बँक राष्ट्रीयीकरणाची पन्नाशी : तात्कालिक कारण राजकीय होते, पण फायदे दूरगामी झाले!

५० वर्षांपूर्वी १९ जुलै १९६९ रोजी अमेरिकेने चंद्रावर पहिला मानव उतरवला. त्यामुळे १९५७ साली पहिला रशियन उपग्रह अंतराळात भ्रमण करू लागल्यावर निर्माण झालेल्या स्पर्धात्मक वातावरणात अमेरिकेने आघाडी मिळवल्याचे चित्र दिसले तरी चांद्रमोहिमेने अंतराळ, वाहतूक, दूरसंचार, हवामान, पर्यावरण अशा विविध क्षेत्रांत संशोधनाला मोठी चालना मिळाली. त्याचे सुपरिणाम सर्व जगावर होत गेले. त्यातील बरेच आज सामान्य लोकांच्या जीवनाचा भाग बनले आहेत. १९ जुलै १९६९ याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १४ प्रमुख व्यापारी बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला काँग्रेस पक्षांतर्गत संघर्षाची पार्श्वभूमी होती. आर्थिक विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी बॅंक राष्ट्रीयीकरणाची आवश्यकता सरकार दरबारी तत्त्वत: मान्य असली तरी या निर्णयाचे तात्कालिक कारण राजकीयच होते.

५० वर्षांपूर्वीच्या चांद्रमोहिमेचे सुपरिणाम व्यापक स्वरूपात समस्त मानवजातीच्या अनुभवास आले, तसेच बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाले असे म्हणणे काहीसे अतिशयोक्त वाटेल. पण राष्ट्रीयीकरणानंतर सरकारी बँकांचा व्यवसाय वृद्धीचा लक्षणीय परिणाम जसा अर्थव्यवहारांवर झाला, तसा (एकेकाळी) संघटित कामगार चळवळीवरही. बँक कर्मचाऱ्यांच्या रूपाने एक नवा मध्यमवर्ग आकारास आला.

आता काँग्रेस पक्ष सत्तेवर नसल्याने बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचा सुवर्ण महोत्सव सरकारी स्तरावर बहुदा साजरा होणार नाही. त्यातच अनेक सरकारी बँकांचे आरोग्य अजूनही चिंताजनक असल्याने उत्सवाला आवश्यक अशा ‘जोश’मय वातावरणाचा अभावच आहे. त्यामुळे बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचे धडे कोणते, याचा विचार सरकारी बँकांच्या वर्तमान संदर्भातच करणे योग्य ठरेल.

राष्ट्रीयीकरणाची आवश्यकता

१४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होईपर्यंत बँक व्यवसाय मुख्यत: नागरी भागात केंद्रित होता. कर्ज पुरवठा उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला(च) होत होता. शिवाय बँकांची मालकी टाटा, बिर्ला अशा उद्योगसमूहांकडे असल्याने बरीच कर्जे ‘नात्यातील’ आस्थापनांनाच दिली जात. परिणामत: व्यापक आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यास बँका अक्षम ठरत. जर बँकांचा ग्रामीण भागात शाखा विस्तार झाला; शेती, लघु उद्योग, छोटे व्यापारी या क्षेत्रांना योग्य प्रमाणात बँक कर्जे उपलब्ध झाली, कर्जपुरवठा फक्त ‘सोयरिकीच्या’ आस्थापनांपुरता मर्यादित न राहता किफायतशीर प्रकल्प/कंपन्यांना व्यावसायिक निकषावर कर्जे दिली गेली, तर आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. आजच्या भाषेत समावेशी विकासाला पोषक वातावरण निर्माण होईल. याबद्दल राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी यात व्यापक सहमती होती.

प्रश्न इतकाच होता की, हे सर्व साध्य करण्यासाठी बँकांची खाजगी मालकी संपुष्टात आणणे आवश्यक आहे की, खाजगी मालकीला धक्का न लावता काही (सामाजिक) नियम, नियंत्रणे याद्वारेही हे साध्य करता येईल. मार्च १९६९ मध्येच बँकांवर सामाजिक नियंत्रण आणण्याचा कायदा मंजूर झाला होता. बँक संचालक मंडळावर प्रवर्तकांव्यतिरिक्त व्यावसायिकांची बहुसंख्या असावी, बँक संचालकांशी संबधित आस्थापनांना कर्जे दिली जाऊ नयेत, अशा काही बाबी या कायद्यात समाविष्ट होत्या. सामाजिक नियंत्रणाच्या या पर्यायाची यशस्विता पडताळून पाहण्यास काही काळ द्यावा लागेल, हाच राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य मुद्दा होता.

पण राजकीय डावपेचातील एक खेळी म्हणून राष्ट्रीयीकरण झाले आणि पुढील काळात अपेक्षित सुपरिणाम दिसून आलेही. बँकांचा शाखा विस्तार झाला, त्या नफ्यात येण्यास बराच काळ लागत असला तरी ग्रामीण भागात शाखा विस्तार होऊ लागला. एकूण बँक कर्जातील लघु उद्योग आणि शेती क्षेत्राचा वाटा वाढला. वैयक्तिक पातळीवर विचार केला तर पुरेशा भांडवलाअभावी व्यवसाय सुरू करता येत नाही; तो यशस्वी होत नाही हे खरेच आहे. पण सामाजिक पातळीवर विचार करता सर्व व्यावसायिकांना पुरेसा कर्जपुरवठा झाला तर हे सर्व व्यवसाय यशस्वी होतील का असा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न १९६९ साली उपस्थित करण्याची गरज वाटली नसावी. पण आजही तो विचारात येतोच असे नाही.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

खाजगी बँका फक्त त्यांच्या नफ्याचा विचार करत असल्याने त्या ग्रामीण भागात शाखा उघडत नाहीत, शेतीकर्जे देण्यातील जोखीम स्वीकारण्यास त्यांची तयारी नसते. बँका सरकारच्या मालकीच्या बनल्या की, या सर्व गोष्टी सरकार करू शकेल, असा साधा विचार यामागे होता. सरकारी बँकांचा उद्देश फक्त नफा मिळवणे असा नसला तरी ज्या प्रकल्पाला कर्ज द्यायचे तो - लगेच नाही तरी काही काळाने - नफा मिळवून कर्जफेड करू शकला तरच बँका आपला व्यवसाय चालू ठेवू शकतात. बँक किती प्रमाणात जोखीम घेऊ शकतील याचाही विचार झाला नाही. पण नियोजित व्यवस्थेत किती गुंतवणूक करायची; कोणत्या उत्पादन तंत्राचा वापर करायचा याचे नियोजन होत असल्याने व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी ज्या आदानांची गरज भासते, त्याच्या पुरावठ्याबरोबरच वित्त पुरवठाही झाला तर व्यवसाय यशस्वी ठरतात. मग बँक कर्जे फेडली जातील आणि यशस्वी उद्योजक नवीन कर्जे घेऊन व्यवसायवृद्धी करू शकतात असा विचार असावा.

बँक राष्ट्रीयीकरण झाले त्याच वेळी नवीन शेती तंत्र प्रचलित होण्यास सुरुवात झाली. सुधारित बियाणे, रासायनिक खते, जलसिंचनाची वाढती सोय आणि हमी किमतीस शेतमालाची सरकारमार्फत खरेदी यातून शेती उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्याचा कार्यक्रम सरकार राबवत होते. या सर्व आदानांच्या बरोबरच बँक कर्जे देण्याची योजना यशस्वी ठरली. हरित क्रांतीने अन्नधान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली; देश स्वयंपूर्ण झाला. शाखा विस्ताराच्या कार्यक्रमाने सुशिक्षितांना सरकारी नोकरी मिळण्याची नवीन संधी निर्माण झाली. बँक कर्जपुरवठा सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने या कर्जाच्या आधारे ग्रामीण भागात विकासाच्या योजना आखल्या जाऊ लागल्या. हे सर्व फायदे अधिक स्वरूपात मिळण्यासाठी १९८० मध्ये आणखी ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले.

दुसऱ्या बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर सरकारी मालकीच्या २८ बँका झाल्या होत्या. त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व व्यावसायिक निकषावर आवश्यक आहे का यांचा विचार झाला नाही. सरकारी मालकीच्या बॅंकांचा बाजारहिस्सा ९० टक्क्यांच्या आसपास राहिल्याने ही जवळ जवळ मक्तेदारीच होती. भारतीय औद्योगिक क्षेत्रही संरक्षित वातावरणात वाढत होते. त्यामुळे औद्योगिक कर्जे फार जोखमीची नव्हती. अशा वातावरणात ठेवी संकलन आणि कर्ज पुरवठा ‘संरक्षित’ वातावरणात होत असल्याने सरकारी बँकव्यवसाय वाढला, बहरला यात काहीच नवल नाही. सरकारी बॅंकांवर नजर ठेवणारा अर्थ मंत्रालयातील बॅंकिंग प्रभाग प्रभावशाली बनला आणि संप करून अर्थव्यवहार रोखण्याची ताकद असलेल्या बॅंक कर्मचारी संघटनांची ताकदही वाढली.

बॅंकांवरील सरकारची मालकी चालू राहणे सोयीचे

आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर ही परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली. संगणक आणि दूर संचार क्षेत्रातील बदलांचा परिणाम बँक व्यवसायावर होणार हे दिसत होते. आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्याने बँक ज्यांना कर्ज देत होत्या, ते व्यवसाय स्पर्धात्मक बनल्याने त्यांना कर्ज देणे अधिक जोखमीचे बनले. या बदलेल्या परिस्थितीत सरकारी बॅंकांचे व्यवस्थापन कसे करावे? सरकारी मालकी कायम ठेवून त्या व्यावसायिक पद्धतीने चालवता येतील का यावर गेली २५-३० वर्षं चर्चा चालू आहे. काही खाजगीकरणाचा पुरस्कार करतात. सरकारची विशिष्ट उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एखादी बॅंक सरकारने स्वत:कडे राखून उर्वरित बॅंकांचे त्वरित खाजगीकरण करावे असा हा दृष्टिकोन. दुसरा दृष्टिकोन, सरकारची तशी इच्छा असल्यास मालकी कायम ठेवून सरकारी बँकांचे व्यवस्थापन सुधारता येणे शक्य आहे.

प्रथम सरकारी बँका मजबूत बनायला हव्या, पण त्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. सरकारी बॅंका व्यावसायिक पद्धतीने चालवल्या पाहिजेत. सरकारमान्य वेतने, सेवाशर्ती, CAG, CVC यांचे नियम या बंधनातून सरकारी बॅंका मुक्त झाल्या तरच त्या सक्षम आणि किफायतशीर बनतील. खाजगी बँकांशी यशस्वी स्पर्धा करू शकतील. असे झाल्यानंतर सरकारला त्या योग्य मोबदला घेऊन खाजगी क्षेत्राकडे सुपूर्द करता येण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल. आज सरकार आपली मालकी संपवण्यास तयार असले तरी खाजगी उद्योजक त्या घेण्यास तयार नाहीत अशी स्थिती आहे. यामुळेच आयडीबीआय बॅंकेची मालकी सरकारी मालकीच्याच भारतीय जीवन विमा निगमकडे द्यावी लागली.

५० वर्षांपूर्वी बॅंक राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय तत्कालीन स्थितीत योग्य होता, असे मानले तरी आता बदललेल्या वातावरणात सरकार आणि बॅंका यांचे संबंध बदलले नाहीत, तर ठराविक कालावधीनंतर त्यांना भागभांडवल पुरवण्याची गरज वारंवार निर्माण होईल. आजवरचा अनुभव तसाच आहे.

२०१४ साली भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्यावर बँकांचे खाजगीकरण होईल, अशी काहींना भीती (तर काहींना आशा) वाटत होती. २०१५ मध्ये नवीन सरकारने बॅंक पुनर्रचनेचा कार्यक्रम (इंद्रधनुष) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत जाहीर केला. मात्र सरकारी बॅंकांवरील आपले नियंत्रण कमी करण्याची सरकारची तयारी झालेली नसल्याने हा कार्यक्रम कागदावरच राहिला. या कार्यक्रमांतर्गत भारत सरकार ७०,००० कोटी रुपये भाग भांडवल पाच वर्षांत पुरवणार होते. पण प्रत्यक्षात बॅंक कर्जसंकट अधिक बिकट बनल्याने गेल्या दोन-तीन वर्षांत यापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम पुरवली जाऊनही ताज्या अर्थसंकल्पात पुन्हा ७०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे!

जनधन, मुद्रा आणि डीबीटी या योजनांची कार्यवाही सरकारी बॅंकामार्फत होत असल्याने आणि भविष्यातही अशी गरज भासणार. त्यामुळे या बॅंकावरील आपले नियंत्रण कमी करण्यास सरकार तयार नसावे. शेती क्षेत्रातील पेचप्रसंग बिकट आहेच, पण केवळ बँक कर्ज देऊन शेती पेचप्रसंगावर तोडगा निघणे शक्य नाही. लहान आकाराची कोरडवाहू शेती किफायतशीर नाही. ती बनवण्याची योजना अंमलात आणण्याबरोबरीने कर्ज पुरवठा झाला तरच शेतीक्षेत्र स्थिरावेल. शेती विकासाची संपूर्ण योजना न आखता कर्ज वाटपावर भर दिला तर ही कर्जे वारंवार माफ करण्याची गरज निर्माण होते.

१९६९ मध्ये बॅंक राष्ट्रीयीकरणाला स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघाचा विरोध होता. आज जनसंघाचा वारस असलेल्या भाजपच्या सरकारला बॅंकांवरील सरकारची मालकी चालू राहणे सोयीचे वाटत असावे. वर्तमान सरकार जवाहरलाल नेहरूंचा वारसा अनेकदा नाकारत असले तरी सरकारी बॅंक व्यवस्थापनाबाबत मात्र ते इंदिरा गांधींचा वारसा चालू ठेवत आहे, असे म्हणता येते.   

.............................................................................................................................................

साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2019/07/blog-post.html

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................