क्रिकेट ‘खेळ’ नाही, मार्केटवर ताबा मिळवण्याचं मॉडेल आहे?
पडघम - क्रीडानामा
प्रशांत शिंदे
  • भारतीय क्रिकेट संघ २०१९साठीचा. अर्थात यात नंतर काही बदल होत गेले
  • Thu , 18 July 2019
  • पडघम क्रीडानामा वर्ल्ड कप २०१९ World cup 2019 भारतीय क्रिकेट संघ Indian Cricket team विराट कोहली Virat Kohli महेंद्रसिंग धोनी Mahendra Singh Dhoni रोहित शर्मा Rohit Sharma

भारतीय क्रिकेट संघाचं किंवा ‘टीम इंडिया’चं आव्हान वर्ल्डकपच्या उपांत्य फेरीतच संपल्यानं क्रिकेटला धर्म आणि खेळाडूंना देव समजणाऱ्या लोकांच्या हा पराभव चांगलाच जिव्हारी लागला! त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये एक शांतता निर्माण झाली होती. सोशल मीडियापासून ते चहाच्या कट्ट्यापर्यंत टीम इंडियाच्या पराभवाची चिकित्सा झाली. धोनीचा बॅटिंग नंबर, कोहलीचा मनमानी कारभार, शास्त्रीचा हस्तक्षेप इथपासून ते निवड समितीनं ‘टीम इंडिया’ची निवडच कशी चुकीची केली इथपर्यंत चर्चा रंगल्या. हे सर्व साहजिक किंवा स्वाभाविक म्हणावं लागेल, इतकी भारतीयांवर क्रिकेटची मोहिनी आहे!

‘टीम इंडिया’मध्ये प्रत्येक वेळी एक खेळाडू ‘क्रिकेटचा देव’ होतो! त्यामुळे त्याला वारंवार खेळण्याची संधी मिळते. खेळाडूला देवत्व देणं ही मार्केटची गरज असते. यामागे खूप मोठं अर्थकारण दडलेलं आहे. मार्केटला आपली उत्पादनं विकण्यासाठी सेल्समन हवा असतो. जो जाहिरातीतून कंपन्यांची गणितं तयार करतो. त्यासाठी निवड समितीच्या सदस्यांपासून ते क्रिकेट बोर्डाच्या सदस्यांपर्यंत अनेकांना सांभाळण्यासाठी एक लॉबी काम करते. खेळाडू खेळापेक्षा मार्केटच्या हातातील बाहुल बनले आहेत. त्यांच्या निवडीपासून निवृत्तीपर्यंतचे अनेक निर्णय मार्केट घेतं. एखाद्या खेळाडूला तोपर्यंतच संघात खेळवलं जातं, जोपर्यंत मार्केटला दुसरा स्टार मिळत नाही.

खेळाआडून एक ‘बिझनेस मॉडेल’ तयार केलं गेलं आहे. अलीकडच्या काळात ‘बिझनेस मॉडेल’सोबत ‘राष्ट्रवादा’चंही एक नवं मॉडेल तयार केलं केलं गेलं आहे. क्रिकेटमधल्या जय-पराजयाशी देशाची प्रतिष्ठा जोडली जाते. इंग्लंडकडून हरलो तरी चालेल, पण पाकिस्तानला हरवलं पाहिजे, अशी क्रिकेटप्रेमींची भूमिका असते. पाकिस्तान-द्वेषापुढे आपल्यावर दीडशे वर्षं राज्य करणारे ब्रिटिश क्षम्य ठरतात! पाकिस्ताननं मॅच जिंकली आणि एखाद्यानं फटाके वाजवले तर त्याला ‘देशद्रोही’ ठरवलं जातं. पण इंग्लंडनं वर्ल्डकप जिंकला म्हणून नाचणाऱ्यांना कोणता मापदंड लावला जातो?

भारतात क्रिकेटकडे ‘खेळ’ म्हणून नाही तर ‘मार्केटवर कब्जा मिळवण्याची संधी’ म्हणून पाहिलं जातं. भारतासारखी मोठी आणि नफा मिळवून देणारी बाजारपेठ क्रिकेटमुळे सहज मिळवता येते. त्यामुळे परदेशी कंपन्या भारतात क्रिकेटसाठी सर्वाधिक गुंतवणूक करतात.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

वर्ल्डकप सामन्यांच्या प्रक्षेपणातून ‘स्टार स्पोर्टस’ला साधारण पंधराशे कोटींचं उत्पन्न मिळालं, तर ‘हॉट स्टार’ला तीनशे कोटीचं उत्पन्न मिळालं. (क्रिकेट प्रक्षेपणाचे हक्क स्टार स्पोर्ट्सने २०१५पासून २०२३पर्यंत बाराशे कोटी रुपयांत खरेदी केले आहेत.) भारताचा सामना सुरू असताना जाहिरातीचा प्रति दहा सेकंदाचा दर पंधरा ते वीस लाख रुपये असतो. इतर देशातील सामन्याला प्रति दहा सेकंदाचा दर पाच ते सहा लाख रुपये असतो. वर्ल्डकपमध्ये भारत-पाक सामन्यात प्रति दहा सेकंदाचा दर तीस लाख रुपये होता, तर फायनलचा प्रति दहा सेकंदाचा दर वीस लाख रुपये असा होता. भारत आणि न्यूझीलंड सेमीफायनलचा प्रति दहा सेकंदाचा दर पंचवीस ते तीस लाख रुपये होता. टीम इंडिया वर्ल्डकपच्या उपांत्य सामन्यातून बाहेर पडल्यामुळे जाहिरातीचे दर पंधरा टक्क्यांनी कमी झाले होते.

जाहिरातदार कंपन्यांचा भारतानं अधिक क्रिकेट खेळण्यासाठी प्रयत्न असतो. टीम इंडिया मैदानात नसेल तर आयसीसीला ५० टक्के व्यावसायिक तोटा सोसावा लागतो. बीसीसीआयचं वार्षिक उत्पन्न क्रिकेट खेळणाऱ्या इतर नऊ देशांएवढं आहे.

टीम इंडियाच्या वार्षिक वेतनावर बीसीसीआय ५७ कोटी रुपये खर्च करते. गेल्या वर्षी टीम इंडियाची साधारण वार्षिक कमाई एक हजार कोटींच्या आसपास होती. या वर्षी वर्ल्डकपच्या सामन्यांमुळे वार्षिक कमाई अठराशे कोटीपर्यंत जाईल असा अंदाज होता. यामध्ये विराट कोहलीची सर्वाधिक म्हणजे १७१ कोटी इतकी कमाई आहे.

वर्ल्डकपमध्ये टीम इंडियाच्या ड्रेसवर परदेशी कंपन्यांच्या जाहिराती होत्या. त्यात चिनी कंपनी ओप्पो आघाडीवर होती. त्याशिवाय फोन पे, हॅवेल्स, अमेझॉन, एमआरएफ टायर, कोकोकोला, उबेर, मॅकडोनाल्ड, ओप्पो, फिलिप्स आदींच्या जाहिराती होत्या.

आयपीएलमुळे बीसीसीआयला दरवर्षी अडीच हजार कोटींचं उत्पन्न मिळतं. हे उत्पन्न भारतातील इतर सर्व खेळांच्या बजेटपेक्षा अधिक आहे. भारत सरकारचा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणाऱ्या हॉकी, टेनिस, कबड्डी, कराटे, बॉक्सिंग, सायकलिंग, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, जलतरण, नेमबाजी, कुस्ती आदी खेळातील दोन हजार खेळाडूंवर जेवढा खर्च होतो, तेवढा खर्च बीसीसीआयचा फक्त सोळा खेळाडूंवर सहा महिन्यांत होतो!

२०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात खेळासाठी २ हजार २१६ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा २०० कोटी रुपये वाढवले आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा बीसीसीआयचं उत्पन्न अधिक आहे. तरीही क्रिकेटला सरकारकडून टॅक्समध्ये सवलत दिली जाते. नॅशनल स्पोर्टस फेडरेशनसाठी गेल्या वर्षी २४५ कोटींची तरतूद केली गेली होती. यंदा त्यात तेरा लाख रुपयांची कपात केली आहे. नॅशनल अॅथॉरिटी ऑफ इंडियासाठी ४५० कोटींची तरतूद आहे. नॅशनल स्पोर्टस डेव्हलपमेंटसाठी ७० कोटींची तरतूद आहे. खेळाडूंच्या इतर खर्चासाठी ४११ कोटींची तरतूद आहे. सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘खेलो इंडिया’ या प्रकल्पासाठी ६०१ कोटींची तरतूद आहे. स्थानिक खेळासाठी २३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. खेळासाठीच्या २ हजार २१६ कोटींपैकी ४० टक्के रक्कम अधिकार्‍यांचे पगार आणि पेन्शनवर खर्च होते. तराजूच्या एका पारड्यात क्रिकेट आणि दुसऱ्या पारड्यात सर्व खेळ असं टाकलं तर क्रिक्रेटचं पारडं किती जड आहे, हे लक्षात येतं.

युरोपीय संघातून (ईयू) बाहेर पडण्याचा निर्णय ब्रिटिश राज्यकर्त्यांसाठी डोकेदुखी बनला आहे. २०१६मध्ये डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर थेरेसा मे यांच्यावरही तीच वेळ आली आहे. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था ब्रेग्झिटच्या निर्णयानंतर अत्यवस्थ झाली आहे. देशात उभी फूट पडली आहे. अशा वेळी इंग्लंडमध्ये वर्ल्डकप स्पर्धा आयोजित केली जाते. जो त्या देशाचा राष्ट्रीय खेळ आहे. इंग्लंडचा संघ फायनलमध्ये पोहचतो आणि अतिशय नाट्यमयरित्या विजेता होतो. या विजयाचा हिरो बेन स्टोक्स बनतो. खूप दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर इंग्लंड क्रिकेटचा विश्वविजेता झाला. या सर्व घडामोडींचं एकत्रित कोडं वर्ल्डकप, थेरेसा मे, अर्थव्यवस्था आणि ब्रेग्झिट असं तयार होतं. याची उत्तरं काळाच्या ओघात सुटतील?

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे तरुण पत्रकार आहेत. 

shindeprashant798@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......