भारताच्या राष्ट्रनिर्माणात भारतीय संविधानाचे योगदान आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे?
पडघम - राज्यकारण
सुर्यकांत महादेवराव कापशीकर
  • नागपूर विद्यापीठ आणि बी. ए. द्वितीय वर्षीच्या सुधारित अभ्यासक्रमाचे छायाचित्र
  • Thu , 18 July 2019
  • पडघम राज्यकारण नागपूर विद्यापीठ Nagpur University राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ Rashtriya Swayamsevak Sangh रा. स्व. संघ RSS महात्मा गांधी Mahatma Gandhi

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या बी. ए. द्वितीय वर्षाच्या ‘भारताचा इतिहास -१८८५ ते १९४७’ या इतिहास विषयाच्या सुधारित अभ्यासक्रमात ‘राष्ट्रनिर्माणामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका’ हा भाग चतुर्थ सेमिस्टरमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. नवीन भाग समाविष्ट करत असताना आधीच्या अभ्यासक्रमातील महत्त्वपूर्ण अशा अनेक ऐतिहासिक प्रकरणांना विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाने तिलांजली दिली आहे. त्यामुळे या मागे काही षडयंत्र तर नाही ना, अशी भीती विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांतील इतिहास विषयाच्या प्राध्यापक वर्गात आणि एकूणच सामाजिक-शैक्षणिक क्षेत्रात निर्माण झाली आहे.

नागपूर विद्यापीठात अभ्यासक्रम बदल ही काही नवीन बाब नाही. या नवीन अभ्यासक्रम बदलाची ही प्रक्रिया साधारणतः २०१६ मध्ये सेमिस्टर पॅटर्न लागू झाल्यापासून सुरू झाली आहे. सेमिस्टर पॅटर्न लागू होण्याच्या आधी वार्षिक पॅटर्नच्या बी. ए. द्वितीय वर्षाच्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात ‘भारताचा इतिहास’ १७६१ ते १९७१ या कालखंडापर्यंत शिकवला जात असे. यात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर असे दोन्ही भाग समाविष्ट होते. सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये बी. ए. द्वितीय वर्षाचा अभ्यासक्रम बनवत असताना तृतीय सेमिस्टरमध्ये हा कालखंड १७६४ ते १८८५ पर्यंत आणि चतुर्थ सेमिस्टरमध्ये हा कालखंड १८८५ ते १९४७ पर्यंत सीमित करण्यात आला.

हा अभ्यासक्रम सीमित करण्यामागे काही कटकारस्थान तर नाही ना, याची चिकित्सा केली असता असे दिसते की, स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडातील आंदोलनात महात्मा गांधीजींचे पर्यायाने भारतीय काँग्रेसचे योगदान नाकारता येण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे तो भाग मात्र कायम ठेवण्यात आला, परंतु स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाचा इतिहास शिकवणे म्हणजे पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांच्या सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाची ध्येयधोरणे शिकवणे होते. म्हणून नवीन अभ्यासक्रमात बदल करत असताना बी. ए. द्वितीय वर्षाच्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमाचा कालखंडच मर्यादित करून तो १८८५ ते १९४७ असा सीमित करण्यात आला. हे बदल नक्कीच निरपेक्ष नसून पूर्वग्रहदूषितपणाचे आहेत. तसेच यामुळे इतिहासाच्या तटस्थतेला काळिमा फासला जाणार आहे, असे वाटते.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4874/Deshbhakt-ani-andhbhakt

...............................................................................................................................................................

सेमिस्टर पॅटर्न लागू होण्याच्या आधी वार्षिक पॅटर्नच्या बी. ए. द्वितीय वर्षाच्या ‘भारताचा इतिहास - १७६१ ते १९७१’ या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात दुसऱ्या घटकातील पाचव्या प्रकरणात ‘१९ व्या शतकातील धार्मिक व सामाजिक सुधारणा चळवळी’चा समावेश होता. त्याअंतर्गत ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज तसेच दलित चळवळ हा भाग विद्यार्थ्यांना शिकवला जायचा. आता सुधारित अभ्यासक्रमात बी. ए. द्वितीय वर्षाच्या तृतीय सेमिस्टरच्या ‘भारताचा इतिहास (१७६४ ते १८८५)’ या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज आणि आंबेडकरपूर्व दलित चळवळ हा भाग कायम ठेवून जाणीवपूर्वक चतुर्थ सेमिस्टरच्या ‘भारताचा इतिहास - १८८५ ते १९४७’ या अभ्यासक्रमात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दलित चळवळ’ हा भाग वगळण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता अस्पृश्यता निर्मूलनाची खरी चळवळ डॉ. आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली सुरू झाली. तरीसुद्धा तिचा समावेश नवीन अभ्यासक्रमात करण्यात आला नाही. त्यामुळे सुधारित अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली इतिहासाचे विकृतीकरण करण्याचे कारस्थान असण्याची शक्यता जास्त आहे.

गेल्या काही वर्षापासून नागपूर विद्यापीठात इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात अनावश्यक बदल करण्याची प्रक्रियाच सुरू झालेली आहे. पूर्वीच्या बी. ए. द्वितीय वर्षाच्या वार्षिक पॅटर्नच्या अभ्यासक्रमात ‘क्रांतिकारी चळवळ’ हे एक स्वतंत्र प्रकरण होते. भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात महात्मा गांधीजींच्या अहिंसक आंदोलनाबरोबरच क्रांतिकारी चळवळीचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापेक्षा लाखपटीने जास्त योगदान आहे. अशा क्रांतिकारी चळवळीलासुद्धा नवीन अभ्यासक्रमात पद्धतशीरपणे वगळण्यात आले आहे. क्रांतिकारी चळवळीतील भगतसिंगांसारखे अनेक क्रांतिकारक साम्यवादाशी जवळीक साधणारे होते. त्यामुळे तर हा भाग अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आला नाही ना, अशी शंका निर्माण होते.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

या शिवाय अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे या पूर्वीच्या वार्षिक पॅटर्नच्या बी. ए. द्वितीय वर्षाच्या ‘भारताचा इतिहास - १७६१ ते १९७१’ या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमाच्या पाचव्या घटकात ‘भारतीय संविधान’ हे पंधरावे प्रकरण होते. त्यामध्ये भारतीय संविधानाची जडणघडण, भारतीय संविधानातील महत्त्वाची कलमे आणि संविधानाचे महत्त्व हा भाग समाविष्ट होता. सेमिस्टर पॅटर्नचा नवीन अभ्यासक्रम तयार करत असताना चतुर्थ सेमिस्टरच्या अभ्यासक्रमातून ‘भारतीय संविधान’ हे प्रकरण पूर्णतः वगळण्यात आले.

आता पुन्हा अभ्यासक्रमात सुधारणा करत ‘जातीयवादाचा उदय आणि विकास’ या प्रकरणाच्या जागी ‘राष्ट्रनिर्माणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे योगदान’ हे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. वास्तविक पाहता ‘जातीयवादाचा उदय आणि विकास’ या प्रकरणात मुस्लीम लीग तसेच हिंदू महासभा या संघटनांचा समावेश होता. त्यात पुन्हा एक संघटना म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समावेश केल्यास काहीही हरकत नव्हती. परंतु तसे न करता ‘राष्ट्रनिर्माणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे योगदान’ हे प्रकरण समाविष्ट करणे, हे एक प्रकारचे षडयंत्र तर नाही ना, अशी शंका निर्माण होते.

स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रनिर्माण प्रकियेत भारतीय संविधानाचे योगदान कुणीही नाकारू शकत नाही, परंतु सेमिस्टर पॅटर्नच्या नियोजनबद्ध पद्धतीने अभ्यासक्रम सीमित करून कुणालाही शंका न येऊ देता आधी नवीन अभ्यासक्रमातून ‘भारतीय संविधान’ हे प्रकरण वगळण्यात आले आणि आता नवीन अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली ‘राष्ट्रनिर्माणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका’ हे प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. यावरून भारताच्या राष्ट्रनिर्माणात भारतीय संविधानाचे योगदान आहे की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे योगदान आहे, असा प्रश्न पडतो.

याबाबतीत विद्यापीठ प्रशासनाकडून अजूनपर्यंत समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. उलट विद्यापीठाचे कुलगुरू हे प्रकरण कोणत्याही परिस्थितीत वगळले जाणार नाही, असे सांगत आहेत. विद्यापीठाच्या मानव्यशास्त्र शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद शर्मा यांनी ‘एम. ए. इतिहासाच्या चौथ्या सेमिस्टरच्या ‘आधुनिक विदर्भाचा इतिहास’ या विषयाच्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मुद्दा आहे. पदवीच्या विद्यार्थ्यांना याची माहिती व्हावी म्हणून बी. ए. अभ्यासक्रमात बदल करण्यात आला आहे’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र एम. ए.च्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मुद्दा ‘समाज कल्याणाच्या अनुषंगाने’ आला आहे आणि बी. ए.च्या अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा समावेश ‘राष्ट्रनिर्माणामध्ये भूमिका’ या अनुषंगाने करण्यात आला आहे, हे सोयीस्करपणे विसरतात.

विद्यापीठाच्या इतिहास अभ्यास मंडळाचे नामनिर्देशित सदस्य डॉ. सतीश चाफले हे ‘राष्ट्रनिर्माणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका’ हे पुराव्यानिशी सिद्ध केल्याचा दावा करतात, मात्र एक राष्ट्र म्हणून भारताची निर्माण प्रक्रिया १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर म्हणजे भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सुरू होते, हे त्यांना कदाचित माहीत नसावे असे वाटते. शिवाय ते संघाशी जवळीक साधणाऱ्या शिक्षण मंचाचे सक्रीय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यामागे निश्चितच तटस्थता नाही. त्यांनी समर्थन केलेल्या प्रकरणात ‘राष्ट्र’ या शब्दाच्या आधी ‘हिंदू’ हा ‘सायलेंट’ शब्द तर नाही ना, अशी शंका येते.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. सुर्यकांत महादेवराव कापशीकर नागपूरमधील यशोदा गर्ल्स आर्टस् अँड कॉमर्स कॉलेजचे इतिहास विभागप्रमुख आहेत.

suryakantmkapshikar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......