. त्यानुसार या संस्थांनी त्रिपुरा येथील जुबार्ता, हिमाचल प्रदेशातील मसोत, कर्नाटकातील चिट्टेबळी, केरळातील अदान आणि मध्य प्रदेशातील बराई ही पाच गावं दत्तक घेतली. पोखरियाल यांच्या मतानुसार संस्कृतचा प्रसार होऊन तिला बोलीभाषा होण्यास चालना मिळावी या उद्देशानं हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत नागपुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले की, ‘काही स्वार्थी लोकांनी ही भाषा विशिष्ट वर्गासाठी मर्यादित करून ठेवली.’ पण तो वर्ग कोणता आणि त्यांनी त्या भाषेला बंदिस्त का केलं याबद्दल भागवतांनी अवाक्षरही काढलं नाही. मुरली मनोहर जोशींप्रमाणेच सरसंघचालकांनीदेखील डॉ. आंबेडकरांचा संस्कृतकडे असणारा कल अधोरेखित करून या भाषेचं महत्त्व पटवून दिलं. परंतु डॉ. आंबेडकरांना संस्कृत शिकण्यास कुणी मज्जाव केला, याबद्दल ते अवाक्षर बोलले नाहीत. कारण या भाषेच्या अधपतनाला नेमकं कोण कारणीभूत आहे, याचा त्यातून खरा उलगडा झाला असता. गैरसोयीच्या गोष्टी बोलायच्या नाहीत आणि मोडतोड करून सोयीच्या गोष्टी सांगायच्या हा तर भाजप व संघ यांचा पुरातन सनातन कार्यक्रमच आहे!

भारतानं चंद्रावर नुकतंच चांद्रयान पाठवलं आहे. त्याचं पंतप्रधान मोदींसह भाजपच्या अनेक मंत्र्यांनी-खासदारांनी-नेत्यांनी जोरदार स्वागत केलं. मग प्रश्न असा पडतो की, भाजप सरकार संस्कृत भाषेबाबत इतका आटापिटा का करत आहे? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या ‘हिंदूराष्ट्र’ निर्मितीच्या कल्पनेत दिसून येतं. जर सरकार आणि भाजपचे खासदार, मंत्री यांना खरंच संस्कृत भाषेबद्दल प्रेम आणि जिव्हाळा असेल तर सर्वप्रथम त्यांनी त्यांच्या परिवारापासून याची सुरुवात करायला पाहिजे. आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण देण्याऐवजी संस्कृत भाषेचं शिक्षण देऊन या भाषेच्या संवर्धनासाठी पाऊल उचललं पाहिजे. पण असं होताना दिसत नाही. कारण त्यांना त्यांची मुलं मोठ्या हुद्द्यावर पाठवायची असतात. बाकीच्या लोकांना संस्कृतचं ज्ञान देऊन त्यांना वैदिक परंपरेकडे नेऊन अप्रत्यक्षरीत्या संस्कृतीरक्षणाचं कार्य करायला लावायचं आहे.

मात्र आजचा तरुण वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगून तंत्रज्ञानाच्या मागे जाऊन काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करणारा आहे. तरुण पिढी ‘पुराणातली वांगी पुराणात ठेवा’ अशी वृत्ती बाळगणारी आहे. मग प्रश्न पडतो की, भाजप सरकार संस्कृतबद्दल इतकं आग्रही का आहे? येथील वर्णव्यवस्था ज्यांना संस्कृत शिकण्यास सक्त मनाई करत होती, त्यांनादेखील संस्कृतची शिकवण देण्यामागे या सरकारचं काही षडयंत्र तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो.

.............................................................................................................................................

लेखक अमित इंदुरकर पत्रकार आहेत.

mr.amitindurkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Dilip Chirmuley

Thu , 25 July 2019

मी गामा पैलवान यांच्या वरील विचारांशी सहमत आहे.


Gamma Pailvan

Wed , 24 July 2019

काय हो अमित इंदुरकर, ब्राह्मणांनी इतरांना संस्कृत शिकू दिलं नाही हे तुम्हांस कोणी सांगितलं? शिवाय ब्राह्मणांनी बहुजनांना शिक्षणाच्या संधी मिळू दिल्या नाहीत हे धादांत असत्य आहे. ब्राह्मांनी जर बहुजनांना शिक्षण घेऊ दिलं नाही तर मग बारा बलुतेदार आले कुठून? काहीतरी बरळत आहात तुम्ही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तर वर्षांत ब्राह्मणांकडील ज्ञान बहुजनांना वाटायला कोणी अडवलं होतं? मेकॉलेछाप शिक्षणामुळे तुम्हाला मर्मग्राही प्रश्न विचारता येत नाहीयेत, हे आधी ध्यानी घ्या. गांधींचे शिष्य धरी. धर्मपाल यांनी The Beautiful Tree नावाचं एक पुस्तक लिहिलंय. त्यात इंग्रजांनी भारतीय शिक्षणाचा कसा नाश केला ते सविस्तर लिहिलंय. तर त्या इंग्रजी धोरणाच्या विरुद्ध चकार शब्द तुम्ही काढंत नाही. आणि शिव्या मात्र हिंदुराष्ट्राला. फार छान! आता संस्कृतकडे वळूया. संस्कृत ही पोट भरायची भाषा नाही. पोटं जनावरं सुद्धा भरू शकतात. माणसाला माणूस म्हणून जगायला ज्ञान लागतं. ते संस्कृतात भरपूर आहे. तेव्हा चिंता नसावी. असो. आता हिंदूराष्ट्राकडे बघूया. बहुसंख्य हिंदूंना हिंदुशक्तीचा अविष्कार अनुभवायचाय. त्यालाच हिंदूराष्ट्र म्हणतात. त्याची जर तुम्हाला भीती वाटंत असेल तर तुम्ही डरपोक आहात. तेव्हा शक्तीची उपासना करायला शिका म्हणून सुचवेन. आपला नम्र, -गामा पैलवान


yogesh bhagwatkar

Wed , 24 July 2019

छान लेख अमित


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......